आत्मनिर्भरतेतून विकसीत भारताकडे स्वातंत्र्याचा प्रवास

१५ आॅगस्ट हा भारताच्या राष्ट्रीय जीवनातील एक गौरवशाली दिवस आहे, जेव्हा आपल्या भूमीने पारतंत्र्याच्या एका दीर्घ रात्रीनंतर स्वातंत्र्याचा सूर्य पाहिला. २०२६ मध्ये, आपण ८०वा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला. हा केवळ भूतकाळाच्या वैभवाचे स्मरण करण्याचा प्रसंग नाही, तर ज्या स्वप्नांसाठी अगणित स्वातंत्र्यसैनिकांनी सर्वस्व अर्पण केले, ती स्वप्ने आपण कितपत साकार केली आहेत आणि २०४७ मध्ये स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत भारताला कसे घडवायचे आहे, यावर आत्मपरीक्षण करण्याची ही वेळ आहे. १९४७ने आपल्याला राजकीय स्वातंत्र्य दिले, परंतु २०४७चे ध्येय भारताला आर्थिक, सामाजिक, तांत्रिक, सामरिक आणि नैतिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर आणि विकसित बनवणे हे आहे.

स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ केवळ परकीय राजवटीपासून मुक्ती नाही. स्वातंत्र्य तेव्हाच अर्थपूर्ण होईल, जेव्हा प्रत्येक नागरिक भीती, वंचितपणा, निरक्षरता, बेरोजगारी, भेदभाव आणि संधींच्या असमानतेपासून मुक्त होईल. जेव्हा व्यक्ती आपल्या हक्कांसोबतच आपली कर्तव्येही समजून घेतात, जेव्हा लोकशाही केवळ निवडणुका जिंकण्याची आणि सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया न राहता लोककल्याणाचे साधन बनते, जेव्हा राजकारणातील सेवा, सार्वजनिक जीवनातील पावित्र्य आणि समाजातील करुणा यांना महत्त्व दिले जाते. स्वातंत्र्याच्या पहिल्या पिढीने देशाला गुलामगिरीतून मुक्त केले; आजच्या पिढीला देशाला परावलंबित्व, मागासलेपणा आणि हीनतेतून मुक्त करायचे आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताच्या प्रवासात एक महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येत आहे. लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भरता, नवोपक्रम आणि युवाशक्तीच्या महत्त्वाचा वारंवार उपदेश केला आहे. आपल्या २०२५च्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात, त्यांनी विशेषत: तरुण शास्त्रज्ञ, अभियंते, प्रतिभावान तरुण आणि संशोधकांना आवाहन केले आणि भारत स्वत:च्या लढाऊ विमानांसाठी जेट इंजिन का तयार करू शकत नाही, असा प्रश्न विचारला. त्यांनी भारतीय प्रतिभेला सेमीकंडक्टरपासून अंतराळ, जैवतंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रापर्यंत आपल्या क्षमतेच्या जोरावर प्रगती करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी तरुणांच्या कल्पना दडपण्याऐवजी त्यांना संधी देण्याची आणि त्यांच्या नवोपक्रमाला राष्ट्रउभारणीशी जोडण्याची गरज असल्याचे सांगितले. हा बदल केवळ भाषणांपुरता मर्यादित नाही. आज, लहान शहरे, गावे आणि खेड्यांमधून उदयास येणारी प्रतिभा स्टार्टअप्स, अवकाश, क्रीडा, विज्ञान, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि उत्पादन या क्षेत्रांमध्ये आपला ठसा उमटवत आहे. पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून यावरही जोर दिला की, भारताच्या तरुणांनी देशाला जगातील आघाडीच्या स्टार्टअप परिसंस्थांमध्ये स्थान मिळवून दिले आहे आणि अनेक लहान शहरे व ग्रामीण भागांतील तरुण नवीन तांत्रिक शक्यता निर्माण करत आहेत. २०२६ला त्यांनी मोफत आॅनलाइन कोचिंग क्लास, आॅलिंपिकचे स्वप्न आणि बरेच काही सुचवले आहे हे फार लक्षणीय आहे.

