Sunday, March 31, 2019
अडवाणींची सक्तीची निवृत्ती
लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपाने गुरुवारी १८४ उमेदवारांची यादी जाहीर केली. नेहमी पहिल्या यादीत नाव असणारे भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांना या यादीत स्थान मिळालेले नाही. त्यांच्या निवृत्तीचीच आणि तीही सक्तीच्या निवृत्तीची ही घोषणा म्हणावी लागेल. लालकृष्ण आडवाणी यांच्या पारंपारीक गांधीनगर मतदार संघातून भाजपाने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे भाजपचे भीष्म पितामह यांना सक्तीने शस्त्र खाली ठेवण्यास भाग पाडल्याचे या कृतीतून दिसत आहे. यावरून भाजपामध्ये आडवाणी यांच्या राजकीय पर्वाचा अस्त झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. भाजपाने गुरुवारी लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली.त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह यांना स्थान मिळाले आहे. १९९८ पासून गांधीनगर मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करणा-या आडवाणी यांच्या ऐवजी भाजपाने या मतदार संघातून अमित शाह यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे ९१ वर्षीय आडवाणी यांना सक्तीची निवृत्ती दिल्याचे दिसून येत आहे. भारतीय जनता पक्षात पूर्वीपासूनच अटल बिहारी वाजपेयींच्या खालोखाल आडवाणींचे स्थान होते. भाजपाच्या राजकीय प्रवासात आडवाणी यांचे मोलाचे योगदान होते.१९९१ मध्ये पहिल्यांदा गांधीनगरमधून निवडून आल्यानंतर आडवाणी यांनी रथयात्रा काढली होती. राम मंदिरसाठी त्यांनी ही रथ यात्रा काढली होती आणि या रथयात्रेने भारतीय राजकारणाची दिशा बदलली होती. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवड झाली आणि आडवाणी याचे पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पुन्हा एकदा भंगले. २००९ च्या निवडणुकीपासूनच याला सुरूवात झालेली होती. त्याचवेळी संघाच्या आणि भाजपच्या एका गटाकडून यूपीएची घोडदौड थांबवण्यासाठी २००९ च्या निवडणुका या लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली नको तर नवा चेहरा समोर आणा असा आतला आवाज येत होता. २००४ ला वाजपेयी सरकार कोसळल्यानंतर यूपीएचे सरकार आले आणि वाजपेयी विस्मरणात गेले, आजारी पडले, राजकारणापासून दूर गेले. त्यामुळे २००९ ला भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून भाजपने लालकृष्ण अडवाणी यांचे कर्तृत्व आणि ज्येष्ठतेच्या कसोटीवर नाव पुढे आणले. २००९ ला भाजपला पुन्हा सत्तेवर येणे शक्य झालेही असते. अण्वस्त्र करारावरून डाव्यांनी घेतलेली काँग्रेसपासूची फारकत, युपीएतील घटक पक्षांच्या वाढलेल्या अपेक्षा या पार्श्वभूमीवर काग्रेसला हारवणे सोपे असताना भाजप तो खेळ हारला होता. याचे कारण भाजपच्या एका गटाला अडवाणींचे नेतृत्व नाकारायचे होते. त्यासाठी अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढवल्या तर भाजपचे संख्याबळ घटेल हे सिद्ध करण्यासाठी भाजपने २००९ ची संधी गमावली आणि पर्यायी नेतृत्वाच्या नावावर चर्चा सुरू केली. त्यावेळी त्या दुसºया गटाला गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचेच नाव पुढे करायचे होते. अनेकांनी ते प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे बोलूनही दाखवले होते. कारण दरम्यानच्या काळात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगडची जबाबदारी पक्षाने मोदींवर सोपवली होती. त्यावेळी मोदींची व्यूहरचना यशस्वी झालेली होेती. मोदींच्या व्यूहरचनेला विरोध केलेल्या राजस्थानात भाजपला फटका बसला होता तर मोदींची कल्पना मान्य करणाºया राज्यात त्यांची सरशी झालेली होती. मोदींच्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे बदल झालेला दिसला पाहिजे पण सत्तांतर झाले नाही पाहिजे. त्यासाठी विद्यमान आमदारांपैकी ३० टक्के लोकांची तिकीटे कापायची. तसेच दागी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले उमेदवार नाकारून नवे चेहरे समोर आणायचे. याला मध्यप्रदेशात प्रतिसाद मिळाला पण राजस्थानात वसुंधराराजेंनी विरोध दर्शवला. वसुंधराराजेंची त्यावेळी सत्ता गेली पण मध्यप्रदेशात टिकली ती मोदी फॉर्म्युल्यामुळे. साहजिकच मोदी हे विजयाचा फॉर्म्युला तयार करणारे भाजपच्या एका गटाचे नेते झाले. तर दुसरा गट वसुंधराराजेंसारख्या आतून मोदी विरोरधकांचा होता. त्यामुळे २००९ ला या मोदी विरोधकांच्या गटाची ताकद जास्त असल्यामुळे आणि अडवाणींचे नाव मोठे असल्यामुळे मोदींचे नाव पुढे येऊ शकले नाही. परंतु तेव्हापासूनच आपल्या मार्गातील अडथळे दूर करण्याचे राजकारण भाजपच्या अंतर्गत गोटात सुरू झाले. त्याप्रमाणे भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावर असलेल्या नितीन गडकरी यांचा फार मोठा अडथळा यात निर्माण झाला असता. परंतु भाजपच्या दुर्दैवाने, नितीन गडकरींच्या दुर्दैवाने म्हणा किंवा मोदी शहा यांच्या सुदैवाने गडकरी स्फुर्ती या तथाकथीत प्रकरणात अडकले आणि त्यांचा अडथळा दूर झाला. त्यांना अध्यक्षपदावरूनही राजीनामा देणे भाग पडले. त्याचा परिणाम मोदी शाह युगाचा जोरदार उदय झाला.याचवेळी गोव्यात झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय मेळाव्यात मोदींना पक्षाचे नेते घोषीत करण्याचे ठरले होते. त्याची पूर्ण तयारीही झालेली होती. त्यावेळी लालकृष्ण अडवाणींची नाराजी असल्याच्या बातम्या आल्या. गोव्याच्या मेळाव्याला अडवाणी येणार का अशा चर्चा सुरू झाल्या. भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी, जसवंतसिंग आदी नेत्यांनी अडवाणींची मनधरणी केली आणि त्यांचे मन वळवून त्यांचा पाठिंबा मोदी या नावाला मिळवला. गोव्यातून मोदींच्या नावाची घोषणा झाली, पण त्याचवेळी अडवाणींचा अस्त आता जवळ आला आहे हे स्पष्ट झाले होते. काही महिन्यांवरच निवडणुका येऊन ठेपलेल्या असल्याने लगेच अडवाणींना गुजरातच्या गांधीनगरमधून बाहेर काढणे हिताचे नाही हे ओळखून मोदी शाह गटाने २०१४ ला अडवाणींना जवळ ठेवले. परंंतु भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. भाजपचे सरकार निश्चित झाले. पण या सरकारमध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली कोणत्याही ज्येष्ठ नेत्यांना संधी देण्यात आली नाही. मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण अडवाणी या ज्येष्ठ नेत्यांना मंत्रिमंडळात घेण्यास मोदींनी स्पष्ट नकार दिला. हे मोठे नेते आहेत, माझ्या हाताखाली त्यांना काम करायला लावून त्यांचा अपमान करणार नाही तर ते आमचे मार्गदर्शक, आदरणीय असतील असे सांगून अडवाणीना गप्प बसवण्यात आले होते. तेव्हापासूनच त्यांची निवृत्ती सुरू झाली होती. आता त्यांचे तिकीट कापून त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. एका ज्येष्ठ महत्वाकांक्षी नेत्याची ही निवृत्ती चटका लावणारी अशीच आहे.24 march
