अर्थव्यवस्थेची ताकद

३१ आॅगस्ट रोजी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीतील विकासाची आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दल बरीच चर्चा सुरू आहे. शैक्षणिक समुदायाच्या एका गटाने या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते राष्ट्रीय उत्पन्न आणि जीडीपीची गणना करण्यासाठी वापरल्या जाणाºया पद्धतीमध्ये काही समस्या आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या विश्वासार्हतेवर शंका निर्माण होते. याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.

आर्थिक वर्ष २०२६-२७च्या पहिल्या तिमाहीत नोंदवलेली ७.८ टक्के वास्तविक जीडीपी वाढ ही प्रमुख आणि सातत्याने उपलब्ध असलेल्या आर्थिक निर्देशांकांच्या भक्कम आधाराने झाली आहे. हे निर्देशांक आर्थिक विस्ताराची मजबुती दर्शवतात. उदाहरणार्थ, व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीत १८.३ टक्क्यांनी वाढ झाली, जे मजबूत मालवाहतूक आणि व्यावसायिक मागणी दर्शवते. भविष्यातील मागणी वाढीच्या अपेक्षेने कंपन्या त्यांच्या वाहनांचा ताफा वाढवत आहेत. गुंतवणुकीतही लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे. भांडवली वस्तूंचे उत्पादन १५.२ टक्क्यांनी वाढले, तर यंत्रसामग्री आणि उपकरणांच्या आयातीत ५१.५ टक्क्यांनी मोठी वाढ झाली.

सिमेंट उत्पादन, तयार पोलादाचा वापर आणि पायाभूत सुविधा व बांधकाम साहित्याच्या उत्पादनातही मोठी वाढ दिसून आली. तयार होणाºया ई-वे बिलांची संख्या दुहेरी अंकात वाढत राहिली. जीएसटी दरांमध्ये मोठे बदल आणि सुसूत्रीकरणानंतर एकूण जीएसटी संकलनात ८.४ टक्क्यांनी वाढ झाली. एकत्रितपणे पाहता, हे निर्देशक सूचित करतात की, वास्तविक आर्थिक क्रियाकलाप मजबूत आहे आणि आर्थिक वाढ सर्वसमावेशक आहे. पहिल्या तिमाहीतील वाहनांच्या जोरदार विक्रीवरून असे दिसून येते की, वैयक्तिक पसंती आणि गरजांवर खर्च वाढला आहे, ज्यामुळे मागणीला चालना मिळाली आहे. कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये बँक पतपुरवठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. मजबूत गुंतवणूक, स्थिर उपभोग, मालवाहतुकीतील वाढ आणि वाढलेला बँक पतपुरवठा यांचा एकत्रित परिणाम हे दर्शवतो की, ही आर्थिक वाढ शाश्वत आहे.

वाढीबद्दलच्या साशंकतेचा एक पैलू जीडीपी डिफ्लेटरशी संबंधित आहे, म्हणजेच चालू किमतींवरील जीडीपी आणि स्थिर किमतींवरील जीडीपी यांच्यातील किंमत समायोजन. आधारभूत वर्ष बदलताना गणना पद्धतीत लक्षणीय सुधारणा केल्यानंतरही ही चिंता कायम आहे. पहिल्या तिमाहीच्या निकालानंतर जीडीपी डिफ्लेटरबाबत उपस्थित केलेला सर्वात महत्त्वाचा तांत्रिक प्रश्न याच मुद्द्याशी संबंधित आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारलेल्या सर्वोत्तम पद्धतींनुसार, सुधारित राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकडेवारीत आता किमती समायोजित करण्यासाठी घाऊक किंमत निर्देशांकाऐवजी नवीन उत्पादक किंमत निर्देशांकाचा वापर केला जातो. तथापि, चलनघट पद्धत आणि किंमत डेटाचा स्रोत या दोन्हीमध्ये एकाच वेळी झालेल्या बदलामुळे जीडीपी डिफ्लेटरमधील अलीकडील बदलांचा अर्थ लावणे काहीसे कठीण झाले आहे. पहिल्या तिमाहीची आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्यानंतर झालेल्या चर्चेतही यावर प्रकाश टाकण्यात आला.

