येडियुरप्पांची अग्निपरिक्षा

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक भाजपचे नेते आणि मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना २४ तासांचीच मुदत दिली आणि शनिवारीच ४ वाजता बहुमत सिद्ध करायचे आदेश दिलेले आहेत. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडल्यानंतर न्यायालयाने फारसा वेळ न दवडता बहुमत सिद्ध करण्याचे दिलेले हे आदेश म्हणजे येडियुरप्पांची अग्निपरिक्षाच आहे. कारण या परिक्षेत ते पास झाले तरी त्यांनी काहीतरी लोचा केला आहे असेच सिद्ध होणार आहे. बहुमतासाठी ११३ या संख्याबळाची आवश्यकता आहे. भाजपकडे फक्त १०४ हाच आकडा आहे. त्यामुळे अन्य पक्षातील आठ दहा आमदार फोडणे याशिवाय त्यांच्यापुढे कोणताही उपाय नाही. परंतु काँग्रेस आणि जनता दलाने त्यावर पूर्णपणे करडी नजर ठेऊन आपले आमदार आपल्याच दावणीला बांधून ठेवल्यामुळे ही संधी येडियुरप्पांना मिळणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतलेली दिसते. त्यामुळेच बहुमत सिद्ध करणारच असा आत्मविश्वास जरी येडियुरप्पांनी व्यक्त केला असला तरी ते या अग्निपरिक्षेतून कसे सफल होतात आणि तावून सुुलाखून आपण शंभर नंबरी सोने आहोत हे सिद्ध करतात याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. दोन दिवसांच्या नाट्यमय घडामोडींनंतर कर्नाटक विधानसभेत शनिवारी संध्याकाळी चार वाजता बहुमत सिद्ध करावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने सत्ताधारी भाजपाला दिले आहेत. बहुमत चाचणी सोमवारी घ्यावी, ही भाजपाची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे अवघ्या चोविस तासात त्यांना बरेच काही करावे लागणार आहे. ती त्यांच्यासाठी फार मोठी अस्तित्वाची अशी लढाई असणार आहे. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात नोंद घेण्यासारखी अशी ही गोष्ट ठरणार आहे. त्यामुळे हे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी येडियुरप्पा यांनी वैयक्तिक आणि पक्षाची ताकद कशी पणाला लावली आहे याची ही अग्निपरिक्षा असणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या आयपीएलच्या टी ट्वेंटी सामन्यांकडचे भारतीयांचे लक्ष हटवून ते फक्त कर्नाटकातील राजकीय नाट्याकडे वळल्याचे चित्र दिसत आहे. इतका हा राजकीय सामना मनोरंजक आणि अटीतटीचा झालेला दिसतो आहे. त्रिशंकू विधानसभा असलेल्या कर्नाटकात राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी बुधवारी रात्री भाजपाला सत्तास्थापनेसाठी पाचारण केले. या निर्णयाविरोधात काँग्रेस आणि जनता दल सेक्यूलर पक्षाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. भाजपाच्या वतीने अ‍ॅड. मुकुल रोहतगी, काँग्रेसच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी, केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जनता दल सेक्यूलरच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. या खटल्यात विरोधकांनी सर्वात प्रथम शपथविधी रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी न्यायालयाला रात्रभर जागवून ही सुनावणी झाली. तीन न्यायाधिशांच्या खंडपिठानेही याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. तीन साडेतीनतासांच्या वाद प्रतिवादानंतर हा शपथविधी रोखता येणार नाही असा साफ नकार दिला. त्यामुळे रात्री अपरात्री सत्तासंघर्षासाठी न्यायालयाला जागवण्याचा हा प्रकारही लोकशाहीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडला होता. साहजिकच येडियुरप्पांच्या शपथविधीकडे संपूर्ण देशभराचे लक्ष लागले. कर्नाटकातील या हालचालींचा फटका आणि धसका शेअरमार्केटनेही घेतला होता. थोडी उछलकूद त्यामुळे घडलीही. पण या पहिल्या लढाईत येडियुरप्पा यशस्वी झाले होते. काँग्रेसला शपथविधी रोखण्यात अपयश आले. त्यामुळे आता खरी अग्निपरिक्षा ही बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आहे. न्या. ए. के सिक्री, न्या. एस ए बोबडे आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. शुक्रवारी सकाळी साडे दहा वाजता सुनावणीला सुरुवात झाली. सुप्रीम कोर्टात सुरुवातीला बी एस येडियुरप्पा यांच्यावतीने दोन पत्रे सादर करण्यात आली. यातील एका पत्रात येडियुरप्पांची विधिमंडळ नेतेपदी निवड केल्याचे म्हटले होते. तर दुसºया पत्रात विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करण्यास तयार असल्याचे म्हटले होते. जनता दल सेक्यूलर आणि काँग्रेसचे आमदारही भाजपाला पाठिंबा देतील, असे मुकुल रोहतगी यांनी यात म्हणाले. पण तुर्तास मी याबाबत अधिक माहिती देणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळेच न्यायालयही संभ्रमीत झाले असावे. न्यायालयाने पाठिंबा असलेल्या आमदारांची यादी मागितली होती. त्यात बहुमत दिसणे गरजेचे होते. ते कोर्टात सादर करण्यात भाजपला आणि येडियुरप्पांच्या वकीलांना अपयश आले असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळेच या बहुमताच्या अग्निपरिक्षेबाबत थोडी साशंकता निर्माण झालेली आहे. काँग्रेस आणि जनता दलाने आपले सगळेच आमदार ताब्यात घेतलेले असल्यामुळे ते फोडणे आज तरी इतक्या कमी अवधीत भाजपला शक्य होणार नाही असे दिसते. काही आमदार गैरहजर राहतील अशी अपेक्षाही करता येणे शक्य नाही. कारण सगळेच आमदार काँग्रेसने ताब््यात घेतलेले आहेत. त्यांच्याशी संपर्क, भेटणे आदी प्रकार करणे खूपच अवघड असे आहे. काही काँग्रेस आणि जनता दलाच्या आमदारांना आज भाजप बरोबर जाण्याची इच्छा असली आणि त्यासाठी गैरहजर राहुन बहुमत सिद्ध करण्यास पाठिंबा देण्याचे ठरवले असले तरी ते करणे आता या आमदारांच्या हातात राहिलेले नाही. त्यामुळे येडियुरप्पांची खरी अग्निपरिक्षा शनिवारी चार पर्यंत असणार आहे. आता काँग्रेसच्या बंदोबस्तात असलेले काँग्रेस आणि जनता दलाचे आठ दहा आमदार शनिवारी सभागृहात हजर झाल्यावर ऐनवेळी बंडखोरी करून येडियुरप्पांना पाठिंबा देतात का हे पहावे लागेल. तसे झाले तर काँग्रेस आणि जनता दल काय करणार? त्या आमदारांची आमदारकी रद्द होणार का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उभे राहतात. कदाचित कर्नाटकातील एकुणच गुंडगिरीच्या, आक्रमक राजकारणात यामुळे सभागृहाची जागा आखाडा घेणार की काय अशीही शंका यामुळे निर्माण होते. त्यामुळे येडियुरप्पांची ही खरी अग्निपरिक्षा आहे. या अग्निपरिक्षेला सामोरे न जाता, बहुमताचा प्रस्ताव न मांडताच येडियुरप्पा १९९६ साला ज्याप्रमाणे वाजपेयींनी राजीनामा दिला होता त्याप्रमाणे राजीनामा देतात का याकडेही जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे. पण एकूणच या अग्निपरिक्षेला येडियुरप्पा कशाप्रकारे सामोरे जातात हे पहावे लागेल.