झरदारी आणि शहबाज शरीफला मोदींचे सडेतोड उत्तर

जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करण्याच्या सातव्या वर्षपूर्तीनिमित्त पाकिस्तानने पुन्हा तोच जुना मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वत: त्यांच्या अपमानास्पद भाषेला सडेतोड उत्तर दिले. पंतप्रधान मोदींनी स्पष्टपणे सांगितले की, ५ आॅगस्ट २०१९च्या ऐतिहासिक निर्णयाने जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाखसाठी एका निर्णायक नव्या युगाची सुरुवात झाली. त्यांनी नि:संदिग्धपणे सांगितले की, गेल्या सात वर्षांत दोन्ही प्रदेशांनी विकास, सुशासन आणि सामाजिक सक्षमीकरणात नवीन विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. भारताच्या घटनात्मक निर्णयावरून पाकिस्तानच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पुन्हा एकदा वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असतानाच पंतप्रधानांचे हे विधान आले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील आपल्या संदेशात म्हटले आहे की, सात वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी कलम ३७० आणि ३५अ इतिहासजमा झाले, ज्यामुळे जम्मू आणि काश्मीर व लडाखच्या विकासात एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली. ते म्हणाले की, महिला, अनुसूचित जाती आणि इतर वंचित समुदाय, जे अनेक वर्षांपासून त्यांच्या घटनात्मक हक्कांपासून वंचित होते, त्यांना आता भारतीय संविधानाचे पूर्ण संरक्षण आणि हक्क मिळाले आहेत. शिक्षण, आरोग्य, क्रीडा, उद्योजकता आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये अभूतपूर्व प्रगती झाली आहे आणि भारताला एक विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या प्रवासात या क्षेत्रांना सशक्त भागीदार बनवण्यासाठी केंद्र सरकार पूर्ण वचनबद्धतेने काम करत आहे.

पंतप्रधान असेही म्हणाले की, कलम ३७० रद्द केल्याचा या वर्षीचा वर्धापन दिन विशेष आहे, कारण तो जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या १२५व्या जयंती दिवशी येत आहे. ते म्हणाले की, डॉ. मुखर्जींनी राष्ट्रीय एकतेसाठी पाहिलेला संकल्प ५ आॅगस्ट २०१९ रोजी साकार झाला.

दुसरीकडे, पाकिस्तानने ५ आॅगस्ट हा तथाकथित ‘युम-ए-इस्तेहसाल’ म्हणून साजरा करून भारताविरोधात आपली भाषा पुन्हा एकदा तीव्र केली आहे. पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी दावा केला आहे की, भारताने ५ आॅगस्ट २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा संपुष्टात आणून आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांचे उल्लंघन केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, पाकिस्तान काश्मीरच्या लोकांना नैतिक, राजकीय आणि राजनैतिक पाठिंबा देत राहील आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर हा मुद्दा उपस्थित करत राहील.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनीही याच भावनेला दुजोरा देत म्हटले की, जम्मू आणि काश्मीर विवाद सोडवणे हा पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक प्रमुख आधारस्तंभ राहील. त्यांनी भारतावर मानवाधिकार उल्लंघनाचा आरोप केला आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाला हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले. उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनीही भारताचा ५ आॅगस्ट २०१९चा निर्णय एकतर्फी असल्याचे म्हटले आणि या प्रकरणात संयुक्त राष्ट्रांनी सक्रिय भूमिका बजावावी, या आपल्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला. एकूणच, पाकिस्तानच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने पुन्हा तेच जुने आरोप केले आहेत, जे भारताने सातत्याने फेटाळून लावले आहेत.

