ब्रिक्सची ताकद

• जगातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पाच देशांच्या ‘ब्रिक्स’ या समूहाने ब्राझीलच्या फोर्टलेजा शहरात बुधवारी एक ऐतिहासिक सुरुवात केली. जगाची 40 टक्के लोकसंख्या ज्या चीन, भारत, रशिया, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेत सामावली आहे आणि ज्या देशांच्या विकासावर जगाची अर्थव्यवस्था आज अवलंबून आहे, असे हे प्रमुख देश ‘ब्रिक’चे सदस्य आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजे आयएमएफ आणि जागतिक बँकेला स्पर्धा करू शकेल अशी ब्रिक्स विकास बँक प्रत्यक्षात आणण्याचा निर्णय या देशांच्या प्रमुखांनी घेतला आहे.  
• इंग्लंड, अमेरिका, फ्रान्स या युरोपियन देशांचा जो जगावर दबदबा निर्माण करणारा मित्र राष्ट्रांचा समूह होता त्याप्रमाणेच तिसर्‍या जगातील ब्रिक ही महाशक्ती असणार आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी फार मोठी ताकद यामुळे निर्माण होणार आहे. त्याचा फायदा भारत चीनसारख्या संभाव्य महासत्तांना होणार आहे.
•     पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानिमित्ताने प्रथमच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर उपस्थित होते, त्यामुळे आणि भांडवलाची सर्वाधिक गरज असलेला देश म्हणून भारताच्या दृष्टीन या परिषदेला फार महत्त्व होते. मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जीनपिंग यांचीही ही पहिलीच भेट होती. जगातील दुसरी आर्थिक महासत्ता म्हणून चीनचे महत्त्व वाढले असून भारताचा तो शेजारी देश आहे. दोन्ही देशांची गेल्या दोन दशकांत आर्थिक घोडदौड सुरू आहे, मात्र दोन्ही देश गेल्या तीन-चार वर्षांतील मंदीने जेरीस आले आहेत. त्याही स्थितीत चीन भारताच्या खोड्या काढून जी अस्वस्थता निर्माण करतो, ती कमी करण्यासाठी दोन्ही नेत्यांची भेट महत्त्वाची ठरेल.
•  या निमित्ताने भारत आणि चीनच्या या दोन नेत्यांनी तब्बल 80 मिनिटे केलेली चर्चा, शी यांनी मोदींना अ‍ॅपेक परिषद आणि चीन भेटीचे दिलेले निमंत्रण लक्षात घेता ही चर्चा फलदायी झाली, असे म्हटले पाहिजे. चीनशिवाय इतर देशांचेही महत्त्व आहेच, पण चीनची अर्थव्यवस्था एका पारड्यात टाकली आणि भारतासह चार देशांची अर्थव्यवस्था दुसर्‍या पारड्यात टाकली तरी चीनचे पारडे आज भारी आहे. हे लक्षात घेता चीनशी आर्थिक संबंध वाढविणे भारताच्या हिताचे आहे. विशेषत: शी यांचे दूत, त्यानंतर हमीद अन्सारी, लष्करप्रमुख विक्रमसिंग यांचा चीन दौरा आणि आता सप्टेंबरला शी यांचा भारत दौरा. या सर्व घडामोडी लक्षात घेता चीनने आर्थिक संबंधवाढीचे संकेत दिले आहेत. आर्थिक संबंध वाढले की इतर वाद विषयांचे महत्त्व आपोआप कमी होते, असा सध्याचा काळ आहे. त्यामुळे भारत आणि चीनदरम्यानचा सीमातंटा सोडविण्याची ही फार मोठी संधी ठरू शकते.  
•     1990 च्या दशकात जागतीक उदारीकरणाचा करार झाला. त्याला भारतासह अनेक छोट्या देशांचा थोडा फार विरोध होता. भारतातील भांडवलदारधार्जिण्या काँग्रेस सरकारने या उदारीकरणाचा स्विकार केला आणि जगाला देशाची दालने खुली केली. पण त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड परिणाम होवू शकतो याचा विचार केला नाही. नवनवी आकर्षक उत्पादने या देशात दिसतील. बाहेरच्या बनावटीची उत्पादने देशात येतील. आपली प्रगती झाली असे भासेल. पण आपण फक्त ग्राहक असू. आपण उत्पादक किंवा निर्माते असणार नाही. आपल्या खिशातील पैसा बाहेर जाईल, याचा विचार काँग्रेसने केला नाही. त्यामुळे जे देश आपले प्रॉडक्ट दुसरीकडे जावून खपवत होते ते मोठे होवू लागले. त्यापैकी एक महत्त्वाचा देश म्हणजे चीन. चीनने संपूर्ण जगभरात आपले मार्केट निर्माण केले. 
