न्यायव्यवस्थेतील विलंबाचा परिणाम

२२ जानेवारीला होणारी निर्भया बलात्का‍ºयांची फाशी टीव्हीवरून लाइव्ह दाखवा, अशी मागणी परी या संस्थेने केली. त्यावरून उलटसुलट प्रतिक्रिया येत गेल्या, पण ही मागणी का होत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपल्याकडील न्यायप्रक्रिया अत्यंत संथ आहे. त्यामुळे जनतेमधून संताप व्यक्त होत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.हैदराबाद सामूहिक बलात्कार आणि खून, तसेच उन्नाव प्रकरणानंतर मागील वर्षात न्यायप्रक्रियेबाबत खूप चर्चा झाली. देशभरात आक्रोश निर्माण झाला. या आक्रोशाचा कळस म्हणजे संशयास्पद चकमकीत बलात्कारी आरोपी दोषी असल्याचे सिद्ध होण्यापूर्वीच पोलिसांकडून ठार करण्यात झाले. न्यायदानाबाबत लोकांना आक्षेप नसला तरी न्यायप्रक्रिया गतिमान करा, असे सर्वांना वाटते. ती नसल्यामुळेच उद्रेक होताना दिसतो. मग कधी परीची मागणी असेल किंवा नागपुरात न्यायालयाच्या आवारात गुन्हेरागांना होणारी मारहाण असेल, आक्कू यादवसारख्या गुंडाला महिलांच्या जमावाने मारणे असो, हे सगळे न्यायप्रक्रिया संथ असल्यामुळे झालेले परिणाम आहेत. फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणून निर्भयाच्या गुन्हेगारांना फाशी देण्यासाठी ७ वर्षे उलटून जात असतील, तर त्याला फास्ट ट्रॅक म्हणता येईल का? याचा विचार केला पाहिजे.आज मोठ्या प्रमाणावर गुन्हेगारी खटले प्रलंबित असणे दोन कारणांसाठी चिंताजनक आहे. प्रथम गुन्ह्यांचे मोठ्या प्रमाणावरील बळी ठरलेल्यांना न्यायाची उपलब्धता नाकारली जाते. दुसरीकडे गुन्हेगारी खटल्यांतील संथ प्रगतीमुळे, मोठ्या संख्येने कच्चे कैदी तुरुंगात खितपत पडतात. काही वेळा गुन्हे केल्याचा ज्यांच्यावर आरोप आहे, त्या गुन्ह्यांसाठी निर्धारित केलेल्या शिक्षेपेक्षाही जास्त काळ त्यांचा तुरुंगात व्यतीत होतो. न्यायालयांमध्ये प्रचंड प्रमाणावर बलात्कार खटले प्रलंबित असणे हा खरा प्रश्न आहे. तरीसुद्धा जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याने केवळ एका मितीचाच विचार केला जातो.आपल्याकडे बलात्कार खटल्यांमधील आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी आहे. जे प्रमाण केवळ ३२ टक्क्यांच्या आसपास फिरते. थोडक्यात, गुन्हेगारी न्यायदान वितरण व्यवस्थेची प्रत्येक शाखा कमी पडते आहे, पोलीस गुन्ह्यांचा तपास नीट करण्यात अपयशी ठरतात, सरकारपक्ष नीट दुवे जुळवू शकत नाहीत, त्यातच न्यायाधीशांचा तुटवडा यांचा परिणाम खटल्यांची संख्या वाढत जाण्यात होतो.म्हणूनच केंद्र सरकारला यातल्या एका मुद्यासाठी थेट दोष दिला पाहिजे. कारण उच्च न्यायालयाच्या १,०७९ पदांपैकी ४१० मंजूर पदे म्हणजे ३८ टक्के पदे रिक्त आहेत. हे अत्यंत खेदजनक असेच म्हणावे लागेल. काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पदांकरिता जी नावे निवड मंडळाने पुन्हा पाठवली होती, त्यावर केंद्र सरकारने काहीही निर्णय घेतला नाही, याबद्दल सरकारवर ताशेरे ओढले होते. हे निर्णय का घेतले जात नाहीत? कोणाचीच काम करण्याची इच्छा नाही का?