आता वडिलांसाठी टाइमपास

बायकांशी लफडी करणं, थोडंसं प्रेम करणं म्हणजे आयुष्यात टाइमपास आहे असा विचार गेल्या आठ-दहा वर्षांत रूजला आहेच, पण असा टाइमपास आजकाल म्हणे प्रत्येक पिढीला आवश्यक वाटू लागला आहे. अनेक वळणे घेऊन गेली चार वर्षं प्रेक्षकांच्या माथी मारल्या जात असलेल्या ‘माझ्या नवºयाची बायको’ या मालिकेत आता असाच एक नवा टाइमपास सुरू होताना दिसत आहे. तो म्हणजे सौमित्रचे वडील आणि शनायाची मम्मी यांच्यातील.

प्रेक्षकांनी आपलं डोकं वापरायचं नाही, भावना विचारात घ्यायच्या नाहीत, हे काय दाखवत आहेत याचा विचार करायचा नाही. फक्त दाखवतील ते पहायचं इतकंच या मालिकेचा उद्देश आहे. मुळात बायकांना अत्यंत मूर्ख समजणारी ही मालिका महिलांचे अवमूल्यन करणारी आहे. तरीही इतके वर्षं कशी काय चालू ठेवली आहे हाच प्रश्न आहे. राधिका, शनाया आणि माया तिघींना फसवणारा हा लफडेबाज गुरुनाथ इतक्या वेळा बायकांकडून चोप खातो, तरी सुधारत नाही आणि त्याला कोणी पोलिसांच्या हवाली करत नाही हे कसे काय असू शकते? पण फक्त बायकांशी लफडी जमवणे, अनैतिक संबंध प्रस्थापित करणे आणि टाइमपास करणे हा या मालिकेचा उद्देश आहे. यातील कलाकारही पैसे मिळतात ना मग चालतंय तोवर चालू दे करत काम करत आहेत.

गेल्या चार वर्षांतील कथानक काय? तर राधिकाचा नवरा गुरू. गुरूची मैत्रीण शनाया. राधिकाला हाकलून गुरू-शनाया लग्न करतात. राधिका बिझनेस उभा करते. तो बिझनेस मिळवण्यासाठी गुरू-शनाया प्रयत्न करतात. मध्येच शनाया पोपटरावशी लग्न करते. या कुरघोड्यांना कंटाळून राधिका सौमित्रशी लग्न करते. गुरुनाथ शनायाला सोडतो. गुरुनाथ मायाच्या मागे लागतो. श्रेयस शनायाच्या मागे लागतो. शनाया तिच्या जुन्या बॉयफ्रेंडशी लग्न करते. आता माया गुरुनाथला सोडते. मग श्रेयस मायाशी जमवायचा प्रयत्न करतो. दरम्यान, सोसायटीतील घटस्फोटिता रेवती त्या गुप्तेशी लग्न करते. लग्न केल्यावर गुप्ते गुप्त होतात. सौमित्रशी लग्न केल्यावर राधिकाचा मुलगा गायब होतो. तो सध्या कोण सांभाळत आहे याचा पत्ता नाही. म्हणजे नागपूरला पहिल्या आजोबांकडे आहे? मुंबई-ठाण्यात जुन्या आजीकडे आहे? नव्या आजीबरोबर गायब झाला आहे? नेमका कुठे आहे? पण वधू-वर सूचक मंडळाप्रमाणे लग्न लावणे, मोडणे असा झिम्मा खेळण्यापलीकडे काही या मालिकेत घडत नाही. त्यात आता नवीन कथानक आले आहे. ते म्हणजे शनायाची आई सुलोचना ही सौमित्रच्या वडिलांच्या प्रेमात पडली आहे. चांगला टाइमपास आहे म्हणून सौमित्रचे वडीलही त्याचा आनंद घेत आहेत. अरे काय चालले आहे काय?

सौमित्र आपल्या वडिलांसाठी या टाइमपासची जुळवाजुळव करतो आहे. खरं तर हे पाहून आज म्हाताºयांना वाटले पाहिजे की, आम्हालाही असा सौमित्रसारखा मुलगा असेल तर टाइमपास मिळवून देईल. आता एका पिकनिकला या सुलोचना आणि सौमित्रच्या वडिलांचा धुडगूस असणार आहे म्हणे.

साधारण १९८० च्या दशकात व. पु. काळेंची जनरेशन गॅप म्हणून कथा गाजली होती. त्यात झिंटू आपल्या वडिलांनी कसल्यातरी फालतू कुरूप बाईशी बोलताना पाहून संतापतो आणि त्यांचा चॉइस सुधारण्यासाठी सु च्या देखण्या आईला वडिलांबरोबर जमवण्यासाठी पाठवतो. तोच प्रकार आता सौमित्र करताना दिसतो आहे, पण आमच्या मालिकांचा स्तर आणि स्थर कुठल्या कुठे चालला आहे हे पाहून हसावे की रडावे समजत नाही.

गेली तीन वर्षं ३०० कोटींचा असलेला राधिका मसालेचा व्यवसाय फक्त एका कार्यालयात सगळेजण उभे राहून गप्पा मारताना आणि कुरघोड्या करताना दिसतात. मसाल्याचे विक्रीचे काम करताना कोणीच दिसत नाही. कसा वाढणार बिझनेस? आता या बाई खेडेगावात जाऊन महिलांचे सक्षमीकरण करायला उतरल्या आहेत. सगळ्या स्टाफला बरोबर घेऊन. त्यामुळे मसाला कुटायची सगळीच मुसळं आता केरात गेली म्हणावे लागेल. असे कामधंदे सोडून सगळे आॅफीस फिरायला लागले तर बिझनेस कसा आपोआप चालेल? कसलीही तार्किक सुसंगती नसलेली अशी या मालिकेची ख्याती झाली आहे. फक्त लफडी करणे, पुरुषांनी लफडी करायची आणि बायकांनी त्यांना धोपटायचे. म्हणून खेड्यातील कोण बायकांची काय अडचण आहे, कोणाच्या नवºयाची काय लफडी आहेत यावर आता पुढचे भाग बघायला लागणार आहेत. तोपर्यंत सौमित्रच्या वडिलांचा पूर्ण टाइमपास. कदाचित सौमित्रची आई अचानक येईल आणि आता ही माझ्या नवºयाची बायको म्हणून शनायाच्या आईला स्वीकारेल आणि मालिका संपवतील असे दिसते.

पण एकूेणच या मालिकेचा संदेश काय, तर बायका या टाइमपास करण्यासाठी असतात. एकदा राधिकाला मसाले कुटताना दाखवले की बाकीच्या सगळ्या टाइमपास. त्यामुळे श्रेयस शनायाच्या मागे लागतो, आता मायाच्या लागतो. आनंदचा जेनीबरोबर टाइमपास करता करता लग्न होते. सौमित्र अगोदर राधिकाच्या प्रेमात पडतो, पण राधिका गुरुनाथच्या प्रेमात पडते, कालांतराने राधिकाचा मित्र बनून येतो, शनायाशी टाइमपास करतो, मग तिला बहीण मानून मोकळा होतो. आता आपल्या वडिलांना मस्त टाइमपास म्हणून शनायाच्या आईला घेऊन येतो. हा असला संदेश देणारी ही मालिका महिलावर्ग अत्यंत आवडीने पाहतो आहे याचे आश्चर्य वाटते.

राजकीय इच्छाशक्तीची गरज

 स्वस्तिप्रजाभ्य: परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीशा:।

गोब्राह्मणेभ्य: शुभमस्तु नित्यं लोका: समस्ता: सुखिनो भवन्तु॥

पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुप्रीम कोर्टात बुधवारपासून मराठा आरक्षणावरची सुनावणी झाली, पण लगेचच सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणीची तारीख ५ फेब्रुवारी दिली आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या घटनापीठाने ही सुनावणी ५ फेब्रुवारी रोजी होईल असे सांगितले. त्यामुळे हा नक्की काय प्रकार चालला आहे, असा प्रश्न पडतो आहे. मराठा समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी हे राजकारण चालले आहे का? या समाजाने आपली मर्यादा न सोडता शांततेत ५५ मोर्चे काढले, लोकशाही मार्गाने आपला हक्क मागितला. आता न्यायालयात हा प्रश्न नेऊन तो लटकवण्याचा प्रकार का सुरू आहे? म्हणजे आपल्याकडे काही प्रश्न वर्षानुवर्ष, दशकानुदशके लटकत आहेत. न्यायालयात आहेत. न्यायप्रविष्ट आहेत म्हणून त्यावर कोणी काही बोलत नाही, पण सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर रखडलेले खटले निकाली निघू शकतात.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न अनेक वर्षं न्यायालयात रखडला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र त्यावर काहीच बोलत नाही, पण कर्नाटक मात्र बेळगांवपासून सीमेवरच्या भागात कर्नाटकचा झेंडा रोवत आहे. अगदी कर्नाटक विधानसभेची इमारत तिथे बांधून आपला हक्क प्रस्थापित केला. मराठी माणूस फक्त बघत राहिला. का, तर म्हणे हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे, पण न्यायप्रविष्ट असताना कर्नाटकाला त्याचे निर्बंध नाहीत का? याचे कोणीच उत्तर देत नाही. अगदी त्याचप्रमाणे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लटकत ठेवला जात आहे. त्यावर तोडगा काढला जात नाही. कारण राजकीय पक्षांना हा प्रश्न सुटायला नको आहे असे वाटते. न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न कमी पडत आहेत असेच दिसते, पण सरकारी आणि राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय हा प्रश्न सुटू शकणार नाही हे नक्की. राममंदिराचा प्रश्न, अयोध्येतील प्रश्न वर्षानुवर्षेच नव्हे तर अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनचा होता, पण केंद्रातील सरकारच्या इच्छाशक्तीने तो सुटला आणि अयोध्येतील राममंदिराचा मार्ग मोकळा झाला. अगदी त्याप्रमाणे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राजकीय इच्छाशक्तीने सोडवावा लागेल.

