विविध समाजघटकांकडून आरक्षणासाठी आंदोलने होत असली तरी जातीच्या निकषावर नव्हे, तर आर्थिक निकषावरच आरक्षण द्यायला हवे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बुधवारी पुण्यात झालेल्या जाहीर मुलाखतीत व्यक्त केले. राजकारणात ५ दशके घालवून कोणाला कसे अडचणीत आणायचे याचे धूर्त आणि मतलबी राजकारण केलेल्या शरद पवारांची सवय ही जुनीच आहे. पण या वक्तव्यामुळे ज्या लोकशाही मार्गाने, सर्वांचा सन्मान करत मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न सुरू होते त्याला जाता खिळ घालण्याचे काम शरद पवारांनी केलेले दिसते. शरद पवारांनी केलेले गोंधळ आणि गुंते नेहमीच अवघड असे असतात. इतके की ते चालता चालता पायाने गाठी मारतात त्या कोणाला हाताने सुटणार नाहीत याची खबरदारी त्यांनी घेतलेली असते. त्यामुळे अशा विचारांना आता मराठी माणसाने कितपत जवळ करायचे याचा विचार करायची वेळ आलेली आहे. मुंबईत तीस वर्षांपूर्वी झालेल्या जागतीक मराठी परिषदेत एका ख्यातनाम गोंधळींचा सत्कार तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांचे उपस्थितीत करण्यात आला होता. त्यावेळी महाराष्टÑाचे लाडके व्यक्तिमत्व म्हणून ज्यांचा गौरव केला जातो त्या पु ल देशपांडे यांनी व्यासपीठावर त्या गोंधळींचा उल्लेख करताना म्हटले होते की यांच्याइतका छान गोंधळ आमच्या राजकीय नेत्यांनाही घालायला जमत नाही. असे म्हणून शरद पवारांकडे त्यांनी कटाक्ष टाकला होता. त्यावर शरद पवार आडवे पडून जोरात हसले होते. पण आज पुलंचे शब्दही शरद पवारांनी खोटे ठरवून टाकले आहेत असे यातून दिसते.व्यक्त केले. यापुढील काळात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांनाच आरक्षण दिले गेले पाहिजे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले आणि गेल्या काही दिवसांपासून मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रयत्नांवर प पाणी फेरण्याचे काम त्यांनी केले असेच म्हणावे लागेल. शरद पवारांनी आपल्या मुत्सद्दीपणाने आपल्या मागासवर्गीय मतांना धक्का लागू नये याबाबत पूर्ण काळजी यावेळी घेतली. ते म्हणाले की, दलित आणि आदिवासी समाजघटकांना आरक्षण देण्याबाबत कोणाचीच तक्रार नाही; परंतु जातिनिहाय आरक्षणाऐवजी आर्थिक दुर्बलांनाच आरक्षण अधिक योग्य राहील. म्हणजे ज्यांच्यासाठी पूर्वीपासून आरक्षण आहे ते कायम ठेवून नवे कोणाला देवू नये असेच त्यांनी सुचवले आणि मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम जाता जाता केले. त्यामुळे अशा कायम अडचणीत आणण्याचे राजकारण करणाºयांना किती जवळ करायचे याचा विचार आता मराठा तरूणांना करायला पाहिजे. आरक्षणासाठी होत असलेल्या आंदोलनाबाबत राज ठाकरे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पवार यांनी जाती-जातींतील संघषार्बाबत खेद व्यक्त केला. ही त्यांची दुटप्पीपणाची भूमिकाच म्हणावी लागेल. पवार म्हणतात, जातीनिहाय संघटना बळ देण्याचे काम गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. सत्तेत असलेल्या घटकांकडून अशा संघटनांना प्रोत्साहन दिले जात असल्याने सध्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचा नेमका अर्थ काय घ्यायचा? हा रोख नक्की कोणावर होता? आपल्या विविध मागण्यांसाठी गेल्या काही वर्षांपासून