जिथे बांधकाम आहे तिथे भ्रष्टाचार आहे

लखनऊ-कानपूर द्रुतगती मार्गाचे उद्घाटन १३ जुलै रोजी झाले. हा एक नवीन सहा पदरी उन्नत रस्ता आहे. यासाठी ४,२०० कोटी खर्च आला. उद्घाटनापासून, हा रस्ता विविध ठिकाणी किमान पाच वेळा खचला आहे. परिस्थिती अशी आहे की, बांधकाम एजन्सी एका ठिकाणी रस्त्याची दुरुस्ती करते, तर दुसºया ठिकाणी दोष निर्माण होतो. हा ट्रेंड किती काळ चालेल हे सांगणे कठीण आहे, पण ज्या प्रकारे हा रस्ता वारंवार खचत आहे, त्यावरून नि:संशयपणे म्हणता येईल की, त्याचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे आहे. हे संपूर्ण देशात सगळीकडे पाहायला मिळते. मुंबई-गोवा हायवेबाबत तर सतत तक्रारी असतात. कुठेही विकासाच्या नावाखाली बांधकाम झाले की त्यातून भ्रष्ट कारभार दिसून येतो.

उद्घाटनानंतर २० दिवसांच्या आत जर एखादा नव्याने बांधलेला रस्ता पाच वेळा खचला, तर त्याच्या बांधकामात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला आहे, असा निष्कर्ष काढण्याशिवाय दुसरा पर्याय तरी काय? हा काही साधासुधा रस्ता नाही. हा एक द्रुतगती मार्ग आहे. या ६३ किलोमीटर लांबीच्या द्रुतगती मार्गावर गाड्यांसाठी एकेरी टोल २७५ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे, प्रति किलोमीटर टोल अंदाजे ४.३७ रुपये आहे. यामुळे याला देशातील सर्वात महागडा द्रुतगती मार्ग म्हटले जाते. या द्रुतगती मार्गावरील वारंवार होणाºया दुर्घटनांमुळे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची फजिती होत असल्याने, चौकशीचे आदेश देण्यात आले आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत तीन अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले. हे प्रकार सातत्याने देशभरात कुठे ना कुठे घडत आहेत. त्यामुळे जिथे बांधकाम आहे तिथे भ्रष्टाचार आहे हे दिसून येते आहे.

वास्तविक अधिकाºयांच्या निलंबनाचे उपाय निष्प्रभ ठरत आहेत. निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम करणाºया कंपन्यांना अनेकदा काळ्या यादीत टाकले जाते यात आश्चर्य नाही, कारण त्या अनेकदा आपली नावे बदलून नव्याने काम सुरू करतात. निकृष्ट बांधकामाची कहाणी सांगणारी ही काही पहिलीच घटना नाही. अशी प्रकरणे सतत उघडकीस येत असतात. पावसाळ्यात ती अधिक प्रमाणात घडतात. आजकाल देशभरातून रस्ते खचण्याच्या आणि तुटण्याच्या बातम्या येत आहेत, हे काही लपून राहिलेले नाही. मुंबईत, वसई-विरार, नालासोपाºयात रस्त्यावरील खड्ड्यात उतरून लोकांनी आंदोलने केली. पण परिणाम शून्यच आहे.

यापैकी काही रस्त्यांचे नुकसान मुसळधार पावसामुळे होत असले तरी, बहुतेक रस्ते अगदी हलक्या पावसामुळेही खचत आहेत. याचे कारण म्हणजे बांधकाम क्षेत्रात भ्रष्टाचार हा एक अलिखित नियम बनला आहे. या भ्रष्टाचारामुळे रस्ते, पूल, सरकारी इमारती इत्यादींचे निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम होते. यामुळेच पहिल्या पावसाळ्यात रस्ते खचणे, पुलांचे नुकसान होणे किंवा सरकारी इमारतींना गळती लागणे किंवा पाणी साचणे अशा घटना सर्रास घडत आहेत.