आता ही सुनावणी आॅनलाइन की प्रत्यक्ष असल्या किरकोळ कारणावरून त्यावर मतभेद निर्माण केले जात आहेत. ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी म्हटले की, सोमवारपासूनच आम्ही ही विनंती करत होतो की, सुनावणी प्रत्यक्षच व्हावी. तेच सर्वांसाठी सोयीचं ठरेल, असं रोहतगी यांनी म्हटलं. याआधी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती कायम ठेवली आणि हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केलं. त्यानंतर ९ डिसेंबरपासून पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुनावणीला सुरुवात झाली. न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट यांचा या घटनापीठात समावेश आहे, पण केवळ तारीख पे तारीख करत यावरचा निवाडा देणे टाळले जात आहे हे मराठा समाजाच्या भावनांशी खेळण्याचे प्रकार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने आपली इच्छाशक्ती वापरूनच हा प्रश्न सोडवला पाहिजे. नाहीतर लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडेल. मराठा समाजाने लोकशाही मार्गाने केलेल्या आंदोलनाला प्रतिसाद दिला जात नसेल तर या समाजाला आक्रमक बनावे लागेल. हे नक्कीच चांगले असणार नाही. त्यामुळे सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतलाच पाहिजे. पळवाटा काढण्यापेक्षा मार्ग काढण्याला महत्त्व दिले पाहिजे. महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि सरकारी नोकरींत १३ टक्के आरक्षण आहे. या आरक्षणामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जात असल्यामुळे हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाविरोधात एकूण १३ याचिका करण्यात आल्या आहेत. त्यातली महत्त्वाची याचिका ही जयश्री पाटली यांची आहे. मराठा आरक्षणामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याचा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे. कुठलंही आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ च्या इंदिरा सहानी प्रकरणात दिला होता, पण २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १०% आरक्षण दिलं, पण पूर्वीच्या आरक्षणाला कसलाही धक्का लागत नसताना विनाकारण अन्य समाजांनी वाद घालून या समाजाला सवलतीपासून रोखणे हे चुकीचे ठरणार आहे. त्यामुळे या सर्व समाजांना विश्वासात घेऊन राज्य सरकारने आरक्षणासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.

आपल्याकडे संस्कृतमध्ये सुभाषित आहे की, स्वस्तिप्रजाभ्य: परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीशा:। गोब्राह्मणेभ्य: शुभमस्तु नित्यं लोका: समस्ता: सुखिनो भवन्तु॥. म्हणजे सर्व लोकांचे भले, हित हे समर्थ राज्यकर्ते, नेतृत्व आणि कायदा व न्यायव्यवस्थेच्या माध्यमातून झाले पाहिजे. सर्व दुर्बल आणि विद्वानांबरोबर सगळेजण एका प्रवाहात आले पाहिजेत. किती चांगला विचार आहे हा, पण आमच्यात भेदभावाचे राजकारण केले जाते, वर्गवारी निर्माण केली जाते आणि त्यावरच राजकीय डाव आखले जातात. यात सामान्य माणूस भरडला जातो. आज मराठा आरक्षणाचा प्रश्न वारंवार लांबणीवर पडत आहे याचे कारणच हे आहे. म्हणून राजकीय इच्छाशक्तीनेच हा प्रश्न सुटेल हे लक्षात घेतले पाहिजे.

बालकामगारांमध्ये वाढ होते आहे

देशात २०१० साली शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आला. सरकारने ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने उपलब्ध करून दिला. पुरोगामी महाराष्ट्रात तर हा विचार कित्येक दशके अगोदर कोल्हापूरच्या शाहू महाराजांनी मांडलेला होता. तरीही आज उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार या राज्यात तब्बल अडीच कोटी बालके ही बालकामगार म्हणून काम करतात. शिक्षण सोडून मोलमजुरीकडे ही बालके वळत आहेत. कोरोना काळात अनेकांचा रोजगार गेल्यानंतर आणि शाळा आॅनलाइन झाल्यानंतर रस्त्यावरील बालकामगारांची संख्या वाढलेली आहे. उसाच्या गुºहाळापासून ते रेस्टॉरंट बारपर्यंत अनेक ठिकाणी सध्या मोठ्या प्रमाणावर बालकामगार दिसत आहेत. त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची गरज आहे.

आॅक्टोबर २००६ मध्ये बालकामगारांना न्याय देणारा कायदा झाला, २०१० मध्ये शिक्षण हक्क कायदा झाला, तरी शिक्षणाची पाटी या बालकांच्या बाबतीत कोरीच का? म्हणजे एकीकडे नागरी आणि ग्रामीण भागातील शाळांची पटसंख्या वाढत असल्याचा दावा सरकार करत आहे. दुसरीकडे हजारोंच्या संख्येने बालकामगार आहेत, त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. ही गोष्ट धक्कादायक आणि चिंताजनक आहे. कारण बालमजुरी करणारे कामगार म्हणजे भविष्यातील दारिद्र्य वाढवणारा हा आकडा आहे.

बालकामगारांना संरक्षण देणारा कायदा होऊन आता चौदा वर्षे झाली आणि शिक्षण हक्क कायदा होऊन १० वर्षे झाली तरी त्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी न झाल्यामुळे या कायद्याचा राज्याला काहीच फायदा झाला नाही हे चित्र निराशाजनक दिसते आहे. त्यातच कोरोनामुळे गेलेला रोजगार, लॉकडाऊनचा परिणाम यांमुळे आज शाळा सोडून असंख्य मुले रोजगारासाठी बाहेर पडत आहेत हे वाईट चित्र आहे. आज राज्यातील असंख्य बालके विविध उद्योगांमध्ये काम करत आहेत. ही गोष्ट पुरोगामी महाराष्टÑाला लांच्छनास्पद म्हणावी लागेल. मुंबई, नवी मुंबईतील रेल्वे स्थानकांपासून ते बाजारपेठांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून हे बालकामगार मोठ्या संख्येने दिसत आहेत. त्यामुळे प्रशासन याबाबत नेमके काय करते, असा प्रश्न निर्माण होतो.

काही दिवसांपूर्वी २०११ मधील जनगणनेवरून क्रायने बालकांचे औद्योगिक विभाजन केले आहे. विविध राज्यांमध्ये शेती, वन, मासेमारी, बांधकाम, आॅटोमोबाइल्स व उत्पादन अशा उद्योगांमध्ये असंख्य बालके काम करत असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रामधील १८ वर्षे व त्याखालील बालके बालकामगार म्हणून काम करत आहेत. बालकामगारांचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या पाच राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे. ही अभिमानाची गोष्ट नाही. या अहवालानुसार आज राज्यात काम करणाºया बालकांपैकी ६.८ टक्के बालके शेती, वन व मासेमारी या उद्योगांमध्ये काम करत आहेत. या तुलनेत उत्तर प्रदेश आघाडीवर असून, तेथे या उद्योगांत काम करणाºया बालकांचे प्रमाण १८.१ टक्के आहे. बांधकाम उद्योगात राज्याचे स्थान पाचवे असून, त्यामध्ये काम करणाºया बालकांचे प्रमाण ७.४ टक्के आहे, तर उत्पादन क्षेत्रात काम करणाºया बालकांचे प्रमाण ५.१ टक्के आहे. ही वाटचाल विषमतेच्या दिशेने आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

आज हातात पडणारी मजुरी बालकांचे भविष्य अंधारात लोटणारी आहे. आज हातात खेळणारा पैसा त्यांना सधन आयुष्य जगण्याचे स्वप्न नाही दाखवू शकत. अशा बालमजुरीमुळे अपेक्षाभंग आणि स्वप्नभंगामुळे यातील अधिकतर बालके व्यसनाधीन किंवा गुन्हेगारी जगताकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचे कारण अशा बालकांचे केवळ आर्थिकच नाही, तर शारीरिक आणि लैंगिक शोषणही होत असते. ही समस्या त्याहून गंभीर आहे. आॅटोमोबाइल्स व मोटारसायकल दुरुस्ती क्षेत्रात काम करणाºया बालकांची सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्रात आहे. शाळा सोडण्यास भाग पाडल्या जाणाºया असंख्य बालकांना अनेकदा रस्त्याच्या कडेला असलेल्या गॅरेजमध्ये अत्यल्प पगारात काम करावे लागते. देशात ५ ते १४ वर्षे वयोगटामध्ये अंदाजे १०.१३ दशलक्ष बालके काम करत आहेत. मागच्या जनगणनेच्या तुलनेत बालकामगारांची संख्या अंदाजे २० टक्के घटली आहे, असे आकडेवारी दर्शवते. आता यावर्षीही जनगणना होण्याची शक्यता आहे, पण देशभरातील बालकामगारांचे प्रमाण २००१ मधील ५ टक्क्यांवरून २०११ मध्ये ३.९ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे, पण ही आकडेवारी समाधानकारक नाही. हे प्रमाण आम्ही शून्यावर का आणू शकलो नाही याचा विचार प्रशासनाने केला पाहिजे.

शहरी भागात काम करणाºया मुलींचे प्रमाण मुलांपेक्षा सर्व वयोगटांमध्ये वाढले आहे. ग्रामीण भागात मात्र हा ट्रेंड उलट दिसून येतो. प्रत्येक वयोगटातील मुलींच्या संख्येमध्ये झालेली वाढ बालकांच्या संख्येत झालेल्या वाढीपेक्षा कमी आहे. देशातील ८० टक्के बालकामगार ग्रामीण भागात एकटवले असल्याचे क्रायचा अहवाल म्हणतो. म्हणजे एकीकडे पटसंख्या कमी असल्याचे कारण दाखवून अनेक शाळा बंद केल्या जात आहेत. ग्रामीण, डोंगराळ दुर्गम भागातील अनेक शाळा बंद होत आहेत, त्या पटसंख्येच्या अभावामुळे. असे असतानाही शाळाबाह्य मुले शाळेकडे वळवून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची जबाबदारी कोण घेणार? आमच्या इथे कोणीही बालकामगार नाही असे स्टीकर किंवा बोर्ड दुकानाबाहेर लावून आम्ही शंभर टक्के बालकामगारमुक्त राज्य करू शकत नाही. कारण प्रत्येक टपरीवर चहाची किटली घेऊन जाणारा बालकामगार आहे. हॉटेल, बारमध्येही टेबल पुसायला बालकामगारच आहेत. त्यांच्यापुढे कसलेही भवितव्य नाही. दुकानदारांना स्वस्त मिळतात म्हणून बालकामगार ठेवले जातात. आईबापांना आपला एक कमावता हात वाढला म्हणून त्याला कामाला जुंपले जाते, तर कसलेही भविष्य माहीत नसलेली बालके काम केल्याने हातात पडलेले पैसे पाहूनच खूश होतात, पण त्यांच्या हातात पडलेला हा क्षणिक आनंद देणारा पगार त्यांना अंधारात घेऊन जात आहे याकडे त्यांचे लक्ष वेधण्याची जबाबदारी कोणाची? यासाठी शासन, प्रशासन आणि नागरिकांनीही एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत. दिसला बालकामगार की कुठेतरी तातडीने फोन करून तक्रार करण्याची हेल्पलाइन सुरू केली पाहिजे.

