अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने कर्करोगाच्या औषधांच्या एमआरपी (कमाल किरकोळ किंमत) आणि सरकारी खरेदी किमतीमधील मोठा फरक आश्चर्यकारक असल्याचे म्हटले आहे. हा फरक १० पटींपेक्षा जास्त आहे. जेव्हा २,७०० किरकोळ किंमत असलेल्या कर्करोगाच्या औषधावर २७,०००ची एमआरपी लावण्यात आली, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम याला ‘उघडउघड लूट’ म्हटले आणि नंतर पुढच्या सुनावणीत या प्रचंड दरातील फरकाचे ‘सामूहिक हत्या’ असे स्पष्टपणे वर्णन केले. औषध विक्रेते, खासगी रुग्णालये आणि सरकारी रुग्णालयांसाठी औषध खरेदी करणाºयांवर यापेक्षा अधिक कठोर टीका होऊ शकत नाही.
न्यायालयाने हा प्रश्नही उपस्थित केला की, हा सगळा पैसा कुठे जातोय आणि कोणाला फायदा होतोय? ही टिप्पणी औषध कंपन्या, खासगी रुग्णालयांचे मालक व डॉक्टर आणि सरकारी खरेदीमध्ये सहभागी असलेल्यांची असंवेदनशीलता थेट उघड करते. ही विसंगती तेव्हा स्पष्ट होते, जेव्हा केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये देशभरात ‘एक औषध, एक किंमत आणि एक गुणवत्ता’ हा धोरण कायदा लागू केला आहे. या कायद्यानुसार, औषध विक्रेते आणि ई-फार्मसींना औषधांच्या किमती सार्वजनिकरीत्या प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून रुग्णांना ठरलेल्या किमतीत दर्जेदार, मानक औषधे मिळू शकतील. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीव्र प्रतिक्रियेवरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की, औषध विक्रेते आणि सरकारी औषध खरेदी अधिकाºयांनी या कायद्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
बहुतेक कॉर्पोरेट रुग्णालये सेवा न राहता उद्योग बनली आहेत. ते रुग्णांना केवळ त्यांच्याच रुग्णालयातील मेडिकल स्टोअर्समधून औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडतात. जर रुग्णांनी बाहेरून औषधे घेण्याची विनंती केली, तर ते उपचारांची जबाबदारी झटकतात. तथापि, यापैकी बहुतेक रुग्णालये आयुष्मान भारत आणि इतर सरकारी-अनुदानित आरोग्य योजनांतर्गत उपचारदेखील देतात. याचा अर्थ असा की, कायदा लागू झाल्यानंतरही औषध उत्पादक आणि रुग्णालयांच्या मनमानी कृती कायम आहेत. जेव्हा औषधे अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत येतात, तेव्हा ही छद्म-एमआरपी किंमत प्रणाली का टिकून आहे?
कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या एका सर्वेक्षण अहवालाने अलीकडेच सरकारला इशारा दिला आहे की, औषधे जाणूनबुजून सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर ठेवली जात आहेत. या अहवालात म्हटले आहे की, औषधांच्या वाढलेल्या किमतींचे कारण औषधांमध्ये वापरल्या जाणाºया घटकांची जास्त किंमत नसून, औषध कंपन्यांचा नफ्याचा लोभ आहे. या लोभामुळे कंपन्या राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाच्या (NPPA) नियमांकडे दुर्लक्ष करतात आणि औषधांच्या किमती अनेक पटींनी वाढवतात. अगदी नामांकित औषध कंपन्यासुद्धा आपल्या उत्पादनांच्या किमती दोनशे ते पाचशे पटींनी वाढवत आहेत. सरकारी रुग्णालयांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून महागड्या औषधांचा वापर केला जातो. यापूर्वी, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनी देशांतर्गत आणि परदेशी औषध कंपन्यांना प्रश्न विचारला होता की, या कंपन्या सरकारच्या उत्पादन शुल्क सवलतींचा फायदा घेऊनही आपल्या किमती कमी का करू शकल्या नाहीत.
या फसवणुकीचा केवळ ग्राहकांवरच थेट परिणाम होत नाही, तर महसुलाच्या नुकसानीच्या स्वरूपात सरकारचेही अप्रत्यक्ष नुकसान होत आहे. या संदर्भात, CAG ने सरकारला औषध किंमत नियंत्रण कायद्यात सुधारणा करण्याची सूचना केली होती. अशा सूचनांनंतर, सरकारने देशभरातील १,२०० CGHS (केंद्रीय आरोग्य योजना) रुग्णालये, २०० निदान केंद्रे, ५०० वेलनेस केंद्रे आणि ८,००० हून अधिक जन औषधी केंद्रांमध्ये ‘एक औषध, एक किंमत’ धोरण लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. तथापि, या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारने एक मजबूत आणि पारदर्शक जाळे स्थापित करणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी प्रभावी माहितीची गरज आहे. औषध वितरणात सहभागी होणाºया विक्रेत्यांकडून केवळ तांत्रिक क्षमतेचीच नव्हे, तर सचोटीच्या मानकांचीही अपेक्षा केली जाते. औषध खरेदी समितीला अशी औषधे खरेदी करणे आवश्यक आहे जी उपचारांमध्ये प्रभावी आणि परवडणारी दोन्ही असतील, कारण सर्वसामान्य माणसाला परवडणारी, प्रभावी आणि दर्जेदार औषधे उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे अंतिम ध्येय आहे.
सार्वजनिक आरोग्य हे राज्यांच्या अखत्यारीत येत असल्याने, त्यांना या योजनेत समाविष्ट केल्याने केवळ औषध वितरणाद्वारेच नव्हे, तर लाभार्थी रुग्णांची व्याप्तीही वाढेल. वैद्यकीय व्यवसाय हा जीव वाचवण्याचा व्यवसाय आहे. हा एक नैतिक व्यवसाय आहे, जो मानवतेच्या करुणेचे रक्षण करतो. एक असहाय्य रुग्ण बरा होण्याच्या आशेने डॉक्टरांकडे जातो, औषध उद्योगाचा लोभ पूर्ण करण्यासाठी नाही. परंतु संपत्तीच्या अनैतिक हव्यासामुळे रुग्ण डॉक्टरांना देव मानण्यास कचरतात. या अविश्वासाने रुग्णालयांमध्ये जास्त शुल्क आकारण्यावरून डॉक्टर आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांमध्ये वारंवार भांडणे आणि वाद होतात. या संदर्भात, दरोडा आणि सामूहिक हत्याकांडाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी अवाजवी प्रतिक्रिया मानली जाऊ शकत नाही.
आपल्याकडे भोंदुगिरी करणारे बाबा आणि अंधश्रद्धेचे प्रकार वाढण्याचे हे एक फार मोठे कारण आहे. औषधे परवडत नाहीत, उपचाराचा खर्च परवडत नाही म्हणून अंगारे, धुपारे आणि भोंदुगिरी करणाºया बाबांकडे जाण्याचे प्रमाण वाढते. याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. डॉक्टरांनी औषधांची शिफारस करताना ती कोणत्याही मेडिकल दुकानात उपलब्ध होतील तीच दिली पाहिजेत. केवळ आपल्या हॉस्पिटलशेजारच्या मेडिकलमध्ये उपलब्ध होतील अशी औषधे शिफारस केल्याने मनमानी किमती लादल्या जातात. याबाबत कायदेशिर कारवाई होणे गरजेचे आहे.