प्रोत्साहन

•  
• अवकाश तंत्रज्ञान व संशोधन क्षेत्रात भारताच्या ‘इस्रो’ (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन) या संस्थेने आजवर केलेली प्रगती नक्कीच कौतुकास्पद अशीच आहे. या प्रगतीच्या बळावरच तर बुधवारी इस्रोने मोठी अवकाश झेप घेतली. वीस उपग्रहांना एकाच वेळी अवकाशात घेऊन ‘पीएसएलव्ही-सी ३४’ या प्रक्षेपकाने इस्रोच्या श्रीहरिकोटा येथील तळावरून अवकाशात यशस्वी उड्डाण केले. अतिशय अभिमानाची अशी ही गोष्ट आहे. या असाधारण कामगिरीमध्ये भारतातील युवा पिढीच्या संशोधन कर्तृत्वाचाही महत्त्वाचा वाटा होता.     अवकाशात प्रक्षेपित झालेल्या २० उपग्रहांमध्ये गुगल कंपनीच्या उपग्रहाबरोबरच देशातील विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या दोन उपग्रहांचाही समावेश होता. पुण्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील (सीओईपी) विद्यार्थ्यांनी तयार केलेला ‘स्वयम्’ हा उपग्रह तसेच चेन्नईतील सत्यभामा विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी तयार केलेला सत्यभामा सॅट अशी या दोन या उपग्रहांची नावे आहेत. देशातील विज्ञान संस्था जी मोलाची कामगिरी पार पाडत असतात, त्यामध्ये देशाच्या युवा पिढीच्या सहभागाचे दर्शन सामान्य जनतेलाही मोठ्या प्रमाणावर व्हायला हवे. याचे कारण देशात मूलभूत संशोधन किंवा इतर संशोधन शाखांमध्ये सध्याच्या काळात उत्तम करिअरच्या संधी निर्माण होत आहेत. त्यादृष्टीने याकडे विद्यार्थ्यांनी पाहिले पाहिजे. उच्चविद्याविभूषित मुलांनी परदेशी स्थायिक न होता देशात राहूनच संशोधन कार्याला वाहून घेण्यासाठी अनुकूल ठरावे असे वातावरण निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारचे गेल्या काही वर्षांपासून, विशेषत: १९९१ मध्ये आर्थिक उदारीकरणाचे युग अवतरल्यापासून प्रयत्न सुरू आहेत.
• इस्रो ही केंद्रीय अवकाश संशोधन खात्याच्या अखत्यारीत येते. मात्र, तिला पुरेशी स्वायत्तता देण्यात आलेली आहे. इस्रोच्या कारभाराचा लेखाजोखा हा थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडूनच घेतला जात असल्याने या संस्थांच्या कारभारात मंत्री, नोकरशहा यांची लुडबूड होण्याचे प्रसंग खूपच कमी येतात. त्यामुळेच इस्रोसारख्या संस्था आपल्या कार्यक्षेत्रात नेत्रदीपक कामगिरी करून दाखवत आहेत. त्यामुळे शासकीय प्रशासकीय लुडबूड कोणत्याही क्षेत्रात नाही केली तर प्रगतीची शिखरे गाठता येतील हे दिसून येते.
•   देशामध्ये स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी दूरदृष्टी राखून विज्ञान संस्थांची उभारणी केली. नेहरूंच्या नंतर केंद्रात सत्तेत असलेले कॉंग्रेस किंवा बिगरकॉंग्रेसचे सरकार असो, या सरकारांनी विज्ञान संस्थांचे खच्चीकरण होईल असे निर्णय घेणे कटाक्षाने टाळले. या संस्थांना स्वमताने प्रगती करण्यास वाव दिला ही सकारात्मक बाजू विसरता येणार नाही. त्यामुळे देशात आजवर जे विज्ञान संशोधन झाले आहे तसेच जे सुरू आहे त्याचे श्रेय कोणाही पक्षाने घेण्याचा प्रयत्न करू नये. किंबहुना त्यात लुडबूड न केल्यामुळे हा दिवस आपल्याला दिसत आहे.
•     पाश्चात्त्य तसेच अन्य विकसित देशांच्या तुलनेत भारताला मूलभूत तसेच अन्य शास्त्रीय शाखांच्या संशोधनात अजून मोठी मजल मारता आलेली नाही. त्यामुळे इस्रोने एकाच वेळी २० उपग्रह अवकाशात प्रक्षेपित केले हा देशाच्या प्रगतीतील एक टप्पा मानला गेला पाहिजे. इस्रोने बुधवारी केलेल्या कामगिरीची काही वैशिष्ट्ये देशाच्या अवकाश संशोधनाला पाच पावले पुढे नेणारी आहेत. ‘पीएसएलव्ही’ प्रक्षेपकाने बुधवारी ३६वे उड्डाण केले व इतर अवकाश संस्थांच्या दहापट कमी खर्चात त्याने आपल्यासोबत वीस उपग्रह आकाशात नेले. पीएसएलव्हीने सोबत न्यावयाच्या उपग्रहांच्या संख्येत २८ एप्रिल २००८ नंतर प्रत्येक उड्डाणागणिक वाढच होत गेलेली आपल्याला दिसून येईल. आठ वर्षांपूर्वी पीएसएलव्हीने एकाच वेळी १० उपग्रह घेऊन उड्डाण केले होते. मात्र, अमेरिकेच्या मिनोटॉर १ अग्निबाण २९ उपग्रह एकाच वेळी घेऊन अवकाशात झेपावला होता.
•    रशियाच्या डीएनईपीआर अग्निबाणाने २०१४ मध्ये एकाच वेळी ३३ उपग्रह सोडले होते. अमेरिका, रशियाच्या सामर्थ्याचा हा तपशील पाहिला तर इस्रोला स्वबळावर अजून किती मजल गाठायची आहे हे लक्षात येईल. उपग्रह प्रक्षेपणामध्ये व्यावसायिक स्पर्धाही वाढली आहे. बुधवारी या स्पर्धेमध्ये भारत अधिक सक्षमपणे उतरला. १९६२ मध्ये अवकाश संशोधनासाठी राष्ट्रीय समिती स्थापन झाली होती. १९६९ मध्ये याच समितीचे रूपांतर इस्रो या संस्थेत झाले. १९७५ मध्ये आर्यभट्ट हा पहिला भारतीय उपग्रह बनवला. त्यानंतर संस्थेने केलेली प्रगती ही तिला चांद्रयान-१, मार्स ऑरबिट मिशन या मोहिमांच्या यशस्वी वाटेवर घेऊन गेली. इस्रोच्या या यशाने दिपून न जाता देशातील प्रत्येक विज्ञान संस्था, विद्यापीठांनीही संशोधनात अशीच नेत्रदीपक कामगिरी करण्याचा निर्धार केला पाहिजे. त्यातूनच देशाची प्रगती अधिक वेगाने होणार आहे. पण इस्त्रोने केलेला हा पराक्रम प्रोत्साहन देणारा आहे.

