आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये यूपीआयद्वारे २४,१६२ कोटी व्यवहार होतील, म्हणजेच दररोज सरासरी ६६ कोटींहून अधिक पेमेंट होतील. याच्या सेवा आता इतर ११ देशांमध्ये पोहोचल्या आहेत. भारतात तयार झालेली ही प्रणाली आता दैनंदिन गरज बनली आहे. आता आव्हान हे आहे की, नागरिकांना या सुविधेचा मोफत लाभ मिळत राहील याची खात्री करणे, तसेच ती सुरक्षित आणि विश्वसनीय ठेवण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे. यूपीआयवरील सेवा शुल्कावरील चर्चेकडे याच दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. यासंदर्भात, सर्वप्रथम सर्वसामान्य जनतेच्या चिंता दूर करणे महत्त्वाचे आहे. नवीन प्रणालीनुसार, बँक खात्यांमार्फत केलेले सामान्य यूपीआय पेमेंट ग्राहकांसाठी विनामूल्य असेल. कुटुंब किंवा मित्रांना पैसे पाठवण्यासाठी पाठवणाºयाला किंवा स्वीकारणाºयाला कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. विनामूल्य वापरासाठी कोणताही मासिक कोटा नाही. मोठी रक्कम पाठवण्यासाठी किंवा वारंवार पेमेंट करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. सुरक्षेच्या उद्देशाने व्यवहारांवर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. २,००० रुपयांची मर्यादा ही काही व्यापाºयांकडून आकारल्या जाणाºया शुल्काशी संबंधित आहे. नागरिकांसाठी असलेल्या विनामूल्य सेवेवर कोणतीही मर्यादा नाही.
त्यासाठी एक साधे उदाहरण आहे. एक व्यक्ती एका मोठ्या व्यापाºयाकडून १०,००० रुपयांचे रेफ्रिजरेटर खरेदी करते. दोघांचीही खाती भारतीय बँकांमध्ये आहेत. ग्राहकाचे अॅप पेमेंटची सूचना पाठवते. नॅशनल पेमेंट्स कॉपोर्रेशन आॅफ इंडिया ती सूचना बँकांमध्ये पोहोचवते. एक बँक ग्राहकाच्या खात्यातून पैसे वजा करते आणि दुसरी बँक ते व्यापाºयाच्या खात्यात जमा करते. हे अॅप संपूर्ण बँकिंग प्रणालीद्वारे पेमेंटची सोय करते. डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी व्यापाºयाला जे सेवा शुल्क द्यावे लागते, त्याला मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणतात. जर तो दुकानदार सूट मिळालेल्या श्रेणीत येत नसेल, तर १५ आॅक्टोबर २०२६ पासून खरेदीवर ०.४ टक्के एमडीआर, म्हणजेच ४० आकारला जाईल. त्या ग्राहकाला रेफ्रिजरेटरची किंमत १०,०००च राहील. दुकानदार तिच्या बिलात एमडीआर जोडू शकत नाही आणि अॅप कोणतेही छुपे शुल्क आकारू शकत नाही. या श्रेणीत, १,००,०००च्या खरेदीसाठी कमाल एमडीआर ३०० असेल. जर ग्राहकाने त्याच्या नातेवाइकाला १०,००० पाठवले, तर दोघांसाठीही शुल्क शून्य असेल.
म्हणजेच ग्राहकाच्या खरेदीवर, दुकानदाराच्या ४० एमडीआरमध्ये १८ टक्के जीएसटी, म्हणजेच ७.२० जोडला जाईल. एकूण खर्च ४७.२० होईल. पात्र दुकानदार या करासाठी इनपुट टॅक्स के्रडिटचा लाभही घेऊ शकतात. संपूर्ण १०,०००च्या पेमेंटवर अतिरिक्त १८ टक्के कर लागणार नाही. मीराचे यूपीआय व्यवहार शुल्क शून्य राहील. प्रश्न असा आहे की, यूपीआय शुल्क का लादण्यात आले? सुरुवातीला, लोकांना यूपीआय वापरण्यास प्रोत्साहित करणे हे प्राधान्य होते. यासंदर्भात सरकारी पाठिंब्याने मदत झाली. आता हजारो कोटींचे व्यवहार हाताळण्यासाठी, अधिक सक्षम सर्व्हर, सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध आणि ग्राहक समर्थनावरील खर्च वाढला आहे. या गरजांसाठी वार्षिक अंदाजे २०,००० कोटी खर्च येतो. याला नियोजित तोटा मानणे चुकीचे ठरेल. रोख हाताळणीचा खर्च कमी झाल्यामुळे होणारी बचत आणि इतर संबंधित उत्पन्न यांचाही गणनेत समावेश केला पाहिजे. तथापि, बँकांचा नफा किंवा सरकारी पाठिंबा हे परिचालन खर्च नाहीसे करत नाहीत.