निकालातील भास आभास

 निष्क्रिय माणसं आणि अहंकारी माणसं शेवटी एकाकी पडतात - वपु

राज्यातील सुमारे १४ हजार ग्रामपंचायतींसाठी झालेल्या निवडणुकांचे निकाल सोमवारी लागले. ‘या निवडणुकीत आम्हीच बाजी मारली’, अशी बतावणी महाविकास आघाडी आणि भाजप या दोघांनीही केलेली आहे. अर्थात पक्षनिहाय आकडेवारी पाहिली तर सर्वाधिक ग्रामपंचायती भारतीय जनता पक्षाने जिंकलेल्या आहेत, तर सर्वात कमी काँग्रेसने जिंकल्या आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दुसºया, तिसºया क्रमांकावर आहेत, तर स्थानिक आघाड्याही त्याच संख्येत आहेत. त्यामुळे हा निकाल तसा आभासी निकाल आहे. भारतीय जनता पक्षाने आम्ही ६ हजार ग्रामपंचायतींवर आपला झेंडा लावल्याचे बोलले असले, तरी त्यातील तथ्य हे आभासी आहे. तसेच हा कौल महाविकास आघाडीला नाही, तर सर्व पक्ष स्वतंत्रपणे लढल्यामुळे आपापली ताकद कायम राखण्यात सर्व पक्षांना यश मिळालेले आहे हे मान्य करावे लागेल. थोडक्यात काय, तर विधानसभेला २०१९ ला जसा कौल मिळाला होता त्याचीच ही अप्रत्यक्ष पुनरावृत्ती आहे. ही निवडणूक महाविकास आघाडीने एकत्रित लढलेली नव्हती. त्यामुळे तिघांच्या मिळून एकत्रित ग्रामपंचायतींच्या जागा जास्त दिसत असल्या तरी त्याही आभासी आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणूनच जे खरे भासणारे आहे याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. वपु काळे यांचा एक छान विचार आहे. निष्क्रिय माणसं आणि अहंकारी माणसं ही शेवटी एकाकी पडतात. राजकीय पक्षांचे तसंच आहे. आजकाल मतदार शहाणा झालेला आहे. तो बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल म्हणतो. त्यामुळे पाच वर्षांच्या काळात निष्क्रिय राहिलात तर तुम्हाला मतदार एकाकी पाडल्याशिवाय राहात नाही. तसेच पक्ष अहंकारी असेल आणि मतदारांना गृहीत धरत असेल तरीही मतदार त्याला धडा शिकवल्याशिवाय राहात नाही. त्यामुळे हा निकाल नेमका कसा लागला आहे याचा कोणीही काहीही अर्थ लावला तरी त्यातील भास आणि आभास जनतेला समजला आहे हे नक्की.

भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना हे शहरी पक्ष म्हणून ओळखले जात होते, तर काँग्रेस ही तळागाळात, ग्रामीण भागात रुजलेली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस असली तरी त्याची मुळं काँग्रेसची होती. त्यामुळे ग्रामीण भागात काँग्रेसचेच बालेकिल्ले असायचे. किंबहुना ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, सहकारी साखर कारखाने, बाजार समित्या यांच्या जोरावरच महाराष्ट्र हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता, पण आता ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिक कमी झाले आणि तरुण मतदारांची संख्या वाढलेली असल्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादीला ग्रामीण भागात स्थान मिळेनासे झालेले आहे. ग्रामीण भागातील घरटी कोणी ना कोणी मुंबईशी संबंधित असल्याने शिवसेना ग्रामीण भागात पोहोचली आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा ग्रामीण मतदार वाढला आहे. त्याचप्रमाणे भाजप ग्रामीण भागात पोहोचल्याचा भास होत आहे, पण विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जी मेगाभरती केली होती त्याचा परिणाम त्या नेत्यांच्या वर्चस्वावर ग्रामीण भागात भाजप पोहोचलेला दिसत आहे. उदाहरणार्थ नारायण राणेंमुळे सिंधुदुर्गात, शिवेंद्रराजेंमुळे सातारा, अशा अनेक ठिकाणी आयात नेत्यांच्या आणि पूर्वी काँग्रेस, राष्ट्रवादीत असलेल्या नेत्यांच्या जोरावर भाजप ग्रामीण भागात पोहोचला आहे हे वास्तव आहे. त्यामुळे एकूणच हा निकाल आभासी आहे.

या निवडणुकीत शिवसेना व भाजप हे पहिल्या दोन क्रमांकाचे पक्ष राज्यात ठरले, तर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे तिसºया व चौथ्या क्रमांकावर गेले. स्थानिक विकास आघाड्यांनी मिळवलेले यशही लक्षणीय असून, नेमक्या किती ग्रामपंचायती कोणत्या पक्षाच्या हातात जातात हे स्थानिक विकास आघाड्यांच्या येत्या काळातील निर्णयावर ठरणार असे दिसते. या स्थानिक आघाड्यांतही अनेक पक्षांनी आपले चिन्ह न ठेवता आघाडीचे चिन्ह घेतले आहे. त्यामुळे या आघाडीत कोणत्या पक्षाचे किती लोक आहेत हे स्पष्ट झाल्याशिवाय कोणाचे वर्चस्व आहे, कोणाच्या बाजूने निकाल लागला, हे सगळं आभासी ठरणार आहे. त्यामुळे वर्चस्व कोणाचे हे ठरण्यासाठी सरपंच हा निकष ठरणार आहे. सरपंचपदाचे आरक्षण लवकरच होणार आहे आणि त्यानंतर कोणत्या पक्षाचे किती सरपंच होतात यावर सगळे चित्र स्पष्ट होईल. तोपर्यंत हा निकाल आभासी असेल.

महाविकास आघाडी म्हणून एकत्रित विचार केला, तर ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीमधील पक्षांनी आपले वर्चस्व दाखवून दिले आहे. अनेक ठिकाणी स्वतंत्रपणे हे घटक पक्ष लढले असले, तरी तिघांची एकत्रित ताकद पाहता महाविकास आघाडीने भाजपला एकतर्फी विजयापासून रोखल्याचे दिसत आहे.

आपल्याच पक्षाचा चांगला विजय झाल्याचे दावे भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या सर्वच पक्षांनी केले असले, तरी एकत्रित निकाल पाहता महाविकास आघाडीला चांगले यश मिळाल्याचे दिसते. तरी भाजप हा शहरी पक्ष म्हणून ओळखला जात असतानाच ग्रामीण भागात त्यांचा झालेला शिरकाव महत्त्वाचा मानला जातो, पण याचा अर्थ ही भाजपची वाढ आहे, शिरकाव आहे की सूज आहे हे प्रत्येकाने ठरवायचे आहे. तसेच हा महाविकास आघाडीचा खरोखरच विजय आहे का, याचेही उत्तर प्रत्येक पक्षाने आपल्या मनाला दिले पाहिजे.

घातक देवमाणूस

 कबुतराला गरुडाचे पंख लावता येतीलही, पण गगनभरारीचे वेड रक्तात असावे लागते, कारण आकाशाची ओढ दत्तक नाही घेता येत -व. पु. काळे

सध्या गेल्या चार साडेचार महिन्यांपासून झी मराठीवर देवमाणूस ही मालिका सुरू झाली आहे. ती मालिका ही अत्यंत घातक असून, त्याचा दुष्परिणाम होतो आहे का, याचा विचार करावा लागेल. एका पाठोपाठ एक खून करत ते पुरून टाकण्याचे प्रकार या मालिकेत अगदी किरकोळीत दाखवले आहेत. तसाच प्रकार पालघरमध्ये नुकताच उघडकीस आला आहे. देवमाणूस या मालिकेत तो डॉक्टर आपल्या प्रेयसीला ज्या प्रकारे खून करतो आणि कट्टा बांधून पुरून टाकतो तसाच प्रकार पालघरमध्ये घडलेला दिसून येत आहे. प्रेयसीने लग्नाचा तगादा लावल्यामुळे तिची हत्या करून मृतदेह भिंतीत पुरल्याची धक्कादायक घटना पालघरमधील वाणगाव येथे घडली. ४ महिन्यांपूर्वी मृत मुलगी आणि आरोपी दोघे घरातून पळून गेले होते; मात्र या काळात प्रियकराने तरुणीची हत्या करून तिचा मृतदेह वाणगावमध्ये एका फ्लॅटच्या भिंतीत पुरल्याचे समोर आले आहे. सध्या गाजत असलेल्या देवमाणूस मालिकेत बोगस डॉक्टर अजित हा आपल्या प्रेयसीला असेच खून करून गाडतो आणि त्याजागी कट्टा बांधतो. ३१ आॅगस्टला सुरू झालेल्या मालिकेत साधारण पहिल्या दहा भागांतच ही घटना घडते. पालघरची घटनाही त्याच सुमारास घडलेली आहे. त्यामुळे देवमाणूसमधून प्रेरणा घेऊन हा गाडण्याचा प्रकार झाला का, असा प्रश्न यातून उभा राहतो. हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे.

मूळात या मालिकेला देवमाणूस असे नाव देऊन देवमाणूस या शब्दाचा अर्थच बदलून टाकला आहे. त्यामुळे आजकाल कोणाला देवमाणूस म्हणायची सोय राहिलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. देवमाणूस हा शब्द आता शिवीसारखा वाईट झालेला आहे. एखाद्या वाईट माणसाला, खुनशी प्रवृत्तीच्या माणसाला आजकाल सोशला मीडियावर आणि सगळीकडे देवमाणूस म्हणून संबोधतात. एका चांगल्या शब्दाचा अनर्थ या मालिकेने केला हे नक्की. मालिकेचा टीआरपी चांगला असला आणि लोक ती चवीने बघत असले, तरी त्यातील विकृत सीरिअल किलर जो देवमाणूस म्हणून ओळखला जातो आहे, तो प्रकार भयंकर आहे. एखादा चित्रपट आला, मालिका गाजली की त्यातील प्रमुख नायकाची उपमा देण्याची पद्धत आपल्याकडे आहे. यामध्ये दंबग स्टाइल, सिंघम अशा उपमा अनेकवेळा रूढ होतात आणि प्रसारमाध्यमातही त्या वापरल्या जातात; पण दबंग आणि सिंघम हे काही मूळचे शब्द नाहीत. त्या शब्दांचा या भूमिकांनी गौरवच केलेला आहे. पण देवमाणूस या शब्दाचा मात्र या मालिकेने अर्थ विपरीत लावला आणि त्या शब्दावर अत्याचार केला हे नक्की.