सरकारमधून बाहेर पडण्याची हिंमत शिवसेनेत नाही

•    
• शिवसेना आणि भाजप यांच्यात सध्या जे युद्ध चालले आहे ते पाहता शिवसेना आत्मघात करून घेत आहे असे दिसते. विशेषत: संजय राऊतांच्या दावणीला बांधलेली शिवसेना म्हणजे उरली सुरली सेना संपवण्याचा घाट आहे काय अशी शंका येते. संजय राऊतांकडे असे काय रहस्य आहे की त्यामुळे उद्धव ठाकरे गप्प बसत आहेत असा प्रश्‍न सामान्य माणसांच्या मनात आहे. जर भाजपवर टिका करायचीच आहे तर युती तोडा आणि सरकारमधून बाहेर पडायचे धाडस असले पाहिजे. पण सत्तेला सोकावलेले आणि फक्त लाभ मिळवणारे नेते सेनेत झाल्यामुळे अशा प्रकारचे बेशिस्त वर्तन होत आहे. पण यावरून एक स्पष्ट झाले की उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेनेवर कंन्ट्रोल नाही. जो वट बाळासाहेबांचा होता तसा कसलाही वट राहिलेला नाही. त्यामुळे मंत्री, नेते, खासदार यांचे एकमत नाही. तर संजय राऊतांसारखे लोक आपल्याच सरकारवर टिका करत आहेत.
• म्हणजे एकीकडे भागीदारी करायची आणि दुसरीकडे त्याच भागीदाराविरोधात दारोदारी बोंब मारायची, याला दुटप्पीपणाशिवाय दुसरे काही म्हणता येणार नाही. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजप सरकार म्हणजे निझामाच्या बापाचे सरकार असल्याचे केलेले वक्तव्य त्याचाच प्रत्यय देणारे आहे. सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेतल्या कलगीतुर्‍याचा पुढचा अंक सुरू होण्यास राऊत यांचे हे विधान कारण न बनते तरच नवल होते. अपेक्षेनुसार त्यावर राजकीय पडसाद उमटावयास प्रारंभ झाला. शिवसेनेने स्वत: औरंगजेबासारखे वागू नये, असे प्रत्युत्तर भाजपच्या गोटातून त्यावर दिले गेले आहे. त्यानंतर जे पोस्टर वॉर सुरू झाले आणि सोशल मिडीयावरून पडसाद उमटत आहेत हे पाहता शिवसेना लेचीपेची झाली आहे. राउतांसारख्या सुमार बाष्पळ बडबडणार्‍या नेत्यांच्या हातात गेली आहे आणि उद्धव ठाकरे यांना कोणी विचारत नसावे असे दिसते.
•    वास्तविक भाजपने अशी वक्तव्ये फारशी गांभीर्याने न घेणेच उत्तम. कारण राऊत यांच्यासारख्या राजकारण्यांना स्वत:चे अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी अधूनमधून तशी गरज भासत असते. राज्यात भाजपसोबत सत्तेत सहभागी होऊ नये, असा एक मतप्रवाह गेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर शिवसेनेत होता. त्यानुसार अगोदर शिवसेनेने विरोधात बसायची तयारी ठेवून विरोधी पक्षनेतेपदावर दावाही सांगितला. तथापि, दीड दशकाचा कालावधी सत्तेविना घालवल्यानंतर हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास असा सहजासहजी सोडून देऊ नये, हा व्यवहारवादी विचार करणारी मंडळीदेखील पक्षात मोठ्या संख्येने होती. त्यावेळी अशांचा दबावगट अधिक प्रभावी होता. 
•  दुसरीकडे सत्तेचे गणित जमवण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या जादुई आकड्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी भाजपची मंडळीदेखील हरतर्‍हेने प्रयत्न करत होती. अशात पक्ष फुटू नये अथवा नुकत्याच निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये आणखी संभ्रम राहू नये यासाठी अखेर शिवसेनेला सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घ्यावा लागला, हा अगदी ताजा आणि खरा इतिहास आहे. सत्तेसाठी अशा तडजोडी करणार्‍यांनी भाजपला निजाम संबोधू नये. कारण या निजामाचे पाय चाटायची वेळ सेनेवर आली यातच त्यांची लायकी दिसून आली. शिवसेना इतकी लाचार झाली ती या राऊतांसारख्या बोलबचन आणि सैराट नेत्यांमुळेच. त्यामुळे सतत इतिहासात रमणार्‍या आणि ऊठसूट ऐतिहासिक दाखले देणार्‍या मंडळींना त्याचे एवढ्यात विस्मरण नक्कीच झाले नसणार. परंतु व्यक्तिगत इच्छेपोटी संजय रावतांनी अशी वक्तव्ये केली. औरंगाबाद येथे राऊत यांनी केलेल्या भाषणातून नेमके हेच प्रतिबिंबित होते. त्यामुळे एकदा चिखलात दगड टाकल्यावर शिंतोडे अंगावर उडाल्यावर बोेंबलून कसे चालेल? वास्तविक पाहता या मूर्खपणाच्या वक्तव्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी संजय राऊत यांना दाबायला पाहिजे होते. पण राऊत सध्या मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्न पहात असल्यामुळे आणि कोणतीही निवडणूक लढवण्याची हिंमत नसल्यामुळे उद्धव ठाकरे त्यांना बोलत नाहीत. त्याचा गैरफायदा घेतला जात आहे.
• संजय राऊत यांनी केंद्रातल्या मोदी सरकारला थेट निझामाचे बापच बनवून टाकले. मराठवाडा दुष्काळात होरपळत असताना गेल्या सहा महिन्यांपासून मोदींना येथे येण्यास वेळ मिळाला नाही, पण दुसरीकडे त्यांचे विदेश दौरे आणि सरकारच्या दोन वर्षेपूर्तीचा उत्सव मात्र धूमधडाक्यात सुरू आहे. त्यामुळे हे सरकार निझामाचेही बाप असून त्याच्याशी लढण्यासाठी आपल्या तलवारी घासून ठेवा, असे सांगण्यासही राऊत विसरले नाहीत. एवढेच नव्हे, तर शेतकर्‍यांसाठी सत्ता कुर्बान झाली तरी चालेल, पण आम्ही माघारी फिरणार नाही, शिवसेना कुणाला घाबरत नाही, असे बरेच काही ते बोलले. हे सगळं तसं भोंगळच होतं. सत्ता सोडण्यासाठी दम लागतो. तो दम त्यांच्यातच असतो ज्यांच्यात स्वाभीमान असतो. भाजपने अशी सत्ता सोडली आहे. त्यामुळेच त्यांनी पुन्हा सत्ता हस्तगत केली. पण तो दम सेनेत नाही. नाहीतर रावतांच्या विधानानंतर लगेच राजीनामे आले असते. यावरून सेनेत रावतांचे काय स्थान आहे हे स्पष्ट होते. पण शिवसेनेचे मंत्री नेमके काय करतात? सत्तेत असूनही लोकांच्या समस्या सोडवण्यात अडथळे येत असतील तर विरोधात बसून तरी काय करणार? हे आणि असे अनेक प्रश्न त्यातून निर्माण होतात.  सत्तेचे पडतील तेवढे लाभही पदरात पाडून घ्यायचे आहेत; पण कोणतेच उत्तरदायित्व या पक्षाला नको आहे. शिवाय सत्तेतला मुख्य वाटेकरी असलेल्या भाजपवर मिळेल त्या व्यासपीठावरून जाहीरपणे शरसंधानही साधायचे आहे. अशा परिस्थितीत आगामी कोणत्याच निवडणुकीत सेनेला जनाधार लाभणार नाही. किंबहुना मुंबई महापालिका सेनेला याचमुळे गमवावी लागणार ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे.

चर्चेतले पक्ष टिकतात

• 
  
•  शिवसेना आणि राज्यातील, देशातील छोटे पक्षांची एकूणच कामगिरी पाहता भविष्यात फक्त भाजप आणि कॉंग्रेस हेच दोन पक्ष शिल्लक राहतील असे वाटू लागले आहे. कारण कोणत्याही भूमिकेशी हे छोटे पक्ष प्रामाणिक राहताना दिसत नाहीत. सत्तेत राहूनही आपल्याच सहकारी मुख्य पक्षावर, सरकारवर टिका करण्याचा अधमपणा शिवसेना करत आहे. डाव्या विचारसरणीचे जे पक्ष आहेत त्याची कोणतीही भूमिका नाही. अगदी शेतकरी संघटनेचे पक्ष असोत अथवा शेकापक्षासारखा जुना पक्ष. इतका काळ कॉंग्रेसला विरोध करण्यात गेला आता भाजपला विरोध करण्यापलिकडे यांची भूमिका काही नाही. शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या न्यायाने कोणाशीही सलगी करण्याचे काम असे छोटे पक्ष करत आहेत. त्यातच त्यांचे अस्तित्व संपताना दिसत आहे. म्हणूनच कॉंग्रेसची पडझड झाली तरी ती सावरेल आणि भाजपत गडबड झाली तरी तो आवरेल. कारण या दोघांशिवाय देशाला पर्याय नाही.
•   कॉंग्रेस पक्ष सध्या संक्रमणावस्थेतून जात असून त्याला कधी नव्हे ते सोनिया विरुध्द राहुल असे मायलेकांच्या संघर्षाचे स्वरुप यावे, ही गांधी कुटुंबाच्याच नव्हे तर कॉंग्रेस पक्षाच्याही दृष्टीने दुर्दैवाची बाब म्हणावी लागेल. पक्षातीलच काही बडी धेंडे प्रियंका विरुध्द राहुल असे द्वंद निर्माण करून गुंता अधिक वाढविण्यात आनंद मानत आहेत.  पण या संक्रमणावस्थेतून लवकर बाहेर पडण्याची गरज आहे. कारण छोट्या प्रादेशिक पक्षांप्रमाणे हा पक्ष नाही. 
•   कॉंग्रेस कार्यकारिणीतील काही पदाधिकार्यांची मुदत येत्या १५ जून रोजी संपत आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षाचे सरचिटणीस गुरुदास कामत यांच्या राजीनामा नाटयाने  कॉंग्रेस पक्षात अचानक खळबळ माजली. कामत यांच्या राजीनाम्यामागील नेमकी कारणे काय असावीत याबद्दल निरनिराळे अंदाज बांधले जात आहेत. आणखी काही महिन्यांत मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत कॉंग्रेस आणि भाजप सेनेला धक्का देवू शकतात. या कॉंग्रेसची पुनबार्र्धणी होणे गरजेचे आहे. कॉंग्रेसने कात टाकण्याची गरज आहे. नेहरू गांधी घराण्याला सोडून हा पक्ष चालवता येतो हा विश्‍वास निर्माण करता आला पाहिजे. हाच विश्‍वास भाजपने मिळवला आहे. सामान्य माणूस, चहावाला नेता होऊ शकतो हे दाखवून दिले. तोच प्रकार बिगर गांधी नेहरू कॉंग्रेस चालू शकते हे दाखवून कॉंग्रेस करू शकते. ती ताकद छोट्या पक्षांमध्ये नाही. शिवसेनाप्रमुखांनंतर घराणेशाहीने पद लादून तो पक्ष चालवता येत नाही हे दिसून आले. तसाच प्रकार शरद पवार यांनी निवृत्ती घेतली तर राष्ट्रवादी कोण चालवणार असा प्रश्‍न निर्माण होईल. राजू शेट्टींनंतर शेतकरी संघटना कोण चालवणार? अशा छोट्या पक्षांबाबत शंका असल्यामुळे कॉंग्रेस आणि भाजप यांच्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. हे दोन पक्ष वाढत जातील हे स्पष्ट आहे. हा बदल महाराष्ट्रातून घडणार आहे. नंतर त्याचे पडसाद अन्य राज्यात उमटतील. अगदी उत्तर प्रदेशातून मायावतींनाही आपले चंबूगबाळे आवरावे लागेल.
•   संजय निरुपम यांच्यासारख्या बाहेरुन आलेल्या कार्यकर्त्याकडे देण्यात आले आहे आणि त्याने अनेक घोडचुका करुनही राहुल गांधींनी निरुपम यांना त्या पदावर कायम ठेवले आहे हेदेखील कामत यांना पसंत पडलेले नाही. शिवाय आपल्या ऐवजी पी. चिदंबरम यांना महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर पाठविण्याचा निर्णयही त्यांना रुचलेला नाही. अशा अनेक कारणांमुळे कामत यांनी राजीनाम्याचा निर्णय घेतला खरा.
•    संजय निरूपम राहूल कॉंग्रेसचे तर गुरूदास कामत सोनिया कॉंग्रेसचे. त्यामुळे हा वाद असला तरी मूळ कॉंग्रेसला तसा फरक पडणार नाही. कॉंग्रेसमध्ये झालेल्या अशा नाराजीनामा नाट्यानंतर कॉंग्रेसमध्ये जे मन्वंतर सुरु झाले ते फार महत्वाचे आहे. त्यातून कदाचित कांग्रेसमध्ये पुन्हा दुफळी माजेल काय याचीही चर्चा सुरु झाली आहे. कामत जुन्या वळणाचे. साहजिकच त्यांची निष्ठा सोनियांकडे असणार. त्यामुळे कामत यांच्या कालच्या दिल्ली भेटीतील गाठीभेटींची चर्चा चांगलीच रंगली आहे. सोनियांचे सल्लागार अहमद पटेल यांचे सांत्वनाचे निमित्ताने गेलेले कामत यांनी तेथेच बाजूला ए. के. ऍण्टनी यांची  भेट घेतली. ऍण्टनी यांना केरळच्या निवडणुकीत महत्व देण्यात न आल्याने तेदेखील नाराज आहेत.  त्यामुळे असंतुष्टांचे गट काही नवनिर्माण करतील असे दिसते. अर्थात हे चर्चेचे बुडबुडे पुढील आठवडयात फुटूनही जातील. पण आज त्यांना महत्व आहे हे नाकारुन चालणार नाही. पुढील आठवडयात कॉंग्रेसची पूर्णपणे फेररचना करुन सोनिया गांधींच्या जागी पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याकडे पक्षाध्यक्षपदाची सूत्रे सोपवली जाण्याची चर्चा राजधानीत सुरु आहे.
• मात्र आता या चर्चेला निर्णायक स्वरुप प्राप्त झाले आहे. सोनिया गांधी वयाच्या सत्तरीकडे झुकल्या आहेत. त्यांची प्रकृतीही अलीकडे त्यांना साथ देत नाही. त्यांना थकवा चटकन जाणवतो. त्यामुळे सोनियांनी निवृत्ती स्वीकारावी आणि केवळ मार्गदर्शक म्हणून काम करावे व पक्षाध्यक्षपदाची सूत्रे राहुल गांधींकडे द्यावी असा एक मतप्रवाह पक्षात आहे. मुळात पक्षाचे अस्तित्व कमी होत चालले असताना मुंबईत कामत यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि निरुपम यांच्या कारकिर्दीत काय होईल हा औत्सुक्याचा विषय आहेच. पण अशा घटनांमधून कॉंग्रेस चर्चेत राहात आहे. भाजप हा चर्चेत राहून टिकलेला पक्ष आहे. प्रादेशिक पक्षांची अशी चर्चा होत नसल्याने कॉंग्रेस भाजपला धक्का लागण्याचे चिन्ह नाही.

