शिवस्मारकाच्या पुतळय़ाची रचना बदलण्याचा विचार असल्याची माहिती आता पुढे आली आहे. छत्रपती शिवरायांच्या अश्वारूढ पुतळय़ाऐवजी आता सरदार वल्लभाई पटेल यांच्याप्रमाणे शिवरायांचा उभा पुतळा उभारायचे सरकारच्या मनात आहे. २७ नोव्हेंबरच्या बैठकीत तीन ते चार प्रतिकृती सादर करण्याचे ठरले होते. त्यानंतर काही प्रतिकृती सादर केल्या गेल्या; परंतु या शिवस्मारकाच्या पुतळय़ाबाबत काहीही निर्णय झालेला नाही. यावरून एकूणच राज्य सरकारची शिवस्मारकाबाबत उदासीनता दिसून येते आहे. केवळ राजकीय इच्छाशक्तीअभावी हे काम रखडले आहे. हा महाराष्ट्रातल्या नेत्यांचा नाकर्तेपणाच म्हणावा लागेल. किबहुना निवडणुकीसाठी शिवस्मारकाचा मुद्दा करायची ही प्रवृत्ती महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिरली आहे ती अत्यंत लज्जास्पद आहे. फक्त आम्ही शिवस्मारक बनवणार आहोत हे दाखवून द्यायचे, प्रत्यक्षात काहीच करायचे नाही हा प्रकार होताना दिसतो आहे.काही दिवसांपूर्वी शिवस्मारकाच्या शुभारंभाचा एक फार्सही करण्यात आला होता. यावेळी अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या शुभारंभ कार्यक्रमाला जात असलेल्या बोटींच्या ताफ्यातील एका स्पीड बोटीला अपघात झाला. या बोटीवर २५ जण होते. या दुर्घटनेत सिद्धेश पवार हा शिवसंग्रामचा कार्यकर्ता मृत्युमुखी पडला. या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर नियोजित पायाभरणीचा शुभारंभ कार्यक्रम रद्द करण्यात आला; परंतु एकूणच हा कार्यक्रम, ही दुर्घटना ही अत्यंत संशयास्पद अशीच आहे. ज्या पद्धतीने हा कार्यक्रम आयोजित केला तो पाहता हा कार्यक्रम शासकीय होता की विनायक मेटे यांच्या घरचा होता असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहवत नाही. हा कार्यक्रम निवडणुका समोर ठेवून आम्ही शिवस्मारकाची वचनपूर्ती करतो आहोत हे दाखवण्यासाठी केलेला अट्टहास होता असेच एकूण घटनेवरून दिसून येते आहे. शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांच्यासह कंत्राटदार, शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी स्पीड बोटींमधून अरबी समुद्रामध्ये निघाले होते. मात्र, त्यांच्यातील एक स्पीड बोट दीपस्तंभाजवळील खडकावर आदळली आणि बोटीत अचानक पाणी शिरल्याने हाहाकार उडाला. तीनपैकी एका स्पीड बोटीमध्ये शिवसंग्रामचे कार्यकर्ते होते. त्यामुळे शिवसंग्रामचे शक्तिप्रदर्शन करायला मेटे गेले होते की, पायाभरणी करण्यासाठी गेले होते याचे मेटेंना उत्तर द्यावे लागेल. मुळात या शिवस्मारकाचे काम एल. अ‍ॅड टी. ही कंपनी करणार आहे.या कंपनीने शासनाला काही महिन्यांपूर्वीच अहवाल दिला होता की, ज्या ठिकाणी स्मारक बांधले जाणार आहे त्या ठिकाणचा खडक मजबूत नाही. तिथे काम करणे अवघड आहे. असे असताना जोपर्यंत पूर्ण तयारी झालेली नसताना ही पायाभरणी करण्यासाठी मेटे तिथे का गेले होते? हा केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन केलेला अट्टहास होता का? शिवस्मारकावरून राजकारण केलेले कोणाही शिवप्रेमीला सहन होणारे नाही. शिवस्मारकाला कायम वादात टाकण्याचे जे राजकारण चालले आहे ते थांबले पाहिजे. ही आमची अस्मिता आहे, त्याचे राजकारण नको. कधी त्याच्या उंचीचा वाद, तर आता अश्वारूढ की उभा पुतळा यावर एकमत न झाल्याने