गुन्हेगारांचे मनोबल उंचावणारा निर्णय

निर्भया सामूहिक बलात्कार व हत्या प्रकरणातील चारही दोषींची फाशी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. पुढील आदेशापर्यंत या चौघांना फाशी देण्यात येऊ नये, असे दिल्लीतील पतियाळा हाऊस कोर्टाने स्पष्ट केले असल्याने १ फेब्रुवारीला सकाळी ६ वाजता या चौघांना होणारी फाशी टळली आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशभरात संतापाची लाट आहे, पण हा न्यायालयीन निर्णय असल्यामुळे कोणी त्यावर बोलतही नाही. फक्त निर्भयाची आई मात्र आक्रोश करत आहे, पण अशा नराधम गुन्हेगारांची शिक्षा वारंवार पुढे ढकलून त्यांना जीवदान देण्याचा प्रयत्न कायदेशीर लढाईतून होत असेल, तर त्याने गुन्हेगारांचे मनोबल उंचावेल हे नक्की. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेने आणि कायद्याच्या रक्षकांनी याबाबत योग्य निर्णय घेण्याची गरज आहे.पतियाळा हाऊस कोर्टाने निर्भया प्रकरणातील दोषींच्या फाशीसाठी काढण्यात आलेल्या ‘डेथ वॉरंट’वर पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे फाशी दुसºयांदा लांबणीवर गेली आहे. याआधी २२ जानेवारी रोजी सकाळी ७ वाजता फाशी देण्याचे निश्चित झाले होते, मात्र तेव्हाही फाशीची तारीख पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यामुळे प्रश्न पडतो की काय उपयोग आहे फास्ट ट्रॅक कोर्टाचा? आठ वर्ष झाली, तरी आम्ही गुन्हेगारांना शिक्षा देऊ शकत नाही. अशा शिक्षा देण्यास आमची न्यायव्यवस्था कमी पडत असल्यामुळेच गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. गुन्हेगारांचे समर्थन करणारी यंत्रणा जर इतकी मजबूत असेल, त्यांना वाचवणारी, पाठीशी घालणारी यंत्रणा जर सक्षम असेल तर निर्दोष, निरपराध आणि सामान्य माणसांनीच स्वत:ला शिक्षा करून घेतली पाहिजे. न्याय मिळणेच शक्य नसेल, तर सामान्य माणूस शेतकºयांप्रमाणे आत्महत्या केल्याशिवाय राहणार नाही.पतियाळा हाऊस कोर्टात तिहार कारागृहाच्या वतीने इरफान अहमद यांनी बाजू मांडली. विनय शर्माची दया याचिका अद्याप प्रलंबित असून, अन्य तीन दोषींना १ तारखेला फाशी देणे शक्य आहे, असे अहमद यांनी नमूद केले. यात काहीही बेकायदेशीर ठरणार नाही. मुकेश या आरोपीची दया याचिका राष्ट्रपतींनी फेटाळली आहे. त्याच्यापाशी आता कोणताही कायदेशीर पर्याय उरलेला नाही, असे अहमद यांनी सांगितले. त्याचवेळी अक्षय या आरोपीच्या वकिलांनी हस्तक्षेप करत आमची क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळण्यात आली असली, तरी आम्हाला दया याचिका करायची आहे, असे नमूद केले. दोषींकडे अजूनही कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असल्याचे वकिलांकडून कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यानंतर कोर्टाने पुढील आदेशापर्यंत ‘डेथ वॉरंट’ला स्थगिती दिली. काय मिळवले यातून गुन्हेगारांच्या वकिलांनी? मी तुमचे मरण पुढे ढकलले असा नावलौकीक मिळवला? फाशीच्या तख्तापासून तुम्हाला मी वाचवू शकतो, असा आपला गुडवील वाढवून गुन्हेगारी जगतात आपले वजन वाढवले या वकिलांनी? म्हणजे हिंदी चित्रपटात आपण बघतो की, मेरी जंगमध्ये गुन्हेगारांचा असा खास वकील असतो. कसलाही अत्याचार, खून केला तरी तो वकील पैशांसाठी सामान्य माणसांना बरबाद करून गुन्हेगारांना वाचवण्याचा अटोकाट प्रयत्न करतो, खोटे पुरावे तयार करतो. त्यातलाच हा प्रकार म्हणायचा. गुन्हा सिद्ध झाला आहे, शिक्षा नक्की झालेली आहे, तरी त्याला वाचवण्यासाठी वकील मंडळी अशाप्रकारे गुन्हेगारांचे समर्थन करत राहतील. समाजात गुन्हेगारांचे मनोबल वाढणार आहे. आम्ही कसलाही गुन्हा केला, खुलेआम खून, बलात्कार केला तरी आम्हाला वाचवणारे विद्वान वकील या देशात आहेत, असा अभिमान गुन्हेगारी जगत बाळगेल. हे किती योग्य आहे? जोपर्यंत आरोपी म्हणून तो न्यायालयात आहे तोपर्यंत वाचवण्याचा प्रयत्न करणे ठीक आहे, पण एकदा गुन्हा शाबीत झाला आणि शिक्षा ठोठावली आहे, सर्व न्यायालयांनी ती मान्य केली आहे, राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळला आहे, असे असताना त्याची फाशी पुढे ढकलण्यासाठी केलेले वकिली डावपेच हे निर्भयाच्याच नव्हे तर संपूर्ण देशातील महिला आणि सामान्यांवर केलेले मानसिक बलात्कार आहेत, असेच म्हणावे लागेल.