विरोधी पक्ष आणखी एक अयशस्वी लढाई लढत आहेत

विरोधी पक्षांनी, विशेषत: काँग्रेसने मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आपली मोहीम पुन्हा तीव्र केली आहे. इतर काही विरोधी पक्षही याला पाठिंबा देत आहेत. जरी अलीकडेच तीन निवडणूक आयुक्त एकत्र भेटले आणि त्यामुळे दोन्ही निवडणूक आयुक्त मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज होते हा समज मोठ्या प्रमाणात दूर झाला असला, तरी विरोधी पक्ष याला एक मोठा मुद्दा मानण्यास मागे हटत नाहीत.

एसआयआरद्वारे त्यांच्या मतदारांची नावे वगळली जात आहेत, हे सिद्ध करण्याचा विरोधी पक्ष प्रयत्न करत आहेत. ते हे सिद्ध करण्यासाठी खूप प्रयत्न करत आहेत, परंतु ज्यांची नावे मतदार यादीतून हेतुपुरस्सर वगळली जात असल्याचा आरोप आहे, ते प्रत्यक्षात त्यांनाच मतदान करतात हे त्यांना कसे कळते, हे स्पष्ट करण्यास ते असमर्थ आहेत.

बिहारमध्ये ही प्रक्रिया सुरू होताच एसआयआर विरोधात मोहीम सुरू करण्यात आली. काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी दिल्लीपासून पाटणापर्यंत एसआयआर विरोधात निदर्शने केली आणि राहुल गांधींनी तर तेजस्वी यादव यांच्यासोबत बिहारमध्ये ‘मतदार हक्क यात्रा’ काढली. तरीही बिहारमधील जनता या वस्तुस्थितीपासून अनभिज्ञ राहिली की, त्यांचे मतदानाचे हक्क कमी केले जात आहेत. बिहारमधील एसआयआर विरोधातील मोहिमेला काँग्रेस नेते शकील अहमद यांच्या वक्तव्यामुळेही बळ मिळाले. शकील अहमद म्हणाले होते की, जर ६५ लाख मतदारांची नावे चुकीने वगळण्यात आली होती, तर ६५ लोक रस्त्यावर उतरून निषेध का करत नाहीत की ते जिवंत आणि वैध मतदार असूनही त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली?

त्यानंतर बंगाल, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, केरळ आणि आसाममध्ये एसआयआर लागू करण्यात आले. बंगालमध्ये याला विरोध झाला, तर इतर राज्यांमध्ये कोणतीही लक्षणीय प्रतिक्रिया उमटली नाही. या राज्यांपैकी तामिळनाडूमध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या टीव्हीके पक्षाने आणि केरळमध्ये काँग्रेसने विजय मिळवला. निवडणुकांनंतर केरळ काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रमेश चेन्नीथला म्हणाले की, एसआयआर प्रक्रिया खूप उपयुक्त ठरली, कारण त्यामुळे मृत व्यक्ती आणि सीपीआय(एम) यांच्याशी संबंधित बनावट मते काढून टाकण्यात आली आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित झाल्या. त्यानंतर जेव्हा इतर राज्यांमध्ये एसआयआर लागू करण्यात आले आणि उत्तर प्रदेशात २ कोटींहून अधिक मते वगळण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले, तेव्हा सपा प्रमुख अखिलेश यादव म्हणाले की, यामुळे भाजपला प्रत्येक जागेमागे अंदाजे ६१,००० मतांचे नुकसान होईल. एसआयआर प्रक्रियेबद्दल काही प्रश्न असतील, तर ते बंगालमध्ये आहेत. येथील ३७ लाख लोकांची प्रकरणे वैध मतदार आहेत की नाही, हे ठरवले जात आहे. त्यांच्या सुनावण्या संथ गतीने सुरू आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाला याची जाणीव आहे आणि ते यावर सुनावणी घेत आहेत. एसआयआर प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि चुकांनी भरलेली आहे, हे नाकारता येणार नाही. शिवाय, लोकांना जुना तपशील आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात अडचणी येत आहेत. तथापि, विरोधी पक्ष, विशेषत: काँग्रेस, जसा प्रचार करत आहेत, त्याप्रमाणे या प्रक्रियेमुळे मतचोरी होत असल्याचा कोणताही पुरावा जनतेकडून आलेला नाही.

