पोलिसांनाही प्रतिकार करण्याचा अधिकार आहे

दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सीजेपीच्या नेतृत्वाखाली नुकत्याच झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी पॅलेट गनचा कथित वापर केल्याने देशभरात व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. या घटनेची चौकशीही सुरू झाली आहे. प्रश्न असा आहे की, पॅलेट गनचा वापर झाला की नाही? जर झाला असेल, तर कोणत्या परिस्थितीत? परंतु या संपूर्ण वादामध्ये, एक महत्त्वाचा पैलू मोठ्या प्रमाणावर अनुत्तरित राहतो. अशा परिस्थितीत कायदा पोलिसांना कोणता अधिकार देतो? वरवर पाहता शांततापूर्ण वाटणारे आंदोलन काही मिनिटांतच हिंसक रूप धारण करू शकते. अशा वेळी, पोलिसांच्या प्रत्येक निर्णयाचा लोकांच्या जीवनावर, सार्वजनिक मालमत्तेवर आणि कायदा व सुव्यवस्थेवर थेट परिणाम होतो. त्यामुळे, कोणत्याही घटनेचे मूल्यांकन केवळ भावनांच्या आधारावर न करता, कायदा आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या आधारावर केले पाहिजे.

प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, परंतु हा अधिकार अमर्याद नाही. जेव्हा आंदोलनाचे रूपांतर हिंसाचार, जाळपोळ, तोडफोड, दगडफेक किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला गंभीर धोका यांमध्ये होते, तेव्हा कायदा व सुव्यवस्था पूर्ववत करणे हे राज्याचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. पूर्वी, भारतीय दंड संहितेच्या कलम १४१ मध्ये बेकायदा जमावाची व्याख्या होती. ही तरतूद आता भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८९ मध्ये समाविष्ट आहे. बेकायदा हेतूसाठी पाच किंवा अधिक लोकांचा जमाव हा बेकायदा जमाव मानला जातो. यामध्ये सरकारच्या कायदेशीर कार्यात अडथळा आणणे, गुन्हा करणे, सार्वजनिक किंवा खासगी मालमत्तेचे नुकसान करणे, एखाद्याची मालमत्ता जबरदस्तीने जप्त करणे किंवा एखाद्याला त्याच्या इच्छेविरुद्ध काहीतरी करण्यास भाग पाडणे यांचा समावेश असू शकतो. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८९, १९० आणि १९१ मध्ये अशा बेकायदा जमाव आणि दंगलींमध्ये सहभागी असलेल्यांना शिक्षेची तरतूद आहे. केवळ हिंसाचार करणारी व्यक्तीच नव्हे, तर अशा हिंसक जमावात जाणीवपूर्वक सहभागी होणारेही या कायद्याच्या कक्षेत येतात.

आता प्रश्न असा आहे की, अशा परिस्थितीत पोलिसांनी काय करावे? याचे उत्तर भारतीय नागरी सेवा संहितेच्या कलम १४८ ते १५१ मध्ये आहे, ज्याने पूर्वीच्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२९ ते १३१ची जागा घेतली आहे. कायद्यानुसार, हा कायदा पोलिसांना टप्प्याटप्प्याने कारवाई करण्याचे अधिकार देतो. प्रथम, एक उपनिरीक्षक किंवा त्यांच्यावरील अधिकारी शांतता भंग करत असल्याचा संशय असलेल्या कोणत्याही बेकायदा जमावाला किंवा गटाला पांगण्याचा आदेश देऊ शकतात. जर जमाव आज्ञा पाळत नसेल, तर पोलीस त्याला पांगवण्यासाठी आवश्यक बळाचा वापर करू शकतात, ज्यात गरज पडल्यास अटक करणे देखील समाविष्ट आहे. कायद्यानुसार, पोलीस केवळ परिस्थितीनुसार आवश्यक तेवढेच बळ वापरू शकतात. याला श्रेणीबद्ध प्रतिसाद (Graded Responce) म्हणतात. याचा अर्थ असा की, पोलीस थेट अमानुष बळाचा वापर करत नाहीत. ते प्रथम मनधरणी, सार्वजनिक घोषणा आणि इशारे यांचा वापर करतात.