आजकाल चांगल्या माणसाला देवमाणूस म्हणायची सोय राहिलेली नाही ही खंत आहे. आपल्याकडे मालिकांमधून प्रेरणा घेऊन अनेक गुन्हे घडल्याचे प्रकार नवीन नाहीत. सीआयडी, क्राइम स्टोरी असे प्रकार पाहून गुन्हे करणारे लोकही आहेत आणि त्याबाबत अनेकवेळा बातम्या आलेल्या आहेत. साहजिकच पालघरमधील घटना पाहिल्यावर देवमाणूस मालिका पाहून तर असे काही घडले नाही ना याचा तपास करावा लागेल. म्हणजे असे म्हणतात की, देवमाणूस ही मालिका सत्य घटनेवर आधारित आहे. सातारा जिल्ह्यातील वाईमधल्या डॉक्टर पोळ प्रकरणाने २०१६ साली संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवले होते. अनेक खून करून त्यांची प्रेतं तो पुरून ठेवत होता आणि त्याठिकाणी झाड लावायचा. यावर ही मालिका असल्याचे म्हटले आहे; पण सत्यघटनेवर आधारित मालिकेची प्रेरणा घेऊन अजून काही वाईट घटना घडणार असतील, तर ते घातक आहे. असे घातक देवमाणूस कुठे-कुठे आहेत हे शोधावे लागेल. या मालिकेमुळे खरं तर बोगस डॉक्टर कुठे ग्रामीण भागात आहेत काय अशाप्रकारे तपास सुरू होण्याची गरज होती. अशा तºहेचे बोगस डॉक्टरांचे रॅकेट कुठे-कुठे आहे की, जे स्वत:ला देवमाणूस मानून लोकांना फसवत आहेत? याचा तपास होणे गरजेचे आहे. डॉक्टर आपल्याला बरे करतो, जीवदान देतो म्हणून आपण त्याला देव म्हणतो. त्याचेही प्रयत्न थकल्यावर तो डॉक्टरही अखेर देवाच्या हातात आहे, असे सांगून मोकळा होतो; पण डॉक्टरला कोणी देवमाणूस म्हणत नाही. एकतर देव मानतात किंवा डॉक्टर. पण या मालिकेने सगळाच गोंधळ घालून टाकला आहे.

कथानक, कलाकार, अभिनय, संवाद या बाबतीत ही मालिका जोरात असली, तरीही नावात फसलेली ही मालिका आहे. कारण एका चांगल्या शब्दाचा खून या मालिकेने केलेला आहे याचे वाईट वाटते. सज्जन माणसाला आपल्याकडे देवमाणूस म्हणतात. जो लोकांना मदत करतो, निरुपद्रवी आहे, अशाला आपण देवमाणूस म्हणतो; पण या मालिकेत उपद्रवी माणसाला, लोभी, खुनी माणसाला देवमाणूस संबोधून त्याचा अर्थ घातक असा केला जात आहे याचे वाईट वाटते. व.पु.ंचा विचार याबाबत फार महत्त्वाचा आहे. कबुतराला गरुडाचे पंख लावता येतीलही, पण गगनभरारीचे वेड रक्तात असावे लागते, कारण आकाशाची ओढ दत्तक नाही घेता येत, तसेच या घातक माणसाला देवमाणूस म्हणून संबोधले जात असले, तरी त्याच्या रक्तात सैतान आहे, तो देवमाणूस होईलच कसा? त्याने तर देवमाणूस या शब्दालाच सैतान ठरवले, हे वास्तव आहे.

श्वान(शहाण)पण

शेवटची लोकल गेली आणि सगळीकडे सामसूम झाली होती. आता रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्मपासून ते जिन्यापर्यंत अनेक भटकी कुत्री जमली होती. दिवसभर भरपेट खाणं झाल्यानंतर शिळोप्याच्या गप्पा मारायला एकेक कुत्रं जमू लागलं. ‘भूभूभू’ हाका मारून कोसाकोसावरून अनेक कुत्री जमायला लागली.

काही अगोदरच जमलेली होती. ती स्थानापन्न झाली होती. कुणी मागच्या पायानं पुढच्या पायामागचा भाग खाजवत होतं. कुणी व्हायोलीन वाजवल्याप्रमाणे एक तार लावून तल्लीन होऊन खाजवत बसलं होतं. कुणी पालथे पडून पाठ खाजवत होतं. कुणी एकमेकांचा वास घेत होतं. कुणी अंगावरच्या पिसवा गोचीड्या काढण्यासाठी आपल्याचा दातांचा वापर करून चावत होतं. अशा वेगवेगळ्या मूडमध्येही कुत्री असतानाच एक त्यांचा नेता असलेला कुत्रा तिथे येतो. त्याच्याभोवती सगळी कुत्री जमा होतात.

तो कुत्र्यांचा नेता जोरात भुंकतो आणि सर्वांना एकत्र करतो. ‘भूभूभू.... इकडे या... की भूभूभू...’ तशी सगळी कुत्री रेल्वे ब्रीजच्या जिन्यापाशी जमतात. नेता कुत्रा बोलायला लागतो, ‘माझ्या भूभू बांधवांनो, आता आपले स्वातंत्र्याचे दिवस संपत येत आहेत. गेले आठ-नऊ महिने आपण भरपूर उंडारून घेतलं, पण आता आपल्याला पूर्वीसारखं मोकाट राहता येईलच, असे नाही.’

यावर तिथे उपस्थित असलेला आणखी एक ज्येष्ठ कुत्रा विचारतो, ‘भूउउउ... म्हणजे नक्की काय झालं? ’

त्यावर नेता बोलता, ‘या माणसांचं काही खरं नाही. केव्हा काय करतील याचा नेम नाही. गेल्या मार्च महिन्यात त्यांनी कोरोनाची साथ आली म्हणून सगळा देश बंद करून टाकला. कुणी बाहेर पडेनासे झाले. त्यामुळे आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले. आपण ना मास्क घातला, ना हात धुतले. ना सोशल डिस्टन्स पाळला ना काही खबरदारी घेतली. उलट माणसं बाहेर पडत नाहीत म्हणून आपण रस्त्यावर मोठ्या संख्येने जमत होतो; पण मग टप्प्याटप्प्याने सगळं सुरू व्हायला लागलं आणि आपल्या स्वातंत्र्यावर पुन्हा मर्यादा यायला लागल्या.’

यावर एक तपकिरी रंगाची भटकी कुत्री नखरा करत म्हणाली, ‘भाउउउ भू... आपल्याला कसल्या आल्यात मर्यादा? आपण बिनधास्त हिंडतोच की. आता तर आपली संख्या इतकी वाढली आहे की, घोळक्याने आपण जातो. पूर्वी पावसाळ्यातच असे घोळके माझ्याभोवती असायचे आता केव्हाही जमतात. काही मर्यादा बिर्यादा नाही.’

तसा नेता कुत्रा समजावणीच्या सुरात म्हणाला, ‘भूताईभू... अगं तसलं स्वातंत्र्य नाही गं... पण या लॉकडाऊनच्या काळात आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं, तसंच आपल्याला त्रासही सहन करावा लागला. त्याबाबत कुणीच बोलत नाही. म्हणून आज आपण ही चर्चा करणार आहोत. या स्टेशनच्या बाहेर इतके खाद्य पदार्थ विकणारे गाडे होते. विक्रेते होते. ते चायनीज आणि काहीतरी पदार्थ करून माणसांना खायला घालायचे. त्यांनी केलेल्या पदार्थांची उरलेली हाडं, कचरा ते आपल्याला घालायचे. आपण चायनीजवर ताव मारायचो; पण या लॉकडाऊनच्या काळात हे गाडे बंद झाल्यामुळे चौपाटीपासून ते ठिकठिकाणच्या खाऊगल्लीतल्या कचºयांचे ढिगारे कमी झाले. त्यामुळे आपली गैरसोय झाली त्याचे काय? यामुळे आपली मोठ्या प्रमाणावर उपासमार सुरू झाली होती. आपल्याला जे आयतं खायला मिळत होतं, ते जाऊन रस्त्यावर यायला लागलं हे दु:खच नाही का भूभूनो?’

सगळ्या जमलेल्या कुत्र्यांनी माना डोलावल्या, कुणी शेपट्या हालवून प्रतिसाद दिला, तर कुणी कान फडकवले.

नेता बोलू लागला, ‘भूभूभ... आता आपल्याला सावध राहिले पाहिजे, नाहीतर आपले हाल. आपल्यासाठी या माणसांमधीलच काही आपल्यावर प्रेम करणारे दररोज सकाळ-संध्याकाळ बिस्किटाचे पुडे घेऊन येत असतात. या लॉकडाऊनच्या काळात आपला तो खुराक थांबला होता. त्यामुळे अनेक श्वानबांधवांचे कुपोषण झालेले आहे. ऐन उन्हाळ्यातही माणसं पाण्याचा अतोनात वापर करत होती आणि तळी, जलाशय बंद केले होते. त्यामुळे आपल्याला कुठे डुबकीही मारता आलेली नव्हती. त्यामुळे आपले हाल झालेच; पण आता म्हणे हळूहळू सर्व व्यवहार सुरू होत आहेत. आपल्यालाही पूर्वीसारखा आहार मिळेल यात शंकाच नाही; पण चुकूनही लॉकडाऊनच्या काळात आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं होतं, असं कोणी समजू नका. आपण भक्षाच्या शोधात बाहेर पडत होतो, कारण माणसांचं रस्त्यावरचं खाणं थांबलं होतं. त्यामुळे ते घास कमी झाले होते; पण आता लवकरच आपले पूर्वीचे दिवस येतील, अशी आशा करूया.’

सर्वांनी शेपट्या हालवून आनंद व्यक्त केला. त्यावर एक ज्येष्ठ कुत्रा म्हणाला, ‘भूउउभू.. माझी आणखी एक सूचना आहे. विशेषत: या तरुण मंडळींना ती सूचना करावीशी वाटते. आता लोकल सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे कुणीही रेल्वेलाइन ओलांडण्याचे माणसी धाडस करू नये. त्या माणसांनी वागू दे हवं तसं, पण आपण रेल्वे लाइन ओलांडण्यासाठी पुलाचाच वापर करायचा. विशेषत: तरुण, कुत्र्यांना सांगतो, एखादीला इम्प्रेस करण्यासाठी या प्लॅटफॉर्मवरून त्या प्लॅटफॉर्मवर जाण्याचा प्रयत्न करू नका. लोकलखाली चिरडून फुकट मराल.’