आयाराम-गयाराम
२०१९च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने ज्या पद्धतीने काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या असंतुष्टांना प्रवेश देणे सुरू केले आहे, त्यावरून भाजपने पाच वर्ष सत्ता असूनही काहीच केले नाही. दुस-या पक्षातील नाराज आपल्याकडे येतील यावर आपले राजकारण केले काय, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. यावरून अशा प्रकारचे भारतातील कार्यकर्ते व मतदार लोकशाहीचा प्रवास गुलामगिरीकडे नेत आहेत, असेच वाटते. आमचा निष्ठावंत कार्यकर्ता आहे, या नेत्याच्या कौतुकाने त्याने स्वत:ची विचार करण्याची शक्ती संपवून टाकली, हे त्याच्या लक्षातच आले नाही. तर मतदारसुद्धा विविध धर्म-जाती, प्रांतवाद अशा विविध जाळ्यांमध्ये अडकला आहे. त्याला कधी आरक्षण, तर कधी असुरक्षित करून त्याचे एकगठ्ठा मतदान बांधून घेतले जाते. त्यातून निर्माण झालेल्या गटबाजीने इच्छुक उमेदवारांची संख्या जास्त झाली. त्याचा परिणाम बंडखोरी, नाराजी, असंतुष्टता निर्माण झाली. अशा नाराजांना दत्तक घेऊन आपले नाव देण्याचे काम सध्या भाजप करतो आहे. भाजपमधील हे फ्री इनकिमग किंवा आयाराम-गयाराम हे लोकशाहीला घातक आहे. ही गटबाजी निर्माण करण्यासाठी वेळोवेळी आंदोलन करण्यासाठी कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क वापरले जाते. त्यासाठी चढत्या कमानीचे संघटन उभारले जाते. ज्याप्रमाणे एखाद्या ब्रँडचे विभागवार विक्रेते नेमले जातात, त्यांना त्या ब्रँडचा बोर्ड लावून दुकान सुरू करण्याची परवानगी दिली जाते. तशीच काहीशी राजकीय पक्षांची दुकानदारी सर्वत्र सुरू झाली आहे. मतदार हे त्यांचे ग्राहक बनत चालले आहेत. पक्ष संघटन, पक्ष बांधणी म्हणजे विचार पटवणे, रुजवणे आणि एक दीर्घकालीन प्रक्रिया असते; परंतु केवळ तिकिटासाठी आणि निवडून येण्याची क्षमता या निकषाने इतर पक्षातील नेते आयात करायचे म्हणजे ती मतदारांची फसवणूक आहे. दुस-या पक्षातील नेते आपल्या पक्षात घेणे म्हणजे पक्षबांधणी नाही, पक्षवाढ नाही, तर ती सूज असते. ही सूज केव्हाही उतरते. जसे या झाडावरचे कावळे कालांतराने त्या झाडावर जातात, तसे हे आयाराम-गयाराम कधी परत जातील याची खात्री नसताना आपल्या निष्ठावंतांना डावलून भाजप अशा आयारामांना संधी देतो आहे. हे चुकीचे धोरण आहे. त्याचा फटका पक्षाला बसल्याशिवाय राहणार नाही. गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय राजकारणाची अशी एक व्यवस्था स्थापित झाली आहे. त्यामध्ये अधूनमधून होणा-या निवडणुका या राजकीय दुकानदारी व्यवस्थेमधून हाताळल्या जातात. योग्य त्या पातळीवरील पदाधिकारी आपली जबाबदारी पार पाडत असतो. मतदाराला केंद्रस्थानी ठेवून साधारणपणे नियोजन केलेले असते. सध्या कार्यकर्ता हा सुद्धा व्यावसायिक पद्धतीने फक्त निवडणुकीच्या काळात पैसे द्या आणि वापरा या तत्त्वावर वापरला जातो. यामध्ये नेत्याला ही पद्धत अधिक सोयीस्कर आहे. कारण, कार्यकर्ता फारच जवळ राहिला, तर तो राजकारणातील आर्थिक व्यवहार शिकतो, तसेच त्यातून भविष्यात एक नवीन प्रतिस्पर्धी तयार होतो. पुन्हा त्याचे वर्षभर अडचणी व मागण्या यांचा त्रास सहन करणे गैरसोयीचे होते. त्यामुळे कार्यकर्ता ही व्यवस्थाच मोडीत काढण्यात आली आहे. आयते मिळतील ते घेऊन आपले संख्याबळ जमवायचे. हे आयाराम-गयारामचे राजकारण आहे. राजकीय पक्षांमध्ये संघटनात्मक स्वरूप आता फक्त नावालाच राहिले आहे. एक व्यावहारिक तडजोडीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. पदाधिकारी आपल्या कार्यक्षेत्रातील विविध वस्ती, इमारती यांचे म्होरके हाताशी धरून असतात. निवडणुका जवळ आल्या की, ही सगळी यंत्रणा कार्यरत होते. त्यांच्यामार्फत मतांचे खरेदी व्यवहार पूर्णत्वाला जातात. यामधूनच नेते, कार्यकर्ते व मतदार यांच्या बांधीव व्यवस्थेमधून जो कोणी उमेदवार पक्षांकडून दिला जातो, त्यासाठी ही व्यवस्था काम करते. मग उमेदवाराला तिकीट देताना पक्षांचे अध्यक्ष व वरिष्ठ नेते आर्थिक व्यवहार करतात. मग अचानकच एखादा आर्थिकदृष्टय़ा मजबूत, जातीचे गणित व सामाजिक दृष्टीने प्रबळ व्यक्ती दुस-या पक्षातून येऊन तिकीट मिळवतो. हे गलिच्छ राजकारण सध्या भाजपकडून होत आहे. त्यामुळे भाजपची निष्क्रियता एकप्रकारे दिसून येते आहे. प्रत्येकजण ढोंगी निष्ठेचा बुरखा पांघरून निर्णय मान्य केल्याचे सोंग घेऊन कामाला लागतो. तशीच नाटकी भूमिका घेऊन तो मतदारांकडे जातो. मतदारदेखील रिकामा खिसा भरून घेतो, मात्र तो पक्षाचा वचनबद्ध मतदार असल्याचे सांगतो. यातूनच राजकीय पक्षांत धनशक्ती, मनगटशाही व धर्म-जात याचे प्राबल्य निर्माण झाले. याचवेळी एक पक्षावर अंधश्रद्धेने प्रेम करणारा, एक तळातील कार्यकर्ता निष्ठेने काम करत असतो. त्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी झाले आहे. पण, अद्यापही तो टिकून आहे, किंबहुना त्याला ढोंगी राष्ट्रवाद, धार्मिक विद्वेष व जातीचा अहंकार वेळोवेळी भरून त्याला कायम चार्ज ठेवण्यात येतो. यांच्यामुळे अगदी निवडणुकीच्यावेळी भाडोत्री कार्यकर्त्यांशी सरमिसळ केली जाते आणि हाच तो कार्यकर्ता पक्षाचा तोंडवळा असतो. जगातील मोठी लोकशाही, पण कोणीच सांगत नाही की, ती गुणात्मकदृष्टय़ा नसून संख्येच्या बाबतीत आहे. कार्यकर्ता व मतदार मेंढराप्रमाणे कळपात चालले आहेत. निवडणुका ऐनवेळी एखाद्या लष्करी कारवाईच्या नावाखाली मूळ मुद्यांपासून भरकटली जाते. पण, मेंढरे कधी रस्ता ठरवतात का? लोकशाहीत आपण आपला नेता नाही, तर हुकूमशहा निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळवतो, असे चित्र सध्या आहे. गेल्या पाच वर्षात भाजपने जितक्या निवडणुका जिंकल्या, त्यामध्ये या आयाराम-गयारामांची संख्या खूप आहे. किंबहुना ते आलेले परत गेले, तर भाजपच्या हातात काय राहील, हाच आता प्रश्न आहे. नाना पटोलेंसारखे अनेक नेते येतात-जातात. त्यांनी कधी पक्षाचा विचार केलेला नसतो, विचार जाणून घेतलेला नसतो, तर फक्त स्वत:चा विचार केलेला असतो. अशा मंडळींना आपल्या पक्षात घेऊन भाजप पक्ष मोठा झाला असे म्हणत असेल, तर ज्या गतीने भाजपचा आलेख वर गेला, त्याच गतीने तो कोसळल्याशिवाय राहणार नाही. १९७७ चा जनता पक्ष म्हणजे सर्व पक्षांनी एका झेंडय़ाखाली यायचे धोरण होते. पण, समाजवादी, जनसंघ यांच्यातील विचारसरणीतील तफावतीमुळे हा पक्ष तुकडे-तुकडे होऊन इतस्तत: गेला. तोच प्रकार भाजपचा होऊ शकतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
जागते रहो!
