अलीकडे विरोधी पक्षांच्या राजकारणाचा एक नवीन सूर दिसून येत आहे. निवडणूक आयोग आणि त्यांच्यामार्फत राबवण्यात येत असलेली मतदार यादी सुधारणेची प्रक्रिया या आक्रमकतेचा फटका सहन करत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन आयुक्तांमध्ये झालेल्या वादाबद्दल एका इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या ताज्या वृत्तानंतर, विरोधी पक्ष, विशेषत: काँग्रेस, निवडणूक आयोगाच्या विरोधात अधिकाधिक आक्रमक झाला आहे. यासंदर्भात, काँग्रेस पक्षाने ३० सप्टेंबर रोजी ‘इंडी’ आघाडीची बैठक बोलावली आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात मोहीम जाहीर केली.
दुसरीकडे काँग्रेसची बी टीम असलेल्या झुरळांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी २ आॅक्टोबर रोजी मुंबईत आंदोलनाचे आवाहनही केले. या घडामोडी पाहता, निवडणूक आयोग आणि एसआयआरचा मुद्दा विरोधी पक्षांसाठी जीवनरेखा ठरू शकतो का आणि त्यांच्यात एकता वाढवू शकतो का, असा प्रश्न विचारणे स्वाभाविक आहे.
एसआयआरबद्दल बोलायचे झाल्यास, जरी त्यामुळे काही वाद निर्माण झाला असला तरी, ती एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया आहे. देशात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणे ही निवडणूक आयोगाची मूलभूत जबाबदारी असली तरी, या घटनात्मक संस्थेसाठी केवळ वैध मतदारच निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होतील याची खात्री करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. वैध मतदारांशिवाय, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका अर्थहीन ठरतील. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, एसआयआरसारखी प्रक्रिया अधिकच महत्त्वपूर्ण ठरते.
भारतासारख्या विशाल आणि वैविध्यपूर्ण लोकशाहीमध्ये मतदार याद्यांमधील विसंगती सामान्य आहेत. याचे कारण असे की, काही मतदारांचा मृत्यू किंवा स्थलांतर किंवा एकापेक्षा जास्त ठिकाणी मतदार म्हणून त्यांची उपस्थिती, यामुळे विसंगती निर्माण होते, जी वेळोवेळी दूर करणे आवश्यक असते. ही शुद्धीकरण प्रक्रिया सोपे काम नाही. ही प्रक्रिया इतक्या मोठ्या प्रमाणावर राबवली जात असल्याने काही चुका राहणे स्वाभाविक आहे. निवडणूक आयोगाने हे देखील सुनिश्चित केले पाहिजे की, या प्रक्रियेदरम्यान निर्माण होणाºया कोणत्याही विसंगती त्वरित दूर केल्या जाव्यात, जेणेकरून कोणताही दोषारोप टाळता येईल.
विरोधी पक्ष एसआयआर प्रक्रियेतील काही त्रुटी उपस्थित करून आपला मुद्दा मांडण्यात व्यस्त आहेत. एसआयआर प्रक्रिया बिहार विधानसभा निवडणुकीपासून सुरू झाली, परंतु विरोधी पक्ष, विशेषत: काँग्रेस, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांपासून मतचोरीचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. तेव्हापासून अनेक निवडणुका झाल्या आहेत, परंतु या मुद्द्याचा कोणताही महत्त्वपूर्ण परिणाम झालेला दिसत नाही. आता तर राहुल गांधी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांनाही मतचोरीशी जोडत आहेत, परंतु त्यांच्या या भूमिकेचा जनतेवर काही परिणाम होईल की नाही, हा एक मोठा प्रश्न आहे. हे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही की, यामुळे निवडणूक आयोग ही संस्था म्हणून कमकुवत होईल आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम होईल.