संभाजीराजांच्या निवडीने कॉंग्रेस राष्ट्रवादीला शह

• 
  
•  कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांची राष्ट्रपती नियुक्त खासदार म्हणून नेमणूक झाल्यावर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मुंबईतील काही वर्तमानपत्रांनी संभाजी राजे भाजपत गेले या आशयाच्या बातम्याही छापल्या होत्या. त्यामुळेच युवराज छत्रपती संभाजीराजे भोसले राज्यसभेवर निवडून जाणार म्हटल्यावर नेमके कसे व्यक्त व्हावे, या बुचकळ्यातून राजकीय-सामाजिक वर्तुळातले अनेक जण पडले. 
• अर्थात युवराजांची ही  खासदारकी ‘राष्ट्रपतीनियुक्त’ असली तरी केंद्र सरकारने सुचवलेल्या नावांवर राष्ट्रपती डोळे झाकून शिक्कामोर्तब करतात, हे उघड गुपित आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस आणि मित्र पक्षांच्या तळपायाची आग मस्तकाला गेली नाही तरच नवल म्हणावे लागेल. कारण ज्या प्रकारे कोल्हापूरात याचे स्वागत झाले, ज्या प्रकारे आनंद व्यक्त केला गेला त्यावरून कोल्हापूरात कॉंग्रेस राष्ट्रवादीला भाजपने चेकमेट दिली काय असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय रहात नाही.
•    आणखी एक गोष्ट अशी की तथाकथीत पुरोगाम्यांच्या दृष्टीने ‘प्रतिगामी’ नरेंद्र मोेदींनी दिलेली खासदारकी युवराजांनी स्वीकारली. यावर नेमके बोलावे तरी कसे? संभाजीराजे हे शिवाजी महाराज, शाहू महाराजांचेच वंशज. राजांच्या नियुक्तीचे तोंडभरून स्वागत करावे तर मोदींच्या निर्णयाचे कौतुक केल्यासारखे होते. युवराजांनी खासदारकी नाकारायला हवी होती, असे म्हणावे तर राजांच्या निर्णयक्षमतेचा अवमान होतो. गप्प बसावे तर राजांच्या आनंदात सहभागी झाल्याचा करंटेपणा दिसतो. एकुणात काय तर युवराजांच्या खासदारकीने अनेकांची पंचाईत झाली. 
• स्वत: संभाजीराजे राज्यसभेवरच्या संधीसाठी राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानून मोकळे झाले. एवढेच नव्हे तर रायगडावर शिवरायांचे दर्शन घेऊन थेट अलाहाबादच्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतही दाखल झाले.
• महाराष्ट्रभरच्या रयतेकडून संभाजीराजांवर अभिनंदनाचा वर्षाव सुरू आहे. राजघराण्याचा तोरा मिरवता सर्वसामान्यांमध्ये मिळूनमिसळून राहणार्‍या, आपुलकीने बोलणार्‍या संभाजीराजांबद्दल सर्व थरांत आदरभाव आहे. केवळ छत्रपतींचे वंशज म्हणून नव्हे तर हा मान त्यांनी स्वत: कमावलेला आहे. सक्रिय राजकारणात येण्यासाठी संभाजीराजे पूर्वीपासून उत्सुक होतेच. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवली. कोल्हापूरकरांनी शरद पवारांना शिक्षा देण्यासाठी संभाजीराजांच्या विरोधातील सदाशिवराव मंडलिक यांना मते दिली. संभाजीराजांचे बंधू मालोजीराजे यांनाही एका विधानसभा निवडणुकीत कोल्हापूरकरांनी साथ दिली नाही. कोल्हापूरकरांनी छत्रपतींच्या वारसांना दोन वेळा हरवले. हे दोन्ही पराभव छत्रपतींच्या घराण्याचे नव्हते. कोल्हापूरकरांना शरद पवारांना अद्दल घडवायची होती.
•    पराभवानंतर संभाजीराजांनी सामाजिक कार्यात गुंतवून घेतले. या काळात पवार राज्याच्या-केंद्राच्या सत्ताकारणात पक्की मांड ठोकून होते. पवारांच्या मनात असते तर छत्रपतींच्या वारसांचा तेव्हाच राज्यसभा किंवा विधान परिषदेत सहज प्रवेश झाला असता. मात्र पवारांना राजकीय साठमारीत बाजी मारण्यापुरताच छत्रपतींच्या वारसांचा उपयोग करून घ्यायचा होता. छत्रपतींची ढाल करूनही कोल्हापुरात डाळ शिजत नाही म्हटल्यावर त्यांनी या घराण्यापासून योग्य अंतर राखले. हे पवारांच्या राजकारणाला साजेसे होते. सध्याच्या भाजप सरकारचे प्राधान्य सामाजिक बेरजांना असल्याचे स्पष्ट दिसते. अमर साबळे, डॉ. नरेंद्र जाधव, डॉ. विकास महात्मे यांच्यानंतर संभाजीराजे या निवडींमागची भाजपची ‘बहुजन नीती’ लक्षात येते. संभाजीराजांनी राज्यसभेची ‘ऑफर’ स्वीकारावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जातीने लक्ष घातले होते. अशा परिस्थितीत सर्वसमावेशक होणार्‍या या भाजपचे अभिनंदनच करायला पाहिजे.
•   मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्य सरकारसाठी अडचणीचा आहे. सामाजिकदृष्ट्या मागास नसलेल्या ‘गरीब उच्च जातीं’ना कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण कसे द्यायचे, हा प्रश्न एकही राज्य सोडवू शकलेले नाही. मराठा समाजाला विश्वासात घेऊन वस्तुस्थिती पटवून देणारे आश्वासक नेतृत्व भाजपकडे आज तरी नाही. संभाजीराजे, विनायक मेटे आदींची याबाबतीत सरकारला मदत होऊ शकते. अर्थात भाजपला तेवढ्यावरच विसंबून राहता येणार नाही. कारण छत्रपतींविषयीचा आदर कायम ठेवून वेळ आल्यावर घडवायची ती अद्दल घडवली जाते, याचा अनुभव शरद पवारांनी दोनदा घेतला आहे. आरक्षणासाठीसुद्धा वेळप्रसंगी राजेपण झुगारले जाऊ शकते, हे भाजपला विसरता येणार नाही. एक मात्र नक्की. शेठजी-भटजींचा पक्ष ही ओळख पुसून काढत सामाजिक पाया विस्तारण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न भाजपने सुरू केल्याचे दिसते. छत्रपतींच्या वारसांना संधी देऊन भाजपने महाराष्ट्राची शान राखली आहे. काही लोक राष्ट्रपती नियुक्त आहेत, याचे क्रेडिट भाजपला घेता येणार नाही असे बोलतील. परंतु राष्ट्रपती नियुक्त खासदारकी जेव्हा सचिन तेंडुलकर आणि रेखाला बहाल केली गेली तेव्हा सर्वात प्रथम सचिन तेंडुलकर सोनिया गांधींना जाऊन भेटला होता. सोनियांचे आभार मानले होते. त्यामुळे सचिन आण रेखा हे जर कॉंग्रेसचे खासदार आहेत असे भासवले गेले असतील तर संभाजीराजेंचे नाव कमळाबरोबर जोडले तर काहीच हरकत नाही.

