अलीकडेच, संसदेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या (सुधारणा) विधेयक, २०२६ मंजूर केले. यानुसार सरन्यायाधीशांना वगळून न्यायाधीशांची संख्या ३३ वरून ३७ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची एकूण संख्या ३४ वरून ३८ होईल.
हा बदल केवळ पदांची संख्या वाढवण्यापुरता मर्यादित नाही, तर न्यायिक प्रक्रिया अधिक जलद, सुलभ आणि प्रभावी करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या वाढीचा सर्वात थेट परिणाम प्रलंबित खटल्यांच्या निकालावर होईल. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या अंदाजे ९२,००० खटल्यांचा अनुशेष आहे.
सध्या न्यायाधीशांच्या मर्यादित संख्येमुळे दररोज केवळ मर्यादित खटल्यांची सुनावणी होऊ शकते. अनेक महत्त्वाची अपिले आणि याचिका सुनावणीसाठी महिनोन्महिने वाट पाहत असतात. चार अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमुळे एकाच वेळी अधिक खंडपीठे स्थापन करणे शक्य होईल. न्यायाधीशांच्या संख्येत होणाºया वाढीचा घटनापीठांवरही मोठा परिणाम होईल. घटनात्मक आणि सार्वजनिक महत्त्वाचे अनेक खटले पाच, सात किंवा नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या स्थापनेची वाट पाहत आहेत.
न्यायाधीशांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे, अशा खंडपीठांची स्थापना तुलनेने क्वचितच केली जाते. अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या उपलब्धतेमुळे सरन्यायाधीशांना नियमितपणे घटनापीठांची स्थापना करणे शक्य होईल. यामुळे महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रश्नांवरील निर्णयांना गती मिळेल. परिणामी, कायदेशीर स्पष्टता वाढेल आणि इतर न्यायालयांना स्पष्ट मार्गदर्शन मिळेल. याचा परिणाम त्यांच्याकडून उद्भवणाºया खटल्यांवरही होईल.
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि इतर राज्यांमधील उच्च न्यायालयांमध्ये लाखो खटले प्रलंबित आहेत. या न्यायालयांमधून मोठ्या संख्येने अपील आणि विशेष रजा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचतात. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला विलंब होतो, तेव्हा राज्य पातळीवरही अनिश्चितता कायम राहते.
अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमुळे या अपिलांचा जलद निपटारा सुनिश्चित होईल. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांविरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्यांमधील जलद अंतिम निर्णयांमुळे राज्यांमधील न्यायिक प्रक्रियेलाही गती मिळेल. यामुळे नागरिकांना राज्य पातळीपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्याय मिळण्यास लागणारा एकूण वेळ कमी होईल.
याचा सर्वात महत्त्वपूर्ण परिणाम सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर होईल. मालमत्तेचे वाद, कौटुंबिक प्रकरणे, सेवाविषयक अपील, फौजदारी अपील आणि मूलभूत हक्कांशी संबंधित खटले आता दीर्घकाळ प्रतीक्षा करण्याऐवजी अधिक वेळेवर निकाली काढले जातील. हा बदल गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी जीवन बदलणारा ठरू शकतो.
जे लोक वर्षानुवर्षे खटल्यांचा खर्च सोसून थकतात, त्यांना दिलासा मिळेल. न्यायालयाच्या सुनावणीसाठी वारंवार हजर राहण्याची सक्ती कमी होईल. न्याय अधिक सुलभ, जलद आणि व्यावहारिक वाटेल. याचा आर्थिक क्षेत्रावरही सकारात्मक परिणाम होईल.
व्यावसायिक वाद, कराराची प्रकरणे आणि गुंतवणुकीशी संबंधित खटले दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने अनिश्चितता निर्माण होते. यामुळे कंपन्या आणि उद्योजक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास कचरतात. सर्वोच्च न्यायालयात खटल्यांचा जलद निपटारा झाल्याने व्यावसायिक वातावरण सुधारेल आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल.
जेव्हा लोकांना दिसेल की, सर्वोच्च न्यायालय अधिक वेगाने आणि कार्यक्षमतेने काम करत आहे, तेव्हा न्यायव्यवस्थेवरील त्यांचा विश्वास अधिक दृढ होईल. शिवाय, न्यायाधीशांवरील अतिरिक्त कामाचा भार कमी झाल्याने निर्णयांची गुणवत्ता सुधारेल. तथापि, न्यायाधीशांच्या संख्येत झालेली ही वाढ केवळ सर्वोच्च न्यायालयापुरती मर्यादित नसावी.
उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याची आणि रिक्त जागा त्वरित भरण्याचीही गरज आहे. उच्च न्यायालये बळकट केल्याने सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचणाºया अनावश्यक अपिलांचे प्रमाण कमी होईल. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला घटनात्मक आणि सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबींवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल. दोन्ही स्तरांवर एकाच वेळी सुधारणा केल्यानेच न्यायव्यवस्था एकंदरीत अधिक प्रभावी होईल.
शिवाय अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमुळे डिजिटल सेवांचा अधिक चांगला वापर करणे शक्य होईल. ई-फायलिंग, आभासी सुनावणी आणि खटला व्यवस्थापन प्रणाली अधिक प्रभावीपणे कार्य करतील. यामुळे दुर्गम राज्यांमधून प्रवास करणाºया पक्षकारांना आणि वकिलांनाही सोयीस्कर होईल. तथापि, केवळ न्यायाधीशांची संख्या वाढवल्याने अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाही.
पात्र, अनुभवी आणि समर्पित न्यायाधीशांची वेळेवर नियुक्ती करणे तितकेच आवश्यक आहे. शिवाय, या विस्ताराचे फायदे पूर्णपणे मिळवण्यासाठी न्यायालयाची पायाभूत सुविधा आणि सहायक कर्मचारी वर्ग मजबूत करणे आवश्यक असेल. याव्यतिरिक्त, सुनावणी तहकूब करण्याची प्रथा थांबवली पाहिजे. हे समजून घेतले पाहिजे की, सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळणारा न्याय हा इतर न्यायालयांइतकाच आवश्यक आहे, कारण प्रत्येक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचत नाही, तसेच प्रत्येकाला तिथे दाद मागता येत नाही. न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याबरोबरच एक कायदा असा केला पाहिजे की, कोणती केस किती काळात निकाली निघाली पाहिजे. प्रत्येक खटल्याचा कालबद्ध कार्यक्रम ठरवला गेला पाहिजे. त्याचप्रमाणे वकिलांच्या अनुपस्थितीमुळे तारखा पुढे ढकलण्याच्या प्रकारांना आळा घातला पाहिजे. विशेषत: अनेक ठिकाणी कायद्याचा दुरुपयोग करून खोट्या केसेस दाखल केल्या जातात. यामध्ये अॅट्रॉसिटीच्या केसेसचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. अशा खटल्यांचा निपटारा केला पाहिजे. विनाकारण न्यायप्रविष्ठ झालेल्या बाबींचा निपटारा करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
No comments:
Post a Comment