आजचे युवक हे उद्याचे प्रौढ आणि भविष्यातील ज्येष्ठ आहेत. त्यांच्या वर्तमान आणि भविष्यासाठीच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये त्यांचा सहभाग असला पाहिजे. युवक हा समाजाचा एक मोठा आणि शक्तिशाली घटक आहे. सत्ता आपला मार्ग स्वत:च शोधते. जर सत्तेचा योग्य वापर केला नाही तर ती विनाशकारी ठरू शकते, जरी त्यासाठी समाजाला किंवा देशाला मोठी किंमत मोजावी लागली तरी. गेल्या काही काळापासून देशात विद्यार्थी आणि तरुणांच्या आंदोलनांची लाट आली आहे. दिल्लीतील जंतरमंतर येथील बेबंद, अश्लील आणि हिंसक निदर्शने पूर्वनियोजित असली तरी, त्यात अनेक निरपराध विद्यार्थी आणि तरुणांनी सहभाग घेतला होता. याउलट रांचीचे अहिंसक विद्यार्थी आंदोलन एक आदर्श म्हणून कायम राहील. या दोन्ही आंदोलनांचे पडसाद लहान शहरांमध्येही उमटले, परंतु तरुणांना हे समजले आहे की, केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याने त्यांच्या मूळ समस्या सुटणार नाहीत. दोष व्यवस्थेत आहे आणि म्हणूनच उपाय सत्ता बदलण्यात नसून व्यवस्था बदलण्यात आहे. पण व्यवस्था कशी बदलणार?
कोणतेही सरकार आले किंवा गेले तरी, मंत्री, खासदार आणि आमदारांचा भ्रष्टाचार, सरकारी कार्यालये आणि पोलिसांमधील उघड लाचखोरी, घराणेशाही आणि जातीयवाद बोकाळलेलाच राहतो. सत्तेवर येणारा पक्ष निष्पक्ष, न्याय्य आणि पारदर्शक निर्णयांना वाव देणारी व्यवस्था निर्माण करत नाही. सर्व पक्ष जनहिताच्या नावाखाली स्वत:च्या स्वार्थाचा पाठपुरावा करतात. विद्यार्थी आणि तरुणांच्या घुसमटीचे आणि संतापाचे हेच मूळ कारण आहे. देशाने तरुण आणि विद्यार्थ्यांची अनेक आंदोलने पाहिली आहेत. स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान, मोठ्या संख्येने तरुण आणि विद्यार्थ्यांनी असहकार आंदोलन (१९२०), सविनय अवज्ञा आंदोलन (१९३०) आणि भारत छोडो आंदोलन (१९४२) यांमध्ये भाग घेतला होता. ध्येय उदात्त होते, पण नेतृत्व गांधीजींच्या परिपक्व हातात होते. आपली ध्येये साध्य झाल्यावर तरुण पांगले आणि त्यांनी आपले भविष्य सुरक्षित करण्यावर व शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी स्वत:ला सत्ता आणि निर्णय प्रक्रियेपासून दूर केले.
दुसरे मोठे विद्यार्थी/तरुण आंदोलन, समाजवादी नेते जयप्रकाश नारायण (जेपी) यांच्या नेतृत्वाखाली १९७४ मध्ये बिहारमध्ये महागाई, बेरोजगारी आणि गैरकारभाराविरोधात सुरू झाले आणि त्याला ‘संपूर्ण क्रांती’ म्हटले गेले. हे आंदोलन काँग्रेस आणि इंदिरा गांधी यांच्या गैरकारभार, हुकूमशाही आणि घटनाबाह्य कारवायांविरुद्ध होते. हे मोडून काढण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७५ मध्ये आणीबाणी लादली. त्यांनी विरोधी नेत्यांना तुरुंगात टाकले, प्रसारमाध्यमांवर निर्बंध लादले आणि अनेक तरुणांची नसबंदी केली, ज्यामुळे समाजात भीतीचे अभूतपूर्व वातावरण निर्माण झाले. या चळवळीतून चंद्रशेखर, कृष्णकांत, मोहन धारिया आणि रामधन यांच्यासारखे नेते उदयास आले.
