नागरिकत्व प्रमाणपत्र

अलीकडेच, जेव्हा परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, तर केवळ एक प्रवास दस्तऐवज आहे, तेव्हा एक वाद निर्माण झाला. अनेक लोक साशंक झाले आणि त्यांनी विचारले, जर पासपोर्ट नागरिकत्वाचा पुरावा मानला जात नसेल, तर एखादा भारतीय नागरिक परदेशात आपले नागरिकत्व कसे सिद्ध करू शकतो?

हे लक्षात घेतले पाहिजे की, पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा एक विश्वसनीय पुरावा आहे, असा एक दृढ विश्वास होता. याचे कारण असे आहे की, पासपोर्ट केवळ सखोल छाननीनंतरच जारी केले जातात आणि पासपोर्ट विभाग हे सुनिश्चित करतो की, इतर देशांचे नागरिक भारतीय पासपोर्ट मिळवू शकणार नाहीत. जर कोणी खोटी माहिती देऊन पासपोर्ट मिळवला, तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाते.

समस्या केवळ ही नाही की, पासपोर्ट हे नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. समस्या ही आहे की आधार, वाहन चालविण्याचा परवाना, मतदार ओळखपत्र आणि इतर अनेक कागदपत्रे देखील नागरिकत्वाचा पुरावा मानली जात नाहीत. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनादरम्यान निवडणूक आयोगाने आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही हेच सांगितले होते.

परराष्ट्र मंत्रालयाने पासपोर्टच्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण दिल्यानंतर हे स्पष्ट झाले की, पासपोर्ट कायद्यात असेही म्हटले आहे की, पासपोर्ट हे केवळ प्रवासाची परवानगी देणारे दस्तऐवज आहे, नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र नाही. १९६७ मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या पासपोर्ट कायद्यानुसार, केंद्र सरकार सार्वजनिक हितासाठी किंवा विशेष परिस्थितीत, जे भारतीय नागरिक नाहीत अशा व्यक्तींना पासपोर्ट जारी करू शकते.

या कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे, मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात असाही निकाल दिला की, पासपोर्ट हे नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र नाही. हे स्पष्ट आहे की, परराष्ट्र मंत्रालयाने पासपोर्टच्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण दिल्यानंतर, या प्रकरणाचे राजकारण करण्याचे कोणतेही समर्थन नाही. हे विशेषत: खरे आहे, कारण पासपोर्ट कायदा काँग्रेस सरकारच्या काळात मंजूर झाला होता. जर पासपोर्ट खरोखरच नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र असते, तर त्याची नोंद कायद्यात झाली असती.

नागरिकत्व हे नागरिकत्व कायदा, १९५५ अंतर्गत निश्चित केले जाते. या कायद्यानुसार, जन्म आणि वंश यांसारख्या काही प्रमुख निकषांच्या आधारे नागरिकत्व निश्चित केले जाते. भारतात जन्मलेली व्यक्ती भारतीय नागरिक असते, जर तिचे दोन्ही पालक भारतात जन्मलेले असतील. त्याचप्रमाणे, भारताबाहेर जन्मलेली व्यक्ती देखील भारतीय नागरिक असू शकते, जर तिच्या जन्माच्या वेळी तिचे एक पालक भारतीय नागरिक असतील.

भारतीय वंशाच्या ज्या व्यक्ती भारतात सात वर्षे राहिल्या आहेत किंवा ज्यांचे लग्न भारतीय नागरिकांशी झाले आहे, त्या देखील भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र आहेत. जो परदेशी नागरिक भारतात १२ वर्षे राहिला आहे, त्यालाही भारतीय नागरिकत्व दिले जाऊ शकते. शिवाय, जर एखादा नवीन प्रदेश भारताचा भाग बनला, तर भारत सरकार त्या प्रदेशातील लोकांना नागरिकत्व प्रदान करते.

गंमत म्हणजे, नागरिकत्व कायद्यात नागरिकत्व निश्चित करण्याचे नियम स्पष्टपणे दिलेले असले तरी, अनेक देशांप्रमाणे भारतीय नागरिकांना एक विशिष्ट ओळखपत्र दिले जात नाही. आपल्या देशात असे केले जात नाही, जरी कायद्यात भारत सरकारने प्रत्येक नागरिकाची अनिवार्यपणे नोंदणी करावी, राष्ट्रीय ओळखपत्र जारी करावे आणि नागरिकांची नोंदवही तयार करावी, अशी शिफारस केलेली असली तरी.

भारतात फार कमी लोकांकडे त्यांच्या पालकांचे जन्मदाखले असतात. अनेकांकडे तर स्वत:चेही नसतात. त्यामुळे, जर नोकरशाहीने कोणत्याही कारणास्तव कोणाच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तर त्यांना आपण भारतीय नागरिक आहोत हे सिद्ध करणे अवघड जाते.

आता परराष्ट्र मंत्रालयाने पासपोर्ट हे नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र नाही हे स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे भारतीय नागरिकांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी सरकार कोणतेही ओळखपत्र जारी करणार आहे का, हे स्पष्ट करणे शहाणपणाचे ठरेल. जेव्हा लालकृष्ण अडवाणी गृहमंत्री असताना, त्यांनी नागरिकत्व प्रमाणित करण्यासाठी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली, परंतु ती पुढे सरकली नाही.

यानंतर, मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात गृहमंत्री असताना चिदंबरम यांनी आधारला NRC शी जोडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु हा प्रयत्नही अयशस्वी ठरला आणि आधार ओळखपत्र म्हणून वैध राहिले. त्यानंतर, जेव्हा मोदी सरकारने नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा केली, तेव्हा असे म्हटले गेले की, यानंतर NRC तयार केली जाईल, परंतु विरोधी पक्षांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात CAA मोहीम सुरू केली.

यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीस विलंब झाला आणि NRC  प्रक्रियाच स्थगित करण्यात आली. घुसखोरांना ओळखण्यासाठी NRC ची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. NRC नंतर, SIR द्वारे घुसखोरांना ओळखण्याचे प्रयत्न झाले, परंतु सर्वांना माहीत आहे की, घुसखोरांना ओळखण्यासाठी SIR ही एक अचूक पद्धत नाही. निवडणूक आयोग केवळ हे सुनिश्चित करतो की, मतदार ओळखपत्रे फक्त भारतीय नागरिकांनाच दिली जातील. ओळख पटलेल्या कोणालाही तो मतदार ओळखपत्र नाकारू शकत नाही. ज्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वाबद्दल सरकारला शंका आहे, त्याला प्रमाणपत्र देण्यास सरकार नकार देऊ शकते, परंतु ती व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे की नाही हे सिद्ध करणे हे सरकारचे काम नाही.

ही जबाबदारी गृह मंत्रालयाची आहे. अशा परिस्थितीत, नागरिकत्व सिद्ध करणारा दस्तऐवज जारी करण्याची व्यवस्था करणे सरकारसाठी आवश्यक ठरते. अशा दस्तऐवजावर संबंधित पक्षांमध्ये एकमत झाले पाहिजे. भारतासारख्या देशात, जिथे विविध कागदपत्रे फसवणुकीने तयार केली जातात, तिथे नागरिकत्व सिद्ध करणारे एकच प्रमाणपत्र असले पाहिजे.

अमली पदार्थांची तस्करी

गृहमंत्री यांनी एनडीपीएस कायद्यात सुधारणा करण्याच्या गरजेवर भर दिला. अमली पदार्थांची तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे. मोठ्या प्रमाणात सिंथेटिक अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. अमली पदार्थांच्या तस्करांच्या कारवाया पाहता, गृहमंत्री अमित शाह यांनी नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (एनडीपीएस) कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली आहे, जी लवकरात लवकर लागू केली पाहिजे. या कायद्यातील अपेक्षित सुधारणांसाठी राज्य सरकारांनी तत्काळ सूचना देणे योग्य ठरेल, कारण अमली पदार्थांच्या तस्करीला आळा घालण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे.

एनडीपीएस कायद्यातील त्रुटींचीही त्यांना जाणीव आहे, ज्यांचा अमली पदार्थांचे तस्कर गैरफायदा घेतात. नि:संशयपणे, अमली पदार्थांच्या तस्करांवर कठोर कारवाई केली जात आहे, परंतु ही देखील एक वस्तुस्थिती आहे की, त्यांचा उत्साह कमी झालेला नाही. अमली पदार्थविरोधी विभाग (नार्कोटिक्स ब्युरो) आणि इतर संस्थांच्या प्रयत्नांनंतरही देशात मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थांची तस्करी होत आहे, यावरून हे सिद्ध होते.

अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या कारवाया काही राज्यांमध्ये, विशेषत: सीमावर्ती राज्यांमध्ये, मोठ्या प्रमाणावर प्रचलित आहेत. यामध्ये पंजाब, तसेच ईशान्येकडील राज्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. विशेषत: पाकिस्तान, म्यानमार आणि इराणमधून भारतात मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ येत आहेत. गेल्या काही काळापासून देशात गुप्तपणे अमली पदार्थांचे उत्पादन केले जात असल्याचेही दिसून येत आहे. हे नि:संशयपणे एक आव्हान आहे.

देशात अमली पदार्थांचा वाढता ओघ यावरून स्पष्ट होतो की, २००४ ते २०१४ दरम्यान २६ लाख किलोग्रॅम कृत्रिम अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले, तर २०१४ ते २०२६ दरम्यान १.१८ कोटी किलोग्रॅम जप्त करण्यात आले. हे जरी अमली पदार्थांच्या तस्करीला आळा घालण्यात संबंधित यंत्रणांचे सातत्यपूर्ण यश दर्शवत असले, तरी ते अमली पदार्थ तस्करांच्या वाढत्या उद्दामपणावरही प्रकाश टाकते.

अमली पदार्थ तस्करांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज वाढली आहे, कारण अमली पदार्थांची तस्करी केवळ तरुण पिढीचे भविष्यच उद्ध्वस्त करत नाही, तर त्याचे तस्कर राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठीही धोका निर्माण करतात. हे काही गुपित नाही की, गुन्हेगार अमली पदार्थांच्या तस्करीतून मिळणाºया पैशातून अत्याधुनिक शस्त्रे खरेदी करतात.

अशा अनेक गुन्हेगारी टोळ्या आहेत ज्या आपले गुन्हेगारी जाळे उभारण्यासाठी अमली पदार्थांचा व्यापार करतात. त्याचप्रमाणे, अनेक दहशतवादी संघटनाही अमली पदार्थांची तस्करी करतात. हे खरे आहे की, अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात शून्य-सहिष्णुता धोरण अवलंबण्याची चर्चा आहे, परंतु जोपर्यंत अमली पदार्थ विक्रेत्यांवर दबाव येत नाही, तोपर्यंत या धोरणाचे अपेक्षित परिणाम साध्य होऊ शकत नाहीत.

गेल्या पन्नास वर्षांत अनेक बॉलीवूडच्या हिंदी चित्रपटांमधून अमली पदार्थ आणि तस्करीचे विषय घेतले आहेत. अगदी १९७०च्या दशकात रामानंद सागर यांनीही चरस नावाचा चित्रपट काढला होता. देव आनंद, फिरोजखान, सुभाष घई, महेश भट अशा अनेकांनी अमली पदार्थांवर चित्रपट काढले आहेत. त्यातून अगदी अजित, प्रेम चोप्रा, अमरिश पुरी, शक्ती कपूर अशा अनेकांनी आपली खलनायकी दाखवून दिलेली आहे. तरीही आपल्याकडे अमली पदार्थांच्या तस्करीवर नियंत्रण ठेवता आलेले नाही. बॉलीवूडच्या चित्रपटांतून सातत्याने गेली पन्नास वर्षे हा विषय येतो याचा अर्थ ही कीड दशकानुदशकांची आहे. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण मिळवणे हे फार मोठे आव्हान आहे. सरकारने त्यादृष्टीने पावले टाकणे ही काळाची गरज आहे. अमली पदार्थांची तस्करी हे एक राष्ट्रीय संकट आहे. त्यावर मोठ्या प्रमाणात मात करण्याची तयारी केली पाहिजे. पिढीच्या पिढी उद्ध्वस्त करणारे हे संकट दूर करणे फार मोठे आव्हान आहे. नक्षलवादावर विजय मिळवल्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून या अमली पदार्थांच्या तस्करीवर उपाय योजला जाईल अशी अपेक्षा आहे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

जग हिंद महासागरातील भारताच्या मास्टरस्ट्रोकचे साक्षीदार होईल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा २७ ते २९ जूनदरम्यानचा सेशेल्स दौरा हा एक महत्त्वाचा राजनैतिक उपक्रम मानला जात आहे. जो हिंद महासागर क्षेत्रात भारताच्या सामरिक सक्रियतेला आणि जागतिक भूमिकेला नवी दिशा देईल. सेशेल्सच्या राष्ट्रीय दिनाच्या सुवर्ण महोत्सवात प्रमुख पाहुणे म्हणून मोदींचा सहभाग हे दर्शवतो की, भारत आता हिंद महासागरातील आपल्या मित्र देशांसोबत सुरक्षा, विकास आणि सागरी सहकार्य अधिक मजबूत करण्याच्या धोरणावर वेगाने पुढे जात आहे.

सेशेल्स हा ११५ बेटांचा एक छोटा द्वीपसमूह आहे, परंतु त्याचे भौगोलिक स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ते मोझांबिक चॅनलजवळ अशा सागरी मार्गांवर वसलेले आहे, ज्यातून जगातील मोठा व्यापार जातो. याच कारणामुळे अमेरिका, चीन आणि युरोपीय शक्तीदेखील या प्रदेशात आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सध्या, हिंद महासागरातील शक्ती संतुलनासाठी भारताने सेशेल्ससोबत संबंध दृढ करणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.

या दौºयातील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे भारताने सेशेल्स तटरक्षक दलाकडे एक वेगवान गस्ती जहाज सुपूर्द केले. यापूर्वी भारताने सेशेल्सला दोन डॉर्नियर विमाने, अनेक गस्ती नौका आणि एक किनारी निगराणी रडार प्रणालीदेखील प्रदान केली आहे. भारतीय संरक्षण दलाची तैनाती आणि संयुक्त लष्करी सरावांमुळे दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य नव्या उंचीवर पोहोचले आहे. सागरी चाचेगिरी, अमली पदार्थांची तस्करी, अवैध मासेमारी आणि इतर आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी सेशेल्स भारतावर विश्वास ठेवते. म्हणूनच ही भेट हिंद महासागरातील सामूहिक सुरक्षा मजबूत करण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल मानली जाते.

आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, भारताच्या ‘ओशन व्हिजन’मध्ये सेशेल्सला एक विशेष स्थान आहे. भारताला आता केवळ द्विपक्षीय संबंधांपुरते मर्यादित राहायचे नाही; तो संपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्रात एका विश्वासू सुरक्षा भागीदाराची भूमिका बजावत आहे. कोलंबो सुरक्षा शिखर परिषदेत सेशेल्सने पूर्ण सदस्यत्व स्वीकारणे हे देखील याच व्यापक धोरणाचे द्योतक आहे. या गटामध्ये आधीपासूनच भारत, मालदीव, मॉरिशस आणि श्रीलंका यांचा समावेश आहे. जर सेशेल्सदेखील पूर्ण सदस्य बनले, तर हिंद महासागरातील भारताच्या नेतृत्वाखालील प्रादेशिक सुरक्षा रचना आणखी मजबूत होईल.

मोदी आणि सेशेल्सचे अध्यक्ष पॅट्रिक हर्मिनी यांच्यातील चर्चेत संरक्षण सहकार्याबरोबरच ऊर्जा, आरोग्य, डिजिटल प्रशासन, सागरी निगराणी आणि नवीकरणीय ऊर्जा यांसारख्या विषयांचाही समावेश असेल. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारताने सेशेल्ससाठी १७५ दशलक्ष डॉलर्सच्या विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली, ज्यामध्ये कर्ज सहाय्य आणि अनुदान या दोन्हींचा समावेश आहे. या उपक्रमांतर्गत आरोग्य, शिक्षण, गृहनिर्माण, सौर ऊर्जा, सागरी सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित अनेक प्रकल्प सुरू केले जात आहेत. यावरून हे दिसून येते की, भारत केवळ सामरिक हितसंबंधांपुरता मर्यादित नाही, तर विकास भागीदारीच्या माध्यमातून आपल्या मित्र देशांसोबत दीर्घकालीन संबंधदेखील निर्माण करत आहे.

भारत आणि सेशेल्स यांचे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध खूप खोलवर रुजलेले आहेत. भारतीयांचा पहिला गट १७७० मध्ये तिथे आला होता. आज, तिथे अंदाजे १५,००० भारतीय वंशाचे लोक राहतात, जे एकूण लोकसंख्येचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहेत. गुजराती आणि तमिळ समुदाय व्यापार, बांधकाम आणि इतर क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. मोदींचा भारतीय समुदायासोबतचा संवाद दोन्ही देशांमधील सामाजिक संबंध अधिक दृढ करेल.