त्याचप्रमाणे हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआरला वारंवार मान्यता दिली आहे, परंतु विरोधी पक्षांचे समाधान झालेले नाही. ते सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे ऐकायलाही तयार नाहीत. निवडणूक आयोगाचा दावा आहे की, मतदार यादीतून वगळलेली नावे मृत व्यक्तींची, विस्थापित लोकांची किंवा ज्यांची नावे दोन ठिकाणी नोंदणीकृत आहेत अशा लोकांची आहेत, परंतु विरोधी पक्ष हे मान्य करण्यास नकार देत आहेत. त्यांना वाटते की, मतचोरीचा नारा जनतेला आकर्षित करत आहे आणि एसआयआर विरोधातील आपल्या मोहिमेतून त्यांना राजकीय फायदा मिळवता येईल, पण याची शक्यता फारच कमी आहे. राफेल करारातील लाचखोरीच्या आरोपांचा जसा काही परिणाम झाला नाही, तसाच मतचोरीचा नाराही निष्प्रभ ठरेल अशी शक्यता आहे.

राहुल गांधींच्या म्हणण्यानुसार, २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपासून मतचोरी होत आहे. पण जर तसे असेल, तर ४०० जागांचा टप्पा ओलांडण्याचे आश्वासन देणाºया भाजपला केवळ २४० जागा आणि काँग्रेसला ९९ जागा कशा मिळाल्या? एसआयआर विरोधातील मोहीम ईव्हीएम विरोधातील मोहिमेइतकीच निष्फळ ठरेल यात आश्चर्य नाही. वास्तविक पाहता, सामान्य जनतेचा पाठिंबा नसलेली कोणतीही मोहीम कोणत्याही राजकीय पक्षाला फायदेशीर ठरू शकत नाही.

जोपर्यंत जनतेचा विश्वास बसत नाही की विरोधी पक्षाला हानी पोहोचेल अशा पद्धतीने वैध मतदारांची नावे वगळली जात आहेत, तोपर्यंत काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी कितीही आरडाओरडा केला तरी ते यशस्वी होणार नाहीत. कदाचित काँग्रेस पक्षाला याची जाणीव आहे आणि म्हणूनच, निराशेच्या भरात त्यांचे कार्यकर्ते केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांना शिवीगाळच करत नाहीत, तर आग्रा येथील त्यांच्या वडिलोपार्जित घरी जाऊन तिथे अश्लील घोषणाही देत ​​आहेत. ते गौतम बुद्ध नगरच्या जिल्हाधिकारी असलेल्या त्यांच्या आयएएस मुलीलाही लक्ष्य करत आहेत. विरोधी पक्षाने हे लक्षात ठेवणे शहाणपणाचे ठरेल की, कोणत्याही मुद्द्यावरील आक्रमकता जर असभ्यतेत बदलली, तर ती उलटण्याची शक्यता असते. यातून नुकसान विरोधकांचे होणार आहे. आज त्या झुरळांनी २ आॅक्टोबरला आंदोलन करण्याचे जाहीर केल्यावर विरोधकांना हे सुचले. याचे कारण कोणतेही आंदोलन करायचे झाले तर गर्दी जमवता आली पाहिजे. ही गर्दी जमवण्याची क्षमता नसलेले पक्ष आणि नेते अशा झुरळांच्या गर्दीत घुसून ही आमची शक्ती असा डांगोरा पिटत असतील तरी त्यात त्यांचे हासे होते. राम मंदिरातील तथाकथित दानपेटी घोटाळ्याच्या विरोधात एका राजकीय पक्षाने रामरक्षा आंदोलन करण्याचे आवाहन केले. पण रामरक्षा आणि रामाची आरतीही माहिती नसल्याने ते बासनात गुंडाळून ठेवण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आली आणि तोंडावर पडले. तसाच प्रकार इथे होणार आहे. निवडणुका ईव्हीएमने घेतल्या किंवा मतपत्रिकेवर घेतल्या तरी जनाधार असलेलेच सत्तेत येणार. ज्यांना जनतेने नाकारले आहे ते निवडणूक आयोगाच्या अधिकाºयांना हटवून सत्तेत येतील असे स्वप्न पाहणे वेडेपणाचे ठरेल.