मतभेद म्हणजे अराजकता नव्हे

झुरळ जनता पक्षाने (CJP), ज्याने नुकतेच दिल्लीतील जंतरमंतर येथे धरणे आंदोलन केले आणि २० जुलै रोजी संसदेला घेराव घातला होता, जरी आपले आंदोलन तात्पुरते थांबवले असले तरी, असे आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याची त्यांच्याकडून सातत्याने धमकी दिली जात आहे. अनेक विरोधी पक्ष झुरळ जनता पक्षाला मौनपणे किंवा उघडपणे पाठिंबा देत आहेत. माजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीने सीजेपीच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली. नंतर त्यांच्या मागण्यांची यादी वाढत गेली आणि सरकारवरील दबाव वाढला. साहजिकच त्यांच्या मोहिमेतील सुरुवातीच्या यशामुळे त्यांना ही गती कायम ठेवण्यासाठी पुरेसा आत्मविश्वास मिळाला.

पंतप्रधान मोदी आणि भाजपला पराभूत करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेल्या राजकीय पक्षांकडून या संघटनेला पूर्ण पाठिंबा मिळाला. यात डाव्या पक्षांनी प्रमुख भूमिका बजावली, जे अस्तित्वासाठी संघर्ष करत असले तरी, आंदोलनाला चालना देण्यासाठी त्यांच्याकडे अजूनही काही बळ आहे. मोदी आणि भाजपला लोकशाही मार्गाने पराभूत करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे हे पक्ष अलोकतांत्रिक पर्यायांचा अवलंब करत आहेत. हे त्यांची अस्वस्थता आणि निराशा दर्शवते. डाव्या पक्षांना आम आदमी पार्टी (आप)पासून समाजवादी पार्टी (एसपी)पर्यंतच्या पक्षांकडूनही पाठिंबा मिळाला.

मुख्य विरोधी पक्ष, काँग्रेसही इथे मागे नव्हता. या आंदोलनादरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर धरणे धरून बसले. ही भूमिका बरीच आश्चर्यकारक होती. राहुल गांधी जे स्वत: त्यांच्या आजी आणि वडिलांच्या कार्यकाळात पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी राहिले होते, त्यांना यात सामील असलेल्या सुरक्षेच्या आव्हानांची जाणीव असणारच. असे असूनही राहुल गांधी यांनी अराजकतेचा मार्ग अवलंबण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. यातून केवळ त्यांची आणि काँग्रेस पक्षाची कमकुवत मानसिकता दिसून येते. काँग्रेस नेत्यांच्या मानसिकतेत खोलवर रुजलेल्या अराजकतेनेच झुरळ जनता पार्टीला संसदेवर हल्ला करण्यास प्रवृत्त केले.

संपूर्ण आंदोलनादरम्यान भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतीकांवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली, परंतु असे दिसते की, आंदोलकांना त्यांचे आदर्श समजलेले नाहीत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते लोकशाही समाजात अराजक पद्धतींना स्थान नाही आणि या संदर्भात त्यांनी साम्यवादी मानसिकता खूप पूर्वीच ओळखली होती. सुमारे ७७ वर्षांपूर्वी ते म्हणाले होते, ‘संविधानावर टीका आणि विरोध केवळ साम्यवादी पक्ष आणि समाजवादी पक्षासारख्या गटांनीच केला आहे. ते संविधानाचा निषेध का करत आहेत? कारण ते खरोखरच एक वाईट संविधान आहे का?’ माझे मत स्पष्ट आहे : ‘नाही.’

