भारताला अंतराळ महासत्ता बनवण्याची रणनीती

भारताची अंतराळ संस्था, इस्रो, हळूहळू खासगी हातात सोपवली जात आहे, की देश एका नवीन अंतराळ धोरणाकडे वाटचाल करत आहे, ज्यात इस्रो संशोधन आणि सामरिक मोहिमांसाठी कमांड सेंटर बनेल आणि उद्योग उत्पादन शक्तिकेंद्र बनेल? हा प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय अंतराळ जगतात आणि त्याबाहेरही तीव्र चर्चेचा विषय बनला आहे. आता, इस्रोने स्वत: पुढे येऊन स्पष्ट केले आहे की, तिचे खासगीकरणही होणार नाही आणि तिची भूमिका किंवा महत्त्वही कमी केले जाणार नाही.

हे स्पष्टीकरण अशा वेळी आले आहे, जेव्हा इस्रोच्या नऊ कर्मचारी संघटनांनी ४ सप्टेंबर रोजी इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांना पत्र लिहून अंतराळ क्षेत्रातील सुरू असलेल्या सुधारणा, उत्पादन कार्यांचे खासगी कंपन्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे हस्तांतरण आणि कर्मचाºयांच्या भविष्याबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांची चिंता २१ आॅगस्ट रोजी इन-स्पेसचे अध्यक्ष पवन गोएंका यांनी केलेल्या वक्तव्यावर केंद्रित होती, ज्यात त्यांनी सुचवले होते की, इस्रो भविष्यात प्रक्षेपण वाहनांचे उत्पादन थांबवू शकते आणि त्यांचे उत्पादन उद्योग किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांद्वारे हाताळले जाऊ शकते.

याबाबत इस्रोचे उत्तर स्पष्ट आहे की भूमिका बदलत आहे, महत्त्व नाही. ही संस्था आता आपली वैज्ञानिक संसाधने त्या ठिकाणी केंद्रित करू इच्छिते जिथे तिचे कौशल्य सर्वात महत्त्वाचे आहे. यामध्ये अग्रगण्य संशोधन, प्रगत तंत्रज्ञान, मानवी अंतराळ उड्डाण, पुढच्या पिढीतील प्रक्षेपण याने, खोल अंतराळ आणि ग्रहीय मोहिमा, तसेच राष्ट्रीय आणि सामरिक क्षमता यांचा समावेश आहे. प्रगत पेलोड्स, सेन्सर्स, प्रणोदन प्रणाली आणि दळणवळण, दिशादर्शन व पृथ्वी निरीक्षणासाठीचे इतर महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान हे इस्रोचे मुख्य लक्ष राहील.

दुसरीकडे, जे तंत्रज्ञान परिपक्व झाले आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर, नियमित उत्पादनासाठी व्यवहार्य आहे, त्याचे उत्पादन उद्योग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांद्वारे (PSUs) स्पर्धात्मक प्रक्रियांमधून वाढवता येऊ शकते. यामध्ये परिपक्व प्रक्षेपण याने, प्रमाणित उपग्रह आणि प्रस्थापित अंतराळ प्रणाली यांचा समावेश असू शकतो. इस्रोचा युक्तिवाद आहे की, यामुळे त्यांच्या शास्त्रज्ञ आणि तांत्रिक तज्ज्ञांचा वेळ उत्पादनाऐवजी भविष्यातील गुंतागुंतीच्या तंत्रज्ञानावर आणि महत्त्वाकांक्षी मोहिमांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी मोकळा होईल.

या बदलाचे हेच अंतिम सामरिक महत्त्व आहे. अंतराळ शक्ती बनण्यासाठी, इस्रोला केवळ एक ‘कारखाना’ न राहता ‘तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवर’ उभे राहावे लागेल. भारताने २०३० पर्यंत दरवर्षी ५० प्रक्षेपणांचे लक्ष्य ठेवले आहे. पवन गोएंका म्हणतात की, कोणतीही एक संस्था इतके मोठे ध्येय एकटीने साध्य करू शकत नाही. यासाठी खासगी भांडवल, औद्योगिक उत्पादन क्षमता, उद्योजकता आणि जागतिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश आवश्यक आहे.

ही संपूर्ण प्रणाली भारतीय अंतराळ धोरण २०२३ आणि थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (FDI) धोरणाच्या टप्प्याटप्प्याने होणाºया उदारीकरणाशी जोडलेली आहे. इस्रो याचे वर्णन खासगीकरण म्हणून नव्हे, तर ‘परिसंस्थेचा विस्तार आणि क्षमता गुणन’ असे करत आहे. अंतराळ मूल्य साखळीमध्ये उद्योग, स्टार्ट-अप्स आणि शैक्षणिक संस्थांना सामील करून इस्रोच्या क्षमतांना बदलण्याची नव्हे, तर त्यांना गुणित करण्याची योजना आहे.

