अटकेची कारणे जाणून घेणे हा मूलभूत हक्क

समाजात अटकेकडे एक कलंक म्हणून पाहिले जाते. याचा व्यक्तीच्या आरोग्यावर आणि मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो. संविधान आपल्याला सन्मानाने जगण्याचा हक्क देते आणि योग्य प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय त्या हक्कात कोणताही हस्तक्षेप होऊ दिला जाऊ शकत नाही.

संविधानाच्या कलम २२(१)मध्ये अशी तरतूद आहे की, अटक केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अटकेची कारणे शक्य तितक्या लवकर कळवली पाहिजेत. अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने या तरतुदीच्या उल्लंघनाविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे. अनुच्छेद २२(२)मध्ये अशीही तरतूद आहे की, एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या अटकेनंतर आणि ताब्यात घेतल्यानंतर २४ तासांच्या आत जवळच्या दंडाधिकाºयासमोर हजर केले पाहिजे आणि दंडाधिकाºयाच्या परवानगीशिवाय त्याला २४ तासांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत ठेवू नये.

अटकेची कारणे उघड करण्यासाठी अशाच प्रकारच्या तरतुदी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम ५०(भारतीय नागरी संरक्षण संहितेचे कलम ४७) आणि CrPC च्या कलम ५७ (भारतीय नागरी संरक्षण संहितेचे कलम ५८)मध्ये दिलेल्या आहेत, परंतु ही माहिती तोंडी द्यावी की लेखी, याबाबत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला तोंडी की लेखी, कोणत्या पद्धतीने माहिती द्यावी याबाबतच्या संविधानाच्या आणि कायद्याच्या तरतुदींचा अर्थ लावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आरोपीला अटकेची कारणे कळवण्याचा उद्देश त्याला स्वत:चा बचाव तयार करण्यासाठी पुरेशी संधी देणे हा आहे, जेणेकरून तो पोलीस कोठडी किंवा न्यायालयीन कोठडीला विरोध करून जामिनासाठी अर्ज करू शकेल. ही तरतूद केवळ एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नसून, संविधानाने हमी दिलेल्या अधिकारांचे पुरेसे संरक्षण करण्यासाठी आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, लेखी सूचना दोन कारणांसाठी आवश्यक आहे. पहिले, तोंडी सूचनेमुळे वस्तुस्थितीच्या माहितीच्या देवाणघेवाणीत वाद निर्माण होऊ शकतात. दुसरे, लेखी सूचना दिल्याने आरोपीला आपला बचाव योग्यरीत्या मांडण्याची संधी मिळते. त्यामुळे अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात दिली तरच घटनात्मक तरतुदींचा खरा उद्देश साध्य होतो.

प्रबीर पुरकायस्थ (२०२४) प्रकरणात बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्याचा अर्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच प्रकारच्या सूचना दिल्या होत्या, आणि स्पष्ट केले होते की, असे न केल्यास अटक बेकायदा ठरेल आणि आरोपीची बिनशर्त सुटका होईल.

‘विहान कुमार’ (२०२५) प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, संविधान विशेष कायद्यांतर्गत किंवा भारतीय दंड संहितेअंतर्गत केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये कोणताही भेदभाव करत नाही. याचा अर्थ असा की, सर्व गुन्ह्यांमध्ये, आरोपीला अटकेची कारणे शक्य तितक्या लवकर लेखी स्वरूपात कळवली पाहिजेत.

‘मिहिर राजेश शाह’ (२०२५) प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने वरील अर्थाला अधिक बळकटी दिली आणि चार मुद्द्यांवर स्पष्ट निर्देश दिले. पहिले, कायदा कोणताही असो, सर्व गुन्ह्यांमध्ये आरोपीला अटकेची कारणे कळवणे अनिवार्य आहे. दुसरे, अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात आणि अटक केलेल्या व्यक्तीच्या भाषेत दिली पाहिजेत. तिसरे, अटकेची कारणे अटकेनंतर शक्य तितक्या लवकर दिली पाहिजेत, आणि जिथे ती त्वरित लेखी स्वरूपात देणे शक्य नसेल, तिथे ती तोंडी दिली पाहिजेत, परंतु आरोपीला न्यायाधीशासमोर हजर करण्याच्या दोन तासांपूर्वी ती लेखी स्वरूपात दिलीच पाहिजेत.

चौथे, जर वरील सूचनांचे पालन केले नाही, म्हणजेच, आरोपीला दंडाधिकाºयासमोर हजर करण्याच्या दोन तास आधी अटकेची कारणे कळवली नाहीत, तर अटक बेकायदा घोषित केली जाईल आणि आरोपीला सोडण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले आहे की, जेव्हा प्रकरण कागदोपत्री पुराव्यावर आधारित असेल किंवा अटकेपूर्वी पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याची नोटीस दिली असेल, तेव्हा आरोपीला अटकेची कारणे अटकेपूर्वी किंवा अटकेच्या वेळी लेखी स्वरूपात कळवली पाहिजेत.

सुटका झाल्यानंतर आरोपीला पुन्हा अटक करण्याची गरज भासल्यास, पोलीस दंडाधिकाºयांना त्याच्या अटकेची कारणे आणि आवश्यकता कळवतील, अटकेची कारणे पूर्वी का दिली नाहीत याचे स्पष्टीकरण देतील आणि अटक व कोठडीची मागणी करतील, ज्यावर दंडाधिकारी शक्य तितक्या लवकर, सात दिवसांच्या आत निर्णय देतील. वरील सूचना असूनही, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच जसकरणजीत सिंग देओल (२०२६) प्रकरणात आरोपीला अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात कळवली नसल्याचे आढळले, तेव्हा त्यांनी या प्रकरणातील निष्काळजी पोलीस अधिकाºयाविरुद्ध विभागीय चौकशीचे कठोर आदेश दिले.

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, फौजदारी खटल्यांमधील पुढील कार्यवाही दुसºया तपास अधिकाºयाकडे हस्तांतरित केली पाहिजे. अटकेची कारणे उघड न करणे हे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याने, उच्च न्यायालय आरोपीला योग्य नुकसानभरपाईही देईल.

यावरून हे स्पष्ट होते की, पोलीस अधिकाºयांनी आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडली पाहिजे आणि कायद्याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे. त्यांनी विहित मुदतीत अटकेच्या कारणांविषयी लेखी माहिती न चुकता दिली पाहिजे. ही माहिती आरोपीला लेखी स्वरूपात दिली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन होत आहे की नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाºयांना बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल.

पोलीस अधिकाºयांना या विषयावर पुरेसे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. आता अटकेसाठी लेखी कारणे देण्याचे तत्त्व प्रस्थापित झाले असल्याने, केंद्र सरकार इच्छित असल्यास त्यानुसार भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि विशेष कायद्यांमध्ये सुधारणा करू शकते.