• त्या तुलनेत अमेरिकेला आपली निर्मितीक्षमता बाहेर दाखवता आली नाही. उदारीकरणामुळे जगाचा फायदा झाला, मात्र अमेरिकेला खरोखरच किती लाभ झाला, हे पाहिले पाहिजे, असे बराक ओबामा एकदा म्हणाले होते. अर्थात जगाच्या आर्थिक नाड्या आयएमएफ आणि जागतिक बँकेच्या माध्यमातून अमेरिकेच्याच हातात आहेत. युरोप आणि अमेरिकेच्या विकासदरांनी तळ गाठला तरी डॉलरच्या मदतीने अमेरिकेने जगाच्या आर्थिक घडामोडींवर ताबा ठेवलेला आहे. अमेरिकेच्या या वर्चस्वाला ब्रिक्स बँक आव्हान देईल, असे आज म्हणता येत नसले तरी विकासकामांसाठी भांडवल उपलब्ध करणारी पर्यायी व्यवस्था तिच्यामुळे उभी राहणार आहे. 
• या पाच अर्थव्यवस्थांत जगातील 20 टक्के उत्पादन होते. जगातील सर्वात जास्त परकीय चलन चीनकडे आहे, त्यामुळे चीन या बँकेचा कर्जदार असणार नाही ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता आयएमएफ आणि जागतिक बँकेला मताधिकार आणि भागधारकासंबंधी नियमांचा फेरविचार करावा लागेल, असे तर निश्चितच म्हणता येईल. या बँकेचे मुख्यालय शांघायला गेले असले तरी पहिले अध्यक्षपद भारताला मिळाले आहे. सुरुवात 50 अब्ज डॉलरने होणार असून सर्वांना सारखा अधिकार मान्य केला गेला आहे. ही पुंजी 100 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढणार आहे, याचा अर्थ अडचणीच्या वेळी भारताला मोठाच आधार मिळणार आहे. तो आधार नसल्यानेच रुपयाचे मूल्य डळमळीत झाले आहे. शिवाय हे देश आता आयएमएफ आणि जागतिक बँकेशी व्याजदराबाबत बोलणी करू शकतील.
•      अर्थात चीन या सर्व उभारणीत महत्त्वाची भूमिका करणार असल्याचे भान भारताला कायम ठेवावे लागणार आहे. ब्रिक्सच्या माध्यमातून आज आर्थिक जवळीक साधणारे हे शेजारी भविष्यात एकमेकांचे आर्थिक स्पर्धक कधी होतील, हे सांगणे अवघड आहे. विशेषत: उत्पादनवाढीच्या माध्यमातून निर्यातवाढीवर भारताने जोर दिल्यास ते चीन किती आणि कसे सहन करतो, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. आज चीनमधून येणारी स्वस्तातील उत्पादने स्वीकारण्याची वेळ भारतावर आली आहे आणि त्यामुळे आयात-निर्यात व्यापार नेहमीच चीनच्या बाजूने झुकलेला राहिला आहे. शिवाय जगाची अर्थव्यवस्था दिवसागणिक बदलते आहे, याचे भान भारत सरकारला ठेवावे लागणार आहे. इतिहासात काय घडले याचे संदर्भ महत्त्वाचे असतातच, पण अर्थकारणाने जगाला एका वेगळ्याच वळणावर आणून ठेवले आहे. त्या नागमोडी वळणावर  ब्रिक्स बँकेची  स्थापना  म्हणूनच ऐतिहासिक टप्पा ठरेल यात शंकाच नाही.
•     ब्रिक्समुमळे आणि ब्रिक्सच्या बँकेमुळे अमेरिकेच्या आर्थिक तेजी मंदीचा जो फटका भारताला सहन करावा लागत होता त्याला थोडा आळा बसेल. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घडलेली ही घडामोड फार महत्त्वाची आहे. अमेरिकेच्या महासत्तेला आव्हान देणारी ही घडामोड असणार आहे. अमेरिकेने जो सातत्याने आशियाई देश आणि अफ्रिकन देशांवर आपले वर्चस्व दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता, मांडलिक असल्याप्रमाणे जे वागवले जात होते त्याला पायबंद बसणार आहे.
• उदारीकरण म्हणजे फक्त विशिष्ठ राष्ट्रांनाच त्याचा फायदा होईल अशाप्रकारचे अमेरिकेचे धोरण होते. हे धोरण जगाला मारक होते. अमेरिकेच्या हिताचे धोरण स्विकारतील तेवढेच देश तरतील अशा प्रकारचे ते धोरण होते. पण वीस वर्षात ही परिस्थिती बदलत गेली. भारत आणि चीन या दोन देशांकडे सर्वात जास्त लोकसंख्येचे देश म्हणून पाहिले जात होते. त्यांची थट्टाही होत होती. पण आज हीच लोकसंख्या जगातील सर्वात मोठी श्रमशक्ती म्हणून पुढे येताना दिसत आहे. श्रमशक्तीच्या जोरावर भांडवलशाही देशांना नमवण्याची ताकद आज या देशांमध्ये आहे. फक्त त्याची आता प्रखरतेने जाणिव होणे आवश्यक आहे.