सध्या देशभरात १७व्या लोकसभा निवडणुकीचे रणांगण तापले आहे. सरकारसह सगळे राजकीय पक्ष, शासन, प्रशासन, पोलीस यंत्रणा सगळेजण गुंतले आहेत. त्याचाच फायदा काही वाईट शक्ती घेण्याची शक्यता असल्याने प्रत्येकाने सध्या सावध राहण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या महिना, दीड महिन्यापासून देशातील सीमेवर भारत-पाक संबंध तणावाचे आहेत. सतत दहशतवादी हल्ले होत आहेत आणि सीमेवर रोज आपले जवान शहीद होत आहेत. काश्मीरमध्ये नित्याच्या घटनांप्रमाणे लष्करी कारवाई सुरू आहे. त्याचवेळी संपूर्ण देशभर निवडणुकीचे रण पेटले आहे. या गाफील अवस्थेतच कोणताही दगाफटका, दहशतवादी हल्ला होऊ शकतो. यासाठी प्रत्येकाने सावध असणे आवश्यक आहे. सोमवारीच दिल्ली, मुंबई आणि गोव्यात दहशतवादी हल्ले घडवण्याचा आयएस आणि अल कायदा या दहशतवादी संघटनांची योजना असल्याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांच्या हाती लागली आहे.याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यूझीलंडमधील दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्याच्या उद्देशाने हा हल्ला घडवण्यात येणार आहे. विशेषत: दिल्ली, मुंबई आणि गोव्यातील हदुदी लोकांच्या धर्मस्थळांवर दहशतवादी हल्ला करण्याचा आयएस आणि अल कायदा या दहशतवादी संघटनांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे पोलिसांबरोबरच प्रत्येकाने सावध असण्याची आवश्यकता आहे. गर्दीच्या ठिकाणी सावधपणे वावर असणे आणि कोणत्याही संशयास्पद व्यक्ती अथवा वस्तूची माहिती न घाबरता पोलिसांच्या निदर्शनास आणून देण्याचे काम प्रत्येकाने केले पाहिजे. गुप्तचर यंत्रणांकडून संभाव्य हल्ल्यांबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, या हल्ल्यांसाठी दहशतवादी एखाद्या वाहनाचा किंवा चाकूचा वापर करण्याची शक्यता आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतर इस्रयली दूतावास, मुंबईतील दूतावास तसेच यहुदी लोकांची धर्मस्थळे, सिनेगॉग्स आणि छाबड हाऊस अशा ठिकाणी सुरक्षेत वाढ करण्याच्या सूचना गुप्तचर यंत्रणांनी पोलिसांना दिल्या आहेत; परंतु आपणही जागृत असणे आवश्यक आहे. कोणतेही बेवारस वाहन, कार उगाचच आपल्या आसपास पार्क केलेली नाही ना, गर्दीच्या ठिकाणी असे संशयास्पद वाहन कुठे नाही ना यावर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.परीक्षांचा हंगाम, कडकडीत उन्हाळा, त्यात निवडणुकांच्या प्रचारफे-या आणि सभा यामध्ये सगळेजण गुंतलेले आहेत. या गुंतलेल्या यंत्रणेमुळे थोडा बेसावधपणा येण्याची शक्यता असते. किंबहुना राजकीय सभा, दंगे होऊ नयेत यासाठी पोलिसांना घ्यावी लागणारी काळजी, यामुळे संरक्षण आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण पडत आहे. याचाच फायदा काही वाईट शक्ती उठवण्याची शक्यता असल्यामुळे प्रत्येकाने कोणताही अनुचित प्रकार होऊ न देता या निवडणुका पार पाडण्याचे आव्हान स्वीकारले पाहिजे. पाकपुरस्कृत दहशतवादी या काळात सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक प्रचाराच्या गर्दीत घुसून, भांडणतंटे निर्माण करून दंगल घडवणे आणि त्याचा लाभ उठवण्याचे प्रकार होऊ शकतात. यासाठी प्रत्येकाने सावध असण्याची गरज आहे. २० मार्च या दिवशी यांपैकी पहिली माहिती गुप्तचर यंत्रणांच्या हाती लागली. यात न्यूझीलंडमधील दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. या संभाव्य हल्ल्याबाबत गुप्तचर यंत्रणांना विविध सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आयएस या दहशतवादी संघटनेचा प्रवक्ता अबू हसन अल-मुहाझीर याची न्यूझीलंडमधील हल्ल्याचा बदला घेण्याचे आवाहन करणारी एक ऑडिओ क्लिप दहशतवाद्यांचे ऑनलाईन ग्रुप आणि विविध चॅट प्लॅटफॉर्मवर वितरित करण्यात आली आहे.या ऑडिओ क्लिपसह दहशतवादी संघटनांच्या समर्थकांनीही असा बदला घेण्याला दुजोरा दिलेले व्हीडिओही दहशतवाद्यांमध्ये फिरत आहेत. यावरून आपण सावध असण्याची गरज आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. निवडणुकीतील आरोप-प्रत्यारोप, गदारोळ, टीकास्त्रांमुळे परस्परांवरील चिखलफेकीमुळे दोन गटांमध्ये दंगली झाल्याचा आभास निर्माण करून कोणीतरी दुष्प्रवृत्तीचा अतिरेक करत नाही ना, यावर लक्ष ठेवले पाहिजे. दिल्लीसारख्या राजधानीच्या शहरातील विविध धार्मिक स्थळांभोवतीची सुरक्षाव्यवस्था अधिक कडक करण्यात आल्याचे दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर दहशतवाद्यांनी आपला कारनामा सुरूच ठेवला आहे. गुप्तचर यंत्रणांना २३ मार्च या दिवशी मिळालेल्या माहितीनुसार, अल कायदा या दहशतवादी संघटनांचा यहुदी लोकांची निवासस्थाने आणि त्यांचे धार्मिक स्थळ सेनेगॉग्सवर हल्ले करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. हा हल्ला करताना जुन्या पद्धतीऐवजी नव्या साधनांचा वापर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या हल्ल्यात चाकू, कार किंवा ट्रकचा वापर केला जाऊ शकतो अशीही माहिती हाती आली आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने सावध राहण्याची गरज आहे. भारतातील नागरिकीकरण खूप वाढले आहे.केवळ दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई हीच महानगरे न राहता आता पुणे, औरंगाबाद, हैदराबाद अशी अनेक मोठी शहरे महानगरे बनत आहेत. या महानगरांमधून संपूर्ण देश-विदेशातून लोक नोकरी, कामधंदा, शिक्षणासाठी येत असतात. या लोंढय़ांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य नसले तरी त्या लोंढय़ांतूनच कोणीतरी घातक शक्ती येऊ शकतात. कही पे निगाहे, कही पे निशाना म्हणतात, त्याप्रमाणे मुंबई, दिल्ली, गोवा यांची नावे घेऊन सुरक्षाव्यवस्था तिकडे वळवून अन्य शहरांमध्येही असे हल्ले होऊ शकतात. यासाठी प्रत्येकाने सावध असले पाहिजे. गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार गोव्यातील संभाव्य हल्ले विशिष्ट ठिकाणी केले जाणार असल्याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांना मिळाली आहे. मात्र, माहितीत उल्लेख असलेल्या ठिकाणांव्यतिरिक्त इतर महत्त्वाच्या ठिकाणांवरही पोलिसांनी सुरक्षेत वाढ केली आहे. इस्रयल दूतावासाबाहेर पोलिसांनी सुरक्षेत वाढ केली आहे; परंतु केवळ पोलीसच नाही, तर प्रत्येकाने सजग असले पाहिजे. सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या या देशातील लोकशाहीचा उत्सव साजरा होत आहे. या गर्दीत हौशे, गवशे, नवशे येतील. त्यातील नेमके कोण आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.या लोकशाहीच्या उत्सवाला, निवडणुकांना कसलेही गालबोट लागणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी पोलीसच नाही, तर नागरिकांनीही सज्ज असले पाहिजे. आपल्याकडे निवडणुकीच्या काळात नक्षलवादी हल्ले नेहमीच होतात. अनेक सुरक्षारक्षक, पोलिसांना यात प्राण गमवावे लागले आहेत. मतदान केंद्रांवर हल्ले करण्याच्या धमक्या नक्षलींकडून नेहमीच येत असतात. त्याचप्रमाणे आता या बाहेरच्या दहशतवादी शक्तीही त्याचा गैरफायदा उठवणार नाहीत यासाठी सावध राहण्याची हीच वेळ आहे.
