सुमारे महिनाभरापूर्वी जेव्हा लखनऊ-कानपूर द्रुतगती मार्गाचे उद्घाटन झाले, तेव्हा त्याचे एक आधुनिक द्रुतगती मार्ग म्हणून कौतुक झाले होते, परंतु पाऊस सुरू होताच तो विविध ठिकाणी कोसळू लागला. कानपूर आणि लखनऊसह इतर शहरांमधील लोक गेल्या १५ वर्षांपासून या द्रुतगती मार्गाची वाट पाहत होते. जेव्हा द्रुतगती मार्ग वारंवार खचू लागला, तेव्हा बांधकाम कंपनी, पीएनसी इन्फ्राच्या काही अधिकाºयांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आणि तात्पुरती डागडुजी करून वाहतूक पूर्ववत करण्याचे उपाय योजण्यात आले.
या द्रुतगती मार्गाची दुरुस्ती कधी होईल हे सांगणे कठीण आहे, परंतु यात शंका नाही की, बांधकामातील दोषांमुळे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची बदनामी झाली आहे. असे दोष असलेला हा पहिला द्रुतगती मार्ग नाही. अनेक ठिकाणी वारंवार होणारे खचणे हे पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी जबाबदार असलेल्या यंत्रणांची अकार्यक्षमता स्पष्टपणे दर्शवते.
आपल्या देशातील बहुतेक प्रकल्प सार्वजनिक निधीतून किंवा सार्वजनिक पैशांतून बांधले जातात. हे प्रकल्प एनएचएआय, सीपीडब्ल्यूडी, एनबीसीसी किंवा राईट्स यांसारख्या भारत सरकारच्या उपक्रमांमार्फत राबवले जातात. हे उपक्रम जागतिक दर्जाच्या बांधकाम गुणवत्ता मानकांशी अपरिचित आहेत की ते निकृष्ट मानकांनाच चुकीच्या पद्धतीने समजतात?
आपल्या देशात खूप कमी प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होतात आणि गुणवत्ता मानकांची पूर्तता करतात. सरकारी यंत्रणा थेट बांधकामाची कामे हाती घेत नाहीत, तर त्याऐवजी खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना कामावर ठेवतात आणि त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवतात. आता यात काही शंका नाही की, सरकारी यंत्रणा खासगी कंपन्यांच्या कामावर योग्य प्रकारे देखरेख ठेवण्यात अपयशी ठरत आहेत. पायाभूत सुविधांच्या बांधकामात गुंतलेल्या राज्य सरकारी संस्थांनाही हेच लागू होते. हे उत्तरदायित्वाचा अभाव आणि भ्रष्टाचारामुळे घडते.
जेव्हा एखाद्या प्रकल्पात त्रुटी आढळतात, तेव्हा सरकारी संस्था संबंधित कंपन्यांवर दंड आकारतात आणि त्यांना काळ्या यादीतही टाकतात, पण परिस्थिती तशीच राहते. निकृष्ट बांधकामाची प्रथा सुरूच राहते, ज्यामुळे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होतो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, काळ्या यादीत टाकलेल्या पायाभूत सुविधा बांधकाम कंपन्या अनेकदा आपली नावे बदलून सरकारी संस्थांसाठी पुन्हा काम सुरू करतात. सरकारी संस्था आणि खासगी कंपन्यांमधील साठगाठ निकृष्ट दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या बांधकामास कारणीभूत ठरत आहे, याची सरकारला जाणीव आहे, परंतु ही साठगाठ अजूनही कायम आहे.
जेव्हा बांधकाम प्रकल्पांसाठी निविदा काढल्या जातात, तेव्हा खासगी कंपन्या अनेक अटींनी बांधील असतात. तथापि, असे दिसून येत आहे की, अनेक कंपन्या या अटी पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरूनही मोठी कंत्राटे मिळवतात. आपल्या धोरणकर्त्यांना निविदा प्रक्रियेतील त्रुटींची जाणीव आहे, परंतु ते त्यावर उपाययोजना करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. निविदा प्रक्रियेतील तांत्रिक बोली आणि सर्वात कमी बोलीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे. याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही की, महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम करणाºया कंपन्यांना शिक्षा करण्याचे वारंवार आश्वासन दिले आहे, परंतु परिस्थिती तशीच आहे.
रस्ते योग्य आराखडा आणि अभियांत्रिकीनुसार बांधले जात नाहीत, हे अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे. परिणामी, द्रुतगती मार्ग आणि महामार्गांवर अपघातप्रवण क्षेत्रे (ब्लॅक स्पॉट्स) निर्माण होत आहेत, ज्यामुळे अपघात होत आहेत. जेव्हा प्रसिद्ध उद्योगपती सायरस मिस्त्री यांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला, तेव्हा महामार्ग मंत्रालयाने सांगितले होते की, महामार्ग बांधकामातील अपघातप्रवण क्षेत्रे टाळण्यावर विशेष लक्ष दिले जाईल. तथापि, रस्ते, पूल आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या बांधकामात मूलभूत अभियांत्रिकी त्रुटी अजूनही स्पष्टपणे दिसून येतात.
आपल्या देशात चार-पाच शतके जुने अनेक किल्ले आणि वाडे आजही उभे आहेत. ब्रिटिशांनी बांधलेले अनेक पूल आणि इमारतीही शाबूत आहेत, परंतु स्वातंत्र्यानंतर बांधलेल्या पायाभूत सुविधा टिकण्यात अपयशी ठरत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर आपण मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण करायला विसरलो का? केवळ रस्ते आणि पूलच नव्हे, तर नव्याने बांधलेल्या वसाहतींसह इतर पायाभूत सुविधांमध्येही कमतरता आहे. हे खरे आहे की, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे विशेष लक्ष देत आहे आणि गेल्या काही वर्षांत देशभरात महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. तथापि, हे बांधकाम गुणवत्ता मानकांनुसार झाले आहे, असे म्हणणे कठीण आहे.
पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी जबाबदार असलेल्या सरकारी यंत्रणांच्या कामकाजात उत्तरदायित्वाचा अभाव असल्यामुळे असे घडलेले नाही. फार कमी खासगी कंपन्या दर्जेदार बांधकाम करत आहेत. असे नाही की भारताकडे दर्जेदार बांधकामासाठी आवश्यक कौशल्ये आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव आहे, परंतु एकापाठोपाठ आलेल्या सरकारांनी मजबूत आणि टिकाऊ बांधकाम सुनिश्चित करण्याला कधीही प्राधान्य दिले नाही. अगदी मोदी सरकारसुद्धा, आपले सर्वोत्तम प्रयत्न करूनही दर्जेदार बांधकाम सुनिश्चित करण्यास असमर्थ आहे. पंतप्रधान मोदी प्रत्येक क्षेत्रात गुणवत्तेकडे विशेष लक्ष देण्याबद्दल बोलत आहेत, पण असे दिसते की, सरकारी यंत्रणा स्वत:च त्यांच्या शब्दांकडे लक्ष देत नाहीत. सरकारी यंत्रणांना कठोर उत्तरदायित्वाच्या कक्षेत आणण्याची वेळ आली आहे, अन्यथा लखनऊ-कानपूर द्रुतगती मार्गाप्रमाणेच सरकारी यंत्रणा आणि भ्रष्ट कंत्राटदारांमधील संगनमतामुळे देशाला आवश्यक असलेल्या अब्जावधी रुपयांच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत अडचणी येतील.
No comments:
Post a Comment