या चर्चेला राजकीय पैलूही आहे. १२ आॅगस्ट रोजी, वित्तविषयक संसदीय स्थायी समितीने विविध प्रकारच्या व्यवहारांवर आधारित शुल्कातून महसूल निर्मितीला पाठिंबा देणारा एक अहवाल स्वीकारला. उपस्थित असलेल्यांमध्ये काँग्रेसचे पाच खासदार होते. कोणीही आक्षेप घेतला नाही. समितीमध्ये यूपीआयला नियमित उत्पन्न म्हणून पाठिंबा देणे आणि बाहेर त्याला नागरिकांवरील भार म्हणणे हे विरोधाभासी आहे. अमेरिकेच्या दबावाच्या आरोपालाही पुराव्याची गरज आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने १७ आॅगस्ट २०२२ रोजी एक दस्तऐवज प्रसिद्ध केला, ज्यात यूपीआयच्या खर्च वसुलीवर चर्चा केली आहे. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींच्या २०२६च्या अहवालात भारताच्या प्रस्तावित मर्यादेवर आक्षेप घेण्यात आला आहे, जी यूपीआयमधील कोणत्याही एका नॉनबँक पेमेंट अॅपचा वाटा एकूण व्यवहारांच्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा असे मर्यादित करते. यामुळे अॅपचा बाजारहिस्सा मर्यादित होतो, ग्राहकांच्या पेमेंटवर नाही. हा अहवाल यूपीआयद्वारे क्रेडिटआधारित पेमेंटवरील निर्बंधांनाही विरोध करतो. त्यात भारताने ०.४ टक्के शुल्क आकारण्याच्या कोणत्याही वचनबद्धतेचा उल्लेख नाही.
अमेरिकेचा आक्षेप हे सिद्ध करत नाही की, भारताचा निर्णय स्वत:च्या दबावामुळे घेतला गेला होता. त्याच अहवालानुसार, २०२५च्या अखेरीस, दोन अमेरिकी मालकीचे अॅप्स ८० टक्क्यांहून अधिक यूपीआय व्यवहार हाताळत होते. शून्य एमडीआरच्या काळात त्यांनी हे वर्चस्व मिळवले होते. एखाद्या अॅपला सर्वाधिक पेमेंट मिळते, याचा अर्थ असा नाही की, त्याला शुल्काचा सर्वात मोठा वाटा मिळतो. सुरुवातीच्या उद्योग अंदाजानुसार, एमडीआरपैकी अंदाजे ६० टक्के बँकांना, २५ टक्के अॅप कंपन्यांना आणि १५ टक्के मर्चंट पेमेंट प्रोव्हायडर्सना मिळतील.
आधी पाहिलेल्या ग्राहकाच्या उदाहरणाप्रमाणेच, रेफ्रिजरेटर खरेदीच्या रुपये ४०च्या शुल्कापैकी, बँकांना २४, अॅप कंपन्यांना १० आणि इतर संबंधित कंपन्यांना ६ मिळतील. येथे ग्राहक आणि दुकानदार या दोघांच्याही बँका भारतीय आहेत आणि त्यांचा वाटा सर्वात मोठा असेल. त्या पेमेंट व्हेरिफिकेशन, खाते हस्तांतरण आणि तक्रार निवारण हाताळतात. हे वाटे अंदाजित आहेत, परंतु ते या दाव्याला दुजोरा देत नाहीत की, अमेरिकन अॅप्सना शुल्काचा बहुतांश वाटा मिळतो. यूपीआयचे संचालन भारतीय नियामक देखरेखीखाली एनपीसीआयद्वारेही केले जाते.
दुकानदारांना यूपीआयच्या यशाबद्दल विश्वास आहे. जे असुरक्षित आहेत, त्यांची सोय सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. सवलती आणि अनुदानित दरांसोबतच, एकूण एमडीआर संकलनाच्या पाच टक्के रकमेचा लहान दुकानदारांसाठी असलेला निधीही उपयुक्त ठरेल. शुल्काचे वाटप स्पष्ट असावे आणि नियतकालिक आढाव्यांमध्ये व्यावहारिक अडचणींवर लक्ष दिले जावे. नागरिकांना मोफत पेमेंटसाठी पुरेशी संसाधने मिळावीत, लहान दुकानदारांना संरक्षण मिळावे आणि संपूर्ण प्रणाली सुरक्षित असावी. यामुळे यूपीआयवरील लोकांचा विश्वास सतत वाढत राहील हे सुनिश्चित होईल.
No comments:
Post a Comment