26 march
भाजपच्या बोळ्याने दूध पिण्याची सेनेवर वेळ
कितीही आम्ही मोठा भाऊ आहोत असा आव आणण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने केला आणि भारतीय जनता पक्षाला कमी लेखण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांनी केला तरी आज परिस्थिती अशी आहे की, भारतीय जनता पक्षावर शिवसेना पूर्णपणे अवलंबून आहे. उद्धव ठाकरे यांना शिवसेनेतील प्रश्न सोडवता येणे शक्य नसल्याने त्यांना घडोघडी भाजपची आणि विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मदत घ्यावी लागत आहे. शिवसेनेत निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगांनाही सामोरे जाण्यासाठी भाजपचा आधार घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे शिवसेनेची ताकद नेमकी काय आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यापेक्षाही पक्षप्रमुखपदाची जबाबदारी उद्धव ठाकरे यांना झेपत नसल्याचेच स्पष्ट होत आहे. स्वबळाची भाषा सेनेतील काही हट्टी नेत्यांच्या आग्रहाने केली आणि नंतर तोंडावर आपटले. युती करून आता युतीसाठी ‘प्राण घेतले हाती’ असा सूर आळवायला सुरुवात केली. या युतीच्या फॉम्र्युल्यात भाजपला २५ आणि शिवसेनेला २३ जागा देण्याचे ठरले. परंतु शिवसेनेला २३ उमेदवार उभे करण्यासाठी उमेदवारही मिळू शकत नाहीत हे लक्षात आले.पहिल्याच शुभारंभाच्या प्रचारसभेत कोल्हापुरात उद्धव ठाकरे यांना त्याची कबुलीच द्यावी लागली. त्यानंतर वारंवार शिवसेनेला भाजपच्या आधाराशिवाय काही करता येणार नाही याची जाणीव झाली. सातारा लोकसभा मतदारसंघात शिवसेनेला उमेदवार मिळेनासा झाला. त्यामुळे त्यांनी चक्क भारतीय जनता पक्षाचे माथाडी कामगारांचे नेते नरेंद्र पाटील यांना मागून घेतले. आम्हाला उमेदवार मिळत नसल्याने तुमचा उमेदवार आमच्या तिकिटावर लढवण्यासाठी द्या, असे मागण्याची वेळ शिवसेनेवर आली. मग कशासाठी हा अट्टहास होता? सरळ हा मतदारसंघ भाजपलाच सोडून द्यायचा होता. ही काही पहिली वेळ नाही. २०१४ लाही शिवसेनेला साता-यात उमेदवार मिळत नव्हता. २००९ ला ज्यांनी चांगली लढत दिली होती त्या सेनेच्या उमेदवाराला नाकारण्याचे काम सेनेने केले. त्यामुळे हा मतदारसंघ रिपब्लिकन पार्टी आठवले गटाला सोडण्याचे औदार्य शिवसेनेने दाखवले. आताही हे औदार्य दाखवण्याची हिंमत न करता थेट भाजपकडून उमेदवार मागून घेऊन आपले चिन्ह साता-यात शिल्लक ठेवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न शिवसेनेने केला. ही अत्यंत केविलवाणी बाब म्हणावी लागेल. त्याचप्रमाणे सेनेला भाजपचा पांगुळगाडा घेतल्याशिवाय आता चालता येणार नाही हे नक्की झाले.त्यामुळे शिवसेना चालवण्यास उद्धव ठाकरे सक्षम नाहीत हेच यातून दिसून येते. हे इथवरच थांबले नाही. शिवसेनेला पालघरमध्येही उमेदवार मिळत नव्हता. पालघर लोकसभा मतदारसंघ भाजपकडे असताना हट्टाने सेनेने मागून घेतला. पण नुसता मतदारसंघ मागण्यापुरते हे मर्यादित राहिले नाही, तर आम्हाला तुमचा उमेदवारही द्या असे म्हणण्याची नामुष्की आली. भाजपने पोटनिवडणुकीत शिवसेनेचा पराभव केला होता. त्या निवडणुकीत राजेंद्र गावित हे काही महिन्यांपूर्वीच इथून निवडून आले होते. परंतु शिवसेनेला उमेदवार नसल्याने राजेंद्र गावित यांना उमेदवार म्हणून मागून घेतले आणि आपल्या पक्षातून ही उमेदवारी दिली जावी, अशी मागणी केली. ही शिवसेनेची हतबलता होती. पोटनिवडणुकीत हा मतदारसंघ आपल्या ताब्यात यावा यासाठी भाजपचा संभाव्य उमेदवार शिवसेनेने पळवला होता. चिंतामण वनगा यांचे पुत्र श्रीनिवास वनगा यांना सेनेत प्रवेश करायला भाग पाडून सहानुभूतीच्या लाटेवर आपला खासदार निवडून आणायचा हा होरा शिवसेनेने मांडला होता. पण भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेच्या स्वप्नाला सुरुंग लावला होता. राजेंद्र गावित यांना भाजपची उमेदवारी देऊन भाजपचेच इथे वर्चस्व असल्याचे दाखवून दिले. त्यामुळे आताही शिवसेनेला इथून विजयी व्हायचे असेल, तर भाजपशिवाय पर्याय नाही हे दाखवून दिले होते. शिवसेनेला भाजपच्या बोळय़ाने दूध पिण्याची वेळ इथे आली. हे इथवर थांबत नाही. भाजपवरच शिवसेनेची सगळी भिस्त आहे हे स्पष्ट झाले आहे. याचे आणखी एक कारण शिवसेनेचे अंतर्गत रुसवे-फुगवे काढायलाही देवेंद्र फडणवीस यांची मदत सेनेला लागत आहे.उस्मानाबादचे रवींद्र गायकवाड हे नाराज झाल्यावर सोमवारी दुपारी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांनी दुपारी केला. परंतु ही समजून निघाली नाही, त्यामुळे ते काम करण्याची जबाबदारी भाजप नेत्यांवर आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत रात्री १२ वाजता शिवसेनेचे नेते रवींद्र गायकवाड यांच्यासह आले. त्यांची समजून काढून फडणवीस यांनी सेनेला वाचवले. त्यामुळे आज शिवसेना पूर्णपणे दुर्बल झालेली असून कसलाही दम सेनेत उरलेला नाही. सेनेचे तारणहार म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना काम करावे लागते आहे हे शिवसेनेचे अपयश आहे. शिवसेनेने जेवढी भाजपवर युती होण्यापूर्वी टीका केली तेवढी शिवसेनेला ती आता भोवती आहे. घडोघडी भाजपचे पाय धरावे लागत आहेत. आपली मर्यादा ओळखण्याची गरज आहे हे शिवसेनेच्या नेत्यांना समजले नाही. त्यामुळे मानसिक पराभवाच्या भूमिकेत वावरण्याची नामुष्की आज त्यांच्यावर आली आहे. आभाळच फाटलं तर ठिगळ लावायचं तर कुठून या म्हणीप्रमाणे शिवसेनेच्या नाकर्तेपणाचे हिशोब आता निवडणुकीच्या निमित्ताने पुढे येताना दिसत आहेत. मुळातच शिवसेना सत्तेत राहून आपल्याच सरकारवर टीका करत आहे, हे शिवसेनेच्याच खासदारांना मान्य नव्हते. केंद्रात सरकारमध्ये असताना त्याच सरकारवर आपण टीका करायची घेतलेली भूमिका खासदारांना मान्य नव्हती. या खासदारांच्या दबावामुळेच तर शिवसेनेला युती करणे भाग पडले.आज प्रत्येकवेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना माफी मागावी लागते आहे, सारवासारव करावी लागते आहे. पूर्वी जे झाले ते झाले आता आम्ही एक आहोत हे प्रत्येकवेळी सांगावे लागते आहे. कोल्हापूरच्या सभेतही तेच सांगितले. आज मातोश्रीवर राजेंद्र गावितांची उमेदवारी जाहीर केली तेव्हाही तीच कबुली द्यावी लागली. हे अत्यंत लज्जास्पद आहे. एक काळ असा होता की, शिवसेनेचे नेते ताठमानेने जगत होते. आज त्यांच्यावर खंबीर नेतृत्वाअभावी असे लाचारपणे वागण्याची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे भाजपच्या आधाराने जगावे लागत आहे.27/03/2019
Wednesday, February 27, 2019
युती नव्हे, पाडापाडी!
