जेव्हा पंतप्रधान मोदींनी या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील ७.८ टक्के जीडीपी वाढीच्या दरावर आनंद व्यक्त केला आणि सांगितले की, जागतिक अनिश्चितता आणि आव्हाने असूनही, ही वाढ देशातील लोकांच्या सामूहिक शक्ती आणि आर्थिक आत्मविश्वासाचा परिणाम आहे, तेव्हा काँग्रेस यावर पूर्णपणे नाराज झाली. त्यांनी अर्थव्यवस्थेतील विविध कमकुवतपणा दाखवून मोदी सरकारला लक्ष्य केले. आर्थिक आघाडीवर समस्या नाहीत असे नाही, पण काँग्रेस पक्षाचा उद्देश त्या समस्यांची यादी करणे हा नव्हता, तर जीडीपी वाढ ही काही उपलब्धी नव्हती हे सिद्ध करणे हा होता. हे काम त्यांनी पूर्ण ताकदीनिशी केले आणि त्यासाठी अनेक प्रवक्त्यांना कामाला लावले. अर्थात, विरोधी पक्षाने सरकारची प्रशंसा करावी अशी अपेक्षा कोणीही करू नये. त्यातून काँग्रेसकडून तर कधीच अपेक्षा ठेवता येणार नाही.
सरकारच्या उणिवा दाखवून देणे आणि त्यांच्या चुकांसाठी सरकारला जबाबदार धरणे हे विरोधी पक्षाचे काम आहे. यामुळेच सरकारांवर दबाव येतो आणि त्यांना योग्य कृती करण्यास भाग पाडले जाते. तथापि, गेल्या दोन दशकांत, विरोधाच्या राजकारणाने आपल्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत आणि केवळ विरोधासाठी विरोधाच्या राजकारणात त्याचे रूपांतर झाले आहे.
केवळ विरोधासाठीच्या या विरोधाच्या राजकारणामुळे राजकीय वातावरण इतके कटु, टीकात्मक आणि नकारात्मक झाले आहे की, जर एखाद्या नेत्याने ‘नियमांचे पालन करा’ आणि संयम व शिस्त बाळगा असे काही म्हटले, तर विरोधी पक्षाचे नेते त्याला विरोध करण्यासाठी पुढे येण्याची शक्यता आहे. यासाठी त्यांच्याकडे विविध प्रकारचे युक्तिवादही असतील. कटू आणि नकारात्मक राजकीय चर्चेचा सामाजिक चर्चेवरही परिणाम होत आहे. ही एक वस्तुस्थिती आहे की, सोशल मीडिया नावाच्या डिजिटल माध्यमांवर चर्चेची जागा शिवीगाळीने घेतली आहे. याचे कारण असे की, राजकीय पक्षांचे आयटी सेल विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर वारंवार खालच्या पातळीचे, अपमानजनक हल्ले करतात. आता असे हल्ले करण्यासाठी एआयचा वापर केला जात आहे, ज्यात अनेकदा महिला नेत्यांना लक्ष्य केले जाते. परिणामी, राजकीय आणि सामाजिक वातावरण गंभीरपणे प्रदूषित होत आहे. हे प्रदूषण कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. कटू राजकारणाने थोर पुरुषांमध्येही फूट पाडली आहे. राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर, लोकांना आता कोणत्याही राष्ट्रीय जबाबदारी किंवा मोहिमेवर एकमत आणि एकजूट साधणे कठीण जात आहे, जरी देशाच्या अनेक समस्या, जसे की सार्वजनिक ठिकाणची घाण साफ करणे, केवळ सामूहिक सार्वजनिक सहभागातूनच सोडवता येतात.
स्वच्छ भारतसारख्या मोहिमा निष्प्रभ ठरत आहेत, कारण पूर्वीसारखा जनतेचा सहभाग आता राहिलेला नाही. जेव्हा ही मोहीम सुरू झाली, तेव्हा सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्यापासून रोखण्यासाठी सामान्य जनतेमध्ये स्पष्ट रस आणि सहभाग दिसून येत होता, पण आता तो नाही. ही एक अशी मोहीम आहे, जी सामान्य जनतेच्या सहभागाशिवाय यशस्वी होऊ शकत नाही. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्यापासून रोखण्यासाठी जर लोक सक्रियपणे आणि दक्षतेने सहभागी झाले नाहीत, तर सरकार आणि त्यांच्या यंत्रणांनी काहीही केले तरी त्याचा उपयोग होणार नाही.
गंमत म्हणजे, ही मोहीम सुरू झाल्यापासून, क्वचितच एखाद्या विरोधी पक्षनेत्याने आपल्या लोकांना ती यशस्वी करण्यासाठी सहभागी होण्यास प्रेरित केले आहे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’सारख्या मोहिमांच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती आहे. विरोधी राजकीय पक्षांना वाटते की, ज्या पक्षाने या मोहिमा सुरू केल्या आहेत, केवळ त्याच पक्षाच्या लोकांनी त्यात सहभागी होण्याची गरज आहे. कदाचित यामुळेच ‘हर घर तिरंगा’सारख्या मोहिमांमध्येही सर्व राजकीय पक्षांचा सहभाग नसतो. विरोधी राजकीय पक्ष आंतरराष्ट्रीय योग दिनासाठी कोणताही उत्साह दाखवतील की नाही, याबद्दल गंभीर शंका आहे. मोदी सरकार हटवताच या दिवसाचे आयोजन बंद केले गेले, तर त्यात आश्चर्य वाटणार नाही. मोदी सरकारने घेतलेले सगळे निर्णय बदलले जातील. अगदी ३७० कलम पुन्हा लादून काश्मीरला भारतापासून तोडण्याचे कामही विरोधक सत्तेत आल्यावर केल्याशिवाय राहणार नाहीत.
ही वस्तुस्थिती आहे की, सार्वजनिक सहभाग असलेल्या अनेक सामाजिक मोहिमा केवळ मोदी सरकारच्या मोहिमा बनल्या आहेत. ही परिस्थिती अशा वेळी निर्माण झाली आहे, जेव्हा देशाला अशा अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, ज्या केवळ सार्वजनिक सहभागातूनच सोडवल्या जाऊ शकतात. संकट हे आहे की, राजकीय पक्ष आता संसदेत आणि बाहेरही कोणत्याही मुद्द्यावर सहमत होत नाहीत. जरी या उद्देशासाठी राष्ट्रीय एकात्मता परिषद नावाचे एक व्यासपीठ असले तरी, ते बºयाच काळापासून निष्क्रिय आहे. या निष्क्रिय व्यासपीठाला सक्रिय करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. राष्ट्रीय एकात्मता परिषद ही पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील एक घटनाबाह्य संस्था आहे.
त्याच्या सदस्यांमध्ये सर्व मुख्यमंत्री, राजकीय पक्षांचे नेते, विविध आयोगांचे अध्यक्ष आणि उद्योग, व्यापार, प्रसारमाध्यमे व कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. त्याची स्थापना १९६१ मध्ये झाली होती. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी याची स्थापना केली म्हणून हे व्यासपीठ निष्क्रिय आहे का? काहीही असो, हे लक्षात घेतले पाहिजे की, जातीयवाद, प्रादेशिकता, भाषिक श्रेष्ठत्ववाद आणि संकुचित वृत्ती यांसारख्या समस्यांवर तोडगा काढणे हा परिषदेचा उद्देश होता. आजही या समस्यांना तोंड देण्याची गरज आहे हे कोणीही नाकारू शकत नाही आणि हे केवळ सर्वांच्या सहकार्यानेच साध्य होऊ शकते.