अमेरिका आणि इराण यांच्यात घोषित झालेला नाजूक युद्धविराम हा संघर्षाचा शेवट नसून, पश्चिम आशियाई राजकारणातील एका नवीन गुंतागुंतीच्या आणि अनिश्चित टप्प्याची सुरुवात आहे. घडणाºया घटना हा स्पष्ट लष्करी विजयाचा परिणाम नसून, राजकीय दबाव, धोरणात्मक चुका आणि बदलत्या जागतिक समीकरणांचे मिश्रण आहे.
जरी युद्धविरामामुळे ऊर्जा पुरवठ्याला आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला काही तत्काळ दिलासा मिळाला असला तरी, त्याचे सखोल परिणाम अशा परिस्थितीकडे निर्देश करतात की, प्रचंड लष्करी दबाव असूनही इराण तुलनेने अधिक मजबूत होऊन उदयास आला. या संघर्षाची मुळे इराणच्या अणुकार्यक्रमाबद्दल आणि त्याच्या प्रादेशिक प्रभावाबद्दलच्या दीर्घकाळापासूनच्या चिंतांमध्ये आहेत. इस्रायलने याला आपल्या अस्तित्वासाठी धोका मानले आणि इराणची आण्विक क्षमता कमकुवत करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या लष्करी कारवाईचे समर्थन केले. अमेरिकेने सातत्याने या धोरणाचे समर्थन केले आहे, विशेषत: ट्रम्प युगात तर अधिकच ठामपणे. इराणची इस्लामिक व्यवस्था कमकुवत करणे किंवा तिची जागा घेणे हे व्यापक उद्दिष्ट होते.
असे मानले जात होते की, बाह्य लष्करी दबावामुळे इराणमध्ये असंतोष निर्माण होईल आणि जनता सरकारविरोधात उठाव करेल. या गृहितकाच्या विपरीत हल्ल्यांमुळे इराणी समाजात एक प्रकारची एकता निर्माण झाली आणि लोक सरकारच्या पाठीशी उभे राहिले. युद्धाच्या अपयशामुळे अमेरिकेला आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्यास भाग पडले. इराणची आण्विक क्षमता नष्ट झाली नाही, त्याची राजकीय व्यवस्था अबाधित राहिली आणि त्याची लष्करी शक्ती निर्णायकपणे कमकुवत झाली नाही. संघर्ष जसजसा लांबत गेला, तसतसा अमेरिकेला केवळ आर्थिकच नव्हे, तर राजकीयदृष्ट्याही मोठा फटका बसत गेला. अमेरिकेतील आगामी मध्यावधी निवडणुकांनी परिस्थिती आणखी चिघळवली.
देशांतर्गत अलोकप्रिय असलेल्या युद्धातून बाहेर पडणे ट्रम्प प्रशासनासाठी अत्यावश्यक बनले होते. ट्रम्प यांच्या समर्थकांमध्येही या संघर्षाबद्दल वाढती अस्वस्थता होती. शिवाय, इराणच्या नागरी पायाभूत सुविधांवर हल्ला करण्याच्या धमक्यांमुळे युद्धगुन्ह्यांविषयी आंतरराष्ट्रीय चर्चा सुरू झाली, ज्यामुळे अमेरिकेची नैतिक प्रतिष्ठा कमकुवत झाली. सध्याच्या परिस्थितीत युद्धविराम हा राजनैतिक यशापेक्षा एक सामरिक गरज अधिक वाटत आहे. या प्रक्रियेत पाकिस्तान आणि चीनची उदयास येणारी भूमिका जागतिक राजकारणातील सत्ता संतुलनातील बदलाचेही प्रतिबिंब आहे. मध्यस्थ म्हणून पाकिस्तानचा उदय लक्षणीय आहे. तर दुसरीकडे चीनची भूमिका केवळ एक आर्थिक शक्तीच नव्हे, तर एक राजनैतिक शक्ती म्हणूनही त्याचे सातत्यपूर्ण अस्तित्व दर्शवते.