खरे तर, साम्यवाद्यांना सर्वहारा हुकूमशाहीच्या तत्त्वावर आधारित संविधान हवे आहे आणि हे संविधान संसदीय लोकशाहीवर आधारित असल्यामुळे ते त्यावर टीका करत आहेत. दुसरीकडे समाजवाद्यांच्या दोन मागण्या आहेत. पहिली, सत्तेवर आल्यावर त्यांना कोणतीही भरपाई किंवा नुकसानभरपाई न देता सर्व खासगी मालमत्तेचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा अधिकार असावा. दुसरी, संविधानात नमूद केलेले मूलभूत अधिकार पूर्णपणे निरपेक्ष असावेत, जेणेकरून सत्तेबाहेर असताना त्यांना केवळ सरकारवर टीका करण्याचाच नव्हे, तर राजवट उलथवून टाकण्याचाही अमर्याद अधिकार असावा. डॉ. आंबेडकरांचे असे मत होते की, या दोन पक्षांशी संबंधित लोक संसदीय लोकशाहीच्या विरोधात होते आणि राजव्यवस्था उलथवून टाकण्यास नेहमीच तयार होते.

संविधान सभेतील आपल्या समारोपाच्या भाषणात डॉ. आंबेडकर म्हणाले की, ‘जर आपल्याला लोकशाही केवळ औपचारिकपणेच नव्हे, तर तिच्या खºया स्वरूपात टिकवायची असेल, तर आपण काय केले पाहिजे? माझ्या मते, आपली सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी आपण सर्वप्रथम घटनात्मक प्रक्रियेचे पालन केले पाहिजे.’ याचा अर्थ असा की, आपण क्रांतीच्या हिंसक पद्धतींचा त्याग केला पाहिजे. याचा अर्थ असा की आपण सविनय कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह सोडून दिले पाहिजेत. जेव्हा सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी घटनात्मक पर्याय उपलब्ध नव्हते, तेव्हा असंवैधानिक पद्धती पूर्णपणे समर्थनीय होत्या, परंतु जिथे घटनात्मक पर्याय उपलब्ध आहेत, तिथे या असंवैधानिक पद्धतींचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. या पद्धती म्हणजे अराजकतेचाच पाया आहे आणि आपण त्या जितक्या लवकर सोडून देऊ, तितके आपले भले होईल.

संसदेला घेराव घालण्याच्या प्रयत्नादरम्यान झुरळ जनता पार्टीने (CJP) केलेल्या शारीरिक आणि शाब्दिक अराजकतेच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. आंबेडकरांचे भाषण अत्यंत अचूक, दूरदर्शी आणि भविष्यसूचक ठरले. या आंदोलनात अनेक तरुण महिलांनीही भाग घेतला होता, त्यापैकी काहींनी पंतप्रधान मोदींबद्दल इतके अश्लील आणि अपमानास्पद शब्द वापरले की, त्यांचा सार्वजनिकरीत्या उल्लेखही करता येत नाही. असे असूनही पंतप्रधानांनी केवळ त्या सर्वांना माफ केले नाही, तर त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल न करण्याचे निर्देशही पोलिसांना दिले. झुरळ जनता पार्टीच्या अनेक सदस्यांनी आणि समर्थकांनी नेपाळ आणि बांगलादेशातील बंडांप्रमाणेच हिंसक आणि अराजक बंड घडवून आणण्याचा आपला इरादा उघडपणे व्यक्त केला आहे.

जर त्यांनी हाच मार्ग अवलंबला आणि लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला पदच्युत करण्याचा प्रयत्न केला, तर देशातील लोकशाही रुळावरून घसरण्याचा धोका वाढतो. ज्या संविधानाचा ते वारंवार आधार घेतात, त्याच संविधानाला हा एक मोठा धक्का असेल. यामुळे अनिश्चिततेचा असा काळ सुरू होईल, ज्याची कल्पना ना झुरळांनी केली असेल, ना मोदींच्या इतर विरोधकांनी. सध्या तरी एवढीच आशा बाळगता येईल की, प्रत्येकाने सारासार विचार करून लोकशाही चौकटीत राहून आपली आंदोलने करावीत. अन्यथा, त्याचे परिणाम गंभीर असतील.