‘या सरकारमध्ये राजीनामे नाहीत’ हा भ्रम मोडणाºया झुरळ जनता पक्षाच्या आंदोलनाने पछाडलेल्या आत्ममग्न विरोधी पक्षाने हे विसरू नये की, हा पारंपरिक राजकारणासाठी एक मोठा आणि कठोर धडा आहे. देशातील शिक्षणाची दयनीय अवस्था काही गुपित नाही, पण सरकारे अपेक्षित पावले उचलण्यात अपयशी ठरली. त्यामुळेच, उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये, शालेय शिक्षणाला ग्रासलेल्या कॉपी आणि पेपरफुटीच्या विळख्याने उच्च शिक्षणालाही आपल्या विळख्यात घेतले आहे. शिक्षण माफियाबद्दल तेव्हाही चर्चा झाली होती आणि आजही होत आहे. याचा अर्थ असा की, या दीर्घ काळात सत्तांतर झाले, पण व्यवस्था बदललेली नाही.
हे सांगायला नकोच की, या खेळातील खलनायक स्वत: राजकीय व्यवस्थाच आहे, जी राष्ट्राच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या शिक्षणासारख्या मुद्द्यांचाही निवडणुकीचे साधन म्हणून वापर करत आहे. राजस्थानसह काही राज्यांमध्ये पेपरफुटी आणि सरकारी भरतीमधील गैरप्रकार हे निवडणुकीचे प्रमुख मुद्दे बनले होते. पण सत्तांतरानंतर सर्व काही निवळले का? खरे तर, त्यावर तोडगा काढण्याचा कोणताही प्रयत्न केला गेला नाही. चेहरे बदलल्याने फक्त सत्ता बदलते; व्यवस्था बदलण्यासाठी डावपेच आणि स्वभावात बदल आवश्यक असतो. राजकीय नेतृत्व बदलल्यानंतरही नोकरशाही आणि स्वार्थी हितसंबंध तेच राहतात.
पूर्वी भाजपला पेपरफुटीची चिंता वाटत होती, पण आता काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनाही त्याची चिंता वाटत आहे. काँग्रेस आपल्याच राजवटीतील पेपरफुटीची जबाबदारी झटकत असताना, भाजपच्या राजवटीतील पेपरफुटीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते, तर भाजप प्रत्युत्तरादाखल आपल्याच राजवटीतील पेपरफुटीचा दाखला देते. स्पष्टपणे, त्यांच्यासाठी हे केवळ एकमेकांविरुद्धचे राजकीय शस्त्र आहे, देशाचे भविष्य मानल्या जाणाºया तरुणांच्या भविष्याबद्दलची चिंता नाही.
याच कारणामुळे, केवळ हे पक्षच नव्हे, तर त्यांच्या विद्यार्थी संघटनासुद्धा अशा मुद्द्यांवर अनेकदा रस्त्यावर उतरत नाहीत. नीट-यूजी पेपरफुटी, ज्यामुळे दिल्लीच्या जंतरमंतरवर इतके मोठे आंदोलन झाले की, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा देण्यास भाग पडले, ती घटना २०२४ मध्ये आधीच घडली होती. सरकारने तेव्हा काही पावले उचलली होती, पण त्यामुळे पेपरफुटी थांबली नाही का? आता उचलल्या जात असलेल्या पावलांच्या अपेक्षित परिणामांबद्दल खात्री बाळगणे सोपे नाही, कारण जलदगती न्यायालयाच्या पहिल्या सुनावणीला सीबीआयच्या वकिलाच्या अनुपस्थितीने त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
सरकारने स्पर्धा परीक्षा प्रणाली मजबूत करण्यासाठी राष्ट्रीय चाचणी संस्था स्थापन केली, परंतु तिची रचना आणि कार्यपद्धती यावरच सर्वात गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. केवळ शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याने सर्व काही ठीक होईल, असा गैरसमज कोणीही बाळगू नये. तथापि, शिक्षण मंत्रालयाचे प्रमुख म्हणून, पेपरफुटीसाठी सर्वात मोठी राजकीय आणि नैतिक जबाबदारी त्यांच्यावरच होती.
आंदोलनाच्या दबावाला बळी पडण्याऐवजी, जर त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला असता, तर त्यांची, सरकारची आणि अगदी भाजपचीही विश्वासार्हता वाढली असती. गेल्या १२ वर्षांत पेपरफुटीच्या अनेक घटना घडल्या आहेत, तरीही त्यांची विद्यार्थी संघटना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, किंवा त्यांची युवा संघटना, भारतीय जनता युवा मोर्चा, यांनी तरुणांच्या भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त करत रस्त्यावर उतरणे तर दूरच, सरकारला प्रश्न विचारण्याचीही तसदी घेतली नाही.
यूपीए सरकारच्या काळात त्यांच्या घटक पक्षांचे हेच वर्तन होते. जर युवक आणि विद्यार्थ्यांच्या नावाने तयार झालेल्या संघटना केवळ पक्षीय राजकारण आणि निवडणूक व्यवस्थापनाची साधने बनून राहिल्या, तर निर्माण झालेली पोकळी कोणीतरी नक्कीच भरून काढेल. सर्व विरोधी पक्ष आपला राजकीय अजेंडा पुढे नेण्यासाठी पेपरफुटीच्या आंदोलनाचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करताना दिसले, पण यामुळे हे सत्य लपवता येत नाही की, रस्त्यावर उतरण्याचा पुढाकार एका अशा संघटनेने घेतला होता, जी परदेशात इंटरनेट माध्यमांवर नुकतीच तयार झाली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या एका टिप्पणीला प्रतिसाद म्हणून स्थापन झालेल्या सीजेपीने देशव्यापी पेपरफुटीविरोधी आंदोलन सुरू केले, जे जंतरमंतर येथून सुरू होऊन देशभरात पसरले. जर राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या विद्यार्थी व युवक संघटनांनी पेपरफुटीसारख्या मुद्द्यांवर आवाज उठवला असता आणि सक्रिय भूमिका घेतली असती, तर रोजगारासाठी संघर्ष करणाºया तरुणांना आणि इतरांना रस्त्यावर उतरावे लागले नसते. कोणत्याही संघटनात्मक संरचनेशिवाय अवघ्या काही दिवसांत इतक्या मोठ्या आणि व्यापक आंदोलनाचा उदय होणे, हे केवळ सत्ता मिळवणे आणि टिकवणे यापुरते मर्यादित झालेल्या पारंपरिक राजकारणाच्या प्रासंगिकतेवरही एक गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. या आंदोलनात डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसत असला तरी, उजव्या आणि मध्यममार्गी विचारसरणींनीच त्यांना संधी दिली. कोणताही सुज्ञ माणूस समाजकंटकांबद्दल सहानुभूती बाळगू शकत नाही, पण आंदोलकांपेक्षा पोलिसांकडे त्यांना ओळखण्याची आणि थांबवण्याची निश्चितच अधिक शक्ती होती. होय, पारंपरिक भारतीय संस्कृती पाहता आंदोलनाच्या घोषणा आणि भाषणांमध्ये वापरलेली भाषा निश्चितच चिंताजनक आहे, पण ही तीच भाषा आहे जी आपली तरुण पिढी ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल मीडियावरून शिकत आहे, ज्याची समाजाला किंवा सरकारला पर्वा नाही. त्यामुळे, तुम्ही सहमत असाल किंवा नसाल, सीजेपी आंदोलन हे प्रत्येकासाठी आत्मपरीक्षणाची एक संधीसुद्धा आहे.
