दहशतवाद्यांचे उदात्तीकरण चुकीचेच

कुख्यात कम्युनिस्ट हुकूमशहा जोसेफ स्टॅलिन एका मुलाखतीत म्हणाले होते की, शिक्षण हे एक शस्त्र आहे, ज्याची परिणामकारकता ते कोणाच्या हातात आहे आणि ते कोणाला लक्ष्य करते यावर अवलंबून असते. स्टॅलिन यांचे वैचारिक पूर्वसुरी, व्लादिमीर लेनिन म्हणायचे, माझ्या मुलांना शिकवण्यासाठी मला चार वर्षे द्या आणि मी पेरलेली बीजे कधीही उपटली जाणार नाहीत. अशी विधाने एका धोकादायक संकटाकडे निर्देश करतात, ज्याचा सामना आपला देश शेकडो वर्षांपासून करत आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून एक असे कथानक तयार केले गेले आहे, जे राष्ट्राला आणि समाजाला विनाशाच्या मार्गावर नेत आहे. या कपटी कटाचे ताजे उदाहरण म्हणजे जम्मू आणि काश्मीरमधील निवडक पुस्तकांमध्ये अशा सामग्रीचा समावेश करणे, जी तरुणांची दिशाभूल करून त्यांना फुटीरतावादाकडे ढकलते, दहशतवादाला प्रोत्साहन देते, सामाजिक अशांतता निर्माण करते आणि भारताच्या सार्वभौमत्वाला व अखंडतेला धोका निर्माण करते. हे प्रकरण केंद्र सरकार पुरस्कृत समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत सरकारी शाळांच्या ग्रंथालयांसाठी निवडलेल्या पुस्तकांशी संबंधित आहे, ज्यांमधील मजकूर फुटीरतावाद, दहशतवाद आणि भारतविरोधी विचारांना प्रोत्साहन देतो. या वादाच्या केंद्रस्थानी दोन पुस्तके आहेत. पर्सनॅलिटीज अँड लेजेंड्स आॅफ जे अँड के आणि ग्रेट पर्सनॅलिटीज आॅफ जम्मू अँड काश्मीर. ओबेरॉय बुक्स सर्व्हिसने प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकांमध्ये दहशतवादी मकबूल भट, फुटीरतावादी सय्यद अली शाह गिलानी, शब्बीर अहमद शाह, मसरत आलम, मीरवाईज उमर फारूक आणि मौलवी फारूक यांसारख्या राष्ट्रविरोधी घटकांना जम्मू आणि काश्मीरचे महान पुरुष म्हणून चित्रित केले आहे. तर दुसरीकडे भारताला धोकादायकपणे नकारात्मक प्रकाशात चित्रित केले आहे. कुख्यात दहशतवादी मकबूल भटला ‘महान क्रांतिकारक’ म्हणून संबोधले आहे, तर जे जम्मू आणि काश्मीरवरील भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देतात आणि त्याचे पाकिस्तानात विलिनीकरण करण्याची वकिली करतात, त्यांचे उदात्तीकरण केले आहे. अगदी हाफिज सईदसारख्या कुख्यात आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांचीही प्रशंसा केली आहे. भारताला ‘एक आक्रमणकारी आणि जुलमी राष्ट्र’ असेही म्हटले आहे. वास्तव याच्या अगदी उलट आहे. पाकिस्तानने केवळ जम्मू आणि काश्मीरच्या एका भागावर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला नाही, तर या गुलाम जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात अत्याचार करणे सुरूच ठेवले आहे की, तेथील लोक मदतीसाठी भारताकडे पाहत आहेत. ही चांगली गोष्ट आहे की, वाद समोर येताच जम्मू आणि काश्मीर सरकारने दोन्ही पुस्तके तत्काळ मागे घेण्याचे आदेश दिले. आठ अधिकाºयांना निलंबित करण्यात आले असून, दोन्ही पुस्तकांचे लेखक आणि प्रकाशक काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे, परंतु या घडामोडींमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पहिला प्रश्न म्हणजे, ही पुस्तके खरेदी करण्याची शिफारस करणाºया तज्ज्ञ समितीचे सदस्य कोण होते? तसेच पुस्तकांना