- मुंग्यांनी मेरू पर्वत तर गिळला नाही ना? असं एक वाक्य एका ऐतिहासिक मराठी नाटकात आहे. छत्रपतीर संभाजी राजांपुढे साक्षात मृत्यूचे तांडव सुरू असताना, संकटांची मालिकाच असतानाही धीर न सोडता ते संकटाला हसत हसत सामोर जात होते. आपल्या दु:खाने खचलेल्या सहकार्यांना ते समजावताना म्हणतात की हे संकट काय फार मोठे नाही. मोठे संकट किंवा अघटीत कशाला म्हणता येईल? जेव्हा मुंगीसारखा इवलासा किटक मेरू पर्वत खाऊन फस्त होईल. आज असाच सवाल भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विचारावा लागेल. कारण गेल्या काही दिवसांतील त्यांची हतबलता ही सुन्न करणारी आहे.
- मला मारून टाका, गोळ्या घाला असे म्हणण्याची वेळ पंतप्रधानांवर यावी हे क्लेशदायक आहे. तेही नरेंद्र मोदींच्या तोडून अशी वाक्ये आल्यावर आश्‍चर्य वाटते. भारतात काही पाकीस्तानी प्रवृत्ती तर शिरल्या नाहीत ना? पाकीस्तानात राष्ट्रपती, पंतप्रधानांना मारण्याची पद्धत आहे. हटवण्याची पद्धत आहे. तसे तर भारतात काही घडले नाही ना? मग ते इतके अगतीक का झाले?
- सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घायकुतीला आलेले आहेत. एखाद्या माणसाचे त्याच्या घरात जेव्हा काही चालत नाही, तेव्हा तो चिडचिडा होतो. स्वत:च्या हाताने तोंडात मारून घेतो. कारण त्याची चिडचीड त्यालाच सहन होत नाही. तशीच मोदींची अवस्था सध्या झालेली दिसते. त्यांना काही सुचत नाही आणि त्यांचे कोणी ऐकत नाही. दोन वर्षापूर्वीचा त्यांचा करिष्मा संपून गेलेला आहे.
- जेव्हा माणूस ‘मला मारा’ची भाषा करतो तेव्हा त्याच्या हातातली सगळी परिस्थिती सुटुन गेलेली असते. मोदींचे तसे झाले आहे काय? मोदी आज त्याच अवस्थेत आहेत. त्यांचे सरकार सत्तेत आल्यामुळे ‘जय हिंदुराष्ट्रवाले’ बेफाम झाले आहेत. चारीबाजूंनी हिंदुत्ववाले देशाच्या अंगावर येत चालले आहेत. जे कोणी शंकराचार्य म्हणून म्हणवून घेताहेत, भाजपामधले खासदार असलेली साधुकंपनी, हीसुद्धा आता बेफाम निघालेली आहे. मोदींना संघवादी कचाटयात पकडत आहेत. तिकडे दलितांच्या विरोधात गुजरात असेल किंवा अन्य राज्य असतील, सगळे भाजपावाले तुटून पडलेले आहेत. जिथे जिथे दलित आणि दलितांचे प्रश्न आहेत, हे या देशात आता पूर्ण असुरक्षित आहेत, असे वातावरण तयार केलं जातयं. कोण करतंय हे सगळं?
- जेव्हा पंतप्रधान स्वत: रडकुंडीला येतो आणि हतबल झालेला दिसतो त्याची सुरुवात मोदी सत्तेवर आल्यापासून झाली. मोदींना न जुमानणारे धटिंगण त्यांच्याच पक्षात आहेत. रोहित वेमुलाची आत्महत्या आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने त्यानिमित्ताने घातलेला धुमाकूळ पाहता, अनेक भाऊबंद यांची मानसिकता आणि तालिबान्यांची मानसिकता यात काही फार फरक आहे, असे मानायची गरज नाही. हा देश गुण्यागोविंदाने नांदणारा देश आहे, सर्व जाती-धर्माना बरोबर घेऊन जाणारा देश आहे, कोणत्याही एका धर्माचे राज्य या देशावर कदापि येऊ शकणार नाही.
- मुस्लीम समाज या देशात गुण्यागोविंदाने राहतो. मात्र त्यातील काही अतिरेकी गट बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर खवळले आहेत. त्या मुस्लीम अतिरेकी संघटनांचे समर्थन कोणलाही करता येणार नाही. त्या अतिरेक्यांचे समर्थन कोणी करणारही नाही. परंतु त्याला उत्तर देण्यासाठी चाललेला काही संघटनांचा आटापिटा हा घातक आहे. याचीच चिंता मोदींना वाटते.
- आज मोदी मोठा गळा काढून रडत आहेत. ‘मला मारा, पण त्यांना मारू नका’ असा कांगावा करत आहेत. मोदींच्या गुजरातमध्येच दलितांनी गाय ठार मारल्याच्या संशयावरून दलित तरुणांच्या एका गटाला जोरदार मारहाण करण्यात आली. त्यातील काही दलितांच्या तोंडात गाईचे शेण घालण्यात आले. या संतापजनक प्रकारात संपूर्ण गुजरात बंद झाला होता. मोदींच्या गुजरातमध्ये जेव्हा दलितांवर इतके भयानक अत्याचार झाले तेव्हा मोदी गप्प का बसले होते? याचे कारण आता परिस्थिती मोदींच्या हातात राहिलेली नाही. अवघी दोन वर्षेच झालेली आहेत. असेच सुरू झाले तर राहिलेल्या तीन वर्षात मोदींना पळ काढायची वेळ या देशात येईल. म्हणजे पाकीस्तानप्रमाणे भारतीय लोकशाहीची वाताहात लागणार का असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही.
- सरकार चालवता येत नाही, निर्णय घेता येत नाही, दिलेली आश्वासने पूर्ण करता येत नाहीत. महागाईने लोक हैराण झालेले आहेत, निवडणुकीत दिलेल्या एकही आश्वासनाला पंतप्रधान झालेले मोदी जागलेले नाहीत. सर्व बाजूंनी जेव्हा असंतोष ज्वालामुखीसारखा भडकू लागला आहे तेव्हा मोदींना चक्कर यायला सुरुवात झाली. अशा या विचित्र अराजकाच्या परिस्थितीत त्यांना मदत करायला ना जगातले कोणी पंतप्रधान धावून आले, ना त्यांच्या पक्षाचे कोणीही नेते त्यांच्या मदतीला येत आहेत. संघही मजा बघतोय. या सगळ्या घटना गेल्या ६ महिन्यांतल्या आहेत. त्यामुळे मोदींना स्पष्ट सांगितले पाहिजे, तुमचे साधू-खासदार, तुमचे शंकराचार्य, आणि तुमचे जवळचे वाटणारेच तुमचे खरे शत्रू आहेत. मला गोळया घाला म्हणणारे तुम्ही, तुम्हाला मरण्याची भीती वाटत असेल तर ते तुमचे शत्रू तुमच्याच घरात आहेत. ज्या लोकांनी तुम्हाला पंतप्रधान केले तेच लोक लोकशाहीच्या मार्गाने तुम्हाला फेकून देतील, याची खूणगाठ बांधून ठेवा. जो या देशाची समतेची चौकट विस्कटू पाहतो आहे, तो तुमच्या रडण्याने सरळ होईल एवढे भाबडे राहू नका. रडकुंडीला येऊन काही होणार नाही. तुम्हाला कठोर व्हावे लागेल.