दिरंगाई. हे अत्यंत हीन दीन पद्धतीचे आहे. शिवस्मारक उभारणीचे कंत्राट एल. अ‍ॅण्ड टी. म्हणजेच लार्सेन आणि टुब्रो कंपनीला दिले आहे. वास्तविक प्रत्यक्ष बांधकाम १२ मार्च २०१८ रोजी सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, तांत्रिक कारणास्तव ते आतापर्यंत सुरू झाले नव्हते. अशा परिस्थितीत शिवस्मारकाचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न ही लोकांची दिशाभूल आहे. गेट वे ऑफ इंडिया आणि मरिन ड्राईव्ह समुद्रातील परिसरात खडक पसरलेला आहे. शिवस्मारकाची जागाच चुकीची असल्याचा दावा मच्छीमार नेते दामोदर तांडेल यांनीही केला आहे. यामध्ये सर्वाधिक राजकारण विनायक मेटे यांनी केले.महाराष्ट्रातील थोर शिवभक्त असल्याचे भासवून छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाचा ठेका घेतलेल्या विनायक मेटे यांनी शिवभक्तांची घोर फसवणूक करण्याचा धंदा सध्या चालवला असल्याचे दिसते. त्यामुळे समुद्रातील खडकावर भूमिपूजनाची नाटके कशासाठी चालवली जात आहेत. आता सरकारने आणि मेटेंनी शिवभक्तांची फसवणूक न करता स्मारकाबाबत नेमकी काय भूमिका आहे ते स्पष्ट करण्याची गरज आहे. वास्तविक अत्यंत गाजावाजा करत पंतप्रधानांच्या हस्ते शिवस्मारकाचे जलपूजन करण्यात आले होते. एकदा जलपूजन केल्यावर पुन्हा भूमिपूजन कसले? वास्तविक समुद्रातील एका खडकावर शिवस्मारक उभारले जाणार आहे. हे स्मारक समुद्रात होत असल्याने त्याचे पंतप्रधानांच्या हस्ते जलपूजन झाले, हे सर्वाना मान्य आहे. पंतप्रधानांनी एकदा जलपूजन केल्यानंतर पुन्हा भूमिपूजन करण्याचा मेटेंचा अट्टहास का आणि सरकारही याकडे दुर्लक्ष का करते याचेही उत्तर मिळणे गरजेचे आहे. फक्त आम्ही शिवस्मारक बांधणार आहोत, त्याची तयारी करत आहोत, त्याचे भूमिपूजन करत आहोत, एवढे दाखवून काम काही पुढे सरकत नाही. त्यामुळे शिवस्मारकाचे राजकारण करून फक्त स्वत:ची तुमडी भरण्याचे उद्योग केले जात आहेत, हेच यातून दिसत आहे.या जलपूजन आणि दोनदा भूमिपूजनाचे फार्स झाल्यानंतरही अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या कामास सुरुवात झालेली नाही. त्यातच या स्मारकाच्या खर्चात जीएसटीमुळे एक हजार कोटींची वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले आहे, तर आता नेमका पुतळा कसा असावा यावरून चर्चा सुरू केली गेली आहे. या राजकारणात शिवभक्त मराठी माणसांची घोर फसवणूक होताना दिसते आहे. हा प्रकार तातडीने थांबवून शिवस्मारकाचे काम प्रत्यक्षात सुरू झाले पाहिजे. वास्तविक १४ जून १९९६ पासून विचाराधीन असलेल्या शिवस्मारकाच्या या प्रस्तावाला २२ जानेवारी १९९७ ला तत्त्वत: स्वीकृती मिळाली. २ फेब्रुवारी २००५ रोजी गोरेगावऐवजी हे स्मारक अरबी समुद्रात उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २ एप्रिल २०१६ रोजी या प्रकल्पासाठी व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून मे. इजिस इंडिया या कंपनीची नेमणूक करण्यात आली. दोन वर्षात स्मारकाच्या कामाची एक वीटही रचली गेली नाही. शिवस्मारकाच्या मागून स्टॅच्यू ऑफ युनिटी या सरदार पटेलांच्या पुतळ्याची घोषणा झाली आणि अल्पावधीत ते काम पूर्णही झाले. मग आमच्या महाराजांच्या स्मारकाबाबत हे कसले गलिच्छ राजकारण चालवले आहे? हा प्रकार तातडीने थांबला पाहिजे.