शिक्षकांची पात्रता सुनिश्चित केली पाहिजे

आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेचा (OECD) आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी मूल्यांकन कार्यक्रम (PISA) सध्या जगभरात चर्चेत आहे. या गटात समाविष्ट असलेल्या देशांव्यतिरिक्त, शिक्षण सुधारणेत स्वारस्य असलेल्या देशांमध्येही यावर चर्चा होत आहे. हा अहवाल २०२५ या शैक्षणिक वर्षात ९१ देश आणि अर्थव्यवस्थांमधील १५ वर्षे वयोगटातील ७,६०,००० मुलांच्या कामगिरीचा अभ्यास आणि विश्लेषण सादर करतो. यात गणित, विज्ञान आणि इतर विषयांमधील वाचन क्षमतेवर लक्ष केंद्रित केले जाते. PISA प्रक्रिया २००० साली सुरू झाली.

भारताने यात केवळ २००९ साली सहभाग घेतला आणि तो अभ्यास तामिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेशातील मुलांवर केंद्रित होता. भारताची शैक्षणिक पातळी अनुक्रमे ७३ व्या आणि ७४ व्या क्रमांकावर होती. यामुळे देशाची बदनामी झाली आणि तत्कालीन सरकारने सहभाग स्थगित केला. जरी भारताने २०२५ च्या कार्यक्रमात भाग घेतला नसला तरी, त्याच्या परिणामांचा अभ्यास करणे अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते, कारण इतिहासाच्या या टप्प्यावर ज्या गतीने शैक्षणिक बदल होत आहेत, ती गती अकल्पनीय आहे. अशा परिस्थितीत, केवळ संपूर्ण प्रणाली आणि तिच्या कार्यसंस्कृतीमध्ये जलद सुधारणा केल्यानेच ही गती कायम ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

जर आपण सध्याची परिस्थिती आणि अध्यापनशास्त्रीय बदलांच्या प्रकाशात या २०२५ च्या अहवालाचे परीक्षण केले, तर हे स्पष्ट होते की PISA अहवालातील निष्कर्ष अनपेक्षित नाहीत. या अहवालानुसार, गेल्या दहा वर्षांत वाचनातील आवड किंवा वाचन कौशल्यांमध्ये सरासरी २८ अंकांची घट झाली आहे. भारतातील प्रत्येक दक्ष आणि सतर्क शिक्षक जे अनुभवत आहेत, त्याच्याशी हे मिळतेजुळते आहे. तथापि, ही घट केवळ ओईसीडी  देशांमध्येच दिसून आली. बाकीचे देश स्थिर राहिले.

त्या देशांमध्ये मोबाइल फोन, इंटरनेट आणि एआय  यांचा प्रसार मर्यादित असू शकतो. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, संसाधनांची कमतरता आणि सक्षम व प्रशिक्षित शिक्षकांचा अभाव ही एक जागतिक समस्या आहे, जी काही देशांमध्ये अधिकच गंभीर आहे. मुलांच्या आवडीनिवडीही झपाट्याने बदलत आहेत आणि त्यांच्या तणावाची पातळी वाढत आहे. अशा वेळी, त्यांना केवळ प्रशिक्षित आणि संवेदनशील शिक्षकांचीच नव्हे, तर योग्य विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर असलेल्या समुपदेशकांचीही गरज आहे, जे त्यांना विचार करण्यास आणि समजून घेण्यास मार्गदर्शन करण्यासाठी, तसेच त्यांच्यात संवेदनशीलतेची भावना विकसित करण्यासाठी अधिक वेळ देऊ शकतील.

पिसा  अहवालाने वैज्ञानिक तथ्ये आणि पुराव्यांचे चिकित्सकपणे विश्लेषण करण्याच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करण्याचाही प्रयत्न केला. तसेच, उपलब्ध असलेल्या प्रचंड माहितीमधून योग्य-अयोग्य ओळखण्याच्या कौशल्याची स्थितीही तपासली. हे विसरता कामा नये की, येणाºया पिढीला हवामान बदल आणि पर्यावरणीय समस्यांवर उपाय शोधावे लागतील. ही मानसिकता भारतातील अभ्यासक्रम रचना तज्ज्ञांनीही स्वीकारली पाहिजे. आजही भारतात अशा संस्था उदयास येत आहेत, ज्या अनेक दशकांपूर्वीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार केलेला अभ्यासक्रम शिकवतात. PISA अहवालातील निष्कर्ष पाहता, त्यांच्या परिस्थितीबद्दल आणि उणिवांबद्दल चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे.

टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सेसच्या एका सर्वेक्षणानुसार, शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे देशातील ४८ टक्के सरकारी शाळांमध्ये एकच शिक्षक एकाच वेळी अनेक वर्गांना शिकवतो. ही कमतरता असूनही, ग्रामीण भागातील ५४ टक्के आणि शहरी भागातील ४७ टक्के शिक्षक, निवडणुका आणि जनगणना यांसारख्या प्रशासकीय कामांमध्ये वर्गांना गुंतवणे मुलांसाठी हानिकारक मानतात. अशा परिस्थितीमुळे शाळेच्या कार्यसंस्कृतीत निराशा, वैफल्य आणि अनादर निर्माण होतो. सक्षम, समर्पित आणि संवेदनशील शिक्षक मिळणे हा मुलांचा मूलभूत हक्क आहे, असे शिक्षण हक्क कायदा सांगत नाही का?

केंद्र सरकारने १९८६/९२ च्या शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीदरम्यान ‘आॅपरेशन ब्लॅकबोर्ड’ नावाचा एक प्रकल्प सुरू केला होता. प्रत्येक एक-खोली, एक-शिक्षक शाळेचे दोन-खोली, दोन-शिक्षक शाळेत वेगाने रूपांतर करणे हे उद्दिष्ट होते. याचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारने उचलला. ही दोन्ही उद्दिष्टे साध्य झाली. तथापि, व्यवस्थेतील शिथिलतेचा परिणाम असा आहे की, आजही भारतात एक लाखाहून अधिक एक-शिक्षक शाळा आहेत. परिणामी, लोक खासगी शाळांकडे वळत आहेत आणि खासगी शाळांमधील मनमानी वाढत आहे. सरकारी शाळांची विश्वासार्हता कमी झाली आहे आणि केवळ तीच मुले तिथे शिकत आहेत ज्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. गेल्या दशकात जवळपास एक लाख सरकारी शाळा बंद झाल्या आहेत.

PISA अहवालातील प्रवृत्तींपासून भारतही अलिप्त नाही. त्यामुळे, आपल्या धोरणकर्त्यांनीही याचा विचार केला पाहिजे. यातून निघणारा सामान्य विवेक असे सुचवतो की, पात्र शिक्षकांची गरज नेहमीच महत्त्वाची राहिली आहे. आता, शिक्षकांची जबाबदारी मुलांच्या मानसिक आणि भावनिक आरोग्याच्या गरजांकडेही वळवली पाहिजे. हे साध्य करण्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये तत्काळ मूलगामी बदल सुरू करावे लागतील. शिक्षणातील सुधारणा आणि सुनियोजनावर नेहमी चर्चा होते, पण त्याबाबत ठोस निर्णय घेतले जात नाहीत. शिक्षण क्षेत्र हे प्रयोग करण्याचे क्षेत्र नाही तर देशाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची ती बाब आहे. त्यामुळे चांगल्या शिक्षकांची निर्मिती करणे ही एक फार मोठी जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे.