भारताची परीक्षा पद्धत सध्या सर्वात मोठ्या उलथापालथीतून जात आहे. अलीकडेच, NEET-UG २०२६ची प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे २३ लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द झाल्या. यामुळे दिल्लीपासून ते देशभरात विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली. उत्तरदायित्वाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आणि NTA च्या ४७ अधिकाºयांना बडतर्फ करण्यात आले.
दरम्यान, केंद्र सरकारने घोषणा केली आहे की, २०२७ पासून NEET परीक्षा OMR शीटऐवजी संगणक-आधारित चाचणी (CBT) द्वारे घेतली जाईल. राधाकृष्णन समितीनेही २०२४ मध्ये अशीच शिफारस केली होती. हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. यातून हे स्पष्ट होते की, सरकारने तरुणांचा आवाज ऐकून योग्य दिशेने पाऊल उचलले आहे, परंतु हा क्षण केवळ एका बदलापुरता मर्यादित नाही. जेव्हा संपूर्ण परीक्षा प्रणाली कागदावरून स्क्रीनवर येत आहे, तेव्हा अर्धवट बदल का करायचे?
ज्याप्रमाणे १९९१च्या आर्थिक संकटाने भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी नवीन दरवाजे उघडले, त्याचप्रमाणे २०२६चे परीक्षा संकट भारतीय परीक्षा प्रणालीला २१व्या शतकासाठी सज्ज करण्याची संधी देऊ शकते, मात्र त्यासाठी आपण दूरदृष्टीने मोठे विचार करणे आवश्यक आहे.
प्रस्तावित मॉडेल हे JEE Main प्रमाणेच एक बहु-शिफ्ट CBT मॉडेल आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक शिफ्टमधील सर्व उमेदवारांना एकच प्रश्नपत्रिका मिळेल. २०२१ मध्ये याच व्यवस्थेमध्ये तडजोड झाली होती. JEE Main २०२१ ही परीक्षा पूर्णपणे संगणकावर आधारित होती, तरीही सोनीपतमधील एका परीक्षा केंद्रावर बाहेर बसलेले प्रश्नपत्रिका सोडवणारे रिमोट अॅक्सेस सॉफ्टवेअर वापरून उमेदवारांच्या प्रश्नपत्रिका सोडवत होते. सीबीआयच्या तपासानुसार, प्रत्येक उमेदवाराकडून १२ ते १५ लाख रुपये आकारण्यात आले होते. सॉफ्टवेअरमध्ये फेरफार केल्याबद्दल एका रशियन हॅकरला अटकही करण्यात आली, ज्याचा कथितरीत्या ८००हून अधिक उमेदवारांना फायदा झाला होता.
जर ठरलेल्या प्रश्नपत्रिका आणि असुरक्षित यंत्रे कायम राहिली, तर फसवणुकीचा मार्ग बंद होणार नाही; तो फक्त कागदावरून स्क्रीनवर स्थलांतरित होईल. संसदीय स्थायी समितीने असेही म्हटले आहे की, २०२४ मध्ये NTA द्वारे घेण्यात आलेल्या १४ पैकी पाच परीक्षांमध्ये व्यत्यय आला होता. त्यामुळे आपण संपूर्ण परीक्षा प्रणाली बदलली पाहिजे, कारण संगणकावर आधारित परीक्षा हा काही रामबाण उपाय नाही.
यूएस जीआरई सारख्या परीक्षा केवळ संगणकावर घेतल्या जात नाहीत, तर त्या परिस्थितीनुसार बदलणाºया (अॅडॅप्टिव्ह) असतात. प्रत्येक उमेदवाराला एका विशाल एनक्रिप्टेड प्रश्नसंचामधून एक अद्वितीय, तरीही समान काठिण्य पातळीची प्रश्नपत्रिका मिळते आणि ही परीक्षा वर्षभर घेतली जाते. त्याचप्रमाणे २०२४ पासून सॅट परीक्षा पूर्णपणे डिजिटली अनुकूल असेल. कोणत्याही दोन उमेदवारांना सारखे प्रश्न मिळत नाहीत, ज्यामुळे प्रश्नपत्रिका फुटण्याची शक्यता नाहीशी होते. अशा परीक्षा केंद्रांमध्ये बायोमेट्रिक पडताळणी आणि लॉकडाऊन टर्मिनल्स असतात, जे बाह्य सॉफ्टवेअर चालवण्यास प्रतिबंध करतात.
यूकेची यूकॅट ही देखील एक संगणक-आधारित परीक्षा आहे, परंतु तिचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती उमेदवाराच्या पाठांतर केलेल्या ज्ञानाऐवजी त्याच्या निर्णयक्षमतेचे मूल्यांकन करते. आपल्या देशात कॅट परीक्षा अनेक वर्षांपासून संगणक-आधारित, बहु-शिफ्ट प्रणालींतर्गत यशस्वीरीत्या घेतली जात आहे आणि कोणत्याही मोठ्या डेटा चोरीची नोंद झालेली नाही. याचा अर्थ असा की, एक उपाय उपलब्ध आहे आणि तो अवघडही नाही.
आपल्या परीक्षा प्रतिभेचे नव्हे, तर स्मरणशक्तीचे मूल्यांकन करतात. देशाच्या भावी डॉक्टरांची निवड करणारी परीक्षा केवळ उमेदवाराने जीवशास्त्र किती पाठ केले आहे, याचेच मूल्यांकन करते, जरी याची चाचणी मंडळाने आधीच घेतलेली असली तरी. नीट परीक्षा उमेदवाराकडे रुग्णाचे दु:ख समजून घेण्याची सहानुभूती, लवकर शिकण्याची क्षमता आणि दबावाखाली योग्य निर्णय घेण्याची विवेकबुद्धी आहे की नाही, याची चाचणी घेत नाही. याच घोकंपट्टीच्या शिक्षण पद्धतीमुळे ५८,००० कोटी रुपयांचा कोचिंग उद्योग उदयास आला आहे, ज्यामुळे अनेक पालकांना कर्ज घेण्यास भाग पडले आहे. ‘एका दिवसाचा जुगार’ अजूनही सुरू आहे. केवळ स्क्रीनवर परीक्षा घेतल्याने यापैकी कोणतीही समस्या आपोआप सुटणार नाही.
सर्वप्रथम सीबीटी अनुकूल बनवल्या पाहिजेत. यासाठी एक राष्ट्रीय एनक्रिप्टेड प्रश्नपेढी विकसित केली पाहिजे आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला परीक्षा सुरू होताच परीक्षा केंद्रावरील टर्मिनलवर तयार होणारी, वेगवेगळ्या पण समान काठिण्य पातळीची प्रश्नपत्रिका मिळाली पाहिजे. याव्यतिरिक्त प्रत्येक केंद्रावर स्वतंत्र सुरक्षा तपासणी, बायोमेट्रिक पडताळणी आणि रिमोट अॅक्सेसवर संपूर्ण बंदी सुनिश्चित केली पाहिजे. गावे आणि शहरांमध्ये परीक्षा केंद्रांचे एक व्यापक जाळे स्थापित केले पाहिजे आणि विनामूल्य सराव परीक्षा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, जेणेकरून डिजिटल दरी ग्रामीण प्रतिभेला गिळंकृत करणार नाही.
प्रत्येक प्रमुख परीक्षा वर्षातून दोन किंवा तीन वेळा घेतली जावी आणि केवळ उमेदवाराचे सर्वोत्तम गुणच ग्राह्य मानले जावेत. यामुळे प्रश्नपत्रिका फुटण्याचा काळाबाजार संपुष्टात येईल. डॉक्टरांच्या निवडीमध्ये परिस्थितीवर आधारित प्रश्न आणि सहानुभूती व निर्णयक्षमता तपासणाºया मुलाखतींचा समावेश केला पाहिजे. नागरी सेवा परीक्षेतही तथ्ये पाठ करण्यावरचे अवलंबित्व कमी करून केस स्टडीवर आधारित प्रश्न वाढवले पाहिजेत. काही प्रश्न ओपन-बुक (पुस्तके समोर ठेवून) देखील असावेत. ही परीक्षा विचार आणि आकलनाची असेल, पाठांतराची नाही. प्रश्नपत्रिका फुटली तरी, कॉपी करणाºयांना कोणताही विशेष फायदा मिळणार नाही आणि घोकंपट्टीवर आधारित कोचिंग उद्योगांना आळा बसेल.
सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ मध्ये १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. गरज आहे ती कठोर आणि निष्पक्ष अंमलबजावणीची. प्रत्येक परीक्षेपूर्वी सॉफ्टवेअरचे स्वतंत्र तांत्रिक आॅडिट केले पाहिजे आणि मूल्यांकनामध्ये डबल-ब्लाइंड आॅन-स्क्रीन तपासणीचा समावेश असावा, ज्यात बेरीजमधील चुका आणि चुकलेली उत्तरे ओळखण्यासाठी एआयची मदत घेतली जाईल. आजच्या भारताला उत्तम शिक्षण, एक विश्वासार्ह परीक्षा प्रणाली आणि घोकंपट्टीवर आधारित परीक्षा पद्धतीपासून मुक्ती हवी आहे.
No comments:
Post a Comment