संविधान सभा स्वतंत्र भारताचे संविधान अंतिम करण्याच्या ऐतिहासिक क्षणाच्या जवळ पोहोचली होती. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक इशारा दिला होता, जो आजही लागू पडतो. ते म्हणाले होते की, जेव्हा घटनात्मक उपाय उपलब्ध आहेत, तेव्हा उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन करता येत नाही. जवळपास आठ दशकांनंतर, या इशाºयाकडे एका नव्या संदर्भात पाहण्याची गरज आहे. आज, प्रश्न केवळ मतभेद कसे व्यक्त करायचे हा नाही. मोठा प्रश्न हा आहे की, ज्या सहजतेने आपण आपले मत व्यक्त करण्याचा हक्क बजावतो, त्याच सहजतेने आपण इतरांचे मतभेद स्वीकारू शकतो का? इथेच आजच्या लोकशाही चर्चेसाठी एक गंभीर चिंता निर्माण होते.
लोकशाहीसाठी आंदोलने नवीन नाहीत. भारताचा स्वातंत्र्यलढा हा स्वत: जनआंदोलनांच्या एका महान परंपरेतूनच उगम पावतो. स्वतंत्र भारतातही, आंदोलनांनी सरकारला नागरिकांच्या अपेक्षांची जाणीव करून दिली आहे, असंख्य सुधारणांचा मार्ग मोकळा केला आहे आणि उपेक्षित आवाजांना सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले आहे. त्यामुळे, आंदोलनांना लोकशाहीची कमजोरी मानणे योग्य ठरणार नाही. शांततापूर्ण मतभेद हे लोकशाहीच्या चैतन्यशक्तीचे प्रतीक आहे.
गांधीजींच्या संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेत, ध्येयांच्या शुद्धतेइतकीच साधनांची शुद्धताही महत्त्वाची होती. म्हणूनच गांधीवादी मतभेद विरोधकाला नष्ट करण्याऐवजी त्याच्या सदसद्विवेकबुद्धीशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत असत. लोकशाहीची संस्कृतीही अशीच आहे. मी तुमच्याशी असहमत असल्यामुळे तुमचा विरोध करू शकेन, पण केवळ या कारणास्तव मी तुमची प्रतिष्ठा, तुमचे हक्क आणि तुमची लोकशाही वैधता नाकारू शकत नाही. हे तत्त्व सरकार आणि आंदोलक या दोघांनाही समान लागू होते.
जर सरकारने प्रत्येक मतभेदाला शत्रुत्व किंवा अवज्ञा मानण्यास सुरुवात केली, तर लोकशाही संवाद कमकुवत होतो. त्याचप्रमाणे, जर आंदोलकांनी प्रत्येक असंतुष्ट नागरिकाला सरकारचा समर्थक किंवा त्यांच्या संघर्षाचा विरोधक मानले, तर चळवळीच्या लोकशाही नैतिकतेवर परिणाम होतो. लोकशाहीमध्ये आवाज उठवण्याचा हक्क जितका महत्त्वाचा आहे, तितकीच इतरांचे ऐकून घेण्याची संस्कृतीही आवश्यक आहे. आजच्या सार्वजनिक जीवनात या संतुलनाला विशेष महत्त्व आहे. इंटरनेट माध्यमांनी प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्तीसाठी एक अभूतपूर्व व्यासपीठ दिले आहे, परंतु त्यामुळे तत्काळ प्रतिक्रिया, आरोप आणि वैचारिक ध्रुवीकरणही वाढले आहे. अनेकदा, आपण एखाद्या व्यक्तीचे युक्तिवाद ऐकण्यापूर्वीच त्याची ओळख तपासतो आणि त्याचे विचार वाचण्यापूर्वीच तो कोणत्या बाजूचा आहे हे ठरवतो. याचा परिणाम असा होतो की, चर्चा सत्याच्या शोधातून आपल्या गटासाठी विजय मिळवण्याच्या साधनाकडे वळते. येथूनच लोकशाहीसमोरील सर्वात गंभीर संकट निर्माण होते. लोकशाहीचे सौंदर्य यात आहे की, ती आपल्या सर्वांना एकसारखे बनवण्याचा प्रयत्न करत नाही. लोकशाहीचे मोजमाप केवळ निवडणुकांवरून करता येत नाही. निवडणुका हा तिचा अत्यावश्यक पाया आहे, पण लोकशाही संस्कृती त्याहून खूप व्यापक आहे. ती तीन प्रकारच्या विश्वासांवर आधारलेली आहे. नागरिकांचा नागरिकांवरील विश्वास, नागरिकांचा संस्थांवरील विश्वास आणि संस्थांचा नागरिकांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवरील विश्वास. यापैकी कोणताही एक घटक कमकुवत झाल्यास, संपूर्ण लोकशाही रचनेवर परिणाम होतो. आजचे वाद आणि आंदोलने याच दृष्टिकोनातून पाहिली पाहिजेत. कोण जिंकले आणि कोण हरले याचे उत्तर राजकीय दृष्टिकोनानुसार भिन्न असू शकते. काहींना आंदोलकांच्या मागण्या अधिक न्याय्य वाटू शकतात. लोकशाही या दोन्ही दृष्टिकोनांना वाव देते, पण या दोन्हींपेक्षा एक तिसरा प्रश्न अधिक मोठा आहे. या संपूर्ण संघर्षानंतर लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास किती शिल्लक राहिला आहे?
जर संघर्ष संपल्यानंतर नागरिक एकमेकांकडे अधिक संशयाने पाहू लागले, संस्थांच्या नि:पक्षपातीपणावरील विश्वास कमकुवत झाला, सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील संवाद अशक्य वाटू लागला, आणि सार्वजनिक जीवन ‘आपण’ आणि ‘ते’ अशा गटांमध्ये विभागले गेले, तर एका पक्षाचा तत्काळ राजकीय विजयसुद्धा लोकशाहीची दीर्घकालीन उपलब्धी मानला जाऊ शकत नाही. राजकीय विजय अल्पकाळ टिकणारा असू शकतो, पण संस्थात्मक अविश्वास दीर्घकाळ टिकतो. म्हणूनच आंबेडकरांचा घटनात्मक इशारा आज अधिकच महत्त्वाचा ठरतो. लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा एक हक्क आहे, पण आरोपांसोबतच ते सिद्ध करण्याची जबाबदारीही येते. सत्तेला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, पण त्याचबरोबर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची जबाबदारीही येते.
संस्था नि:पक्षपाती असल्या पाहिजेत आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीतून नि:पक्षपातीपणा दिसून आला पाहिजे. लोकशाहीचे उत्तर म्हणजे अधिक लोकशाही, अधिक संवाद, अधिक पारदर्शकता आणि अधिक विश्वास. लोकशाहीत मतभेद ही समस्या नाही. मतभेद सहन करण्याची असमर्थता ही समस्या आहे, आणि जेव्हा असहिष्णुता संवादाची जागा घेते, तेव्हा विश्वासाचाच अंतिम बळी जातो. लोकशाहीत, एखादी व्यक्ती निवडणूक हरू शकते, एखादी व्यक्ती वादविवाद हरू शकते आणि एखादी चळवळ तिच्या तात्कालिक ध्येयात अयशस्वी होऊ शकते, परंतु जर प्रक्रियेवरील विश्वास उडाला, तर अंतिमत: लोकशाहीचाच पराभव होतो.
विरोधकांनी सभागृहात चर्चा करणे अपेक्षित आहे, पण ते रस्त्यावर उतरून दंगा करतात. नकारात्मक वातावरण तयार करतात. हे अत्यंत घातक आहे. संसदेचे कामकाज वारंवार बंद पाडणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. त्याचा राजकीय फायदा मिळण्याऐवजी विरोधक आत्मघात करून घेत आहेत. सरकारही वारंवार अशा शक्तींपुढे झुकत असेल तर ते योग्य नाही.
No comments:
Post a Comment