शुक्रवारपासून बडोद्यात ९१ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला सुरुवात झाली. एकेकाळी सनदी अधिकारी असलेल्या लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली हे साहित्य संमेलन होत असल्यामुळे त्याला वेगळेपण आहे. कारण आजपर्यंत गेल्या दोन दशकात साहित्य संमेलनातून फक्त पोपटपंचीच झालेली पहायला मिळाली आहे. त्यामुळे साहित्य संमेलनानंतरचा साधारण वर्षभराचा कालावधी संपल्यानंतर हे अध्यक्ष नंतर करतात काय? त्यांनी आपल्या कारकीर्दीत घेतलेल्या निर्णयांचे होते काय? ते सर्वांच्या विस्मरणात कसे काय जातात आणि पुढील वर्षीच्या संमेलनात पुन्हा ते मुद्दे कसे काय येतात? हे गेल्या दीड दशकातील चित्र आहे. आपल्या साहित्य संमेलनाचे तीन टप्पे फार महत्वाचे आहेत. यातील पहिला टप्पा होता तो स्वातंत्र्यपूर्व काळातला होता. या काळात या व्यासपिठाचा फायदा तत्कालीन साहित्यीक आणि बंडखोर स्वातंत्र्य चळवळीतील विचारवंतांनी चांगला करुन घेतला होता. त्याचप्रमाणे भाषेत भर टाकण्याच्या अनेक शब्दप्रयोग देण्याचा त्यांच्या कामगिरीचा उल्लेख करावा लागतो. विशेष म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपिठावरुन केलेल्या सुधारणा या महत्वाच्या ठरल्या आहेत. मराठी भाषेला त्यांनी अनेक शब्द दिले. त्याचप्रमाणे भाषाशुद्धी आणि लीपीचा विचार मांडलाच नाही तर प्रत्यक्षात उतरवला. तत्कालीन परिस्थितीत अन्य भाषांमधील शब्द जसे च्या तसे वापरले जात होते. त्याला सावरकरांनंी दिलेले पर्यायी मराठी शब्द आज नित्य वापरले जात आहेत. त्यापैकी अर्थसंकल्प , उपस्थित ,क्रमांक क्रीडांगण ,गणसंख्या ,गतिमान, चित्रपट , टपाल , तारण, दिग्दर्शक, दिनांक, दूरध्वनी ,ध्वनिक्षेपक,नगरपालिका ,नभोवाणी, निर्बंध ,नेतृत्व, नेपथ्य, प्राचार्य, प्राध्यापक, मध्यांतर, महापालिका,महापौर, मुख्याध्यापक, मूल्य, विधिमंडळ, हुतात्मा असे असंख्य शब्द मराठी भाषेला सावरकरांनी दिले. अ या अक्षराला स्वराबरोबरच व्यंजनाचा दर्जा देऊन टंकलेखनासाठी ४८ अक्षरी मराठी लिपीला लहान करण्याचे कामही त्यांनी केले. अशा सुधारणांना त्यांनी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपिठावरुन जगमान्यता दिली. आज हे शब्द आपण दिवसातून कितीतरी वेळा वापरत असतो. याला साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाचे योगदान म्हणतात. साहित्य संमेलनाच्या दुसºया टप्प्यात उभी राहिली ती संयुक्त महाराष्टÑाची चळवळ. आचार्य अत्रे यांनी संयुक्त महाराष्टÑ आणि बेळगांव कारवारसह सीमावासियांच्या मुद्याला हात घालून सीमाप्रश्न पेटवला. राजकीय निष्क्रियतेमुळे तो प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही तरीही त्या प्रश्नाची ज्योत या टप्प्यात पेटवली. पण १९६० ला महाराष्टÑ राज्याच्या निर्मितीनंतरच्या टप्प्यात मात्र कोणा अध्यक्षाने काय केले हा प्रश्नच पडतो. साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष फक्त भाषणापुरताच राहिलेला दिसतो आहे. विचार व्यक्त करण्यापलिकडे त्यांच्याकडून काहीही होताना दिसत नाही. सगळे काही सरकारवर सोडून मोकळे व्हायचे आणि वर्षभर कुठे तरी कार्यक्रम करत फिरायचे या पलिकडे त्या अध्यक्षपदाला काहीही अर्थ राहिलेला नाही. म्हणजे महाराष्टÑाच्या निर्मितीपूर्वी ज्याप्रकारे वैचारिक आणि व्यापक साहित्य संमेलने झाली त्याप्रमाणात महाराष्टÑाच्या