भाषिक गुलामगिरीतून कधी मुक्त होणार?

अलीकडेच काही लोकांनी इंटरनेटवर पंतप्रधान मोदींच्या एका इंग्रजी शब्दाच्या उच्चाराची ज्या प्रकारे खिल्ली उडवली, त्यामुळे आपला मानसिक आजार पुन्हा एकदा उघड झाला आहे, जो केवळ दशकांपासून आपल्याला आतून पोखरत नाही, तर आपला आत्मविश्वासही सतत कमी करत आहे. विडंबना ही आहे की, आपण त्याच्या कारणांवर कधीही गंभीरपणे आत्मपरीक्षण केले नाही किंवा त्याविरुद्ध कोणताही वैचारिक प्रतिकार केला नाही.

परिणामी, उपहासाची ही घृणास्पद प्रवृत्ती आपल्या सार्वजनिक जीवनात जवळजवळ एक स्वीकारलेली वागणूक बनली आहे. ही घटना आणखी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित करते, तो म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला दुसºयाच्या भाषेचे, उच्चारांचे किंवा अभिव्यक्तीचे मूल्यमापन स्वत:च्या तथाकथित श्रेष्ठत्वाच्या मापदंडावर करण्याचा आणि स्वत:ला श्रेष्ठ घोषित करून इतरांची थट्टा करण्याचा अधिकार कोणी दिला? जर एखाद्या भाषेचे ज्ञान एखाद्या व्यक्तीमध्ये इतरांबद्दल आदराऐवजी अनादर आणि उपहासाची भावना निर्माण करत असेल, तर समस्या स्वत: भाषेत नाही, तर त्या ज्ञानाच्या अहंकारात आहे.

राजकीय स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अनेक दशकांनंतरही, आपण स्वत:ला मानसिक आणि विशेषत: भाषिक गुलामगिरीतून मुक्त करू शकलेलो नाही. प्रश्न कोणत्याही व्यक्तीबद्दल नाही; तो त्या मानसिकतेबद्दल आहे जिने परकीय भाषेतील प्राविण्याला ज्ञान, प्रतिभा, क्षमता आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचा समानार्थी शब्द बनवले आहे. जर इंग्रजी भाषेतील प्राविण्य हे ज्ञान, प्रतिभा आणि श्रेष्ठत्वाचा अंतिम पुरावा असते, तर चीन, जपान, जर्मनी आणि दक्षिण कोरियासारखे देश आज जगात आघाडीचे देश नसते.

या देशांनी आपल्या भाषांवरील विश्वासाच्या जोरावर विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योग, शिक्षण आणि नवोपक्रम या क्षेत्रांमध्ये जागतिक नेतृत्व प्रस्थापित केले आहे. त्यांनी आपल्या भाषांचे आधुनिकीकरण केले, तर आपण आधुनिकतेला परकीय भाषेच्या बरोबरीचे मानले आहे. तिथे, स्वत:ची भाषा बोलणे ही अभिमानाची बाब मानली जाते, तर परकीय भाषेत संवाद साधणे हे सामाजिक प्रतिष्ठेचे मोजमाप मानले जात नाही. जागतिक व्यासपीठांवरसुद्धा, त्यांचे राष्ट्रीय नेते आपली मते स्वत:च्या भाषेत व्यक्त करणे स्वाभाविक मानतात, कारण त्यांच्यासाठी भाषा हे केवळ अभिव्यक्तीचे माध्यम नसून राष्ट्रीय अस्मिता आणि आत्मसन्मानाचे प्रतीक आहे.

भारतीय समाजाची सर्वात मोठी विडंबना ही आहे की, परकीय भाषेतील प्राविण्य हे कार्यक्षमता, बुद्धिमत्ता आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचे समानार्थी बनले आहे, तर स्वत:ची मातृभाषा बोलणे हे अनेकांसाठी संकोचाचे किंवा कमीपणाचे कारण बनले आहे. ही वैयक्तिक कमजोरी नाही, तर एका प्रस्थापित सामाजिक मानसिकतेचा हा परिणाम आहे, जिने भाषेला अभिव्यक्तीच्या माध्यमावरून सामाजिक मूल्यांकनाच्या मापदंडात रूपांतरित केले आहे. या मानसिकतेचे सर्वात ठळक उदाहरण म्हणजे आपला चित्रपट उद्योग, ज्याने हिंदी भाषेच्या माध्यमातून प्रचंड लोकप्रियता, प्रतिष्ठा आणि आर्थिक समृद्धी मिळवली आहे, तरीही त्यातील अनेक नामांकित कलाकारांना सार्वजनिक व्यासपीठांवर इंग्रजीमध्ये संवाद साधणे अधिक सोयीचे वाटते.

गरज आहे ती अशा सामाजिक जाणिवेची, जी सातत्याने हे स्थापित करेल की आपल्या मातृभाषेत संवाद साधणे सन्माननीय आहे. सिंगापूरचे माजी पंतप्रधान ली कुआन यू म्हणाले होते, ‘ज्या समाजात त्याच्या भावनांशी जोडलेली मातृभाषा नसते, तो समाज भावनिकदृष्ट्या पंगू होतो. असा समाज स्वत:वरच शंका घेऊ लागतो आणि त्याचा आत्मविश्वास हळूहळू कमी होतो.’ दुर्दैवाने भारतात ही मानसिकता आपल्या शिक्षण व्यवस्थेद्वारे सर्वाधिक जोपासली जाते. लहानपणापासूनच मुलांना आणि पालकांना असे मानण्यास भाग पाडले जाते की, यशाचा मार्ग ज्ञानापेक्षा इंग्रजीमधून अधिक जातो. परिणामी, आपली ऊर्जा कौशल्ये, संशोधन, सर्जनशीलता आणि नवनिर्मिती विकसित करण्याऐवजी इंग्रजी शिकण्यात खर्च होते. याउलट, रोजगार हा भाषेवर नव्हे, तर योग्यता आणि कौशल्यांवर अवलंबून असतो.

दु:खद बाब म्हणजे, मानसिक गुलामगिरीची ही प्रवृत्ती केवळ दैनंदिन जीवनापुरती मर्यादित नाही, तर राजकीय वर्तुळातही ती स्पष्टपणे दिसून येते. नेत्यांचे मूल्यांकन अनेकदा त्यांच्या कल्पना, अनुभव आणि क्षमतांऐवजी, त्यांच्या इंग्रजी संवाद कौशल्याच्या आधारावर केले जाते. जर ते अस्खलित इंग्रजी बोलत नसतील, तर त्यांच्या ज्ञानावर, पात्रतेवर आणि नेतृत्व क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ही प्रवृत्ती कोणत्याही लोकशाही समाजासाठी अस्वीकार्य आहे. लोकशाहीची शक्ती भाषेत नव्हे, तर विचारात आहे. एखाद्याच्या उच्चारांची खिल्ली उडवणे हा खिल्ली उडवणाºयाच्या मानसिक दडपशाहीचा अंतिम पुरावा आहे आणि जगातील कोणत्याही संस्कृतीत, मानसिकदृष्ट्या दडपलेली व्यक्ती कधीही आदरास पात्र नसते.

प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स