भारताने उत्पादन क्षेत्रासाठी ‘डबल डिफ्लेशन’ पद्धत अवलंबली आहे. या पद्धतीत उत्पादन आणि उत्पादनात वापरल्या जाणाºया वस्तू व सेवा (मध्यवर्ती उपभोग) यांच्या किमतींमधील बदल स्वतंत्रपणे समायोजित केले जातात. या दोन वास्तविक किमतींमधील फरकाचा उपयोग नंतर वास्तविक सकल मूल्यवर्धित काढण्यासाठी केला जातो. राष्ट्रीय उत्पन्नाची गणना करण्यासाठी जगभरात वापरली जाणारी ही सर्वोत्तम पद्धत मानली जाते. जेव्हा उत्पादनात वापरल्या जाणाºया कच्च्या मालाच्या किमती तयार उत्पादनांच्या किमतींपेक्षा अधिक वेगाने वाढतात, तेव्हा चालू किमतींवरील GVA वाढ ही वास्तविक  GVA वाढीपेक्षा कमी असू शकते. उत्पादन आणि कच्चा माल या दोन्हींच्या किमती वाढत असतानाही, सूचित GVA अवस्फीतीकारक नकारात्मक असू शकतो.

विकसित देशांमध्येही दुहेरी अवस्फीतीकारक पद्धत वापरताना असेच परिणाम दिसून आले आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत कच्च्या मालाच्या किमतींमधील वाढ तयार उत्पादनांच्या किमतींपेक्षा जास्त होती, ज्यामुळे GVA अवस्फीतीकारक कमी झाला. शिवाय, काही सेवा क्षेत्रांमधील अत्यंत कमी दरवाढीमुळे GVA अवस्फीतीकारक आणि सर्वसाधारण CPI व WPI यांच्यातील तफावत आणखी वाढली. स्थिर किमतींवरील GVA चे अंदाज सामान्य किंवा एकत्रित किंमत निर्देशांकांवर आधारित नसतात.

विविध प्रकारच्या उत्पादनासाठी आणि निविष्ठांसाठी ३०० हून अधिक उत्पादक किंमत आणि इतर किंमत निर्देशांकांची काळजीपूर्वक गणना केली जाते. त्यामुळे काही मोजक्या विलग आणि व्यापक माहितीच्या आधारे या GVA अंदाजांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे अनुचित आहे. यामुळे अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी सातत्याने सुधारणा करण्यात आलेल्या सांख्यिकीय प्रणालीबद्दल जनतेची दिशाभूल होऊ शकते.

एका अभ्यासाने भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्यासाठी वापरल्या जाणाºया पद्धतीवर अयोग्यरीत्या प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, भारताची प्रत्यक्ष कामगिरी आणि एका काल्पनिक तुलनात्मक देशाची कामगिरी यांमधील तफावत ही GDP वाढीच्या कथित अतिअंदाजामुळे आहे. दिलेली व्याख्या ही खरोखरच एक ‘किमान मर्यादा’ आहे, परंतु जीडीपीची गणना करण्यासाठी वापरल्या जाणाºया पद्धतीमधील दोष नेमका कुठे आहे, हे ती स्पष्ट करत नाही. आर्थिक मूल्यांकनाच्या कोणत्याही प्रणालीवरील टीका स्वागतार्ह आहे, कारण त्यामुळे सुधारणांच्या दिशेबद्दल स्पष्टता येऊ शकते, परंतु दिशाभूल करणारी निरीक्षणे आणि सोयीस्कर निष्कर्षांद्वारे हे शक्य नाही, विशेषत: जेव्हा अर्थव्यवस्थेची जवळपास सर्व प्रमुख क्षेत्रे विकासाची चिन्हे दर्शवत आहेत, अशावेळी विरोधकांकडून होणारी टीका ही चुकीची आहे.