१९९६चा भारत-बांगलादेश गंगा पाणी करार डिसेंबरमध्ये संपुष्टात येणार असल्याने ढाका नवीन करारासाठी आपली मागणी तीव्र करत आहे आणि उन्हाळ्यात किमान पाणी प्रवाहाची हमी देणारी अट त्यात समाविष्ट करू इच्छित आहे. तथापि, केंद्र आणि बिहारमधील सत्ताधारी एनडीएचा एक प्रमुख घटक असलेल्या जनता दल युनायटेडचे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनी या मुद्द्याला एक नवीन वळण दिले आहे. त्यांचा संदेश स्पष्ट आहे की, भारताने केवळ बांगलादेशसोबत नवीन कराराचा विचार करू नये, तर बदलणारे हवामान, घटणारा प्रवाह आणि वाढत्या गरजा लक्षात घेता गंगेच्या पाण्याचे वितरण भारताच्या राज्यांमध्ये विशेषत: बिहारमध्ये कसे केले जाईल यालाही प्राधान्य द्यावे. हाच तो प्रश्न आहे जो हे सुनिश्चित करेल की, २०२६ नंतरचे गंगा राजकारण केवळ पाणीवाटपाचा मुद्दा न राहता त्याला राष्ट्रीय हित, सीमा सुरक्षा, प्रादेशिक मुत्सद्देगिरी आणि सामरिक रणनीतीच्या केंद्रस्थानी आणेल.
खरे तर ढाकाला नवीन करारामध्ये एक ‘हमी कलम’ समाविष्ट करायचे आहे, जे हे सुनिश्चित करेल की, बांगलादेशला कोरड्या हंगामात किमान प्रमाणात गंगेचे पाणी मिळेल. १९७७च्या करारामध्ये अशा हमीची तरतूद होती, परंतु १९९६च्या करारामध्ये तिचा समावेश नव्हता. बांगलादेशचा युक्तिवाद आहे की, हवामान बदल, अनियमित कोरड्या हंगामातील प्रवाह आणि घटत चाललेली पाण्याची उपलब्धता यामुळे जुने सूत्र आता त्यांच्या गरजा आणि सद्य परिस्थितीचे प्रतिबिंब दर्शवत नाही.
परंतु हाच युक्तिवाद भारतासाठी विशेषत: बिहारसाठीही तितकाच महत्त्वाचा आहे. संजय झा प्रश्न विचारतात की, भारताने तीन दशके जुन्या गणितांवर आधारित आणखी एका दीर्घकालीन आंतरराष्ट्रीय बंधनात स्वत:ला का बांधून घ्यावे? बिहारच्या अनेक भागांमध्ये गंगेचा अखंड प्रवाह विस्कळीत होत आहे, नदीचे प्रवाह बदलत आहेत, अनेक भागांमध्ये भूजल संकट अधिक गंभीर होत आहे आणि दुसरीकडे दक्षिण बिहारमधील दुष्काळग्रस्त भाग, तसेच उत्तर बिहारमधील पूरप्रवण भाग पाण्याच्या विषमतेशी झुंज देत आहेत. अशा परिस्थितीत जेव्हा नदीचे वर्तन आधीच बदलले आहे, तेव्हा १९९६ची आकडेवारी आणि सूत्र भविष्यासाठी कायमस्वरूपी स्वीकारणे हे बिहारच्या हितासाठी हानिकारक ठरू शकते.
फरक्का वाद हा या संपूर्ण चर्चेचा सर्वात संवेदनशील मुद्दा आहे. बांगलादेशने कोरड्या हंगामात पाण्याच्या प्रवाहातील आपला वाटा कमी होण्यासाठी बºयाच काळापासून फरक्का बॅरेजला जबाबदार धरले आहे. बांगलादेशने या मुद्द्यावर कठोर भाषा वापरली आहे. भारताची भूमिका वेगळी आहे. भारत फरक्काला धरण न मानता एक वळण रचना मानतो, ज्याचा उद्देश गंगेच्या पाण्याचा काही भाग हुगळी नदी प्रणालीकडे वळवणे आहे, तर उर्वरित प्रवाह बांगलादेशकडे जातो. भारताने असेही म्हटले आहे की, पाण्याच्या प्रवाहाची आकडेवारी संयुक्त नदी आयोगामार्फत दिली जाते.
पण आता खरा मुद्दा फक्त फरक्का नाही. प्रश्न असा आहे की, गंगेबाबत आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धता करण्यापूर्वी भारतातील गंगा खोºयातील राज्यांचे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल हक्क आणि गरजा यांचे वैज्ञानिक मूल्यांकन का केले जाऊ नये?