जागतिक राजकीय दृष्टिकोनातूनही ही भेट महत्त्वपूर्ण आहे. अलीकडच्या वर्षांत, चीनने हिंद महासागर क्षेत्रात आपला प्रभाव झपाट्याने वाढवला आहे. चीनचे सागरी प्रकल्प, बंदरांमधील गुंतवणूक आणि सामरिक उपस्थिती भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरली आहे. सेशेल्ससारख्या देशांसोबत भारताचे वाढते सहकार्य हा एक स्पष्ट संदेश देतो की, भारत हिंद महासागरातील आपली पारंपरिक भूमिका अधिक मजबूत करत आहे. भारताचे धोरण आता केवळ ‘शेजारी प्रथम’ पुरते मर्यादित राहिलेले नाही तर ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये एक नेता म्हणून उदयास येण्याचाही त्याचा प्रयत्न आहे. सेशेल्स भेट ही याच व्यापक सामरिक दृष्टिकोनाचा एक भाग आहे.

या भेटीचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पंतप्रधान मोदी हे सेशेल्सच्या राष्ट्रीय सभेच्या विशेष अधिवेशनाला संबोधित करणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरतील. याकडे दोन्ही देशांमधील राजकीय विश्वास आणि जवळीकीचे प्रतीक म्हणून पाहिले जात आहे. भारतीय नौदलाच्या युद्धनौका आणि संरक्षण पथकाचा सहभाग हे देखील दर्शवतो की, दोन्ही देशांमधील संबंध केवळ राजनैतिक पातळीवरून सामरिक भागीदारीपर्यंत विकसित झाले आहेत.

कोणत्याही परिस्थितीत, पंतप्रधान मोदींचा सेशेल्स दौरा हा भारताची वाढती सामरिक शक्ती, सागरी सुरक्षा धोरण आणि हिंद महासागरातील जागतिक प्रभावाचा एक महत्त्वाचा संकेत आहे. या दौºयामुळे भारताला प्रादेशिक सुरक्षा रचनेच्या केंद्रस्थानी स्थापित होण्यास आणि चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेला संतुलित करण्यास मदत होईल. विकास सहाय्य, संरक्षण सहकार्य, सांस्कृतिक संबंध आणि सागरी भागीदारी.याद्वारे भारत असा संदेश देत आहे की, त्याला हिंद महासागर क्षेत्रात स्थिरता, सुरक्षा आणि सामायिक समृद्धीसाठी सर्वात विश्वासार्ह भागीदार बनायचे आहे.

नव्या भाजपचे आदर्श

उत्तर प्रदेश अशा मुख्यमंत्र्यांचा सामना करत आहे, ज्यांना राजकीय पटलावर गांभीर्याने घेतले जात नव्हते. ते त्यांच्या उच्चभ्रू राजकारणासाठी ओळखले जात होते आणि अगदी भारतीय जनता पक्षालाही त्यांच्या राजकीय शैलीबद्दल पूर्ण खात्री नव्हती. तथापि, योगी आदित्यनाथ यांनी ज्या प्रकारे उत्तर प्रदेशात आपले स्थान निर्माण केले आहे आणि देशात एक अद्वितीय आदर्श प्रस्थापित केला आहे, तो सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय आहे. यावरून हे देखील सिद्ध होते की, भाजपचा स्वत:च्या राजकारणाबद्दलचा आत्म-तिरस्कार कमी होत आहे. दरम्यान, आसाममध्ये हिमंता बिस्वा सरमा आशेचे प्रतीक म्हणून उदयास आले आहेत. तिसºयांदा सरकार स्थापन करून भाजपने ईशान्य भारतात इतिहास रचला आहे. त्याचप्रमाणे, गृहमंत्री अमित शाह यांच्या रणनीतीमुळे पश्चिम बंगालचा विजय ऐतिहासिक मानला जात आहे आणि मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांच्या जलद निर्णयांनी जनतेमध्ये आत्मविश्वासाची लाट निर्माण केली आहे. निष्क्रियता मोडून एक नवी आशा निर्माण झाली आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या केंद्रीय राजकारणातील आगमनाने भारतीय राजकारणाचे चित्रच पालटले आहे.

आजपर्यंत भाजपचा मार्ग हिंदुत्वाचा वैचारिक आणि राजकीय साधन म्हणून वापर करून सत्तेवर येण्याचा राहिला आहे. भाजपने देशातील चालू राजकीय चर्चांमध्ये या मुद्द्याचा चतुराईने वापर केला, परंतु त्यांचे नेतृत्व मात्र त्याबद्दल संकोच करत राहिले. अटलबिहारी वाजपेयींपासून ते अडवाणींपर्यंत प्रत्येक काळात हा संकोच स्पष्टपणे दिसून आला. सत्तेवर आल्यानंतर प्रत्येक भाजप नेता आपण इतर पक्षांच्या नेत्यांपेक्षा कमी धर्मनिरपेक्ष नाही हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतो. उत्तर प्रदेशातील ‘आदित्यनाथ घटना’ भाजपची त्याच्या वैचारिक न्यूनगंडातून झालेली मुक्ती सिद्ध करते असे दिसते. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांचा उदय हा भारतीय राजकारणात एका वेगळ्या प्रकारच्या राजकारणाच्या स्वीकृतीचे प्रतीक आहे. एका धार्मिक देशात, मुख्य प्रवाहातील राजकारणात धार्मिक चिन्हे, भगवा रंग आणि संन्यासी यांच्याबद्दल जो तिरस्कार दिसून येत होता, तो इतरत्र क्वचितच आढळतो. भाजपसारखे पक्षही या धर्मनिरपेक्षतेच्या विकाराने तितकेच ग्रस्त होते. धर्म आणि धार्मिक नेत्यांचा वापर, धार्मिक श्रद्धेचे शोषण आणि सत्तेवर आल्यानंतर सर्व धार्मिक चिन्हांचा वापर, यामुळे सर्व राजकारण तुष्टीकरणावर केंद्रित झाले. पंतप्रधानांसह असंख्य व्यक्ती जामा मशिदीत नतमस्तक झाले असतील, पण हिंदुत्वाविषयीचा त्यांचा संकोच कायम राहिला.

हे तितकेच आश्चर्यकारक आहे की दीनदयाळजी एकेकाळी उदारमतवादी होते, तर अटलजी आणि बलराज मधोक यांना त्यांच्या विक्षिप्तपणामुळे कट्टरपंथी मानले जात होते. जेव्हा अटलजींचे युग आले, तेव्हा एल. के. अडवाणी यांना कट्टरपंथी मानले जात होते. मग एक काळ आला जेव्हा अडवाणी उदारमतवादी झाले आणि नरेंद्र मोदींना कट्टरपंथी मानले जाऊ लागले. आता नरेंद्र मोदी उदारमतवादी झाले आहेत, तर योगी आदित्यनाथ आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना कट्टरपंथी मानले जाते. आता तर आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आणि पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनाही आदित्यनाथांच्या परंपरेतील मुख्यमंत्री म्हटले जात आहे.

पण सत्य हे आहे की अटलबिहारी वाजपेयी, मधोक, अडवाणी, मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा सरमा आणि शुभेंदू अधिकारी या काही वेगळ्या व्यक्ती नाहीत. ही एकाच विचारधारेला समर्पित असलेल्या राष्ट्रीय नेत्यांची यादी आहे. यात कोणीही कमी-अधिक उदारमतवादी किंवा कठोर नाही. तथापि, भारतीय राजकारणाची चर्चा ही वास्तवापेक्षा नाटकावर अधिक अवलंबून असते. भारतीय राजकारण्यांना टोपी घालण्यास भाग पाडले जाते, ते उपवास करत नाहीत, पण ते इफ्तार पार्ट्या आयोजित करतात. लक्षात घ्या की हा फार्स शासकीय पातळीवर बºयाच काळापासून सुरू आहे. भाजपसुद्धा याच राजकीय मैदानात कार्यरत आहे. त्यालाही अशाच समस्यांनी ग्रासले आहे. तेसुद्धा थोड्या तुष्टीकरणाला राष्ट्रीय धोरणातील दोष मानत नाही. ‘सर्वांसाठी न्याय, कोणाचेही तुष्टीकरण नाही’ हे त्यांचे स्वत:चे घोषवाक्य नेहमीच राहिले आहे. ‘राम, रोटी आणि इन्साफ’ हे त्यांच्या घोषणांपैकी एक आहे.

बºयाच काळानंतर भाजप आपल्या वैचारिक भूमिकेबद्दल अभिमानाची भावना दाखवत असल्याचे दिसते. बºयाच काळानंतर भारतीय राजकारणाच्या धर्मनिरपेक्ष स्थित्यंतरापासून मुक्त होऊन, ते आपल्या वैचारिक भूमिकेवर सन्मानाने उभे असल्याचे दिसते. तडजोडी आणि शरणागती पत्करण्याऐवजी, त्यांच्या वैचारिक भूमिकेबद्दलची न्यूनतेची भावना कमी झाली आहे. इतर पक्षांचे अनुकरण करण्याऐवजी, ते आता एकच वैचारिक भूमिका घेत असल्याचे दिसते. वरवरच्या धर्मनिरपेक्षतेऐवजी ते खरा राष्ट्रवाद दाखवत आहेत. जेव्हा मोदी १४० कोटी भारतीयांबद्दल बोलतात, तेव्हा हा मुद्दा अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्याकांच्या पलीकडे जातो. येथे देशाचा आदर केला जातो आणि एका नव्या राजकारणाची सुरुवात झाल्याचे दिसते. जेव्हा भगवे वस्त्र परिधान केलेला एखादा साधू मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत बसतो, तेव्हा तो एक नवा संदेश देतो. तो संदेश म्हणजे त्याग, घराणेशाहीला विरोध, लांगुलचालनाला विरोध आणि सर्वांसाठी न्याय.

स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्तर वर्षांत देशाची राजकीय चर्चा भारतीयत्व आणि त्याच्या मुळांकडे परतण्यापासून ते एका खोलवर पाश्चात्य आणि डावेपणात टिकून राहिली. स्वातंत्र्यानंतर आपण आपल्या ज्ञानाच्या परंपरेकडे परतलो असतो आणि आपली मुळे अधिक घट्ट केली असती, तर ते अधिक चांगले झाले असते. पण सत्ता, शिक्षण, समाज आणि राजकारण या सर्व क्षेत्रांमध्ये आपण पाश्चात्य आणि काहीवेळा डाव्या विचारांवर आधारित गोष्टी उभारल्या. यामुळे आपल्या स्वत:च्या समाजाशी असलेले आपले नाते अधिकच क्षीण झाले. सत्ता आणि जनता यांच्यातील दरी रुंदावली. सत्ता देणारी बनली आणि जनता भिकारी. या परिस्थितीत लोकशाही एक आभासी लोकशाही बनली. सत्तर वर्षांनंतर आपण रस्ते बांधत आहोत, हे लोकशाहीचेच अपयश आहे. आपल्याच तरुणांनी भारतीय शासनाविरुद्ध शस्त्रे उचलली, हे लोकशाहीचेच अपयश आहे. आज गृहमंत्री अमित शाह यांच्या दृढनिश्चयामुळे आपण माओवादी दहशतवादाचा अंतही पाहिला आहे. गेल्या सत्तर वर्षांतील लोकशाहीच्या अपयशाच्या या कथा सर्वत्र विखुरलेल्या आहेत. राजकीय व्यवस्थेवरील विश्वासाचा हा ºहास सामान्य नव्हता. आज असे वाटते की राजकारण काहीतरी साध्य करू शकते. मोदी, शाह आणि आदित्यनाथ हे विश्वासाचे प्रतीक बनले आहेत. याचा अर्थ असाही होतो की, ते जे बोलतात ते करूनही दाखवतात. नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि आदित्यनाथ हे देशाच्या या आशांचे चेहरे आहेत. या तिघांनाही इंग्रजी बोलता येत नाही. हे तिघेही लोकांचे, त्यांच्या मनाचे आणि लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात. हा भारतीय राजकारणाचा बदलता चेहरा आहे. भारत खरोखरच स्वत:ला ओळखत आहे का? तो जात, पंथ आणि प्रादेशिक अस्मितेच्या पलीकडे जाऊन एका व्यापक अस्मितेशी जोडला जात आहे, ती अस्मिता म्हणजे भारतीय असणे, राष्ट्रीय असणे. राजकारण एकेकाळी आपल्याला निराशेने भरून टाकत असे. बदलत्या काळात, ते आशा निर्माण करत आहे. काही चेहरे आत्मविश्वास वाढवतात. एक महत्त्वाकांक्षी भारत उदयास येत आहे. जर या आकांक्षा राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यांमध्ये समाविष्ट केल्या गेल्या, तर देशाची झपाट्याने सुधारणा होईल.

प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

भारताची एआय सार्वभौमत्वाच्या दिशेने वाटचाल

राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत, ट्रम्प प्रशासनाने अँथ्रोपिकची सर्वात शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधने, फेबल ५  आणि मिथोस ५  यांच्या परदेशी वापरावर घातलेल्या बंदीने सर्वांना धक्का बसला आहे. या आदेशानुसार, परदेशात काम करणारे अमेरिकन नागरिकसुद्धा ही अँथ्रोपिकची साधने वापरू शकणार नाहीत.

अँथ्रोपिकच्या मते, सादर केलेले पुरावे इतक्या व्यापक बंदीचे समर्थन करत नाहीत, परंतु सरकारी निर्देशांचे पालन करण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नाही. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, अँथ्रोपिकला ट्रम्प प्रशासनाच्या पक्षपाताची किंमत मोजावी लागत आहे, जे अँथ्रोपिकपेक्षा ओपन एआयला (मुक्त कृत्रिम बुद्धिमत्तेला) प्राधान्य देते.

तरीही, या परिस्थितीमुळे भारतासह जगभरातील एआय डेव्हलपर्ससाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, जे या साधनांवर अवलंबून आहेत. या निर्णयामुळे भविष्यात भारताच्या तांत्रिक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या शक्यतांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती निर्माण झाली आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था शेतीतून उत्पादनाकडे अपेक्षित परिवर्तन साधण्यात अयशस्वी ठरली, परंतु आयटी क्षेत्राच्या विस्तारामुळे केवळ या नुकसानीची भरपाई झाली नाही, तर अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळाली. तार्किकदृष्ट्या, आयटी विकासामुळे केवळ एआयचा विस्तार होणार नाही, तर कोडिंग, डेटा एंट्री, मॅन्युअल टेस्टिंग आणि पासवर्ड रीसेट यांसारख्या लेव्हल १ आणि २ आयटी सपोर्टच्या कामांची जागाही घेतली जाईल.

एआय स्पर्धेत एखादा देश कितपत प्रगती करतो, याचा परिणाम केवळ त्याच्या अर्थव्यवस्थेवरच होणार नाही, तर त्याची शासकीय आणि गैरशासकीय यंत्रणा कितपत स्वतंत्र किंवा परावलंबी असेल हेदेखील निश्चित होईल. एआय किंवा डेटावरील परकीय अवलंबित्व हे अर्थव्यवस्था, राजकारण, प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व यासह राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व पैलूंवर परिणाम करू शकते. त्यामुळे, भारताने शक्य तितक्या लवकर एआय आणि डेटामध्ये सार्वभौमत्व प्राप्त करणे अत्यावश्यक आहे.

भारताने आतापर्यंत लहान, पण विशिष्ट एआय मॉडेल्स किंवा अ‍ॅप्लिकेशन्स विकसित करण्याला आपले प्राधान्य दर्शवले आहे. सार्वभौम एआय म्हणजे देशांतर्गत पायाभूत सुविधा, स्थानिक डेटा, मानवी प्रतिभा आणि कायदेशीर चौकट वापरून एआय प्रणाली विकसित करण्याची, अंमलात आणण्याची आणि नियंत्रित करण्याची देशाची क्षमता होय.

यासाठी सेमीकंडक्टर, जटिल सेमीकंडक्टर चिप फॉरमॅट्स (जीपीयू), मोठे मल्टिप्रोसेसर प्रोग्राम्स (फाउंडेशनल मॉडेल्स), मोठ्या डेटा सेटवर प्रशिक्षित केलेले लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स (एलएलएम) आणि प्रचंड डेटा सेंटर्सची आवश्यकता असते. याचा अर्थ असा नाही की, या क्षेत्रांमध्ये काम झालेले नाही. देशात सर्वम, आर्टिफिशियल आणि भारतजेन यांसारखे पूर्णपणे स्वदेशी एलएलएम विकसित केले गेले आहेत. सी-डॅकने एआय स्टॅक म्हणून ‘ऐरावत’ नावाचा एक सुपरकॉम्प्युटरही विकसित केला आहे. संशोधक आणि विकासकांना आवश्यक असलेले गैरवैयक्तिक डेटा सेट आणि मॉडेल्स सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी एक एआय रिपॉझिटरीसुद्धा तयार करण्यात आली आहे. ही पावले कौतुकास्पद आहेत, परंतु अमेरिकन आणि चिनी कंपन्यांच्या तुलनेत ती लक्षणीयरीत्या लहान आहेत. भारताला केवळ एक-दोन नव्हे, तर अनेक एलएलएम स्थापन करण्याची गरज आहे. परस्पर स्पर्धेमुळे ही मॉडेल्स अधिक प्रभावी आणि विस्तारित होतील.