ये रे बाबा लवकर ये

• 
  
• महाराष्ट्रातला मानसून लांबणीवर गेल्याची बातमी काल सर्वच वाहिन्यांवर झळकली आणि संतापाची लाट मस्तकात गेली. एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून साधारण दर दोन दिवसांनी यंदा पाऊस भरपूर होणार, मानसून खूप लवकर धडकरणार, १७ मे रोजी दाखल होणार, १२७ टक्के होणार, नंतर १०९ टक्के आणि आता १०२ टक्के होणार असे अंदाज वर्तवत मानसून लांबणार अशी बातमी धडकली. इतके वर्षात अचूक अंदाज वर्तवणारे हवामान खाते आम्हाला निर्माण करता येत नसेल तर या खात्यावर होणारा लाखो कोटी रूपयांचा खर्च कशासाठी करायचा? अतिशय संतापाची बाब आहे ही.
•      आज हवामान खात्याचे अंदाज पाहिल्यानंतर पाऊस ठरला खोटा.. असे म्हणायची वेळ आलेली आहे. देशाच्या हवामान खात्याने या देशातील ७० टक्के शेतकर्‍यांची आणि तसे पाहिले तर संपूर्ण देशाची फसवणूक केलेली आहे, असेच म्हणावे लागेल. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे. कसले चुकीचे अंदाज काढून लोकांना फसवता?
•    उपग्रह, अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रगती झाल्यानंतरही अशी अवस्था कशी असू शकते? विज्ञान तुमच्या दाराशी आल्यानंतर हवामान खात्यातील अद्ययावत शास्त्रीय उपकरणे इतकी आधुनिक आहेत की, या खात्याचे अंदाज कोणत्याही परिस्थितीत चुकता कामा नयेत. ज्या काळात अद्ययावत उपकरणे नव्हती तेव्हा हवामान खात्याची टिंगल होत होती. आता ५० वर्षानीसुद्धा त्या हवामान खात्याची अशीची खिल्ली अजून उडवावी लागेल. 
•  केंद्रीय विज्ञान मौसम विभाग नावाचे खाते मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात आहे. त्याला पूर्णवेळ कॅबिनेटमंत्री आहे. देशातील १४ प्रमुख वेधशाळांमध्ये ढगांची छायाचित्रे रोज संकलित केली जातात. त्यावर टिपण्णी तयार होते. त्या ढगांच्या छायाचित्रांवरून त्या ढगांमध्ये ‘पाण्याची घनता’ किती टक्के आहे, याचा अंदाज काढता येतो. सॅटेलाईटवरून येणारी ही छायाचित्रे असतात. त्यामुळे जगात कुठे कुठे पाऊस आहे, काळे ढग कुठे आहेत, हलके पांढुरके ढग कुठे आहेत, ही सगळी छायाचित्रे भल्या मोठया स्क्रिनवर हवामान खात्यात पाहता येतात. पुण्याची वेधशाळा किंवा मुंबईतील कुलाब्याची वेधशाळा इथे ही अद्ययावत यंत्रणा आहे. या दोन्ही वेधशाळांनी २५ मे २०१६ रोजी अधिकृतपणे जाहीर केले की, ‘२८ मेपर्यंत अंदमानात पाऊस दाखल होईल आणि या वर्षीचा पावसाळा ३ जूनपासून सुरू होईल’. असे असताना का चुकला हा अंदाज?
•  याच वेधशाळांनी आणखी एक महत्त्वाचे निवेदन केले की, ‘या वर्षी २७ ते ४१ टक्के पाऊस जास्त पडणार आहे’.  महाराष्ट्रातील तमाम जनतेने या अत्यंत महत्त्वाच्या आनंदी बातमीचे खूप मोठे स्वागत केले होते. महाराष्ट्रातील शेतकरी तर त्या पावसाकडे डोळे लाऊन बसलेला आहे.  ग्रामीण भागातील महिलांची पाण्यासाठी होणारी वणवण तर कल्पनेच्या पलीकडील आहे.  अशावेळी अत्याधुनिक वेधशाळांनी पाऊस जूनच्या पहिल्या आठवडयात येत असल्याचे जाहीर करून टाकले. एवढेच नव्हे तर १ जूनला असे जाहीर करण्यात आले की, ‘३ जूनपासून केरळात मान्सून दाखल होणार’. ३ जून रोजी केरळमध्ये येणारा पाऊस पुढे ५ जूनपर्यंत महाराष्ट्राकडे सरकायला हवा होता. ‘येणार येणार’ अशी या पावसाची प्रचंड जाहिरात झाली. प्रत्येक वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर या ‘मान्सून’ला जागा मिळाली. आलेल्या बातम्यांवर विश्वास ठेवून महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी खरिपाच्या पेरण्या करून टाकल्या. या वेधशाळेच्या चुकीच्या अंदाजामुळे प्रसारमाध्यमांची विश्‍वासार्हता आणखी धोक्यात आली.
•     ७ जूनला सुरू झालेल्या मृग नक्षत्राने घोर निराशा केली आहे. दुसरा आठवडा सुरू झाला. मृगाच्या सरींचा पत्ता नाही. पेरण्या तर होऊन गेल्या. पाणी पडले नाही. केलेल्या पेरण्या वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली. बियाणांच्या टंचाईचा प्रश्न पुन्हा होणार. वेधशाळांनी अंदाज केलेला तो पाऊस आहे कुठे? गेला कुठे? तो लांबला कसा?
• वेधशाळांच्या सांगण्यामुळे अत्यंत अडचणीच्या स्थितीत असलेला शेतकरी निढाळाचा घाम गाळीत या कडक उन्हात पेरण्या उरकून घेतो. आता पाऊस येणार या भाबडया आशेने तो आकाशाकडे डोळे लावून बसतो. पण आजची स्थिती अशी आहे की, खरिपाच्या पेरण्या जवळजवळ फुकट गेलेल्या आहेत. मृग कोरडे जाते की काय अशी भीती आहे.
•   वेधशाळांनी दिशाभूल करणार्‍या बातम्या सोडू नयेत. तुम्ही जो काय २७ ते ४१ टक्के जास्त पाऊस पडण्याचे सांगता आहात तो आम्हाला नको. नेहमी एवढाच पाऊस पडला तरी पुष्कळ झाले. आता विज्ञानावर नाही तर परमेश्‍वरावर भरोसा ठेवून राहावे लागणार असे दिसते. परमेश्वर करो आणि उशिरा का होईना धुवांधार पावसाची सुरुवात महाराष्ट्रभर होऊ दे. कारण या वर्षी जर पाऊस झाला नाही तर त्या भयाण संकटाची कल्पनासुद्धा करता येणार नाही. जनावरे तडफडून मरतीलच. माणसेही तडफडून मरतील. अंदाज चुकला असेल तरी परमेश्‍वराची कृपा चुकू नये आणि उशिराने का होईना भरपूर पाऊस पडू दे एवढीच अपेक्षा. 