Friday, August 12, 2016
रडून उपयोग नाही, कठोर व्हा
माध्यमांची संकुचित वृत्ती
दहा बारा दिवस झाले तरी सावित्री नदीवरील पूलामुळे झालेल्या अपघाताचा शोध लागलेला नाही. अजून सर्व मृतदेह सापडले नाहीत किंवा एसटी बस, अन्य वाहने व वाहून गेलेल्या काही प्रवाशांचा शोध लागलेला नाही. पण याकडे दुर्लक्ष करून प्रसारमाध्यमांनी मेहता पुराण सध्या चर्चेला घेतले आहे. रायगडचे पालकमंत्री प्रकाश मेहतांना नको इतकी वाईट प्रसिद्धी दिली जात आहे. हे सर्व निरूद्योगीपणाचे लक्षण म्हणावे लागेल. पण यातून माध्यमांची संकुचित वृत्ती दिसून आली आहे.मेहता यांच्या घटनेनंतर नितीन गडकरी यांनी मात्र सरळ कबूली देऊन मनाचा मोठेपणा दाखवला. केंद्रीय भूतल परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी अतिशय संयमाने महाड घटनेबद्दल दिलेली प्रतिक्रीया कौतुकास्पद अशीच आहे. आजकाल कुठल्याही सत्ताधारी वा राजकीय नेत्याकडून इतक्या समजूतदार प्रतिक्रीयेची अपेक्षा करता येत नाही. किंबहुना वादग्रस्त वक्तव्ये करण्यात पटाईत असलेल्या गडकरींनी अशी प्रतिक्रिया दिल्यामुळे तर आश्‍चर्याचा धक्काच बसला. म्हणजे, कुठलाही गुन्हा वा दुर्घटना घडली, मग त्याचे खापर दुसर्‍या कुणाच्या तरी डोक्यावर फ़ोडायला सर्वजण उत्सुक असतात. मात्र त्याविषयी दुरगामी विचार करून उपाय शोधण्याचा विचारही कुणाच्या मनाला शिवत नाही. खापर फ़ोडले, की विषय निकालात निघाला असेच मानले जाते. विरोधक तेच करत असतात. यामध्ये सरकारला अपयश आले आहे. सरकारने, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा वगैरे कांगावा सुरू होतो. पण अशा संकट प्रसंगी सरकार आणि विरोधकांनी एकत्र होऊन मुकाबला केला पाहिजे असा विचार कोणाच्या मनात येत नाही. अगदी सत्तेतले विरोधात होते तेव्हाही. ही परिपक्वता येण्याची आज गरज आहे. तरच लोकशाही अधिक सुदृढ होईल. अगदी माध्यमेही याला अपवाद राहिलेली नाहीत. महाडचा तो जिर्ण पुल ब्रिटिशकालीन होता. वापरासाठी कमकुवत झाला होता. म्हणजेच तिथे अपघाताची शक्यता होती. इतके समजल्यावर माध्यमांनी देशाच्या कानाकोपर्‍या कुठे कुठे ब्रिटीश राजवटीत पुल बांधले गेले आणि अजून वापरात आहेत; त्याचा शोध सुरू केला. आठवडाभरात इतके असे पुल व त्यांची जिर्णावस्था दाखवली गेली, की साध्या जुन्या पादचारी पुलावरून चालण्याचेही सामान्य नागरिकला भय वाटावे. हे शहाणपण आधी का नव्हते सुचले? असे शेकड्यांनी मृत्यूचे सापळे आपल्या देशात पसरलेले आहेत. तिकडे दुर्लक्ष होत असून त्याचे खापर कुणाच्या तरी डोक्यावर फ़ोडण्याची स्पर्धा जोरात चालू असते. पण त्यात हकनाक बळी पडणार्‍यांविषयी कुणाला कुठली सहानुभूती उरलेली नाही. उलट त्यातून नवे वाद उकरून काढण्याचे नाटक सुरू होते. कुणा मंत्र्याने पत्रकाराला दुरूत्तर दिले, म्हटल्यावर त्याचेही भांडवल झाले. त्यानंतर त्या मंत्री वा राजकीय नेत्याला कोंडीत पकडण्यासाठी झुंबड उडाली. पण तितक्याच हिरीरीने जबाबदारी पत्करणार्‍या गडकरींची पाठ थोपटायला कोणी पुढे आले नाही. रायगडचे पालकमंत्री प्रकाश मेहता यांनी पत्रकाराला दुरूत्तरे दिली हे उघड आहे. पण त्यापुर्वी तोच पत्रकार ज्या पद्धतीचे बेछूट सवाल मंत्र्याला करत होता. इतकी मोठी दुर्घटना घडली असताना, बुडालेल्या व्यक्तींचा शोध महत्वाचा असतो आणि सर्व शक्ती त्यासाठी लावायला हवी. की तिथे येणार्‍यांची बददास्त ठेवण्याला प्राधान्य असू शकते काय? याचे भान त्या पत्रकाराला राहिले नव्हते. वेगळे काही तरी दाखवण्याची नशा डोक्यात गेली होती. संकटकाळात व्यग्र माणसाला विचलीत करणारे प्रश्न विचारण्याला सभ्यपणा म्हणत नाहीत, की पत्रकारिता म्हणता येत नाही. कुणा मृत्ताच्या नातलगाला ‘कसे वाटते’ हा प्रश्न मृतदेहही हाती आलेला नसताना विचारण्याला काय म्हणायचे? संकटकाळ वा आपत्तीनिवारण चालू असते, अशा जागी जगाला घटनेचा तपशील मिळण्यापेक्षा धोक्यात असलेल्या व्यक्ती वा पिडीताला मदत मिळण्याला प्राधान्य असते. म्हणूनच संबंधितांपासून दूर राहून वार्तांकन करण्याचे भान आधी पत्रकारांना येण्याची गरज आहे. इथे प्रकाश मेहता हा भले पालकमंत्री असेल, पण तो नेता आहे. प्रशासकीय अधिकारी नाही. म्हणूनच त्याला प्रसंगाची माहिती व निवारण कार्याची जाण असू शकत नाही. सहाजिकच त्यासंबंधीचे प्रश्न त्याला विचारायला जाणेच मुर्खपणाचे आहे. ही काही पत्रकार परिषद नव्हती तर एका भीषण अपघातातून लोकांना सोडवण्याचे काम तिथे चालू होते. तिथे कॅमेरा घेऊन घुसणे व कामात व्यत्यय आणणेच चुकीचे होते. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर गडकरींनी छान प्रतिक्रीया दिली होती. आधीच्या सरकारला गुन्हेगार ठरवण्यापेक्षा आपल्या सरकारची जबाबदारी त्यांनी घेतली. मात्र त्यांचे स्वागत करायला कोणी पत्रकार पुढे आलेला नाही. याची दखल घेतली गेली नाही. माध्यमांची ही संकुचित वृत्तीच म्हणावी लागेल.
दानकर्त्यांची संख्या वाढली पाहिजे
- गेल्या दोन दिवसांपासून वैद्यक व्यवसायातील गैरप्रकार असलेल्या अवयव प्रत्यार्पण आणि अवयव चोरी यावर जोरदार चर्चा सुरू आहेत. पण कैदी, गुन्हेगार यांच्याबाबत जो मानवी हक्क कायदा म्हणून मानवी हक्कचे लोक पाठराखण करण्यासाठी येतात त्यांना या अवयव दान करण्याच्या प्रकाराबाबत काही मतप्रदर्शन का करावेेसे वाटत नाही असा प्रश्न पडतो. कोणताही माणूस आपला अवय स्वखुषीने दान करत नसतो. तर त्याला जगण्यासाठी काहीतरी हवे असते. त्यापोटी आमिषापोटी तो हे करतो. अशावेळी अवयव दानच्या नावावर विक्री करणार्‍यांना संरक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
- हा विषय निघाला तो मुंबईतील हिरानंदानी रुग्णालयातून मूत्रपिंडचोरीचे जे काही प्रकार समोर आले त्यावरून. आज दोषींना शासन करण्याचेही आपल्या हातात राहिलेले नाही. दोन-पाच लाख रुपयांसाठी डॉक्टरांनी अवयवांच्या चोरटया व्यापारात सहभागी व्हावे ही खेदाची बाब आहे. पण प्रत्येक गोष्टीत भ्रष्टाचार आहे आम्ही काय वेगळे करतो का? पेशंटच्या आणि विकणार्‍यांच्या संमतीने करतो असे म्हणून यातून सुटण्याची कला प्राप्त होईल. पण हे कितपत योग्य आहे याचा विचार केला पाहिजे. म्हणजे ज्याप्रमाणे गेल्या पाच सात वर्षात गर्भलिंग परिक्षेला बर्‍यापैकी विरोध होत आहे. लिंगनिदान करून गर्भपात करण्यास वैद्यक क्षेत्रानेही पुढाकार घेतला आहे. तसाच पुढाकार याबाबतही घेण्याची गरज आहे.
- एकाच प्रकारचे गुन्हे आपल्याकडे सतत घडत असतात हेे ऐतिहासिक सत्य आहे. कठोर कायदे करूनही आणि दिल्लीच्या निर्भयाचा प्रकार देशाला हादरवून सोडणारा असला तरीही बलात्काराच्या घटना वाढतच आहेत. तसेच हे प्रकारही वाढणारच. पण हिरानंदानी रुग्णालयात वा अन्यत्रही हे असले अवयवचोरीचे प्रकार का घडतात त्याचे कारण शोधता येईल का याचा प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. ती कारणे, असे प्रकार कसे थांबवायचे याचा मार्ग शोधता आला पाहिजे. नव्हे तो शोधायची गरज आहे.
- अशा प्रकरणांत अवयव चोरून विकणारेच फक्त दोषी आहेत, असे मानून चालणार नाही. तो निव्वळ ढोंगीपणा ठरेल. पण विकण्यास तयार होणारे कोण आहेत? ते कुठून आले? त्यांना हे कसे माहित झाले? त्यांना अशी गरज का निर्माण झाली? या सगळ्याचा अभ्यास, तपास होणे गरजेचे आहे. अवयवांची चोरी करून विकणारे दोषी आहेतच. पण ते विकत घेणार्‍यांचे काय? कोणतीही वस्तू बाजारात विकत घेणारा असल्याखेरीज विकली जातच नाही. तेव्हा हे चोरटे अवयव विकत घेणारे आहेत म्हणून अवयव चोरून विकणारे आहेत ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. प्रत्यारोपणासाठी अवयव कसे मिळवले जावेत, याची एक नियमावली आहे. कोणत्याही अन्य नियमांप्रमाणे प्रथम येणार्‍यास प्रथम या तत्त्वावर ती आधारित आहे. म्हणजे ज्यांना कोणास काही आजार वा अपंगत्वामुळे अवयव प्रत्यारोपणाची गरज आहे त्याने या संदर्भातील मध्यवर्ती व्यवस्थेत आपली मागणी नोंदवावयाची असते. जसजसे अवयव उपलब्ध होतील तसतसे या यादीतील मागणीधारकांना ते पुरवले जातात.
- अवयव हे काही कारखान्यात वा अन्यत्र तयार होणारे उत्पादन नाही. त्याची उपलब्धता पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. म्हणजे एखाद्याने स्वत:च्या मृत्यूनंतर आपले अवयव दान केले जावेत अशी इच्छा व्यक्त केली नसेल तर किंवा त्याच्या निकटवर्तीयांनी अवयवदानाचा निर्णय घेतला नाही तर, किंवा अपघातात प्राण गमावलेल्यांच्या नातेवाईकांनी अवयवदान केले नाहीत तर कोणा तरी गरजूस प्रत्यारोपणासाठी हे अवयव मिळू शकत नाहीत. त्यामुळे त्याच्या उपलब्धतेबाबत अर्थातच अनिश्‍चितता आहे.