भारतीय परिस्थितीत, दुसºया स्तरावरील अ‍ॅप्लिकेशन्स आणि मॉडेल्सना प्रशिक्षित करण्यासाठी डेटा मिळवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम न करणारा संवेदनशील डेटा या स्टार्टअप्ससोबत शेअर करणे सोपे केले पाहिजे. एआय, किंवा डेटा सार्वभौमत्वासाठी, मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. उदाहरणार्थ, अँथ्रोपिकने गेल्या दोन वर्षांत वार्षिक ६ ते ७ अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत. अशा गुंतवणुकीसाठी खासगी आणि सरकारी सहकार्यातून निधीची आवश्यकता असेल. गुंतवणुकीव्यतिरिक्त, सार्वभौम एआयसाठी ऊर्जा हे देखील एक मोठे आव्हान असेल, ज्याचे व्यवस्थापन सरकारला करावे लागेल.

सरकारी आणि मोठ्या खासगी संस्थांमध्ये, विषय तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली, नोकरशाहीचा हस्तक्षेप कमीत कमी ठेवून, एआयचा स्वीकार आणि त्यानंतरच्या क्षमता विकासाचे वेळोवेळी नियोजन केले पाहिजे. हे अगदी शक्य आहे की, सुरुवातीचे मॉडेल्स इतर मोठ्या मॉडेल्सइतके परिपक्व नसतील. अगदी चॅटजीपीटीसारखे मॉडेल्ससुद्धा त्यांच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात तितके कार्यक्षम नव्हते. त्यामुळे, एआय सार्वभौमत्वाच्या दिशेने कोणतीही ढिलाई न करता पावले उचलली पाहिजेत. सार्वभौम एआयसाठी डेटा सार्वभौमत्व देखील आवश्यक आहे.

डेटा रेसिडेन्सी नावाच्या संकल्पनेअंतर्गत, सुमारे १३५ देश आपला महत्त्वपूर्ण डेटा देशांतर्गत सर्व्हरवर साठवणे अनिवार्य करतात. भारतानेही असेच केले पाहिजे. एआय शिखर परिषदेत भारत सरकारने गूगलसोबत केलेल्या करारामध्ये अशा सुरक्षा कलमाचा समावेश असायला हवा होता. गूगलची ही १५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक निश्चितच आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर आहे. परंतु या केंद्रात प्रशिक्षित केलेल्या भारतीय डेटाची मालकी गूगलकडेच राहील. गूगल ही एक अमेरिकन कंपनी आहे, त्यामुळे ज्या आयात-निर्यात नियमांमुळे अँथ्रोपिकला आपले दोन मॉडेल्स बंद करावे लागले, तेच नियम जेमिनीलाही लागू होऊ शकतात.

भारत पारंपरिक विचारसरणीच्या पलीकडे जाऊन विचार करू शकतो आणि जगातील सर्वात सर्जनशील व रोमांचक एआय नवोन्मेष केंद्रांपैकी एक केंद्र उभारू शकतो, ज्यात जागतिक एआय उद्योजक गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असतील. एआय हा एक नवीन अभ्यासक्रम असल्याने, जगातील सर्वोत्तम शिक्षकांना भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. भारतीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळाले पाहिजे. भारताने या क्षेत्रात सर्वोत्तम मनुष्यबळ आकर्षित करू शकेल असे एक केंद्र म्हणून स्वत:ला स्थापित केले पाहिजे. तंत्रज्ञान हस्तांतरणावरील निर्बंध असूनही भारताने आपली क्षमता सिद्ध केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

क्रायोजेनिक इंजिन, परम सुपरकॉम्प्युटर आणि अणुकार्यक्रमाचे यश ही अशी तीन प्रमुख उदाहरणे आहेत. आपण मानवनिर्मित साधनांवरील अमेरिकी सरकारच्या बंदीला असेच एक आव्हान मानले पाहिजे आणि सार्वभौम एआयच्या दिशेने मिशन मोडमध्ये काम केले पाहिजे.

कोणत्याही शिक्षणाला योग्य वय असते

अलीकडेच इटलीतून बातमी आली आहे की, शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण देण्यापूर्वी पालक आणि पालकांकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तेथील डाव्या आणि ग्रीन पार्टीच्या सदस्यांनी याचा निषेध केला, आणि म्हटले की, हा आदेश म्हणजे इटालियन भाषा शिकवण्यापूर्वी पालकांना विचारण्यासारखे आहे. इटली एक युरोपियन देश आहे. तिथे असे का होत आहे?

आतापर्यंत, लैंगिक शिक्षण देण्यामागे हे कारण दिले जात होते की, त्यामुळे मुलांवरील गुन्हे कमी होतात. मुलांना स्वत:साठी काय चांगले आणि काय वाईट आहे हे समजते. मात्र, जर पाश्चात्त्य देशांमध्ये याविरोधात आवाज उठवला जात असेल, तर हे समजून घेतले पाहिजे की, तेथील जनतेच्या मोठ्या वर्गाला हे नको आहे.

याचे एक कारण म्हणजे, तेथील मुले खूप लहान वयात लैंगिक संबंध ठेवतात. अनेक मुले खेळत आणि शिकत असतानाच पालक बनतात, कधी कधी तर १०-१२ वर्षांची असतानाच. तेथे किशोरवयीन गर्भधारणा देखील मोठ्या प्रमाणात होते. काही काळापूर्वी, ब्रिटनमधून आलेल्या एका बातमीनुसार, एका १४ वर्षांच्या मुलीने एका मुलाला जन्म दिला. नंतर, त्या मुलीने सांगितले की, तिला हे का घडले हे समजत नाही, कारण तिने गर्भनिरोधक वापरले होते आणि तिची मासिक पाळी नियमित होती. अशीच दुसरी एक बातमी होती की, एक १२ वर्षांचा मुलगा वडील बनला.

या मुलाच्या संपर्कात आलेली मुलगी १५ वर्षांची होती. हे असे असूनही की, ब्रिटनसह इतर पाश्चात्त्य देशांमध्ये, शाळांमध्ये लहान वयापासून लैंगिक शिक्षण दिले जाते आणि गर्भनिरोधक गोळ्या देणारी यंत्रे बसवलेली आहेत. पाश्चात्त्य देशांमध्ये राहणारे अनेक भारतीय पालक यामुळे त्रस्त आहेत. अमेरिकेत राहणारी, दोन मुलींची आई असलेली एक भारतीय वंशाची महिला म्हणते की, तिला आपल्या मुलींना इथे वाढवायचे नाही.

तिला भारतात परत जायचे आहे, कारण तिथल्या डॉक्टरांनी तिला सल्ला दिला आहे की, अनपेक्षित गर्भधारणा टाळण्यासाठी तिच्या मुलीला नऊ वर्षांची झाल्यावर नियमित गर्भनिरोधक गोळ्या द्याव्यात. ही परिस्थिती भयावह आहे. शाळांमधील लैंगिक शिक्षण मुलांना खरेच काही शिकवते का?

२०२४ मध्ये, युनिसेफने जगभरातील लैंगिक गुन्ह्यांची आकडेवारी पहिल्यांदाच प्रसिद्ध केली. त्यात म्हटले आहे की, जगभरातील दर आठ मुलींपैकी एक मुलगी किंवा किशोरवयीन लैंगिक गुन्ह्यांची बळी ठरते. केवळ मुलीच नाही, तर दर ११ मुलांपैकी एक मुलगाही बळी ठरतो. आणखी एका अहवालानुसार, अमेरिकेत दर नऊ मिनिटांनी एक मूल अशा गुन्ह्यांचे बळी ठरते.

तिथल्या बाल संरक्षण सेवेच्या (child protective service ) एका अहवालानुसार, दरवर्षी ६३,००० मुले अशा गुन्ह्यांची बळी ठरतात— म्हणजे दर नऊ मुलींपैकी एक आणि दर २० मुलांपैकी एक. यापैकी ८२ टक्के १८ वर्षांखालील मुली आहेत. या आकडेवारीनुसार, एपस्टाईन फाइल्स हे केवळ एक उदाहरण आहे.

बाल हक्क संघटनेच्या एका सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, पश्चिम युरोपीय देशांमधील अंदाजे पन्नास लाख मुले बलात्कार आणि इतर लैंगिक गुन्ह्यांची बळी ठरतात. हे प्रमाण मुलींसाठी ९.७ टक्के आणि मुलांसाठी ३.९ टक्के आहे. १९ युरोपीय देशांच्या एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, ५.३ टक्के मुली आणि १.६ टक्के मुले बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांचा अनुभव घेतात.

अमेरिकेसह अनेक पाश्चात्त्य देशांमधील शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण दिले जाते. तथापि, यामुळे लैंगिक गुन्हे थांबलेले दिसत नाहीत. तेथील अनेक लोकांचा असाही युक्तिवाद आहे की, मुलांना लैंगिक संबंध ठेवण्याचा अधिकार आहे. भारतासह अनेक आशियाई देशांवर, तेथील पालक आणि पालकत्व स्वीकारणाºया मुलांवर जो दबाव टाकतात, त्याबद्दल टीका केली जाते. ते मुलांना लैंगिक स्वातंत्र्य देत नाहीत. लैंगिक शिक्षणाचाही अभाव आहे. मग, एकाच वेळी भारतासारख्या अनेक देशांना वैचारिकदृष्ट्या मागासलेले ठरवले जाते.

या घडामोडींमुळे प्रेरित होऊन, येथील अनेक लोक शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षणाचे समर्थन करताना दिसतात. जर यामुळे मुलांवरील हे भयानक गुन्हे खरोखरच रोखता येत असतील, तर पाश्चात्त्य देशांमध्ये असे का झाले नाही? जर बारा किंवा चौदा वर्षांच्या वयात पालक होणे ठीक असेल, तर लहान वयात आई होणे मुलींच्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहे, या युक्तिवादांचे काय? जर एखादी मुलगी लहानपणीच आई झाली, तर ती शिक्षण घेऊ शकेल का? तिच्या मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी तिच्या पालकांवरही येईल. एका अर्थाने, हे दुहेरी ओझे आहे.

इटलीतील बातम्या वाचल्यापासून आता असे वाटत आहे की, एकीकडे तिथे कुटुंबांवर बंदी आहे, तर दुसरीकडे मुलेच पालक बनतात. म्हणूनच त्यांनाही वाटते की, मुलांनी आधी शिक्षण घ्यावे आणि मग इतर जीवनकार्यांमध्ये सहभागी व्हावे. त्यांना हेही माहीत आहे की, लैंगिक शिक्षणामुळे गुन्हेगारी कमी होत नाही. त्यामुळे, प्रत्येक संस्कृतीची स्वत:ची समज असते हे खरे वाटते. प्रत्येक ज्ञानाचे एक विशिष्ट वय असते. लहानपणापासून प्रौढ जीवनाबद्दलचे ज्ञान देणे अनेकदा निष्फळ ठरते. इतकेच नाही, तर ज्या मूळ कारणांवर उपाय म्हणून हे केले जाते, त्याकडे दुर्लक्षच होते.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

देणगी चोरीची चौकशी आणि नियम

अयोध्या येथील राम मंदिरातील देणगी चोरी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) आपला प्राथमिक अहवाल सरकारला सादर केला आहे. हिंदू समाजात चिंतेचे कारण ठरलेल्या या प्रकरणाची चौकशी अद्याप सुरू असली आणि एसआयटीच्या अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा असली तरी, त्याची वाट न पाहता अंतरिम अहवालाच्या आधारे काहीतरी कारवाई केली पाहिजे. यामुळे जनतेला खात्री पटेल की, दोषींना सोडले जाणार नाही आणि भविष्यात देणग्यांचा हिशोब निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह पद्धतीने ठेवला जाईल. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे चोर, अवैध धंदे करणाºयांसाठी कर्दनकाळ म्हणून बुलडोझर बाबा म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी सर्वात प्रथम आता या चोरांवर बुलडोझर चालवून दाखवावा. म्हणजे मंदिरातील चोरीबाबत काय शिक्षा असते हे समजेल.

देणगी चोरीच्या या प्रकरणामुळे केवळ राम मंदिर ट्रस्टचे अपयशच उघड होत नाही, तर हिंदू समाजाच्या भावनाही दुखावल्या गेल्या आहेत. हे प्रकरण हिंदू श्रद्धेचा विश्वासघात आहे. या फसवणुकीसाठी जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. राम मंदिर ट्रस्टनेही पुढाकार घेतला पाहिजे, कारण त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे जनतेच्या विश्वासाला मोठी हानी पोहोचली आहे. त्यामुळे याचे मोठ्या प्रमाणात राजकारण केले जात आहे आणि आरोप सुरू झाले आहेत. यासाठी सरकारला अग्निपरीक्षा देण्याची वेळ आलेली आहे. म्हणून या राष्ट्रीय मंदिराच्या देणगी चोरीची चौकशी आणि शासन हे योग्यप्रकारेच झाले पाहिजे.

अयोध्येतील राम मंदिरासाठी मंदिराच्या बांधकामापूर्वीपासून देणग्या येत आहेत. आदर्श परिस्थितीत, देणग्यांच्या व्यवस्थापनातील कोणत्याही संभाव्य अनियमिततेची शक्यता दूर करण्यासाठी अशी प्रणाली खूप पूर्वीच स्थापित करायला हवी होती. राम मंदिराच्या बांधकाम आणि व्यवस्थापनासाठी ट्रस्टची स्थापना झाल्यानंतरही याची अंमलबजावणी झाली नाही, हे अत्यंत निराशाजनक आहे.

जवळपास सहा वर्षांपूर्वी जेव्हा एका आॅडिट फर्मने देणग्यांच्या गणनेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते, तेव्हा त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष का केले, हे समजणे कठीण आहे. ट्रस्टच्या अधिकाºयांनी या प्रश्नाचे उत्तर दिले पाहिजे. दानपेट्यांच्या हिशोबातील तफावती दूर करण्यासाठी एक विशिष्ट प्रमाणित कार्यपद्धती (स्टँडर्ड आॅपरेटिंग प्रोसिजर) स्थापित करावी, अशी मागणी आॅडिट फर्मने केली होती. हे का केले गेले नाही, हे हिंदू समाजालाच नाही तर तमाम भारतीयांना सांगितले पाहिजे.

एसआयटीने ज्या प्रकारे देणग्यांचे साप्ताहिक आॅडिट सुचवले, त्यावरून हे दिसून येते की, हे एक मूलभूत काम होते जे पहिल्या दिवसापासूनच हाती घ्यायला हवे होते. ट्रस्टची चूक केवळ एवढीच नाही की, त्यांनी देणग्यांच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी ठोस व्यवस्था केली नाही. तर देणगी चोरीच्या प्रकरणात एफआयआर दाखल करणे आवश्यक आहे असे तत्काळ न मानणे, हीदेखील त्यांची चूकच आहे.

किमान आता तरी हे केले पाहिजे. एसआयटीने याची शिफारस केली आहे. मंदिरातील देणग्यांमधील अनियमितता उघडकीस येण्याची ही पहिली वेळ नाही. इतर मंदिरांमध्येही अशीच प्रकरणे घडली आहेत. या परिस्थितीत सर्व मंदिरांना देणग्या व्यवस्थापित करण्यासाठी अशी प्रक्रिया अवलंबण्यास भाग पाडले पाहिजे, जी कोणत्याही त्रुटी किंवा दोषांपासून मुक्त असेल. त्याचबरोबर इथून पुढे दानपेटी, हुंडी असे प्रकारही मंदिरातील बंद केले पाहिजेत. बेहिशोबी पैसे अनेक जण येथे दान करतात. निनावी दान करतात. त्याचा कोणताही हिशोब राहत नाही. त्यामुळे पावतीशिवाय कोणतीही देणगी, दान स्वीकारले जाणार नाही, असा नियम केला गेला पाहिजे.

या अयोध्येतील राम मंदिरात घडलेला हा प्रकार अत्यंत निंदनीय आणि लज्जास्पद असा आहे. संपूर्ण जगाला प्रेरणा देणारे राम मंदिर आपण बांधले आहे. त्यातून हे काय उत्पन्न झाले हा खरा प्रश्न आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने येथे आॅडीट आणि हिशोबाची अंमलबजावणी का झाली नाही, यासाठी चौकशीला आता उतरले पाहिजे. एकूणच याचा तपास हा अत्यंत क्लिष्ट असणार आहे. त्यामुळे जोपर्यंत याचा तपास पूर्ण होऊन गुन्हेगारांना शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत सरकार आरोपीच्या पिंजºयात राहणार आहे. अनेक आरोपांना सरकारला सामोर जावे लागणार आहे. हा कलंक धुवून टाकण्याची जबाबदारी उत्तर प्रदेश आणि केंद्र या दोन्ही सरकारांवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे याची चौकशी लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे चोरट्यांना कठोरात कठोर शासन झाले पाहिजे. कारण या मंदिराबाबत तमाम भारतीयांच्या काही भावना आहेत. श्रद्धा आहेत. या दोन्हींना ठेच पोहोचवण्याचे काम या प्रकाराने घडलेले आहे.