यावर नेता कुत्रा म्हणाला, ‘भेूभूभू... ज्येष्ठ श्वानकाकांचे म्हणणे रास्त असले, तरी तशी चिंता करण्याचे कारण नाही. माणसांसारख्या चुका आपली भटकी कुत्री कधीच करत नाहीत. रेल्वे रुळ ओलांडताना जेवढी माणसं मेल्याच्या बातम्या येतात, तशा कधी कुत्री रूळाखाली सापडल्याचे दिसत नाही. इतकंच काय रस्त्यावरून जातानाही फक्त आपले बांधवच झेब्रा क्रॉसिंगचा वापर करतात, हे मी काही दिवसांपूर्वीच टीव्हीवर पाहिले होते, एका जाहिरातीत. त्यामुळे ही चिंता सोडून आता आपल्याला पुन्हा पूर्वीचे दिवस येतील आणि श्वानजीवन पूर्वपदावर येईल, अशा सर्वांना शुभेच्छा देतो. त्याशिवाय थोडेदिवस रस्त्यावर पडलेले चिकन, अंडी मेलेल्या कोंबड्या खाण्याचे टाळा, कारण तो बर्ड फ्लू आल्याची चर्चा आहे. आपल्याला काही होत नाही तसलं; पण माणसांत राहून वाण नाही पण गुण लागला असं व्हायला नको. म्हणून सांगितलं.’

या सगळ्या सभेच्या गप्पा आणि कुत्र्यांची भूभूभू भुंकत चर्चा चालल्यामुळे स्टेशनवर एका बाकड्यावर झोप काढणारा पोलीस जागा झाला. त्यानं काठी उगारली अन् सगळ्या कुत्र्यांना पिटाळून लावलं. सगळी कुत्री आपापल्या गल्लीच्या दिशेने शेर होण्यासाठी पळाली.

- 

हे पुरोगामीत्व नव्हेच

 तुमचा शत्रू जितकी दु:ख देत नाही, त्यापेक्षा जास्त वेदना तुमचे नकारात्मक विचार देतात.

प्रसिद्ध कवी आणि तथाकथीत विचारवंत डॉ. यशवंत मनोहर यांनी विदर्भ साहित्य संघातर्फे देण्यात येणारा 'जीवनव्रती' पुरस्कार नाकारला. पुरस्कार सोहळ्याच्या व्यासपीठावरील सरस्वतीच्या पुतळ्याला त्यांनी विरोध केला आणि त्यातून पुरस्कार न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यांची ही कृती अतिशय चुकीची आहे आणि याला पुरोगामीत्व म्हणतच नाहीत. सरस्वतीची प्रतिमा किंवा मूर्ती हे विद्येचे, साहित्याचे प्रतिक आहे. सर्व कलांचे ते अधिष्ठान आहे. ते नाकारणे अत्यंत चुकीचे आहे. त्याचा देवधर्माशी किंवा हिंदू धर्माशी संबंध आहे; पण केवळ आपण पुरोगामी आहोत, विचारवंत आहोत हे दाखवण्यासाठी केलेली ही एक फालतू कृती आहे. त्यामुळे त्यांनी हा पुरस्कार नाकारला ते एक प्रकारे बरेच झाले, कारण त्यांना पुरस्कार म्हणजे समस्त सारस्वत, साहित्यकलेचा तो अपमान ठरला असता. अपात्री दान देऊ नये म्हणतात तसेच अपात्र व्यक्तीचा पुरस्कार देऊन गौरवही करू नये हेच योग्य. कोणताही पुरस्कार देताना कसले चित्र-विचित्र आकाराचे शिल्ड, ट्रॉफी बनवतात त्यापेक्षा सरस्वती असली म्हणून काय बिघडले? पण अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा म्हणतात, तशी ही गत झालेली आहे. तुमचा शत्रू जितकी दु:ख देत नाही, त्यापेक्षा जास्त वेदना तुमचे नकारात्मक विचार देतात. या गोष्टीचा विचार यशवंत मनोहरांनी करणे गरजेचे आहे. त्यांच्या मनातील ही नकारात्मकता मराठी साहित्याला पोषक नाही, त्यामुळे त्यांच्या वागण्याला पुरोगामी म्हणता येणार नाही.

माझी मूल्यं नाकारून मी हा पुरस्कार स्वीकारू शकत नाही, असं म्हणत यशवंत मनोहर यांनी हा पुरस्कार स्वीकारायला विरोध केला आहे. यशंवत मनोहर यांनी माध्यमांसमोर आपली भूमिका मांडताना सांगितले, माझी इहवादी भूमिका, माझी लेखक म्हणून भूमिका याची कल्पना साहित्य संघाला असेल असा माझा समज होता. व्यासपीठावर काय-काय असेल, अशी विचारणा मी केली होती; पण सरस्वतीची प्रतिमा असणार आहे असे त्यांनी मला सांगितले. तेव्हा माझी मूल्य नाकारून हा पुरस्कार स्वीकारणे मला शक्य नव्हते, म्हणून मी तो नम्रपणे नाकारला; पण इथेच मनोहर यांचे चुकले आहे. म्हणजे साहित्यीक कोणत्या विषयावर लिहितो यावर मानचिन्ह ठरवली जातात का? एखादा विनोदी लिखाण करतो म्हणून त्याला हसरा चेहरा असल्याचे मानचिन्ह द्यायचे, एखादा ग्रामीण साहित्य लिहितो म्हणून त्या संस्थेने आपला सिम्बॉल बदलून त्याला ग्रामीण भागाचे सन्मान चिन्ह द्यायचे, एखादा गूढ कथा लिहिणारा आहे म्हणून तसेच काही गूढ द्यायचे, असे कधी होत नाही. जी संस्था पुरस्कार देते त्यांचे नियम पाळणे आवश्यक असते. पुरस्कार आणि मानचिन्ह मागून मिळत नाही, ते देणाºया संस्थेने ठरवायचे असते. त्यामुळे यशवंत मनोहर यांची कृती ही चुकीचीच आहे.

संविधान, भारतीय प्रबोधनानुसार, परिवर्तनाच्या चळवळीचे हात धरून चाललो आहे. मी तुमच्यासाठी नाही बदलणार, तुम्ही माझ्यासाठी बदललं पाहिजे. माझ्यासाठी म्हणजे प्रबोधनासाठी, परिवर्तनासाठी तुम्ही बदललं पाहिजे. सगळ्यांच्या हिताचं जे आहे, त्यासाठी आपण सर्व जण बदललं पाहिजे. यादृष्टीने विदर्भ साहित्य संघाला विनंती केली; पण त्यांनी मनावर घेतलं नाही. म्हणून मग पुरस्कार स्वीकारायला जायचं नाही, असं ठरवलं, असं यशवंत मनोहर म्हणतात. पण सरस्वतीला तुम्ही देवी मानू नका; पण एक प्रतिमा म्हणून स्वीकारली असती तर काय झोळीत धोंडा पडला असता का? सरस्वती, मोरपीस, लेखणी ही सर्व साहित्याची प्रतिके आहेत. त्यामुळे त्या प्रतिकांचा सन्मान हा केला गेलाच पाहिजे. यशवंत मनोहर हे जेव्हा कोणते कार्यक्रम स्वत: आयोजित करतील, तेव्हा त्यांनी आपल्या प्रथा सुरू कराव्यात. पण अन्य संस्था जेव्हा कार्यक्रम आयोजित करते, तेव्हा तो कसा असावा, काय द्यावे याचा आग्रह पाहुण्यांनी देणे चुकीचे असते. एक तर पुरस्कार स्वीकारतो हे अगोदर मान्य केल्यानंतर तो नाकारणे हे चांगले नाही. पुरस्कार स्वीकारण्याच्या आधी विदर्भ साहित्य संघ आहे, तिथे काय काय प्रतिमा आहेत, तिथे कोण व्यक्ती आहेत, हे आधी पाहायला हवं. एकदा पुरस्कार स्वीकारण्यास होकार दिल्यानंतर नाकारणं, हा पुरस्कार देणाºयाचा अपमान असतो. त्यामुळे यशवंत मनोहर यांची कृती ही सभ्यतेला सोडून आहे. सरस्वती हे विदर्भ साहित्य संघाचे बोधचिन्ह आहे. यात 'विदर्भ विषय: सारस्वती जन्मभू:' स्पष्टपणे लिहिलेले आहे. ते १९२३ सालापासून लिहिलेले आहे. यशवंत मनोहर यांचे संपूर्ण जीवन नागपुरातच गेले आणि जात आहे, तेव्हा त्यांनी हे बोधचिन्ह आणि ते दोन श्लोक जे प्राचीन काव्यशास्त्राचे आचार्य राजशेखर यांनी लिहिलेले आहेत कधी पाहिलेच किंवा वाचलेच नसतील, असे वाटत नाही. त्यामुळे केवळ प्रसिद्धीसाठी आणि आपल्याकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी केलेली ही स्टंटबाजी असावी, असेच यातून स्पष्ट होते. त्यांना जेव्हा 'जीवनव्रती' पुरस्कार देऊन त्यांचा सन्मानच करायचे ठरविले होते. त्यांनी तो पुरस्कार स्वीकार करताना सरस्वतीच्या प्रतिमेस हार-फुलं न वाहता आपल्या भाषणात आपल्या इहवादी भूमिकेचा स्पष्ट उच्चार केला असता, तर ते अधिक चांगले ठरले असते; पण तसे न करता एका चांगल्या कार्यक्रमाचा फियास्को केला गेला हे नक्की. पण याला पुरोगामी म्हणता येणार नाही.

