विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना समजत नाही की, लोक मोदी-शाह सरकारवर नाराज का नाहीत. त्यांचा विश्वास आहे की, सत्ताविरोधी लाट ही भारतीय लोकशाहीतील एक मूलभूत शक्ती आहे, ज्यापासून कोणीही सुटू शकत नाही. त्यांची आजी इंदिरा गांधी या पाकिस्तानचे दोन तुकडे करूनही आपली लोकप्रियता टिकवू शकल्या नाहीत आणि दोन-तीन वर्षांतच त्यांना नाराजीचा फटका बसला. पण काही कारणास्तव मोदींच्या बाबतीत असे का घडत नाहीये?
राहुल गांधींना कदाचित असे म्हणायचे असावे की, एकतर निवडणूक प्रक्रियेत हेराफेरी केली जात आहे किंवा मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार केला जात आहे, ज्याला ते मतचोरी म्हणतात. ते अद्याप त्यांच्या आरोपांसाठी निर्णायक पुरावे देऊ शकलेले नाहीत, पण त्यात काही तथ्य असण्याची शक्यता आहे. तथापि, त्यांच्या आरोपांची धार या वस्तुस्थितीमुळे बोथट होते की, भाजपने आपल्या १२ वर्षांच्या राजवटीत २० राज्यांच्या निवडणुका गमावल्या आहेत, ज्यात राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड यांसारख्या बालेकिल्ल्यांचा समावेश आहे. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षाला उत्तर प्रदेशात अपेक्षित यश मिळवता आले नाही, ज्यामुळे त्यांना २४० जागांवर समाधान मानावे लागले.
तथापि, त्यांचे हे म्हणणे बरोबर आहे की, भारतात दीर्घकाळ टिकलेल्या सरकारांचा लोकांना कंटाळा येऊ लागतो. पंडित नेहरू, मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी यांची सरकारे याला अपवाद ठरली आहेत. जरी मनमोहन सिंग सरकारने आपल्या दुसºया कार्यकाळात कथित कमकुवतपणा आणि भ्रष्टाचारामुळे जनतेचा पाठिंबा गमावला असला तरी, मोदी सरकारने आपला दुसरा कार्यकाळ सुरळीतपणे पूर्ण केला, परंतु तिसºया कार्यकाळात त्यांना काही प्रमाणात जनतेच्या असंतोषाचा सामना करावा लागत आहे. असे असले तरी, मोदींची लोकप्रियता अबाधित आहे आणि पूर्वेकडील राज्यांमध्ये पक्षाचा विस्तार सुरू आहे.
राहुल म्हणतात की, एखाद्या विशिष्ट नेत्याची लोकप्रियता समजण्यासारखी आहे आणि सरकारची कामगिरीही समजण्यासारखी आहे, परंतु लोकांचा भ्रमनिरास का नाहीसा झाला हे अस्पष्ट आहे. प्रश्न हा आहे की, ते हे समजून घेण्याचा प्रयत्न तरी करत आहेत का. कारण, जरी लोकांचा भ्रमनिरास झाला असला तरी, तो व्यक्त करण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणते पर्याय आहेत? राहुल आणि त्यांचा राजकीय गट, इंडिया, सध्याच्या सरकारपेक्षा चांगले असे काय नवीन देऊ शकतात? भ्रमनिरास म्हणजे आपली भूमिका सोडून आंधळ्या विहिरीत उडी मारणे आहे का?
आव्हानांबद्दल बोलायचे झाल्यास घराच्या भाड्यानंतर मुलांचे शिक्षण हा एका सामान्य भारतीय कुटुंबासाठी दुसरा सर्वात मोठा खर्च बनला आहे. याचे कारण म्हणजे सरकारी शाळांचा निकृष्ट दर्जा मुलांना खासगी शाळांमध्ये जाण्यास भाग पाडतो आणि त्यासोबतच त्यांना शिकवणीचीही गरज भासते. लाखो रुपये खर्च करूनही मुले बेरोजगार आहेत, कारण माहिती तंत्रज्ञान आणि एआय क्रांतीमुळे रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्यांची मागणी सतत बदलत आहे. सध्याची शिक्षण व्यवस्था या बदलांशी जुळवून घेण्यात अपयशी ठरत आहे.
मोदी सरकारने गांधीजींच्या ‘नई तालीम’वर आधारित एक नवीन, रोजगार-केंद्रित शिक्षण धोरण लागू केले आहे, परंतु पुरेशा मूलभूत सुधारणा आणि शिक्षक प्रशिक्षणाशिवाय यातून अपेक्षित सुधारणा होईल की नाही याबद्दल शंका आहे. परीक्षा पद्धतदेखील कॉपी आणि पेपरफुटी माफियांच्या जाळ्यात अडकली आहे. राहुल गांधी आणि त्यांच्या आघाडीतील भागीदारांकडे या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी काही योजना आहेत का? जेव्हा कॉपीला प्रोत्साहन देणे हेच आरजेडी आणि एनडीए यांसारख्या पक्षांचे धोरण राहिले आहे, तेव्हा बंदुकीच्या धाकाने विद्यार्थ्यांना भडकवून काय साध्य होणार आहे?