विरोधकांना सरकारवर टीका करायला आयतीच संधी यामुळे मिळालेली आहे. त्यामुळे हा विषय आता संसदेत गाजणार आणि त्यावरून गदारोळ होणार हे नक्की आहे. सरकारला या प्रकाराला तोंड देण्याची तयारी ठेवावी लागेल. ती तयारी म्हणजे लवकरात लवकर तपास करून चोरांचे चेहरे समोर आले पाहिजेत. कारण आता आम्ही पण देणगी दिली होती, चांदी दिली होती, अशा आरोपांनी विरोधक सरकारवर तोंडसुख घेतील. मेल्या म्हशीला दहा शेर दूध म्हणतात, त्याप्रमाणे आमची देणगीही चोरीला गेली असा कांगावा करण्याची संधी सरकारने कोणाला देऊ नये हीच अपेक्षा.

आमदार सना मलिक यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याची दखल घ्यावी लागेल

जर भारतात राहणाºया एखाद्या व्यक्तीला पाकिस्तानी कायदा, शरिया-आधारित प्रणाली किंवा कुराणच्या नावाखालील शासनाची इतकी आवड असेल, तर सर्वप्रथम त्यांनी भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचा गैरफायदा घेणे थांबवून, ज्या देशाच्या व्यवस्थेचे ते इतक्या उघडपणे समर्थन करत आहेत, त्याच देशात स्थायिक व्हावे. भारतीय संविधानाची शपथ घेऊन निवडणुका जिंकणे, आमदार बनणे आणि मग त्याच सभागृहात उभे राहून पाकिस्तानसारख्या देशाच्या कायद्यांची प्रशंसा करणे, हे केवळ बेजबाबदारपणाचे नाही, तर देशाच्या घटनात्मक भावनेचा अपमान आहे. लाजिरवाणी गोष्ट ही आहे की, हे विधान कोणत्याही मूलतत्त्ववादी संघटनेच्या व्यासपीठावरून नव्हे, तर भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदार सना मलिक यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत केले आहे.

जेव्हा सना मलिक यांनी पाकिस्तानप्रमाणेच भारतातही इस्लामिक कायदा लागू केला पाहिजे असे उघडपणे सांगितले, तेव्हा महाराष्ट्र विधानसभेत समान नागरी संहिता, तिहेरी तलाक आणि मुस्लीम महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात चर्चा अचानक सुरू झाली. कुराण आणि मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याचा हवाला देत त्यांनी बहुपत्नीत्व आणि तिहेरी तलाकचे समर्थन केले. हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा सभागृहात मुस्लीम महिलांचे हक्क आणि त्यांच्यावर होणाºया अत्याचारांवर गंभीर चर्चा सुरू होती.

हे संपूर्ण प्रकरण भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांनी नियम १०५ अंतर्गत दाखल केलेल्या लक्षवेधी सूचनेने सुरू झाले. त्यांनी सभागृहात सांगितले की, मुस्लीम महिलांना न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकारने तिहेरी तलाकवर बंदी घालणारा कायदा केला आहे, परंतु महाराष्ट्रात त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाहीये. त्यांनी दावा केला की, मुस्लीम महिलांना आजही बहुपत्नीत्व, घरगुती हिंसाचार आणि घटस्फोट यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. देवयानी फरांदे यांनी सांगितले की, गेल्या दीड महिन्यांत तीन मुस्लीम महिलांनी मदतीसाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला. एका महिलेला अश्लील व्हिडीओ प्रसिद्ध करण्याची धमकी देण्यात आली, तर दुसºया महिलेच्या पतीने तिच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सरकारला विचारले की, समान नागरी संहिता कधी लागू केली जाईल आणि त्यासाठी विशेष कृती दल (टास्क फोर्स) तयार केले जाईल का.

परंतु मुस्लीम महिलांचे दु:ख आणि त्यांच्या हक्कांवरील चर्चेदरम्यान, सना मलिक यांनी पाकिस्तान आणि इस्लामिक कायद्याला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे सभागृहातील वातावरण तापले. सना मलिक यांनी म्हटले की, पाकिस्तानने कोणताही नवीन कायदा तयार केला नाही, तर त्यांनी कुराणातील तरतुदींचे पालन केले आहे आणि भारतानेही पाकिस्तानप्रमाणेच कुराणातील नियमांचा आदर केला पाहिजे. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, बहुपत्नीत्व केवळ मुस्लिमांपुरते मर्यादित नाही, तर ते प्रत्येक धर्मात आहे. इतकेच नाही तर, त्यांनी असेही म्हटले की बहुपत्नीत्व ही मुस्लिमांमध्ये शिकवली जाणारी प्रथा आहे आणि तिचे पालन केले पाहिजे, तसेच त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदा केला पाहिजे.

हे विधान केवळ एक राजकीय वाद नाही, तर भारतीय संविधानापेक्षा धार्मिक कायद्याला श्रेष्ठ मानण्याचा प्रयत्न करणाºया मानसिकतेचा पदार्फाश करते. सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, महिला आमदार असूनही, बहुपत्नीत्व आणि तिहेरी तलाक यांसारख्या प्रथांमुळे वर्षानुवर्षे त्रासलेल्या हजारो-लाखो मुस्लीम महिलांच्या वेदना सना मलिक यांना का दिसत नाहीत. देशात अशा अनेक घटना घडल्या आहेत, जिथे अनेक पत्नी असलेल्या पुरुषांवर महिलांचे शोषण, लैंगिक अत्याचार आणि मानसिक छळ केल्याचा आरोप आहे. असे असूनही, बहुपत्नीत्वाचे समर्थन करणे ही कोणत्या प्रकारची मानसिकता दर्शवते? खरे तर त्यांचा भारतीय संविधानावर आणि कायद्यावर विश्वास नसेल तर त्यांचे सदस्यत्व आमदारकी रद्द केली गेली पाहिजे.

सना मलिक यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी सना मलिक यांच्या वक्तव्याला जोरदार प्रत्युत्तर देताना म्हटले की, चर्चेचा विषय तिहेरी तलाक कायद्याची अंमलबजावणी हा होता, पाकिस्तान किंवा धार्मिक परंपरा हा नाही. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, हा देश संविधानानुसार चालतो, कुराणनुसार नाही. येथे पाकिस्तान किंवा धार्मिक कायद्यांचे समर्थन करण्याची गरज नाही. भाजप आणि शिवसेनेच्या आमदारांनीही सना मलिक यांच्या वक्तव्याचा तीव्र विरोध केला.

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की, महायुती सरकार समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. त्यांनी सांगितले की, विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल. उत्तराखंडचे उदाहरण देत ते म्हणाले की, तेथे लागू असलेल्या समान नागरी संहिता कायद्यानुसार बहुपत्नीत्वावर पूर्णपणे बंदी आहे आणि उल्लंघन करणाºयांना सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

येथे हे उल्लेखनीय आहे की, सना मलिक या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते नवाब मलिक यांची कन्या आहेत, जे यापूर्वी गंभीर वादांमध्ये अडकले होते. २०२२ मध्ये, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या टोळीशी त्यांचे संबंध असल्याचे पुरावे सापडल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे त्यांना पाकिस्तानबाबत अधिक प्रेम आहे काय याचा तपास करावा लागेल.

मात्र, आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, महाराष्ट्रातील इतर राजकीय पक्ष केवळ व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी या वक्तव्यावर गप्प आहेत का? ज्या लोकांनी संविधानाची शपथ घेतली आहे, अशा प्रतिनिधींना पाकिस्तान आणि इस्लामिक कायद्याचे उघडपणे समर्थन करण्याची परवानगी दिली पाहिजे का? हा केवळ एक राजकीय वाद नाही, तर भारताची घटनात्मक ओळख आणि लोकशाही मूल्यांशी निगडित प्रश्न आहे. त्यामुळे सना मलिक यांच्यावर कारवाई करणे गरजेचे आहे. सभागृहात जाहीर चर्चेत त्या जर असे बोलत असतील तर त्यांची प्रत्यक्षातील वागणूक कशी असेल? हे अत्यंत धोकादायक आहे. भारतात, महाराष्ट्रात दुसरा पाकिस्तान बनवण्याची ही प्रक्रिया आहे काय हे तपासावे लागेल.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

मान्सूनचा व्यत्यय विनाशकारी

मान्सूनचे महत्त्व यावरून समजू शकते की, त्याला भारताचा खरा अर्थमंत्री म्हटले जाते. मान्सूनचा आशीर्वाद भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मान्सून ही एक हंगामी घटना असल्याने, त्याचा मार्ग अनेक हवामान घटकांवर अवलंबून असतो. असाच एक घटक म्हणजे एल निनो. या वर्षी एल निनोच्या भीतीमुळे धोरणकर्त्यांची चिंता वाढली आहे. हे अगदी स्वाभाविक आहे, कारण अनेक अनिश्चिततेमुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर कमकुवत मान्सूनमुळे सध्याची परिस्थिती आणखी बिघडेल.

जागतिक हवामान संघटनेनुसार जून ते आॅगस्ट २०२६ दरम्यान एल निनो सक्रिय होण्याची ८० टक्के शक्यता आहे आणि नोव्हेंबरपर्यंत ही शक्यता ९० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. अमेरिकन हवामानशास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार २०२६-२७च्या संपूर्ण हिवाळ्यात एल निनो टिकून राहण्याची ९६ टक्के शक्यता आहे, तर नोव्हेंबर ते जानेवारीदरम्यान तो त्याच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचण्याची ६३ टक्के शक्यता आहे. परिस्थिती दर्शवते की, १९५० नंतरचा हा सर्वात गंभीर एल निनोचा परिणाम असेल. हा केवळ एक हंगामी अंदाज नसून, रोजगार, अन्न सुरक्षा, महागाई आणि आर्थिक वाढीवर परिणाम करणाºया एका येऊ घातलेल्या संकटाची ही पूर्वसूचना आहे. याकडे दुर्लक्ष करणे खूप महागात पडू शकते.

एल निनोमागील विज्ञान समजून घेतल्यास, पश्चिम पॅसिफिक महासागराकडे उष्ण पाणी ढकलणारे व्यापारी वारे दर काही वर्षांनी कमकुवत होतात. या परिस्थितीत, उष्ण पाणी पूर्वेकडे परत पसरते आणि वातावरणात उष्णतेचा एक प्रचंड साठा सोडला जातो. यामुळेच इतिहासातील सर्वात उष्ण वर्षे सामान्यत: एल निनोची वर्षे ठरली आहेत. २०२३-२४ मधील त्याच्या शेवटच्या तीव्र स्वरूपामुळे २०२४ मध्ये जागतिक तापमानाचा एक नवीन विक्रम नोंदवला गेला. ही उष्णता केवळ पॅसिफिक महासागरापुरती मर्यादित नाही. वैज्ञानिक भाषेत याला ‘टेलिकनेक्शन्स’ म्हणतात, ही एक दीर्घकालीन हवामान घटना आहे जी जगभरातील पर्जन्यमानावर परिणाम करते. याचा मान्सूनवर निश्चित परिणाम होतो, जो प्रामुख्याने भारतातील पावसासाठी जबाबदार आहे. यामुळे केवळ मान्सूनच्या पावसाला उशीरच होत नाही, तर त्याचे प्रमाणही कमी होते. अशा प्रकारे, दूरच्या महासागरात घडणारी घटना देशांतर्गत समस्या बनते.

मान्सून भारताच्या पीक उत्पादन आणि पाणीपुरवठ्यासाठी लागणाºया पाण्याच्या गरजांपैकी अंदाजे ७० टक्के गरज पूर्ण करतो. भारतीय हवामान विभागाने मान्सूनचा पाऊस दीर्घकालीन सरासरीच्या ९२ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला आहे, जो सामान्यपेक्षा कमी आहे. कमकुवत मान्सूनचे दूरगामी दुष्परिणाम होतात. त्यामुळे उष्णता वाढते, ज्याचा परिणाम श्रम उत्पादकता आणि एकूण उत्पादनावर होतो. अपुºया पावसामुळे पीक उत्पादनावर परिणाम होतो, शेतकºयांचे उत्पन्न कमी होते आणि पुरवठ्यावरील निर्बंधांमुळे महागाई वाढते. भारत हा अशा देशांपैकी एक आहे, जिथे महागाई निर्देशांकात अन्न उत्पादनांचा मोठा वाटा (४७.६ टक्के) आहे. एप्रिलमध्ये महागाई आधीच ४.२ टक्क्यांवर पोहोचली होती आणि ती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

मान्सूनच्या पावसातील घटीचा सर्वात वाईट परिणाम देशाच्या सुपीक मैदानी प्रदेशांवर होतो. जूनच्या मध्यापर्यंत या प्रदेशात पावसाची अंदाजे ६४ ते ६५ टक्क्यांची तूट आधीच दिसून आली होती. याचा परिणाम खरीप पेरणीवर होतो, सिंचनाचा खर्च वाढतो आणि अडचणी निर्माण होतात. केवळ या एका प्रवृत्तीमुळे जीडीपी वाढीत ०.२५ टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. २०२३ मध्ये ‘नेचर’ या आंतरराष्ट्रीय विज्ञान नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात याचा एक मोठा नकारात्मक पैलू समोर आला आहे. तो म्हणजे यामुळे इतके नुकसान होते की, त्यानंतरचा पाऊसही त्याची भरपाई करू शकत नाही आणि त्याचे चक्रीय परिणाम सुमारे तीन वर्षे जाणवतात. अन्न उत्पादनातील या घटीमुळे महागाई ०.५ ते ०.६ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यताही निर्माण होते.

डार्टमाऊथ कॉलेजच्या एका अर्थशास्त्रज्ञाच्या अंदाजानुसार, प्रतिकूल हवामान घटनांमुळे २०३२ पर्यंत भारताला आर्थिक उत्पादनात अंदाजे एक ट्रिलियन डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते, तर जागतिक स्तरावर हे नुकसान १० ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त असेल. त्याच ‘नेचर’ अभ्यासात असे नमूद केले आहे की, अलीकडील तीव्र एल निनो घटनांमुळे १९९७-९८ मध्ये २.१ ट्रिलियन डॉलर्स आणि २०१५-१६ मध्ये ३.९ ट्रिलियन डॉलर्सचे जागतिक नुकसान झाले, जे प्रत्येकी जागतिक उत्पादनाच्या अंदाजे चार ते पाच टक्के होते. अशा संकटांचे मानवतेवर होणाºया विनाशकारी परिणामांची साक्ष इतिहास देतो. १८७७-७८च्या एल निनो घटनेमुळे एक विनाशकारी दुष्काळ पडला होता, ज्यात अंदाजे ५ कोटी लोकांचा बळी गेला.

इराण आणि अमेरिका यांच्यात सलोखा झाला असला तरी, दोन्ही बाजूंमधील तणाव अजून संपलेला नाही. अशा परिस्थितीत एल निनो घटनेची शक्यता हा एक महत्त्वपूर्ण इशारा आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार एल निनोसारख्या घटनेनंतर कच्च्या तेलाच्या किमती वर्षाला अंदाजे १४ टक्क्यांनी आणि इतर वस्तूंच्या किमती अंदाजे पाच टक्क्यांनी वाढतात. देशांतर्गत पातळीवर, तीव्र उष्णतेचा सामना करण्यासाठी विजेची गरज कमी केली जात आहे. मागणीतील वाढीमुळे कोळशावर आधारित वीज निर्मिती सुमारे १० टक्क्यांनी वाढवावी लागू शकते. त्याच वेळी पाण्याच्या टंचाईमुळे जलविद्युत प्रकल्पांसाठी धोका वाढेल. याचा अर्थ असा की, एल निनोचा परिणाम हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्याच्या उपायांमध्येही अडथळा आणतो. स्पष्टपणे एल निनोचे प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी भारताला प्रत्येक आघाडीवर शक्य ते सर्व प्रयत्न करावे लागतील.

पेपर विकत घेणाºयांच्या विरोधातही बोलायला हवे

वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा नीट यूजी-२०२६ सध्या चर्चेत आहे. ३ मे रोजी झालेली ही परीक्षा पेपरफुटीनंतर रद्द करण्यात आली होती, त्यानंतर परीक्षेसाठी नवीन तारखा जाहीर करण्यात आल्या. २१ जून रोजी फेरपरीक्षा पार पडली. नव्याने स्थापन झालेला कॉक्रोच जनता पक्ष (सीजेपी) नीट पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे. अखेर, हा परीक्षेच्या पावित्र्याचा तसेच लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे.

पण या घटनेला दोन बाजू आहेत. एक म्हणजे पेपरफुटी करणारे आणि दुसरे म्हणजे पेपर खरेदी करणारे. देशात पेपरफुटी करणारे आणि विकणाºयांचे एक जाळे अस्तित्वात आहे. या जाळ्याचा किंवा रॅकेटचा उद्देश परीक्षांच्या पावित्र्याशी तडजोड करून प्रचंड नफा कमावणे हा आहे. स्वतंत्र भारताचा इतिहास पाहिल्यास लहान-मोठ्या हजारो परीक्षांचे पेपर फुटले आहेत. या जाळ्याची पोहोच इतकी उंच आणि अशा स्तरावर आहे की, खरे गुन्हेगार कायद्याच्या तावडीतून निसटतात. त्याच वेळी पेपरफुटी करणाºया आणि विकणाºयांवर कधीही कोणतीही कठोर कारवाई झाली नाही, ज्यामुळे इतरांसाठी एक उदाहरण निर्माण झाले आहे. काही दिवसांच्या गदारोळ आणि वक्तयानंतर, परिस्थिती पुन्हा आपल्या जुन्या मार्गावर परत येते.