लक्ष दुसरीकडे वळवण्याची कला

राजकारण्यांच्या श्रद्धा, नीष्ठा, भावना या कालानुरूप बदलतात की काय, असा प्रश्न आज सामान्य माणसांना पडलेला दिसतो आहे. सध्या औरंगाबादच्या नामांतराच्या प्रश्नाने जोरदार पकड घेतली आहे. शिवसेनेने आमच्या हृदयात पंचवीस वर्षांपूर्वीच संभाजीनगर असे कोरलेले आहे असे म्हटले आहे, तर काँग्रेस याला कडाडून विरोध करत आहे; पण या कलगीतुºयात आमच्या शिवस्मारकाचा प्रश्न रेंगाळला आहे, त्याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. त्याचप्रमाणे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मीलमधील स्मारकावर काहीच चर्चा होताना दिसत नाही. त्याचे आश्चर्य वाटत आहे. खरं तर शिवसेनेचे राज्य आल्यावर छत्रपती शिवरायांच्या मुंबईतील स्मारकाचा प्रश्न चुटकीसरशी मार्गी लागेल, अशी मराठी माणसाला आशा होती. पण ज्या गतीने गुजरातमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा उभा केला, त्याला पर्यटनस्थळ म्हणून विकसीत केले जात आहे आणि रविवारी नव्या गाड्याही त्यासाठी पंतप्रधान आणि गुजरात सरकारने सोडल्या. ती गती मराठी माणसात नाही, असे नाईलाजाने म्हणावे लागते आहे.

अरबी समुद्रातील शिवरायांचे स्मारक किंवा मुंबईच्या इंदू मिल आवारात उभारायचे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक; यावरून कोणीच आक्रमक होताना दिसत नाही. आक्रमक म्हणजे ते बांधण्यासाठी पुढाकार घेणारे कोणीच दिसत नाही. औरंगाबाद की संभाजीनगर या वादात हे बाकीचे विषय मात्र दुर्लक्षित होत आहेत, याचे दु:ख होत आहे. अर्थात कोणतीही स्मारके, नामांतरापेक्षाही काही महत्त्वाचे विषय आहेत, त्याकडेही सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. पण आता गेल्या साठ वर्षांत महाराष्ट्रात बेळगांव आणि कर्नाटक व्याप्त प्रदेश आणता आला नाही तो केव्हा येईल हे माहिती नाही; पण त्यासाठी अट्टहास करण्यापेक्षा एक मराठी माणूस म्हणून आमच्या जे हातात आहे त्याकडे अगोदर लक्ष देणे गरजेचे आहे. २०१२ साली मीरजेजवळची काही गावे आम्हाला कर्नाटकात सामावून घ्या म्हणून मागे लागली होती, कारण त्यांचा ऊस कर्नाटकात घेत नव्हते आणि महाराष्ट्रातील कारखाने त्यांना जवळ करत नव्हते. अशा शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याऐवजी नुसता भूभाग आम्ही मिळवू कसा शकणार आहे? त्यांना आपण अगोदर मराठी आहोत, महाराष्ट्र तुमच्या पाठीशी आहे हा विश्वास देण्याची गरज आहे. त्याशिवाय हा भूभाग महाराष्ट्रात येणार कसा? त्यामुळे सरकार कोणतेही असो प्रश्नाची योग्य उकल न करता भलतेच प्रश्न चघळायचे काम करताना दिसत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणजे सध्या गाजत असलेला नामांतराचा विषय आहे.

खरं तर या कोणत्याही विषयापेक्षा,  देशाच्या सामान्य जनतेच्या जीवनातील सर्व समस्या, प्रश्नांचे निराकरणच झालेले असावे, असेच कोणालाही वाटेल. राज्यात विधानसभा निवडणुका चालू असताना वा नंतर सरकार स्थापन होत असताना, यापैकी कुठल्याही विषयाची कोणाला फिकीर नव्हती किंवा गंधवार्ताही नसावी. अन्यथा तेव्हाही त्यावर तितक्याच आस्थेने व प्राधान्याने चर्चा झाल्या असत्या; पण तेव्हा कोणीही स्मारके वा जन्मस्थळाविषयी अवाक्षर बोलत नव्हता आणि प्रत्येकाला अवकाळी पाऊस व त्यात बुडलेल्या शेतकºयाची फिकीर होती; मात्र सरकार स्थापन होऊन सत्तावाटप झाल्यापासून कोणालाही त्या विषयांचे स्मरणही राहिलेले नाही. की असे खरेखुरे प्रश्न झाकून टाकण्यासाठी भलतेच विषय ऐरणीवर आणले गेलेले आहेत? त्यामुळे स्टॅच्यू आॅफ लिबर्टीपेक्षाही मोठा शिवस्मारक बांधायचा संकल्प आता कुठे गेला हा प्रश्न आहे. त्यामानाने स्टॅच्यू आॅफ युनिटीने काहीतरी करून दाखवलं. आमच्या महाराष्ट्राच्या नेत्यांच्या इच्छाशक्तीत कुठेतरी कमतरता दिसते. उत्तर प्रदेशात योगी सरकार सटासट नावे बदलत चालले आहे. एकहाती सत्ता आहे; पण आपण राज्यात मुख्य असताना औरंगाबादच्या नामांतराचा निर्णय शिवसेनेने घेणे आवश्यक आहे. काँग्रेसने विरोध केला आणि सत्तेतून बाहेर पडली, तर औरंगजेबाच्या प्रेमापोटी बाहेर पडली म्हणून काँग्रेसलाच त्याचा फटका बसेल. त्यामुळे काँग्रेसच्या विरोधाची चिंता न करता जी नामांतरे करायची आहेत त्याचे धाडस शिवसेनेने दाखवायला काहीच हरकत नाही.

काही वाद हे फक्त निवडणुकीच्या तोंडावरच रंगतात. नंतर ते विस्मरणातही जातात. तसाच आणखी एक विषय साईबाबांचे जन्मस्थळ म्हणून पाथरी गावाच्या विकासाला तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी अगत्याने शंभर कोटींचा निधी दिला आणि शिर्डीपेक्षा पाथरी मोठी करण्याचा वाद निर्माण झाला. आता त्यावर कोणीच काही बोलत नाही. काय झाले पाथरीचे? हा वाद मिटला का? सगळे लोक विसरून जातात, तसेच शिवस्मारकाचा विषय जनताही विसरली आणि राज्यकर्तेही. आता १९ फेब्रुवारीला अजून महिनाभराने त्यावर भाष्य होईल. १४ एप्रिलला इंदू मीलमधील स्मारकाचा विषय होईल आणि नंतर तो मागेही पडेल. हे असले राजकारण काय कामाचे?

खरं तर स्मारक कशासाठी, हेच आपण विसरून गेलो आहोत. प्रामुख्याने सामान्य जनतेच्या समस्या आणि स्मारकांचा विषय एकाचवेळी वादाचा केला जातो, कारण अशा लोकांनी रयतेची दु:खे व स्मारकामागचा हेतू यांचीच गल्लत झालेली असते. राज्यकर्ते व राजकारणी यांनी जनतेच्या विषयांना प्राधान्य दिले पाहिजे ना? कुठल्याही महापुरुष वा इतिहासपुरुषाचे स्मारक त्याच्या आचारविचारांचे असावे. म्हणजे त्यांच्या स्मरणातून काही आदर्शांचे सामान्य माणसाला आपल्या जीवनात अनुकरण करण्याची प्रेरणा मिळावी, अशीच अपेक्षा असते. पण हल्ली आचारविचारांच्या आदर्शापेक्षाही त्यात आपापले राजकीय स्वार्थ शोधले जातात. अन्यथा स्मारकाचा खर्च व अन्य कुठल्या उपक्रमाला योजनेला कमी पडणारा पैसा; यांच्यात गल्लत झाली नसती.

आज जनतेला मुंबईकरांसाठी लोकल कधी सुरू होणार, रोजगार कधी सुरू होणार, रोजी रोटीचा प्रश्न कसा सुटणार, शाळा शिक्षणाचा प्रश्न कसा सुटणार, असे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. त्यावर चर्चा करण्यापेक्षा आमचे राज्यकर्ते आणि राजकीय पक्ष नामांतराला महत्त्व देत दिशाभूल करत आहेत. त्यासाठी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी तातडीने नामांतर करून टाकावे म्हणजे अन्य प्रश्नांकडे लक्ष देता येईल. ही सगळी धूळफेक आणि लक्ष दुसरीकडे वळवण्याची कला म्हणजे राजकारण.

शिक्षणाचे व्हिजन २०२५

राज्यातील शाळांच्या गुणावत्तेचा जिल्हा निहाय आढावा घेऊन त्यासाठी लागणाºया उपाय योजनांची आखणी करून राज्यातील शालेय शिक्षणाचा रोड मॅप तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन दिवसांपूर्वी दिले. शालेय शिक्षण विभागाचे व्हिजन २०२५ असे सादरीकरण शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांच्या समोर करण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. आता हे व्हिजन २०२५ काय आहे, हे अजून समोर आलेले नाही, पण ते विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारे असू नये. कारण दहा वर्षांपूर्वी सध्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री असलेल्या बाळासाहेब थोरातांनी घेतलेल्या निर्णयाचे दुष्परिणाम एक पिढी आता भोगत आहे. तो निर्णय म्हणजे पहिली ते आठवी नापास करायचे नाही, परीक्षा पद्धती बंद केली गेली. हे विद्यार्थ्यांना अत्यंत बाधक ठरलेले आहे. तसे काही निर्णय या व्हिजन २०२५ मध्ये नाहीत ना असा प्रश्न पडतो. नाही तर परीक्षा घ्यायच्याच नसतील, सर्वांना पासच करायचे असेल, तर जन्म दाखल्याबरोबरच मुलांना दहावी बोर्डाची परीक्षा उत्तीर्ण, असे सर्टिफिकेट देण्यास हरकत नसावी.

