ब्रिक्स शिखर परिषद १२-१३ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत होणार आहे. यावर्षी आपला २०वा वर्धापन दिन साजरा करणारी ही शिखर परिषद, मतभेद असूनही, हा मंच सदस्य देशांमध्ये व्यावहारिक सहकार्य आणि व्यावहारिक समन्वयाचे माध्यम बनला आहे की नाही, याची चाचणी घेईल. २० सप्टेंबर २००६ रोजी न्यूयॉर्कमध्ये, संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकांदरम्यान, या संघटनेच्या स्थापनेला फारशा अपेक्षा नव्हत्या, तरीही एका नव्या सुरुवातीचा उत्साह स्पष्टपणे जाणवत होता. तेव्हापासून, या संघटनेची सतत विस्तारणारी व्याप्ती खरोखरच आश्चर्यकारक ठरली आहे.
जगाची जवळपास निम्मी लोकसंख्या आणि जीडीपीमध्ये जवळपास ४० टक्के वाटा असलेली ब्रिक्स ही एक प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संघटना बनली आहे. तथापि, तिचे सदस्य देश कोणताही समान भूराजकीय अजेंडा किंवा एकसंध आर्थिक किंवा सुरक्षा दृष्टिकोन स्वीकारत नाहीत. भारत आणि चीन त्यांच्यातील शत्रुत्व असूनही सहकार्य करत आहेत. इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे देशही त्यांच्यातील तीव्र प्रादेशिक शत्रुत्व असूनही ब्रिक्सच्या व्यासपीठावर एकत्र येतात. ही अंतर्गत विविधता ब्रिक्सला एक ताठर संघटना बनण्यापासून रोखते आणि एक व्यासपीठ म्हणून तिची लवचिकता अधिक मजबूत करते.
ब्रिक्सच्या अध्यक्षपदाच्या काळात, भारताने देशभरातील ३० शहरांमध्ये ३५ वेगवेगळ्या विषयांवर ३५०हून अधिक बैठका आयोजित केल्या. यातून ‘पॅन-इंडिया’साठीचा एक सामायिक निर्धार दिसून आला, जो केंद्र आणि राज्य स्तरावरील सरकारे, उद्योग, संशोधन संस्था आणि समाजातील प्रत्येक घटकाला एकत्र आणतो. केवळ कागदी घोषणांऐवजी ठोस परिणामांना प्राधान्य देत, या बैठकांची व्यापक व्याप्ती, नवीन सदस्यांसह ब्रिक्सला अधिक एकसंध, कार्यक्षम आणि प्रभावी बनवण्याची भारताची वचनबद्धता दर्शवते.
भारताच्या अध्यक्षपदाचे मुख्य तत्त्व कार्यक्षमता, नावीन्य, सहकार्य आणि शाश्वत भविष्यावर केंद्रित आहे. हे पंतप्रधान मोदींच्या ‘मानवता प्रथम’ या लोककेंद्रित दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आहे. या काळात, भारताने लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बॅटरी आणि ऊर्जा साठवण, नवीन उद्योगांसाठी भांडवल, लहान व्यवसायांसाठी जागतिक प्रवेश, सुलभ सीमाशुल्क प्रक्रिया आणि हवामान संकटाचा सामना करण्यासाठी उपाययोजना यांसारख्या कामांमध्ये प्रगती केली आहे. याव्यतिरिक्त, आयुष, पारंपरिक औषध आणि मानसिक आरोग्य यांना ब्रिक्स चर्चेत समाविष्ट करून, भारताने या व्यासपीठाला पारंपरिक आर्थिक सहकार्याच्या अजेंड्याच्या पलीकडे एक नवीन आयाम दिला आहे. या शिखर परिषदेचे लक्ष स्वाभाविकपणे डॉलरपलीकडील पर्यायांकडे वळेल. ही चर्चा एखाद्या चलनाचे वर्चस्व संपुष्टात आणण्यापेक्षा किंवा मर्यादित करण्यापेक्षा, त्यावरील अवलंबित्व कमी करण्याबद्दल अधिक आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी(आयएमएफ)नुसार, जागतिक परकीय चलन साठ्यामध्ये डॉलरचा वाटा १९९९ मधील ७२ टक्क्यांवरून २०२६च्या सुरुवातीपर्यंत ५७.१ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. असे असूनही, डॉलरचे स्थान निर्विवाद आहे, कारण इतर कोणत्याही चलनात त्याची विश्वासार्हता, बाजारपेठेचा विस्तार आणि अघोषित तरलता नाही. चिनी युआनवर निर्बंध कायम आहेत आणि ब्रिक्स सामायिक चलन तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक एकमत आणि सार्वभौमत्व करारास कोणताही देश सहमत होण्यास तयार नाही. त्यामुळे, निवडक द्विपक्षीय व्यापारासाठी आपापल्या चलनांचा वापर करणे, डिजिटल पेमेंट प्रणाली एकत्रित करणे आणि स्थानिक पातळीवर कर्ज व आर्थिक संसाधने उभारणे, हे व्यावहारिक उपाय शोधले जात आहेत. ब्रिक्स देश जकातीद्वारे व्यापार निर्बंधांना विरोध करण्याबाबतही एकमताने आहेत. किंबहुना, जकातीच्या मनमानीपणामुळे, प्रभावित देश एकाच बाजारपेठेवर अवलंबून राहण्याऐवजी आपला व्यापार, पेमेंट प्रणाली आणि पुरवठा साखळी वैविध्यपूर्ण करण्याला प्राधान्य देत आहेत.
ब्रिक्सच्या आकांक्षांच्या पूर्ततेची एक कसोटी न्यू डेव्हलपमेंट बँकेची (ठऊइ)???? व्यवहार्यता असेल. २०१५ पासून, या संस्थेने केवळ भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी जवळपास १० अब्ज डॉलर्स मंजूर केले आहेत, परंतु तिची गतिशीलता, आर्थिक आकार आणि पोहोच या बाबतीत ती अजूनही जागतिक बँक किंवा आशियाई विकास बँकेच्या (अऊइ)????? खूप मागे आहे. या व्यासपीठावरील भारताचा प्रभाव, बँकेच्या कर्ज देण्याच्या पद्धती, प्रकल्पांची तयारी आणि स्वत:च्या चलनांमध्ये निधी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेत भारत किती प्रभावीपणे सुधारणा करतो यावर अवलंबून असेल.
सार्वभौम राष्ट्रांचा एक स्वतंत्र मंच म्हणून आपले स्थान कायम ठेवत, व्यावहारिक सहकार्यासाठी ब्रिक्सला अधिक प्रभावी माध्यम म्हणून स्थापित करण्याच्या दिशेने भारताचे अध्यक्षपद वाटचाल करत आहे. नवी दिल्ली शिखर परिषदेच्या यशाचे मूल्यांकन तिच्या प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिणामांच्या आधारावर केले पाहिजे. या गटाच्या परिपक्वतेची खरी कसोटी यावर अवलंबून असेल की, पुढील वर्षी अध्यक्षपद चीनकडे सोपवल्यानंतरही भारताने सुरू केलेले उपक्रम टिकून राहू शकतात आणि कायमस्वरूपी संस्थात्मक संरचना बनू शकतात की नाही. ब्रिक्सच्या विस्तारात भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरलेली आहे. जगातील एक मोठी बाजारपेठ आणि सर्वाधिक लोकसंख्या असणे याचे भारताने बलस्थान बनवले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सातत्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील परराष्ट्र धोरणात दाखवलेले कौशल्य यामुळे भारताचे वजन सगळीकडे वाढलेले आहे. ते सगळ्या जगाला दिसते आहे, फक्त भारतातील विरोधकांना याचे कौतुक किंवा अभिमान वाटत नाही यासारखे दुर्दैव ते काय म्हणायचे?
No comments:
Post a Comment