मराठा समाज एकवटत असताना त्या एकजुटीला अशा चष्म्यातून पाहणे हे ज्येष्ठ नेत्याला शोभणारे आहे काय? मराठा समाज शांततेने आणि लोकशाही मार्गाने आपल्या उत्कर्षासाठी एकवटला असेल तर कोणाच्या पोटात दुखायचे कारण काय? मराठा समाजाने आपल्या हक्कासाठी काही मागण्या केल्या तर त्यात गैर काय आहे? आरक्षणाच्या मुद्यावर मराठा समाज संघर्ष करत आहे. मराठ्यांना आरक्षण मिळावे म्हणून सतत मागणी हा समाज करत आहे. त्यासाठी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. मराठा आरक्षणच्या समितीची जबाबदारी पार पाडत असताना राणे समितीने मराठा समाजाचा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपणा आहे हे पाहिले होते. त्यामुळे हे आरक्षण देण्यासाठी अनेक तज्ज्ञांसोबत त्यांनी चर्चा केली होती. राज्यघटनेतील कलम १५ आणि १६ (४) मध्ये मागासवगीर्यांसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. त्यानुसार राज्य सरकारला अशा प्रकारचे आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. त्यातही तामिळनाडूच्या धर्तीवर आरक्षण कसे देता येईल, याचा विचारही या समितीनकडून करण्यात आला होता. यासाठी अनेक अधिकाºयांनी तामिळनाडूला जावून त्याचा अभ्यास केला. यामुळे कायदेशीरदृष्टया हे आरक्षण मिळावे, यासाठी जेवढे पुरावे लागतील ते देण्यासाठी आम्ही तयार असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले करून या समितीचा अहवाल सादर केला होता. अत्यंत अभ्यासूपणाने केलेल्या समितीच्या शिफारसीवरुन मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्याचे ठरले होते. पण अन्य काही लोकांनी त्याविरोधात न्यायालयात जावून त्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. आज न्यायप्रविष्ठ बाब असताना आणि अशा महत्वपूर्ण बाबीचा निर्णय होण्याची वेळ आलेली असताना शरद पवारांनी आपल्या सवयीप्रमाणे या वाटचालीत कोलदांडा घातला आहे. आपल्या हक्कासाठी गेल्या वर्षभरात ज्या प्रकारे मराठा समाज एकवटला आणि ज्याप्रकारे शांततेत ५५ मोर्चे यशस्वी करुन दाखवले त्यावरुन खºया अर्थाने लोकशाहीचा सन्मान कसा करायचा हे या समाजाने दाखवून दिले आहे. असे असताना मराठ्यांना आरक्षण देण्याची वेळ आल्यावर आर्थिकदुर्बलांसाठी आर्थिक आरक्षणाचा विचार शरद पवारांना सुचत असेल तर सर्वच आरक्षणो रद्द करून फक्त आर्थिकदृष्ट्या मागासांनाच आरक्षण द्यावे असे शरद पवारांनी का जाहीर केले नाही? १९६१ साली महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्रपणे अस्तित्वात येऊन स्व. यशवंतराव चव्हाण, स्व. वसंतदादा पाटील, स्व. शंकरराव चव्हाण यांच्यासारखे समाजाची जाण असणारे बुर्जग मंत्री महाराष्ट्राला लाभूनही मराठा समाजाच्या संपूर्ण उन्नतीचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांच्याकडून दुदैर्वाने ठोस प्रयत्न झाले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर कोकणचे भूमिपुत्र नारायण राणे यांनी मराठा आरक्षणाकरिता उचललेले पाऊल अत्यंत महत्वाचे होते. तमाम मराठा समाजानेच नाही तर अन्य समाजानेही या कार्याचे कौतुक केले होते. असे असताना ऐन निर्णयाच्या वेळी असे वक्तव्य करून शरद पवारांनी मराठा समाजाचा अपमानच केलेला आहे, असेच म्हणावे लागेल.
No comments:
Post a Comment