अर्थात मुख्यमंत्री जाणकार असल्याने त्यांनी त्यावर आपले मत लगेच स्पष्टपणे मांडले. राज्याचे शालेय शिक्षणाचे व्हिजन तयार करित असताना विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि स्वच्छता या विषयावर अधिक लक्ष देण्यात यावे. आताच्या काळात व्यावसायिक शिक्षण महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याने विद्यार्थ्यांना आठवीपासूनच स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन करण्यात यावे. शैक्षणिक आणि पायाभूत सुधारणा करण्यासाठी दरवर्षाचा कार्यक्रम तयार करावा आणि त्यासाठी दरवर्षी किती निधी लागेल याप्रमाणे तरतूद करण्यात यावी. हा विचार फार महत्त्वाचा आहे. त्याप्रमाणे येत्या अर्थसंकल्पात शिक्षणाला झुकते माप मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि शिक्षणाची गुणवत्ता यामध्ये वाढ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये वाढ करणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ दहा वर्षांपूर्वी काँग्रेसने घेतलेले निर्णय हे चुकीचे होते. परीक्षा पद्धती बंद करून बाळासाहेब थोरातांनी एका पिढीचे फार मोठे नुकसान केलेले आहे. दुर्दैव हेच आहे की, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असतानाही पालक रस्त्यावर आंदोलनाला उतरले नाहीत. मुकाटपणे गप्प बसले. १०० मार्काचा पेपर देण्याचा सराव आणि सवय मोडल्याने दहावीची परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांना वेळ पुरत नाही हे वास्तव यातून समोर आले आहे. त्यामुळे ही चूक काँग्रेसने सुधारण्याची गरज आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण रोखणे, ५ हजार आदर्श शाळांची निर्मिती करणे, शिक्षक भरती यासारखे उद्दिष्ट असलेले शालेय शिक्षण विभागाचे व्हिजन २०२५चे सादरीकरण शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आले; पण गळती रोखण्यासाठी मुलांना शाळेत येऊन शिकावेसे वाटले पाहिजे. आॅनलाइन शिक्षणाच्या प्रकारात या सहा महिन्यांत मुलांच्या ज्ञानात आणि शिक्षणात किती भर पडली आहे याचे मूल्यमापन कसे होणार आहे? ज्यांच्या घरात स्मार्टफोन, लॅपटॉप नाही त्यांनी कसा अभ्यास केला असेल? नापास करायचे नाही, म्हणून त्यांना तसेच वरच्या वर्गात ढकलले जाणार का? मग त्यानंतर नवीन वर्षात शाळा सुरू झाली, तर आपल्याला काहीच येत नाही, याचे वैषम्य वाटून शाळेत गैरहजर राहण्याची वृत्ती फोफावू शकेल याचे काय?

२०१० मध्ये बाळासाहेब थोरात आणि नंतर शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी पहिली ते आठवीपर्यंत नापास न करण्याचा निर्णय घेतला. शासनाचा नेमका निर्णय आणि त्याचा परिणाम यात प्रचंड तफावत होती, परंतु चार वर्ष सत्तेत असूनही तत्कालीन काँग्रेस सरकारने त्याचा आढावा घेतला नाही. आज परीक्षापद्धतीचा सराव नसलेले विद्यार्थी गळाला लागलेले आहेत. त्यामुळे या सुधारणांचे सिंहावलोकन होणे गरजेचे आहे. माध्यमिक शाळात विशेषत: आठवी ते दहावी आणि नंतर अकरावी-बारावी यात दोन अभ्यासक्रमांची गरज आहे. एक उच्च स्तर व दोन सर्वांना झेपणारा अभ्यासक्रम. निवडीचे स्वातंत्र्य अर्थात पालक-विद्यार्थ्यांना हवे. आज पुष्कळ शाळात विद्यार्थ्यांचे आपोआप वर्गीकरण होते. जास्त वा भरपूर गुण मिळवणारे आणि अभ्यासक्रम न झेपल्याने कमी गुण मिळवणारे वा प्रसंगी अनुत्तीर्ण होणारे. काही शाळा कमी गुण मिळवणाºया वा अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकडे विशेष लक्ष पुरवण्याऐवजी त्यांना वेगळ्या वर्गात बसवतात. काहींना आपला निकाल फार चांगला दाखवायचा असतो. हे अत्यंत चुकीचे आहे. सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही. ज्यांना सायन्स, गणित आदि अभ्यासक्रम झेपत नाहीत, ते विद्यार्थी शाळेत रमू शकत नाहीत. आपण कमी पडतो अशीही त्यांची भावना होते. त्यामुळे त्यांची दांडीयात्रा सुरू होते. काही शाळा प्रवेश देतानाच विद्यार्थ्यांची चाचणी घेऊन, कमी गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत नाहीत. त्यांना आपली शाळा शंभर टक्के निकाल मिळवणारी हुशार विद्यार्थ्यांची व गुणवानांची दाखवायची असते. हे प्रकार नव्या व्हीजनमध्ये थांबवले गेले पाहिजेत.

भावी पिढीतील काहींवर गौणत्वाचा शिक्का मारणारी व त्यांना हवी ती संधी नाकारणारी शिक्षणपद्धती महाराष्ट्राने बदलायला हवी. काही विषयात अनुत्तीर्ण होणाºया व गती नसणाºयांना योग्य ती सोपी वा त्यांना झेपणाºया विषयांचा अभ्यास करण्याची पर्यायी पद्धती उपलब्ध करून द्यायला हवी. बारावीनंतर पुष्कळ पर्याय आहेत. शिक्षण खाते-शिक्षणमंत्री वा सरकारने यावर शक्य तितक्या लवकर योग्य तो निर्णय घेतल्यास पुष्कळांचे भले होईल. आज शालेय अभ्यासक्रमात उपक्रमांचा समावेश मोठ्या प्रमाणात आहे; पण त्यातील भविष्यात उपयोगी पडतील असे उपक्रम कोणीच राबवताना दिसत नाही. रोजगार देणारे आणि व्यवहारात उपयोगी पडणारे शिक्षण देणे ही काळाची गरज आहे. त्यादृष्टीने सुधारणा महत्त्वाच्या आहेत. शिक्षणसंस्था म्हणजे बेरोजगार निर्माण करणारे कारखाने असता कामा नये. २०१०ला काँग्रेस सरकारने जी परीक्षा पद्धती बंद करून नापास न करण्याचा निर्णय घेतला तो बेरोजगारी वाढवणारा निर्णय होता, तो बदलून पूर्वीसारखे पूर्ण शिक्षण, परीक्षा पद्धती सुरू केली पाहिजे. किंबहुना विद्यार्थ्यांना पास करायचे नाही याचा अर्थ कोणीही नापास होणार नाही इतके चांगले शिक्षकांनी शिकवले पाहिजे. यासाठी शिक्षकांची जबाबदारी वाढवण्याची गरज आहे. नव्या व्हीजनमध्ये याचा विचार होण्याची गरज आहे.

बेकार की बेरोजगार?

 हर कोई सुख की चाबी ढुंढ रहा हैं।

पर सवाल ये हैं की, सुख को ताला किसने लगाया हैं? - नरिंदर नसवा

रोजगारावर नेहमीच चर्चा होते. अनेक जण काम नाही म्हणून घरी बसून राहतात; पण काही क्षेत्र अशी आहेत की, तिथे माणसं मिळत नाहीत, म्हणून ओरड होते. हे असे विषम गुणोत्तर का आहे? याचे कारण आम्ही एक ठराविक प्रकारचेच काम करू, अशा आम्ही आमच्याच पायात बेड्या बांधून घेतल्या आहेत. ही जोखडं तोडून आम्ही दुसरीकडे जाऊ शकत नाही. हा या रोगाचा खरा व्हायरस आहे. तो नष्ट होईल तेव्हाच बेरोजगारी दूर होईल. काम करणाºयाला काम आहे, पण कामचुकारांना मात्र ते मिळणार नाही. कारण ते निमित्त शोधत असतात काम न करण्याचे.

आमची शिकण्याची तयारी नाही, जे शिकलोय त्याचा उपयोग नाही, अशी अवस्था झालेली आहे. जे शिक्षण घेतले त्याच विषयाशी संबंधित काम मी करू शकेन, अशा मर्यादा घालून घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे नोकºया असूनही अनेक जण त्याचा फायदा घेत नाहीत. आम्ही इंजिनिअर झालो. आम्ही वकील झालो, अमूक एक डिग्री घेतली; पण त्याचे काम मिळत नाही. पण दुसरे काम केले तर काय हरकत आहे? तर लोक काय म्हणतील ही भीती; पण असे लोक आयुष्यभर पोसणार नाहीत हेही विचारात घेण्याची गरज असते. मॅकेनिकल आणि आॅटोमोबाइल क्षेत्रात इंजिनिअरिंग केलेले सर्वात जास्त बेरोजगार आहेत, कारण त्यांना त्यांच्या योग्यतेचा जॉब मिळत नाही. पण दुसºया क्षेत्रात संधी मिळाली, तर तिथेही कष्ट करण्याची तयारी नसते, असे एक निरीक्षण आहे. त्यामुळे अनेक जण दु:खी होतात. वैफल्यग्रस्त होतात. आपल्या आयुष्यात आपण कधीच सुख मिळवू शकणार नाही, असे वाटून नैराश्याने ग्रासले जातात. यावर एका शायरचा शेर फार छान आहे. तो म्हणजे, हर कोई सुख की चाबी ढुंढ रहा हैं। पर सवाल ये हैं की, सुख को ताला किसने लगाया हैं? खरंच आम्हीच आमच्यावर बंधने घालून घेतली आहेत. मी धंदा करणार नाही, मी अमूक एक नोकरी मिळाली तरच करेन, मी आमच्या गावातच नोकरी करेन, मी लांब जाणार नाही, मी मुंबईत जाणार नाही, मी महाराष्ट्राबाहेर जाणार नाही. अशा स्वत:वर बंधने घालून घेणाºयांनी आपल्या सुखाला ताळा लावला आहे.

शिक्षणाचा आणि नोकरी कामधंद्याचा काही संबंध नसतो. आज वैद्यकीय क्षेत्रात शिकलेले अनेक डॉक्टर लोक अभिनेते आहेत. कायद्याचे शिक्षण घेतलेले अनेक लोक विविध कंपन्यांमध्ये काम करतात, तसेच आपण वेगळे काम केले तर बिघडले कुठे? शिक्षणाने आपण शहाणे व्हायचे आहे, त्याचा फायदा घेऊन नोकरी-धंदा करायचा आहे. त्यामुळे आपल्याकडे कुठली डिग्री आहे याचा विचार न करता काम करणे ही गरज आहे, तरच बेरोजगारी दूर होईल नाही तर आपण बेकार ठरणार आहोत. आज आयटी क्षेत्रात काम करणारे अनेक जण वेगवेगळे उद्योग करताना दिसतात. लॉकडाऊनच्या काळात आयटी क्षेत्रातून जॉब गेलेल्या अनेकांनी कॅटरिंगचा व्यवसाय सुरू केला आहे, म्हणजेच ज्यांना काम करायचे आहे ते कुठलेही चांगले काम करून रोजगार मिळवू शकतात. पण जे मिळेल ते काम करण्यास नकार देतात ते बेरोजगार राहतात. मी याचे शिक्षण घेतले आहे, ते काम कसे करू हा विचार डोक्यातून काढला पाहिजे. बीकॉम झालेल्या किती तरुणांना बँकेत खाते उघडण्याचा फॉर्म कोणाला न विचारता भरता येतो? त्या फॉर्ममध्ये विचारलेली माहिती किती जण अचूक भरतात? सही असा कॉलम असला तरी सही कुठे करू, असे विचारतात. मग त्या शिक्षणाचा उपयोग काय? म्हणूनच ज्याच्यापासून रोजगार मिळतो आहे ते शिक्षण हेच खरे. अशा विचाराने मिळेल ते काम केले तरच बेरोजगारी दूर होईल. कोणताही नेता, पक्ष, सरकार दरवर्षी इतका रोजगार देऊ, असे म्हणून देऊ शकणार नाही, तुमचा रोजगार तुम्हालाच मिळवावा लागणार आहे. नाहीतर तुम्ही बेकार व्हाल हे नव्या पिढीने लक्षात घेण्याची गरज आहे.

