प्रशिक्षित मंदिर व्यवस्थापक तयार केले पाहिजेत

रामजन्मभूमी मंदिर, त्याच्या प्रतिष्ठापनेनंतर केवळ दोन वर्षांतच संस्थात्मक अपयशाचे एक अभूतपूर्व उदाहरण म्हणून समोर आले आहे. येथील देणग्यांच्या चोरीमुळे लाखो लोकांच्या भावना दुखावल्या आहेत. ही घटना अशा मंदिरात घडली आहे, जे शेकडो वर्षांच्या तीव्र संघर्षातून, असंख्य लोकांच्या बलिदानातून आणि लाखो लोकांच्या देणग्यांमधून उभारले गेले आहे, ही बाब विशेषत: चिंताजनक आहे.

अयोध्या व्यतिरिक्त, उत्तराखंडमधील बद्रीनाथ धाम आणि गुजरातमधील अंबाजी मंदिरातील दानपेट्यांमधूनही चोरीच्या घटना घडल्याचे वृत्त आहे. अशा प्रसिद्ध आणि साधनसंपन्न मंदिरांमध्ये कडक देखरेख असूनही, व्यवस्थापनातील अपयशामुळे इतर मंदिरांमध्येही देणगीची चोरी आणि आर्थिक अनियमिततेची भीती निर्माण झाली आहे.

अयोध्या येथील दु:खद घटनेनंतर, मंदिरे कॉपोर्रेटसारख्या व्यावसायिक पद्धतीने चालवली जावीत, अशी जोरदार मागणी होत आहे. राम मंदिर बांधकाम समितीचे अध्यक्ष, निवृत्त आयएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त करण्याची सूचना केली. हा अधिकारी सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त असावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

तथापि, ही दोन्ही मते या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करतात की मंदिरे ही निव्वळ व्यवसाय किंवा सरकारी उपक्रम नाहीत. उत्तरदायित्व सुधारण्यासाठी देणग्यांची मोजणी, नियमित कार्य, लेखापरीक्षण, सविस्तर नियम आणि हिशेबांचे सखोल लेखापरीक्षण यामध्ये पारदर्शकता प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे.

मोजणी कक्षांमधील छेडछाडप्रतिबंधक प्रणाली, सीसीटीव्ही कॅमेरे, आरएफआईडी टॅग लावलेल्या दानपेट्या आणि मोठ्या देणग्यांसाठी ब्लॉकचेनसारख्या अपरिवर्तनीय लेखा प्रणालींमुळे एक असा लेखापरीक्षण मार्ग तयार होऊ शकतो, ज्याला दुष्ट प्रवृत्तीच्या व्यक्ती सहजपणे टाळू शकत नाहीत. अशा मौल्यवान देणग्या एका वेगळ्या संग्रहालयात मर्यादित किंवा दीर्घ कालावधीसाठी प्रदर्शितही केल्या जाऊ शकतात.

देणगीदार आणि भक्तांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी, त्रयस्थ पक्षाकडून लेखापरीक्षण करणे आणि त्रैमासिक वेबसाइटवर सोप्या भाषेत सारांश असलेले सविस्तर लेखा अहवाल प्रसिद्ध करणे, यांसारखी अनेक पावले उचलली जाऊ शकतात. तिरुमला तिरुपती देवस्थानम आणि गुरुवायूर यांसारख्या अनेक मंदिरांमध्ये अशा प्रणाली आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत. हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, मंदिर ही भागधारकांचा नफा वाढवू पाहणारी कंपनी नाही, किंवा सरकारची सार्वजनिक कल्याणाची उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्याची जबाबदारी असलेली सरकारी संस्थाही नाही.

मंदिर ही एक चैतन्यमय धार्मिक संस्था आहे, जिची वैधता आर्थिक सचोटीइतकीच धार्मिक शुद्धता, परंपरा आणि पावित्र्यावरही अवलंबून असते. म्हणून, मंदिरांवर आहे तसे कॉर्पोरेट व्यवस्थापन लादण्याऐवजी, एक अशी प्रशासकीय प्रणाली तयार केली पाहिजे, जी लेखापरीक्षण, तंत्रज्ञान, अंतर्गत नियंत्रण आणि व्यावसायिक वित्तीय व्यवस्थापन यांसारख्या आधुनिक प्रशासकीय साधनांना आगम शास्त्रे आणि धार्मिक प्रणालीच्या अधीन ठेवेल. मंदिराच्या विधींवरील अधिकाराचा स्रोत आगम शास्त्रे किंवा परंपरा आहेत.