वास्तविक पाहता कायद्यातील मान्य केलेली भूमिका अशी आहे की, केंद्र सरकार निवड मंडळाने दुसºयांदा तीच नावे पाठवली असतील, तर पहिल्या वेळी सरकारने ज्या नावांना आक्षेप घेत पुन्हा मंडळाकडे पाठवली आहेत, त्यास सरकार आक्षेप घेऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयात मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असणे हे बाकी काही नसून, केवळ न्यायाचे विडंबन आहे. भारतातील महिला अमानुष गुन्हे करणाºयांचा बळी ठरणे सुरू ठेवायचे नसल्यास केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि न्यायपालिका या सर्व भागधारकांनी न्यायदान वितरण प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्याची गरज आहे.आज भारतातील विविध न्यायालयांमध्ये साडेतीन कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. यातील अनेक प्रकरणे तर दहा वर्षांहूनही अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत. यामध्ये दिवाणी खटले १ कोटी ९ लाख इतके आहेत. फौजदारी खटल्यांची संख्या २ कोटी २८ लाख आहे. रिट याचिका १३ लाख दहा हजारांच्या घरात आहे. हे काय म्हणायचे?दिवाणी स्वरूपाचे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये खटल्याचा निकाल लावण्यासाठी सरासरी ३ ते ४ वर्षांचा कालावधी लागतो आणि जर प्रकरण उच्च न्यायालयात नेले, तर सरासरी कालावधी हा १० वर्षांचा असून, जर सर्वोच्च न्यायालयात हेच प्रकरण गेले, तर सरासरी कालावधी १० वर्षांचा आहे. गुन्हेगारी स्वरूपाचा खटला असेल, तर खालच्या न्यायालयात सरासरी कालावधी 2 वर्षांचा असून, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तर सरासरी कालावधी ५ ते ८ वर्षांचा असू शकतो. यामागे कारण मोठ्या संख्येने प्रलंबित खटले असणे आणि खालच्या न्यायपालिकेतील नेमणुकांचा, तसेच पायाभूत सुविधांचा अभाव ही आहेत. दरवर्षी किमान पाच कोटी खटले दाखल केले जातात आणि न्यायाधीश केवळ दोन कोटी खटले निकाली काढतात.ही सगळी आकडेवारी चिंताजनक अशीच आहे. ती पाहिल्यावर आपल्याकडची न्यायप्रक्रिया किती संथगतीने चालते, हे दिसते. त्यामुळेच सर्वसामान्यांमध्ये एक प्रकारची चीड निर्माण होते. त्याचा उद्रेक आणि भावना या अशा काही मागण्यांमध्ये होत असतात. वास्तवात फाशीचे थेट प्रक्षेपण करणे हे वास्तवास धरून नाही. त्यातून कोणाला आनंद मिळण्याची शक्यताच नाही, पण केवळ अशा गुन्ह्यांना अशी शिक्षा दिली जाते, असा संदेश गुन्हेगारी जगातात पोहोचला पाहिजे.साधारणपणे आपल्याकडे २० वर्षांपूर्वी एक ब्लॅक कॉमेडी चित्रपट आला होता. शाहरूख खान आणि जुही चावलाच्या ड्रिम्स अनलिमिटेड प्रॉडक्शनचा तो चित्रपट होता, फीर भी दिल हैं हिंदुस्थानी या चित्रपटात वृत्तवाहिन्या भविष्यात किती भ्रष्ट असतील हा विषय घेतला होता. त्यात परेश रावलला फाशीची शिक्षा देण्याचा प्रसंग असतो. तो लाइव्ह दाखवण्याचा प्रकार केला होता. त्याची पुनरावृत्ती आता होणार का? असा प्रश्न यामुळे निर्माण होईल, पण फाशीच्या लाइव्ह थेट प्रक्षेपणामुळे कोणाला आनंद मिळणार नाही, फक्त त्यांना शिक्षा झाली आहे, अशांना शिक्षा होऊ शकते हा संदेश जाणे महत्त्वाचे आहे.