यक्षप्रश्‍न

• 
  
• मंत्रीपदावरून एकनाथ खडसे दूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोकळे झाल्यासारखे वाटत असावे. कारण युतीत राहून सरकारवर टिका करणारी शिवसेना आणि मंत्रिमंडळात राहून आपल्याच मुख्यमंत्रीपदाच्या कारभारावर टिका करण्यात खडसे सतत टपलेले होते. अर्थात फडणवीसांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. अनुल्लेखाने मारणे म्हणजे नेमके काय असते ते यातून दिसून येते. पण लगेच नवे मंत्रिमंडळ द्यायचे असल्याने त्यांच्यापुढे पेच निर्माण झाला आहे. 
• तशी राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा फार जुनी आहे. त्यासाठी मित्र पक्षही बाशिंग बांधून तयार आहेत. वेळोवेळी दिलेले मुहूर्त हुकले. पण आता खडसे यांच्या राजीनाम्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना नवे चेहरे द्यावेच लागतील. चालढकल करता येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे सध्याच डझनभर खाती आहेत. खडसे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्याकडील सर्व म्हणजे एकूण अकरा खाती मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:कडे ठेवून घेतली आहेत.
•      तब्बल १८ तास काम करण्याची क्षमता असलेला मुख्यमंत्री अशी फडणवीस यांची कीर्ती असली तरी हे राक्षसी काम झाले. म्हणजे नरेंद्र मोदींचा आदर्श ठेवून सतत कार्यरत राहण्याचा फडणवीसांचा इरादा असला तरी सर्वच महत्वाच्या खात्यांची जबाबदारी स्वत:कडे ठेवणे योग्य नाही. त्यामुुळे स्वत:जवळचे मुख्यमंत्र्यांना काम वाटावे लागेल. 
• युतीच्या सूत्रानुसार, शिवसेनेच्या कोटयात दोन राज्यमंत्री द्यायचे आहेत. चार जागा मित्र पक्षाला आणि सहा जागा भाजपाला यायच्या होत्या. आता बदललेल्या वातावरणात आणखी ४-५ जण आता येऊ शकतात. एका अर्थाने हे जम्बो मंत्रिमंडळ असेल. अकार्यक्षम मंत्र्यांना डच्चू दिला जाईल, असे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. पण बिनकामाचे कोण? याची व्याख्या नसल्याने त्यांची मोठी अडचण झाली आहे. चार-पाच मंत्री सोडले तर इतरांची नावे जनतेला सांगता येणार नाहीत. कामगिरी तपासणार कशी? 
•    एकनाथ खडसे यांच्या जागी कुणाला बसवायचे, हे घरचे दुखणे खूप नाजूक आहे. मंत्र्यांचे ‘प्रगती पुस्तक’ बनवायला मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. अ, ब, क अशी वर्गवारी त्यात करण्यात येणार असून ‘क’ गटातल्या मंत्र्यांना नारळ दिला जाणार आहे. सरकारचे ओरिजिनल बॉस म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची यादी तयार होत आली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा गोंधळ वाढला आहे. शेवटी दिल्लीत मोदी आणि अमित शहा यांच्यासोबत बसूनच यादी बनवण्याचा मानस मुख्यमंत्र्यांनी बनवला आहे. कॉंग्रेसवाले हेच करीत होते. फडणवीस हेही त्याच मार्गाने जाणार आहेत. नरेंद्र मोदी विदेशातून परतले आहेत. मोदी पुन्हा कुठे जाण्या अगोदर, फडणवीस त्यांना भेटतील.    सरकारचे प्रमुख ह्या नात्याने ते खडसेंना हाकलू शकत होते. पण त्यांनी कारवाईचा चेंडू दिल्लीत टोलावला. कथित भ्रष्टाचाराच्या विरोधात विकेट घेताना फडणवीस घाबरले. नरेंद्र मोदींना शेवटी काठी चालवावी लागली आणि त्यासाठी नितीन गडकरी यांना मध्यरात्री फोन करावा लागला. आताही फडणवीस कुणाची नाराजी घेणार नाहीत. नव्या यादीवर मोदी-अमित शहा आणि संघाचीच छाप असेल.
•    खडसे गेल्यानंतर भाजपाकडे मजबूत माणसेच नाहीत. खडसे यांना वगळल्याने सभागृहात विरोधकांना तोंड देताना भाजपाच्या तोंडाला फेस येणार आहे. नारायण राणे यांच्यासारखा कसलेला पहेलवान कॉंग्रेसने उतरवला आहे. राणे यांच्या तोफखान्यापुढे धूळधाण होणार आहे. आधीच या सरकारच्या दोन वर्षाच्या कारभारावर संघ नाराज आहे. सरकार उरलेल्या काळात तरी नापास होऊ नये म्हणून संघाने स्वत:हून पुढाकार घेतला आहे. 
•  खडसे यांचे महसूल खाते कुणाला जाणार? हा कळीचा मुद्दा आहे. हरिभाऊ राठोड, भाऊसाहेब फुंडकर यांच्या नावाची चर्चा आहे. पण हे ‘जुने गोटे’ आहेत. नव्या राजकीय समीकरणात भाजपाला लढवय्या महसूलमंत्री द्यावा लागेल. तो कुठे दिसत नाही, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची चिडचिड वाढली आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार या जागेला फीट बसू शकतात. पण ते पडले विदर्भाचे. मुख्यमंत्री विदर्भाचा. विदर्भाकडे आधीच चार महत्त्वाची खाती आहेत. त्यात महसूल खातेही दिले तर प्रादेशिक असंतोष वाढू शकतो. आणि मग नवा अर्थमंत्री आणणार कुठून? महसूलच नव्हे तर खडसे यांच्याकडे असलेली ११ खाती वाटावी लागणार आहेत. नव्या व्यवस्थेत मुख्यमंत्री स्वत:ला किती मोकळे ठेवतात, हे पाहण्यासारखे राहणार आहे. खडसे यांना हटवल्याने दुखावलेल्या ओबीसी समाजाला मुख्यमंत्र्यांना झुकते माप द्यावे लागणार आहे. एका अर्थाने हा फेरबदल फडणवीस यांच्यासाठी अग्निपरीक्षा आहे. थोडीही गडबड झाली तर ‘नवा खडसे’ जन्माला येईल. मुख्यमंत्र्यांच्या समोर सध्या कार्यक्षम म्हणून विदर्भातील चेहरे आहेत. त्यांना संधी देणे अंगलट येईल. तावडे, मुंडे यांना ही जबाबदारी देणे म्हणजे आपल्या स्पर्धेत आणखी वाटेकरी निर्माण करण्यासारखे आहे. त्यामुळे हे खाते कोणाकडे द्यावे आणि उर्वरीत खात्यांचे वाटप कसे करावे हा यक्षप्रश्‍न फडणवीसांपुढे आहे.

लेबल बदलून उपयोग नाही.

 सरकार बदलले की जुन्या सरकारने सुरू केलेल्या योजना बंद करायच्या किंवा त्या नव्या नावाने सुरू करायच्या असे उद्योग नेहमी केले जातात. पण कोणत्याही योजनेचे नाव बदलून त्याचा लाभ लाभधारकांना मिळणार नाही तर त्या कार्यक्षमपणे राबवून लोकांपर्यंत पोहोचतील. त्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत. म्हणजे केवळ लेबल बदलून उपयोग नाही तर लेबल लावलेल्या डब्यातील मालाचा दर्जाही चांगला असला तर उपयोग होईल. तसाच हा भाग आहे.  राज्यातील गोरगरीब तसेच सर्वसामान्यांची महागड्या उपचारासाठी, शस्त्रक्रियेसाठी परवड होऊ नये, यासाठी तत्कालीन आघाडी सरकारने राजीव गांधी जीवनदायी योजना सुरू केली. या योजनेत विविध ९७१ आजारांवर उपचार व शस्त्रक्रिया करण्यात येत आहेत. त्यासाठी दीड लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यात येतो, असे आरोग्य विभाग कायम सांगत असते. ही योजना कितीही उद्दात्त हेतूने सुरू करण्यात आली तरी तिचा सर्वसामान्यांना फायदा झाला, असे म्हणता येणार नाही. यामध्ये भ्रष्टाचारही मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे.अर्थात यामागे काही कारणे आहेत. त्या कारणांचा विचार केल्यास सरकारला कितीही चांगल्या योजना राबवण्याची इच्छा असू द्या, पण सरकारी बाबूंचीही तशी इच्छा असावी लागते. त्यानंतर त्या त्या योजना यशस्वी होतात. म्हणूनच केवळ नाव बदलून नाही तर प्रशासकीय मानसिकता बदलून या योजनांचा लाभ लाभधारकांना मिळेल. राजीव गांधी जीवनदायी योजनेच्या बाबतीत तसे काही झाले नाही. ही योजना अधिकाधिक तांत्रिक कशी करता येईल, त्यातून आपले हात कसे ओले होतील, याकडे सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांचा डोळा असल्याने ही योजना तितकीशी सफल झाल्याचे निदर्शनास येत नाही. त्यासाठी नेमल्या गेलेल्या रूग्णालयांच्या व्यवस्थापन आणि अधिकार्‍यांनीही साटेलोटे जमवलेले दिसून आले. त्यामुळे ही योजना सप्टेंबरमध्ये गुंडाळण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्याऐवजी महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही नवीन योजना राबवण्याचे आरोग्य विभागाने ठरवले आहे. त्याला कॉंग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. गांधी यांचे नाव बदलून फुले यांच्या नावाने ही योजना सुरू करण्यात येत आहे. त्याला कॉंग्रेसचा आक्षेप आहे, तो चुकीचाही नाही. पण आरोग्य विभागाला या योजनेचे नामकरण बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावे करायचे होते. त्याला विरोध होणार म्हणूनच महात्मा फुले यांच्या १२५व्या स्मृती वर्षानिमित्त त्यांचे नाव या योजनेला देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. या योजनेला फुले यांचे नाव दिले नसते तरी फारसे काही बिघडले नसते. किंबहुना त्यांच्या नावाचे राजकारण करणार्‍यांकडूनही फुले यांचे नाव पुढे न येता सरकारने ते देण्याची उदारशीलता दाखवली. यासाठी सरकारचे अभिनंदन करतानाच ही योजना आता पूर्वीच्या योजनेसारखीच सरकारी बाबूंच्या कुर्मगती कारभाराचा नमूना ठरेल का? हे स्पष्ट करण्याची गरज आहे.पूर्वी या योजनेत ९७१ आजारांवर उपचार व शस्त्रक्रिया केल्या जायच्या, त्यात आता भर पडत ही संख्या १ हजार ३४ अशी करण्यात आलेली आहे. पण निव्वळ संख्या वाढवून काही फरक पडेल असे सध्या तरी वाटत नाही. या योजनेनुसार त्या त्या आजाराने ग्रस्त असणार्‍या रुग्णांवर चांगल्या रुग्णालयात उपचार व्हावा, अशी सरकारची अपेक्षा असते. पण अनेक रुग्णालये या योजनेच्या माध्यमातून येणार्‍या रुग्णांवर उपचार करण्यात नकार देतात. त्यांना थेट रोख रक्कम पाहिजे असते. त्यांच्यावर सरकार कसे नियंत्रण आणणार याचे उत्तर सरकारने देणे आवश्यक आहे.सरकारच्या योजनांमध्ये काही निकष, नियम असतात. त्यात बसणारे पात्र आणि जे त्यात बसत नाहीत, ते अपात्र. असा हा मामला आहे. या निकषांमुळे हकनाक फटका अशा योजनांचा फायदा घेऊन उपचार करणार्‍यांसाठी जाणा-यांना बसतो. समजा एखाद्याला या योजनेत उपचार घ्यायचा आहे, पण हा उपचार खर्च निकषापेक्षा काही रुपयांनी कमी होतो, अशा परिस्थितीत तो या योजनेचा लाभार्थी ठरत नाही. त्यामुळे सरकारने आता नव्याने ही योजना राबवताना त्याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे. योजनांची नावे बदलून काही होणार नाही. या योजनांचा फायदा त्या त्या समाज घटकांपर्यंत पोहोचतो का नाही ते पाहणेही आवश्यक असते. अन्यथा सरकारी योजना फारच चांगल्या असतात. पण त्याचा फायदा होण्याऐवजी दुरुपयोग करण्याकडे कल वाढत असेल तर अशा योजनांचा फायदा कोणालाच मिळणार नाही. म्हणूनच सरकारने या दृष्टीने या योजनेवर देखरेख करणारी त्रयस्थ संस्था विकसित करण्याची गरज आहे. केवळ गांधी नावाने आहे म्हणून ती योजना बंद करायची आणि फुले नावाने सुरू करायची अशी लेबल लावून सुधारणा होणार नाही. योजनेचे नाव हा दुय्यम भाग आहे. पण ती राबवली कशी जाते हे फार महत्वाचे असते. ती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मोठे प्रयत्न करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा केल्या पाहिजेत आणि प्रोत्साहनपर कार्यक्रम राबवला गेला पाहिजे. केवळ जाहीरातबाजी नको तर प्रत्यक्ष लाभ मिळाला पाहिजे.