हे संहिताबद्ध अभिजात ग्रंथ आहेत, जे वेगवेगळ्या पंथांच्या मंदिरांसाठी वेगवेगळ्या तरतुदी विहित करतात. उदाहरणार्थ, वैष्णव मंदिरांसाठी पंचरात्र आणि वैखानस आगम, शैव मंदिरांसाठी कामिक, करण आणि भैरव आगम, आणि शाक्त पंथांसाठी शक्ती आगम. या व्यवस्थापकीय कार्यक्षमतेचे प्रतिबिंब दर्शविणाºया अंतर्गत ‘प्रमाणित कार्यपद्धती’ (SOPs) नाहीत, तर मंदिराचा स्वत:चा घटनात्मक कायदा आहे.

जर एखाद्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयाला (CEO) धार्मिक प्रशिक्षणाशिवाय मंदिराचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार दिला गेला, तर चांगला हेतू असूनही तो किंवा ती पूजनीय देवतेला न्याय देऊ शकणार नाही. तो किंवा ती असे बदल करू शकतात, ज्यामुळे देवतेच्या प्रतिष्ठापनेच्या पावित्र्याला बाधा पोहोचेल. असाच दोष सरकारी मंडळांवरही येतो, जी परंपरांच्या विशिष्टतेच्या विरुद्ध जाऊन, विविध मंदिरांवर मंदिर व्यवस्थापनाचे एकसमान नियम लादतात आणि अशा प्रकारे या विविधतेला पायदळी तुडवतात.

ऐतिहासिकदृष्ट्या आगमिक मंदिरांमध्ये सत्तेचे एक अंगभूत विभाजन राहिले आहे. केवळ अर्चक किंवा पुजारीच पूजाविधी करू शकतात. मंदिराचा वास्तुकार मंदिराची रचना आणि तिची वास्तुशास्त्रीय एकरूपता सुनिश्चित करतो. त्याचप्रमाणे ऐहिक विश्वस्त, जे एकेकाळी राजे होते, ते मंदिराची भौतिक देखभाल, जमीन, खजिना, सुरक्षा आणि विवाद निवारणासाठी जबाबदार असतात.

हे विभाजन आध्यात्मिक आणि भौतिक अधिकार एकाच शक्तीमध्ये केंद्रित होण्यापासून रोखते, परंतु एक सर्वशक्तिमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पुन्हा अशा सदोष केंद्रीकरणास कारणीभूत ठरू शकतो. अल्पावधीत, आधुनिक व्यवस्थापन आणि आगम धर्मग्रंथ या दोन्हींचे ज्ञान असलेल्या विश्वस्तांची निवड करणे काहीसे आव्हानात्मक असेल.

सध्याच्या परिस्थितीचा उपयोग व्यवसाय व्यवस्थापन किंवा हॉटेल व्यवस्थापनाच्या धर्तीवर मंदिर व्यवस्थापनासाठी कार्यकारी अधिकारी विकसित करण्याची संधी म्हणून केला जाऊ शकतो. तिरुपती किंवा अयोध्यासारखी मोठी मंदिरे अशा संस्था स्थापन करण्याचे कार्य हाती घेऊ शकतात. आध्यात्मिक संवेदनशीलता आणि आधुनिक व्यवस्थापन कौशल्ये असलेले मंदिर व्यवस्थापक विकसित करणे, हे या संस्थांचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.

पुरोहितांसाठी चर्या पाद, परिचारक आणि स्थानिकांसाठी क्रिया पाद, विद्वान आणि कलाकारांसाठी ज्ञान पाद, आणि सर्वांसाठी योग पाद यांचे अनिवार्य पालन, या अशा आचारसंहिता आहेत, ज्या व्यवस्थापन आणि मनुष्यबळाला व्यावहारिक, नावीन्यपूर्ण मार्गाने सक्षम करतील. नैतिक आणि आध्यात्मिक विकास होऊ शकतो.

अयोध्येतील चोरी हे धर्माचे अपयश नसून, प्रशासनाचे अपयश आहे. त्यामुळे, मंदिराचा कॉर्पोरेट ताबा घेणे हा त्यावरचा उपाय असू नये. तसेच, परंपरेच्या नावाखाली मंदिराच्या प्रचंड भौतिक संपत्तीला अनियंत्रित सोडू नये. यावरचा उपाय तोच आहे, जो शतकांपूर्वी स्वत: आगमांनी आदर्श मानला होता. आध्यात्मिक शक्तीला भौतिक प्रशासनापासून वेगळे केले पाहिजे आणि मंदिराच्या प्रतिष्ठेला धक्का न लावता प्रशासनाला जबाबदार धरले पाहिजे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स