नीट प्रकरणाचा तपास करणाºया सीबीआयने आतापर्यंत १३ प्रमुख सूत्रधार आणि दलालांना अटक केली आहे. अटक केलेल्या आरोपींमध्ये कोचिंग संस्थांमधील शिक्षक, प्राध्यापक आणि डॉक्टरांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय चाचणी संस्था (एनटीए) ही नीटसह देशातील अनेक प्रतिष्ठित परीक्षा आयोजित करण्यासाठी जबाबदार आहे. पेपरफुटी प्रकरणात सरकारने एनटीएचे महासंचालक सुबोध कुमार यांना त्यांच्या पदावरून हटवले आहे.

आता या प्रकरणाची दुसरी बाजू म्हणजे पेपर खरेदी करणाºया खरेदीदारांची. या पैलूवर क्वचितच चर्चा होते. आपल्या समाजात पेपर खरेदीदारांचा एक गट नेहमीच अस्तित्वात आहे, जो प्रवेशासाठी किंवा नोकरीसाठी पेपर खरेदी करण्यापासून ते कोणत्याही मार्गाने विविध बेकायदेशीर कामांमध्ये गुंतलेला असतो. समाजात असेही लोक आहेत जे कष्टापेक्षा फसवणुकीने यश मिळवण्यास प्राधान्य देतात, त्यामुळे हे लोक लाखो रुपयांना पेपर खरेदी करू शकतात. भ्रष्टाचार आधीच व्यवस्थेत खोलवर रुजलेला आहे. अशा परिस्थितीत प्रचंड नफ्याच्या आमिषाने प्रश्नपत्रिका फोडणारे शिक्षेची किंवा दंडाची पर्वा न करता परीक्षेच्या पावित्र्याशी तडजोड करण्याचे धाडस करतात.

जेव्हा प्रश्नपत्रिका फुटते, तेव्हा उमेदवार, पालक, समाजसेवक, राजकीय पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते सरकार, प्रशासन आणि परीक्षा घेणाºया संस्थेविरुद्ध निषेध, निदर्शने आणि आंदोलने करतात. सोशल मीडियावर लांबलचक पोस्ट्स लिहिल्या जातात. हा राग आणि संताप रास्त आहे. वास्तविक पाहता, कोणत्याही परीक्षेची अखंडता राखणे ही संबंधित विभाग, संस्था किंवा सरकारची जबाबदारी आहे. कोणत्याही स्तरावरील कोणत्याही चुकीमुळे लाखो उमेदवार आणि त्यांच्या कुटुंबांवर परिणाम होतो. तरीही जे सरकार आणि व्यवस्थेविरुद्ध निषेध, निदर्शने आणि संताप व्यक्त करतात, ते प्रश्नपत्रिका विकत घेणाºयांविरुद्ध कधीही निषेध किंवा आंदोलन करत नाहीत. तत्त्वत: प्रश्नपत्रिका विकत घेणारे तितकेच दोषी आहेत, जितके त्या विकणारे. गैरमार्गाने परीक्षा उत्तीर्ण होऊ पाहणारे काही भ्रष्ट उमेदवार आणि पालक मेहनती उमेदवारांची स्वप्ने उद्ध्वस्त करतात. अशा परिस्थितीत निषेध आणि निदर्शनांसोबतच प्रश्नपत्रिका विकत घेणाºयांवर कठोर कायदेशीर कारवाईदेखील केली पाहिजे. जेव्हा समाजात नैतिकतेची पातळी उच्च असते, तेव्हा दुष्कृत्ये करणाºयांना परावृत्त केले जाते. तथापि, जेव्हा समाज स्वत:च अनैतिक कृत्यांमध्ये सामील असतो, तेव्हा अगदी कठोर कायदे आणि निर्दोष प्रणालीदेखील अयशस्वी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नीट यूजी प्रकरणात काही भ्रष्ट व्यक्तींनी लाखो रुपये देऊन पेपर विकत घेतला. तथापि, या पेपरफुटीचा परिणाम २२ लाख उमेदवारांवर झाला. याचा अर्थ असा की, समाजातील काही भ्रष्ट माशांची किंमत संपूर्ण माशांच्या समूहाला मोजावी लागली. अशा परिस्थितीत, या काही भ्रष्ट माशांना विरोध करणे आवश्यक आहे. त्यांच्यावर कारवाई, त्यांच्या विरोधात आंदोलने करणारी झुरळे निर्माण झाली पाहिजेत. किंबहुना झुरळांनी अशा बाबतीत लक्ष दिले असते तर त्यांना जनमान्यता लाभली असती.

नीट पेपरफुटी प्रकरणात सतत नवनवीन घडामोडी समोर येत आहेत. देशभरातील सात राज्यांमध्ये फुटलेला हा पेपर, जयपूरच्या जामवारामगड येथील मंगिलाल आणि दिनेश यांनी २६ एप्रिल रोजी ३० लाख रुपयांना विकत घेतला होता. या दोन भावांनी तो पेपर सीकरमध्ये तयारी करत असलेल्या त्यांच्या मुलाला दिला. त्यानंतर हे दोन भाऊ सीकरला गेले आणि २९ एप्रिल रोजी त्यांनी तो पेपर तेथील अनेक लोकांना विकला. या कुटुंबातील चार मुले गेल्या वर्षी नीट परीक्षेत पात्र ठरली होती. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, माफियाने विद्यार्थ्यांना ५ ते ५० लाख रुपयांना प्रश्नपत्रिका विकल्या. सुरक्षेच्या नावाखाली दलालांनी विद्यार्थ्यांचे कोरे चेक आणि मूळ गुणपत्रिका तारण म्हणून ठेवल्या. पैसे देण्यावरून दलाल आणि कुटुंबीयांमध्ये वाद निर्माण झाले. समाजाच्या या वृत्ती आणि कृतींबद्दल काय म्हणावे?

२१ जून रोजी बिहारमधील लखीसराय येथे नीट पुनर्परीक्षेदरम्यान, प्रश्नपत्रिका फोडणाºया टोळ्यांचे एक मोठे जाळे उघडकीस आले. दरम्यान, जयपूरच्या ‘पिंक सिटी’मध्ये पुनर्परीक्षेदरम्यान, एक विद्यार्थिनी मोबाइल फोनचा वापर करून कॉपी करताना पकडली गेली. तिने अंतर्वस्त्रात मोबाइल फोन लपवून परीक्षा केंद्रात आणला होता. राजस्थान एसआय भरती परीक्षा २०२१च्या पेपरफुटी प्रकरणात, विशेष कृती गटाने एका उमेदवाराला अटक केली. त्याच्या वडिलांनी ४५ लाख रुपयांना तो पेपर विकत घेतला होता. राजस्थानमध्ये २०२२च्या प्राध्यापक परीक्षेत २० वा क्रमांक मिळवलेल्या एका शिक्षकाने कॉपी करणाºया माफियांकडून २५ लाख रुपयांना पेपर विकत घेतला होता. ही समस्या केवळ एका राज्यापुरती मर्यादित नाही; देशभरात अशाच प्रकारच्या घटना घडल्या आहेत.

खरे तर, पेपरफुटी करणाºयांना कायद्यातील पळवाटांची जाणीव असते. काही दिवसांच्या गदारोळानंतर आणि प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांकनानंतर प्रकरण शांत होते. काही काळानंतर आरोपी कायद्याच्या तावडीतून सुटतात हे लोकांच्या लक्षातही येत नाही. सार्वजनिक परीक्षांमधील फसवणूक आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ लागू केला. या कायद्यानुसार, प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरपत्रिका फोडणे आणि अनधिकृतपणे मिळवणे (खरेदी करणे) हे दोन्ही गंभीर गुन्हे मानले जातात.

प्रश्नपत्रिका विकणारे आणि खरेदी करणारे दोघेही एकाच समाजाचा भाग आहेत. जर प्रश्नपत्रिका विकणे गुन्हा असेल, तर त्या खरेदी करणेही गुन्हा आहे. त्यामुळे प्रश्नपत्रिका खरेदी करणाºयांवर कायद्याच्या गंभीर कलमांनुसार खटला चालवला पाहिजे. प्रश्नपत्रिका खरेदी करताना दोषी आढळलेल्यांना आयुष्यभर कोणत्याही परीक्षेत बसण्यास बंदी घातली पाहिजे.

खरोखरच, कायदा आणि समाज या दोघांनीही परीक्षांच्या पावित्र्याचा भंग करणाºया आणि प्रश्नपत्रिका खरेदी करणाºयांप्रति सौम्य भूमिका घेऊ नये. नीट प्रकरणात जो कोणी दोषी असेल, त्याला अशी शिक्षा झाली पाहिजे की, येत्या अनेक वर्षांपर्यंत असे कृत्य करण्यापूर्वी कोणीही दोनदा विचार करण्यास भाग पडेल.

प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

श्रद्धेवरील हल्ला

शतकानुशतकांच्या संघर्षानंतर, असंख्य लोकांच्या बलिदानानंतर आणि अनेक दशकांच्या कायदेशीर लढ्यानंतर अयोध्येत उभारलेल्या राम मंदिरासाठीच्या देणग्यांच्या चोरीने लोकांच्या श्रद्धेला खोलवर धक्का बसला आहे आणि त्यांचा विश्वास डगमगला आहे. देणगीच्या प्रत्येक पैशांचा हिशोब ठेवण्याची जबाबदारी असलेले लोकच चोरी करत होते, याची कोणी कल्पनाही करू शकत नाही. या धक्कादायक प्रकरणाचा तपास एसआयटी करत आहे. सत्य उघडकीस येईल अशी आशा आहे, पण जोपर्यंत तसे होत नाही, तोपर्यंत कोणतीही खात्री नाही. राम मंदिर ही देशाची अस्मिता आहे आणि ते फक्त हिंदुंचे नाही तर एक राष्ट्रीय मंदिर आहे. त्याची प्रतिष्ठा सांभाळणे गरजेचे आहे.

देणग्यांची चोरी किती काळ सुरू होती हे सांगणे कठीण आहे, पण ही गोष्ट विचित्र आहे की, स्थानिक विरोधी नेत्यांना याची प्रथम माहिती मिळाली आणि त्यानंतर सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी ते सार्वजनिक केले. जेव्हा हे घडले, तेव्हा मंदिर ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी सर्व काही ठीक असल्याचा दावा केला आणि देणगीच्या कोणत्याही गैरव्यवहाराचा इन्कार केला. असे करण्याची इतकी घाई का होती? या इन्कारानंतर काही व्यक्तींच्या लपण्याच्या ठिकाणांहून पैसे जप्त करण्यात आल्याचे समोर आले. देणग्या मोजणारे लोक अचानक आर्थिकदृष्ट्या श्रीमंत झाले होते आणि लाखो-कोटी रुपयांची जमीन खरेदी करत होते, हेही उघड झाले. प्रभू रामाला दागिने अर्पण करणाºयांना पावत्या दिल्या जात नव्हत्या आणि काहींना त्यांचे चांदी-सोन्याचे अर्पण वितळवून टाकण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते, असेही अहवालात समोर आले. हे देखील समोर आले की, दानपेट्यांवर योग्य देखरेख ठेवली जात नव्हती आणि देणग्यांची योग्य मोजणी केली जात नव्हती.

जेव्हा एका तथाकथित अंतर्गत चौकशीत गंभीर अनियमितता उघड झाली, तेव्हा मंदिर ट्रस्टने राज्य सरकारकडे चौकशीची विनंती केली. त्यानंतर एक विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले. यापूर्वी राम मंदिर बांधकाम समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, ज्यांनी आपली भूमिका केवळ बांधकामावर देखरेख ठेवण्याची असल्याचे म्हटले होते, ते अचानक टीव्ही चॅनल्सवर दिसू लागले आणि दानपेट्यांच्या देखरेख व दक्षतेमध्ये मोठ्या त्रुटी असल्याचे सांगू लागले. त्यांनी देणग्यांच्या चोरीला एक प्रकारची लूट संबोधून या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिकच अधोरेखित केले. त्यांनी मंदिर व्यवस्थापनावर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयाच्या नियुक्तीची मागणी करण्यासही सुरुवात केली. ही गरज आधीच का ओळखली गेली नाही? खरे तर, असे केवळ एकच नाही, तर अनेक प्रश्न आहेत. ट्रस्टचे सर्व अधिकारी मंदिराच्या व्यवस्थापनात सक्रियपणे का सहभागी नव्हते, हे समजणे कठीण आहे. काही सदस्य केवळ नाममात्र सदस्य होते असे का वाटते? काही व्यक्तींनी आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले होते, म्हणून असे झाले का? सत्य काहीही असो, ही एक विचित्र गोष्ट आहे की लाखो लोकांच्या विश्वासाला तडा देणारे हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर, नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्याचे धाडस कोणीही दाखवले नाही. तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणी राजीनामा देण्याची तयारीही दर्शवली नाही.

एवढ्या प्रसिद्ध आणि प्रतिष्ठित मंदिराच्या विश्वस्त अधिकाºयांनी नैतिक सचोटी दाखवण्यास तयार असायला हवे होते. राम मंदिर हे मर्यादा पुरुषोत्तमाचे (परमेश्वराचे) मूर्तिमंत रूप असलेल्या प्रभू रामाचे मंदिर आहे. या मंदिराच्या प्रशासकांनी सर्वोच्च पातळीवरील शिस्त पाळायला हवी होती. एसआयटीने त्यांची भूमिका संशयास्पद घोषित केल्यावर किंवा पोलीस तपासात ते दोषी आढळल्यावरच ते राजीनामा देतील का? या प्रकरणात एफआयआर दाखल न झाल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होतात. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यासाठी ही कारवाई कधी ना कधी करणे आवश्यकच आहे, तर मग या विलंबाचे समर्थन काय? हे असे प्रकरण नाही जिथे केवळ देणग्यांच्या हिशोब आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी सुधारल्याने कर्तव्य पूर्ण होईल. देणग्या चोरण्याचे पाप करणाºयांना कठोर शिक्षा दिल्याशिवाय आणि ज्यांच्या निष्काळजीपणामुळे हे घडले. त्यांना व्यवस्थेतून वगळल्याशिवाय विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होणार नाही. विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी शक्य ते सर्व काही केले पाहिजे.

गरज भासल्यास, राम मंदिर ट्रस्ट बरखास्त करून त्याची पुनर्रचना केली पाहिजे, कारण या प्रकरणात केवळ कोट्यवधी रुपयांचा अपहारच नाही, तर लाखो लोकांच्या भावनांचाही अपमान झाला आहे. ज्या मंदिराचे व्यवस्थापन आदर्श पद्धतीने व्हायला हवे होते, त्याचे व्यवस्थापन त्याच पद्धतीने होत नव्हते, यापेक्षा मोठा विरोधाभास असू शकत नाही. हे का केले जात नव्हते, यासाठी जबाबदारी निश्चित करण्याची नितांत गरज आहे. ही किमान आवश्यकतासुद्धा अद्याप पूर्ण झालेली नाही, ही खेदाची बाब आहे. कोणतेही प्रकरण, विशेषत: लोकांच्या श्रद्धा आणि भक्तीशी संबंधित प्रकरण, केवळ योग्यरीत्या तपासलेच जाऊ नये, तर तसे होताना दिसलेही पाहिजे. एसआयटीची स्थापना हे या दिशेने एक पाऊल आहे, परंतु ते पुरेसे मानले जाऊ शकत नाही, कारण जवळपास १५ दिवस उलटून गेले आहेत आणि कोणावरही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. या प्रकरणामुळे मंदिरांना सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याच्या चळवळीलाही आणखी एक धक्का बसला आहे.

आव्हानांसोबतच संधीचा काळ

भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या अशा वळणावर उभी आहे, जिथे आव्हाने आणि संधी दोन्ही आहेत. किरकोळ महागाई रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष्यापेक्षा कमी असली तरी, घाऊक महागाईत मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. अलीकडील भू-राजकीय तणाव कमी झाल्यामुळे रुपया पुन्हा मजबूत झाला आहे, देशाचा परकीय चलन साठा भक्कम आहे आणि भारत ही सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे. हे चित्र आश्वासक आहे, परंतु त्यात काही धोक्याचे इशारेही दडलेले आहेत, ज्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सर्वात महत्त्वाचा निर्देशक म्हणजे घाऊक आणि किरकोळ महागाईमधील वाढती तफावत. अलीकडे घाऊक महागाईत मोठी वाढ झाली आहे, तर किरकोळ महागाई तुलनेने नियंत्रणात राहिली आहे. ही परिस्थिती फार काळ टिकत नाही. वाढत्या उत्पादन खर्चाचा बोजा अखेरीस ग्राहकांवर पडतो. त्यामुळे आज उद्योग आणि उत्पादकांवर जो दबाव जाणवत आहे, त्याचा परिणाम भविष्यात सामान्य ग्राहकांच्या खिशावरही होऊ शकतो.

