केंद्र सरकारने १० वर्षांत प्रथमच साखर आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता साखर परदेशातून अमेरिकन डॉलरच्या दराने आयात केली जाईल. त्याउलट २०२२ पर्यंत युरोपियन युनियन (ईयू) आणि अमेरिकेला (यूएस) निर्यातीचा ठरलेला कोटा पूर्ण झाल्यावर पुढील साखर निर्यातीवर निर्बंध लादण्यात आले, ज्यामुळे देशांतर्गत मागणी पूर्ण करणे सोपे झाले आणि साखरेच्या किमती वाढण्यापासून रोखल्या गेल्या. आता अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, घरगुती वापरासाठीचा साखरेचा साठा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २० टक्क्यांनी कमी झाला आहे. या तुटवड्याचे मुख्य कारण इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा वापर सुरू असल्याचे मानले जाते. भारतात आधीपासूनच धान्यापासून अल्कोहोलचे उत्पादन होते. अन्नधान्यापासून पेट्रोल आणि अल्कोहोलचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे उत्पादन हे धोरणकर्त्यांच्या दूरदृष्टीचा अभाव दर्शवते.
गेल्या दोन महिन्यांत साखरेच्या किमती ४० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. रक्षाबंधन, गणेशोत्सव आणि कृष्ण जन्माष्टमी यांसारखे मोठे सण पुढे येत आहेत, ज्यामध्ये मिठाई आणि प्रसाद वाटपासाठी साखरेची मागणी असते. यानंतर लगेचच नवदुर्गा, विजयादशमी आणि दिवाळी यांसारखे मोठे सण आहेत, ज्यात साखरेचा सर्वाधिक वापर होतो. जर वेळेवर साखरेची आयात झाली नाही, तर साखरेच्या किमती गगनाला भिडतील. तथापि, सरकारचा दावा आहे की, पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण वाढवल्याने साखर महाग झालेली नाही. उलट खराब हवामानामुळे देशात उसाचे उत्पादन कमी झाले आहे. सरकारने दिलेले आणखी एक कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या किमतीत झालेली वाढ. सरकार ई-२० इथेनॉल पेट्रोलच्या उत्पादनावर नियंत्रण ठेवण्यास तयार नाही. म्हणूनच सरकारने ई-१०, म्हणजेच १०% इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल तयार करण्याच्या सूचना सरळ नाकारल्या आहेत.
देशाची इथेनॉल उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष २० अब्ज लिटरपेक्षा जास्त वेगाने वाढली आहे, तर दुसरीकडे पेट्रोल वाहनांमध्ये इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल वापरल्याने वाहनांच्या मायलेजवर परिणाम होत आहे. असे असूनही नवीन इथेनॉल उत्पादन प्रकल्प उभारले जात आहेत. बँकांनी या क्षेत्राला १ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. सरकारसमोर आता पेचप्रसंग आहे की, पेट्रोलमधील मिश्रण कमी केल्यास हजारो कोटी रुपयांची बँक कर्जे आणि देशांतर्गत व विदेशी गुंतवणूक गमावण्याचा धोका वाढेल. मिश्रण म्हणजे अशी प्रक्रिया, ज्यामध्ये ई-२० किंवा ई-१० टक्के इथेनॉलसारखे विशिष्ट प्रमाणात जैवइंधन पेट्रोलमध्ये मिसळले जाते. तथापि, हे जीवाश्म इंधन पर्यावरणास अनुकूल आहे आणि हवामान बदलाला आळा घालण्याचे त्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे अनेक देश जैवइंधनाचे उत्पादन वाढवत आहेत.
केअर एज रेटिंग्सच्या अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत इथेनॉल उत्पादन क्षमतेत आणखी ४ अब्ज लिटरने वाढ होईल. याचा अर्थ एकूण उत्पादन क्षमता अंदाजे २.४ अब्ज लिटरपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. २०१४ मध्ये इथेनॉलचे उत्पादन प्रति वर्ष ४.२१ अब्ज लिटर होते, जे आता चौपट झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षात ई-२० पेट्रोलमध्ये मिश्रण करण्यासाठी १.२ अब्ज लिटर इथेनॉलची आवश्यकता असेल. याशिवाय उद्योग, औषध कंपन्या आणि रासायनिक क्षेत्राकडून ३५० अब्ज लिटर इथेनॉलची मागणी आहे. २०२५पर्यंत देशात ई-२० पेट्रोल विकले जाईल.
असे दिसते की, अमेरिका आणि इराण, रशिया आणि युक्रेन आणि इस्रायल यांच्यातील अलीकडील युद्धांमुळे केंद्र सरकारने इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलला अधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, नवीन इथेनॉल प्रकल्पांच्या स्थापनेमुळे ई-३० किंवा त्याहून अधिक इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल देशभरात विकले जावे, अशी मागणी उद्योग करत आहे. सध्या ऊस, मका आणि इतर धान्यांपासून बनवलेल्या इथेनॉलच्या निर्यातीवर बंदी घातली पाहिजे, कारण अन्नधान्यापासून बनवलेल्या इथेनॉलच्या निर्यातीमुळे देशातील धान्याचा पुरवठा तर कमी होईलच, पण त्याच्या किमतीही वाढतील. शेतीतील अवशेष आणि बायोमासपासून बनवलेल्या इथेनॉलच्या निर्यातीला सप्टेंबर २०२५ पर्यंत परवानगी देण्यात आली असली तरी, नेपाळ आणि इंडोनेशियासारख्या देशांमध्ये निर्यातीच्या शक्यता सरकारने शोधाव्यात, अशी मागणी उद्योग करत आहे.
धान्ये, फळे आणि भाज्या मानवी अस्तित्वासाठी मूलभूत आहेत, परंतु औद्योगिक उत्पादनासाठी ऊर्जा पुरवण्यासाठी आणि आधुनिक जीवनशैलीसाठी आवश्यक असलेल्या भौतिक उपकरणांसाठी पर्यायी स्रोत म्हणून पिकांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. अन्नसंकट कायम राहण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे. जैवइंधनासाठी धान्याच्या वापराला पूर्ण मोकळीक दिल्यास भारतातील उपासमारीचे संकट अधिक गंभीर होऊ शकते. अशा परिस्थितीत वाहनांचे उत्पादन वाढवणे आणि बँक कर्जाद्वारे त्यांच्या विक्रीला चालना दिल्यास उपासमारीची परिस्थिती आणखी बिकट होईल. या संदर्भात ब्रिटिश स्वयंसेवी संस्था आॅक्सफॅमने जगातील वाढत्या अन्नसंकटाबद्दल इशारा दिला आहे की, जर धान्यांपासून अल्कोहोल आणि इथेनॉलचे उत्पादन थांबवले नाही, तर २०३०पर्यंत अन्नधान्याची मागणी ७० टक्क्यांनी वाढू शकते आणि धान्याच्या किमतीही दुप्पट होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत इथेनॉल धोरणावर पुनर्विचार केला पाहिजे.
No comments:
Post a Comment