सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. मागच्याच महिन्यात नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदांचे आरक्षण जाहीर झाले. बहुतेक ठिकाणी महिलांच्या हातात सत्ता येईल असे चित्र आहे. पण या महिला निर्णयक्षम असल्या पाहिजेत. त्या शिक्का म्हणून प्रतिनिधीत्व करणार असतील, तर त्याला काही अर्थ नाही. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण, महिलांना पन्नास टक्के संधी; पण यामध्ये निर्णय घेणाºया महिला किती असतात? त्यांच्या पदराआडून पुरुषच जर कारभार पाहत असतील, तर त्या संधीला काहीच अर्थ नाही, म्हणून खºया अर्थाने निर्णयक्षम महिलांची आपल्याकडे आवश्यकता आहे.
खरे तर आज स्त्रिया प्रत्येक क्षेत्रात चमकत आहेत, म्हणून हाताच्या बोटावर मोजता येतील, अशा महिलांच्या कर्तृत्वाचा उल्लेख होतो, पण भाजी मंडईत जातानासुद्धा पतीबरोबर असल्याशिवाय कोणता निर्णय घेऊ न शकणाºया महिलांची संख्या हजार पटीने अधिक आहे. त्या निर्णयक्षम कधी होणार हा खरा प्रश्न आहे.
महिलांबरोबर खरेदी करणे हे खरे तर पुरुषांना फारसे पसंत पडत नाही, कारण प्रत्येक खरेदीतील चोखंदळपणा आणि घासाघिस करण्याची पद्धत, बार्गेनिंग करून आहे त्यापेक्षा कमी दराने वस्तू खरेदी करण्याची पद्धत याला बहुतेक पुरुष कंटाळतात. म्हणजे खरेदीला बरोबर गेलेला पती म्हणजे पिशव्या उचलायचे आणि पैसे देण्याचे काम फक्त करतो, बाकी त्याच्या मताला फारसे महत्त्व नसते. हा जरी एक भाग असला, तरी पतीवर प्रत्येक गोष्टींसाठी अवलंबून असणाºया स्त्रियांची संख्या बिल्कुल कमी नाही.
सत्तेत आणि प्रत्येक ठिकाणी अगदी ५० टक्के आरक्षण दिले, तरी जोपर्यंत महिला निर्णयक्षम होत नाहीत, तोपर्यंत त्या आरक्षणाचा कोटा संपूर्णपणे भरेल, असे बिल्कुल वाटत नाही. बाजारात जाताना पिशव्यांचे ओझे घेणारा आणि पैसे वाटणारा पती हा सत्तेच्या खुर्चीत बसलेल्या पत्नीचे सिंहासन असेच सांभाळत असतो. आपण सिंहासनावर आहोत एवढेच फक्त महिला आनंदाने सांगतात, पण त्यांचा कारभार हा पतीराज सांभाळत असतात. राजकारणातील बाजारातही लोकप्रतिनिधी असलेल्या पत्नीची पिशवी हातात घेणारे पती या महाराष्ट्रात कमी नाहीत. आरक्षणाने सरपंच झालेल्या महिलांचे पती आपल्या व्हिजिटिंग कार्डवर सरपंच म्हणून छापून घेतात किंवा ग्रामपंचायतीच्या सभेला पत्नीबरोबर येऊन बसतात. ती काही सत्यनारायणाची पूजा आहे काय की, जोडीने बसले पाहिजे, पण तरीही असे उचापती पती सरपंच महिलेसह प्रॉक्सी म्हणून येतात, त्याला बाकीचे सदस्य विरोध करत नाहीत, इथेच महिलांचे खच्चीकरण करण्याची प्रवृत्ती डोकावताना दिसून येते.
