दहशतवाद ही समकालीन जगातील सर्वात गुंतागुंतीच्या समस्यांपैकी एक आहे. त्याने आपल्या विळख्याने संपूर्ण जगाला प्रभावित केले आहे. आजच्या काळात ही समस्या अधिक गंभीर होत आहे आणि कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे जगावर परिणाम करत आहे. दहशतवादाची व्याख्या करायची झाल्यास, याचा अर्थ असा की, एखादी व्यक्ती किंवा संघटना आपली उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी सशस्त्र शक्तीचा वापर करते आणि समाजात हिंसाचार व भीती निर्माण करते. दहशतवादाची व्याख्या अशी केली जाते की, ही एक अशी हिंसक कृती आहे जी अनेकदा हिंसा आणि भीतीद्वारे समाजात व्यापक अशांतता आणि अस्थिरता निर्माण करते. अशा कृत्यांचे गुन्हेगार कधी जिहादचा, कधी स्वतंत्र राष्ट्राच्या मागणीसाठी, तर कधी शोषणाविरुद्ध लढण्यासाठी याचा अवलंब करतात.
जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला सप्टेंबर २००१ मध्ये अल-कायदाने अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि पेंटागॉनवर केला होता. या २५ वर्षे जुन्या दहशतवादी हल्ल्यात जवळपास ३,००० लोक ठार झाले आणि असंख्य इतर जखमी झाले. या घटनेने संपूर्ण जगाला धक्का बसला. या घटनेनंतर अमेरिका आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांनी दहशतवादाविरोधात जागतिक मोहीम सुरू केली, परंतु ती भरकटली. आज एकेकाळी दहशतवादाचा बळी ठरलेली अमेरिका, आपला सर्वात मोठा शत्रू आणि दहशतवादाचे निर्माते असलेल्या, दहशतवादाचा आश्रयदाता असलेल्या पाकिस्तानची मित्र आणि हितचिंतक बनली आहे. हे दहशतवादाविरोधात अमेरिकेच्या दुटप्पी भूमिकेचे द्योतक आहे.
चीन आणि इतर अनेक देशांचीही अशीच वृत्ती आहे. यामुळेच भारत पाकिस्तान-पुरस्कृत दहशतवादाने त्रस्त आहे. भारतात अस्थिरता वाढवण्याच्या आणि अशांतता पसरवण्याच्या उद्देशाने अनेक भीषण दहशतवादी हल्ले करण्यात आले आहेत. अशाच एका घटनेत आपण आपले माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनाही गमावले. ही घटना भारताच्या इतिहासातील सर्वात दु:खद घटनांपैकी एक होती. भारतात दहशतवादी हल्ले वारंवार घडत आले आहेत. २००१ मधील भारतीय संसदेवरील हल्ला, २००२ मधील अक्षरधाम मंदिरावरील हल्ला, २००६ मधील मुंबई लोकल ट्रेनवरील हल्ला, २००८ मधील मुंबई हल्ला, २०१९ मधील पुलवामा हल्ला आणि २०२५ मधील पहलगाम हल्ला या प्रमुख दहशतवादी घटना आहेत. या हल्ल्यांमध्ये शेकडो लोकांनी आपले प्राण गमावले आणि अनेक सुरक्षा कर्मचाºयांनीही आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले.
भारतातील दहशतवादी घटनांमध्ये शेजारील देश पाकिस्तानचा सहभाग असल्याचे म्हटले जाते. ‘धुरंधर’ हा चित्रपट पाकिस्तान-पुरस्कृत दहशतवादाची कहाणी उत्कृष्टपणे सादर करतो. विडंबनात्मक बाब म्हणजे, मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात पुरेसे पुरावे असूनही, राजकीय धैर्याचा अभाव आणि दूरदृष्टीच्या अभावामुळे पीडितांना न्याय मिळण्यास मोठा विलंब झाला. त्यावेळी दबावाखाली असलेल्या तत्कालीन सरकारने पाकिस्तानविरुद्ध कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने तर एका पुस्तक प्रकाशनाच्या वेळी खोटा वाद निर्माण करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (आरएसएस) प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न केला. या घटना आपल्या राजकीय कमकुवतपणालाही उघड करतात आणि अशा घटनांमागील शक्तींच्या हेतूंना अधिक बळकट करतात. दहशतवादाविरोधातील एकतेचा अभाव राष्ट्रीय स्तरावर जितका आहे, तितकाच तो जागतिक स्तरावरही आहे.
दहशतवादाविरुद्ध इतकी वर्षे संघर्ष करूनही दहशतवाद संपूर्ण जगासाठी एक शाप बनून राहिला आहे. पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतीय लष्कराने अदम्य धैर्य आणि कणखरपणा दाखवत पाकिस्तानात प्रवेश केला आणि बहावलपूर व मुरीदकेसारख्या ठिकाणचे प्रमुख दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करून शेकडो दहशतवाद्यांना ठार केले. संपूर्ण जगाने भारत सरकारचा हा दृढनिश्चय आणि लष्कराचे शौर्य पाहिले. हे स्वत:च एका नव्या, बदलत्या भारताचे चित्र आहे, परंतु समस्या ही आहे की, दहशतवादाविरोधात जागतिक एकजूट प्रस्थापित होत नाहीये. पंतप्रधान मोदी अनेक जागतिक व्यासपीठांवरून दहशतवादाविरोधात आपली स्पष्ट भूमिका सातत्याने मांडत आहेत. ते दहशतवादाविरोधात ‘शून्य सहनशीलते’च्या धोरणाचा पुरस्कार करतात. दहशतवादाविरोधात ठोस पावले उचलण्यासाठी आणि ते पूर्णपणे समूळ नष्ट करण्यासाठी एक स्पष्ट धोरण व इरादा दर्शवण्यासाठी जगाने एकत्र आले पाहिजे.
किर्गिझस्तानची राजधानी बिश्केक येथे नुकत्याच झालेल्या शांघाय को-आॅपरेशन आॅर्गनायझेशनच्या शिखर परिषदेत, सदस्य देशांनी दहशतवादावरील दुटप्पी भूमिकेविरोधात आवाज उठवला. ‘बिश्केक घोषणापत्र’ नावाच्या एका संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, सदस्य राष्ट्रे दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि अतिरेकी विचारसरणीचा मुकाबला करून ती समूळ नष्ट करण्यासाठी आपली वचनबद्धता व्यक्त करतात. या घोषणापत्रात स्वार्थासाठी दहशतवाद आणि अतिरेकी विचारसरणीच्या अस्वीकार्य वापराबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली. ब्रिक्स शिखर परिषदेतही अशीच चिंता व्यक्त केली जाईल की नाही, हे पाहणे बाकी आहे. तथापि, केवळ चिंता व्यक्त करणे पुरेसे नाही. दहशतवादाविरोधातील पोकळ वक्तव्ये केवळ त्याला अधिक बळकट करत आहेत. आज सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की, संयुक्त राष्ट्रांनी दहशतवादाची व्याख्या करावी आणि दहशतवादाला पाठिंबा देणाºया देशांना शिक्षा व्हावी.