स्टारलिंकच्या भारतातील प्रवेशाचा मार्ग अस्पष्ट दिसत असल्याने, इलॉन मस्क यांनी मुकेश अंबानींवर हल्ला करण्याचा एक नवीन मार्ग शोधला आहे. आधी त्यांनी अंबानींना भारताचे ‘खरे बॉस’ म्हटले आणि आता ‘पंतप्रधान अंबानी’ असे संबोधून त्यांना डिवचले आहे. पण मिस्टर मस्क, थांबा! हा केवळ मुकेश अंबानींवर केलेला हल्ला नाही, तर भारताच्या पंतप्रधानपदाला एका व्यावसायिक वादात ओढण्याचा प्रयत्न आहे. पंतप्रधानपद हे एखाद्या उद्योगपतीची जहागिरी नसून, देशाच्या लोकशाही आणि घटनात्मक प्रणालीचे प्रतीक आहे. अशा परिस्थितीत, आपल्या कंपनीच्या हितासाठी हे पद धोक्यात घालणे हे कोणत्या प्रकारचे व्यावसायिक शिष्टाचार आहे? हा प्रश्नही उपस्थित होतो की, मस्क भारतात आपल्या अटी पूर्ण करून घेण्यासाठी इतके हताश का झाले आहेत की, त्यांना आता देशाच्या सर्वोच्च लोकशाही संस्थेच्या प्रतिष्ठेचीही पर्वा राहिलेली नाही?
इलॉन मस्कचा आरोप आहे की, मुकेश अंबानींच्या प्रभावामुळे स्टारलिंकच्या भारतातील प्रवेशात अडथळा येत आहे. भारत सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. स्टारलिंक, जिओ सॅटकॉम आणि वनवेब यांसारख्या कंपन्यांनी सुरक्षा मंजुरी आणि स्पेक्ट्रम नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनीही मस्क यांचे भेदभावाचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. प्रश्न असा आहे की, जेव्हा मंजुरी नियमांच्या अधीन असते, तेव्हा अंबानींना वारंवार लक्ष्य करून मस्क यांना काय सिद्ध करायचे आहे?
वास्तविक पाहता, मस्क भारतात लवकरच सुरू करण्याची मागणी करत असलेली स्टारलिंक सेवा ही एक सामान्य इंटरनेट सेवा नाही. ती हजारो उपग्रहांच्या नेटवर्कद्वारे इंटरनेट पुरवते. हे तंत्रज्ञान दुर्गम गावे, सीमावर्ती भाग आणि आपत्तीग्रस्त भागांसाठी उपयुक्तठरू शकते, परंतु याचा अर्थ असा नाही की सुरक्षेच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे. रशिया आणि चीनसह जगभरातील अनेक देशांनी स्टारलिंकला मंजुरी दिलेली नाही. भारतासाठी महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, परदेशी कंपनीद्वारे नियंत्रित नेटवर्कवर अवलंबून राहणे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते.
भारत सरकारच्या चिंतांमध्ये सीमापार डेटाची देवाणघेवाण, संवादावरील नियंत्रण आणि सुरक्षा यंत्रणांकडून कायदेशीर देखरेख यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. या चिंता काल्पनिक नाहीत. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी मार्च २०२५ मध्येच स्टारलिंकवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. राष्ट्रीय सुरक्षेची गरज निर्माण झाल्यास स्टारलिंक किंवा तिच्या भारतीय भागीदारांना दळणवळण बंद करण्याचा अधिकार असेल का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता. हे करार अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना खूश करण्याचा प्रयत्न आहे का, असाही प्रश्न त्यांनी विचारला होता. गंमत म्हणजे, ज्या मुद्द्यावर काँग्रेसने पूर्वी सुरक्षेची चिंता व्यक्त केली होती, त्याच मुद्द्यावर आता राहुल गांधी मस्कच्या आरोपांना राजकीय पाठिंबा देताना दिसत आहेत. कारण राहुल गांधींना कायम देशविरोधी भूमिका घेण्यात आवड आहे.