मंजुरी देण्यासाठी तज्ज्ञ समिती कोणी आणि कोणत्या आधारावर स्थापन केली? त्या सर्वांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. ही पुस्तके अपघाताने किंवा चुकून खरेदी झाल्यामुळे शाळांच्या ग्रंथालयात पोहोचली नाहीत. ती तज्ज्ञ समितीच्या सुनियोजित शिफारशीनुसार, एका अधिकृत प्रक्रियेद्वारे खरेदी करण्यात आली होती. ही बाबदेखील चिंताजनक नाही का की, भारत सरकारच्या एका शैक्षणिक योजनेचा वापर जम्मू आणि काश्मीर सरकारच्या निर्देशानुसार, अशी पुस्तके शिकवण्यासाठी केला जात आहे, जी एकीकडे दहशतवादी आणि फुटीरतावाद्यांचे उदात्तीकरण करतात, तर दुसरीकडे भारतीय राज्याला नकारात्मक पद्धतीने चित्रित करून आपल्या सार्वभौमत्वाला आणि अखंडतेला धोका निर्माण करतात? या प्रकरणात पुस्तकाच्या लेखकांना आणि प्रकाशकांना काळ्या यादीत टाकणे पुरेसे नाही. दहशतवाद आणि फुटीरतावादाचे उघडपणे उदात्तीकरण करणाºया राष्ट्रविरोधी लिखाणाचा प्रसार केल्याबद्दल त्यांच्यावर खटले दाखल केले पाहिजेत. यामुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि अखंडतेला धोका निर्माण होतो. भारतीय कायदेशीर प्रणालीमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वभौमत्व, अखंडता, देशद्रोह, फुटीरतावाद आणि दहशतवाद यांच्याशी संबंधित बाबींसाठी विशिष्ट घटनात्मक तरतुदी आणि फौजदारी कायदे आहेत. पुस्तकातील मजकूर कलम १९(२)चे स्पष्ट उल्लंघन आहे. इतकेच नाही, तर ते भारतीय दंड संहिता २०२३च्या कलम १५२ आणि १९७, तसेच बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा, १९६७च्या कलम २(१)(ओ)चेही उल्लंघन करते. जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स फोरमसारख्या संघटनांनी या घटनेचा निषेध केला असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. कोणताही लोकशाही समाज दहशतवाद किंवा फुटीरतावादी विचारसरणीचा प्रचार सहन करू शकत नाही. एकेकाळी एनसीईआरटीच्या पुस्तकांमध्ये आणि इतर पुस्तकांमध्येही अशाच प्रकारची दिशाभूल करणारी माहिती होती. त्यांनी औरंगजेबासारख्या जुलमी शासकांचे उदात्तीकरण केले, तर भगतसिंग आणि चंद्रशेखर आझाद यांच्यासारख्या क्रांतिकारक देशभक्तांना दहशतवादी ठरवण्यात आले. रक्ताच्या नद्या सांडणाºया अलेक्झांडरला ‘महान’ म्हटले गेले, तर प्रशासकीय सुधारणा आणि लोककल्याणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा चुकीचा इतिहास दाखवला गेला होता. अलीकडच्या काही वर्षांत या विसंगती दूर करण्याचे काही प्रयत्न झाले असले तरी, या दिशेने गती आणखी वाढवणे आवश्यक आहे. शाळा किंवा शिक्षण हे राष्ट्र आणि समाज उभारणीसाठी आहे, दहशतवाद, फुटीरतावाद किंवा राष्ट्रविरोधी प्रचारासाठी नाही. काही पुस्तके संविधानाला, देशाच्या एकतेला, अखंडतेला आणि सार्वभौमत्वाला कमी लेखत असल्याचे उघड झाल्यामुळे समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत मंजूर केलेल्या इतर पुस्तकांचे पुनरावलोकन केले पाहिजे. आपले शिक्षण आता भारतीय संविधान आणि आपल्या स्वत:च्या भारतीय विचार परंपरेनुसार मार्गदर्शन केले जाईल, साम्यवादी नेते लेनिन आणि स्टॅलिन यांच्या आदर्शानुसार किंवा मॅकॉलेच्या परकीय विचारांनुसार नाही. नकारात्मक कथन तयार करणाºयांनी हे समजून घेतले पाहिजे.
x