मंदीरांमागचे राजकारण आणि अर्थकारण

  कोरोनाच्या काळात धार्मिक स्थळं उघडावीत की नाही? केंद्र सरकारच्या अनलॉकच्या गाइडलाईन्सनुसार देशभरात धार्मिक स्थळं उघडायला परवानगी देण्यात आली आहे. पण अंतिम निर्णय त्या त्या राज्यांवर सोडण्यात आला आहे. पण राज्यात मंदीरे व धार्मिक स्थळे खुली करावीत ही मागणी होत आहे. युवा नेते राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही दोन दिवसांपूर्वी तशी मागणी केली होती. महाराष्ट्रात मात्र उद्धव ठाकरे सरकारनं धार्मिक स्थळं न उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे.  पण याला आता विरोध होतोय. जर मॉल्स आणि बाकीच्या गोष्टी उघडू शकतात तर मग मंदिरं आणि इतर धार्मिक स्थळं का उघडू नयेत असा प्रश्न राज ठाकरेंनी विचारला आहे, तर राष्ट्रवादीचेच आमदार रोहित पवार यांनीही धार्मिक स्थळं उघडण्याबाबत मागणी केली आहे. म्हणूनच धार्मिक स्थळं, मंदीरे उघडण्याचे राजकारणापेक्षा अर्थकारण समजून घेतले पाहिजे.

   महाराष्ट्रात ’मिशन बिगिन अगेन’च्या पुढच्या टप्प्यात अनेक गोष्टींना सशर्त परवानगी दिली गेली. मॉल्स उघडले, राहण्यासाठी हॉटेल्स उघडली, रस्त्याच्या दुतर्फा दुकानं सुरु झाली. पण रेस्टॉरंट्स, जिम्स आणि धार्मिक स्थळांना मात्र अजूनही परवानगी दिली गेली नाहीये. आता या क्षेत्रांमधील संघटना सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. किंबहुना यासाठी राज ठाकरे यांची मध्यस्ती घेतली जात आहे. राज ठाकरे यांना भेटल्यानंतर सरकार दुसरे दिवशी त्यांची मागणी होण्यापूर्वीच तो निर्णय घेत आहे. जीमच्या बाबतीत तेच घडले. त्यामुळे काही मंदीरांच्या प्रमुखांनी विशेषत: नाशिकच्या विश्वस्तांनी राज ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यानंतर रोहित पवारांनी मॉलप्रमाणे मंदीरे उघडी करण्याची मागणी केली.
   मंदीराचे राजकारण सोडून त्यामागचे अर्थकारण समजून घेतले पाहिजे. कितीही पुरोगामीत्वाचा बुरखा घातला, देव, धर्म, मंदीर प्रार्थनास्थळांना विरोध केला, देवपूजा करणे, देवाला जाणे सनातनपणाचे किंवा मागासलेपणाचे लक्षण असल्याची टीका केली तर त्यावर उभे असलेले अर्थकारण फार महत्वाचे आहे.
 देवाच्या पूजेच्या निमित्ताने फार मोठी बाजारपेठ उभी रहात असते. त्यातून फार मोठी उलाढाल होत असते. अनेकांना रोजगार मिळत असतो. त्यामुळे सामाजिक ऐक्य टिकून राहते. पण देवपूजा, मंदीरे बंद केल्याने फक्त पुरोहितांचे उत्पन्न बुडेल, पुजार्‍यांचे उत्पन्न बुडेल असे नाही तर सर्वच समाजांना त्याचा आर्थिक फटका बसत असतो.
कोणतेही मंदीर, देवस्थान म्हटले की त्याचा उत्सव असतो, जत्रा असते, त्याच्या आवारात फार मोठी बाजारपेठ असते. फुले विकणारे, तुळशी विकणारे, दुर्वा विकणारे, पूजेचे साहित्य विकणारे, हळद कुंकू, भंडारा, गुलाल, चुरमुरे, बत्तासे, पेढे, एक ना अनेक वस्तू विकणारांची लाखोंची उलाढाल असते. त्याचे उत्पादन असते. त्यावर हजारो लोकांचा रोजगार असतो. त्यावर हजारो लाखो कुटुंबांचा चरितार्थ असतो, तो थांबतो. त्यामुळे मंदीरे ही काही फक्त पुरोहितांचे किंवा ब्राम्हणांचे पोट भरणारी नसतात तर त्यावर सर्वच जातीधर्माच्या लोकांचा उदरनिर्वाह होत असतो. त्यामुळे ही थांबलेली बाजारपेठ सुरू करण्याची मागणी होत आहे.