मोठेपणाने कौतुक करा

अमेरिकन कॉंग्रेसच्या संयुक्त बैठकीसमोर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या भाषणाची आणि त्याला कॉंग्रेसच्या सदस्यांकडून, म्हणजे अमेरिकन कॉंग्रेसच्या मिळालेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादाची केवळ भारतातच नव्हे तर जगभर चर्चा सुरु आहे. त्यानिमित्ताने मोदींच्या कर्तृत्वाचा आणि वर्क्तृत्वाचाही गुणगौरव होणे स्वाभाविक आहे. मोदींच्या या पंचेचाळीस मिनिटांच्या भाषणावर हे सदस्य एवढे भारावून गेले की, त्यांनी तब्बल ६८ वेळा टाळ्यांनी मोदींना दाद दिली आणि नऊ वेळा उठून उभे राहत मोदींचा गौरव केला. या सगळ्याचा उल्लेख करत आपल्याकडे सामाजिक माध्यमांतून मोदींचा जो उदो उदो सुरु आहे तो इतक्यातच ओसरण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. पण मोदी विरोधक माध्यमे आणि कॉंग्रेस यांच्या मात्र यामुळे पोटात दुखायला लागले आहे. त्यामुळे त्यांनी लगेच मोदी कसे वाईट आहेत, त्यांचे दौरे कसे चुकीचे आहेत, दुष्काळग्रस्त भागात ते कसे जात नाहीत या चर्चांना उत आला आहे. पण मोदी हे काम करणारे व्यक्तिमत्व आहे. जे काम नगरसेवकाचे आहे त्यासाठी मुख्यमंत्र्याने कशाला यायचे? त्याचप्रमाणे स्थानिक दुष्काळ दूर करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, मंत्री, पालकमंत्री यांनी सरकार दरबारी पंतप्रधानांचे प्रतिनिधी म्हणून, सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून जायला हवे. प्रत्येक ठिकाणी मोदींनी कशाला जायला पाहिजे? पण अमेरिका दौर्‍याचा संबध मोदींची निष्क्रियता दाखवण्यासाठी माध्यमे या थराला पोहोचली खरी. साहजीकच नमो भक्त सोशल मिडीयावर प्रकटले तर आश्‍चर्य नाही. मोदींनी अमेरिकन कॉंग्रेस जिंकली यात काही वाद नाही. मात्र त्या सदस्यांच्या टाळ्यांचे रुपांतर भारताच्या बाजूने करार करण्यात आणि पाकिस्तानला लगाम घालण्यात किती होते यावर बरेच काही अवलंबून आहे. अफगाणिस्तान, कतार, स्वित्झर्लंड, अमेरिका आणि मेक्सिको अशा पाच देशांच्या मोदींच्या दौर्‍यात सगळ्यात गाजला तो अमेरिका दौरा. त्याला राजकीय आणि राजनैतिक महत्व सर्वाधिक होते. आण्विक पुरवठादार राष्ट्रांच्या गटात भारताला स्थान मिळावे यासाठी भारताला पाठिंबा देण्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी केली ही महत्वाची राजनैतिक घडामोड समजावी लागेल. ओबामांनी पाठिंबा दिल्यामुळे लगेच भारताला या गटाचे सदस्यत्व मिळणार आहे काय आणि ज्याचे सदस्यत्व मिळाले आहे त्या तंत्रज्ञान विषयक गटाचे महत्व फार नाही असे म्हणून ओबामांच्या पाठिंब्याकडे आणि तो मिळवण्या मागच्या मोदींच्या कौशल्यामुळे काहीसे हेटाळणीच्या नजरेने बघितले जात आहे. चांगल्या कामाचे कौतुक करण्याचे मोठेपण असावे लागते, ते कॉंग्रेस आणि या तथाकथीत पुरोगाम्यांकडे नाही हे नक्की झाले. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी बांग्लादेश युद्धानंतर इंदिरा गांधींचे कौतुक केले होते, त्यांचा दुर्गा म्हणून गौरव केला होता. याला दिलदार आणि परिपक्व विरोधक म्हणतात. पण केवळ सत्तेसाठी हपापलेली कॉंग्रेस असा मोठेपणा कसा दाखवेल?  पण म्हणून मोदींच्या अमेरिकन कॉंग्रेसपुढील भाषणाचे आणि त्याच्या प्रतिसादाचे महत्व कमी होणार नाही. मोदी उत्कृष्ट वक्ते आहेत. समोरचा प्रेक्षक कोण आहे आणि त्याच्याशी काय बोलायला हवे याची उत्तम जाण त्यांच्याकडे आहे. आवाजातील चढउतार आणि समोरच्या व्यक्तीच्या हृदयाला हात घालणारे, त्याचे विश्लेषण आणि शेवटी त्याला केलेले आवाहन ही सर्व भट्टी जमविण्याचे कौशल्य मोदींना चांगलेच साधले आहे. त्यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील लोकशाहीचे विविध दाखले देत असे काही गुणगान केले की ऐकणारे मंत्रमुग्ध होऊन गेले. महात्मा गांधी, मार्टिन ल्युथर किंग आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांची नावे घेत आणि लोकशाही व राज्यघटना रुजवण्यातील त्यांच्या योगदानाचा उल्लेख मोदींनी एवढा दिलखुलासपणे केला की ऐकणारे प्रभावित झाले नसते तरच नवल होते.    उभय देशांतील मैत्रीपूर्ण संबंधांचा हवाला देत मुंबईवरील २६ नोव्हेंबर २००८ मधील हल्ल्याच्या वेळी अमेरिकेने भारताला सहकार्य केल्याबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त करत मोदींनी सध्याच्या महत्वाच्या विषयाला हात घातला. दहशतवाद हे जगापुढील सगळ्यात महत्वाचे आणि तेवढेच भयानक संकट आहे. त्याचा उल्लेख मोदींनी त्यांच्या परदेश दौर्यातील जवळपास प्रत्येक भाषणात केला आहे. वेम्ब्ली आणि मॅडिसन क्वेयर येथील मोदींची प्रसिध्द भाषणे गाजली ती याच मुद्यावर. परवाच्या भाषणातही केवळ भारत दहशतवादी हल्ल्यांचा बळी ठरत आहे म्हणून गळा काढण्यापेक्षा दहशतवाद हे जगापुढील आव्हान कसे आहे हे मोदींनी कॉंग्रेस सदस्यांना नेमक्या शब्दात पटवून दिले. दक्षिण आशियामध्ये शांतता प्रस्थापित व्हायची असेल तर अफगाणिस्तानमध्ये आधी ती निर्माण करावी लागेल हे मोदींचे निरीक्षण अफगाणिस्तानवर हल्ला करुन तो बेचिराख करणार्‍या अमेरिकेला पटावे असेच आहे. कारण तालिबानचा खात्मा करण्यासाठी बुश यांनी हे हल्ले केले. त्यात नाटोला बरोबर घेतले असले आणि संयुक्त राष्ट्रांची मंजुरी घेतली असली तरी त्यात प्रमुख भूमिका अमेरिकेचीच होती. अफगाणिस्तानात अमेरिका पर्यायी सरकार स्थापू शकली ना इराकमध्ये. उलट या दोन्ही देशांत आजही अराजकसदृश परिस्थिती असून अफगाणमध्ये उभारणीचे काही काम कोणी करत असेल तर तो फक्त भारत करत आहे. मोदींनी हे पटवून दिले. इराकमध्ये तर बहुतांश भागावर इसिसचाच कब्जा आहे. त्या दहशतवाद्यांनी युरोपला लक्ष्य केले आहे. परंतु अफगाणमधील तालिबान आणि अल काईदा हे पाकिस्तानच्या भूमीवरुन या संपूर्ण दक्षिण आशियाला अस्थिर करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मोदींनी पाकमधील या दहशतवादाचा थेट उल्लेख करुन त्याचा राजकीय फायद्यांसाठी वापर करणार्यांना जो इशारा दिला तो अमेरिकेलाच लागू होतो. पण मोदींच्या या कृतीचे कौतुक केलेच पाहिजे. पंडित नेहरू वगळता कोणत्याही पंतप्रधानाने आजवर अमेरिकन कॉंग्रेसला संबोधले नव्हते. हे मोठेपणाने मान्य करावेच लागेल.