घाऊक महागाई प्रामुख्याने उत्पादकांना येणाºया खर्चाचे प्रतिबिंब असते. जेव्हा ऊर्जा, वाहतूक, आयात केलेला कच्चा माल आणि उत्पादन खर्च वाढतो, तेव्हा कंपन्या सुरुवातीला आपला नफा कमी करून काही प्रमाणात हा भार स्वत: उचलतात. तथापि, जर खर्चाचा दबाव कायम राहिला, तर अखेरीस त्यांना किमती वाढवण्यास भाग पडते. घाऊक महागाईतील अलीकडील वाढीला केवळ एक तात्पुरती घटना म्हणून सोडून देणे अन्यायकारक ठरेल. या वाढीमागील एक प्रमुख कारण म्हणजे ऊर्जेचा खर्च. जागतिक तेल बाजारातील अस्थिरतेचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होतो. इंधन आणि विजेच्या वाढलेल्या किमतींमुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे. सकारात्मक बाजू म्हणजे, पश्चिम आशियातील तणाव कमी झाल्यामुळे जागतिक तेलाच्या किमती नरम झाल्या आहेत. भारतासारख्या तेल-आयात करणाºया देशासाठी ही एक दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक संधी आहे.

तेलाच्या कमी किमती अनेकदा अतिरिक्त खर्च करण्याची संधी म्हणून पाहिल्या जातात, परंतु हा दृष्टिकोन दूरदृष्टीचा नाही. बाजारातील चढ-उतार कायमस्वरूपी नसतात. अनुकूल परिस्थितीचा उपयोग आर्थिक पाया मजबूत करण्यासाठी करणे शहाणपणाचे आहे. तेलाच्या कमी झालेल्या किमतींचा फायदा सर्वप्रथम परकीय चलन क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी घेतला पाहिजे. जेव्हा तेलाच्या आयातीवरील खर्च कमी होतो, तेव्हा चालू खात्यातील शिल्लक सुधारते. या संधीचा उपयोग परकीय चलन साठा आणखी मजबूत करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. मजबूत साठा हा केवळ आर्थिक सामर्थ्याचे प्रतीक नसून, तो भविष्यातील जागतिक धक्क्यांपासून संरक्षणही देतो.

दुसरे म्हणजे, ऊर्जा स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. गेल्या दशकात भारताने नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने आणि देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक मोठी पावले उचलली आहेत. सौर ऊर्जा, हरित हायड्रोजन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांमधील प्रत्येक नवीन प्रगतीमुळे भारताचे आयात केलेल्या ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी होईल. ही पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक सुरक्षा या दोन्हीची बाब आहे. तिसरे म्हणजे, ऊर्जेचा कमी झालेला खर्च भारताच्या निर्यात क्षेत्रासाठीही संधी घेऊन येतो. वाहतूक खर्च कमी केल्याने भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक बनू शकतात. निर्यात वाढवणे आणि जागतिक बाजारपेठेतील आपला हिस्सा शाश्वतपणे मजबूत करणे हे ध्येय असले पाहिजे.

ऊर्जा-केंद्रित उत्पादन क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठीही ही एक अनुकूल वेळ आहे. सुधारित पायाभूत सुविधा, मोठी देशांतर्गत बाजारपेठ, उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना आणि तुलनेने कमी ऊर्जा खर्च यांमुळे भारत जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरतो. धोरणात्मक स्थिरता आणि सुधारणांची गती कायम राखल्यास, भारत जागतिक पुरवठा साखळीतील आपली भूमिका आणखी मजबूत करू शकतो. तथापि, वित्तीय शिस्त राखल्यासच या संधींचा पुरेपूर फायदा घेता येईल. जेव्हा तेलाच्या किमती घसरतात, तेव्हा सरकारांवर अतिरिक्त खर्च वाढवण्याचा दबाव येतो. तथापि, या बचतीचा उपयोग भांडवली गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी, वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी आणि सामरिक राखीव निधी उभारण्यासाठी करणे, हे दीर्घकालीन आर्थिक हिताचे आहे. अलीकडच्या वर्षांत भारताने वित्तीय विश्वासार्हतेला एक प्रमुख सामर्थ्य बनवले आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे, कर्जाचा खर्च कमी झाला आहे आणि रुपया स्थिर झाला आहे. हे यश टिकवून ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

आपली अर्थव्यवस्था अजूनही मान्सूनसारख्या घटकांमुळे असुरक्षित आहे. कमी पावसामुळे अन्नधान्याची महागाई वाढू शकते. त्यामुळे अन्नसाठा आणि पुरवठा साखळी कायम राखणे आवश्यक आहे. खरे आर्थिक नेतृत्व म्हणजे संकटानंतर प्रतिक्रिया देणे नव्हे, तर संकट येण्यापूर्वीच तयारी करणे होय. तेलाच्या किमती पुन्हा वाढू शकतात, जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकते आणि भांडवली प्रवाह अधिक अस्थिर होऊ शकतात. महान राष्ट्रे केवळ संकटांना तोंड देऊन नव्हे, तर संधींचा सुज्ञपणे फायदा घेऊन भरभराट करतात. भारतासमोर आज अशीच एक संधी आहे.

भारताने अमेरिकेवर अवलंबून राहू नये

जी-७ शिखर परिषदेपेक्षाही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीबद्दल अधिक उत्सुकता होती. ही भेट १६ महिन्यांनंतर फ्रान्समधील एव्हियान-ले-बॅन या प्रमुख पर्यटन स्थळी होत होती, जे बाटलीबंद पाणी आणि औषधी झºयांसाठी प्रसिद्ध आहे. जरी ही बैठक औपचारिक नव्हती आणि कोणताही निर्णय अपेक्षित नव्हता, तरीही शुल्क युद्धापासून भारताचे हितसंबंध आणि प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणाºया ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयांचा आणि विधानांचा संबंधांवर आणि त्याच्या भविष्यातील दिशेवर होणाºया परिणामाबद्दल यातून निश्चितच एक अंतर्दृष्टी मिळाली. बैठकीपूर्वी दोन-तीन घटना घडल्या, ज्यामुळे तक्रार करणे आवश्यक झाले.

फक्त एका आठवड्यापूर्वी अमेरिकेच्या नौदलाने ओमानच्या आखातातून जाणाºया एका तेलवाहू जहाजावर हल्ला करून तीन भारतीय खलाशांना ठार केले होते. एक दिवस आधी, पेंटागॉनने आपल्या इंडो-पॅसिफिक कमांडचे नाव बदलण्याची घोषणा केली होती. ही कमांड पॅसिफिकपासून हिंद महासागरापर्यंत पसरलेल्या प्रदेशातील अमेरिकेच्या सुरक्षा हितसंबंधांवर देखरेख करते. पेंटागॉनने आपल्या नावातून ‘इंडो’ हा शब्द वगळून पुन्हा पूर्वीचे नाव पॅसिफिक कमांड वापरण्यास सुरुवात केली. भारतासाठी आणखी मोठी चिंतेची बाब म्हणजे अमेरिकेच्या पॅसिफिक कमांडच्या नवीन नावासह प्रदर्शित केलेला नकाशा. या नकाशात व्याप्त काश्मीर पाकिस्तानचा भाग आणि अक्साई चीन चीनचा भाग म्हणून दर्शविण्यात आले होते, जे भारत सहन करू शकत नाही.

ट्रम्प यांच्यासोबतच्या भेटीनंतर दिलेल्या पत्रकार निवेदनात, पंतप्रधान मोदींनी जगभरात सेवा बजावत असलेल्या भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांचा स्पष्ट संदर्भ अमेरिकेच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या तीन भारतीय खलाशांकडे होता. ट्रम्प यांनी या प्रश्नाचे उत्तर देणे टाळले. त्यांनी भारतीय खलाशांच्या मृत्यूवर खेद व्यक्त केला नाही किंवा भविष्यात त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याबद्दल काहीही सांगितले नाही. त्यांनी व्यापार वाटाघाटींमध्ये प्रगती झाल्याचे सांगितले, परंतु व्यापार करार कधी होऊ शकतो याचा कोणताही संकेत दिला नाही. त्यांनी भारत भेटीचा उल्लेख केला, परंतु ती भेट कधी होईल याचा कोणताही संकेत दिला नाही. अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या आणि स्थलांतर करू इच्छिणाºया प्रशिक्षित भारतीय सेवा कर्मचाºयांना भेडसावणाºया अडचणींबद्दल विचारले असता, त्यांनी त्यांच्या प्रतिभेची प्रशंसा करणे टाळले. खरे तर, ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांमधील संबंधांबद्दलच्या प्रत्येक कठीण प्रश्नाचे उत्तर मोदींची प्रशंसा करून आणि त्यांच्याशी असलेल्या जवळीकीचा उल्लेख करून देण्याचा प्रयत्न केला.

ट्रम्प यांची प्रशंसा आणि विनोदबुद्धी समोर असताना, पंतप्रधान मोदींच्या चेहºयावरचे नि:शब्द हास्य आणि हस्तांदोलन पूर्वीच्या आपुलकीऐवजी किंचित अस्वस्थता दर्शवत होते. असे दिसून आले की, भेटीदरम्यान दोन्ही नेत्यांमध्ये काही स्पष्ट शब्दांची देवाणघेवाण झाली, जी नंतर कौतुकाने सौम्य केली जात होती. गेल्या महिन्यात क्वाड परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी भारताला भेट दिलेल्या अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी भारत हा अमेरिकेच्या सर्वात महत्त्वाच्या सामरिक भागीदारांपैकी एक आहे, असे आश्वासन देण्याचा प्रयत्न केला. भारत केवळ क्वाडचाच नव्हे, तर अमेरिकेच्या संपूर्ण इंडो-पॅसिफिक धोरणाचा एक आधारस्तंभ आहे. तथापि, जेव्हा भारताने आपल्या खलाशांच्या हत्येचा तीव्र निषेध केला, तेव्हा रुबियो यांनी खेद व्यक्त करण्याऐवजी होर्मुझवरील अमेरिकेच्या नाकेबंदीचे उल्लंघन खपवून घेतले जाणार नाही, अशी आठवण करून दिली. अमेरिकेचे संरक्षण किंवा युद्धमंत्री पीटर हेगसेथ यांनी तर रुबियो यांच्याही पुढे जाऊन भूमिका घेतली. त्यांनी त्यांच्या संयुक्त लष्करी कमांडच्या नावातून ‘हिंद’ हा शब्द काढून टाकला, जो मागील ट्रम्प प्रशासनाने २०१८ मध्ये जोडला होता. तत्कालीन संरक्षणमंत्री जिम मॅटिस यांनी असा युक्तिवाद केला की, चीनचा नौदल विस्तार आणि त्याचे बेल्ट अँड रोड उपक्रम पाहता, हिंदी महासागराकडे सामरिकदृष्ट्या पॅसिफिकपासून वेगळे करून पाहता येणार नाही.

त्यावेळी असाही विश्वास होता की, आशियामध्ये शक्ती संतुलन साधण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणात भारत एक अत्यावश्यक आधारस्तंभ बनला आहे. क्वाडच्या माध्यमातून अमेरिका, भारत, जपान आणि आॅस्ट्रेलिया यांच्यात एक समान धोरणात्मक रणनीती तयार करणे हा देखील एक उद्देश होता. तथापि, सध्याचे ट्रम्प प्रशासन सत्तेवर आल्यापासून गोष्टी उलट्या दिशेने जात असल्याचे दिसत आहे. गेल्या दोन वर्षांत क्वाड शिखर परिषद झालेली नाही. अमेरिकेच्या नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाच्या इंडो-पॅसिफिक प्रकरणात भारताचा क्वचितच उल्लेख आहे. गेल्या मे महिन्यात चीन दौºयापासून ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि चीन यांच्यातील नवीन ‘जी-२’ आघाडीला विशेष महत्त्व देण्यास सुरुवात केली आहे. भारताच्या संभाव्य दौºयावर चर्चा करतानाही त्यांनी जी-२ शिखर परिषदेचा उल्लेख करणे टाळले नाही.

पॅसिफिक क्षेत्राच्या संयुक्त लष्करी कमांडचे नाव बदलून इंडो-पॅसिफिक कमांड ठेवणे, क्वाडला बळकट करणे आणि अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाच्या केंद्रस्थानी भारताला ठेवणे हे चीन किंवा पाकिस्तान या दोघांनाही मान्य नव्हते. हे लक्षात घेता पाकिस्तानने इराणसोबत मध्यस्थी केलेल्या करारानंतर आणि मोदी-ट्रम्प भेटीच्या अगदी आधी कमांडच्या नावात झालेला बदल काही प्रश्न निर्माण करतो. जरी ट्रम्प आणि त्यांचे मंत्री इंडो-पॅसिफिक मिलिटरी कमांडचे नाव बदलल्याने अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणात बदल होणार नाही, असे आश्वासन देण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, धोरणात्मक तज्ज्ञांना अशी शंका आहे की, ट्रम्प प्रशासन पाकिस्तानला मध्यस्थीचा आणि चीनला चांगले संबंध देऊ शकते. हा कोणाला पुरस्कृत करण्याचा प्रयत्न आहे का? क्वाडप्रती अमेरिकेची वाढती उदासीनता देखील याच संदर्भात पाहिली जाऊ शकते. शशी थरूर यांनी तर याला क्वाडच्या शवपेटीतील शेवटचा खिळा म्हटले होते. काही अमेरिकन राजनैतिक अधिकाºयांना असेही वाटते की, अमेरिका आता आपले आशिया-पॅसिफिक धोरणाचे पर्याय खुले ठेवू इच्छिते, जेणेकरून गरज पडल्यास पश्चिम आणि मध्य आशियामध्ये पाकिस्तानचा वापर करता येईल. अशा परिस्थितीत भारतालाही आपले सामरिक पर्याय खुले ठेवून नवीन समीकरणे तयार करावी लागतील.

प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

एक संवेदनशील करार

अखेरीस इराणविरुद्ध अनावश्यक युद्धानंतर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना इस्रायलसोबत मिळून एका अंतरिम करारावर पोहोचावे लागले. सध्या हा करार नाजूक आणि संवेदनशील असा दिसत आहे. लेबनॉन या कराराचा भाग असूनही, त्यानंतर इस्रायलने लेबनॉनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे अमेरिका आणि इराण पुढील ६० दिवसांत संवादाद्वारे न सुटलेले प्रश्न सोडवू शकतील का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. इराण हमास, हिजबुल्लाह आणि हुथी यांसारख्या संघटनांना पाठिंबा देतो, ज्या इस्रायलसाठी धोका निर्माण करतात ही इस्रायल आणि अमेरिका या दोघांसाठीही चिंतेची बाब आहे. ट्रम्प इस्रायलला लेबनॉनबाबत संयम बाळगण्याचा इशारा देत असले तरी, इराण हिजबुल्लाहला आवर घालण्याची हमी देण्यास तयार आहे का? जर इराणने हिजबुल्लाहला आवर घातला नाही, तर लेबनॉनमध्ये इस्रायलला लक्ष्य करण्यापासून रोखणे इस्रायलसाठी अशक्य होईल.

अमेरिका-इराण युद्धामागचे एक गूढ रहस्य हे आहे की, ट्रम्प यांना इराणविरुद्ध युद्ध पुकारण्याची गरज का वाटली. इराण अनेक वर्षांपासून युरेनियमचे संवर्धन करत होता आणि अण्वस्त्रे विकसित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे मानले जात होते. यामुळे इस्रायल आणि आखाती देश दोघेही चिंतीत होते. अण्वस्त्रे विकसित करण्याच्या इराणच्या इराद्यामुळे अमेरिकेने त्यावर निर्बंध लादले. यामुळे इराणला इतर देशांशी व्यापार करणे कठीण झाले. अमेरिका ही सर्वात मोठी आर्थिक महासत्ता असल्याने कोणताही देश तिचे निर्बंध झुगारून इराणशी व्यापार करण्याचे धाडस करू शकला नाही. इराण केवळ चीन वगळता अशा देशांनाच तेल विकू शकत होता, जे अमेरिकेच्या निर्बंधांनी प्रभावित नव्हते. तो आपले काही तेल गुप्तपणेही विकत होता. जरी त्याची अर्थव्यवस्था सातत्याने कमकुवत होत होती, तरीही इराण अण्वस्त्रे विकसित करण्याचा आपला इरादा सोडण्यास तयार नव्हता.

