महिलांना शक्ती

महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी शक्ती विधेयक तयार करण्यास बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ही एक स्वागतार्ह बाब आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात या कायद्याची गरज होती. गेल्या अनेक दिवसांपासून अशा कायद्याची मागणी राज्यभरातून होत होती. ती हे सरकार पूर्ण करत आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे. या कायद्यामुळे महिला अबला न राहता शक्तिमान होतील, अशी अपेक्षा आहे.

या कायद्यान्वये महिलांवर अत्याचार करणाºयांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तसेच महिलांना आणि मुलींना सोशल मीडियावरून त्रास देणाºयांना कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ही माहिती दिली. महिला व मुलींवर अत्याचारांना वेसण घालण्यासाठी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यानंतर हे विधेयक केंद्राच्या विधेयक केंद्राच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे, असंही देशमुख यांनी स्पष्ट केलं. खरं तर कोणताही कायदा विधेयक हे महत्त्वाचे असते, पण त्याची अंमलबजावणी त्यापेक्षा महत्त्वाची असते. कायदा आपल्याकडे सोयीनुसार वापरण्याची प्रथा आहे. अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कायद्यापासून लोकांना संरक्षण मिळण्यापेक्षा त्याचा राजकारणासाठी दुरुपयोग करण्याचा प्रकार झाला होता. महिलांचे सध्याचे असलेले अनेक कायदे हे अनेक वेळा दुरुपयोग केल्याचे दिसून आलेले आहे. म्हणूनच या कायद्याचा चांगला धाक वाटून गुन्हेगारी प्रवृत्तीला त्याची भीती निर्माण होणे गरजेचे आहे. या कायद्यात बलात्काºयांना फाशीची तरतूद असली, तरी ती जलदगतीने झाली पाहिजे. वर्षानुवर्षे खटले चाललेच आहेत, असे होता कामा नये.

राज्य सरकार आणत असलेल्या महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी या विधेयकात महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी महिलांवर अत्याचार करणाºयांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात येत होती. आता मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सोशल मीडियावरून महिलांना किंवा मुलींना त्रास देणाºयांवर कारवाई करण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आल्याचं देशमुख यांनी स्पष्ट केलं आहे, म्हणूनच या कायद्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर झाली पाहिजे.

महाविकास आघाडीने केवळ बोलण्यावर भर दिला नाही, तर कृतीही करून दाखविली आहे हे यातून सरकारने दाखवून दिले आहे. महिला आणि मुलींवरील अत्याचाराबाबत सरकारचे पाऊल सकारात्मक असून, महिला आणि बालकांना या विधेयकाचा फायदाच होणार आहे. शक्ती कायद्यातून महाविकास आघाडीने दिलेला शब्द पूर्ण केला आहे. अ‍ॅसिड हल्ला आणि विनयभंगाच्या गुन्ह्यांबाबत या विधेयकात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच फॉरेन्सिक लॅबवर निर्बंध लावण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्यांना रिपोर्ट वेळेवर देणं बंधनकारक करण्यात आल्याचं या कायद्यात आहे हे फार महत्त्वाचे आहे.

खरं तर या कायद्याची खूप आवश्यकता होती. डिसेंबर २०१२ ला दिल्लीत झालेल्या निर्भया प्रकरणानंतर महिलांच्या असुरक्षिततेचा प्रश्न देशात चर्चेत होता, पण त्याचे धिंडवडेच काढले गेले होते. हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवला जाईल असे सांगूनही त्याला अनेक वर्ष लागली होती. फाशी देण्यासाठी ७ वर्षांचा कालावधी लागला होता. त्यामुळे फास्ट ट्रॅक म्हणजे नक्की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. फास्ट ट्रॅकचा निकाल लागण्यास ७ वर्ष जात असतील तर साधारण खटल्यांची काय अवस्था असेल? पण या कालावधीत पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांना अनेक अपमान, अडचणींना तोंड द्यावे लागते. यासाठी त्यांना न्याय मिळण्यासाठी एका मजबूत कायद्याची गरज होती. असा कायदा केला नाही, तर गेल्या वर्षी हैदराबादला ज्याप्रमाणे पोलिसांनी एन्काऊंटर केले तसे प्रकार वाढीला लागले असते. त्यानंतर आंध्र प्रदेश सरकारने २१ दिवसांत फाशीच कायदा केला आणि त्याला दिशा असे नाव दिले. त्यामुळे महाराष्ट्रातही दिशाच्या धर्तीवर कायदा असावा असे प्रत्येकाला वाटत होते. यावर हे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून चर्चा होती. त्या कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारचे शिष्ट मंडळ आंध्र प्रदेशात जाऊ नही आले होते, पण मधला कोविडचा कालावधी गेल्यावर सरकारने तातडीने हा कायदा आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या हे फार महत्त्वाचे आहे. या कायद्याने स्त्रियांना संरक्षण मिळेल, असे गृहीत धरायला हरकत नाही.

महिलांचे सबलीकरण, सक्षमीकरणापेक्षाही त्यांचा सन्मान हा विषय फार महत्त्वाचा आहे. त्यांच्याकडे फक्त भोगण्याची वस्तू म्हणून पाहणारा एक विकृत घटक समाजात असतो. त्याच्यामुळे समाजस्वास्थ्य बिघडत असते. अशा या विकृत घटकाला, विषाणूला चाप बसवणे गरजेचे असते. कोरोनावर जर आपण लस शोधून काढून त्यावर आळा घालण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत, तर अशा वाईट प्रवृत्तींना ठेचण्यासाठीही तितकेच प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. म्हणून त्यासाठी एका सक्षम कायद्याची गरज होती. हा कायदा त्याबाबत सक्षम असेल अशी अपेक्षा आहे. त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी झाली तर आमच्याकडच्या महिलांना शक्ती प्राप्त होईल हे नक्की. यासाठी सरकारला धन्यवाद दिले पाहिजेत. राज्यात महिला उजळ माथ्याने हिंडू, फिरू शकतील असे राज्य हे सरकार करत असल्याची साक्ष यातून मिळणार आहे.