नौटंकीला महत्व नको

• 
  
•  सगळं मिळालं तरी समाधान झालं नाही अशी माणसाची अवस्था असते. अजून काही तरी पाहिजेच. या हव्यासातून माणसाला वैफल्यग्रस्त अवस्था येते. अशा अवस्थेत माणसं कधीकधी आत्महत्याही करतात. नेमका तसाच प्रकार कॉंग्रेसचे गुरूदास कामत यांचेबाबत झाला आहे. त्यामुळे त्यांनी आपली राजकीय आत्महत्या करण्याचे काम दोन दिवसांपूर्वी केले. काल त्यावरून मुंबईत आंदोलने वगैरे झाली. त्यांच्या घराभोवती त्यांचे कार्यकर्ते ठिय्या मांडून बसली होती. पण असल्या या नाटकांना काही अर्थ नसतो.
•     आजपर्यंत कॉंग्रेसने त्यांच्यासाठी काय केले नाही? कॉंग्रेस पक्षाने त्यांना मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष केले. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्यासोबत ते भरपूर मिरवले. ४४ वर्षे कॉंग्रेसची सेवा केली, असे ते म्हणतात. या ४४ वर्षात युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष, मुंबई शहर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष, ईशान्य मुंबईतून चार वेळा खासदार, केंद्रीय राज्यमंत्री आणि गुजरात राज्याचे कॉंग्रेसचे प्रभारी, तसेच राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे दिल्लीत सरचिटणीस, अशा पदांवर या गुरुदास कामत यांनी काम केले. त्यांच्याकडे सातत्याने कोणते ना कोणते पद होते. आता गुरुदास कामत यांना असे जाणवू लागले आहे की, पक्ष संघटनेत त्यांना दुय्यम स्थान दिले जात आहे. म्हणून रूसून त्यांनी राजकीय संन्यास घेण्याचा निर्णय घेतला.
•  खरं तर पक्षाने सर्व काही दिल्यानंतर अशा मंडळींना संन्यास का आठवतो? 
•  वर्षानुवर्षाची खासदारकी, केंद्रातील मंत्रीपद, अखिल भारतीय कॉंग्रेसचे सरचिटणीसपद इतके सगळे मिळाल्यानंतर जेव्हा कॉंग्रेस पक्ष अडचणीत आहे, तेव्हा हे निष्ठावंत म्हणवणारे नेते संन्यास घेण्याची भाषा करतात. 
•  अशी माणसे पक्ष कसा मोठा करू शकणार? स्वत:ला विचाराने ते कॉंग्रेसचे समजतात. अशा परिस्थितीत जेव्हा पक्ष अडचणीत असतो, तेव्हा पदांसाठी आणि सन्मानासाठी भांडणारे पक्षाला कसे मोठे करू शकतील? 
•     या नाराजी आणि संन्यासाचे मूळ कारण आहे ते संजय निरूपम यांना दिली जात असलेली संधी. गुरुदास कामत यांना संजय निरुपम मान्य नाहीत. पण हे मतभेद जाहीरपणे व्यक्त करायचे नसतात. सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी यांना सामान्य कार्यकर्ता थेट भेटू शकतो, तर गुरुदास कामत सहज भेटू शकतात.  या उपरही पक्षश्रेष्ठींनी निर्णय दिला, तर तो निर्णय स्वीकारायची तयारी ठेऊन पक्षात काम करायचे असते.
•  मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून गुरुदास कामत यांची निवड जेव्हा झाली, तेव्हा मुंबईतील प्रत्येक कार्यकर्त्यांला गुरुदास कामत यांची निवड मान्य होती, असे होते का? प्रत्येकवेळी एखादी निवड होते तेव्हा कोणीतरी नाराज हे होणारच असते. त्यात चलाउ नाणे असते त्याला संधी मिळते. हे काही कॉंग्रेसमध्येच घडते असे नाही. सगळ्या पक्षांत घडत असते. याबाबत भाजपचे माधव भंडारी यांच्यावर कितीतरी अन्याय झाला असे वाटते. पण त्यांनी आपली नाराजी कधीही प्रकट केली नाही. विनय सहस्त्रबुद्धेंनाही दीर्घ प्रतिक्षेनंतर संधी मिळाली. पण जेव्हा जेव्हा डावलले गेले तेव्हा त्यांनी अशी संन्यास घेण्याची भाषा केली नाही. असा प्रत्येकजण संन्यास घेऊ लागला तर पक्ष चालणार कसा?
•  प्रत्येक गोष्ट आपल्या मनासारखी जगात कुठेही, कधीही होत नाही.  त्यामुळे ‘संजय निरुपम यांना अध्यक्ष केले’, या निर्णयामुळे मी पक्ष संन्यास घेतो ही भूमिकाच चुकीची ठरते. वास्तविक जेव्हा संजय निरुपम यांना अध्यक्ष केले तेव्हाच कामतांनी हा संन्यास घ्यायला हवा होता. पण तसे झाले नाही. आता मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांचे दिवस आले आहेत त्या पार्श्‍वभूमीवर ते हा निर्णय घेत आहेत. यावरून त्यांना कोणी फोडले आहे काय? याचीही चौकशी करावी लागेल.
•    मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. त्या निवडणुका लक्षात घेऊन कॉंग्रेस पक्षश्रेष्ठींना मराठी अध्यक्ष द्यायला कोणती अडचण होती? पण ही गोष्ट ज्यांना खटकत असेल त्यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे जाऊन बोलले पाहिजे. मराठीच्या मुद्यावर शिवसेना, मनसे माणसे जमा करत असताना आता भाजपही या स्पर्धेत उतरणार. अशा परिस्थितीत मराठीपण जपण्यासाठी अध्यक्ष मराठी असला पाहिजे हे निश्‍चितच. पण पक्षातील मतभेदाची धुणी सार्वजनिक नळावर धुवायची नसतात आणि उणी दुणी काढून संन्यास घेणेही बरोबर नाही.  संजय निरूपम हे केवळ निमित्त आहेत, कारण दुसरेच असावे. 
•   प्रत्येक पक्षाला असे अडचणीचे दिवस येत असतात. त्यावेळी जे बरोबर राहतात, लढतात आणि पक्षाला विजयी करतात, ते खरे निष्ठेचे असतात. वाजपेयींचे सरकार गेल्यानंतर १५ वर्षे विरोधी पक्षात झगडत राहून त्या पक्षाने,  सरकार आणले, लोकांना आपल्यासोबत घेतले. सत्तेच्या बाहेर राहिल्याबरोबर कॉंग्रेसवाल्यांना ही जी अस्वस्थता येते ती समजू शकत नाही का? एकेकाळी संघटक असलेल्या गुरुदास कामत यांना आता असे जाणवत आहे की, आपल्याला पक्ष संघटनेत दुय्यम स्थान आहे. कोणी विचारत नाही, अशांनी शांतपणे घरी बसावे. कॉंग्रेसने त्यांच्या या नौटंकीला फार महत्व देऊ नये. म्हणजे अगदी पप्पूपासून सगळे नौटंकीबाज असले तरी अशा नौटंकीला महत्व नको.

केविलवाणा देखावा

• 
  
•   एकनाथ खडसे यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा देऊन प्रकरणावर पडदा पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण त्यांच्या अपेक्षेइतका त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणजे बहुजन किंवा जातीयवादाचा विषय काढून आपल्यावर ही कारवाई करण्याचा प्रकार झाला हे बिंबवण्यात त्यांना फारसे यश मिळाले नाही. नारायण राणे यांनी थोडी पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला तरी नंतर त्यांनी आपले वक्तव्य बदलून सारवासारव केली. पण राजीनामा देताना खडसेंनी पक्षाचे धोरण, अडवाणी प्रकरण, गडकरी प्रकरणांचा विषय काढून आपले चारित्र्य स्वच्छ असल्याचा जो देखावा केला तो केविलवाणा ठरला.
• खडसेंच्या राजिनाम्यानंतर त्यांच्या अटकेची व खटल्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे. अर्थात  कुठल्याही व्यक्तीवर खटला भरण्यासाठी तपास चौकशी व भरभक्कम पुरावेही हाताशी असावे लागतात. तितके सज्जड काही कोणाच्या हाती आलेले नाही. पण खडसेंच्या जाण्याने फार दु:ख किंवा आश्‍चर्य व्यक्त केले गेले नाही. किंबहुना छगन भुजबळ यांच्या दोन महिन्यांपूर्वीच्या अटकेनंतर ते सत्तेत नसतानाही खळबळ माजली. पण खडसे यांना तेवढा हंगामा करता आला नाही.
•    राजकारण व न्यायप्रक्रिया दोन भिन्न गोष्टी आहेत. राजकारणात प्रतिमेला व प्रतिष्ठेला मोठी किंमत असते. म्हणूनच आरोपाचे पुरावे नसले तरी प्रतिष्ठा जपण्यासाठी तडकाफ़डकी राजिनामे दिले जातात. त्याला गुन्ह्याची कबुली ठरवून न्यायालयाचे दार ठोठावता येत नसते. तिथे कायद्याच्या कसोटीवर आरोप सिद्ध करून दोषी वा निर्दोष ठरवले जात असते. सहाजिकच ज्याच्याकडे पुरावे असतील, तोच न्यायालयात धाव घेऊ शकतो. छगन भुजबळ प्रकरणात असे पुरावे असतानाही चौकशीच्या पुढे काही हालचाल झाली नाही, तेव्हा अंजली दमानिया यांनी कोर्टात धाव घेतली होती आणि भुजबळांना कुठलेही सरकार संरक्षण देऊ शकले नाही. तशी कुठलीही वेळ खडसे यांच्यावर आज तरी आलेली नाही.
• या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहेच. परंतु राजिनामा देताना खडसेंनी अडवाणी आणि गडकरी यांचा केलेला उल्लेख फार महत्वाचा आहे. साधारणपणे निवडणुका जवळ आल्यावर वा नेत्यांच्या उच्च पदावर जाण्याच्या वेळी असे आरोप होत असतात. हे खडसेंनी अधोरेखीत करताना या दोघांचा उल्लेख केला आहे. २० वर्षांपूर्वी जैन डायरी नावाचा प्रकार गाजू लागला. तेव्हा १९९६ च्या लोकसभा निवडणूकांचे पडघम वाजू लागले होते. अशावेळी ज्यांची नावे त्या डायरीत होती, त्यांना लाचखोर मानले गेले आणि गदारोळ सुरू झाला. अडवाणींचे नेतृत्व ऐन भरात होते आणि आपल्या चारित्र्याची ग्वाही देण्यासाठी त्यांनी त्यातून मुक्त होईपर्यंत निवडणूक लढवणार नाही, अशी गर्जना करून टाकली होती. अखेरीस त्यात अडवाणी सफ़लही झाले. त्यांच्यासह इतरांनाही त्या आरोपातून मुक्त करण्यात आले. आरोपात कुठलेही तथ्य नसल्याचा निर्वाळा कोर्टानेच दिलेला होता. त्यासाठी स्वत: अडवाणी कोर्टत गेलेले होते. 
• अर्थात खडसे यांच्यावर नुसते आरोप झाले आहेत आणि कुठल्याही कोर्टात गुन्हा दाखल झालेला नाही. खुद्द खडसेही कुठल्या कोर्टात जाऊन आपली प्रतिमा स्वच्छ करण्यासाठी आग्रही होताना दिसलेले नाहीत. म्हणूनच अडवाणी यांच्यावरील आरोपाचा उल्लेख त्यांनी कशाला केला असा प्रश्‍न पडतो. पण त्यामुळे ते अधिकच अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आपल्या स्वच्छ चारित्र्यासाठी दुसर्‍यांच्या प्रकरणाची तुलना करणे योग्न नव्हते. 
• इथे फरक हा आहे की, अडवाणी यांना पद सोडण्याचा वा निवडणूकीपासून दुर रहाण्याचा आग्रह कोणी केला नव्हता. तो स्वयंभूपणे त्यांनीच घेतलेला निर्णय होता. उलट खडसे राजिनामा देण्यासाठी दबाव आला. या दबावातून वाचवण्यासाठी  पक्षातूनही कोणी पाठीशी उभे राहिले नाही. त्यानंतर खडसेंनी नैतिकतेचा आव आणलेला आहे. म्हणून आपल्यावरील आरोपाची त्यांनी अडवाणींशी तुलना करण्यात अर्थ नाही. 
•     अडवाणींप्रमाणेच नितीन गडकरी यांच्यावरील आरोपांचाही उल्लेख खडसे यांनी केला आहे. योगायोग असा, की तोही आरोप करण्यात अंजली दमानियांचा पुढाकार होता. त्याविरुद्ध गडकरींचा बचाव करण्यात विरोधी नेता असलेले नाथाभाऊ आघाडीवर होते. गडकरींनी तेव्हा दमानियांसह केजरीवाल यांच्यावर बदनामीचा खटला भरला होता. त्यात केजरीवाल यांना दोन रात्री तुरूंगात काढाव्या लागल्या होत्या.  त्यानंतर गडकरींनी पक्षाध्यक्ष पदाचा राजिनामा दिलेला होता. अगदी कॉग्रेसच्या हाती सत्ता असतानाही गडकरींच्या विरोधात काहीही सिद्ध करण्यापर्यंत कोणी जाऊ शकले नाही. खडसे यांनी आरोप सुरू झाल्यावर त्याचे खुलासे देण्यापेक्षा नुसतेच इन्कार केले. कुठलाही आरोप खोडून काढण्याचा प्रयत्नही केलेला नाही. हेच खडसेंचे चुकत गेले. एक आरोप फ़ेटाळला मग नवा आरोप होत राहिला व आधीचा खुलासा खोटा पडत राहिला आहे. असे गडकरी यांच्या बाबतीत झालेले नव्हते. साहजीकच गडकरींबरोबरही त्यांनी तुलना करणे चुकीचे आहे. वास्तविक पाहता समोर येऊन खडसेंनी ठामपणे आरोपाचे खंडन करायला हवे होते.  पुरावे खोटे पाडायला हवेत. 

