गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर अशी चर्चा झाली, जणू काही लोकशाहीच्या सर्वात महत्त्वाच्या संस्थांपैकी एका संस्थेचे भवितव्यच आरोपीच्या पिंजºयात उभे होते. एका बाजूला संविधानाच्या मूळ भावनेवर आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या निकषांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे न्यायाधीश होते, तर दुसºया बाजूला केंद्र सरकारने संसदेचे सर्वोच्चत्व आणि पंतप्रधानपदाच्या प्रतिष्ठेचा जोरदार बचाव केला. प्रश्नोत्तरांची ही मालिका अनेकदा न्यायालयाच्या चर्चेच्या पलीकडे जाऊन लोकशाहीच्या मूलभूत संकल्पनांवर एका सखोल चर्चेत बदलली.
सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने सर्वप्रथम हा प्रश्न उपस्थित केला की, जर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांची पदे लोकशाहीसाठी इतकी महत्त्वाची असतील, तर त्यांची निवड प्रक्रिया अशी का नसावी की, ज्यात कोणत्याही शंकेला वाव राहणार नाही? न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, निवडणूक आयोगाने केवळ स्वतंत्रपणे काम करणे पुरेसे नाही; ते स्वतंत्र दिसले पाहिजे.
यासंदर्भात, न्यायालयाने सरकारला थेट प्रश्न विचारला की, २०२३चा कायदा करताना संसदेने भारताच्या सरन्यायाधीशांना निवड समितीमधून वगळण्याचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला? खंडपीठाने आठवण करून दिली की, सीबीआय संचालक आणि लोकपाल यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांच्या निवडीमध्ये सरन्यायाधीशांची भूमिका मान्य करण्यात आली आहे, मग निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेच्या बाबतीत ही व्यवस्था का बदलावी?
केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या युक्तिवादाला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पंतप्रधान लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात वागतील या गृहितकावर चर्चा सुरू होऊ शकत नाही. त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधानपदाला स्वत:ची प्रतिष्ठा आणि पावित्र्य आहे आणि जनतेचा त्यांच्या निर्णयांवर विश्वास असला पाहिजे. तुषार मेहता यांनी प्रश्न विचारला, जर पंतप्रधानांच्या निर्णयांवर विश्वास नसेल, तर मंत्रिमंडळ स्थापन करताना माजी न्यायाधीश किंवा बाहेरील व्यक्तीचा सल्ला घेणे अनिवार्य आहे का?
त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, केवळ कार्यकारी मंडळाकडे संख्याबळ आहे म्हणून ते घटनाबाह्य किंवा द्वेषपूर्ण निर्णय घेईल असे गृहीत धरणे योग्य नाही. त्यांनी सांगितले की, राज्याचे तिन्ही अंग - कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका - स्वतंत्र आहेत आणि एक संस्था दुसºयाच्या स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.
परंतु न्यायालयाने तत्काळ स्पष्ट केले की, पंतप्रधानांवर अविश्वास व्यक्त करण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता. खंडपीठाने म्हटले की, प्रश्न कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीबद्दल नसून, तो प्रक्रियेबद्दलच आहे, जी जनतेच्या विश्वासाच्या कसोटीवर उतरली पाहिजे. न्यायाधीश म्हणाले, सध्याची समिती निष्पक्ष नव्हती असे आम्ही म्हणत नाही. परंतु ज्याप्रमाणे न्याय केवळ झालाच पाहिजे असे नाही, तर तो होताना दिसलाही पाहिजे, त्याचप्रमाणे निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रियेतही निष्पक्षतेचे पालन झाले पाहिजे. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला आणखी एक खडसावणारा प्रश्न विचारला. खंडपीठाने आठवण करून दिली की, पूर्वी न्यायालयाने निवडून आलेल्या सरकारवर विश्वास व्यक्त केला होता आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना मंत्री म्हणून नियुक्तकरू नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. परिणामी, आज सरकारमधील मंत्र्यांवर किती गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत? या टिप्पणीद्वारे न्यायालयाने सूचित केले की, लोकशाही संस्थांची विश्वासार्हता केवळ घटनात्मक तरतुदींवरच नव्हे, तर जनतेच्या विश्वासावरही अवलंबून असते.
हा संपूर्ण वाद २०२३च्या कायद्याभोवती फिरतो, ज्यानुसार पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले एक केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करतात. यापूर्वी, मार्च २०२३ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अंतरिम उपाय म्हणून निर्देश दिले होते की, जोपर्यंत संसद कायदा करत नाही, तोपर्यंत निवड समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असेल. त्यानंतर संसदेने सरन्यायाधीशांच्या जागी केंद्रीय मंत्र्यांची नियुक्ती करणारा कायदा संमत केला.
महान्यायवादी आर. व्यंकटरमणी यांनीही न्यायालयाला सांगितले की, संसदेच्या कायदेविषयक शहाणपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे हे न्यायिक शिष्टाचाराशी विसंगत असेल. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, केवळ दुसरे मॉडेल अधिक चांगले असू शकते या कारणास्तव संसदेने निवडलेली प्रणाली घटनाबाह्य घोषित केली जाऊ शकत नाही. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या प्रकारे संसदेला डावलता येणार नाही.
सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. केंद्राने म्हटले आहे की, निवड प्रक्रियेतील कार्यकारी मंडळाच्या वर्चस्वपूर्ण भूमिकेमुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याशी आपोआप तडजोड होईल, ही भीती पूर्णपणे निराधार आहे. सरकारने आठवण करून दिली की, सात दशकांहून अधिक काळ निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पूर्णपणे कार्यकारी मंडळाच्या आदेशानुसार होत आली आहे, परंतु या काळात देशातील मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांमध्ये कधीही व्यत्यय आला नाही. त्यामुळे, केवळ शंकांवर आधारित ही भीती बाळगणे समर्थनीय नाही. परंतु हा कायदा सदोष मानला जाऊ शकत नाही.
सुनावणीदरम्यान, केंद्राने असाही आग्रह धरला की, या प्रकरणात महत्त्वाचे घटनात्मक प्रश्न आहेत आणि त्यामुळे ते मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात यावेत. तथापि, ज्येष्ठ वकील डी. सेशाद्री नायडू, गोपाल शंकरनारायणन, प्रशांत भूषण आणि संजय पारिख यांनी याला तीव्र विरोध केला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, सुमारे २० दिवसांच्या सविस्तर सुनावणीनंतर, या आधारावर प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी करणे हा केवळ सुनावणीला विलंब लावण्याचा प्रयत्न आहे.
दोन्ही बाजूंचे सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याच्या केंद्राच्या याचिकेवरील आपला निर्णय राखून ठेवला. आता सर्वांचे लक्ष न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहे, कारण या निर्णयाचा परिणाम केवळ निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवरच होणार नाही, तर लोकशाही संस्थांचे स्वातंत्र्य, संसदेची कायदेविषयक शक्ती आणि जनतेचा विश्वास यांच्यात एक नवीन घटनात्मक संतुलन देखील साधले जाईल.
प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स
No comments:
Post a Comment