मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. निवडणूक आयोगाला संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४, लोकप्रतिनिधित्व कायदा (१९५०)च्या कलम २१ आणि मतदार नोंदणी नियम (१९६०)च्या नियम २५(१) अंतर्गत हा अधिकार आहे. आयोग तीन प्रकारे पुनरावलोकन करू शकतो. सर्वसाधारण सुधारणा, विशेष सुधारणा आणि विशेष सखोल सुधारणांद्वारे मृत, दुबार किंवा हस्तांतरित मतदारांची नावे मतदार यादीतून काढून नवीन मतदारांची नावे समाविष्ट केली जातात. विशेष सखोल सुधारणांमुळे संपूर्णपणे नवीन मतदार यादी तयार होत असल्याने, त्यामुळे अधिक समस्या निर्माण होतात. बीएलओ(इछड)????सारख्या तळागाळातील कर्मचाºयांकडून चुका होतात, परंतु त्यांना मतचोरीचे कारण मानणे चुकीचे आहे. तथापि, काही पक्षांनी राजकीय फायद्यासाठी मतचोरीचा हा वृत्तांत पसरवला आहे.
निवडणूक आयोग वर्षातून चार वेळा - १ जानेवारी, १ एप्रिल, १ जुलै आणि १ आॅक्टोबर रोजी १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या नागरिकांची मतदार म्हणून नोंदणी करतो. एखादा नागरिक १७ वर्षांचा असला तरी तो नोंदणी करू शकतो, जेणेकरून १८ वर्षांचा झाल्यावर त्याचे नाव आपोआप मतदार यादीत समाविष्ट होईल. त्यामुळे तरुणांनी कोणत्याही गैरसमजांना बळी पडू नये. तथापि, जर एखाद्याचे नाव मतदार यादीतून वगळले गेले असेल, तर ते फॉर्म ६ भरून त्यांच्या भागातील बीएलओमार्फत आपले नाव समाविष्ट करून घेऊ शकतात. निवडणुका सुरू झाल्या असल्या तरी, उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अंतिम तारखेपर्यंत मतदार यादीत आपली नावे समाविष्ट करू शकतात.
निवडणूक आयोग मतदार याद्या अद्ययावत करण्यासाठी आणि महिला, ८५ वर्षांवरील मतदार, दिव्यांग व्यक्ती व इतर पात्र मतदारांना मतदानासाठी प्रोत्साहित करण्याकरिता अथक प्रयत्न करत असला तरी, काही लोक मतदार ओळखपत्र असूनही मतदान करू शकत नाहीत, कारण त्यांची नावे यादीतून वगळली जातात. कधी कधी संपूर्ण कुटुंबच मतदार यादीतून गायब होते, जरी त्या सर्वांकडे मतदार ओळखपत्र असले तरी. निवडणूक आयोग इतर १२ ओळखपत्रांना मान्यता देतो, आणि जर मतदारांची नावे यादीत असतील तर ती दाखवून त्यांना मतदान करण्याची परवानगी देतो.
मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, मतदार ओळखपत्राचा उद्देश तरी काय आहे? मतदार ओळखपत्राला कायदेशीर वैधता देण्यासाठी १९५८ मध्ये लोकप्रतिनिधित्व कायद्या(१९५१)मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. निवडणूक आयोगाचे मतदार ओळखपत्र अद्वितीय असते; त्यावर एक अल्फान्यूमेरिक क्रमांक असतो, जो मतदार यादीत मतदाराच्या नावापुढेही छापलेला असतो. इतर कोणत्याही ओळखपत्रावर हा क्रमांक नसतो. त्यामुळे, आयोगाचे अधिकारी मतदाराच्या ओळखपत्रावरील अल्फान्यूमेरिक क्रमांकाचे काय झाले हे ‘तपासू’ शकतात. तो का हटवण्यात आला? ती व्यक्ती दुसरीकडे राहायला गेली होती का, किंवा त्यांच्याकडे दुसºया ठिकाणाहून जारी केलेले मतदार ओळखपत्र होते का? ज्या मतदारांची नावे यादीतून चुकून वगळली गेली आहेत, ते आपला मतदानाचा हक्क कसा बजावू शकतील? त्यांची तत्काळ नोंदणी त्यांचे मतदानाचे हक्क सुनिश्चित करू शकत नाही का?
