उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांची औपचारिक घोषणा अद्याप व्हायची असली तरी, राजकीय एकत्रीकरण जोर धरत आहे. विरोधी पक्षांची आघाडी, इंडी यांचा विश्वास आहे की, गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील त्यांच्या काहीशा यशस्वी ‘घटनात्मक संरक्षण’ धोरणापेक्षा एसआयआरला विरोध करणे अधिक प्रभावी ठरू शकते. एसआयआर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील त्यांची आंदोलने याच विचारसरणीचे प्रतीक आहेत. विरोधी आघाडीला विश्वास आहे की, एसआयआर हे एक असे राजकीय शस्त्र ठरेल, ज्याच्या माध्यमातून ते भाजपला पराभूत करू शकतील. विरोधी आघाडीच्या या योजनेचे यश नंतर कळेल, परंतु एसआयआरच्या नावाखाली विरोधी पक्ष जी राजकीय उलथापालथ करत आहे, त्यामागील वास्तव समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
पराभूत राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या नि:पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची ही पहिली वेळ नाही. १९७१च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पराभव झाल्यानंतर, भारतीय जनसंघाचे प्रमुख बलराज मधोक यांनी रशियन शाईच्या माध्यमातून निवडणुकीत फसवणूक झाल्याचा आरोप केला होता. मात्र, यापूर्वी राजकीय पक्षांनी किमान एक संस्था म्हणून निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता कमकुवत होणार नाही याची काळजी घेतली होती. केंद्रात नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून, जवळपास प्रत्येक निवडणुकीत पराभूत झालेले पक्ष केवळ निवडणूक आयोगावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाहीत, तर त्याच्या विश्वासार्हतेवरही हल्ला करत आहेत. २०१४ च्या निवडणुकीतील पराभवाच्या वेळी विरोधी पक्षांना धक्का बसला होता, त्यामुळे तेव्हा निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित केले गेले नाहीत. मात्र, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे हॅक झाल्याची अफवा पसरू लागली.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील जवळपास सर्व विरोधी पक्षांनी याला खतपाणी घातले. डाव्या विचारसरणीने विरोधी पक्षांच्या या आरोपांना पुरेपूर पाठिंबा दिला. ईव्हीएम हॅकिंगचे हास्यास्पद दावेही केले गेले. पराभव झाल्यानंतर, निवडणूक आयोगाला ईव्हीएम हॅक करण्याचे जाहीर आव्हान देण्यास भाग पडले, ज्यावर कोणाकडेही उत्तर नव्हते. तरीही, सलग निवडणुकांमध्ये भाजपच्या विजयाचे खापर अनेकदा ईव्हीएमवर फोडले गेले. मात्र, जेव्हा भाजपने सर्व प्रयत्न करूनही २०१५ची बिहार, २०२०ची दिल्ली आणि २०१६ व २०२१च्या बंगाल विधानसभा निवडणुका गमावल्या, तेव्हा कोणताही गदारोळ झाला नाही.
देशातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत, विरोधी पक्षांची विश्वासार्हता डागाळणे हे एक मोठे काम बनले आहे. उदाहरणार्थ, जर भाजप निवडणूक जिंकला, तर विरोधी पक्ष असा युक्तिवाद करतात की, निवडणूक आयोगाने त्यांचा विजय निश्चित करण्यासाठी ईव्हीएममध्ये फेरफार केली. तर दुसरीकडे, जेव्हा भाजप हरतो, तेव्हा तोच विरोधी गट भाजपने मुद्दाम निवडणूक हरल्याचा दावा करत त्यांच्या विजयाचा जल्लोष करतो. बंगालमधील भाजपचा विजय विरोधी पक्षाला पचवता येत नाही, पण केरळ आणि तामिळनाडूमधील विजयांमध्ये त्यांना कोणताही दोष आढळत नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, विरोधी गट आपल्या पराभवासाठी स्वत:च्या धोरणांना आणि गैरकृत्यांना जबाबदार धरत नाही. उलट, तो निवडणूक आयोग आणि ईव्हीएमला दोष देतो.
राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालील विरोधी गटाच्या नजरेत मोदी एक हुकूमशहा आहेत, तरीही हे पक्ष संसदेपासून रस्त्यांपर्यंत त्यांच्यावर शिवीगाळ करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. जुलैमध्ये जंतरमंतर येथे झालेल्या ‘झुरळ जनता पार्टी’च्या निदर्शनांदरम्यान, मोदींवर झालेल्या अश्लील शिवीगाळीच्या वर्षावामुळे विरोधी गट स्पष्टपणे संतप्त झाला होता. प्रश्न असा आहे की, कोणता हुकूमशहा अशी शिवीगाळ उघडपणे सहन करेल? आणि शिवीगाळ करणाºयांना शिक्षा करण्याऐवजी कोण माफ करेल?
ज्ञानेश कुमार यांच्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, ते केरळ केडरचे आयएएस अधिकारी होते, ज्या राज्यात वेळोवेळी काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी राज्य केले आहे. हे उघड आहे की, राज्यात काम करत असताना त्यांचे डाव्या आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांशी संबंध आले असतील. राज्यात हे दोघे प्रतिस्पर्धी असले तरी, राष्ट्रीय राजकारणात मोदी आणि भाजप हे त्यांचे समान शत्रू आहेत. असे दिसते की, कलम ३७० रद्द करण्यात ज्ञानेश कुमार यांची भूमिका आणि गृहमंत्रालयातील त्यांच्या कार्यकाळात समान नागरी संहितेसाठी पार्श्वभूमी तयार करण्याचे त्यांचे कार्य, यामुळे ते विरोधी पक्षांच्या डोळ्यात खुपणाºया काट्यासारखे बनले आहेत.
लोकशाही संस्थेची बदनामी करण्याचा विरोधी पक्षांनी अवलंब करण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर साडेतीन वर्षांत, न्यायपालिका त्यांच्या सरकारच्या तालावर नाचत आहे, असे चित्र रंगवण्याचे अनेक प्रयत्न झाले आहेत. सीबीआय आणि ईडीच्या कारवाया, त्या सराईत गुन्हेगार, दहशतवादी आणि फसवणूक करणाºयांविरुद्ध असल्या तरी, राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. जर पोलिसांनी एखाद्या अल्पसंख्याक गुन्हेगारावर कारवाई केली, तर ते त्याकडे जातीय दृष्टिकोनातून पाहण्याचा प्रयत्न करतात. जून २०२० मध्ये गलवान खोºयात भारतीय आणि चिनी सैन्यांमध्ये झालेल्या संघर्षादरम्यानही, विरोधी पक्षांनी भारतीय सैन्याला कमकुवत दाखवण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी गलवानमध्ये भारतीय सैन्याचे पारडे जड असल्याचे म्हटले असले तरी, विरोधी पक्षांची मोहीम जनतेपर्यंत पोहोचण्यात अपयशी ठरत असल्याचे आज स्पष्ट झाले आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राहुल गांधींनी ‘मतदार हक्क यात्रा’ सुरू केली होती, जी अयशस्वी ठरली. यापूर्वी, मणिपूरमध्ये सुरू होऊन जानेवारी २०२४ मध्ये मुंबईत संपन्न झालेल्या ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’दरम्यान मोदींना लक्ष्य करणे ही काही मोठी गोष्ट नव्हती. संस्थांना थेट लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न झाला. उत्तरदायित्वाचा प्रश्न तर असा की, ज्ञानेश कुमार असो वा इतर कोणीही, जर कोणी गुन्हा केला असेल, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे. पण हे संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करून केले जाऊ नये. जर संस्थांचे नैतिक वलयच नाहीसे झाले, तर हे लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी निश्चितच चांगले लक्षण नाही.
No comments:
Post a Comment