- मात्र अधिक दाम मोजले तर अवयवांची रांग बाजूला ठेवून आपणास हवे ते पदरात पाडून घेण्याचीही सुविधा आहे. यातून काळा बाजार, चौर्यकर्म सुरू झाले. म्हणजे मरणोत्तर अवयवदानाचीही जागृकता निर्माण करण्याची गरज आहे. अवयवदान, देहदान, नेत्रदान करणारांची संख्या वाढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. कोणत्याही परिस्थितीत अवयव दान करून पैसे कमावण्याचा मार्ग निर्माण झाला नाही पाहिजे. जेव्हा तुटवटा असतो, टंचाई असते तेंव्हाच काळा बाजार होतो, गैरमार्गांला उत येतो. म्हणून अवयव दान करणारांसाठी जनजागृती करणार्‍या संस्था निर्माण होण्याची गरज आहे. पैसे फेकले की हवा तो अवयव मिळवण्याची क्षमता असलेले आणि काही तरी पैसे मिळावेत यासाठी अवयव विकायची वेळ आलेले यांच्यातील व्यवहार हा या अवयवचोरी घोटाळ्याच्या मुळाशी आहे. डॉक्टरांसारखा सुशिक्षित अशा व्यवहारातील मध्यस्थ आहे. असे मध्यस्थ गरजू आणि गरज पुरवणारे या दोघांनाही हवे असतात. हिरानंदानी रुग्णालयातील घटनेने तेच तर सिद्ध केले. कोणालाही अवयव विकण्याचा किंवा विकत घेण्याचा अधिकार नाही. तो फक्त दान करता येतो. हिरानंदानी रुग्णालयात ज्यास मूत्रपिंडारोपण केले जाणार होते ती व्यक्ती आणि मूत्रपिंड देणारी व्यक्ती एकमेकांच्या पती-पत्नी आहेत, असे दाखवले गेले. वस्तुत: हा बनाव होता आणि त्यांचे एकमेकांशी काहीही संबंध नव्हते. मूत्रपिंडदानाच्या बदल्यात त्या महिलेला जी रक्कम दिली जाणे अपेक्षित होते ती दिली न गेल्याने हा बनाव उघड झाला. पकडला तर चोर नाही तर देवाहून थोर अशी परिस्थिती असते. त्यामुळे असे प्रकार थांबणे तेंव्हाच शक्य होईल जेव्हा दाते वाढतील.
Saturday, August 6, 2016
वेळ मारून नेण्याची ही वेळ नाही
- महाड दुर्घटनेला नेमके जबाबदार कोण? तर त्याचे उत्तर आहे ‘प्रशासनाच्या चुका आणि खात्याच्या मंत्र्यांचा हलगर्जीपणा’ ही दोन कारणे याला जबाबदार आहेत. या प्रकारानंतर रायगडचे पालकमंत्री प्रकाश मेहता आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची वागणूक अतिशय हास्यास्पद ठरली आहे. केवळ वेळ मारून नेण्यासाठी काहीही बोलण्याचे प्रकार होत आहेत. निरापराध लोकांचे जीव जायला ही दोनच कारणे खर्‍या अर्थाने कारणीभूत ठरली. सावित्रीच्या कोपाची कहाणीच वेगळी आहे. या पुलावरून पाणी वाहत नव्हते, तेव्हा पाण्याच्या लोंढयात एस.टी.गाडया किंवा खासगी गाडया वाहून गेल्या असे घडलेले नाही. सावित्री नदीवर दोन पूल आहेत, त्यातला एक पूल ब्रिटिशांनी बांधलेला आहे, तो १९२८ साली. १९२८ साली बांधलेल्या या पुलावरून त्या काळात दिवसातून जेमतेम एखाद् दोन गाडया जायच्या. बाकी वाहतूक बैलगाडयांचीच होती.
- आता या पुलाला ८८ वर्ष झाली. पुलाचे आयुष्य संपलेले आहे, असे ब्रिटिश सरकारच्या लंडन येथील कार्यालयाचे पत्र भारत सरकारच्या ‘सरफेस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री’ म्हणजे आपल्या केंद्रिय सार्वजनिक मंत्री नितीन गडकरींच्या खात्याकडे दीड वर्षापूर्वी आलेले आहे. या देशावर दीडशे वर्ष राज्य करणार्‍या ब्रिटिशाला कितीही नावे ठेवा, पण त्यांच्या कामाची एक पद्धत आहे. त्यांच्या कुठच्याही कामात भ्रष्टाचार झालेला नव्हता, किंवा टक्केवारी नव्हती. त्यांनी जेवढी वर्षे राज्य केले त्या काळात निकृष्ट बांधकामाबद्दल एकाही इंजिनीअरला अटक केल्याची बातमी नव्हती. त्यांच्या राज्यात सूर्य मावळत नाही असे सांगितले जायचे. म्हणजे जगातल्या सर्व विभागात अनेक देशांवर ब्रिटिशांनी राज्य केले आणि जिथे जिथे राज्य केले त्या प्रत्येक देशाची अद्ययावत माहिती असलेले एक मुख्यालय लंडनमध्ये आहे. त्या कार्यालयातून त्यांच्या काळात बांधलेले रस्ते, पूल, इमारती यांचे आयुष्य किती, याची परिपूर्ण माहिती त्यांच्याकडे आहे आणि माहितीचा अधिकार नसताना ती कुणालाही मिळू शकते.
- लंडनमधले कार्यालय ब्रिटिशांनी राज्य केलेल्या प्रत्येक देशाला ही माहिती त्या-त्या वेळी पुरवत असते. खरे तर त्यांचे या देशांशी आता काही देण-घेणे नाही. सावित्री नदीच्या पुलाचे आयुष्य संपलेय, आता पुढचे तुम्ही बघा, हे लंडनला बसून सांगणारे किती दूरदृष्टीचे असतील आणि दीड वर्षापूर्वी त्यांनी पत्र पाठवलेय.
- असं असताना चंद्रकांत दादा पाटील म्हणतात की, ‘या पुलाचे मे महिन्यात ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ केले होते’ आणि चंद्रकात पाटील सभागृहाला माहिती देतात की, ‘या पुलाला धोका नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता’ मग हा रिपोर्ट कोणी दिला? ते अजूनपर्यंत बाहेर कसे?
- आता जर या पुलाची तपासणी झाली, ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ झाले , जर मग मे महिन्यात पूल पक्का आहे, असा अहवाल येतो तर ऑगस्ट महिन्यात तो कसा कोसळतो? त्यामुळे हा सावित्रीचा कोप आहे की, म्हशीसारखे पाण्यात बसलेल्या प्रशासनाचा गलनाथपणा आहे? अधिकार्‍यांनी दिलेल्या अहवालावर १०० टक्के विसंबून राहणार्‍या मंत्र्याला आता या भीषण घटनेनंतर जबाबदार धरायचे तर कोणाला धरणार?
- पुलाला धोका नसल्याचा अहवाल आल्यानंतर खात्याचा मंत्री म्हणून चंद्रकांत दादा पाटलांनी त्या अहवालाची खातरजमा करून घेतली होती का? अपघात घडल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री चंद्रकांत पाटलांना घेऊन महाडला गेले, तिथे घोषणा काय केली. राज्यातल्या ३६ पुलांचे ऑडिट करणार! एखाद्या ऑडिट पार्टीने असे बोलले असते तर ते समजण्यासारखे आहे. पण घडलेला प्रसंग काय आणि ३६ पुलांचे ऑडिटचे तुम्ही बोलता काय? सोमवारचा विषय ३६ पुलांच्या ऑडिटचा नव्हता. पुलाला धोका नसलेच, ऑडिट झाल्यानंतर तो पूल कोसळतो, अपघात झालाय, निदान तेवढया पुलापुरते तरी बोला. ३६ पुलांचे नंतर!
- आता या ऑडिटच्या नावाखाली बांधकाम खाते आणि पोलीस अनेक पूल बंद करून टाकणार. ज्या पुलाचा अहवाल चुकीचा दिला गेला त्याचे कोणीच बोलत नाही. अजितदादांनी बरोबर मागणी केली. दुर्घटनेची जबाबदारी कोणावर निश्चित करता ते सांगा? त्या खात्याचा मंत्री कोण? त्याची जबाबदारी आहे की नाही? त्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणार नाहीत, तिथपर्यंत हे पूल असेच कोसळणार आहेत.
- चंद्रकांत पाटील हे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवे आहेत. पण बांधकाम खात्यांशी किंवा उत्तम प्रशासनाशी त्यांचा काही, कधी संबंध नव्हता. आता चंद्रकांत पाटलांनी त्यांना काय चांगले करून दाखवायचे असेल तर, या धोकादायक पुलांची यादी करून येत्या एका महिन्याच्या आत या पुलाच्या दुरुस्तीची कामे हाती घ्यावीत. पावसाळयामुळे थोडी अडचण आहे. एखादी भीषण घटना घडल्यानंतर सरकार जागे होणार आणि मग भले मोठे शब्द वापरून ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ होणार, लोकांना ऑडिट नकोय, त्वरित दुरुस्तीची कामे हवीत. ऑडिट म्हणजे तो अहवाल येणार, तो अधिकार्‍यांकडे जाणार, मग तो सचिवाकडे जाणार, मग तो मंत्र्यांकडे जाणार, नंतर बजेट तयार होणार, मग फायनान्सकडे जाणार. मग मुख्यमंत्र्यांकडे जाणार. यात तीन वर्षे निघून जातील. अगोदर ज्या ऑडिटमुळे पंचनामा करायची वेळ येते त्या ऑडिटरचाच पंचनामा करा! वेळ मारून नेण्याची ही वेळ नाही.
कॉंग्रेसच्या वाटेने भाजपची वाटचाल
भारतीय जनता पक्षाची वाटचाल ही कॉंग्रेसच्या किंवा अंदाधुंदी असलेल्या पक्षांच्या दिशेने होताना दिसते आहे. हे अपेक्षित असे नसले तरी अपरिहार्य आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. याचे कारण २ वर्षांपूर्वी मोदी आणि भाजप याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता. त्याचबरोबर कॉंग्रेसला नाकारायचे म्हणून भाजपला संधी निर्माण झाली होती. भाजपचा विजय हा मोदींच्या चेहर्‍याने असला तरी कॉंग्रेसला नाकारण्याची तयार झालेली मानसिकता यात फार मोठी महत्वाची होती.