या चळवळीमुळे १९७७ मध्ये जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले, परंतु वैचारिक मतभेदांमुळे एकजूट राजकीय शक्तींचे विघटन झाले आणि तरुण पुन्हा आपल्या अभ्यासाकडे वळले. तिसरे युवा-विद्यार्थी जनआंदोलन, सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली २०११ मध्ये काँग्रेस सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरोधात आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लोकपालच्या मागणीसाठी झाले. हे आंदोलन दिल्लीत झाले असले तरी, त्याने देशातील तरुणांमध्ये अभूतपूर्व जागृती निर्माण केली. दुर्दैवाने अरविंद केजरीवाल यांच्यासारख्या स्वार्थी मतलबी नेत्यांनी अण्णा हजारे यांना बाजूला सारून आम आदमी पक्षाची स्थापना केली, ज्याने १० वर्षांहून अधिक काळ दिल्लीवर राज्य केले आणि भ्रष्टाचाराचे नवीन मापदंड प्रस्थापित केले. तरुणांची पुन्हा एकदा फसवणूक झाली. या तीनही आंदोलनांचे नेतृत्व गांधी, जेपी आणि अण्णा हजारे यांच्याकडे होते, ज्यांना सक्रिय राजकारणात येण्याची कोणतीही महत्त्वाकांक्षा नव्हती.
‘झुरळ जनता पक्षा’च्या तथाकथित ‘जेन-झी’ आंदोलनाचे नेतृत्व परदेशातून अचानक प्रकट झालेल्या अभिजीत दीपके यांनी इंटरनेट माध्यमांद्वारे केले. ‘जेन-झी’च्या नावाखाली चालवलेले हे आंदोलन, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांच्या विरोधात होते. आंबेडकरांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेतील आपल्या अंतिम भाषणात म्हटले होते, ‘आपण आता क्रांतीच्या हिंसक पद्धती सोडून दिल्या पाहिजेत. आपण सविनय कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह यांसारख्या असंवैधानिक पद्धतीही सोडून दिल्या पाहिजेत. जेव्हा समस्या सोडवण्यासाठी घटनात्मक मार्ग उपलब्ध नव्हते, तेव्हा अशा असंवैधानिक पद्धती योग्य ठरत होत्या, परंतु जेव्हा घटनात्मक मार्ग उपलब्ध असतात, तेव्हा अशा असंवैधानिक पद्धतींना कोणतेही समर्थन नसते. डॉ. आंबेडकरांच्या सल्ल्याविरुद्ध जाऊन विरोधी पक्षांनी राजकीय फायद्यासाठी अशा आंदोलनांना पाठिंबा दिला. अनेक भोळे विद्यार्थी सीजेपी आणि विरोधी पक्षांच्या जाळ्यात अडकले. वास्तविक पाहता, तरुणांचा संताप एका ७५ वर्षे जुन्या, सडलेल्या व्यवस्थेवर होता, जिथे शिक्षण आणि रोजगारात श्रम, प्रतिभा आणि गुणवत्तेचे स्थान संकुचित होत आहे, तर दुसरीकडे राजकीय हस्तक्षेप, घराणेशाही, भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता निवडुंगाप्रमाणे वाढत आहेत.
आज, राजकीय पक्ष तरुणांशी संवाद साधत आहेत. हे स्वागतार्ह आहे, परंतु पूर्वी सत्तेत राहिलेले पक्षही आता आरोपीच्या पिंजºयात उभे राहतील. तरुण त्यांना प्रश्न विचारतील आणि त्यांच्या गैरकारभाराची आठवण करून देतील. केवळ संवादापुरते मर्यादित न राहता, पक्षांनी सत्ता संरचना, धोरणनिर्मिती, विकास, सुशासन आणि प्रशासनामध्ये तरुणांचा सहभाग सुनिश्चित केला पाहिजे. भूतकाळात विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी संघटनांवर अराजकतावादी आणि राजकीय घटकांनी ताबा मिळवल्यामुळे केवळ शैक्षणिक वातावरणच दूषित झाले नाही, तर पात्र आणि गंभीर तरुणांनाही दुर्लक्षित केले गेले. राजकारणात प्रवेश करण्याच्या संधी नाहीशा झाल्या आहेत. १९४७, १९७७ किंवा २०११-१२ च्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळणे ही काळाची गरज आहे. राष्ट्राप्रती समर्पित आणि विकसित भारताची दूरदृष्टी बाळगणाºया प्रतिभावान तरुणांना राजकारणाकडे कसे आकर्षित करता येईल, याचा राजकीय पक्षांनी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.
No comments:
Post a Comment