बॅकांचे राष्टÑीय संकट

नीरव मोदी प्रकरणावरून पंजाब नॅशनल बँक ही राष्टÑीयीकृत बँक अडचणीत आलेली आहे. ती राष्टÑीयीकृत आहे म्हणूनच तीचे दुकान सुरू आहे. अन्यथा भारतीय रिझर्व बँकेने निर्बंध आणून अन्य कोणतीही बँक त्या जागी असती तर त्या बँकेला टाळे लागले असते. पण या प्रकरणाची व्याप्ती फक्त पंजाब नॅशनल बँकेपुरती मर्यादीत नाही तर राष्टÑीय बँकांचे हे एक राष्टÑीय संकट समोर येताना दिसत आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्याचे परिणाम झाले तर आश्चर्य वाटायला नको.  कारण या रोगाची लागण अन्य राष्टÑीयीकृत बँकांनाही झालेली असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या राष्टÑीय बँक संकटाचा सामना येत्या काही दिवसात दिसून येणार हे निश्चित. नीरव मोदी हा ११ हजार ५०० कोटींचा घोटाळा करून पसार झाला. विजय माल्याने स्टेट बँकेसह इतर बँकांचे ८ हजार कोटी रुपये घेऊन यापूर्वीच पलायन केले आहे.  मोदी पाठोपाठ चार दिवसातच विक्रम कोठारीलाही कर्ज देऊन अनेक बँका फसल्या असल्याचे चित्र समोर आले. या सगळ्या प्रकरणांमधून फक्त राष्टÑीयीकृत बँकाच अडकल्या आहेत. फक्त त्या राष्टÑीयीकृत आहेत म्हणून आम्हाला काही धोका नाही असे उघडपणे बोलत आहेत. अन्यथा त्या बँकांपुढे केव्हाच रांगा लागल्या असत्या. मोर्चे निघाले असते. जमावाकडून काही गोंधळ घातला गेला असता. कारण असे प्रकार या या देशात नवीन नाहीत. पण एक लक्षात घेतले पाहिजे की देशाला खुळखुळा बनवणाºयांमध्ये फक्त हे चार दोनच ठग भांडवलदार नाहीत तर याशिवाय तब्बल ९ हजार ३३९ कर्जदारांचा समावेश आहे. या लोकांनी भारतीय बँकांचे तब्बल १ लाख ११ हजार ७३८ कोटी रुपये जाणूनबुजून रखडवलेत, असे समोर येते आहे. हे एक फार मोठे राष्टÑीय आर्थिक संकट आहे. बँकांवर आलेले संकट आहे. त्यापेक्षा भारताच्या विकासकार्यात आलेला आणि सर्वसामान्य आणि शेतकरी वर्गाला अडचणीत आणणारे हे संकट आहे. विविध बँकांनी कर्जाच्या स्वरुपात दिलेली ही १ लाख ११ हजार कोटींची रक्कम राष्टÑीयीकृत बँकांकडून गेलेली आहे. त्यामुळे राष्टÑीयीकृत बँका बुडवून त्यांचे खाजगीकरण करण्यासाठी असे काही केले जात आहे का अशा संशयाला जागा आहे. या बँकांनी दिलेल्या कजार्ची ही रक्कम ज्या ९ हजार ३३९ कर्जदारांनी घेतली आहे त्यांनी ते हे कर्ज फेडू शकतात,  परंतु, ते ही कर्ज भरण्याचे जाणूनबुजून टाळत आहेत. असे समोर येते आहे. अशा लोकांना विलफुल डिफॉल्टर म्हणून बँका त्यांचे लाड करत आहेत. त्या लाडाचे हे परिणाम आहेत.  याबाबत क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो आॅफ इंडिया लिमिटेडकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्जाच्या या आकड्यात सरकारी बँकांचे ९३ हजार ३५७ कोटी रुपये अडकले आहेत.  म्हणजे सुमारे ८५ टक्के रक्कम राष्टÑीयीकृत बँकांची अडकली आहे. २०१३ मध्ये ही रक्कम २५ हजार ४१० कोटी रुपये होती.  