सर्वसाधारणपणे असे मानले जाते की, अमेरिकेने इस्रायलच्या सांगण्यावरून इराणवर हल्ला केला. तीव्र दबावानंतरही इराण आपला अणुकार्यक्रम पुढे नेत राहिल्याने ट्रम्प संतप्त झाले होते. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणला लक्ष्य करताच इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी जलवाहतूक थांबवली. इतकेच नव्हे तर, त्याने आखाती देशांमधील अमेरिकन तळांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. आखाती देश त्यांच्या सुरक्षेसाठी अमेरिकेवर अवलंबून आहेत. त्यांच्यावर हल्ला करून इराणने असा संदेश दिला की, ते अमेरिकेच्या लष्करी संरक्षणाखाली सुरक्षित नाहीत. इराणकडे क्षेपणास्त्रांचा आणि स्वस्त, पण प्राणघातक ड्रोनचा साठा होता. यामुळेच त्याने अमेरिकेच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देणे सुरू ठेवले. इराणवरील हल्ल्यांवर अब्जावधी डॉलर्स खर्च करूनही अमेरिका त्याच्या लष्करी क्षमतांना निष्प्रभ करू शकली नाही. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांसमोरील आणखी एक समस्या ही होती की, इराणविरुद्ध दीर्घकाळ युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी त्यांना काँग्रेसची परवानगी घ्यावी लागली असती, जी मिळवणे अत्यंत कठीण होते. कदाचित यामुळेच त्यांना तडजोड करण्यास भाग पडले. जरी ते या कराराला विजय म्हणत असले तरी, इराणदेखील असाच दावा करत आहे. हे खरे आहे की इराणने अण्वस्त्रे विकसित न करण्याचे वचन दिले आहे, पण इस्रायल त्यावर विश्वास ठेवू शकेल का? अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या अंतरिम कराराचे अंतिम करारात रूपांतर होईल की नाही, हे पाहणे बाकी आहे.

इराण गुप्तपणे अण्वस्त्रे विकसित करू इच्छितो, याबद्दल अमेरिकेला चिंता आहे, पण सर्वांना माहीत आहे की, पाकिस्ताननेही गुप्तपणे अण्वस्त्रे विकसित केली होती आणि अमेरिकेने त्यावर कधीही निर्बंध लादले नाहीत. अनेक दहशतवादी गटांना आश्रय दिल्याबद्दल पाकिस्तानला शिक्षा करण्यातही अमेरिका अपयशी ठरली. अमेरिका दुटप्पीपणात माहिर असल्याने जगात तिची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा सातत्याने खालावत आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प, ज्यांनी एकेकाळी पाकिस्तानला देशद्रोही ठरवले होते, ते आता त्याच्याशी मैत्री वाढवण्यात गुंतले आहेत. इतकेच नाही, तर त्यांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यात करार घडवून आणण्यात भूमिका बजावण्याची संधीही पाकिस्तानला दिली. या करारामध्ये इतर काही देशांनीही भूमिका बजावली असली तरी, इराणसोबत करार करण्यासाठी अमेरिकेने ज्या प्रकारे पाकिस्तानला पाठिंबा दिला, त्यामुळे स्वत:ला शांततेचा समर्थक म्हणून सादर करण्याची संधी मिळाली आहे, जरी सर्वांना माहीत आहे की, ते एक बेजबाबदार राष्ट्र आहे आणि अमेरिका व इराण यांच्यात करार घडवून आणण्याची क्षमता त्याच्यात नाही. साहजिकच त्याला केवळ एक संदेशवाहक म्हणून पाहिले गेले.

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील करारानंतर होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली झाली आहे आणि जलवाहतूक पुन्हा सुरू झाली आहे. परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती नरमल्या आहेत. याचा थेट फायदा भारताला आणि जगभरातील इतर देशांना होईल. गेल्या शंभर दिवसांपासून तेल, वायू आणि खतांच्या वाढत्या किमतींमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला भेडसावणाºया अडचणी हळूहळू दूर होतील, अशी आशा आहे. जर अमेरिका-इराण करार प्रभावी ठरला, तर त्यामुळे केवळ पश्चिम आशियामध्ये शांतता टिकणार नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही दिलासा मिळेल, कारण जगाच्या एकूण ऊर्जा निर्यातीपैकी एक-पंचमांश वाटा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येतो.

या करारानुसार अमेरिकेने इराणवर लादलेले सर्व निर्बंध उठवले आहेत. परिणामी, भारत आता इराणकडून तेल खरेदी करू शकेल. भारत इराणमधील चाबहार बंदराचा विकासही करू शकेल. इराणकडून तेल आयात करणे फायदेशीर आहे, कारण ते रशिया, अमेरिका आणि व्हेनेझुएलापेक्षा स्वस्त असेल. या करारानुसार अमेरिकेनेही याला सहमती दर्शवली आहे. यामुळे इराणच्या विकासासाठी ३०० अब्ज डॉलर्सचा निधी उभारण्यास मदत होईल. अमेरिकेत यावर टीका झाली आहे आणि ती स्वाभाविकही आहे, पण एकंदरीत हा करार जगासाठी दिलासादायक आहे.

हानिकारक औषधे

केंद्र सरकारने दोन किंवा अधिक औषधे एकत्र करून बनवलेल्या गोळ्या, कॅप्सूल किंवा सिरपच्या स्वरूपात तयार केलेल्या १६ औषधांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन औषधांचे उत्पादन, वितरण आणि विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे, कारण त्यांच्या वापरासाठी कोणताही ठोस वैद्यकीय आधार नसल्याचे आणि त्यांचा सतत वापर हानिकारक असल्याचे आढळून आले. यावरून एकूणच आपल्याकडे डॉक्टर, औषध विक्रेत आणि औषध निर्माण करणाºया कारखान्यांबाबत विशेष कायदे केले पाहिजेत. त्यामुळे संगनमताने होणारा भ्रष्टाचार, अवाच्या सवा औषधांच्या किमती हे गैरप्रकार रोखता येतील, असा कायदा असला पाहिजे. सर्वसामान्य माणूस बुवा, अंधश्रद्धा यांच्यामागे लागतो, कारण त्याला औषधे परवडत नाहीत हे त्यामागचे कारण आहे, याचाही विचार केला पाहिजे.

प्रश्न असा आहे की, जर असे होते, तर या औषधांचे उत्पादन आणि विक्री करण्यास परवानगी का देण्यात आली? केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिलेले स्पष्टीकरण असे आहे की, सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी, औषधांच्या विवेकपूर्ण वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि जनतेला केवळ वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेली औषधेच उपलब्ध व्हावीत हे सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. अर्थात हे पटण्यासारखे नाही.

ही कारवाई वेळेवर का करण्यात आली नाही? हे लक्षात घेतले पाहिजे की, यापैकी अनेक औषधे अज्ञात कालावधीसाठी तयार करून विकली जात आहेत. एफडीसी औषधांवर बंदी घालण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी वैज्ञानिक पुनरावलोकनानंतर अनेक एफडीसी औषधांवर बंदी घालण्यात आली आहे.

एफडीसी आणि इतर औषधांची परिणामकारकता आणि गुणवत्तेसाठी कसून तपासणी का केली जात नाही, हे कोणालाही समजणे कठीण आहे. याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये की, १६ औषधांची चाचणी केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरच करण्यात आली. एक प्रकारे सरकारने जे स्वत:हून करायला हवे होते, ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरच केले. यावरून दिसून येते की, आपल्या देशाचे औषध धोरण योग्य नाही.

याचे पुरावे सातत्याने समोर येत आहेत. निकृष्ट दर्जाच्या किंवा बनावट औषधांची प्रकरणे सतत समोर येत आहेत. जेव्हा जेव्हा केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था  Central Drugs Standard Control Organization  गुणवत्ता तपासणी अहवाल प्रसिद्ध करते, तेव्हा त्यातून असे दिसून येते की औषधांचे अनेक नमुने निकृष्ट दर्जाचे ठरले आहेत. काहीवेळा हे नमुने इतके निकृष्ट दर्जाचे असतात की, संबंधित औषध कंपन्यांचे परवाने निलंबित करण्यास राज्य सरकारांना भाग पडते. असे असूनही निकृष्ट दर्जाच्या आणि बनावट औषधांचे उत्पादन आणि विक्री कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.

सर्वात चिंताजनक परिस्थिती खोकल्याच्या औषधांची (कफ सिरपची) आहे. गेल्या वर्षी विषारी खोकल्याचे औषध प्यायल्याने २० हून अधिक मुलांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर निकृष्ट दर्जाचे खोकल्याचे औषध तयार करणाºया कंपन्यांवर सरकारने कठोर कारवाई केल्याचे दिसून आले, परंतु सत्य हे आहे की अशा औषधांचे उत्पादन अव्याहतपणे सुरूच आहे. आता सरकारने डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय (प्रिस्क्रिप्शनशिवाय) खोकल्याचे औषध उपलब्ध होणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे. निकृष्ट दर्जाच्या खोकल्याच्या औषधांच्या उत्पादन आणि विक्रीच्या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्याचा हा प्रभावी मार्ग नाही, हे कोणीही समजू शकते. पण याबाबत एक ठोस धोरण असले पाहिजे. औषध निर्माण करणाºया कंपन्यांवर सरकारचे नियंत्रण असले पाहिजे.

इतकेच नाही तर कोणतेही औषध कोणत्याही औषध विक्रेत्याकडे उपलब्ध असले पाहिजे. तसे नसेल तर त्याने ग्राहकाला परत पाठवता कामा नये. ते दुसरीकडून उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी त्या औषधविक्रेत्याकडे असले पाहिजे. प्रत्येक डॉक्टरची औषधे ही त्याच्या जवळच्या केमिस्टमध्ये मिळतात, अन्यत्र ती मिळत नाहीत. यातून डॉक्टर लोक ठराविक कंपन्यांची औषधे शिफारस करतात, जी त्यांना फायदेशीर असतील. एमआर लोक आपल्या मोहमायेतून डॉक्टरांना आमिष दाखवून ठराविक औषधे गळ्यात मारतात. अनेकवेळा अनावश्यक औषधे, सपोर्टिंग औषधे दिली जातात. याच्या किमतीही अफाट असतात. त्यामुळे प्रत्येक केमिस्टकडे, औषध विक्रेत्याकडे सगळी औषधे उपलब्ध असली पाहिजेत असाही कायदा केला पाहिजे. कोणतेही डॉक्टरने सुचवलेले औषध उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित औषध विक्रेत्याची असेल असा कायदा केला पाहिजे.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

पदपथ नसलेले रस्ते

पादचाºयांना पदपथांवर चालण्याचा प्राथमिक हक्क आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे विधान प्रशंसनीय आणि स्वागतार्ह आहे. या हक्काला मूलभूत हक्क म्हणून घोषित करताना, न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, रस्त्यांवरील वाहनांच्या वाहतुकीपेक्षा पादचाºयांची कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पदपथांवर चालण्याची क्षमता अधिक महत्त्वाची आहे. ही चांगली गोष्ट आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात सरकारांना याची आठवण करून दिली की, हा एक अधिकार आहे, ज्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते.

शेवटी पदपथ लोकांच्या चालण्यासाठीच असतात. तथापि, इतर देशांच्या विशेषत: विकसित आणि विकसनशील देशांच्या तुलनेत आपल्या पदपथांवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण होते. काही ठिकाणी तर अतिक्रमणामुळे ते नाहीसेच झाले आहेत.

आपल्या देशात पदपथांवर चालणे अवघड आहे, कारण ते व्यवस्थित सीमांकित केलेले नाहीत आणि जरी ते अस्तित्वात असले तरी, कोणीही त्यांची पर्वा करत नाही. काही ठिकाणी फेरीवाल्यांनी, तर इतर ठिकाणी दुकानदारांनी त्यावर अतिक्रमण केलेले असते. जरी ते अतिक्रमणमुक्त असले तरी, त्यावर वाहने किंवा दुकानांच्या पाट्या दिसतात.

खरे तर आपल्या देशात पादचाºयांसाठी मार्ग उपलब्ध करून देण्याऐवजी पदपथांवर अशा सर्व गोष्टी भरलेल्या असतात, ज्या तिथे नसाव्यात. परिणामी लोकांना अनेकदा रस्त्याच्या कडेने चालावे लागते आणि अपघातांचा धोका वाढतो. या अपघातांमुळे दरवर्षी हजारो लोकांचा मृत्यू होतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा नुकताच आलेला निर्णय एका मोटार अपघाताच्या नुकसानभरपाईच्या प्रकरणाशी संबंधित आहे, ज्यात तो प्रवास करत असलेल्या रस्त्यावर पदपथ नसल्यामुळे एका पाच वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला.

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि प्रशासनाला क्षुल्लक बाबींची आठवण करून देणे आणि त्याच वेळी त्यांनी आपली मूलभूत कर्तव्ये पार पाडावीत, यासाठी निर्देश जारी करणे, यापेक्षा मोठा विरोधाभास असू शकत नाही. खरे तर पदपथ हे सार्वजनिक वापरासाठी आहेत आणि त्यात अडथळा आणला जाऊ नये, हे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्याची गरजच पडायला नको होती, तरीही त्यांना तसे करावे लागले.

पदपथांची देखभाल करण्याची आणि ते अतिक्रमणांपासून मुक्त ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्यांनी कोणाच्याही लक्षात न येता याबाबत दक्ष राहायला हवे होते. समस्या ही आहे की, हे लोक मग ते पालिकेचे अधिकारी असोत किंवा वाहतूक पोलीस आपल्या जबाबदाºयांबद्दल किंचितही जागरूक नाहीत.

शिवाय, आपल्या भागातील पदपथांवर चालणे कठीण आहे, याची आपल्या नेत्यांना कधीच पर्वा वाटत नाही. कदाचित त्यांना त्यावर चालण्याची गरजच नसेल. पदपथांवरील अतिक्रमणे सर्वांना दिसतात, पण कोणीही सतर्क नसते. हे चित्र बदलले पाहिजे. बहुतेक ठिकाणी नगरसेवक, स्थानिक नेते, गुंड यांच्या संरक्षणाने हप्तेबाजीने हे फुटपाथ किंवा पदपथ मॅनेज केले जातात. यावर नियंत्रण असले पाहिजे.

आपल्याकडे भारतीय नागरिकांना आपल्या नागरी हक्काची जाणिवच नाहीये असे दिसते. किंबहुना भीती आणि दडपणाखाली वावरण्याच्या दशकानुदशकांच्या सवयींमुळे विरोध केला जात नाही. ज्या गोष्टींसाठी रस्त्यावर उतरले पाहिजे त्यासाठी कोणीही आंदोलन करत नाही. फालतू गोष्टींसाठी आंदोलने करतात. ती झुरळांची गँग धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा देण्यासाठी हट्ट आणि आंदोलन करत आहे. पण त्यांनी एकदाही त्या मोटेगावकर आणि त्याच्या गँगला शिक्षा व्हावी अशी मागणी केलेली नाही. या झुरळांना, आंदोलनजीवींना खरेच देशाबाबत तळमळ असेल तर त्यांनी नागरी समस्यांसाठी रस्त्यावर उतरावे. काही संघटना दुकानाच्या पाट्यांसाठी आंदोलने करतात. मराठी पाटी असावी म्हणून आंदोलन करतात. पण त्या दुकानदाराने फुटपाथवर केलेले अतिक्रमण त्यांना का दिसत नाही हे न उलगडणारे कोडे आहे.

सरकारने कर्जमाफी केलेली आहे, तरी रोहित पवार अन्नत्यागासारखी आंदोलने करतात. त्यांनी एकदा रस्त्यावर सर्वसामान्यांसाठी उतरले पाहिजे. मुंबई आणि सर्व महाराष्ट्रातील शहरातील रस्ते हे फुटपाथयुक्त आणि मोकळे झाले पाहिजेत. पण सामान्यांच्या प्रश्नासाठी कोणीही उतरत नाही म्हणून अतिक्रमणे वाढतात. अशी सामान्यांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलने केली तर टीव्हीचे कॅमेरे प्रसिद्धी देणार नाहीत त्यामुळे याकडे लक्ष द्यावेसे वाटत नाही. जिथे प्रसिद्धी मिळेल तिथेच नौटंकी केली जाते. सगळा दिखाऊपणाचा बाजार झालेला आहे. त्यामुळे आंदोलनेही नौंटकीबाज असतात. सामान्यांचा विश्वासच या आंदोलनजीवींवर आता राहिलेला नाही हे वास्तव आहे.

रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत आंदोलन करायचे झाले तर सगळे आंदोलक, विरोधक पावसाळ्यात करतात. पावसाळ्यात पाणी साचते म्हणून खड्डा लक्षात येतो. पण एरव्हीही तो तितकाच धोकादायक असतो. मग खड्ड्यात कोणी वृक्षारोपण करण्याचे नाटक करतो. हे खड्डे स्पष्ट दिसत असताना पालिका, महापालिका, विविध संस्थांच्या लक्षात का आणून दिले जात नाही. तर जिथे प्रसिद्धी मिळेल, नौटंकी करता येईल आणि चर्चेत राहता येईल तिथेच आंदोलने केली जातात. त्यामुळेच फुटपाथवरून चालण्याचा पहिला हक्क हा पादचाºयांचा आहे हे न्यायालयाला सांगावे लागते. एकाही लोकप्रतिनिधी किंवा राजकीय पक्ष, संघटनेला हा प्रश्न दिसत नाही. विरोधक चुकीची आंदोलने करतात म्हणून ते सत्तेपासून दूर राहत आहेत हा याचा मतितार्थ आहे. गळ्यात कांद्याच्या माळा घालायच्या, दुधाचे टँकर ओतायचे आणि शेतमालाचे नुकसान करायचे. या विनाशकारी आंदोलनांमुळे प्रसिद्धी मिळते, म्हणून ती केली जातात. सामान्यांसाठी कोणीही उतरत नाही म्हणून न्यायालयाला बोलावे लागले हे लक्षात घेतले पाहिजे.

