लोकशाहीला सुधारणांची गरज

बिहार, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये प्रत्येकी एका विधानसभा जागेसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये तीन राजकीय पक्ष यशस्वी झाले. बिहारमधील बांकीपूर येथे जन सुराज पक्षाचा विजय हा त्यांचा पहिला विजय ठरला, तर काँग्रेसने मध्य प्रदेशातील दतिया आणि भाजपने गुजरातमधील मांजलपूर मतदारसंघ कायम राखला. हे भारतीय लोकशाहीच्या परिपक्वतेचे प्रतीक आणि निवडणुकांच्या पवित्रतेचे द्योतक आहे. सरकार निवडण्याचा निवडणुका हा एक लोकशाही मार्ग आहे.

लोकशाही ही एक अशी व्यवस्था आहे, ज्यात धोरणे आणि कायदे तयार करणे, विकास प्रकल्प, सार्वजनिक कल्याणकारी प्रारूपे, आर्थिक संसाधनांची उभारणी व योग्य वापर आणि सुरक्षा व संरक्षण प्रणालींची स्थापना यासंबंधीचे निर्णय लोकप्रतिनिधींमार्फत जनभावनेनुसार घेतले जावेत. जनतेला आपल्या प्रतिनिधींकडून, मग ते सत्ताधारी पक्षाचे असोत वा विरोधी पक्षाचे, मोठ्या अपेक्षा असतात. तथापि, गेल्या ७५-७६ वर्षांत राजकीय संस्कृतीचा सातत्याने ºहास झाला आहे आणि प्रतिनिधींनी जनतेची निराशा केली आहे.

लोकशाही सरकारे जनतेला उत्तरदायी असतात, जरी त्यांना पुढील निवडणुकांची वाट पाहावी लागली तरी. लोकशाहीमध्ये सरकारे आपल्या प्रतिनिधींमार्फत दररोज जनतेला उत्तरदायी असतात, ज्यांना सरकारवर प्रश्न विचारण्याचा, सार्वजनिक प्रश्न उपस्थित करण्याचा आणि सरकारविरोधात निंदा व अविश्वास ठराव मांडण्याचा अधिकार असतो. त्यांना तसे करता यावे यासाठी संविधानाचे कलम १०५ खासदारांना आणि कलम १९४ आमदारांना सभागृहात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मतदानाचे पूर्ण स्वातंत्र्य प्रदान करते.

अलीकडच्या काळात लोकशाही आघाडीवर दोन विसंगती दिसून आल्या आहेत. पहिली म्हणजे, सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात सातत्यपूर्ण, गंभीर, बौद्धिक आणि सभ्य संवादाचा अभाव असून, त्यामुळे संसदीय चर्चा आणि कामकाजात अडथळा निर्माण होत आहे. दुसरी म्हणजे, सत्ताधारी पक्षाच्या प्रस्तावांवर गंभीर टीका करण्याऐवजी, विरोधी पक्ष उपहास, आरोप, गोंधळ आणि बहिष्काराचा आधार घेत आहे. यामुळे संसद परिसरात धरणे आणि निदर्शनांची प्रवृत्ती वाढली आहे. ते कोणताही गंभीर पर्याय किंवा विधायक सूचना देऊ शकत नाहीत. परिणामी, संसदीय चर्चांमधील जनतेची आवड कमी होत आहे.

एकेकाळी संख्येने कमी असूनही, विरोधी पक्षाचे नेते आपल्या ज्ञानाने, बुद्धिमत्तेने आणि प्रभावी अभिव्यक्तीने सत्ताधारी पक्षाचे आणि राष्ट्राचे लक्ष व आदर मिळवत असत. ती परंपरा आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. पक्षांनी गुन्हेगार आणि श्रीमंतांना विजयी उमेदवार म्हणून पसंती देऊन चांगल्या आणि सक्षम नेत्यांना बाजूला सारले आहे. निवडणूक आयोग केवळ मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करतो आणि राजकीय पक्ष चांगले व सक्षम नेते राजकारणात आणतील, याची खात्री करण्यासाठी कोणताही प्रयत्न करत नाही. फार कमी आमदार आणि खासदार चर्चेसाठी चांगली तयारी करून येतात. परिणामी, महत्त्वाची विधेयके गंभीर चर्चेविना आणि गदारोळात मंजूर केली जातात.