इथेच संजय झा यांची मागणी बिहारसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. १९९६पासून बिहारची लोकसंख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. पिण्याचे पाणी, सिंचन आणि औद्योगिक गरजांचा दबावही अनेक पटींनी वाढला आहे. जर राज्याला आपल्या कृषी, सिंचन प्रकल्प आणि जल व्यवस्थापनासाठी दीर्घकालीन योजना आखायच्या असतील, तर गंगा खोºयातील आपला वास्तविक आणि न्याय्य वाटा त्याला आगाऊ माहीत असणे आवश्यक आहे. नवीन करारापूर्वी भारतांतर्गत शास्त्रीय पद्धतीने केलेले जलवाटप हा बिहारसाठी सर्वात मोठा सामरिक फायदा ठरू शकतो.
भारतासाठी हा केवळ बिहार विरुद्ध बांगलादेश असा प्रश्न नाही. गंगा ही भारत आणि बांगलादेश यांच्यात विभागलेल्या ५४ प्रमुख नद्यांच्या व्यापक जलसंबंधाचा एक भाग आहे. जर भारताने देशांतर्गत जलसंतुलन स्थापित न करता बांगलादेशला किमान प्रवाहाची हमी दिली, तर भविष्यातील तीव्र दुष्काळाच्या वर्षांमध्ये आपल्या राज्यांच्या गरजा आणि आंतरराष्ट्रीय जबाबदाºया यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे नवीन कराराचा आधार १९५० किंवा १९९०च्या दशकातील आकडेवारी नसावा, तर सद्य जलशास्त्रीय आकडेवारी, हवामानाचे अंदाज, प्रत्यक्ष प्रवाह आणि नियतकालिक पुनरावलोकनाची प्रणाली असावी.
भारताच्या संसदीय समितीने असेही सूचित केले आहे की, कराराच्या नूतनीकरणावरील वाटाघाटींमध्ये बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या चिंता, पाण्याची अद्ययावत माहिती आणि हवामान बदलाचे परिणाम यांचा समावेश असावा. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, जर नवीन प्रणाली स्थापित केली गेली, तर ती जुन्या गणिताची केवळ एक नक्कल असू शकत नाही.
दुसरीकडे, जर कराराची मुदत संपली आणि नवीन करार होऊ शकला नाही तर काय? अशा परिस्थितीत बांगलादेश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. ढाका, संयुक्त राष्ट्रांसह विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांवर जलहक्क आणि दुष्काळामुळे होणाºया हवामान बदलाच्या मुद्द्यांवर सहभागी होत आहे. बांगलादेश पाणीटंचाईचा मुद्दा उपस्थित करू शकतो. यामुळे भारतावर राजनैतिक दबाव वाढेल आणि द्विपक्षीय संबंधांमध्ये नवीन तणाव निर्माण होईल. बांगलादेश देशांतर्गत राजकारणात गंगा पाण्याच्या मुद्द्याचा वापर एक संवेदनशील राष्ट्रवादी मुद्दा म्हणूनही करू शकतो.
अशा परिस्थितीत भारतावरील परिणाम केवळ त्याच्या राजनैतिक प्रतिमेपुरता मर्यादित राहणार नाही. पाण्याच्या वादामुळे सीमापार सहकार्य, नदी व्यवस्थापन, व्यापार आणि व्यापक भारत-बांगलादेश संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नवी दिल्लीसाठी सर्वात शहाणपणाचा मार्ग म्हणजे जुन्या कराराचे आंधळेपणाने नूतनीकरण करणे किंवा पाण्याचा मुद्दा अनिश्चिततेत सोडणे हा नाही. भारताने या संधीचा उपयोग करून एक मजबूत, आधुनिक आणि संतुलित जल धोरण तयार केले पाहिजे. सर्वप्रथम आपल्या राज्यांच्या हितांचे शास्त्रीय मूल्यांकन करून त्यानंतर बांगलादेशसोबत पारदर्शक वाटाघाटी कराव्यात. नवीन करारामध्ये प्रत्यक्ष प्रवाहावर आधारित वाटप, कमी कालावधीचे पुनरावलोकन, हवामान बदलानुसार सुधारणा आणि अपवादात्मक परिस्थितीसाठी स्पष्ट तरतुदींचा समावेश असू शकतो.
तथापि, डिसेंबर २०२६ची अंतिम मुदत ही केवळ एका कराराची समाप्ती नाही; तर ती भारताला आपले गंगा धोरण पुन्हा लिहिण्याची एक संधी आहे आणि जर यावेळी बिहारचे हित, बदलणारे हवामान आणि राष्ट्रीय जलसुरक्षा यांना केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घेतला गेला, तर ही नवीन व्यवस्था केवळ एक राजनैतिक करारच ठरणार नाही, तर भारताच्या दीर्घकालीन सामरिक आणि जलसुरक्षेसाठी एक मजबूत पायादेखील बनू शकते.
No comments:
Post a Comment