यातील एक अडथळा म्हणजे लोकप्रतिनिधित्व कायदा (१९५१)चे कलम ६२(१), जे नागरिकांच्या मतदानाच्या हक्कांची व्याख्या करते. यानुसार, ‘केवळ तीच व्यक्ती मतदान करू शकते, जिचे नाव त्या मतदारसंघाच्या मतदार यादीत आहे.’ हा कायदा ७५ वर्षे जुना आहे, जेव्हा मतदारांच्या नोंदीसाठी मतदार यादीशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता. तथापि, १९९३ पासून, मतदार ओळखपत्र हे मतदाराच्या ओळखीचा एक ठोस पुरावा बनले आहे. जेव्हा निवडणूक आयोग मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र दोन्ही जारी करतो, तेव्हा त्यांचे निकष आणि मान्यता समान का नाहीत? मतदार ओळखपत्र असूनही मतदान करू न शकण्याच्या समस्येवर आता आयोगाला निर्णय घ्यावा लागेल. निवडणूक आयोग त्याच तातडीने मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील असतो, परंतु हे साध्य करण्यासाठी त्याला आपले प्रयत्न अधिक व्यापक करावे लागतील.
निवडणूक आयोगाची निरंतर मतदार नोंदणी (फॉर्म ६), नोंदणी हस्तांतरण (फॉर्म ८), आणि वयाच्या १७व्या वर्षी पूर्वनोंदणी या योजनांमुळे भारतातील मतदार नोंदणी प्रक्रिया सोपी झाली आहे, परंतु त्यांचा गैरवापर होण्याचीही शक्यता आहे. राष्ट्रविरोधी घटक आणि भ्रष्ट प्रशासकीय कर्मचाºयांच्या संगनमताने अपात्र लोकांनाही मतदार ओळखपत्रे मिळतात. संविधानाने केवळ भारतीय नागरिकांनाच मतदानाचा हक्क दिला असला तरी, आजपर्यंत नागरिकांची कोणतीही यादी तयार करण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) सारखे उपक्रम आवश्यक झाले आहेत.
अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग आपली कर्तव्ये कशी पार पाडू शकेल? जेव्हा पासपोर्ट आणि आधारकार्ड नागरिकत्वाचे दस्तऐवज मानले जात नाहीत, तेव्हा नागरिक आणि बिगरनागरिकांची ओळख कशी पटवायची? या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार, घटनातज्ज्ञ आणि कायदेतज्ज्ञ यांच्यात विचारविनिमय व्हायला हवा. एक नागरिक नोंदणी तयार केली पाहिजे आणि मतदार ओळखपत्रांना मतदार यादीच्या समकक्ष मान्यता दिली पाहिजे. यामुळे ज्या लोकांकडे मतदार ओळखपत्र आहे, परंतु त्यांचे नाव मतदार यादीत नाही, त्यांना बायोमेट्रिक किंवा रेटिनल चाचणीद्वारे तत्काळ मतदार म्हणून नोंदणी करता येईल आणि मतदानाचा हक्क बजावता येईल. यामुळे मतदार ओळखपत्रांचे महत्त्व वाढेल आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील वैध मतदारांचा विश्वास दृढ होईल.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्या(१९५१)च्या कलम ६२(१)मध्ये सुधारणा करण्याची नितांत गरज आहे, जेणेकरून ज्या कोणाकडे त्यांच्या मतदारसंघाचे मतदार ओळखपत्र (जे त्यांच्या आधारकार्ड, पासपोर्ट किंवा इतर कागदपत्रांशी जुळते) असेल, ते मतदानासाठी पात्र ठरतील. आपल्या मतदार ओळखपत्राचा सन्मान राखण्यासाठी आणि वैध मतदारांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जाणार नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला हे करणे आवश्यक आहे.