महिलांना आरक्षण किंवा प्रोत्साहन देताना केवळ उपकार नको, तर त्यांच्याकडूनच कामे करून घेता आली पाहिजेत. प्रत्येक बाबतीत पतीवर अवलंबून असण्याची प्रवृत्ती कौटुंबिक सुखासाठी महत्त्वाची गोष्ट असली, तरी व्यावहारिक जगात ती गोष्ट रास्त वाटत नाही. पत्नीला आपल्याकडे अर्धांगिनी म्हटले जाते, पण त्याचवेळी आपल्याकडे पत्नी धर्मामध्ये, कार्येशु मंत्री, शयनेशु रंभा, भोजनेशु माता, अशी तिची प्रतिमा असणे महत्त्वाचे असते. कोणत्याही कार्यात मंत्री ज्याप्रमाणे पुढाकार घेऊन कामे करून घेतो, त्याप्रमाणे महिलांनी काम करावे आणि पतीच्या शयनकक्षातच तिने फक्त रंभेचा अवतार दाखवावा, असे अभिप्रेत आहे. पतीला जेवायला घालताना तिने आई व्हायचे असते. आईच मुलाचे पोषण व्यवस्थित करू शकते, कारण आई जेवायला वाढते. वाढते म्हणजे काय तर त्यात वाढ आहे. आपले मूल वाढले पाहिजे या भावनेने ती वाढते. ती भूमिका पत्नीधर्मात महिलांना करावी लागते.
हे सर्व लक्षात घेतले, तर महिला कुठलेही काम करू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या कर्तृत्वावर आणि कार्यक्षमतेवर शंका घेणे बिल्कुल योग्य नाही. स्त्रियांनी ठराविक ढाचाचीच कामे केली पाहिजेत हा दृष्टिकोन पुरोगामी विचारसरणीला मारक आहे. एखादी महिला लोकप्रतिनिधी जर पतीच्या तालावर काम करीत असेल, तर तिच्यापेक्षा स्वबळावर बसमधून प्रवाशांना घेऊन जाणारी कंडक्टर महत्त्वाची आहे. ती निर्णयक्षम स्त्री असेल. रेल्वे इंजिन चालवणारी महिला स्वत:चे अस्तित्व दाखवून देते, पण लोकप्रतिनिधीच्या भूमिकेतून किंवा सामाजिक, व्यावहारिक क्षेत्रात महिलांचे मानसिक परिवर्तन झाल्याशिवाय आणि पुरुषांनी त्याला प्रोत्साहन दिल्याशिवाय हे आरक्षण काही उपयोगाचे नाही. प्रतिसाद, प्रतिक्रिया याचा विचार न करता कोणतेही काम करणे शक्य आहे, या भावनेतून ते करण्याची प्रेरणा जोपर्यंत स्त्रियांमध्ये उत्पन्न होत नाही, तोपर्यंत पदरामागचे राजकारण हे चालणारच. नोकरी करणाºया स्त्रिया जेवढ्या सक्षम आहेत, तेवढ्या समाजकारणातील आणि राजकारणातील स्त्रिया सक्षम नाहीत हे आवर्जून सांगावे लागेल. याचे कारण नोकरीत पडेल ते काम करण्याची, प्रत्येक गोष्टीत सामोरे जाण्याची तयारी झालेली असते. बस पकडून, लोकल पकडून, उभ्याने प्रवास करून, धक्के देत आणि धक्के खात प्रवास करायची सवय असते. त्यातच सगळ्या जगाचा अनुभव येत राहतो, मात्र समाजकारणात येणारी किंवा राजकारणात असलेली स्त्री घोळक्यातून किंवा स्वत:च्या गाडीतून प्रवास करते. तिला त्यामुळेच परिपक्वता येत नाही. राजकारण आणि समाजकारणात स्त्रियांचा सहभाग हा मोठ्या प्रमाणात कोणाचे तरी वारसदार म्हणून होतो. उत्स्फूर्तपणे आलेल्या ज्या स्त्रिया आहेत त्या टिकतात. पण अमुक यांची कन्या किंवा तमुक यांची पत्नी म्हणून राजकारणात आलेल्या महिला या पतीचे अस्तित्व संपताच संपुष्टात येतात. यासाठीच सर्वात प्रथम महिलांनी आपल्या घरापासून सुरुवात केली पाहिजे. सत्तेतल्या कारभारणी होताना आधी घराचा कारभार स्वयंपूर्ण पद्धतीने केला पाहिजे. मग ती फक्त गृहिणी असेल आणि नोकरी करत नसेल, पतीच्या पगारावर अवलंबून असेल, तरीही महिलांनी सगळा घराचा कारभार आपल्या ताब्यात ठेवला पाहिजे. भाजी आणायला किंवा खरेदी करायला जाताना एकटेबाहेर पडले पाहिजे. निर्णयक्षम झाले पाहिजे.
No comments:
Post a Comment