भाजप आणि डावे पक्ष वगळता, देशातील बहुतेक पक्ष घराणेशाहीच्या राजकारणावर आधारित आहेत. काही अपवाद वगळता, बहुतेक पक्षांमध्ये अंतर्गत लोकशाहीचा अभाव आहे. परिणामी, धोरणात्मक मुद्द्यांवर अर्थपूर्ण आणि प्रभावी रणनीती पक्षांमध्ये तयार केली जात नाही, ज्यामुळे त्यांचे खासदार आणि आमदार कोणत्याही मुद्द्यावर वस्तुनिष्ठ आणि तार्किक मते मांडू शकत नाहीत. यामुळे सरकारला योग्य सूचना मिळण्यापासून वंचित राहावे लागते. सविस्तर चर्चेसाठी सर्वपक्षीय संसदीय समित्यांकडे जाणाºया विधेयकांवरही गुण-दोषांऐवजी पक्षनिष्ठेच्या आधारावर चर्चा होण्याची शक्यता असते.

जनतेने काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही सरकारांची परीक्षा घेतली आहे. प्रत्येक सरकारने काही चांगली कामे केली आहेत. काही उणिवाही आहेत, पण विरोधी पक्षाची जबाबदारी केवळ या उणिवांवर प्रकाश टाकणे नाही, तर अधिक चांगले पर्याय सुचवणे ही सुद्धा आहे. तरच आगामी निवडणुकीत जनता विरोधी पक्षाच्या हाती सत्ता सोपवण्यास तयार होईल. मोदी सरकारने विकासाला चालना देणे, सुरक्षा आणि संरक्षण मजबूत करणे आणि खालावत चाललेल्या जागतिक परिस्थितीत देशाच्या हिताचे रक्षण करणे यांसारखी अनेक मोठी आणि महत्त्वाची कामे पूर्ण केली आहेत. ही लोकशाहीची एक कसोटीसुद्धा आहे की, सरकार कितीही चांगले काम करो, त्याला टीकेला सामोरे जावेच लागते आणि त्याच वेळी जनतेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू ठेवावे लागतात.

विरोधी पक्षाने हे समजून घेतले पाहिजे की, जनतेला मोदी सरकारला हटवण्यात रस नाही; तर ते सरकारपेक्षा अधिक चांगले काय करू शकतात यात त्यांना जास्त रस आहे. जनता कोणत्याही सरकारवर १००% समाधानी असते असे नाही, पण मतदानाच्या वेळी ती सरकार आणि विरोधी पक्ष या दोघांनाही महत्त्व देते. आज विरोधी पक्ष ‘मोदींना हटवा’ या अजेंड्यात इतका गुंतला आहे की, तो आपला सकारात्मक अजेंडा जनतेसमोर मांडू शकत नाही. दरम्यान, सत्ताधारी भाजपची समस्या ही आहे की, पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेमागे पक्षाचे बहुतांश खासदार आणि आमदार लपून बसले आहेत, जनतेपासून दुरावले आहेत, भ्रष्टाचारात गुंतले आहेत आणि त्यांच्याकडे स्थानिक विकासाचा आराखडा नाही. जनता मोदींच्या नावावर त्यांना आणखी किती काळ निवडून देत राहील?

पंतप्रधान जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील समस्या सोडवण्यात व्यस्त आहेत, परंतु स्थानिक पातळीवर प्रशासनाशी संवाद साधणे, समस्या सोडवणे आणि विकासकामांना पुढे नेणे ही आमदार, खासदार आणि संघटनांच्या अधिकाºयांची जबाबदारी आहे. काही लोक या परिस्थितीचा फायदा घेऊन, देशातील लोकशाही आता संसदेत राहिलेली नाही, असा दावा करत आहेत. ते ‘होय, याचा निर्णय निवडणुकांनी नव्हे, तर रस्त्यांवरील आंदोलनांनी आणि प्रतिकाराने होईल,’ असे म्हणू लागतात, पण ते हे विसरतात की रस्त्यांवरील आणि प्रतिकारातून मिळालेला जनादेश अंतिमत: संसदेकडेच जाईल. तरीही आज लोकशाहीला आवश्यक असलेल्या पुनर्रचनेच्या गरजेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, कारण जनतेला सत्तेतील बदलापेक्षा व्यवस्थेतील बदलाची अधिक गरज आहे.