गेली साडेचार वर्षे भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्यात शीतयुद्ध सुरू होते. या युद्धात भाजपने नेहमीच कुरघोडी करत आपले वर्चस्व दाखवून दिले. विशेषत: राज्यात झालेल्या १० महापालिका निवडणुका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपने केलेली कामगिरी शिवसेनेचे नाक ठेचणारी होती. त्यामुळेच आज युती जाहीर झाल्यानंतर भाजपचा सामान्य कार्यकर्ता अस्वस्थ आहे.सारं काही चांगलं चाललेलं असताना भारतीय जनता पक्षाला काय म्हणून शिवसेनेशी युती करण्याची दुर्बुद्धी सुचली असा प्रश्न आज महाराष्ट्रात विचारला जातो आहे. याचे कारण युतीचा धर्म पाळण्यात शिवसेना ठाम नाही. शिवसेनेवर असा विश्वास दाखवणे हा भाजपचा आत्मघातकीपणा ठरेल असेच मतदारांना वाटत आहे. याचे कारण या पूर्वीचा अनुभव तसा आहे. भारतीय जनता पक्षाचा वरून आदेश आला की, तळागाळातला कार्यकर्ताही निष्ठेने ते काम करतो. शिवसेनेला मतदान करतो, सेनेबरोबर राहतो. पण शिवसेना मात्र युती झाली तरी स्थानिक पातळीवर उणी-दुणी काढून, मानापमानाचे नाटय़ करून भाजपच्या उमेदवाराचा प्रचार करत नाहीत. किंबहुना पाडापाडीचे राजकारण करतात, हे अनेकवेळा दिसून आलेले आहे. म्हणूनच ही झालेली युती भाजप कार्यकर्त्यांसाठी चिंतेची ठरत आहे. ही युती शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि प्रमोद महाजन, मुंडे यांच्या काळातील युती नाही, तर निष्क्रिय पक्षप्रमुखांसोबतची युती ही अभद्र आहे.या युतीमुळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते अस्वस्थ आहेत. मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, अहमदनगरसारख्या महापालिका निवडणुकीत स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये परस्पर झुंजी लावण्याचे राजकारण झाले. त्यात सेना-भाजप नेत्यांनी पररस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप केले. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर वैरभावही वाढीस लागला. आता मतविभागणीची भीती वाटते म्हणून राज्य पातळीवर युती करण्याचा निर्णय वरिष्ठ नेत्यांनी घेतला. शेजारी राहणारे, गावपातळीवरचे कार्यकर्ते, भाऊबंदकीत अडकले, वैरी झाले; पक्षासाठी भांडत राहिले आणि त्या मानापमानाचा कसलाही विचार न करता युती जाहीर केल्याने ही दुखावलेली मने सहजासहजी सांधली जातील, अशी अपेक्षा कशी करता येईल?आमच्या एका प्लंबर मित्राने याबाबत छान उदाहरण दिले. भाजप हा दोन इंची नळ होता, तर शिवसेना अर्धा इंची नळ होता. आता दोन्ही नळातून सारखेच पाणी सोडायचे आहे. दोन इंची नळातून धो-धो पाणी सोडण्याची क्षमता असलेल्या भाजपला आपला प्रवाह रोखावा लागला आहे. शिवसेना अर्धा इंची नळातून अर्धा इंची पाणी सहज सोडेल, पण भाजपच्या दोन इंची नळात पाण्याची धार अर्धा इंची असल्यामुळे पाणी वेगाने वाहणार नाही की वर चढणार नाही. युती करून आपले पाणी कमी दाबाने सोडण्याचे काम भाजपने केलेले आहे. हे उदाहरण एकदम पटेल असेच आहे.खरा प्रश्न आहे विधानसभेचा. विधानसभेतील सेना-भाजपचे २०१४ चे संख्याबळ पाहता भाजपला फार मोठा त्याग करावा लागणार आहे. हा त्याग करून भाजपने आत्मघात केलेला आहे असेच दिसून येते. २०१४ ला भारतीय जनता पक्षाने स्वबळावर २६० जागांवर आपले उमेदवार उभे केले होते, तर १२२ जागा त्यांनी जिंकल्या होत्या. या निवडणुकीत शिवसेनेने २८२ जागांवर निवडणूक लढवून ६३ जागांवर विजय मिळवला होता. आता जागा वाटपात दोघांनी समसमान म्हटल्यावर मित्रपक्षांना सोडलेल्या जागा वगळता दोघांना १३५ किंवा १४० जागा आल्या, तर भाजपला फक्त १३ ते १८ जागा जास्तीच्या मिळतात. शिवसेनेला त्यामानाने ७५ च्या आसपास जागा जास्त लढवायला मिळतात. त्यामुळे संख्याबळ वाढवायला शिवसेनेला जास्त संधी आहे आणि भाजपने ती संधी गमावली आहे असेच म्हणावे लागेल. सेना आणि भाजप विद्यमान संख्याबळ टिकवून काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या जागा ओढतील हे स्वप्न पाहणे सोपे नाही. त्यामुळे भाजपने शंभर मार्काचा पेपर सोडवण्याची क्षमता असताना ४५ मार्काचा पेपर सोडवून काठावर पास होण्याचा ठेका घेतला आहे, असेच म्हणावे लागेल.मागील विधानसभा निवडणुकीत १२२ जागांसह सत्तेवर आलेला भारतीय जनता पक्ष हा काही शंभर टक्के भाजप नाही. त्यात आयात नेते खूप आहेत. सरभेसळ खूप आहे. त्यामुळे भाजपमधील मूळ प्रवाह पाहता संधी डावलली जाण्याच्या मुद्यावरून भाजपमध्ये मोठी बंडखोरी होऊ शकते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधून आलेले ‘भाजपेयी’ जर युतीतील जागा वाटपात एखादा मतदारसंघ सेनेकडे गेला, तर बंडखोरी करणार हे निश्चित. आज भाजपचे असलेले १२२ आमदारांचे मतदारसंघ आणि शिवसेनेचे ६३ मतदारसंघ ‘जैसे थे’ ठेवण्यात येतील, असा कोणताच फॉर्म्युला चर्चेत आलेला नाही. त्यामुळे शिवसेनेला जागा वाटपात भाजपच्या १२२ पैकी काही जागा हव्याशा वाटल्या, तर तिथे बंडखोरी निश्चित आहे. त्यामुळे भाजप-सेनेची युती १२२ अधिक ६३ या विद्यमान मतदारसंघ सोडून उर्वरित ठिकाणच्या म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादी, इतर यांच्या मतदारसंघासाठी झाली आहे का, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. असे असेल तर शिवसेनेच्या वाटय़ाला जास्तीत जास्त पराभूत मतदारसंघ येतील. २०१४च्या निवडणुकीत न जिंकलेल्या जागांवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी त्या मतदारसंघांपुरते एकत्र येण्याची ही युती आहे, असे म्हणता येणार नाही. कारण अशा मतदारसंघांतून म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी प्रबळ आहे, रायगडात काही ठिकाणी शेकाप प्रबळ आहे, विदर्भ-मराठवाडय़ात काँग्रेसचा प्रभाव आहे, अशा मतदारसंघात सेना-भाजपने एकत्रित निवडणुका लढवल्या तरी तिथे नेमके उमेदवार मिळवण्यात आणि पराभवासाठी निवडणूक लढवून शक्तिप्रदर्शन करण्याची मानसिकता शिवसेनेची नसणार. त्यामुळे भाजपने जिंकलेल्या मतदारसंघात घुसखोरी करून भाजपच्या मतदारांचा फायदा उठवायचे धोरण शिवसेना आखणार. त्यामुळे भाजपची ताकद कमी होणार हे निश्चित. जेव्हा स्वबळावर भाजप १२२ पर्यंत पोहोचतो तेव्हा जागा वाटपात त्यांना तो आकडा परत मिळवता येणार नाही, यासाठीच शिवसेना प्रयत्न करणार. किंबहुना भाजपचा आकडा दोन अंकी राहील यासाठी शिवसेना प्रयत्न करणार. त्यामुळे अनेक ठिकाणी शिवसेना भाजपला मतदान करेल याची शाश्वती नाही. असे प्रकार गेल्या २५ वर्षात अनेकदा घडलेले आहेत. विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रात हे प्रकार घडताना दिसले आहेत.सातारा लोकसभा मतदारसंघ शिवसेनेला गेला होता तेव्हा हिंदुराव नाईक-निंबाळकर हे शिवसेनेकडून उभे होते. काँग्रेसच्या प्रतापराव भोसले यांचा त्यांनी १२ हजार मतांनी तसा निसटता पराभव केला होता. हिंदुराव नाईक-निंबाळकरांसाठी भाजपने रक्ताचे पाणी करून विजय खेचून आणला. पण भाजपचे उमेदवार असलेल्या त्याच लोकसभा मतदारसंघातील विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपला साथ दिली नव्हती. त्यामुळे पुढच्याच निवडणुकीत हिंदुराव नाईक-निंबाळकरांना पराभव पत्करावा लागला होता. छत्रपती उदयनराजे भोसले यांच्या प्रभावाने २००१ची नगरपालिका निवडणूक भाजप पुरस्कृत सातारा विकास आघाडीने एकहाती जिंकली होती. थेट मतदानाने नगराध्यक्षही भाजपचा झाला होता. यावेळी उदयनराजे यांच्या या पॅनलचे मताधिक्क्य पाहता २००४ च्या निवडणुकीत उदयनराजे किमान २० हजार मतांनी विजयी होणे अपेक्षित होते. पण उदयनराजेंसाठी शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी काम केले नाही. भारतीय जनता पक्षात असलेल्या उदयनराजे यांना मोठा पराभव पत्करावा लागला. हा फरक शिवसेनेच्या मतांचा होता.