तसेच, इलॉन मस्कने रिलायन्सवर भाजपला निवडणुकीसाठी देणग्या दिल्याचा आरोप केला आहे. परंतु जर उद्योगपतींच्या निवडणूक निधी आणि राजकीय प्रभावावर प्रश्न उपस्थित केले जात असतील, तर तोच निकष मस्कलाही लावला पाहिजे. अमेरिकेच्या निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या कागदपत्रांमधून हे उघड झाले आहे की, मस्कने २०२४ च्या अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना पाठिंबा देणाºया राजकीय गटांना २५९ दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त देणगी दिली होती. यापैकी अंदाजे २३९ दशलक्ष डॉलर्स ‘यूएस पीएसी’ला देण्यात आले होते. त्यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर एखाद्या उद्योगपतीचा निवडणूक निधी हा राजकीय प्रभावाचा पुरावा मानला जाऊ शकतो, तर ट्रम्प यांच्या विजयासाठी लाखो डॉलर्स खर्च करणाºया मस्कला तोच प्रश्न का विचारला जाऊ नये? अमेरिकेत एखाद्या आवडत्या उमेदवाराला पाठिंबा देणे ही लोकशाही आहे का, पण भारतात एखाद्या कंपनीचा राजकीय निधी आपोआप संशयाचा विषय बनतो का? वस्तुस्थिती अशी आहे की, अनेक लोकशाही देशांमध्ये कॉर्पोरेट राजकीय देणग्या या निवडणूक राजकारणाचा एक भाग आहेत.
याशिवाय, भारतातील इंटरनेटच्या दरांची तुलना या चर्चेला एक नवीन पैलू जोडते. रिलायन्स जिओने स्वस्त मोबाइल डेटाद्वारे लाखो भारतीयांना इंटरनेटशी जोडले आहे आणि जगातील सर्वात स्वस्त डेटा पुरवण्यासाठी ओळखले जाते, तर दुसरीकडे इलॉन मस्कच्या ब्रॉडबँड सेवा आणि उपकरणे अत्यंत महाग आहेत. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की, स्टारलिंक निरुपयोगी आहे. दुर्गम भागांमध्ये त्याची उपयुक्तता खरी असू शकते. पण जर मस्क भारतीयांच्या हिताविषयी बोलत असेल, तर किती भारतीयांना त्याची सेवा वापरता येईल हे देखील त्याने स्पष्ट केले पाहिजे. स्पर्धेचे स्वागत केले पाहिजे, पण राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सामान्य ग्राहकांच्या आर्थिक क्षमतेच्याकिमतीवर नाही.
याशिवाय, मस्कच्या ‘खºया बॉस’बद्दलच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राहुल गांधींनी लिहिले, ‘भारतात स्वागत आहे, इलॉन. जेव्हा तुम्ही दुसºयाला भेटाल तेव्हा तुम्हाला आश्चर्य वाटेल.’ ही टिप्पणी अप्रत्यक्षपणे गौतम अदाणी यांच्या संदर्भात असल्याचे दिसून आले. प्रत्युत्तरात मस्क यांनी राहुल यांचे आभार मानले. खरे तर, उद्योगपती आणि सरकार यांच्यातील संबंधांवर राहुल यांनी विचारलेला प्रश्न खूप काही सांगून जातो. आक्षेप घेणे चुकीचे नाही. पण राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर एका परदेशी उद्योगपतीसोबत सोशल मीडियावर राजकीय टोलेबाजी करणे पुरेसे आहे का? विरोधी पक्षाची जबाबदारी केवळ सरकारवर आरोप करणे नाही, तर देशाची सामरिक आणि डिजिटल सुरक्षा धोक्यात येणार नाही याची खात्री करणे ही देखील आहे. शिवाय, जेव्हा जेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न येतो, तेव्हा राहुल गांधी वेगळी भूमिका का घेतात, देशविरोधी भूमिका घेतात हे अत्यंत चुकीचे आहे.