निर्मितीनंतर या साहित्य संमलेनाची कामगिरी शून्य झालेली दिसते. देश स्वतंत्र होण्याचा प्रश्न झाला, महाराष्टÑाच्या निर्मितीचा प्रश्न झाला. आता आमचे काही प्रश्नच उरलेले नाहीत असा समज साहित्य संमेलनाचा झालेला दिसतो. त्याप्रमाणे शोभेपुरता अध्यक्ष निवडला जाण्याचे प्रकार सुरु झाले. त्या अध्यक्षाचे साहित्याशी काहीही योगदान नसले तरी तो निवडणूक लढवू लागला. त्यामुळे मराठी भाषेवर प्रेम नसणाºया आणि फक्त नावापुरते अध्यक्ष झालेल्या निष्क्रि य प्रवृत्तीने कोणतेही प्रश्न पुढे सरकेनासे झाले आहेत. साहित्य संमेलन हा फक्त काही लोकांचा मिरवण्याचा सोहळा झाला आहे. त्याठिकाणी असाहित्यिकांचा मेळा भ्ररताना दिसत आहे. त्याठिकाणी विचार काय मांडले जातात यापेक्षा त्या मांडवात बसून फोटो काढायचा, सेल्फी काढायचा आणि आपले स्टेटस फेसबुक व्हॉटसअपवर अपडेट करण्यापलिकडे कोणी काही करताना दिसत नाही. ऐकावी अशी वक्तव्ये नाहीत की त्या मराठी भाषेचा आतून उमाळा फुटत नाही. अशा परिस्थितीत जुन्या मागण्याच मागच्या पानावरुन पुढच्या पानावर ओढण्याचे प्रकार होताना दिसत आहेत. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळायला इतका का वेळ लागतो आहे? त्यावर चर्चा होण्याची गरज आहे. एखादा संवाद त्यावर का घेतला नाही? एखादे चर्चासत्र या अडचणीत कोणते झारीतील शुक्राचार्य लपले आहेत काय याचा उहापोह करण्यासाठी का घेतले जात नाही? मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी काय केले आहे, काय केले पाहिजे यावर जोरदार चर्चा झाली पाहिजे. ती सरकारपर्यंत पोहोचवली पाहिजे. सरकारचे प्रतिनिधी या कार्यक्रमाला उपस्थित असतात. त्या त्या खात्याचे मंत्री असतात. मुख्यमंत्री येत असतात. त्यांना या विषयावर बोलते का केले जात नाही? वर्षानुवर्षे ज्या मातीत संमेलन होते तेथील साहित्यिकांचा आढावा घेणे आणि पुढे सरकणे या पलिकडे काहीही होताना दिसत नाही. संमेलनाच्या समारोपाला दरवर्षी ठराव केले जातात. या ठरावाची जोरदार घोषणा केली जाते. पण ते प्रत्यक्षात उतरतच नाहीत. मग वर्षभर साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष नेमके करतात काय? त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे अध्यक्षपदाचा कार्यकाल संपल्यानंतर ते करतात काय? म्हणजे अध्यक्षपदाची सूत्रे नूतन अध्यक्षाकडे सोपविल्यानंतर हे जुने माजी अध्यक्ष करतात काय? संयुक्त महाराष्टÑाचा, सीमावासियांचा प्रश्न आजही सुटलेला नाही. कर्नाटकातील सरकारकडून, कन्नड भाषिकांकडून सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे खूप छळ होतात. तेथील शेतकºयांना आपला ऊस महाराष्टÑात घालायचा की कर्नाटकात याबाबत शाश्वती नसते. त्याबाबत आम्ही काही बोलणार आहोत की नाही? त्यामुळेच सनदी अधिकारी असलेल्या लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. त्यांच्याकडून काहीतरी प्रशासकीय हालचालीसाठी प्रयत्न होतील अशी अपेक्षा आहे. आम्ही प्रयत्न केला हो, पण लाल फितीच्या कारभारात ते प्रस्ताव प्रलंबित राहिले म्हणून गळा काढणाºया साहित्यिकांना उत्तर देण्यासाठी लक्ष्मीकांत देशमुख यांना हातपाय हलवावे लागतील. प्रशासकीय कामातील अडथळे कसे निर्माण झालेले असतात हे माहित असल्यामुळे ते हे प्रश्न मार्गी लावतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
No comments:
Post a Comment