कराड लोकसभा मतदारसंघ असतानाही कराडमधून कृष्णा कारखान्याचे जयवंतराव भोसले भाजप पुरस्कृत उमेदवार म्हणून उभे होते. त्यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण यांना पराभूत करण्याची त्यांच्यात ताकद होती. काँग्रेसचा एक फार मोठा गट जो पी. डी. पाटील यांच्या हातात होता. तो पृथ्वीराज चव्हाणांच्या विरोधात होता. विलासराव पाटील उंडाळकरांचा गट पृथ्वीराज चव्हाणांच्या विरोधात होता. या पार्श्वभूमीवर भाजप-सेनेचे उमेदवार जयवंतराव भोसले विजयी होणे अपेक्षित होते. पण शिवसेनेने ऐनवेळी काँग्रेसला मदत केली आणि जयवंतराव भोसले यांना पराभव पत्करावा लागला. असा प्रकार शिवसेनेने सातत्याने केलेला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते जीव तोडून युतीचा धर्म पाळतात पण शिवसेना पाठीत खंजीर खुपसते. कोकणात भाजपचे विनय नातू यांचे गुहागरमध्ये चांगले बस्तान होते. पण जागा वाटपात रामदास कदम यांच्या हट्टापायी तो मतदारसंघ भाजपने शिवसेनेला दिला आणि आपला एक निष्ठावंत आमदार घालवला. जनतेत मिसळणारे आमदार विनय नातूंची उमेदवारी मिळवून रामदास कदम यांना तेथून विजयी होता आले नाही. तिथे राष्ट्रवादीचा विजय झाला. असे प्रकार शिवसेनेने या पूर्वी अनेकदा ठिकठिकाणी केलेले आहेत. त्यामुळे ही युती करून भाजपने आपल्या पायावर कुऱ्हाड पाडून घेतली आहे.या युतीचा फायदा शिवसेना उठवणार आणि ‘आयजीच्या जीवावर बायजी उदार’ असा प्रकार करणार. पण त्याचवेळी भाजपचे उमेदवार पाडण्याचे गलिच्छ राजकारण शिवसेना करणार. कारण असे प्रकार त्यांनी सातत्याने केलेले आहेत. म्हणूनच भाजपला काय दुर्बुद्धी झाली आणि शिवसेनेशी युती करायची अवदसा आठवली, असा प्रश्न भाजपच्या सामान्य कार्यकर्त्यांला पडला आहे. त्यामुळे भाजपच्या प्रामाणिक कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झालेली आहे. शिवसेनेच्या या पाडापाडीच्या राजकारणाचे आपण बळी होणार हे वास्तव भाजप कार्यकर्ते आणि उमेदवारापुढे नाचत आहे.
पुराव्याचे ना‘पाक’ तुणतुणे!
पुलवामा हल्ल्यासंदर्भात इम्रान खान यांनी मंगळवारी जाहीर भाष्य केले होते. या हल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. भारताला तसे वाटत असल्यास त्यांनी पुरावे द्यावेत, आम्ही कारवाई करू, असे इम्रान खान म्हणाले होते. पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खानचे हे वक्तव्य म्हणजे चोराच्या उलटय़ा बोंबाच म्हणावे लागेल. कारण यापूर्वी जेव्हा जेव्हा असे हल्ले झालेले आहेत, त्या प्रत्येकाचे पुरावे भारताने सादर केलेले होते. त्यावर पाकिस्तानने काहीच कारवाई केलेली नव्हती. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पाकिस्तानी दहशतवादी संघटना असलेल्या जैश-ए-मोहम्मदने या हल्ल्याची तत्काळ जबाबदारी स्वीकारली होती. यापेक्षा आणखी काय पुरावा इम्रान खानला हवा आहे? पाकी पंतप्रधान इम्रान खान हा पूर्णपणे पाकी लष्कराच्या हातातले बाहुले झाला आहे आणि त्याचा बोलवता धनी कोणी दुसराच आहे हेच यातून दिसत आहे.
इम्रान खानला स्वत:चे असे काहीही मत नाही, तर पाकिस्तानी लष्कराने ते त्याच्या तोंडून वदवून घेतले आहे हेच यातून दिसते आहे. कसले पुरावे हवे आहेत पाकिस्तानला? २६ नोव्हेंबर २००८ मध्ये मुंबईवर झालेल्या हल्ल्याचे पुरावेही तत्कालीन सरकारने पाकिस्तानला दिले होते. त्यानंतर भाजप सरकार आल्यानंतर असे पुरावे या सरकारनेही अनेकदा दिले होते. पाकिस्तानने आजवर त्याचे काय केले. दहा वर्षापूर्वी मुंबईवर हल्ला झाला त्यामागे पाकिस्तानचाच हात होता. भारताने त्यावेळी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्या होत्या. हल्ल्यातील पाकचा सहभाग दाखवणारे सर्व पुरावेही दिले होते. दहशतवादी अजमल कसाबला जिवंत पकडले. या प्रकरणाचा खटला भारतात चालवण्यात आला. कसाबला शिक्षा सुनावण्यात आली. पाकिस्तानच्या न्यायालयांनी या प्रकरणाची साधी दखल घेतली नाही. यापेक्षा काय पुरावे पाहिजेत इम्रानला? १९९२ साली मुंबईत बॉम्बस्फोट घडवणारा दहशतवादी दाऊद इब्राहिमला पाकिस्तानने आसरा दिला आहे. दाऊदला भारताच्या ताब्यात देण्याची वारंवार मागणी करूनही पाकिस्तान त्याला का भारताच्या ताब्यात देत नाही? आमच्याकडे दाऊद नाही असा कांगावा पाकिस्तान नेहमी करतो.मग इम्रान खानच्या संघातच क्रिकेट खेळणा-या जावेद मियाँदाद हा दाऊदचा व्याही झाला, त्या लग्नाला क्रिकेटीअर मित्र म्हणून इम्रान खान हजर होताच ना? ते लग्न पाकिस्तानातच झाले होते. मग दाऊद पाकिस्तानात नाही हे कशाच्या आधारे पाकिस्तान सांगते? दाऊदला ताब्यात देण्याचे धाडस इम्रान खान करणार आहे का आता? पुरावे मागण्याचा शहाणपणा इम्रान खानने करण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करावा. पण यातून इम्रानला स्वत:चे मत नाही, यावर त्याने शिक्कामोर्तब केले असेच म्हणावे लागेल. पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानची आर्थिक नाकेबंदी केली आहे. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही पाकिस्तानला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सर्व बाजूंनी कोंडी करून नंतर पाकिस्तानविरोधात लष्करी कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची पळापळ झाली असून पाकिस्तान हल्ल्याशी संबंध नाकारत असल्याचे दिसत आहे.पण आता ही नौटंकी चालायची नाही. लष्करे तोयबा, जैश-ए-मोहमंद, हिजबुद्दीन मुजाहिद्दीन अशा दीड ते दोन डझन दहशतवादी संघटना सातत्याने कार्यरत असतात. भारतात, काश्मीरमध्ये या संघटना वारंवार उच्छाद मांडत असतात. कोणतीही दुर्घटना झाली की, त्याची जबाबदारी घेत असतात. हे सगळे पाकिस्तानात तळ ठोकून असतात. या सगळय़ा संघटना पाकिस्तानच्या आहेत, हे माहिती असूनही आता वेगळे पुरावे मागण्याचे धाडस इम्रान खान करत असेल, तर पाकिस्तानात घुसून मारायची वेळ आलेली आहे, हे निश्चित. पाकिस्तानमध्ये बेरोजगारी, भीकमांगे आणि गुन्हेगारीशिवाय काही शिल्लक नाही. ना तिथे लोकशाही आहे, ना तेथील जनता सुखी आहे. कोणताही कायदा-सुव्यवस्था नाही की, भारताप्रमाणे तेथील नागरिक आनंदाने जगत आहेत. फक्त भीतीच्या दहशतीच्या छायेखाली एक जगणारा दहशतवादी देश अशीच या देशाची ख्याती आहे. सगळे दहशतवादी पोसणारा दहशतवाद्यांचा देश अशीच पाकची ख्याती आहे.तालिबानी संघटना असो वा जिहादी संघटना असो, त्यांचा अतिरेक हा पाकिस्तानात पोसला जातो. अमरनाथ यात्रेवर हल्ले करणारे हल्लेखोर असोत, वा काश्मीरमधील नागरिकांवर अत्याचार करणारे अत्याचारी हे पाकिस्तानातून येतात. नशिली पदार्थाची तस्करी करण्याचा मार्ग, बनावट नोटा हे सगळे प्रकार घुसखोरी करून पाकिस्तानातून होत असतात. इतके सगळे असूनही पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान पुरावे मागत असेल, तर त्याचेच दात घशात घालण्यासाठी अमेरिकेप्रमाणेच भारताला कारवाई करावी लागेल. ओसामा बीन लादेनला त्याच्या घरात घुसून अमेरिकेने मारले तरी कोणाला त्याचा पत्ता लागला नाही. तसेच पाकिस्तानात घुसून हे सगळे दहशतवादी ठेचून चून चून कर मारावे लागतील. त्यांची ती छिन्नविच्छिन्न मढी हाच पुरावा असेल आणि सांगावे लागेल, इम्रान खान, हा घ्या पुरावा. इम्रान खानची प्रवृत्तीही अत्यंत खुनशी झालेली आहे. त्याला त्याच्याच भाषेत उत्तर द्यावे लागेल. इम्रान खान हा पाकिस्तानच्या राजकारणात आता पंधरा र्वष तरी सक्रिय आहे. असे असताना त्याच्यासमोर अनेक घटना घडलेल्या आहेत. गेल्या दहा वर्षात भारतात घडलेल्या दहशतवादी कारवाया त्याला माहिती आहेत. कारण सगळय़ा जगाला माहिती आहेत म्हणजे त्या इम्रान खानला माहिती असणारच.२६/११ चा पाकपुरस्कृत हल्ला हाही एक छुपे युद्धच होते. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेला तो हल्ला होता. त्याचे सगळे पुरावे भारताने दिलेले होते. त्याचे काय झाले हे त्यावेळी विरोधात असणा-या इम्रान खानने कधी तत्कालीन पाक राज्यकर्त्यांना विचारले होते का? सत्तेसाठी एकमेकांच्या विरोधात गेले तरी भारत द्वेषासाठी आणि दहशतवादासाठी सगळे कसे एक होत असतात हे जग पाहते आहे. म्हणूनच वर तोंड करून आता पुरावे मागणा-या पाकिस्तानला आत घुसून एकेकाला ठार करूनच पुरावे द्यावे लागतील आणि सांगावे लागेल की हे घ्या पुरावे. लातोंके भूत बातोंसे नही मानते, त्याप्रमाणेच ही पाकी दहशतवादाची भुतंही आता इथेच गाडून टाकावी लागतील. त्यांची थडगी बांधावी लागतील, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ती थडगीच असतील या दहशतवादाचे पुरावे.