  कोणतेही देवस्थान घेतले तर त्या ठिकाणच्या कुठल्यातरी समाजाचा त्यातून फायदा होत असतो. तिरुपती देवस्थानात गेल्यावर फक्त लाडूची अशी एक बाजारपेठ आहे. इतकेच काय देवाला केस अर्पण करण्यासाठी लागलेल्या रांगांमुळे नाभिक समाजाचीही फार मोठी उलाढाल असते. कोल्हापुरात देवीच्या दर्शनासाठी येणारे लोक खण, नारळ, ओटीचे सामान याची फार मोठी बाजारपेठ आहे. शनीचे मंदीर असेल तर तेल, उडीद, मीठ यांची उलाढाल होते. शेकडो, हजारो वस्तुंच्या निर्मितीतून फार मोठी अर्थव्यवस्था चालत असते. पर्यटकांना आकर्षित करणार्‍या वस्तुंची मागणी असते. राजकारणात जसे ऐशी टक्के समाजकारण आणि 20 टक्के राजकारण असते, तसेच पर्यटनान 80 टक्के पर्यटन आणि 20 टक्के धार्मिक पर्यटन असते. पण धार्मिक पर्यटनाचे निमित्ताने मुख्य पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळत असते. अशाप्रकारे सर्व समाज, सर्व लोकांना बरोबर घेउन जाण्याचे काम मंदीरे करत असतात. त्यामुळे इतका मोठा समाज एक मंदीर आणि प्रार्थनास्थळं बंद असल्याने उपाशी रहात असेल तर ते बंद राहणे योग्य नाही. या समाजाचे जेवढे नुकसान आहे तितकेच नुकसान मतांचा हिशोब करतानाही महागात पडण्यासारखे आहे, याची जाणिव राजकीय नेत्यांना आहे.
    महाराष्ट्रात मात्र उद्धव ठाकरे सरकारनं धार्मिक स्थळं न उघडण्याचा निर्णय घेतलाय. पण याला आता विरोध होतोय. जर मॉल्स आणि बाकीच्या गोष्टी उघडू शकतात तर मग मंदिरं आणि इतर धार्मिक स्थळं का उघडू नयेत असा प्रश्न राज ठाकरेंनी विचारला आहे, तर राष्ट्रवादीचेच आमदार रोहित पवार यांनीही धार्मिक स्थळं उघडण्याबाबत पूरक भूमिका घेतली आहे त्याचे कारण हेच आहे. पण यातून एका दगडतात अनेक पक्षी मारण्याचा प्रकारही राजकीय पक्ष करताना दिसतात. यामध्ये आपली मागणी सरकारने मान्य केली हे बिंबवण्याचा आणि आपण चांगले मुद्दे उचलतो हे दाखवण्याचा प्रयत्न आहेच.
धार्मिक स्थळांशी जशा लोकांच्या भावना जोडलेल्या आहेत, तसंच त्यात अर्थकारणही दडलं आहे. धार्मिक स्थळांच्या निमित्ताने लोकांची गर्दी होते. लोक दान करतात त्यातून धर्मादाय संस्था आणि प्रतिष्ठानं चालतात. त्याचबरोबर त्या गावातल्या अनेक कुटुंबांची उपजीविका ही त्या धार्मिक स्थळावर अवलंबून असते आणि यासाठीच आता अनेक धार्मिक स्थळांची मंडळं राजकारण्यांच्या भेटी गाठी घेत आहेत. त्यामध्ये त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील पुजार्‍यांनी राज ठाकरेंना भेटून आपलं निवेदन दिले आहे. आपण सरकारशी याबाबत चर्चा करू असं आश्वासनंही राज ठाकरेंनी या शिष्टमंडळाला दिलं. त्याचवेळी रोहित पवारांची मागणी होताना दिसते आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही एका ट्वीटला उत्तर देताना आपल्याच सरकारच्या विरोधात धार्मिक स्थळं उघडण्याच्या बाजूची भूमिका घेतली. कारण प्रत्येक लोकप्रतिनिधीच्या क्षेत्रात एखादे तरी महत्वाचे देवस्थान असतेच. ती बाजारपेठ बंद पडली तर आपला भाव कमी होणार याची जाणिव राजकीय नेत्यांना असते. त्यामुळे मंदीरे, धार्मिकस्थळे ही पुजारी, पुरोहितांपेक्षा राजकीय नेत्यांच्या हिताची अधिक असल्याने ती सुरू होणे आवश्यक आहे.
पण जर धार्मिक स्थळं उघडली तर मग उद्भवणार्‍या समस्या कोण सोडवणार? मंदिरं उघडायला परवानगी दिली तर मग मशिदी, चर्च, गुरुद्वारे या सगळ्यालाच परवानगी द्यावी लागेल. मग तिथे होणारी गर्दी कोण नियंत्रित करणार? जर झुंबड उडाली तर मग त्यावर नियंत्रण कोण मिळवणार? फिजिकल डिस्टन्सिंग कसं पाळलं जाणार आणि सॅनिटायझेशनचं काय? असले प्रश्न निर्माण केले जात आहेत. पण मंदीरे, प्रार्थनास्थळे ही पवित्र आणि स्वच्छतेची प्रतिक म्हणूनच ओळखली जात असतात. त्यांचे सोवळे म्हणजेच स्वच्छता असते, त्यामुळे विनाकारण चिंतेची गरज नाही.