आज मुंबईत यूपी बिहारवरून आलेली माणसं आपल्याला वेगवेगळे व्यवसाय करताना दिसतात. कुणी फळांच्या डीश तयार करून विकतो, कुणी सिक्युरिटीमध्ये जातो, कुणी हॉटेलमध्येही काम करतो. हे सगळे काही अडाणी लोक आहेत असे नाही. कित्येक हॉटेल बारमध्ये नोकरी करणारे वेटर हे पदवीधर आहेत. छोटे-छोटे व्यवसाय करणारे, फिरती विक्री करणारे सुशिक्षित आहेत. टेक्निकली फीट आहेत. काही विकताना अगदी चहा विकतानाही ग्राहकाला सुट्टे पैसे असतील तरच या असा संदेश न देता गुगल पे, फोन पे, पेटीएम अशा तंत्राचा वापर करून कॅशलेस झालेले आहेत. अगदी फळ विक्रेतेही कॅशलेस झाले आहेत; पण आपण मराठी तरुण हे उद्योग करू शकत नाही. कारण शिक्षणाच्या बेड्या पायात बांधून ठेवल्या आहेत; पण कसलेही काम करा पण रोजगार मिळाला पाहिजे हे ध्येय आता बाळगायचे दिवस आहेत.

सत्य घटनेवर आधारित

कोणतेही नाटक किंवा चित्रपट किंवा एखादी कलाकृती सत्य घटनेवर आधारित आहे, असे म्हटले की त्याला वेगळे वळण लागते. कुठे घडलेली होती ही घटना, परिचयाच्या, फेमस व्यक्तीसंबंधी होती का, वगैरे-वगैरे; पण नाटक चालवण्यासाठी सत्य घटना होती, घडलेली घटना होती, त्यावर नाटक केले हे सांगितले जाते. याचे कारण नाटक म्हटले की, ती नाटक असते, खोटे असते. पण हा खोटेपणाही सत्य घटनेवर आधारित होता हे सांगावे लागते. अशी सत्य घटनेवर आधारित अनेक नाटके आपल्याकडे आजवर आलेली आहेत. ती चांगली चालतातही. मागच्याच आठवड्यात आपण तो मी नव्हेच या नाटकाबाबत चर्चा केली होती. तेही सय्यद काझी खटल्यावर आधारित नाटक होते. त्यामुळे त्याचीही जाहिरात सत्य घटनेवर आधारित सामाजिक समस्याप्रधान नाटक, अशीच केली गेली होती.

रत्नाकर मतकरी यांचे माझं काय चुकलं? हे नाटक १९८०च्या दशकात आले होते. तेही सत्य घटनेवर आधारित असेच होते. या नाटकात भावना, मीनल परांजपे आणि दिलीप कुलकर्णी या प्रमुख कलाकारांनी काम केले होते. डोंबिवलीतील एका घरगुती घटनेवर आधारित हे नाटक होते. हे नाटक इतके सहजपणे पुढे सरकत होते की, त्यात निर्माण केलेले वास्तव चित्रच फार सुंदर होते. विशेष म्हणजे चाळीतील जुन्या घराचा सेट इतका सुंदर होता की, आपण अशी घरे पाहिलेली असतात. त्यामुळे त्याचा आनंद मिळतो. जुन्या काळातला उभा पितळी संसार, स्वयंपाकघर, स्टोव्ह इतका सुंदर प्रकारे या नाटकात होता की, मुलगी पाहायला येण्याच्या कार्यक्रमाला काकडा पेटवून आवाजाचा स्टोव्ह पेटवण्यापर्यंत आणि खराखुरा चहा करण्यापर्यंतचे यात साधलेले टायमिंग फार सुंदर होते. नाटकाचा पडदा उघडल्यावर सेटला मिळालेली दाम आनंददायक होती; पण जेव्हा नाटक पुढे-पुढे सरकत जाते, तेव्हा त्यातील निर्माण होणारे दु:ख अत्यंत खजील करून जाते. विचार करायला लावते, की माझं काय चुकलं?

या नाटकावर कालांतराने चित्रपटही बनवला गेला. त्याचं नाव होतं माझं घर, माझा संसार. यात मुग्धा चिटणीस आणि अजिंक्य देव यांनी काम केले होते; पण घरातील आई आणि बायको दोघांना सांभाळताना पुरुषाच्या मनावर येणारी टेन्शन या नाटकातून दाखवली होती. विधवा आई आणि प्रेमाची बायको. कोणाला जवळ करायचे कोणाला दुखावयचे? यामध्ये जनरेशन गॅप आहेच. वडिलांच्या माघारी काटकसरीने हाडाची काडं करून वाढवणारी आई आणि लग्नानंतर सुबत्ता असल्यामुळे सढळ हाताने खर्च करणारी बायको. यात किती अनावश्यक खर्च होतात यावरून होणारे सासवासुनांचे वाद विकोपाला जातात आणि या त्रासाला कंटाळून हे पती-पत्नी लोकलमधून उडी मारून आत्महत्या करण्याचे ठरवतात; पण दुर्दैव असे की, यात पुरुष मरतो आणि सून जीवंत राहते. डोंबिवलीत घडलेल्या घटनेवर हे नाटक बेतले होते; पण या नाटकाला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. रत्नाकर मतकरींचा छाप या नाटकावर दिसत होता. एकेकाळी मराठी चित्रपटात नाव कमावलेली अभिनेत्री भावना ही या नाटकात पुत्रप्रेमासाठी व्याकुळ असलेली खाष्ट; पण प्रेमळ सासू तिने जबरदस्त रंगवली होती. दिलीप कुलकर्णी त्या काळात रंगभूमीवर स्थिर होत असलेला एक गुणी कलाकार म्हणून ओळखला जात होता. त्या काळात हे नाटक चांगले गाजले होते.

खरं तर कोणतीही कथा, नाटक हे कुठे तरी बीज सापडल्याशिवाय तयार होत नाही. हे बीज सत्य घटनांवर आधारितच असते. कुठे तरी काही तरी घडते आणि त्याला नाट्यमय वळण मिळते. त्यामुळे लेखक नेहमी अशा घटनांचा वासच घेत असतात. त्याला ते जर्म म्हणतात; पण हा जर्म जीवंत आणि सत्य घटनेशीच घोंगावत असतो.

रत्नाकर मतकरी यांनी अनेक नाटके अशाप्रकारे सत्य घटनेवर आधारितच लिहिली आहेत. त्यापैकी घर तिघांचं हवं आणि कर्ता करविता या नाटकांचा उल्लेख करावाच लागेल. घर तिघांचं हवं हे नाटक दिलीप प्रभावळकर आणि रीमा लागू यांनी अक्षरश: गाजवलं; पण हे नाटक एका फार मोठ्या कर्तबगार महिलेच्या जीवनावर होते. एका महान समाजसेविकेच्या जीवनावर हे नाटक होते. नवºयाचा त्रास सहन करणारी आणि शेवटी त्याला सोडून समाजकार्यासाठी पुढे आलेल्या महिलेच्या कौटुंबिक नातेसंबंधांवर प्रकाश टाकणारे हे नाटक होते.

कर्ता करविता हे नाटक असेच सत्य घटनेवर होते; पण त्यातील घटना ही काही चिरंतन समस्या नसल्यामुळे ते नाटक फार काळ चालले नाही. रमेश देव, सीमा देव, उज्वला केणी, विजय गोखले असे दिग्गज कलाकार यात होते. राजकारणी लोकांचे वैयक्तिक जीवनातील भ्रष्ट चारित्र्यावर प्रकाश टाकणारे हे नाटक होते. १९८०च्या दशकात एका मोठ्या नेत्याने आपल्या सुनेवरच हात टाकण्याचा प्रकार केला होता. हे प्रकरण त्या काळात खूप गाजले होते. त्या राजकारण्याच्या जीवनावर आधारित असे हे कर्ता करविता नाटक होते. राज्यातील मोठा मंत्री म्हणून ओळखल्या जाणाºया रंगेल राजकारण्याने आपल्या सुनेच्या अब्रूला घातलेला हात हा सत्य घटनेवरचा विषय या नाटकात आला होता; पण हे नाटक थोडे दिवसच चालले; पण ते नाटक करण्याचे धाडस मात्र मतकरींनी केले होते.

नाटककार मधुसुधन कालेलकर यांनीही लिहिलेले एक नाटक एव्हरग्रीन असे आहे. ते म्हणजे अपराध मीच केला. १९६०च्या दशकात आलेले हे नाटक अजूनपर्यंत विविध कलाकारांनी केलेले होते. अरुण सरनाईक आशू आणि अविनाश खर्शिकर यांनी १९८०च्या दशकात ते नाटक गाजवले होते. त्यानंतर काही वर्षांनी कोल्हापुरातून रवींद्र महाजनी यांनी या नाटकातून काम करायला सुरुवात केली होती. हे एका लष्करी अधिकाºयाच्या खाजगी जीवनात घडलेल्या घटनेवर आधारित नाटक होते. त्याचप्रमाणे मॅडम हे नाटक त्या काळात गाजले होते. आशू ही अभिनेत्री या मॅडमची भूमिका करायची. ते नाटक तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेल्या वसंतदादा पाटील यांच्या पत्नी शालिनीताई पाटील यांच्या जीवनावर आहे, असे जाहिरातीत म्हटले होते. आशू या नाटकात शालिनीताई पाटील यांच्यासारखीच तडफदारपणे चालण्याचा प्रयत्न करत होती. ते पण नाटक चांगले गाजले होते; पण त्याला ए सर्टिफिकेट दिलेले होते. अशी अनेक नाटक सत्य घटनांवर येत असतात. काही दीर्घकाळ टीकतात काही अल्पायुषी असतात.