यात शंका नाही की, मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने गेल्या लोकसभा निवडणुकीत खूप मोठे यश मिळवले. पक्षाला तिहेरी आकडा गाठण्यात अपयश आले, परंतु सलग दोन लोकसभा निवडणुकांनंतर हा विजय निश्चितच सन्माननीय होता. सत्तेवर आलेला भाजप पूर्वीसारखा शक्तिशाली नव्हता. काहीही असो, जेव्हा एखादे सरकार सलग तिसºयांदा सत्तेत येते, तेव्हा त्याला काही अडचणींचा सामना करावा लागतोच. सध्याच्या देशांतर्गत आणि जागतिक आव्हानांनीही सरकारचा मार्ग काहीसा खडतर बनवला आहे. विशेषत: आर्थिक आव्हानांमुळे सरकारच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, कारण लोकांना बेरोजगारी आणि महागाईचा फटका सहन करावा लागेल, ज्यामुळे सरकारच्या लोकप्रियतेवर परिणाम होईल. पेपरफुटीसारख्या प्रकरणांमुळेही परिस्थिती आणखी बिकट झाली आणि झुरळांनी केलेल्या आंदोलनामुळे शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. मोदी सरकारच्या काळात यापूर्वी असे मंत्र्यांचे राजीनामे झाले नव्हते. यावरून असे दिसून येते की, सरकार काहीसे बचावात्मक झाले आहे. विरोधी पक्षांची ताकद काही प्रमाणात वाढली असली तरी, काही आघाड्यांवर ते कमकुवतही झाले आहेत. एकेकाळी विरोधी पक्षांमध्ये सर्वात जास्त आवाज उठवणारा आणि वारंवार विरोधी पक्षनेतृत्वाचा दावा करणारा तृणमूल काँग्रेस पक्ष, बंगालमध्ये केवळ सत्ताच गमावून बसला नाही, तर आपले अनेक खासदारही गमावून बसला आहे. हा पक्ष आता अस्तित्वाच्या आव्हानाला सामोरा जात आहे. त्याचप्रमाणे, दक्षिणेत काँग्रेससाठी दीर्घकाळ ढाल म्हणून काम करणारा डीएमके पक्षही पूर्णपणे खिळखिळा झाला आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर अत्यंत आक्रमक असलेला डीएमके पक्ष केवळ राजकीयदृष्ट्या उपेक्षितच नाही, तर काँग्रेससोबतची त्याची युतीही तुटली आहे.
केरळमध्ये सत्ता गमावल्यानंतर डावे पक्ष आता पूर्णपणे शक्तिहीन झाले आहेत. जरी ते कधीही एक मोठी राजकीय शक्ती नव्हते, तरी त्यांनी नेहमीच चळवळींना प्रेरणा देण्यात आणि विचारप्रणालीला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, जी आता कमकुवत होत असल्याचे दिसते. आम आदमी पक्षाबद्दल बोलायचे झाल्यास, तो ‘इंडी’ आघाडीचा भाग आहे की नाही, हे निश्चित सांगता येत नाही. काहीही असले तरी, पंजाबच्या निवडणुकांमुळे काँग्रेससोबतचा तणाव वाढणे अटळ आहे. राज्यस्तरीय नेत्यांमधील संघर्षातून याची चिन्हे आधीच दिसू लागली आहेत.
एकंदरीत, भारतीय राजकीय परिस्थिती सध्या नाजूक स्थितीत आहे. ही परिस्थिती अधिक नाजूक होऊ नये यासाठी निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांनी राजकारणाच्या नावाखाली राजकारण करू नये, हे सुनिश्चित करणे अत्यावश्यक आहे. राजकीय पक्षांना तसे करण्याची कोणतीही संधी मिळणार नाही, हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारीही आयोगाची आहे. जर त्याच्या नावाखाली राजकीय तणावाला खतपाणी मिळत राहिले, तर ते लोकशाहीसाठी चांगले लक्षण नाही. आज या झुरळ आणि काँग्रेसच्या गलिच्छ राजकारणामुळे ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला तर पुढची खेळी विरोधकांची सर्वोच्च न्यायालयावर हल्ला करण्याची असेल. असे झाले तर विरोधकांमुळे लोकशाही धोक्यात आलेली आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. संविधान मान्य नसलेल्या विरोधकांना रोखण्याचे आव्हान सरकारने कणखरपणे पेलले पाहिजे.
No comments:
Post a Comment