पण त्याचाच अर्थ भाजपने समजावून घेतला नाही आणि आता कॉंग्रेसच्या पावलावर पाऊल टाकत हा पक्ष जाताना दिसतो आहे. नेत्यांमधील ताळमेळ नसणे, कोणीही काहीही बरळणे आणि नकारात्मक बाजू स्पष्ट होत जाणे याचा फटका आगामी उत्तर प्रदेश निवडणुकीत भाजपला बसला तर आश्‍चर्य वाटायला नको.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ८० पैकी ७१ जागा भाजपाला मिळवून देण्यात अमित शहा यांचा मोठा हातभार होता. कारण हा माणूस नेमून दिलेले काम नेमके पार पाडण्यात वाकबगार आहे. पण कुठले काम आणि कसे करायचे, त्याचे डावपेच आखण्याची त्याच्यात कुवत नाही. लोकसभेत किंवा उत्तरप्रदेशात मोदींना प्रचंड प्रतिसाद मिळाला, त्याचे पहिले कारण अन्य पक्षातली अंधाधुंदी हेच होते. दुसरे कारण मोदींच्या मागे जनमानसात प्रचंड सदिच्छा होत्या. अशा सदिच्छांचा वापर करून कुठलाही पक्ष आपली जनतेतील पकड भक्कम करीत जातो. त्याला अन्य पक्षांच्या विनाशाचे मनसुबे करण्याची गरज नसते. त्यांच्यात फ़ाटाफ़ुट घडवण्याचेही कारण नसते. पण आपली लोकप्रियता खूप वाढली आणि उत्तर प्रदेशवर आपली पकड आली आहे असा समज भाजपने करून घेतला. पण उत्तर प्रदेशात जे सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन घडवण्याची सुरूवात होणे गरजेचे आहे त्याला भाजपने हात घातला नाही. त्यामुळे सध्याच्या समाजवादी पार्टीच्या सरकारच्या अपयशाचे खापर आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या माथ्यावर फुटणार असे दिसते. याकडे भाजपने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे भाजप ही कॉंग्रेसच्याच पावलावर पाऊल ठेवून वागते आहे असे दिसते.
२०१४ मध्ये लोकांना कॉग्रेसी अराजकाचा कंटाळा आला होता. अन्य कुठला पक्ष त्यातून पर्याय देत नव्हता. तो पर्याय म्हणून भाजपा व मोदी पुढे सरसावले, त्याचे लोकांनी बाहू पसरून स्वागत केले होते. त्याचा अर्थ कॉग्रेस पक्षाला संपवणे किंवा देशाच्या कानाकोपर्‍यात प्रत्येक पातळीवर भाजपाचीच एक हाती सत्ता प्रस्थापित करणे; अशी लोकांची अपेक्षा नव्हती. भाजप अध्यप अमित शहांना ही दुसरी बाजू कधीच कळली नाही. म्हणून पक्षाध्यक्ष होताच त्यांनी देशात सर्वत्र आपलाच पक्ष असावा आणि अन्य कुठल्या पक्षाला पाय ठेवायलाही जागा नसावी, अशी स्वप्ने पडू लागली. त्यातून त्यांनी एकपक्षीय राजवटीचा कार्यक्रम हाती घेतला. शत प्रतिशत भाजप हे स्वप्न भाजपेयींना दाखवण्यास सुरूवात केली.
‘पंचायत टू पार्लमेन्ट’ सर्व सत्ता भाजपाला. त्यासाठी देशातलाच नव्हेतर जगातला सर्वात मोठा पक्ष बनवण्यासाठी शहांनी सदस्य मोहिम राबवली. मित्र पक्षांना दुखावून पळवून शत्रू गोटात धाडले किंवा शत्रू म्हणून उभे केले. याचा अर्थ आपला पक्ष कशामुळे जिंकला, त्याचा शहांना कधी विचारच करावा असे वाटले नाही.
आपण एकूण मतदानातील ३१ टक्के मते मिळवली आणि तेवढ्या मतांवर आपले बहूमत मिळवणे अशक्य आहे, हे शहांना नक्कीच कळू शकले असते. पण १२ टक्के मित्रपक्षांच्या मतांमुळे भाजपाला २८२ इतका बहूमताचा पल्ला गाठता आला. तसे नसते तर भाजपा १५०-१८० पर्यंत येऊन थबकला असता. सहाजिकच आपल्या मागे ज्या शुभेच्छा गोळा झाल्या आहेत, त्याचा पाया भक्कम करून जिथे खुप मागे पडलो, अशा राज्यात पक्ष विस्ताराची मोहिम शहांनी हाती घ्यायला हवी होती. पण आपण करु ते प्रमाण असा भ्रम अमित शहांना निर्माण झाला. आपणच किंगमेकर आहोत असे त्यांना वाटू लागले. त्यामुळे फ़क्त सहा महिन्यात त्यांनी हरयाणा व महाराष्ट्रात दोन मित्रांना दुखावले आणि विरोधात उभे केले. त्याचा तात्कालीन लाभ मिळाला आणि काही महिन्यांनी बिहार दिल्लीत त्याचा जबरदस्त फ़टकाही बसला. मग नवे मित्र गोळा करून आसाममध्ये सत्तेपर्यंत मजल मारावी लागली. त्यांना त्यावेळी कॉग्रेसमुक्त भारतची नशा इतकी भिनली होती, की भाजपायुक्त भारत करण्याच्या नादात अनेक भाजपावाले मिळेल त्याला शत्रू बनवायला धडपडू लागले. कालांतराने बाहेर कोणी शत्रू राहिला नाही असे वाटू लागले, मग घरातच एकमेकांना शत्रू ठरवून उरावर बसण्याला वेग येत असतो. गुजरातमध्ये तेच होताना दिसते आहे. पंधरा वर्षापुर्वी़च्या दंगलीत मुस्लिम विरोधात जो दलित समाज भाजपाशी एकरूप झालेला होता, त्याला झोडपण्यापर्यंत मजल गेली. आधीच पटेल समाज केशूभाईंना बाजूला पडावे लागल्याने नाराज होता, त्यात दलितांची भर घालण्याचे काम उतावळ्यांनी पार पाडले. आज गुजरात धुमसतो आहे, त्याला शत-प्रतिशतची मस्ती कारणीभूत झाली आहे. आपल्याला कोणी प्रतिस्पर्धी नाही आणि असलाच तर त्याला शिल्लक ठेवायचा नाही, अशा मस्तवालपणातून गुजरात गडबडला आहे. तोच प्रकार सातत्याने होत गेला तर कॉंग्रेसच्या वाटेवर भाजप आहे यावर शिक्कामोर्तब होईल. शरद पवारांनी २० वर्षांपूर्वी म्हणजे ते कॉंग्रेसमध्ये असताना बोलून दाखवले होते की, कॉंग्रेसचा पराभव विरोधक नाही तर कॉंग्रेसचे लोकच करतील. तसाच भाजपचा पराभव त्यांचे मित्र आणि स्वकीय करतील याची जाणिव मोदी शहांनी ठेवावी.
Thursday, August 4, 2016
एस एम देशमुख यांचे म्हणणे १०० टक्के सत्य. पण...
- निखिल वागळेंच्या ट्विटला महत्व देत एस. एम. देशमुख यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. या भावना शंभर टक्के सत्य आहेत. त्या जाहीरपणे व्यक्त करण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले याबद्दल त्यांचे कौतुक करावेच लागेल. ते अभिनंदनास पात्र ठरतात. पण..
- अठरा वर्ष कृषीवलमध्ये संपादक म्हणून काम करत असताना त्यांना याची जाणिव कधी झालेली नव्हती. कृषीवल सोडल्यानंतर त्यांना हे चटके जाणवू लागले आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.
- कृषीवल हा पेपर स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून चळवळीचा पेपर आहे. शेतकर्‍यांचे आंदोलन करून ब्रिटीशांच्या काळात शेतकर्‍यांचा संप घडवणार्‍या ना. गो. पाटील यांचा वारसा असलेला तो पेपर आहे. त्यामुळे भांडवलदारांविरोधात लढण्याचे बळ आणि डावा विचार एस. एम. देशमुख यांच्या विचारात घुसला तो तेथूनच. निखिल वागळे हेही डाव्या विचारांचेच पत्रकार. परंतु आयबीएन लोकमत नावाचे भूत त्यांच्या अंगात संचारले आणि त्यांना सगळेच तुच्छ दिसू लागले. मीठ आणि साखर एकाच भावाने ते तोलू लागले. नको त्या शक्तींना मोठे करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यामुळे त्यांच्या आकांडतांडवाकडे सगळे जग विचार म्हणून नाही तर करमणूक म्हणून पाहू लागले. त्या काळात त्यांनी काहीच माया कमवली नव्हती काय? पण हे भूत डोक्यावरून उतरले आणि मी मराठीचे वास्तव लोकांना समजल्यावर करून करून भागले अन देवपूजेला लागले अशी त्यांची अवस्था आहे. मी मराठीच्या मालकाने कोट्यावधींची माया कमवून, लोकांना फसवले आणि तुरुंगात जाण्याची वेळ आली तरी आपले तत्वज्ञान सांगत बसलेल्या वागळेंना मालकाच्या डोळ्यातील मुसळ दिसले नाही. त्यामुळे प्रामाणिक पत्रकारीतेच्या गप्पा त्यांनी कराव्यात म्हणजे एकप्रकारे विनोदच आहे.
