अलीकडेच, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर हल्ला करण्यास आपण पूर्णपणे तयार असल्याची घोषणा केली. त्याच संदेशात त्यांनी हल्ला टाळण्याबद्दलही सांगितले. यासाठी दिलेले कारण असे होते की, कराराची चौकट निश्चित झाल्यामुळे इराण आणि अनेक आखाती देशांनी तशी विनंती केली होती. मात्र, काही तासांनंतरच इराणी लष्करी सूत्रांच्या हवाल्याने असे वृत्त समोर आले की, होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्याबाबत कोणताही करार झालेला नाही. काही दिवसांपूर्वी व्हाईट हाऊसने हमासच्या नि:शस्त्रीकरणासाठी पंधरा-कलमी आराखडा जाहीर केला होता, तर त्याच दिवशी अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने इराणवर प्रचंड बॉम्बहल्ला केला.
अमेरिकन सरकारने काही दिवसांत केलेल्या या चार घोषणा एका गंभीर धोरणात्मक संकटाकडे निर्देश करतात. व्यापार असो, युती असो, महासत्तांशी संवाद असो किंवा युद्ध असो, जवळजवळ प्रत्येक आघाडीवर अमेरिकन सरकारने आधी घोषणा केल्या आणि अंमलबजावणीची यंत्रणा नंतर आली. अनेक प्रकरणांमध्ये अशा यंत्रणा कधीच प्रत्यक्षात आल्या नाहीत. आपल्या दुसºया कार्यकाळाच्या सुरुवातीला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगाला वचन दिले होते की, ते रशिया-युक्रेन युद्ध लवकरच संपवतील, परंतु त्या घोषणेला अनेक महिने उलटून गेले आहेत आणि आज हा संघर्ष पूर्वीपेक्षा अधिक तीव्र झाला आहे. जे युद्ध संपवण्याचे वचन दिले होते ते थांबले नाही आणि ज्या इराण युद्धावर चर्चाही झाली नाही, ते सुरू झाले आहे.
ज्या देशांशी ट्रम्प यांनी सल्लामसलतही केली नाही, ते देश ट्रम्प यांच्या मनमानी निर्णयांची किंमत मोजत आहेत. वॉशिंग्टनपर्यंत पोहोचू न शकल्याने इराण आता त्याच देशांना लक्ष्य करत आहे, जे त्याच्या आवाक्यात आहेत. सहा आखाती देशांना इराणकडून क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांचा सामना करावा लागत आहे. ऊर्जा प्रकल्प आणि अगदी खारपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे इराणचे युद्ध आता केवळ प्रादेशिक राहिलेले नाही. पूर्वी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून दररोज अंदाजे ८८ जहाजे जात असत, परंतु जुलैमध्ये ही संख्या केवळ १० पर्यंत घसरली. इराणी रिव्होल्यूशनरी गार्ड आता जहाजांच्या वाहतुकीसाठी शुल्क आकारण्याचा विचार करत आहे. प्रत्येक जहाजासाठी युआन, बिटकॉइन किंवा इतर चलनांमध्ये २० लाख डॉलर्सपर्यंत.
काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी याच जहाजांना सुरक्षा देण्याचा प्रस्ताव दिला होता, परंतु मालाच्या मूल्यावर २० टक्के शुल्क आकारून. त्यामुळे त्याच जलमार्गावर दोन टोल बूथ तयार करण्यात आले आहेत आणि दोन्ही त्याच सरकारांच्या मालकीचे आहेत ज्यांनी तो बंद केला होता. जगातील सागरी मार्गाने होणाºया तेल वाहतुकीपैकी जवळपास एक चतुर्थांश वाहतूक याच मार्गातून होते. त्यामुळे हा भार केवळ आखाती प्रदेशापुरता मर्यादित नाही. वाढत्या विमा, मालवाहतूक आणि ऊर्जा खर्चाच्या स्वरूपात याचा परिणाम युरोप, आशिया, आफ्रिका आणि अमेरिका या प्रत्येक खंडात जाणवला आहे. या जलमार्गाच्या दोन्ही बाजूंना वसलेल्या आखाती देशांवर सर्वात मोठा भार आहे. ही परिस्थिती कोणत्याही देशाच्या लोकांनी निवडलेली नाही, परंतु प्रत्येक देशातील लोक त्याची किंमत मोजत आहेत. होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्याचे सर्व प्रयत्न आतापर्यंत अयशस्वी ठरलेले दिसतात.
या पार्श्वभूमीवर पॅलेस्टिनी शांतता मंडळाचा विचार करावा लागेल. ते यशस्वी होईल की नाही हे सांगणे कठीण आहे, कारण पाच महिन्यांत केवळ एक बैठक, काही आश्वासने आणि एक अशी रचना तयार झाली आहे, जिची जवळपास प्रत्येक अट अपूर्ण असल्याचे दिसते. फेब्रुवारीमध्ये तैनात करण्याचे आश्वासन दिलेले स्थिरीकरण दल अद्याप तैनात झालेले नाही. गाझाचा कारभार पाहण्यासाठी स्थापन झालेली पॅलेस्टिनी समिती अद्याप प्रवेश करू शकलेली नाही.
खरे तर, शांतता मंडळाची रचना या सर्वात मोठ्या समस्येकडे दुर्लक्ष करते. इस्रायलचा दावा आहे की, प्रत्यक्ष नि:शस्त्रीकरण झाल्याशिवाय त्यांची माघार अशक्य आहे, तर हमासचा युक्तिवाद आहे की, इस्रायलच्या माघारीशिवाय नि:शस्त्रीकरण होऊ शकत नाही. हा तिढा सोडवण्यासाठी १४ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. गंमत म्हणजे, या शांतता मंडळाचे अध्यक्ष अमेरिका आहे, जो देश सध्या इराणसोबत युद्धात गुंतलेला आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी आखाती देशांच्या विनंतीवरून इराणविरुद्धची लष्करी कारवाई रोखली आहे. गेल्या पाच महिन्यांत ही दुसरी वेळ आहे, जेव्हा प्रमुख आखाती देशांनी इराण-अमेरिका संघर्षाचे पूर्ण-प्रमाणातील युद्धात रूपांतर होण्यापासून रोखले आहे. असे असूनही कायमस्वरूपी करार होण्याची शक्यता अजूनही दूरची वाटते. ट्रम्प म्हणतात की, प्रस्तावित करारामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी कायमस्वरूपी खुली राहील, तर इराणचा दावा आहे की, कोणत्याही व्यवस्थेंतर्गत सामुद्रधुनीवरील सार्वभौमत्व कायम राहील. हे एकाच कराराचे दोन वेगवेगळे अर्थ नसून, दोन भिन्न करार असल्याचे दिसते.
जूनमध्ये दोन्ही देशांमध्ये झालेला शांतता करारही याच अर्थाच्या फरकामुळे कोसळला होता. ट्रम्प प्रशासनाच्या आतापर्यंतच्या घोषणांमुळे जगासमोर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये कोंडी, युरोपमध्ये सुरू असलेले युद्ध आणि गाझामध्ये अपूर्ण शांतता अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. प्रश्न हा नाही की अमेरिका आणखी एक घोषणा करू शकते की नाही, तर प्रश्न हा आहे की ते आपल्या कोणत्याही घोषणांना त्यांच्या तार्किक आणि व्यावहारिक निष्कर्षांपर्यंत पोहोचवू शकेल की नाही. हे पाहता सर्वच आघाड्यांवर डोनाल्ड ट्रम्प हे अपयशी ठरलेले दिसतात.
No comments:
Post a Comment