निर्भया प्रकरण २०१२ ला घडले त्यानंतर फास्ट ट्रॅक कोर्टात हे खटले चालवले जावेत, असा निर्णय झाला. याला फास्ट ट्रॅक म्हणायचे का? या घटनेनंतर देशात बलात्काराचे प्रमाण वाढले, अशा घटना सातत्याने पुढे येत गेल्या, पण यामध्ये शिक्षा ठोठावूनही त्याची अंमलबजावणी होऊ नये यासाठी जे प्रयत्न चालले आहेत ते न्यायव्यवस्थेला कलंक लावणारे असेच आहेत. सामान्य माणसाच्या मनात यामुळे असुरक्षितता निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. जो तो कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाही.न्यायव्यवस्था कमी पडत असल्यामुळे किंवा न्यायालयात जाऊनही न्याय मिळत नसल्याने कायदा हातात घेण्याचे प्रकार वाढतात. आपल्याकडे नागपुरात आक्कू यादव या गुन्हेगाराला महिलांनी असेच ठेचून मारले होते. जनतेने हातात शस्त्र घ्यावे आणि स्वत:चा न्याय स्वत:च करावा असे गुन्हेगारांचे समर्थन करणाºया वकिलांना वाटते का? शस्त्र हातात घेऊन अशा गुन्हेगारांचे वकीलपत्र आपल्याला मिळावे, अशी अघोरी अपेक्षा या वकिलांची आहे का? या गुन्हेगारांची फाशी पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्न करणाºया वकिलांच्याच घरातील महिलेबाबत अशी घटना घडली असती, तर त्यांनी हेच केले असते का?, असा सवाल त्यांना विचारण्याची वेळ आलेली आहे. पण गुन्हेगारांना वाचवण्याचे चाललेले हे प्रयत्न देशहिताचे नाहीत. त्यामुळे महिलावरील होणाºया अत्याचारात वाढ होईल. यापुढे बलात्काराच्या घटना घडल्या आणि पोलिसांत गुन्हे दाखल झाले, तर आरोपींचा न्याय होण्यापूर्वीच पोलिसांकडून एन्काऊंटर करण्याच्या हैदराबादप्रमाणे घटना घडू शकतील. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने, न्यायव्यवस्थेने शिक्षा झाल्यानंतरही आरोपींना वाचवण्यासाठी होणाºया प्रयत्नांबाबत वकिलांना रोखले पाहिजे.महाराष्ट्रात चार दिवसांपूर्वी जालन्यात झालेला प्रकार, टोळक्याकडून प्रेमीयुगुलाला झालेली मारहाण हा प्रकार गुन्हेगारांचे मनोबल वाढवल्यानेच झालेली आहे. आपण काही केल्याने आपली अब्रू जात नाही, तर मुलीची जाईल त्यामुळे कोणी काही आपले वाकडे करू शकत नाही, ही भावना रूजते आहे. आम्ही काहीही केले, तरी आम्हाला त्यातून बाहेर काढणारे हुषार वकील आहेत. अगदी फाशी झाली, तरी त्यातूनही फाशी पुढे-पुढे ढकलणारे वकील आहेत हा संदेश जात आहे, त्यामुळे अत्याचारात वाढ होत आहे.त्याचदरम्यान बहिणीची छेड काढणाºयाचा एका भावाने खून केल्याची घटनाही ताजी आहे. आपल्याला न्याय मिळणार नाही, कायदा काही करणार नाही तर आपणच आपला न्याय केला पाहिजे या विचारातूनच त्या भावाने ही हत्या केली असावी. त्यामुळे गुन्हेगारांना मानसिक शासन देणारी, त्यांना धाक वाटेल अशा प्रकारे शिक्षेची अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. फास्ट ट्रॅकवर किती दिवसात निकाल मिळाला पाहिजे आणि किती दिवसांत शिक्षेची अंमलबजावणी झाली पाहिजे याबाबतच कायदा असला पाहिजे. आंध्र प्रदेशने मागच्या महिन्यात बलात्कारापासून २१ दिवसांत फाशी देण्याचा कायदा केला, महाराष्ट्रातही शंभर दिवसांत शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याची चर्चा झाली, पण राज्याबाहेर हा सर्वोच्च न्यायालयात खटला गेला आणि तिथे रेंगाळला, तर या निर्णयांचा काय उपयोग? सर्वोच्च न्यायालयांना आव्हान देण्याची ताकद विधानमंडळात आहे का? ती नसल्यामुळेच आमच्याकडे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढवणारे निर्णय होताना दिसत आहेत.