जीभ घसरल्याचे संचित फळ

• 
  
•  दुधानं तोंड पोळल्यामुळं ताकही फुंकून पिण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळं जिभेवर नियंत्रण ठेवा आणि काळजीपूर्वक बोला, असा महत्त्वाचा सल्ला अजित पवारांनी कार्यकर्त्यांना नुकताच दिला. हा देताना त्यांनी स्पष्टपणे कबूली दिली की, जीभेवरचं नियंत्रण सुटल्यामुळेच माझं वाटोळं झालं. आपलं बार्शीचं भाषण शिराळ्यात खूप गाजलं. महाराष्ट्रभर भाषण गाजलं. आपण कधी कधी लोक हसायला लागल्यानंतर, बोलणर्‍यालाही वाटतं की, चला, लोक हसतायेत, तर अजून हसवावं. पण नंतर मग हसवता हसवता, त्यालाच रडायची पाळी येते. पण अजितदादांचे वक्तव्य हे काही फक्त त्यांच्याच कार्यकर्त्यांना लागू नाही तर सर्वच पक्षातील नेत्या कार्यकर्त्यांनी त्याचा बोध घेतला पाहिजे.
•    आज अशीच रडायची पाळी आता एकनाथ खडसे  यांच्यावर आली आहे. म्हणजे जिभेवर नियंत्रण नसेल तर त्याचा कधी कधी फटका लगेच बसतो तर कधी कधी उशिरा बसतो. पण बसतो हे नक्की. तसा खडसेंना थोडा उशिरा पण जोरका झटका धीरे से लगे असे झाले आहे. दीड वर्षांपूर्वी मंत्री झाल्यापासून त्यांनी आपली जीभ सैलच सोडली होती. कधी जातीवादाचा आधार घेत आपल्यावर अन्याय झाला म्हणून कांगावा केला तर कधी विठ्ठलाच्या दारात जाऊन पंढरपुरात त्याचा पंचनामा केला. पण या घसरलेल्या जिभेमुळे झालेल्या संचित कर्माचे हे फळ आहे हे लक्षात घेतलेच पाहिजे.
•   मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन एकनाथ खडसे घरी गेले आहेत. त्यांचे जाणे ठरलेलेच होते. या कालच्या पोराला म्हणजे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना काय कळतेय! मी म्हणजेच सरकार असे जळगावच्या नाथाभाऊंना वाटत होते. डॉमिनेटइजम करून सतत मुख्यमंत्र्यांना कमी लेखण्याचा त्यांच सतत प्रयत्न राहिला. कधी मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेनेला डिवचण्याचा प्रकार केला. त्यामुळे अडचणीत आल्यावर खडसेंच्या पाठीशी राहण्यास कोणी तयार होईना.
•  नितीन गडकरी यांनी दिल्लीचा निरोप नाथाभाऊंना देण्याचे काम तेवढे केले. प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे शेवटच्या क्षणापर्यंत एकनाथ खडसे निष्कलंक व निर्दोष असल्याचा राग आळवीत होते. पण दिल्लीश्‍वरांच्या निर्णयाने दानव्यांचे मतही उलटे पडले. प्रश्‍न इतकाच आहे की, रावसाहेब दानव्यांपासून संपूर्ण भारतीय जनता पक्षाला वाटत होते की, खडसे यांच्यावरील आरोप साफ खोटे आहेत. हा त्यांच्याविरुद्धचा बनाव आहे. त्यांचे सरळ सरळ चारित्र्यहनन आहे.  खडसे यांच्या निर्दोषत्वाचा घंटानाद करण्यासाठी मुख्यमंत्री पुढे का सरसावले नाहीत या काही किरकोळ शंका राज्याच्या निष्कपट जनतेच्या मनात जरूर आहेत. 
•  खडसे यांचे तथाकथित ‘पीए’ गजानन पाटील यांना एका जमीन व्यवहारात ३० कोटींची लाच मागताना पकडले, तेही मंत्रालयाच्या दारात. सहा महिन्यांपासून हे गजाननराव एसीबीच्या रडारवर होते. त्याची साधी खबरही चाणाक्ष खडसेसाहेबांना नव्हती. यातून गृहमंत्री असलेल्या फडणवीस यांची गोपनीय कार्यपद्धती लक्षात येते.
• म्हणजे विरोधी पक्षनेते असताना खडसे यांनी भल्याभल्यांवर पाळत ठेवून शिकार केली. पण स्वत: खडसे यांची शिकार कधी झाली ते त्यांना समजलेच नाही.  एमआयडीसीची पुण्यातील जमीन रद्दीच्या भावात नातेवाईकांच्या नावावर खरेदी करण्याची ‘जादू’ खडसे यांनी करून दाखवली. याच काळात हप्तेबाजीचे आरोपही खडसेंवर झाले. 
• ‘‘आरोप करणार्‍यांकडे पुरावे नाहीत, एकतरी पुरावा द्या, राजकारण सोडेन’’ अशी भाषा खडसे यांनी केली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून तुरुंगात असलेले छगन भुजबळसुद्धा ओरडून ओरडून तेच सांगत आहेत. ‘आदर्श’ इमारतीच्या घोटाळ्यात गुन्हेगार ठरवलेल्या अशोक चव्हाण यांचे तेच सांगणे आहे. घरकुल घोटाळ्यात खडसेकृपेने तुरुंगात असलेले सुरेशदादा जैन हेसुद्धा निर्दोष असल्याचेच सांगत आहेत. सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वढेरा हेदेखील त्यांच्यावरील आरोपांबाबत, ‘‘निर्दोष आहे; पुरावे द्या’’ असे ओरडून सांगत आहेत. भ्रष्टाचाराचे आरोप करून खडसे यांनी भल्याभल्यांना कायमचे घरी पाठवले. मात्र आपल्या बोबड्या मराठी बोलीतून इतरांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे फडकवणारे किरीट सोमय्या या सर्व प्रकरणात मौन बाळगून होते. निदान खडसे निर्दोष असल्याचे पुरावे तरी त्यांनी द्यायला हवे होते. म्हणजे या आरोपांचे पुरावे नाहीत हे सिद्ध करण्यासाठी भाजप आणि खडसे यांच्याकडे पुरावे नाहीत. पण तोंडातली जिभ मात्र घसरणे कायम सुरूच आहे. मीडिया ट्रायल झाल्याने जावे लागले असे खडसे यांना वाटते. हा त्यांच्या स्वभावानुसार जिभ घसरण्याचाच प्रकार आहे.
• दोन वर्षांपूर्वी शिवसेनेबरोबर युती तोडण्याचा निर्णय आपणच कसा हिमतीने कळवला या कृतीचा अभिमान खडसे यांच्या चेहर्‍यावर शेवटपर्यंत दिसत होता. असूरी आनंद म्हणतात तो प्रकार होता. केवळ मुख्यमंत्रीपदावर डोळा ठेवून त्यांनी तेव्हा अशी वक्तव्ये केली होती. जिभ घसरली. दुसरे काय?