- आता तोच मुद्दा घेऊन एस एम देशमुख दळण दळत आहेत. पण एस एम देशमुख यांच्याकडे अनेक वर्ष संघटनेचे पद आहे. ते मुख्य आहेत. महाराष्ट्रभर त्यांना सगळे लोक ओळखतात. त्यांनी पत्रकारांच्या लेखण्या बोथट होऊ दिल्याच कशा? असा प्रश्न पडतो. आज उचलबांगडी झाल्यावर आणि कसलेच पद नसल्यावर, कोणत्याही माध्यमाचा आधार नसल्यावर द्राक्ष आंबट झाली आहेत. पण तेंव्हाच जर आपल्या विचारांचे पत्रकार घडवले असते तर मजिठीया आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत फार मोठे आंदोलन उभे राहिले असते.
- मकर्स नावाची एक इंग्रजी कविता होती. या कवितेत दहा लोक गटार साफ करण्यासाठी खाली उतरलेले असतात. घाणीत, दलदलीत, चिखलात उभे राहून ते नाला साफ करत असतात. मेन होलमधून दहा जण ते बघत असतात. खालचे सफाई कामगार म्हणत असतात, किती सुखी आहेत हे लोक? निवांतपणे उभे राहून आहेत. आमच्या वाट्याला मात्र ही घाण साफ करण्याची वेळ आली आहे. त्याचवेळी वरचे लोक म्हणत असतात, किती भाग्यवान आहेत हे लोक? त्यांना किमान गटारं साफ करायची तरी संधी मिळाली आहे. आम्हाला तेही नाही. आम्ही बेरोजगार आहोत.
- आज पत्रकारांची अशी स्थिती आहे, एस.एम. आपण गटारात आहोत पण गटाराबाहेरून डोकावणारे आपल्या कामावर डोळा ठेवून आहेत. त्यांना या गटाराची चिंता नाही. जाणिव नाही. त्यामुळे ते जोपर्यंत येण्यास तयार आहेत तोपर्यंत आपल्या भोवतीचा गाळ दूर होणार नाही. तुम्ही काम केले नाहीत, तर दुसरे करायला तयार आहेत. हे अत्यंत घाणेरडे चित्र आहे. बोगारवेशीत किंवा लालबत्तीच्या प्रकाशातून हिंडणार्‍या गिर्‍हाईकाला अनेक पर्याय असतात आणि त्यांच्याबाबत प्रेमही नसते तसलाच हा प्रकार आहे. हा थांबवण्याचा प्रकार आपण करू शकतो काय?
- जेव्हा कृषीवलसारखी संघटनात्मक पत्रकारीता आपल्या ताब्यात होती तेव्हा सुरक्षित वातावरणात आपण हे करू शकला असता. भांडवलदारी प्रवृत्तीला रोखण्याचा प्रकार करू शकला असता. पण तेव्हा संधी असूनही लेखणी कधी टोकदार केली नाही. लेखणीच्या जोरावर जे करता येणे शक्य होते त्याऐवजी मोर्चे, मानवी साखळ्या काढत बसलात. मोर्चे काढायला तुम्हाला वेळ आहे हे दिसल्यावर लेखणीवर दुसर्‍या कोणी ताबा घेतला तर दु:ख करून कसे चालेल? एस. एम., तुमचे दु:ख शंभर टक्के सत्य आहे. पण जोपयर्ंत सगळे संपादक, पत्रकार संपावर जात नाहीत, काम बंद पाडत नाहीत तोपर्यंत हे शक्य होणार नाही. आणि कोणी सोडून गेल्याने कोणाचे काही काम थांबत नाही हे ही तितकेच खरे. भांडवलदार मालकांच्या हातात गेलेली लेखणी एवढी लाचार आहे की वाटेल ते लिहिण्यास ते तयार होतील. पण प्रामाणिक पत्रकारीतेचा हवाला तुम्ही निखिल वागळेंच्या साक्षीने दिला आहे, तो तितका खरा आहे काय? हे सगळ्यांना विचारा आणि यावर चर्चा सुरू करा. आम्ही पाठीशी आहोतच.
दोन्ही दादांनी लक्षात घ्या
- मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणे म्हणजे नेमके काय? त्याचे दर्शन आजच्या प्रकारावरून घडते. महाडमधल्या सावित्री नदीवरचा पूल वाहून गेला आणि त्यामुळे अनेकजण संकटात सापडले. यावरून त्यांना मदतीला जायचे सोडून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न अजित पवार आणि विरोधी पक्षांनी सुरू केला. हा प्रकार म्हणजे टाळूवरचे लोणी खाण्याचा आहे. या परिस्थितीत मदतीला धावून जायचे की सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात दंड थोपडून आपल्याला काय फायदा होतो आहे हे पहायचे? दादांच्या राजवटीत कधी पाऊस पडला नाही म्हणून त्यांनी धरणात मुतायची भाषा केली होती. त्यामुळे पूल वाहून जाणे शक्यच नव्हते हे त्यांना कसे समजले नाही?
- म्हणजे महाड पोलादपूर येथील एक जुना पुल पुराच्या पाण्यात वाहून गेला. त्यामुळे मंगळवारी रात्री दोन बसेस व काही गाड्या पुराच्या पाण्यात सापडून बेपत्ता झाल्या आहेत. कित्येक तास उलटून गेल्यावरही त्यांचा पत्ता लागला नव्हता. आपत्ती व्यवस्थापन व नौदलालाही पाचारण करण्यात आले. पुरात जुना पुल वाहून गेला, असे त्याचे कारण दिले जात आहे. यावर कोणी चर्चाही करत नाही. पुल कशासाठी असतो, त्याचा खुलासा कोणालाच करावासा वाटलेला नाही. हीच खरी समस्या आहे.
- नदी ओढ्यावर पुल कशाला बांधलेले असतात? तिथून माणसाला पलिकडे जाणे अशक्य आहे, म्हणून पुल उभारले जातात ना? ब्रिटीशांच्या कारकिर्दीत हा पुल बांधला गेला आणि आता तो खुप जुना झाला होता. सहाजिकच मोठ्या पुराच्या लोंढ्यासमोर तो टिकला नाही. पण सवाल पुराचा नसून, पुल नावाच्या संकल्पनेचा आहे. पुर नसता म्हणून जुना पुल किती काळ टिकणार होता? त्याची कुवत तरी किती होती? महामार्गावरून धावणार्‍या वाहनांचे ओझे उचलण्याची क्षमता त्यात होती काय? ब्रिटीशांनी कधीकाळी त्याची उभारणी केली, तेव्हा आजच्यासारखी हजारो वाहने त्यावरून पळतील अशी अपेक्षा तरी केली होती काय? पण याचा विचार न करता काही तरी बोलायचे म्हणून अजित पवार म्हणतात चंद्रकांत दादांवर ३०२ चा गुन्हा नोंद करावा. काय हा पोरकटपणा?
- हा पुल साध्या वाहतुकीला नालायक असताना त्यावरूनच महामार्गाची अवजड वाहतुक चालू देणे हाच गुन्हा आहे. तो वर्षानुवर्षे सुरू आहे. अगदी दादा म्हणजे अजित पवार सत्तेत होते तेव्हाही वाहतुक सुरूच होती. याचे भान अजित पवारांना का नाही? इथे मदतीला धावून जायचे सोडून कसले घाणेरडे राजकारण करत आहात?
- ब्रिटीश कालखंडात सत्तर वर्षापुर्वी हा पुल उभारला गेला, तेव्हा देशातली वहाने किती होती आणि हमरस्त्यावरून येजा करणार्‍या वहानांचे एकूण वजन किती होते? अशा पुलावरून किती वहाने जाऊ शकतील व त्याला किती ओझे पेलवू शकेल, याचे काही गणित मांडूनच त्याची उभारणी होत असते. किंबहूना पुल वा इमारत उभी केली जाते, तेव्हा तिच्या रचनेला किती वजन पेलवू शकेल याचे गणित मांडले जाते. त्यातच किती वजनाखाली ती इमारत कोसळू शकेल, त्याचेही समिकरण मांडलेले असते. त्याचप्रमाणे अमूक एक रचना बांधकाम उभारल्यापासून तिचे आयुष्य किती, त्याचाही काही अंदाज केलेला असतो.
- हा पूल सर्वार्थाने कालबाह्य झालेला पुल होता. त्यावरून कुठलीही वाहतुक करणेच गैरलागू होते. असा पुल महामार्गावरच्या अवजड वर्दळीसाठी वापरणे म्हणूनच जाणिवपुर्वक अपघाताला आमंत्रण देणेच होते. किंबहूना अपघाताच्या प्रतिक्षेत तिथून वाहतुक चालू ठेवली गेली. ती काही आज नाही तर अनेक वर्षांपासून सुरू होती. पूल काही एकाएकी जुना आणि निकामी झाला नाही. त्याची सुरूवात अजितदादा सरकारमध्ये असतानाच झाली होती. तेंव्हा त्यांनी काय केले?