गेल्या पाच वर्षांत यामध्ये तब्बल ३४० टक्के वाढ झाली आहे, चौपट झालेली आहे. याबाबत रिझर्व बँकेने आत्तापर्यंत सर्व कर्जदारांच्या नावांची यादी जाहीर केलेली नाही. गेल्या वर्षी आरबीआयनं सुप्रीम कोर्टात म्हटल्याप्रमाणे, कर्जदात्यांच्या नावाची यादी सार्वजनिक करणं योग्य ठरणार नाही, असे म्हटले होते. या बड्या धेंडांमध्ये विनसम डायमंड चे ८९९ कोटी, नेफ्डचे  २२४ कोटी, अ‍ॅपल इंडस्ट्रीज २४८ कोटी असे डोळे फिरणारे आकडे आहेत. विशेष म्हणजे यात भारतीय स्टेट बँकेचे सर्वात जास्त कर्जदार आहेत. सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँक आॅफ इंडिया मध्ये  असे विलफुल डिफॉल्टर्सची संख्या सर्वात जास्त आहे. एसबीआयच्या  १६६५ कर्जदारांकडे २७ हजार ७१६ कोटी रूपयांचे कर्ज आहे. यामध्ये किंगफिशर एयरलाइन  १२८६ कोटी, कॅलिक्स केमिकल्स  ३२७ कोटी, जेबी डायमंड २०८ कोटी, स्पॅन्को ३४७ कोटी, जेनिथ बिर्ला १३९ कोटी, श्रीम कॉपोर्रेशन २८३ कोटी, झूम डेव्हलपर्स ३७८ कोटी, फर्स्ट लिजिंग ४०३ कोटी, जेट इंजिनियरिंग ४०६ कोटी असे दिग्गज थकीतदार आहेत. स्टेट बँकेशिवाय आयडीबीआय बँकेच्या खात्यात ८३ विलफुल डिफॉल्टर्स आहेत. त्यांनी एकूण ३६५९ कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन थकवले आहे. ब्ँक आॅफ इंडियाच्या एकूण ३१४ विलफुल डिफॉल्टर्सनी ६१०४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. बँक आॅफ बडोदाचे ४३२ कोटी रुपये किंगफिशर एअरलाईन्स आणि ३६२ करोड रुपये एबीसी कॉटस्पिनने अजूनही फेडलेले नाहीत. या बँकांकडे असलेल्या या थकीतदार मातब्बर कर्जदारांमुळे बँकांना नफ्यात घट आलेली आहे, कारण त्यांच्यासाठी एनपीएची तरतूद करण्याची नामुष्की या बँकांवर आलेली आहे. या सर्व बँकांनी या १६ हजार ८४४ एनपीए खाताधारकांविरुद्ध रितसर तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत. या सर्वांवर एकूण २ लाख ५९ हजार ९९१ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. यावरून हे किती मोठे राष्टÑीय बँक संकट आहे हे लक्षात येईल. एवढा पैसा अन्य विकासकामांसाठी, कृषी विकासासाठी लागला असता तर नवी हरीत क्रांती झाली असती. पण शेती आणि शेतीविषयक पुरक व्यवसायांना कर्ज देताना या बँका काकू करतात आणि असुरक्षित आणि बेभरवशी अशा भांडवलदारांना सढळहस्ते मदत करतात. त्यांच्या चकाचक जीवनशैलीला भाळून ही कर्ज दिली जातात. बँकांवर आलेले हे राष्टÑीय संकट फक्त बँकांवर नसून ते तुम्हा आम्हा सर्वांवर आहे. यामुळे काही काळासाठी बँका बंद ठेवायची वेळ आली, काही निर्बंध घालण्याची कारवाई रिझर्व बँकेने अचानक केली तर एका रात्रीत देशाचे होत्याचे नव्हते होणार आहे. हे पैसे का भरले गेले नाहीत? नोटबंदीनंतर अडकलेला आणि न दिसलेला काळा पैसा इथेच मुरला आहे काय?  अशा अनेक प्रश्नांनी काळा पैसा अर्थव्यवस्थेला तारक ठरू शकेल असा संदेश दिला जाण्याचा धोकाही आहे. या आर्थिक राष्टÑीय संकटातून देश कसा बाहेर येणार हे पाहावे लागेल.