अडीच वर्षाचे स्वप्न
सध्या शिवसेनेला सत्तेची अफाट हाव सुटली आहे, असे वातावरण आहे. म्हणजे एखाद्या मुलीचं किंवा मुलाचं वयात आल्यावर लवकर लग्न झाले नाही, तर तो जसा बेभान होतो आणि काहीही होऊ दे पण कपाळावर बाशिंग येऊ दे म्हणून तडफडत असतो, तशी अवस्था शिवसेनेची झालेली आहे. दोन दिवसांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह येऊन युती काय करून गेले की शिवसेनेला वाटू लागले आपलाच मुख्यमंत्री होणार. वास्तविक पाहता युतीच्या फॉम्र्युल्यामध्ये मुख्यमंत्रीपदाची कसलीही चर्चा झाल्याचे पत्रकार परिषदेत जाहीर केले नाही. फक्त लोकसभा निवडणुकीचे जागावाटप नक्की केले. विधानसभेचे जागावाटप अद्याप झालेले नाही. मित्र पक्षांना विश्वासात घेऊन ते करायचे आणि उरलेल्या जागा निम्म्या निम्म्या वाटून घ्यायच्या, असे ठरल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी बैठकीचा सगळा तपशील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच सांगितला. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी फक्त अनुमोदन दिले.त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीत युती असेल पण जागावाटपाचा तिढा सुटलेला नाही आणि मुख्यमंत्रीपदाचा विषयही झालेला नाही. असे असताना शिवसेनेच्या वाचाळ नेत्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची चर्चा सुरू केलेली आहे. उतावळा नवरा अन् गुडघ्याला बाशिंग म्हणतात तसलाच हा प्रकार आहे. रामदास कदम यांनी अडीच र्वष मुख्यमंत्रीपद दिले नाही, तर युती तोडू असा इशारा काल दिला होता. हा इशारा ऐकल्यावर सगळय़ा महाराष्ट्रात लोक खो-खो हसले होते. रामदास कदमांना कोणी विचारात तरी घेते का? या युतीच्या चर्चेत तरी घेतले होते का? अडीच र्वष मुख्यमंत्रीपद भाजपने देऊ केलेच तर ते रामदास कदमांना मिळेल, असे का वाटले असावे? शिवसेनेत आधीच लाईन लावून आहेत. साक्षात पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंपासून ते संजय राऊत यांच्यापर्यंत सर्वानाच ही स्वप्न पडत आहेत. या रांगेत रामदास कदम यांना कोणी विचारात घेतले आहे का? पण तरीही उगाचच आपले मत मांडून ते मोकळे झाले, लगेच कडक इशाराच दिल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पण युती करणे किंवा मोडणे हे रामदास कदमांच्या हातात आहे का? चार र्वष भाजपने अक्षरश: खेळवले, आपल्या हातातील बाहुले बनवले तरीही शिवसेनेच्या या कोणत्याही नेत्यांकडे कसलाही स्वाभिमान नव्हता. नुसतेच राजीनामे खिशात ठेऊन आहोत हे सांगत सुटायचे. ज्यांच्यात राजीनामे देण्याची हिंमत नाही ते कसले इशारे देतात आणि युती तोडण्याची भाषा करतात? भारतीय जनता पक्षाचे मंत्री आणि नेते चंद्रकांत पाटील यांनी यावर भाष्य केले आहे. युतीमध्ये अडीच अडीच वर्षाचा कसलाही फॉर्म्युला ठरलेला नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केलेले आहे.तसेच उपमुख्यमंत्रीपदही या सरकारमध्ये असणार नाही हेही स्पष्ट केलेले आहे. ज्यांचे जास्त आमदार निवडून येतील त्यांचाच मुख्यमंत्री होईल हे स्पष्ट केले असताना रामदास कदम आणि शिवसेनेचे नेते अडीच वर्षाची कसली गोष्ट करत आहेत? यावरून शिवसेना सत्तेसाठी किती हपापलेली आहे हे स्पष्ट होते. पण मुळातच युतीच्या राजकारणात शिवसेना सपशेल फसलेली आहे. संपूर्ण युतीवर वर्चस्व हे भारतीय जनता पक्षाचेच राहणार आहे. तिथे शिवसेनेला दुय्यमच स्थान राहणार आहे आणि ते भाजपने दाखवून दिले. शिवसेनेला जर वाटते की, महाराष्ट्रात भाजपपेक्षा शिवसेना अधिक मोठी आहे, मोठा भाऊ आहे तर भाजपने नेमके कोण मोठे आहे हे दाखवून दिले. शिवसेना नेत्यांबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्यात आली तेव्हा सगळा तपशील देवेंद्र फडणवीस यांनंी सांगितला. त्याला उद्धव ठाकरे यांनी माना डोलावून होकार दिला. म्हणजे शिवसेनेवर युतीत घेऊन भाजपने अनुकंपा केलेली आहे हे बिंबवले. जर शिवसेना मोठा भाऊ असता किंवा त्यांना फार महत्त्व असते तर प्रथम बोलायला दिले असते किंवा जो काही युतीचा निर्णय झाला आहे तो सांगायची संधी उद्धव ठाकरे यांना दिली असती. पण तसे काही झाले नाही, यावरूनच भाजपने शिवसेनेला कसे डॉमिनेट केले हे स्पष्ट झाले होते. जो आत्मविश्वास फडणवीस यांच्या बोलण्यात होता तो उद्धव ठाकरेंच्या बोलण्यात नव्हता, हेही महाराष्ट्राने पाहिले.या पत्रकार परिषदेत सेना-भाजप हे दोघे पक्ष म्हणून तिथे आले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना बोलायला अधिकार दिला असा प्रोटोकॉल असल्याचे सांगण्याचे कारण नाही. हे काम पक्षाचे होते, सरकारचे नाही. देवेंद्र फडणवीस हे सरकारचे प्रतिनिधी किंवा मुख्यमंत्री म्हणून नाही तर भाजपचे नेते म्हणून तिथे आले होते. अशा बैठकीत आणि नंतरच्या पत्रकार परिषदेत भाजपने काय ठरवले आहे ते सांगितले. युती झाल्याचे भाजपने सांगितले आणि शिवसेनेने त्यांना होकार दिला. आपल्याला पाहिजे ते भाजपने करून दाखवले आणि शिवसेनेने ते करण्यास दिले. त्यावेळी भाजपने मुख्यमंत्रीपदावरचा कुठलाही हक्क सोडल्याचे सांगितले नाही किंवा अडीच अडीच र्वष दोघे घेणार असल्याचेही सांगितले नव्हते. ज्यावेळी पन्नास टक्के जागा दोघे वाटून घेणार सांगितले त्याचवेळी ते अडीच वर्ष आम्ही मुख्यमंत्रीपद वाटून घेऊ असेही सांगितले असते. पण तसे काहीच झाले नाही, त्यामुळे गुडघ्याला बाशिंग लावून बसलेल्या रामदास कदम यांच्या अंगाचा तिळपापड झाला. शिवसेनेला सत्तेची किती हाव सुटली आहे हे यातून दिसून येते. स्वबळाची भाषा करून आपण स्वबळावर निवडून येणार नाही याची जाणीव झाली आणि अवसानघातकी शिवसेनेने भाजपपुढे सत्तेसाठी लोटांगण घातले. या लाचारीमुळे पत्रकार परिषदेत आपल्याला पाहिजे तेवढेच मुद्दे भाजपने सांगितले. त्याला फक्त होला हो म्हणण्यापलीकडे शिवसेनेला कसलीही किंमत दिलेली नव्हती.त्यामुळे डॉमिनेट झालेल्या सेनेच्या सैरभैर नेत्यांनी अडीच वर्षाचा फॉर्म्युला ठरल्याचे सांगायला सुरुवात केली. पण भाजपने जेव्हा जेव्हा असा अडीच अडीच वर्षाचा फॉर्म्युला उत्तर प्रदेश, कर्नाटकात वापरला आहे तेव्हा मित्र पक्षाची पुरती वाट लागलेली आहे. त्यामुळे आता शिवसेनेचे काय होणार हे पाहावे लागेल.