- म्हणूनच महाड पोलादपूर येथील सावित्री नदीवरील पुल कोसळून घडलेली दुर्घटना हा अपघात नाही, तर घातपात मानला पाहिजे. कारण ज्या कुवतीचा पुल बांधला गेला होता, त्याच्या कित्येकपट वजनाची वहाने त्यावरून आज पळत होती आणि अपेक्षेच्या अनेकपटीने जास्त संख्येने वहाने त्यावरून हाकली जात होती. ब्रिटीशकालीन असे शेकडो पुल महाराष्ट्रात आणि देशाच्या कानाकोपर्‍यात आजही वाहतुकीसाठी खुले असलेले दिसतील. त्यावरून दोन मोठी वहाने म्हणजे बसेस किंवा मालवाहू ट्रक आले, तर परस्परांना पार करून जाऊ शकत नाहीत. मग एका बाजूची वाहतुक थांबवून दोघांना पुल ओलांडावा लागतो. हे मध्यम आकाराचे ट्रक किंवा बस असतात. पण मालवाहतुक करणारी शेकड्यांनी मोठी अवजड वहाने आज महामार्गावरून पळत असतात. त्यात शेकडो टन वजनाचा माल भरलेला असतो. अशा वहानाचे ओझे कुठल्या पुलाला सोसू शकते आणि कुठल्या पुलावरून असे ओझे जाऊ शकत नाही, इतकेही रस्तेवाहतुक विभागातल्या जाणकारांना माहित नसेल काय? मुंबई गोवा मार्ग खुला होऊन आता पन्नास वर्षे होत आली. त्याला महामार्ग ठरवणार्‍यांनी महामार्गासाठी आवश्यक अशा सुविधा तिथे उभारण्याची काळजी घेतली नसेल, तर वाहनचालक वा प्रवाश्यांची दिशाभूल केली असाच अर्थ होतो. त्यामुळे आत्ता जे दु:ख व्यक्त होत आहे ते मगरींचे अश्रू आहेत तर जे टिका करत आहेत ते टाळूवरचे लोणी खात आहेत. आज मदतीला धावून जाण्याची गरज आहे, टिका करण्यात वेळ घालवण्यात अर्थ नाही हे दोन्ही दादांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
शरशय्येवर पडलेल्या आरोग्यसेवेला संजिवनी मिळणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा पंतप्रधान म्हणून तिसरा स्वातंत्र्यदिन. प्रत्येक वर्षी ते काही ना काही वेगळी घोषणा करतात आणि सगळ्या देशाला त्यात सामावून घेतात. झिरो बॅलन्स खाते, त्यातून अनुदानाचे, स्वयंपाकाच्या गॅसचे आवाहन, त्यानंतर गांधी जयंतीपासून स्वच्छता अभियानाचे केलेले आवाहन. यापाठोपाठ आता सार्वजनिक आरोग्याला महत्व दिले जाणार आहे. ही अतिशय आनंदाची बाब म्हणावी लागेल. देशाच्या ७०व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या सुमारास ‘आरोग्य’ आणि आरोग्यसेवा मिळणे हा भारतीय जनतेचा घटनात्मक हक्क बनणार आहे. भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने तयार केलेल्या नव्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात प्रत्येक नागरिकाला आपल्या आरोग्यासाठी सेवा मिळवण्याचा मूलभूत हक्क समाविष्ट आहे. येत्या दोन आठवड्यांत याचा मसुदा कॅबिनेटसमोर सादर करून पुढील महिनाभरात तो संसदेत संमत झाल्यास त्याला घटनात्मक स्वरूप मिळणार आहे. देशातील जनतेच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्याचे मोदी सरकारचे धोरण निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे. त्यामुळे सध्या शरशय्येवर पडलेल्या आरोग्य यंत्रणेला संजिवनी मिळेल यात शंका नाही. दीड वर्ष रखडलेल्या या आरोग्य धोरणाद्वारे भारतीय नागरिकांना अनेक मूलभूत सेवा प्राप्त करण्याचा हक्क प्राप्त होणार आहे. सरकारी आणि खासगी या दोन्ही प्रकारातल्या रुग्णालयांच्या आणि दवाखान्यांच्या सेवांना नियंत्रित करणार्‍या ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट’मध्ये हे नवे कलम दाखल केले जाणार आहे. नागरिकांना आरोग्यसेवेचा प्राथमिक हक्क बहाल करणार्‍या या कायद्यानुसार जनतेची वाहवा मिळवणार्‍या अनेक तरतुदी केल्या आहेत. आरोग्यसेवा मिळवण्याच्या प्राथमिक हक्कानुसार कुठल्याही भारतीय नागरिकाला ‘आरोग्यसेवा नाकारणे’ हा गंभीर गुन्हा समजला जाणार आहे. यानुसार कुणीही गंभीर रुग्ण कुठल्याही इस्पितळात जाऊन दाखल होऊ शकतो. इस्पितळात जागा नाही किंवा रुग्णाकडे शुल्क नाही म्हणून त्याला नाकारता येणार नाही. एखादा अत्यवस्थ रुग्ण खासगी इस्पितळात दाखल झाल्यास त्याच्यावर उपचार करणे अनिवार्य ठरणार आहे. यामुळे खाजगी लुटारू हॉस्पिटलना चांगलाच चाप बसणार आहे. आज खासगी इस्पितळात ‘सीजीएचएस’सारख्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वैद्यकीय उपचाराच्या योजना सरकारने ठरवल्याप्रमाणे दराने राबवल्या जातात. पण तरीही या खर्चाचा परतावा खासगी रुग्णालयांना वर्षानुवर्षे मिळत नाही. परिणामत: अनेक नामांकित रुग्णालयांनी त्यात यापुढे सहभागी होणे नाकारले आहे. केंद्र सरकारच्या प्रचलित आरोग्य योजनेत ही परिस्थिती आहे, तर नव्या योजनेत शेकडो पटीने जास्त रुग्ण दाखल झाल्यास त्यांच्या खर्चाची जबाबदारी घेण्यास केंद्र सरकार आणि त्यांचा खजिना खरंच सक्षम आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो. पण मोदी हे प्रश्न निर्माण करणारे पंतप्रधान नाहीत तर उत्तर शोधून काढणारे आहेत. त्यामुळे कोणी याची चिंता करण्याची गरज नाही. आरोग्यसेवेचा हक्क म्हणून दाखल होणार्‍या अशा किती रुग्णांची सेवा खासगी इस्पितळे आणि दवाखाने विनाशुल्क करू शकतील असा प्रश्न आहे. पण अशा रूग्णालयांना वठणीवर आणावेच लागेल. या नवीन धोरणात भारताचा आरोग्यावरील खर्च जीडीपीच्या १.५ टक्क्यांवरून २.५ टक्के करण्याचे ठरविले आहे. योजना आयोगाच्या अहवालानुसार तो यापूर्वीच ३.५ टक्के करणे आवश्यक होते. या योजनेच्या आराखड्यात माता आणि बालमृत्यूची टक्केवारी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या मिलेनियम गोल्समध्ये यासाठी दिलेल्या उद्दिष्टात भारत आजही खूप मागे आहे. त्यामुळे ही कमी भरून काढण्यासाठी मोदी सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यावर अनावश्यक टिका करण्यापेक्षा सकारात्मकतेने पाहणे गरजेचे आहे. सर्व भारतीयांना सरकारी रुग्णालयात सर्व आजारांवर मोफत औषधे, आजारांसाठी लागणार्‍या सर्व तपासण्या नि:शुल्क मिळण्याची घोषणा अशीच फक्त टाळ्या मिळवण्यासाठी ठरू नये ही अपेक्षा आहेच. परंतु स्वातंत्र्यदिनी जर याबाबत मोदींनी घोषणा केली तर ते आरोग्यदायी स्वातंत्र्य असेल. या धोरणात आरोग्यविषयक अनेक कायद्यांत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न होणार आहेत. यात मानसिक आरोग्य कायदा, गर्भपात कायदा, सरोगसी कायदा तसेच अन्न आणि औषधे सुरक्षितता कायदा यांचा समावेश आहे. याबाबत संबंधित खासगी कंपन्या, राज्य सरकारे व नागरिकांकडून फेब्रुवारी २०१५ मध्ये मते मागवली होती. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हक्क कायद्यातील २५ व्या कलमानुसार प्रत्येकाला स्वतःचे आणि आपल्या कुटुंबीयांचे आरोग्य व स्वास्थ्य याबद्दल योग्य राहणीमान राखण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय मदत, आवश्यक सामाजिक सोयी या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. ही योजना मोदी सरकार सक्षमपणे तयार करेल अशी अपेक्षा आहे. शिक्षणाच्या हक्क कायद्याचा नीट अभ्यास न करता कॉंग्रेसने घाई केल्यामुळे बोजवारा उडाला. तशी परिस्थिती या कायद्याबाबत होणार नाही हे निश्चित.
Monday, August 1, 2016
तर भाजपला सत्ता सोडावी लागेल
- गेल्या काही दिवसांपासून स्वतंत्र विदर्भ हा मुद्दा गाजत आहे. विदर्भातील काही पुढार्‍यांसाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा झाला असेल, पण विदर्भातील जनतेला ‘विदर्भ हे स्वतंत्र राज्य नको आहे’. किंबहुना देवेंद्र फडणवीस सरकारवर कोणतेही भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवता येत नसल्याने या मुद्यावरच हे सरकार पाडता येऊ शकते असे कारस्थान कोणी करत नाही ना? असा प्रश्न यातून निर्माण होतो.
- संयुक्त महाराष्ट्रासाठी १०६ हुतात्म्यांचे रक्त सांडले. यावेळी झालेल्या आंदोलनात ६८ हजार लोक सामील झाले. प्रतापगडचा लाखांचा जबरदस्त मोर्चा, एक लाख लोकांची संसदेवरील धडक, अशा प्रचंड आंदोलनातून हा अखंड महाराष्ट्र शेवटी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना द्यावा लागला. या अखंड महाराष्ट्राचा पहिला प्रस्ताव विदर्भाचे थोर साहित्यिक गं. त्र्यं. माडखोलकर यांनीच बेळगावच्या साहित्य संमेलनात मांडला होता आणि आचार्य अत्रे यांनी त्यांना पाठिंबा दिला होता. तो वेगळा करण्याचे धाडस कोणीच करू शकणार नाही. तसे करणारा इथे फिरकूही शकणार नाही. पण सध्या भाजप विरोधात मित्र असलेला शिवसेना हा पक्षही गेलेला आहे आणि राष्ट्रवादीही सत्तपासून फार काळ दूर राहिल्यामुळे अस्वस्थ आहे. साहजिकच भाजपला शह देण्यासाठी ते यानिमित्ताने एकत्र येऊ शकतात.
- महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यापासून सर्व निवडणुकांमध्ये अखंड महाराष्ट्राची उमेदवारी घेऊन त्यावेळचा जनसंघ, नंतरचा भाजपा अशा सर्व पक्षांचे लोक निवडून येत होते. आजही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील सगळया मंत्र्यांना अखंड महाराष्ट्राची शपथ घेऊन कारभार करावा लागत आहे. सगळया आमदारांनी घेतलेली शपथ तशीच आहे. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भाची मागणी करणे हा मूर्खपणाच नाही तर गद्दारीच असेल. पण अशी गद्दारी कधी नव्हे ते महाराष्ट्राचे राज्य मिळाले असताना भाजप करेल असे कदापि होणार नाही. सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी कोणताही ठाम विषय नसल्यामुळे या मुद्दयाकडे लक्ष वेधून घेण्याचे काम विरोधक करत असावेत असेच दिसते. या राज्याच्या अखंडत्वाच्या विरोधात बोलायचे आहे तो आमदार असो किंवा खासदार असो, त्याने आपल्या आमदारकीचा आणि खासदारकीचा राजीनामा द्यावा. सभागृहातून बाहेर येऊन काय हवे ते बोलावे. सभागृहात स्वतंत्र विदर्भाची चर्चा करणे हा विधीमंडळाच्या वेेळेचा अपव्ययच म्हणावा लागेल. त्यामुळे कॉंग्रेस असो वा राष्ट्रवादी असो त्यांनी हा विषय विधीमंडळाबाहेर उचलून धरावा.
- वास्तविक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात म्हणजे तीन महिन्यांपूर्वी विधानमंडळात हाच मुद्दा आला होता. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी चलाखीने उत्तर देऊन हा विषय थांबवला होता. पण त्यांचे खास मित्र आणि राज्याचे माजी ऍडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे यांना त्या पदावरून पळ काढावा लागला. अखंड महाराष्ट्राच्या नकाशातील विदर्भाचा तुकडा वेगळा कापताना जनतेचा एवढा प्रचंड विरोध झाला की, हा केक कापल्याबद्दल श्रीहरी अणे यांना माफी मागावी लागली.
- तसे पाहता जे आज स्वतंत्र विदर्भाची टिव टिव करत आहेत, त्यापैकी एकाही आमदाराने, एकाही खासदाराने २०१४ची विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणूक विदर्भात ‘स्वतंत्र विदर्भाच्या’ मुद्दयावर लढवली नव्हती. २०१४च्या निवडणुकीत ‘स्वतंत्र विदर्भ’ हा मुद्दाच नव्हता. असे असताना आता या मुद्यावर वायफळ चर्चा करणे हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे. महाराष्ट्रातील सगळे प्रश्न संपले काय? कायदा व सुव्यवस्था बोंबलली आहे. महिलाच नाही तर लहान बालिकाही असुरक्षित आहेत. असे असताना स्वतंत्र विदर्भाचे डोहाळे कोणाला लागले आहेत? अशांना महाराष्ट्राच्या बाहेर फेकून द्यावे लागेल. स्वतंत्र विदर्भाला तेथील जनतेने कधीच पाठींबा दिलेला नाही. ज्या श्रीहरी अणे यांचे आजोबा आणि जनमानसात आदराचे स्थान असलेले लोकनायक बापूजी अणे, विदर्भातील लढवय्ये नेते जांबुवंतराव धोटे अशा दिग्गजांनी ‘स्वतंत्र विदर्भ राज्य’ आंदोलन १९६२-१९६७च्या विधानसभा निवडणुकीत सुरू केले होते. पण विदर्भातील जनतेने त्यांना साफ नाकारले आहे. आणेंच्या आजोबांनी तर ‘विदर्भ रणचंडिके’ची स्थापना केली आणि भावनेला हात घालण्याचा प्रयत्न केला. पण जनता जनार्दनाने त्यांना साफ नाकारले आहे. स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे समर्थन करणारा एकही आमदार आजवर निवडून येऊ शकला नाही. त्यामुळे हातात असलेले राज्य गमवायला भाजप हा मूर्ख लोकांचा पक्ष आहे असे समजण्याचे कारण नाही.
- भाजपाचे जाणते नेते प्रमोद महाजन यांनी जाहीर सभेत २० वर्षापूर्वी असा प्रश्न विचारला होता की, ‘स्वतंत्र विदर्भाला अनुकूल असणार्‍या जनतेने हात वर करावेत.’ तेव्हा व्यासपीठावर भाजपाचे १८ पुढारी होते आणि समोरच्या सभेत ४-५ हजार लोक होते. सभेतून चार हात वर झाले आणि व्यासपीठावरील पुढार्‍यांनी हात वर केले. याचा सरळ अर्थ असा होता की, विदर्भातील जनता स्वतंत्र विदर्भाला अजिबात अनुकूल नाही. फक्त विदर्भाचे मुख्यमंत्रीपद मिळवायला हापापलेले नेते याचे समर्थन करतील. जनता कधीच समर्थन करणार नाही. त्यामुळे भाजपने जर हा मुद्दा जवळ केला तर महाराष्ट्राचे त्यांना दरवाजे कायमचे बंद होतील हे नक्की.
फासावर दिलेले अमर झाले, बाजूला राहणारे मुर्दाड झाले
- सातारा हे ऐतिहासिक शहर आहे. याचा अर्थ इतिहासातील बाणेदारपणा जागृत असलेले आणि इतिहासातील पराक्रमाच्या पाऊलखुणा सांगणारे हे शहर असेल असा त्याचा अर्थ होता. पण प्रत्यक्षात सातारा हे इतिहासजमा झाल्याप्रमाणे मुर्दाडांचे शहर ठरू लागले आहे. आपल्या इतिहासाच्या पाऊलखुणा जमिनदोस्त झाल्या तरी त्याचे आम्हाला काही देणेघेणे नाही अशा मनोवृत्तीच्या लोकांचे हे शहर ठरत आहे. ना इथल्या इतिहासातील पराक्रमाच्या आठवणींचा आम्हाला अभिमान आहे, ना राज्यकर्त्यांना, ना लोकप्रतिनिधींना.
- हे सांगण्याचे कारण म्हणजे दोन दिवसांपूर्वी सातार्‍यातील फाशीच्या वडाला फासावर चढवण्याचे कारस्थान कोणा नतदृष्टांनी केले. समस्त सातारकरांचे स्फूर्तिस्थान असलेल्या गेंडामाळावरील ऐतिहासिक फाशीच्या वडाला चक्क कोणीतरी फासावर चढविल्याचे स्पष्ट झाले. अत्यंत विचित्र पद्धतीने या झाडाची कत्तल करण्यात आली होती. हे फार वाईट चित्र आहे. म्हणजे या फाशीच्या वडाभोवती ढिगाने घरे आहेत. आसपास वर्दळ आहे. तरीही एकानेही या झाड तोडणार्‍याला तू हे काय करतो आहेस म्हणून विचारले नाही. त्यामुळे फासावर दिलेले अमर झाले आणि आसपास राहणारे मुर्दाड झाले अशी अवस्था आहे.
- जिल्ह्यातील क्रांतिकारकांनी इंग्रजांविरुद्ध उठाव केला होता. त्या वेळी इंग्रजांनी १७ क्रांतिकारकांना पकडले. आठ सप्टेंबर १८५७ रोजी त्यातील पाच क्रांतिकारकांना वडाच्या झाडावर फाशी देण्यात आली. सहा क्रांतिकारकांना गोळ्या घातल्या, तर सहा क्रांतिकारकांना तोफेच्या तोंडी देण्यात आले. या १७ हुतात्म्यांचे स्मरण करण्यासाठी पालिकेतर्फे फाशीचा वड परिसराचे सुशोभीकरण करण्यात आले. या ऐतिहासिक घटनेच्या स्मरणातून युवा पिढीला प्रेरणा मिळावी, या उद्देशाने सुमारे सात लाख रुपये खर्च करून तयार झालेले हे स्मारक २५ जून २००१ रोजी लोकार्पण करण्यात आले. पालिकेतर्फे त्याची देखभाल केली जाते असं म्हणतात. पण या घटनेवरून देखभाल होत नव्हती हेच स्पष्ट होते.
- काळाच्या ओघात १९६३ मध्ये मूळ वडाचे झाड जमीनदोस्त झाले. नंतर अनेकांच्या पुढाकारातून लोकांनी पुन्हा झाड लावून ते जोपासले. भावनेने वाढविलेल्या या स्मरणीय झाडाची दोन दिवसांपूर्वी कत्तल झाली. इतिहासाची आठवण करून देणार्‍या या झाडाचा बुंधाच विदीर्ण अवस्थेत शिल्लक राहिला आहे. या झाडाच्या फांद्या अत्यंत विचित्र पद्धतीने छाटण्यात आल्या. सर्व फांद्या तोडण्यात आल्या असून, केवळ बुडखा उभा आहे. हे झाड नष्ट करण्याच्या हेतुने कापल्याचे स्पष्ट होते आहे.
- वास्तविक भरवस्तीत हे स्मारक आहे. दिवसाढवळ्या या झाडाची तोड करण्यात आली. या भागात अनेक विद्वान विचारवंत लोक राहतात. अतिशय जागृत असतात. एका विचारवंतांना तर पोलिस संरक्षणही आहे. म्हणजे फाशीच्या झाडापासून काही अंतरावर हे पोलिस असतात. अनेक समाजसेवक, कलाकार या भागात राहतात. पण हे झाड तोडत असताना एकाचेही तोंड कसे उचकटले नाही? हे झाड तोडण्यास कोणी सांगितले? तुम्ही कोण? असा प्रश्न करावा असे एकालाही का वाटले नाही? याचा अर्थ फासावर दिले गेलेले अमर झाले आणि आसपास राहणारे मुर्दाड झाले, प्रेतवत राहिले असेच म्हणावे लागेल.
- कोणालाही संताप येईल अशीच ही घटना आहे.
