अलीकडेच केंद्र सरकारने घोषणा केली आहे की, ते विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांवर पुनर्विचार करत आहेत. हे नियम उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानता वाढवण्यासाठी आणि भेदभाव रोखण्यासाठी तयार करण्यात आले होते, ज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षी जानेवारीमध्ये ‘अस्पष्ट आणि गैरवापरास प्रवण’ असे संबोधून स्थगित केले होते. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत न्यायालय या याचिकांवरील सुनावणी पुढे ढकलू शकते. आंदोलन करणाºया विद्यार्थ्यांनी तेव्हा असा दावा केला होता की, यूजीसीचे नियम त्यांच्यासाठी भेदभावपूर्ण आणि अन्यायकारक आहेत.
दरम्यान, एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात बिहार सरकारने गठित केलेल्या उच्च जाती आयोगाने प्रत्येक जिल्ह्यात एक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उच्च जातीच्या (सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या) तक्रारींचे त्वरित निराकरण करणे आणि त्यांना सरकारी कार्यालयांमध्ये धावपळ करण्याच्या त्रासापासून वाचवणे हा याचा उद्देश आहे. आयोगाचा असा विश्वास आहे की, या प्रवर्गातील ५० टक्क्यांहून अधिक लोक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आहेत. अशा लोकांना सरकारी योजनांचे लाभ आणि प्रशासकीय मदत वेळेवर मिळावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी आयोग ही नवीन प्रणाली लागू करत आहे. हा सरकारी निर्णय बांकीपूर विधानसभा जागेच्या पोटनिवडणुकीच्या निकालांच्या संदर्भात पाहिला जात आहे, परंतु हे लक्षात घेतले पाहिजे की इतर राज्यांमध्येही सर्वसाधारण प्रवर्ग विविध कारणांमुळे चिंतेत आहे.
देशातील पहिला उच्च जाती आयोग २०११ मध्ये बिहारचे माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमीची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आला होता. २०१३ मध्ये आयोगाने ११ जिल्ह्यांच्या सर्वेक्षणावर आधारित आपला अहवाल सरकारला सादर केला, ज्यात असे म्हटले होते की, वार्षिक १.५ लाख रुपये कमावणारी उच्चवर्णीय कुटुंबे गरीब मानली जावीत. गरीब उच्चवर्णीयांचा सर्व कल्याणकारी योजनांमध्ये समावेश केला पाहिजे. इयत्ता पहिली ते दहावीतील सामान्य जातीच्या ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न १.५ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, त्यांनाही शिष्यवृत्ती मिळाली पाहिजे.
नितीश कुमार सरकारने आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी सुरू केली आणि वार्षिक १.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या उच्चवर्णीय कुटुंबांतील जी मुले दहावीची परीक्षा प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण होतात, त्यांना १०,००० रुपयांचे प्रोत्साहन मिळू लागले. एनडीए सरकारच्या गेल्या १२ वर्षांच्या राजवटीत एनडीएला सातत्याने उच्चवर्णीय मतांचे बहुमत मिळाले आहे. बांकीपूरमध्ये एनडीए उमेदवाराच्या पराभवामुळे राजकीय पक्षांना सामान्य जातीतील अस्वस्थतेची जाणीव झाली आहे. या पराभवाचा परिणाम इतर राज्यांमध्येही पोहोचला आहे, जिथे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी अलीकडेच आपल्या आघाडीचे नाव बदलून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. उत्तर प्रदेशात ‘पीडीए’ (राजकीय विकास योजना) मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, ज्यात मागास वर्ग, दलित आणि अल्पसंख्याक यांची व्याख्या करण्यात आली आहे. अलीकडेच, समाजवादी नेते जनेश्वर मिश्रा यांच्या जयंतीनिमित्त, अखिलेश यादव यांनी ‘पी’ (मागास वर्ग)चा उल्लेख ‘पंडित’ असा करून संपूर्ण व्याख्याच बदलून टाकली. आता, सप आणि बसप हे उच्च जातींना आकर्षित करण्याच्या बाबतीत आपल्या प्रतिस्पर्धी पक्षांपेक्षा पुढे जात आहेत.
बिहार हे सामाजिक बदलांसाठी एक सुपीक भूमी म्हणून ओळखले जाते. भारतरत्न पुरस्कार विजेते कपूर्री ठाकूर हे उच्च जातींमधील दुर्बळ घटकांसाठी आरक्षणाची मागणी करणारे पहिले राजकारणी होते. १९७१ मध्ये, याच घटकांना आरक्षण देण्यासाठी मुंगेरीलाल आयोग स्थापन करण्यात आला. त्याच्या शिफारसी केवळ कागदावरच राहिल्या. १९७७ मध्ये जनता पक्षाच्या स्थापनेनंतर, कपूर्री बिहारचे मुख्यमंत्री झाले आणि मागासलेल्या वर्गांसाठी आरक्षण लागू करताना त्यांनी एक महत्त्वाचा प्रयोग सुरू केला. या प्रयोगाचा उद्देश हा होता की, आरक्षणाचे फायदे केवळ तुलनेने सशक्त मागासलेल्या जातींपुरते मर्यादित न राहता, उच्च जातींमधील अत्यंत मागासलेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ असलेल्या जाती-समूहांपर्यंतही पोहोचावेत.
सामाजिक न्यायाच्या राजकारणातील एक मैलाचा दगड मानल्या जाणाºया कपूर्री-ठाकूर सूत्राने गरीब उच्च जाती आणि महिलांसाठी तीन टक्के स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद केली. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या गरीब उच्च जातींसाठी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. १९९१ मध्ये पी.व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना, काँग्रेस सरकारने सर्वसाधारण प्रवगार्तील गरिबांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी, १९९० मध्ये, मंडलविरोधी तीव्र आंदोलनांमुळे व्ही. पी. सिंग यांनीही या वर्गांसाठी १० टक्के आरक्षणाची मागणी केली होती.
नरसिंह राव सरकारचा निर्णय १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यानंतर, २००३ मध्ये वाजपेयी सरकारने यासंदर्भात एक मंत्रिगट स्थापन केला. अखेरीस, २०१९ मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने दोन पावले पुढे टाकत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना १० टक्के आरक्षण देणारा कायदा लागू केला. २०११ मध्ये बिहारमध्ये स्थापन झालेल्या उच्च जाती आयोगाच्या सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी झाली नसली तरी, त्याच्या स्थापनेमुळे केवळ बिहारमध्येच नव्हे, तर देशाच्या इतर भागांमध्येही सामान्य प्रवर्गात एक महत्त्वाकांक्षी गट तयार झाला आहे. हा गट आता सक्रियपणे आपल्या हितासाठी प्रयत्न करत आहे. इतर वर्गांप्रमाणेच सामान्य प्रवर्गाच्या रास्त मागण्या ऐकून घेणे हे समाज आणि राष्ट्राच्या हिताचे आहे.
No comments:
Post a Comment