जर या उपायांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात अपयश आले, तर पाण्याचे फवारे, अश्रुधूर आणि इतर प्राणघातक नसलेल्या उपाययोजना वापरल्या जातात. गरज पडल्यास मर्यादित लाठीचार्जचा वापर केला जाऊ शकतो. जर जमाव अजूनही हिंसक राहिला आणि जीवित किंवा सार्वजनिक मालमत्तेला गंभीर धोका निर्माण करत असेल, तर रबर बुलेट्स, प्लॅस्टिक पेलेट्स किंवा पंप-अ‍ॅक्शन दंगलविरोधी बंदुका यांसारख्या विशेष उपकरणांचा वापर केला जाऊ शकतो. या उपकरणांचा उद्देश कोणालाही ठार मारणे नसून, हिंसक जमावाला नियंत्रणात आणणे आणि प्रत्यक्ष गोळ्या वापरण्याची परिस्थिती टाळणे हा आहे. तथापि, त्यांचा वापर केवळ प्रशिक्षित अधिकाºयांनीच स्थापित एसओपीनुसार (SOPs) केला पाहिजे. या उपाययोजनांनंतरही परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यास, कायदा विशेष परिस्थितीत सशस्त्र दलांच्या वापरास परवानगी देतो. अशी कारवाई सामान्यत: कार्यकारी दंडाधिकाºयांच्या निर्देशानुसार केली जाते.

आणीबाणीच्या परिस्थितीत दंडाधिकारी उपलब्ध नसल्यास, कायद्यानुसार सर्वात वरिष्ठ उपनिरीक्षक किंवा त्याहून उच्च पदावरील अधिकारी, आणि सशस्त्र दलांमधील राजपत्रित अधिकारी यांनाही आवश्यक परिस्थितीत अग्निशस्त्रांचा वापर करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार आहे. भारतात पॅलेटआधारित जमाव नियंत्रण प्रणाली जवळपास दोन दशकांपासून वापरात आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील दीर्घकाळ चाललेल्या दगडफेकीच्या हिंसाचारादरम्यान याच्या वापरामुळे व्यापक चर्चा सुरू झाली होती. व्यावहारिकदृष्ट्या याला पारंपरिक जमाव नियंत्रण उपाय आणि प्राणघातक शस्त्रे यांच्यातील एक मध्यम मार्ग मानले जाते. स्पष्टपणे, कायदा पोलिसांना हिंसक आणि बेकायदा जमावाविरुद्ध बळाचा वापर करण्याचा अधिकार देतो. तथापि, बळाचा वापर नेहमीच किमान आवश्यक मर्यादेपर्यंत, प्रमाणबद्ध आणि शेवटचा उपाय म्हणून केला पाहिजे. पोलिसांचे उद्दिष्ट नागरिकांवर वर्चस्व गाजवणे हे नाही, तर कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करताना शांतता, जीवन आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेचे रक्षण करणे हे आहे.

दंगल नियंत्रण हा पोलीस अधिकाºयासाठी कधीही सोपा निर्णय नसतो. अशा परिस्थितीत, जर पोलीस निष्क्रिय राहिले, तर तोच समाज त्यांना विचारतो की त्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली आहे का. त्यांनी आपली कर्तव्ये का पार पाडली नाहीत? तरीही, जर एखादा अधिकारी कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन वागत असेल, तर त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी पुरेशी तरतूद आहे. आपण हेही विसरता कामा नये की, पोलीसदेखील या समाजाचाच एक भाग आहेत. तेसुद्धा कुटुंब असलेले नागरिक आहेत, जे संविधान आणि कायद्याप्रति घेतलेली आपली शपथ पूर्ण करत आहेत. आंदोलनाच्या नावाखाली पोलिसांवर हल्ला करणे, त्यांची वाहने जाळणे किंवा त्यांचा जीव धोक्यात घालणे, हा केवळ एका व्यक्तीवरील हल्ला नसून, राज्याच्या कायदेशीर व्यवस्थेला आणि कायद्याच्या राज्याला दिलेले आव्हान आहे. त्यामुळे सीजेपीने केलेल्या हिंसाचाराचे काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांकडून राजकारण होते आहे ते थांबवले पाहिजे, हिंसाचाराचे समर्थन कोणीच करू नये. ते आंदोलन शांततेत झाले असते तर पोलिसांनी अशी कृती केली नसती हे लक्षात घेतले पाहिजे. पोलिसांना प्रतिकार करण्याचा पूर्णपणे हक्क आहे, तो त्यांनी बजावला.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स