कॉक्रोच जनता पार्टीच्या संसद मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर, मोदी सरकारने केवळ परीक्षेत सुधारणा करण्याचे अनेक निर्णय घेतले नाहीत, तर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामाही स्वीकारला. या राजीनाम्यातून असा संदेश जातो की, हे सर्व सीजेपीच्या दबावामुळे झाले आहे. वास्तविक डिजिटल माध्यमांवर लाखो अनुयायी असल्यामुळे सीजेपीला दबाव टाकण्यात अपयश आले. ते यशस्वी ठरले कारण त्यांच्या आंदोलनांना मोठ्या संख्येने सहानुभूतीदार आणि इतर लोकांचा पाठिंबा मिळाला, ज्यात नीट आणि इतर परीक्षांमधील गैरप्रकारांमुळे प्रभावित झालेल्यांचाही समावेश होता, विशेषत: जेव्हा जंतरमंतर येथे उपोषणावर बसलेल्या पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना जबरदस्तीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
ज्या आंदोलनात जेमतेम हजार लोक सहभागी व्हायचे, ते वांगचुक यांना रुग्णालयात नेल्याबरोबरच हजारोंनी वाढले. यामध्ये विद्यार्थी, सामान्य लोक, विविध राजकीय आणि बिगरराजकीय संघटनांचे कार्यकर्ते, रील बनवणारे, तसेच काही भुरटे आणि उपद्रवी घटकांचा समावेश होता. कदाचित याच घटकांमुळे संसद मोर्चात हिंसाचार झाला, ज्यात आंदोलक आणि पोलीस अधिकाºयांचा बळी गेला.
सीजेपीच्या संसद मोर्चातील हिंसाचारानंतरही जमाव पांगला नाही, तेव्हा सरकारवर दबाव आला. सरकारने शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासह अनेक निर्णय घेतले. यासोबतच पंतप्रधानांचा एक व्हिडीओ संदेशही आला. यापूर्वी नीट प्रकरणावर त्यांच्याकडून कोणतेही थेट विधान आले नव्हते. नीट पेपरफुटीमुळे लाखो विद्यार्थी आणि पालक प्रभावित झाले आहेत, हे सरकारला का समजले नाही? जे निर्णय घेण्यात आले, किंवा खरे तर जे घ्यावे लागले, ते सर्व त्यांनी २० जुलैनंतर घ्यायला हवे होते.
हे सर्व निर्णय आधीच का घेतले जाऊ शकले नाहीत? नीट पेपरफुटीनंतर शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी झाली नव्हती, असे नाही. नि:संशयपणे, राजीनामा हा समस्येवरचा खात्रीशीर उपाय नाही, पण ती राजकीय उत्तरदायित्वाची आणि नैतिक राजकारणाची मागणीसुद्धा आहे. असे राजीनामे जनतेचा संताप शांत करतात आणि सरकारची संवेदनशीलता अधोरेखित करतात.
कोणत्याही गंभीर समस्येमध्ये, विशेषत: जी लाखो लोकांना प्रभावित करते, सरकारने केवळ त्वरित हस्तक्षेपच नव्हे, तर पीडित लोकांविषयी आपली खरी सहानुभूतीही दाखवली पाहिजे. शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केवळ विरोधी पक्षांनीच नव्हे, तर काही सरकारी समर्थकांनीही केली होती, याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. काँग्रेस आणि काही विरोधी पक्षांनी तर त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी निदर्शनेही केली, परंतु पेपरफुटीमुळे प्रभावित झालेले विद्यार्थी किंवा इतर सामान्य लोक या कार्यक्रमांना उपस्थित राहिले नाहीत.
अर्थात, सरकारनेही एक चूक केली. जेव्हा सीजेपीचे प्रमुख अभिजीत दीपके पहिल्यांदा धरणे आंदोलन करण्यासाठी आले, तेव्हा सरकारने त्यांना तत्काळ परवानगी दिली. मात्र, जेव्हा या गटाने दुसºयांदा जंतरमंतरवर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा सरकारने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. अगदी सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सुरू केले तेव्हाही लक्ष दिले नाही. सीजेपीचा हेतू काहीही असो, त्यांनी एक योग्य मुद्दा पकडला होता, हे सरकार समजून घेण्यात अपयशी ठरले. सीजेपीच्या संसदेकडे जाणाºया मोर्चादरम्यान हिंसाचार उसळल्यावरच सरकारला जाग आली. संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान परवानगीशिवाय संसदेत प्रवेश करण्याचा सीजेपीच्या समर्थकांनी आग्रह धरल्यामुळे हिंसाचार उफाळून आला. जर जमाव संसदेत किंवा सभागृहात जबरदस्तीने घुसण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर पोलिसांशी संघर्ष होणे अटळ आहे. या संघर्षातून अनेकदा हिंसाचार होतो.
हे विशेषत: तेव्हा खरे ठरते, जेव्हा जमाव अनियंत्रित असतो आणि कोणत्याही परिस्थितीत संसदेत किंवा सभागृहात पोहोचण्यासाठी हताश झालेला असतो. अशा परिस्थितीत, पोलिसांकडे अश्रुधूर आणि लाठीचार्ज करण्याशिवाय पर्याय नसतो. अशा परिस्थितीत, त्यांना स्वत:लाही मारहाण होते आणि जमावालाही मारहाण केली जाते. अनेकदा, त्यांच्या बळाचा वापर हा एक मुद्दा बनतो, अगदी आजकाल जसा तो बनला आहे. काँक्रोज जनता पार्टीच्या समर्थकांच्या जमावाने संसदेत काय केले असते? त्यांनी परीक्षा सुधारणांवर चर्चा केली असती का? कदाचित त्यांनी तेच केले असते जे त्यांनी प्रजासत्ताकदिनी लाल किल्ल्यावर कृषी कायद्याविरोधी आंदोलनादरम्यान केले होते. हिंसाचार करणे हाच हेतू होता. तेव्हा जी दृश्ये घडली असती, त्यामुळे देशाची बदनामी झाली असती.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याला विजय म्हणणाºया विरोधी पक्षांनी, नीट पेपरफुटी प्रकरणात सरकारवर कोणताही प्रभावी दबाव टाकण्यात ते का अपयशी ठरले याचा विचार करायला हवा. हे खरे नाही का की, ते पंतप्रधानांनाही या प्रकरणी निवेदन देण्यास भाग पाडू शकले नाहीत? अशा गंभीर विषयावर आपल्या नेतृत्वामागे जनतेला एकत्र आणण्याइतका विश्वास लोकांमध्ये नसल्यामुळे ते अपयशी ठरले का, याचा त्यांनी विचार करायला हवा.
जर त्यांना या मुद्द्यावर प्रभाव पाडता आला असता, तर कदाचित कॉक्रोच जनता पार्टीला धरणे आंदोलन करण्याची गरज पडली नसती. याहून मोठे सत्य हे आहे की, जर सरकार पहिल्या दिवसापासून दक्ष आणि संवेदनशील राहिले असते, तर नीट प्रकरणात कोणालाही कोणतीही सक्रियता दाखवण्याची गरज पडली नसती. हे समजून घेतले पाहिजे की, सरकार आणि विरोधी पक्ष त्यांच्या जबाबदाºया पार पाडण्यात अपयशी ठरल्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी सीजेपींनी भरून काढली. हे सरकार आणि विरोधी पक्ष या दोघांसाठीही चांगले लक्षण नाही.