आत्मनिर्भर भारत हे या बदलत्या मानसिकतेचे फळ आहे. आत्मनिर्भरतेचा अर्थ जगापासून स्वत:ला वेगळे करणे नव्हे, तर जगाच्या बरोबरीने उभे राहून स्वत:च्या सामर्थ्याच्या आधारावर स्पर्धा करणे हा आहे. भारताला आता केवळ एक आयात करणारा महाकाय देश म्हणून राहायचे नाही; तो जगासाठी एक उत्पादन, नवोपक्रम आणि निर्यात करणारा देश बनत आहे. मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आॅटोमोबाइल, औषधनिर्माण, संरक्षण उपकरणे, अवकाश तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सेवा या क्षेत्रांमधील भारताच्या क्षमतांमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे. पेट्रोलियम-व्यतिरिक्त वस्तूंच्या निर्यातीनेही नवीन विक्रम प्रस्थापित केले आहेत, तर सेवा क्षेत्रात भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता सातत्याने मजबूत झाली आहे. आत्मनिर्भरतेचे सर्वात प्रभावी चित्र संरक्षण क्षेत्रात दिसून येते. भारताला एकेकाळी जगातील सर्वात मोठ्या शस्त्र आयातदारांपैकी एक मानले जात होते, परंतु आता स्वदेशी उत्पादन आणि संरक्षण निर्यात या दोन्हींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात, भारताची संरक्षण निर्यात मागील वर्षाच्या २३,६२२ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ६२.६६ टक्क्यांनी वाढून ३८,४२४ कोटी रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली. हे परिवर्तन दर्शवते की, भारत आता केवळ स्वत:च्या सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करत नाही, तर जगभरातील देशांना संरक्षण साहित्य पुरवण्याची क्षमताही प्राप्त करत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारताने जवळपास ८० देशांना दारुगोळा, शस्त्रे, उपप्रणाली, प्रणाली आणि महत्त्वपूर्ण घटकांची निर्यात केली आहे. संरक्षण निर्यात, जी २०१३-१४ मध्ये केवळ ६८६ कोटी रुपये होती, ती २०२४-२५ मध्ये २३,६२२ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे— एका दशकात जवळपास ३४ पटींची वाढ. ‘मेक इन इंडिया’पासून ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’पर्यंतच्या प्रवासाचा हा एक प्रभावी पुरावा आहे. एनडीए सरकारने काय केले असे विचारणाºयांना हे फार मोठे उत्तर आहे.

परंतु आत्मनिर्भर भारताची खरी कसोटी केवळ अर्थव्यवस्था आणि तंत्रज्ञानात नाही. आपल्याला असा भारत घडवायचा आहे जो आत्मनिर्भर असूनही आत्मसंयमी, शक्तिशाली असूनही संवेदनशील आणि आधुनिक असूनही आपल्या संस्कृती व नैतिक मूल्यांमध्ये रुजलेला असेल. विकासाचे अंतिम ध्येय मानवी प्रतिष्ठा आणि समाजात शांतता हे आहे. जर तंत्रज्ञान प्रगत झाले पण माणुसकी कमी झाली. जर समृद्धी वाढली, पण करुणा कमी झाली, जर हक्कांची मागणी वाढली पण कर्तव्याची जाणीव कमी झाली, तर स्वातंत्र्य अपूर्ण राहील. आपण अजूनही गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, भ्रष्टाचार, सामाजिक तणाव, हिंसाचार, पर्यावरणीय संकट आणि डिजिटल आव्हानांना तोंड देत आहोत. असमानतेसारखी आव्हाने कायम आहेत. त्यामुळे, स्वातंत्र्य दिन हा केवळ कर्तृत्वाचा उत्सव नसून, उणिवा ओळखून त्या दूर करण्याची प्रतिज्ञासुद्धा आहे. आपण अशी नागरी संस्कृती विकसित केली पाहिजे, ज्यात सत्य, पावित्र्य, सहिष्णुता, शिस्त, परस्पर आदर आणि राष्ट्रीय हित यांना सर्वोच्च स्थान असेल. लोकशाही केवळ संसद किंवा सरकारमुळे मजबूत होत नाही; ती तिच्या नागरिकांच्या चारित्र्यामुळे मजबूत होते. लोकशाहीसाठी एक मजबूत संसद, एक सशक्त समाज आणि जबाबदार नागरिक आवश्यक आहेत. २०४७ला असाच भारत घडवण्याचे ध्येय पंतप्रधान मोदींनी दाखवले आहे. या मार्गात काही अर्बन नक्षली आणि परकीय शक्तींच्या मदतीवर नाचणारे विरोधक अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करतील. पण ते हाणून पाडण्याचे आव्हान विकसित भारताला स्वीकारावे लागेल.