या घडामोडीत होर्मुझची सामुद्रधुनी एक महत्त्वपूर्ण पैलू म्हणून समोर आली. जगातील सुमारे २० टक्के ऊर्जा संसाधने या मार्गातून वाहून नेली जातात. युद्धविरामानंतरही इराणने या मार्गावर प्रभावी नियंत्रण ठेवल्यास, जागतिक सत्ता संतुलनात हा एक मोठा बदल ठरेल. जरी हे नियंत्रण औपचारिकपणे घोषित केले गेले नसले तरी, जर जहाजांची वाहतूक इराणच्या देखरेखीखाली किंवा अटींनुसार झाली, तर त्यामुळे इराणचे सामरिक स्थान मजबूत होईल. अशी शक्यता आहे की, इराण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाºया जहाजांवर शुल्क आकारू शकेल. याचा जागतिक तेल बाजारावर थेट परिणाम होईल. यामुळे तेलाच्या किमती, वाहतूक खर्च आणि विमा हप्ते वाढू शकतात, ज्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल.
भारतासारख्या देशासाठी याचे गंभीर परिणाम होतील, जो आपल्या तेल आणि वायूच्या गरजांपैकी बहुतांश गरजा आयात करतो. भारताला अत्यंत संतुलित राजनैतिक धोरण ठेवावे लागेल, कारण इराण, इस्रायल आणि अमेरिका या सर्वांसोबतचे त्याचे संबंध महत्त्वाचे आहेत. या शस्त्रसंधीमुळे भारतात राजकीय चर्चाही सुरू झाली आहे. काही विरोधी नेत्यांचे म्हणणे आहे की, या संपूर्ण घटनेत पाकिस्तानला राजनैतिक फायदा मिळाला आहे. हा युक्तिवाद काही प्रमाणात राजकीय असला तरी, अशा काळात जिथे मध्यम शक्तीदेखील प्रादेशिक राजकारणावर प्रभाव टाकत आहेत, तिथे भारतासाठी आपली राजनैतिक उपस्थिती मजबूत करणे आवश्यक आहे. ही शस्त्रसंधी आपल्याला शिकवते की, गुंतागुंतीच्या भू-राजकीय समस्या केवळ लष्करी बळाने सोडवता येत नाहीत. याची आणखी एक बाब म्हणजे भारताने आॅपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून पाकिस्तानचा बदला घेतला आणि पाकिस्तानला धडा शिकवला. तेव्हा भारतापासून आम्हाला वाचवा म्हणून पाकिस्तानने ट्रम्प यांचे पाय धरले होते. त्यामुळे पाकिस्तानला ट्रम्प यांच्या त्या उपकारांची परतफेडही यातून करायची संधी हवी होती. भारताची याबाबत तटस्थ भूमिका ही अत्यंत परिपक्व अशी वाटते.
अमेरिका आणि इस्रायलसारखे बलाढ्य देश आपली पूर्ण ताकद लावूनही आपली सर्व उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यात अयशस्वी ठरले असताना, इराणने मात्र आपले स्थान केवळ टिकवूनच ठेवले नाही, तर ते अधिक मजबूतही केले. येत्या काही दिवसांत हे ठरेल की, या युद्धविरामामुळे चिरस्थायी शांतता प्रस्थापित होते की, तो आणखी एका मोठ्या संघर्षाचा मार्ग मोकळा करतो. सध्यापुरती शांतता प्रस्थापित झाली असली तरी, तणाव कायम आहे. एकेकाळी जागतिक व्यापाराची जीवनरेखा असलेला होर्मुझ आता असा प्रदेश बनला आहे, जिथे सत्ता संतुलन आणि सामरिक स्पर्धा स्पष्टपणे दिसून येते. ही तात्पुरती शांतता कायमस्वरूपी तोडगा काढते की, आणखी एका संघर्षाचे कारण बनते, हे पाहणे बाकी आहे.
No comments:
Post a Comment