योग्य निर्णय घेण्याचे परिणाम

एका राजकारण्याची पारख त्याच्या धोरणांवरून आणि नेतृत्वावरून केली जाते, आणि त्याची सर्वात मोठी परीक्षा संकटाच्या काळात येते. पंतप्रधान मोदी हे असे नेते आहेत जे हे सर्व निकष पूर्ण करतात. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून राज्यासाठी प्रगतीचे नवीन मापदंड प्रस्थापित केल्यानंतर, गेल्या १२ वर्षांपासून पंतप्रधान म्हणून त्यांनी निर्णायक निर्णयांद्वारे भारताचे सकारात्मक परिवर्तन घडवले आहे. २०१४ मध्येच जन धन बँक खात्यांच्या माध्यमातून वंचितांना बँकिंग सेवांशी जोडून त्यांनी आर्थिक समावेशकता वाढवली, त्याचबरोबर त्यांनी यूपीएद्वारे आॅनलाइन पेमेंटमध्ये एक अशी क्रांती घडवून आणली, जिने केवळ देशालाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला चकित केले.

संपूर्ण जगाला गुडघे टेकायला लावणाºया कोविड-१९ महामारीच्या काळातही, त्यांच्या नेतृत्वाने देशाला प्रभावीपणे मार्ग दाखवला. राष्ट्रीय लॉकडाउनसारखे कठोर निर्णय निश्चितपणे घेण्यात आले असले तरी, त्यांनी देशाला मोठ्या संकटातून वाचवले. जॉन्स हॉपकिन्स आणि प्रिन्स्टनसारख्या संस्थांनी असा अंदाज वर्तवला होता की, कोविड-१९ च्या उच्चांकाच्या काळात भारतात दररोज सरासरी दहा हजार मृत्यू होतील. मानवी आपत्ती टाळण्यासाठी राजकीय वेदना सहन करण्याचा पंतप्रधान मोदींचा निर्धार हे त्यांच्या अनुकरणीय नेतृत्वाचे उत्तम उदाहरण होते.

विनाशकारी कोविड-१९ महामारी आठवा, जेव्हा इटली आणि स्पेनसारख्या विकसित देशांमधील रुग्णांवर रुग्णालयाबाहेर उपचार केले जात होते. तेव्हाही, तुलनेने कमकुवत आरोग्य पायाभूत सुविधा असूनही, भारताने हे संकट हाताळण्यात अधिक यश मिळवले. याच काळात त्यांनी स्वदेशी लस विकसित करण्याचे धाडस दाखवले, कारण त्यांना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मनमानी अटी स्वीकारून त्या खरेदी कराव्या लागल्या होत्या. जर भारताने स्वत:ची लस विकसित केली नसती, तर इतर कोणत्याही देशाने ती उपलब्ध करून दिली नसती आणि लाखो लोक अनिश्चित काळासाठी तिच्यापासून वंचित राहिले असते. ही स्वदेशी लस केवळ कोविडवरील लसच नव्हे, तर अर्थव्यवस्थेसाठीही एक प्रभावी लस ठरली, ज्यामुळे सामान्य स्थितीकडे जलद परत येण्यास आणि विकासकामांना वेगाने पुन्हा सुरुवात करण्यास महत्त्वपूर्ण योगदान मिळाले.

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाचा एक प्रशंसनीय पैलू म्हणजे त्यांचे स्थूल आर्थिक धोरण. एकीकडे प्रगत अर्थव्यवस्थांनी केवळ मागणीआधारित प्रोत्साहनावर लक्ष केंद्रित केले, तर दुसरीकडे भारताने पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देत पुरवठाआधारित आणि मागणीआधारित उपायांचे संतुलित मिश्रण निवडले. या निवडीमागील शहाणपण कोविडनंतरच्या आर्थिक आकडेवारीमध्ये स्पष्टपणे दिसून येते. प्रगत अर्थव्यवस्थांना त्यांच्या ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा दोन ते चार पटीने जास्त महागाई दराचा सामना करावा लागला, तर भारताचा महागाई दर त्याच्या ऐतिहासिक आणि पारंपरिक सरासरीपेक्षा कमी राहिला.

कोविड असूनही, भारताने सुमारे ८ टक्केची मजबूत आर्थिक वाढ आणि भक्कम आर्थिक स्थिरता मिळवली. या परिस्थितीची २००८-०९च्या जागतिक आर्थिक संकटाशी तुलना केल्यास हे चित्र अधिक स्पष्ट होते. प्रगत अर्थव्यवस्थांनी मागणीला चालना देण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयामुळे, कोविडच्या धक्क्याप्रमाणे जागतिक आर्थिक संकट हे पुरवठ्यावर आधारित धक्का नसतानाही, १८ महिने मासिक चलनवाढीचा दर दुहेरी अंकी राहिला. जर भारताने कोविडच्या काळात प्रगत अर्थव्यवस्थांचे अनुकरण केले असते, तर आपल्याला अनेक वर्षे २० टक्क्यांहून अधिक चलनवाढीच्या दराचा सामना करावा लागला असता. योग्य निर्णय घेण्याच्या मोदींच्या दृढनिश्चयाने भारताला त्या बिकट परिस्थितीतून वाचवले.

इराण, अमेरिका-इस्रायल युद्धातही जगभर हाहाकार माजला असताना सर्व देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याचे त्यांचे निर्णय हे फार महत्त्वाचे ठरले. रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स अशा मोठ्या देशांबरोबर करार करून पंतप्रधानांनी परिस्थिती अत्यंत नियंत्रित ठेवली. त्यामुळे बाकीच्या देशांप्रमाणे भारताला युद्धाचे तीव्र चटके सोसावे लागले नाहीत. विरोधकांना हे कधीच दिसणार नाही. कारण त्यांना लोकशाही मान्यच नाही. जे विरोधक लोकशाही मार्गाने आलेले निर्णय दडपणाने, गुंडगिरी आणि आंदोलनाने मोडून काढतात त्यांच्याकडून लोकशाहीची अपेक्षा करता येणार नाही. पण लोकशाही जिवंत ठेवून देशाला विकसित करण्याचे फार मोठे काम मोदी करत आहेत हे तितकेच खरे आहे.

आज जगभरात योगा दिन साजरा होत आहे. भारतातील योगाला जागतिक प्रसिद्धी देण्याचे काम केवळ मोदींसारखे नेतृत्वच करू शकते. स्वच्छता ही सगळ्यात महत्त्वाची आहे. त्यासाठी सत्तेवर आल्यावर बारा वर्षांपूर्वी त्यांनी सर्वात प्रथम स्वच्छता अभियान हाती घेतले. यामध्ये त्यांनी देशवासीयांना आवाहन केले. त्यामुळे सगळे राजकीय पक्षही आपल्या कार्यकर्त्यांसमवेत हातात झाडू घेऊन स्वच्छतेसाठी उतरले होते. जनतेला एकत्रित करण्याचे हे कौशल्य मोदींमध्ये आहे. त्यामुळेच जागतिक पातळीवर त्यांची दखल घेतली जाते. आज ३३पेक्षा जास्त मोठ्या देशांतील त्यांचे सर्वोच्च नागरी पुरस्कार हे फक्त नरेंद्र मोदी या भारतीय पंतप्रधानांना मिळाले आहेत. परदेशात गेल्यावर त्यांनी ज्या भेटी द्यायच्या त्यातही अत्यंत नावीन्य आणले होते. कोणतीही मौल्यवान वस्तू न देता भारतीय संस्कृतीतील, भारतीय मातीतील कानाकोपºयातील संस्कृतीची प्रतीके त्यांनी दिली आणि भारताचे महत्त्व जगापर्यंत पोहोचवले. विकासाचा मार्ग हा उत्तम दळणवळणातून जातो हे जाणून त्यांनी रेल्वे, विमान, मेट्रो, इलेक्ट्रिक व्हेईकल या सगळ्यांना प्रोत्साहन दिले आणि सार्वजनिक वाहतुकीचे महत्त्व पटवून दिले. हे फक्त चांगले नेतृत्व करू शकते.

रिप्लेसमेंट

ती अतिशय हुशार होती. बुद्धिमान आणि सुंदरही होती. पण सगळे असूनही नियतीची इच्छा काय असते हे कोणीच सांगू शकत नाही. उत्तम अभिनेत्री होण्याचे तिचे स्वप्न होते. अभिनय, गायन सगळ्यात ती तरबेज होती. पण नशिबाने वेगळीच भूमिका तिच्या पदरात टाकली होती.

रंगभूमीवर आपण पदार्पण करून रसिकांची मने जिंकायची हेच तिचे ध्येय होते. त्यादृष्टीने तिने संघर्ष सुरू केला. अनेक निर्माते, दिग्दर्शकांकडे आॅडिशन्स दिल्या. अनेक जणांनी तिचे कौतुकही केले, पण तुला देण्यासाठी सध्या आमच्याकडे रोल नाही असे सांगून, पुढच्या वेळी मुख्य भूमिकेत तू असशील असे आश्वासनही दिले होते. पण इथेच नशीब फसले. तू म्हणजे कोण?

काम नसल्यामुळे फक्त नाटके पाहणे आणि इतरांच्या भूमिका बघणे हे सध्या चालू होते. नाटकाच्या संहिता वाचायच्या आणि त्यात स्वत:ला कुठेतरी शोधायचे. संगीत रंगभूमी, गद्य नाटके, फार्सिकल, रहस्यमय अशा कोणत्याही भूमिकेसाठी तीची तयारी होती, पण नशीब साथ देत नव्हते.

पण एके दिवशी अचानक एक निर्माते आणि दिग्दर्शक तिच्याकडे आले आणि एका जुन्या नाटकात मुख्य भूमिका करण्याची आॅफर दिली. साहजिकच ती आॅफर तिने स्वीकारली. चार दिवसात प्रयोग होता. दिवसरात्र मेहनत करून भूमिका करावी लागेल असे निर्मात्यांनी बजावले होते. नाटकाचे थिएटर बुक झाले होते, तिकीटविक्रीही झाली होती. पण मुळातच कर्तबगार असलेल्या तिने ते आव्हान स्वीकारले आणि प्रयोगादिवशी ती नाट्यगृहात वेळेत पोहोचली. बाहेर मोठा बॅनर लागलेला होता. तो पाहूनच ती भारावून गेली. आपल्या पहिल्याच व्यावसायिक नाटकाच्या प्रयोगाचा बॅनर. तिने अत्यंत जवळून नामावली पाहिली आणि त्यात तिचे नावच नव्हते. दिग्दर्शक आणि निर्माते तिला आत घेऊन गेले. त्यांनी सांगितले की, हा रोल अगोदर मधुवंती दांडेकर करत होत्या. त्यांना वेळ नसल्याने त्या प्रयोगाला उभ्या राहू शकणार नव्हत्या. म्हणून ‘एकच प्याला’तील सिंधू तुम्हाला करायची आहे. बॅनर, जाहिरात आधी तयार होती, त्यामुळे तुमचे नाव इथे नाही. पण आता इथून पुढे तुम्हाला भरपूर प्रयोग करावे लागतील.

तिला पटले. त्या दिवशीचा प्रयोग अत्यंत उत्तम झाला. आपली ओळख निर्माण करण्यासाठी तिने ‘कशी या त्यजू पदाला’ हे पद इतके उत्तम सादर केले की प्रेक्षकांनी वन्स मोअर दिला. आपण जिंकलो याचे समाधान तिला वाटले. निर्माता, दिग्दर्शक, सहकलाकार सगळे खूश झाले. प्रयोगानंतर काही प्रेक्षकांनी गर्दी केली. अनेकांनी सहीसाठी वही पुढे केली. तेवढ्यात दिग्दर्शक कानात कुजबुजला, मधुवंती दांडेकर अशी सही करा. तुमचे नाव आपण सांगितले नाही. तिने सहजपणे मधुवंती दांडेकर अशा सह्या चाहत्यांना दिल्या.

नंतर परतताना ती म्हणाली, आपण प्रेक्षकांना फसवले असे नाही का वाटत? तसा दिग्दर्शक म्हणाला, इथे सगळेच खोटे. नाटक हेच मुळात खोटे. त्यामुळे काही वाईट नाही. त्यात तुम्ही रिप्लेसमेंट आहात. रिप्लेसमेंटला आपली ओळख नसते, ज्याची रिप्लेस आहे त्याचेच नाव त्याचे.

तिला प्रचंड धक्का बसला. पण हेच तिचे प्राक्तन होते. त्यानंतर तिला सातत्याने फक्त रिप्लेसमेंटच्याच भूमिका मिळू लागल्या. कधी मधुवंती दांडेकर, कधी कान्होपात्रा, कधी सुहास जोशी, तर कधी रिमा लागू. अनेक दिग्गज अभिनेत्रींसाठी तिने रिप्लेसमेंट म्हणून भूमिका केल्या. प्रयोग यशस्वी होत असत. कधी प्रेक्षक अरे आपण रिमा लागूंना पाहायला आलो होतो, पण हिनेही चांगले केले काम असे म्हणत. कधी प्रेक्षकांना कलाकार बदलला आहे हे पण समजायचे नाही. प्रयोगावर प्रयोग चालले होते. नवनवीन नाटकांमध्ये ती गुंतत होती. पद्मा चव्हाणला वेळ नव्हता म्हणून ‘लग्नाच्या बेडी’तील रश्मीची भूमिका तिने केली. ज्योती चांदेकरांच्या चित्रपटाचे शूटिंग होते म्हणून डॉक्टर लागूंबरोबर ‘अग्निपंख’ केले. सगळी आघाडीची नाटके सतत करता करता ती रिप्लेसमेंटची सुपरस्टार म्हणून इंडस्ट्रीत ओळखू लागली. प्रयोगावर प्रयोग, दररोज प्रयोग होत होते. अन् अचानक एके दिवशी तो पुण्यातला प्रयोग तुफान यशस्वी झाला. नाटक संपल्यावर मी तिला भेटायला गेले. मला तिचा अभिनय खूप आवडला होता म्हणून मी म्हणाले, मॅडम, हे नाटक मला खूप आवडते. मी ते खूप वेळा पाहिले आहे. पण आजची भूमिका आजवरची सर्वोत्कृष्ठ होती. हे ऐकून ती खशा होत होती. तेवढ्यात मी तिला सहज प्रश्न केला, पण मॅडम कदाचित रिमा लागूंपेक्षाही तुम्ही हा रोल चांगला केला आहे. पण तुम्ही रिमा नाही. तुमचं नाव काय? असं विचारताच ती एकदम हिस्टेरिक झाली.

ं तुमचं नाव काय? तुमचं नाव काय? तुमचं नाव काय? होय, कोण आहे मी? मी आहे फक्त एक रिप्लेसमेंट. मला माझं नाव नाही. माझं अस्तित्वच नाही. मी आहे फक्त एक रिप्लेसमेंट. कधी मधुवंती दांडेकर, कधी कान्होपात्रा, कधी नयना आपटे, कधी सुहास जोशी तर कधी रिमा लागू. मीच पद्मा चव्हाण, मीच ज्योती चांदेकर, मीच शांता जोग. सगळीकडे तर मीच आहे... पण मला सांगायला नाव नाही. तुमचे नाव काय? तुमचे नाव काय? होय कोण आहे मी? या सगळ्यांची रिप्लेसमेंट करता करता मी माझंच नाव विसरून गेले. नाटकाची मिळणारी नाईट आणि त्याच्या पाकिटातून येणाºया नोटांकडे पाहता पाहता माझे नावच मी विसरून गेले. मला कोणी सांगेल का मी कोण आहे? मी कोण आहे? काय आहे माझे नाव?

तुझे नाव माधुरी आहे का? नाही हो.../ तू सिंधू आहेस का? होय हो, पण ती फक्त नाटकातली. तू रश्मी आहेस का? हो ती पण नाटकातलीच. रिमा, सुहास, कोण कोण आहेस तू नक्की?

ओह माय गॉड..... आयुष्यभर फक्त रिप्लेसमेंटचाच खेळ करत आले. इतका हा खेळ खेळला की माझी ओळखच हरवून गेली. मी कोण आहे हे पण मी विसरून गेले आहे. विसरून गेले आहे.

तिचे नाव मला माहिती नाही. सुरुवातीलाच ती हुषार, बुद्धिमान, सुंदर होती हे मी तुम्हाला सांगितले. पण तुमच्यापैकी कोणी तिचे नाटक पाहिले असेल तर तिचे खरे नाव कुणीतरी सांगा. आज ती मनोरुग्ण अवस्थेत मी कोण आहे? मी कोण आहे? माझे नाव काय? म्हणून स्वत:ला शोधतीय. तिचा शोध पूर्ण करायला मला मदत करा. प्लीज मदत करा. कोण आहे ती? कोण आहे ती? तिचे नाव काय?

प्रफुल्ल फडके/रविवारची कथा