तथापि, पाकिस्तानची वक्तव्ये पोकळ आणि ढोंगी वाटतात, कारण जो देश काश्मिरींच्या हक्कांचे समर्थन करतो, तोच देश पाकिस्तानव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील आपल्याच ताब्यातील प्रदेशातील लोकांवर दडपशाही करत आहे. अलीकडेच, पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांनी स्वत: POJK मध्ये आंदोलन करणाºया स्थानिक लोकांना, भारताप्रमाणेच पाकिस्तानचे शत्रू घोषित केले. आसिम मुनीर यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानी लष्कराविरोधात POJKमध्ये आंदोलने सुरू आहेत आणि ती दडपण्यासाठी बळाचा वापर केला जात आहे. अनेक भागांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे, वीजपुरवठा विस्कळीत झाला आहे आणि शिधावाटप व जीवनावश्यक सेवांवर परिणाम झाला आहे. स्थानिकांचा आरोप आहे की, त्यांचा आवाज बळाचा वापर करून दाबला जात आहे. अशा परिस्थितीत, साहजिकच प्रश्न निर्माण होतो की, बेकायदा ताब्यात घेतलेल्या काश्मीरमधील लोकांना न्याय देऊ न शकणाºया पाकिस्तानला जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांबद्दल चिंता व्यक्त करण्याचा नैतिक अधिकार कसा असू शकतो? हे स्पष्ट आहे की, काश्मीरच्या नावाखाली पाकिस्तानचे राजकारण आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर केवळ प्रचार आणि चुकीची माहिती पसरवण्यापुरतेच मर्यादित राहिले आहे.

दुसरीकडे, कलम ३७० रद्द झाल्यापासून जम्मू आणि काश्मीरमधील विकास प्रकल्पांना गती मिळाली आहे. श्रीनगरला युनेस्को क्रिएटिव्ह सिटी आणि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी म्हणून जागतिक मान्यता मिळाली आहे. दाल सरोवरातील संगीत कारंजे पर्यटकांचे आकर्षण बनले आहेत. वैष्णो देवी आणि अमरनाथ यात्रेत सहभागी झालेल्या यात्रेकरूंच्या विक्रमी संख्येने या प्रदेशातील वाढलेला आत्मविश्वास आणि सुधारलेल्या सुरक्षाव्यवस्थेची पुष्टी केली आहे. रस्ते, रेल्वे आणि आरोग्य सेवांचा विस्तार झाला आहे, शिक्षण आणि उद्योजकतेच्या नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत, आणि स्थानिक हस्तकला व पर्यटन उद्योगांना नवचैतन्य मिळाले आहे. दगडफेक थांबली आहे, फुटीरतावाद्यांचा पराभव झाला आहे, दहशतवाद शेवटच्या घटका मोजत आहे, आणि लाल चौकात तिरंगा अभिमानाने फडकत आहे.

मात्र, सात वर्षांनंतर चित्र अगदी स्पष्ट झाले आहे. एका बाजूला पाकिस्तान आहे, जो आपल्या बेकायदा ताब्यात घेतलेल्या काश्मीरमध्ये राहणाºया लोकांवर दडपशाही, इंटरनेट बंदी आणि दहशतवादाचाही अत्याचार करत आहे. लोकांना वीजकपात आणि लष्करी कारवाईच्या छायेत जगण्यास भाग पाडले जात असताना, दुसरीकडे भारताचा मुकुटमणी असलेले जम्मू आणि काश्मीर, विकास, गुंतवणूक, पर्यटन, रोजगार आणि सुशासनाच्या माध्यमातून एक नवी ओळख निर्माण करत आहे. अशा परिस्थितीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेला ५ आॅगस्ट २०१९चा ऐतिहासिक निर्णय हा केवळ एक घटनात्मक बदल नव्हता, तर तो एक निर्णायक टप्पा ठरला, ज्याने जम्मू आणि काश्मीरला फुटीरतावाद आणि मागासलेपणाच्या युगातून बाहेर काढून विकास आणि राष्ट्रीय एकात्मतेच्या मुख्य प्रवाहात आणले, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. म्हणूनच आज, पाकिस्तानच्या आरोपांपेक्षाही अधिक प्रभावी चित्र ते आहे, जे संपूर्ण जग जम्मू आणि काश्मीरच्या भूमीवरील विकास, शांतता आणि जनतेच्या विश्वासाच्या रूपात पाहत आहे.

प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाइन्स