- फाशीचा वड हे स्थान गेंडामाळ नाक्याजवळ असून, गृहनिर्माण संस्थांनी वेढलेले आहे. दर वर्षी आठ, नऊ ऑगस्ट व १५ ऑगस्टला काही शाळांचे विद्यार्थी स्मारकस्थळी येऊन हुतात्म्यांना मानवंदना देतात. क्रांतिदिन, हुतात्मादिन आणि स्वातंत्र्यदिन जवळ आले असतानाच या झाडाची कत्तल झाली आहे. त्यामुळे सातार्‍यातील अस्मिता, बाणेदारपणा, लढाऊवृत्तीच इतिहासजमा झालेली आहे.
- १९६३ पासून स्वातंत्र्यदिनी आबालवृद्ध नागरिक येथे येऊन हुतात्म्यांना आदरांजली वाहून राष्ट्रगीत म्हणतात. या वर्षीच्या स्वांतत्र्यदिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेली ही कत्तल अतिशय वेदनादायी आणि संतापजनक अशीच आहे. म्हणजे एकीकडे राजवाड्यावर भर रस्त्यात जिथे चौपाटी भरते, खाण्याच्या पदार्थांच्या गाड्या उभ्या केल्या आहेत त्याठिकाणी खड्डे खणण्य्याचा आणि वृक्षारोपणाचा आचरटपणा होत आहे तर विशाल असे ऐतिहासिक वटवृक्षाचे झाड दुसरीकडे कापले जाते. याला काय म्हणायचे? राज्यात सर्वत्र वृक्षारोपण आणि संवर्धनासाठी प्रयत्न सुरू असताना ऐतिहासिक वडाची कत्तल करणार्‍यांची चौकशी करून कठोर कारवाईची गरज आहे. पण उघड्या डोळ्यांनी समोरच कृत्य बघणारे, आसपासचे लोक काय करत होते, याचीही चौकशी केली पाहिजे. सातार्‍यातील स्मारक, गड, किल्ले यांची कायमच दुर्दशा असते. काही वषार्र्पूर्वी विद्रोही साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने आलेल्या काही विद्वानांनी चार भींतीवरील स्मारकही असेच खराब केले होते. हे प्रकार थांबले पाहिजेत. या झाडापासून कोणाला उपद्रव होत होता? कोण त्या झाडाच्या वाईटावर होते याचा तपास केलाच पाहिजे. पण सातारचा इतिहासच यानिमित्ताने फासावर चढवण्याचा प्रकार घडलेला आहे हे नाकारून चालणार नाही.
मग खरे आरोपी कोण?
- बॉलीवूडचा सुलतान सलमान खान याची हरिण शिकारप्रकरणी निर्दोष मुक्तता झाल्याने त्याला दिलासा मिळाला असला तरी या निवाड्याबाबतची लोकभावना मात्र उलट सुलट अशीच आहे. निकालावरील सर्वसामान्यांच्या प्रतिक्रिया आणि सोशल मीडियाचा नूर पाहिल्यास मोठ्या सेलिब्रिटींना आपल्याकडे नेहमीच मोकळे रान मिळत असल्याचा सूर त्यातून प्रामुख्याने व्यक्त होतो आहे. पण संशयाचा फायदा घेऊन म्हणा किंवा सबळ पुरावा नाही म्हणून सलमान सुटला असला तरी घडलेल्या घटनेतील काळविटांचे नेमके शिकारी कोण? हिट अँड रन प्रकरणातील दोषी कोण? याची उत्तरे मात्र मिळत नाहीत.
- कायद्यापुढे सर्वच समान हे घटनेतील एक प्रमुख तत्त्व आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेकदा बड्या मंडळींना मिळणारी खास वागणूक पाहून सर्वसामान्यांमध्ये आपपरभाव जागृत होतो. त्यातूनच मग अशा निवाड्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. तथापि, न्यायालयीन प्रक्रिया लोकभावनेवर चालत नाही तर साक्षी-पुरावे, तपास यंत्रणांचे अहवाल, दोषारोपपत्रातील तपशील आदी बाबी तेथे महत्त्वाच्या ठरतात. किंबहुना त्याच्या आधारेच न्यायालयाला निकाल द्यावा लागतो. त्यामुळे अशा प्रसंगी मतप्रदर्शन करतेवेळी भावनेचा मुद्दा बाजूला ठेवून या सगळ्या बाबी जाणून घ्यायला हव्यात.
- साधारण वीस वर्षांपूर्वी केलेल्या काळवीट शिकारप्रकरणी सलमानची राजस्थान उच्च न्यायालयात झालेली सुटका म्हणजे जणू ‘मुंबई हिट अँड रन’ खटल्याची पुनरावृत्ती ठरावी. फिल्मी भाषेत ज्याला ‘सिक्वेल’ म्हणतात तोच प्रकार इथे झाल्याच्या सर्वत्र भावना आहेत. कारण या दोन्ही वादग्रस्त खटल्यांत मध्यवर्ती भूमिकेत असलेल्या सलमानच्या सुटकेचा प्रवासही एकाच मार्गाने झाला आहे. मुंबई प्रकरणात सलमानला खालच्या न्यायालयाने दोषी ठरवत पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. पण मुंबई उच्च न्यायालयात त्याची निर्दोष मुक्तता झाली. हरिण शिकार प्रकरणाचा घटनाक्रमसुद्धा अगदी असाच आहे. १९९८ मध्ये राजश्री प्रॉडक्शनच्या सूरज बडजात्या यांच्या ‘हम साथ साथ हैं’ चित्रपटाचे चित्रीकरण राजस्थानमध्ये जोधपूरनजीक सुरू होते. यावेळी सलमान सहकलाकारांना घेऊन दोन दिवस शिकारीला गेला आणि तेथे त्याने एकूण तीन हरणांची का काळविटांची शिकार केल्याप्रकरणी संबंधितांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला.
- सलमानसारखा सेलिब्रिटी खटल्यात गोवला गेल्याचे पाहून माध्यमांनी मुद्दा खूपच उचलून धरला. देशभरात त्यावर गदारोळ उडून सलमानला प्रथम तुरुंगवारी घडली आणि नंतर न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागले. कनिष्ठ न्यायालयाने सलमानला दोषी ठरवत एका प्रकरणी एक तर दुसर्‍या प्रकरणी पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्यावर सलमानने उच्च न्यायालयात दाद मागितली असता सुनावणीअंती त्याची निर्दोष मुक्तता झाली.
- मुंबईपाठोपाठ राजस्थान उच्च न्यायालयानेही सलमानला आरोपमुक्त केले आणि लोकभावना लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाप्रमाणेच राजस्थान सरकारनेही आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे सूतोवाच केले आहे. साहजिकच सलमानच्या डोक्यावरील टांगती तलवार या दोन्ही प्रकरणांमध्ये तूर्तास तशीच राहणार आहे.
- मात्र, दुसरीकडे सर्वसामान्यांमध्ये या निकालावर उमटत असलेल्या प्रतिक्रिया या संबंधित यंत्रणा आणि प्रक्रियेलाच संशयाच्या भोवर्‍यात लपेटणार्‍या आहेत.यातील वास्तव मात्र लोकभावनेपासून काहीसे दूर आहे. कारण न्यायालयीन प्रक्रियेत कुणाला काय वाटते यापेक्षा साक्षी-पुरावे काय सांगतात त्याला महत्त्व असते. सलमान का सुटला त्याची कारणे पाहिल्यास ज्यांनी तक्रार दाखल केली त्यांची साक्षीप्रसंगी गैरहजेरी, वन विभाग आणि पोलिसांच्या तपास अहवालात असलेली तफावत, १२ पैकी १० आरोपी अगोदर निर्दोष ठरत असतील तर सलमानच दोषी कसा हा प्रश्‍नही महत्वाचा ठरतो. अन्य आरोपींविरोधात काही म्हणणे नाही, मग सलमानच्याच बाबतीत शिक्षा वाढवण्याचा खटाटोप का, यासारख्या प्रश्नांना सरकार पक्षाकडे समाधानकारक उत्तरे नसल्याचे दिसते. हे लक्षात घेतल्यास सलमानच्या सुटकेबाबतचा संभ्रम बर्‍याच अंशी दूर होतो.
- परंतु सलमान दोषी नाही तर मग दोषी कोण, तेदेखील स्पष्ट होत नसल्याने संशयही कायम राहतो. हरणे तर मेली. ती सलमानने मारली नसतील तर कुणी मारली ? मुंबई प्रकरणात सलमान निर्दोष असेल तर झोपलेल्यांच्या अंगावर गाडी घातली कुणी? या प्रश्नांची उत्तरेही मिळायला हवीत. ती मिळत नसल्याने सलमानचा बचावाबाबत संशय वाढवतो. त्यातून एक प्रकारची लोकभावना निर्माण होते. म्हणून प्रशासन, पोलिस व संबंधित यंत्रणांनी आरोपीला संशयाचा फायदा मिळणार नाही याची तजवीज प्राथमिक टप्प्यापासूनच करायला हवी. पूर्वी यावर फारशी चर्चा होत नव्हती. पण आता सोशल मिडीया म्हणजे फेसबुक आणि व्हॉटसअप च्या माध्यमातून त्यावर राळ उठवली जात आहे. जे उघडपणे बोलता येत नाही ते बिनधास्तपणे बोलून लोकभावना तयार केल्या जात आहेत. त्यामुळे पैशाच्या जोरावर न्याय विकत घेतला जातो की काय? अशी भावना वाढीस लावण्यास प्रोत्साहन मिळते आहे. संजय दत्त आपली शिक्षा पूर्ण करून आला पण सलमान सुटला याचेही दु:ख अनेकांना आहे. परंतु जोपर्यंत खरे आरोपी समोर येत नाहीत तोपर्यंत सोशल मिडीयातून सलमान निर्दोष सुटलेला नाही हे नक्की.
- 26.7.2016
Subscribe to:
Posts (Atom)