देशाच्या विकासाचे ध्येय आता २१ वर्षे दूर आहे. २०४७ पर्यंत भारत विकसित देशांची बरोबरी करू शकेल की नाही हे काळच ठरवेल, पण सध्या देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी पायाभूत सुविधा कशी उभारली जात आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. नि:संशयपणे, देशात रस्ते, पूल, विमानतळ, बसस्थानके, मेट्रो नेटवर्क, रेल्वे स्थानके इत्यादी अनेक गोष्टी बांधल्या जात आहेत, पण या सर्वांची प्रगती वेगाने होत आहे का?

असे म्हणता येईल की, बांधकामाचा वेग पूर्वीपेक्षा तुलनेने जास्त आहे, पण ते खरोखरच अधिक वेगाने होत आहे की नाही हे सांगणे कठीण आहे. त्याहूनही कठीण आहे ते म्हणजे बांधकामाचा दर्जा जागतिक दर्जाचा आणि विश्वासार्ह आहे की नाही हे सांगणे. जर याचे उत्तर होय असते, तर नव्याने बांधलेले रस्ते खचणे, पुलांचे नुकसान आणि अगदी पूल कोसळण्याच्या घटनांची मालिका दिसली नसती. यावरून असे सूचित होते की, सर्वत्र निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम होत आहे. आपल्या देशात, ब्रिटिश काळात बांधलेल्या पायाभूत सुविधा अजूनही शाबूत आहेत, पण आपल्याच लोकांनी बांधलेल्या पायाभूत सुविधा कालबाह्य ठरत आहेत.

परिस्थिती अशी आहे की, पुलांचे उद्घाटन होण्यापूर्वीच ते कोसळत आहेत. निकृष्ट बांधकामाच्या मुळाशी भ्रष्टाचार आहे. जसे कमिशन घेण्याचे प्रमाण वाढत आहे, तशीच निकृष्ट बांधकामाची प्रकरणेही वाढत आहेत. जिथे कुठे बांधकाम होत आहे, ते भ्रष्टाचाराशिवाय पूर्ण होत नाही. भ्रष्टाचार सर्वत्र आपला मार्ग शोधतो. खरे तर, असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल की, प्रत्येक सरकारी प्रकल्पाचा पाया भ्रष्टाचाराच्या विटा आणि सिमेंटने घातला जातो.

भ्रष्टाचार हा काळाबरोबर वाढणारा एक रोग आहे. भ्रष्टाचार केवळ बांधकामापुरता मर्यादित नाही; तो सरकारी खरेदीमध्येही पसरला आहे. सरकारी व्यवस्थेतील फोफावलेल्या भ्रष्टाचाराची साक्ष त्या अधिकाºयांकडून मिळते, ज्यांच्या जागा सीबीआय, ईडी इत्यादींच्या छाप्यांमध्ये वारंवार जप्त केल्या जातात. ज्ञात स्रोतांपेक्षा जास्त संपत्ती बाळगल्याचे आढळलेल्या अधिकाºयांची संख्या मोजणे कठीण आहे. त्यांच्यापैकी क्वचितच कोणाला कठोर शिक्षा होते.

भ्रष्ट कारभारात सामील असलेल्या अधिकाºयांना निलंबित करून काही काळानंतर पुन्हा सेवेत रुजू केल्याची उदाहरणे निश्चितच आहेत. याचे कारण असे की, सरकार भ्रष्टाचार रोखण्याबाबत प्रामाणिक नाही. या बाबतीत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे दोन्ही अपयशी ठरली आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की, आज भ्रष्टाचार केवळ शासकीय व्यवस्थेतच पसरलेला नाही; तर कालांतराने तो खासगी क्षेत्रातही शिरला आहे. हा एक फार मोठा या देशाला लागलेला रोग आहे. त्यातून सुटका करणे हे आव्हान असेल.