नवीन रचनेमुळे विभागीय भूमिकाही स्पष्ट होतात. अंतराळ विभाग धोरणात्मक दिशा देईल, इस्रो प्रगत संशोधन, तंत्रज्ञान विकास आणि राष्ट्रीय मोहिमांसाठी प्रमुख केंद्र राहील, इन-स्पेस गैरसरकारी संस्थांच्या सहभागास सक्षम आणि अधिकृत करेल, तर एनएसआयएल (NSIL) परिपक्व क्षमतांचे व्यापारीकरण आणि उद्योग-नेतृत्वाखालील वापरास प्रोत्साहन देईल.

परंतु या बदलाशी संबंधित प्रश्न अनुत्तरित आहेत. कर्मचारी संघटनांनी विचारले आहे की, या धोरणाचा कायदेशीर आणि प्रशासकीय आधार काय आहे, त्याची अंमलबजावणी कधी होईल आणि त्याचा सध्याच्या कर्मचाºयांवर व भविष्यातील भरतीवर काय परिणाम होईल. त्यांचा सर्वात महत्त्वाचा युक्तिवाद हा आहे की, इस्रोचे अनेक दशकांपासून विकसित केलेले तंत्रज्ञान ही एक राष्ट्रीय संपत्ती आहे आणि म्हणूनच त्याचे हस्तांतरण पारदर्शक, उत्तरदायी आणि सामरिक व सुरक्षा हितांशी सुसंगत असले पाहिजे.

विरोधी पक्षानेही हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या उचलून धरला आहे. काँग्रेस पक्षाने असा आरोप केला आहे की, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली इस्रोची भूमिका मर्यादित केली जात आहे आणि तिची अनेक दशके जुनी क्षमता खासगी कंपन्यांना हस्तांतरित केली जाऊ शकते. पक्षाचे नेते जयराम रमेश यांनी याला इस्रोची ‘साराभाई-धवन रचना’ कमकुवत करण्याची प्रक्रिया म्हटले आहे.

हा वाद यासाठीही महत्त्वाचा आहे, कारण भारताच्या अंतराळविषयक महत्त्वाकांक्षा आता अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचल्या आहेत. २०३५ पर्यंत भारतीय अंतराळ स्थानक, २०४० पर्यंत भारतीय मानवी चंद्र मोहीम, पुनर्वापर करण्यायोग्य आणि अत्याधुनिक प्रक्षेपण प्रणाली, तसेच चंद्र आणि ग्रहांचे सातत्यपूर्ण अन्वेषण ही अशी उद्दिष्ट्ये आहेत, जी केवळ व्यावसायिक विस्ताराने साध्य करता येणार नाहीत. इस्रोचे म्हणणे आहे की, अशा क्षमता केवळ बाजारपेठेच्या शक्तींवर सोपवता येणार नाहीत.

भारताची अवकाश अर्थव्यवस्था सध्या अंदाजे ८.४ अब्ज डॉलर्सची असून, २०२३ पर्यंत ती ४४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, खरे आव्हान खासगी क्षेत्र विरुद्ध इस्रो हे नसून, इस्रोच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय अवकाश परिसंस्थेचे यश हे आहे. भारतासाठी हा एक धोरणात्मक महत्त्वाचा टप्पा आहे. आता प्रश्न हा आहे की, भारत उत्पादन वाढवून आपल्या संवेदनशील गरजा पूर्ण करू शकेल का. यामुळे तंत्रज्ञान, सामरिक स्वायत्तता आणि वैज्ञानिक नेतृत्व टिकवून ठेवता येईल. जर योग्य संतुलन साधले गेले, तर खासगी उद्योग इस्रोला अधिक मजबूत करतील; जर पारदर्शकता आणि संस्थात्मक नियंत्रण कमकुवत झाले, तर राष्ट्रीय क्षमतांच्या हस्तांतरणाबद्दलचे प्रश्न अधिक गंभीर होतील. इस्रोने आता आपला संदेश स्पष्ट केला आहे: ते माघार घेत नाहीत, उलट उत्पादन जबाबदाºयांपासून स्वत:ला मुक्त करून अंतराळाच्या पुढील टप्प्यात झेप घेण्याची तयारी करत आहे.