मोदी सरकार मोठ्या संख्येने औद्योगिक नोकºया निर्माण करण्याच्या आशेने सत्तेवर आले, परंतु जवळपास अडीच कार्यकाळ उलटूनही या अपेक्षा अपेक्षेप्रमाणे पूर्ण झालेल्या नाहीत. एनडीएकडे उद्योग उभारण्यासाठी काही ठोस योजना आहेत का? बिहार, बंगाल आणि पूर्व उत्तर प्रदेशमध्ये सिंडिकेट, खंडणीखोर, माफिया आणि गुंडांच्या दहशतीमुळे कायदा आणि सुव्यवस्था इतकी खालावली आहे की, तिथे गुंतवणूक करण्याची जोखीम कोणीही घेऊ इच्छित नाही. जरी त्यांची इच्छा असली तरी, ‘इंडिया’मधील काही पक्षांचा केवळ उल्लेखही त्यांना दूर पळवून लावण्यासाठी पुरेसा आहे. राहुल गांधी स्वत: म्हणतात की, कोणती संपत्ती कोणाच्या मालकीची आहे हे ठरवण्यासाठी एक्स-रे सर्वेक्षण केले जाईल. ते काही मोठ्या उद्योगपतींना खलनायक ठरवण्याच्या कामातही गुंतले आहेत. अशा राजकीय वातावरणात उद्योग आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेला रोजगार कसा भरभराटीला येऊ शकतो?
एआय-चालित यंत्रक्रांतीमध्ये कसे टिकून राहायचे यावर जग विचारमंथन करत आहे. संशोधन, आविष्कार आणि नवोपक्रमाच्या शर्यतीत पुढे राहण्यासाठी नवीन प्रतिभेचा शोध घेतला जात आहे आणि तिला विकसित केले जात आहे. दरम्यान, ‘जेवढी लोकसंख्या, तेवढा हक्क’ या घोषणेसह राहुल भूतकाळातील अन्यायांचा हिशोब करण्यात व्यस्त आहेत. कधी ते सचिवालयातील, कधी शैक्षणिक आणि आरोग्य संस्थांमधील, तर कधी लष्करी अधिकाºयांमधील मागासलेल्या वर्गांची गणना करतात. ज्या संविधानाचे संरक्षण करण्याचा ते दावा करतात, त्याच संविधानाच्या कलम ४५ नुसार दहा वर्षांच्या आत संपूर्ण साक्षरता अनिवार्य आहे; हे एक असे कार्य आहे जे पूर्ण करण्यात त्यांच्या पक्षाची सरकारे अपयशी ठरली.
जर हे वेळेवर पूर्ण झाले असते आणि प्रत्येक सरकारी शाळेत सर्वांना चांगल्या खासगी शाळेप्रमाणेच समान शिक्षण दिले गेले असते, तर कदाचित आज त्यांना मोजणी करावी लागली नसती. सरकारबद्दल काही प्रमाणात भ्रमनिरास वाढत असण्याची शक्यता आहे, पण त्याचा फायदा घेण्यासाठी कोणते पर्याय आहेत? काँग्रेसने शेतकरी चळवळीला पाठिंबा दिला. कृषी सुधारणांना ‘काळे कायदे’ ठरवून रद्द करण्यात आले. आता कोणीतरी विचारायला हवे की, प्रत्येक गावात आणि शहरात पिकांची साठवणूक आणि प्रक्रिया करण्याची योजना कोणाकडे आहे, जेणेकरून कांदे आणि टोमॅटोचे भाव कमी करता येतील. हवामान झपाट्याने वाढत आहे, कापणीच्या वेळी ते फेकून द्यायला नको का?
म्हणून, सुधारणांना होणारा विरोध हा त्या थांबवण्याऐवजी, त्या सुधारण्याच्या उद्देशाने असायला हवा. जवळजवळ प्रत्येक लोकशाही देशात विरोधी पक्ष अवैध स्थलांतरावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करत आहे, पण भारतात याच्या अगदी उलट परिस्थिती आहे. जवळजवळ प्रत्येक देशात, मृत आणि विस्थापित लोकांची नावे वगळून मतदार याद्या स्वच्छ ठेवल्या जातात. भारतात यालाही विरोध होत आहे आणि लोक फक्त बघत आहेत, कदाचित कारण त्यांना हे समजले आहे की, चांगला पर्याय नसताना केवळ भ्रमनिरासातून सरकारे पाडल्याने काहीही साध्य होत नाही.