काश्मिरी तरुणांना आधार द्या!
मागच्या आठवडय़ात पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशभरातील वातावरण एकदम ढवळून निघाले आहे. या वातावरणात काही घटना दूषित घडलेल्या आहेत. त्या टाळण्याचा प्रयत्न तमाम भारतीयांनी केला पाहिजे. तो प्रकार म्हणजे, भारतात ठिकठिकाणी राहत असलेल्या काश्मिरी तरुणांवर होणारे हल्ले. यवतमाळमध्ये दोन दिवसांपूर्वी शिवसेनेची संघटना असलेल्या युवासेनेच्या कार्यकर्त्यांनी काही काश्मिरी तरुणांना मारहाण करून त्यांना वंदे मातरम् म्हणायला लावले. असेच प्रकार देशभरात अनेक ठिकाणी घडलेले आहेत. हा प्रकार अत्यंत हीन, दयनीय असा आहे. केवळ काश्मीरमध्ये जन्म घेतला, म्हणजे ते दहशतवादी आहेत हे कसे म्हणता येईल? सरसकट सगळय़ा काश्मिरींना दोषी धरणे खूप चुकीची गोष्ट आहे. दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे फुटीरतावादी लोक तिथे आहेत. पण, ते काश्मीरमध्येच असतात. ते त्यांचा भाग सोडत नाहीत. पण, अन्य राज्यात जे काश्मिरी राहत आहेत, ते केवळ सुरक्षेसाठी आलेले आहेत. निर्वासीत झालेले आहेत. शिक्षणासाठी आलेले आहेत. त्यांच्याकडे सोयी नाहीत म्हणून आलेले आहेत. असे असताना भारतीय म्हणून आपण त्यांना मदत करणे गरजेचे आहे.पण, युवासेनेसारख्या आततायी संघटना अशा काश्मिरींवर हल्ले करून भारताला बदनाम करत आहेत, हे चुकीचे आहे. आज संपूर्ण देशभरातील काश्मिरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळेच शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टानेन याची गंभीरपणे दखल घेतली. त्यामुळे महाराष्ट्रासह ११ राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटिसा बजावल्या आहेत. त्या त्या राज्यांनी काश्मिरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक पावले उचलावीत, असे या नोटिशीत म्हटले आहे. ही वेळ न्यायालयावर का यावी? प्रत्येक गोष्ट न्यायालयाने सांगून केली जावी का? आमची काही नैतिक जबाबदारी नाही का? या विद्यार्थ्यांवर होणा-या हल्ल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाला राज्यांना आदेश देण्याची वेळ आली आहे. त्या आदेशानुसार असे प्रकार घडल्यास नोडल ऑफिसरकडेही काश्मिरी विद्यार्थी तक्रार करू शकतात, असे सुचविले आहे. पुलवामा येथे सीआरपीएफ जवानांच्या ताफ्यावरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर संतप्त संघटनांकडून देशभरातील काश्मिरी विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले जात आहे, हे मुळातच चुकीचे आहे. आता त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाला या घटनांची गंभीर दखल घ्यावी लागली आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रासह ११ राज्यांना कोर्टाने नोटिसा बजावल्या आहेत. काश्मिरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक पावले उचलावीत, असे आदेश दिले आहेत. अन्य राज्यांना ठीक आहे, पण महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला अशी नोटीस यावी हे चांगले नाही. यवतमाळमधील युवासेनेच्या अतिउत्साही कार्यकर्त्यांनी केलेल्या या प्रकारामुळे महाराष्ट्राला ही नोटीस आली आहे. एकीकडे पेंग्वीनसारखे प्राणी आणून काहीतरी अचाट करणारे युवासेनेचे नेते म्हणे प्राण्यांवर प्रेम करा म्हणतात, खेळातील टेडीबिअरप्रमाणे त्या पेंग्वीनशी खेळत बसतात, तर त्यांचेच कार्यकर्ते निष्पाप विद्यार्थ्यांना मारहाण करतात. हे महाराष्ट्राला लागलेले लांछनच म्हणावे लागेल.त्यामुळे केंद्र सरकारसह महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-काश्मीर, हरयाणा, मेघालय, पश्चिमबंगाल, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि दिल्ली या राज्यांना सुप्रीम कोर्टाने नोटिसा पाठवल्या आहेत. हिंसाचाराच्या घटनांच्या तपासासाठी नियुक्त केलेले नोडल ऑफिसर यांनीही काश्मिरी विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी. नोडल ऑफिसरकडे काश्मिरी विद्यार्थी तक्रार दाखल करू शकतात, असे कोर्टाने म्हटले आहे. वास्तविक पुलवामा हल्ल्यानंतर देशभरात पाकिस्तानविरोधात निदर्शने करण्यात आली, हे ठीक आहे. दहशतवादी, फुटीरतावादी यांची निदर्शने होणे हेही ठीक आहे. पण, विविध राज्यांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांनाही मारहाण झाली, हे अत्यंत दु:खदायक आहे. आज भीतीपोटी काही विद्यार्थी हॉस्टेलमधून बाहेर पडत नाहीत, अशी काही ठिकाणी परिस्थिती आहे. त्यांच्या मनाचा काहीतरी विचार केला पाहिजे. निरपराधांना मारहाण करण्यात कसले आले आहे शौर्य? एवढी हौस आहे, तर जायचे होते लढाई करायला सीमेवर. ज्यांचा दोष नाही अशा भारतीयांना मारहाण करण्यात काहीच अर्थ नाही, हे युवासेनेसारख्या संघटनेच्या नेत्यांना समजले पाहिजे. त्यामुळे आज काश्मिरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.काश्मिरी विद्यार्थ्यांना सुरक्षा देण्याच्या मागणीची याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने राज्यांना नोटिसा बजावून सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत. काश्मीरमध्ये सातत्याने होत असलेले दहशतवादी हल्ले, घुसखोरांकडून होणारे अत्याचार यामुळे अनेकजण घरदार सोडून देशाच्या अन्य कानाकोप-यांत आधारासाठी जात आहेत. शिक्षण घेत आहेत. त्यांना तुम्ही भारतीय आहात, आपण एकच आहोत, असा विश्वास देण्याची गरज आहे. आज सरहद्द सारख्या अनेक सेवाभावी संस्था अशा काश्मिरींना संरक्षण देण्यासाठी त्यांना भारतीयत्वाचा हक्क देण्यासाठी धडपडत आहेत. काश्मीर हा आपलाच आहे, हे आपल्याला सांगण्यासाठी तिथल्या जनतेचा विश्वास आपल्याला अगोदर मिळवावा लागेल. आपण जर तिथल्या नागरिकांना आसरा दिला नाही, संरक्षण दिले नाही, तर त्यांना भारताबद्दल प्रेम कसे वाटेल? तुम्ही आमचे बांधव आहात या प्रेमाच्या विश्वासानेच त्यांना आपल्याकडे ओढता येईल.जन्मापासून दहशतीच्या वातावणात वाढलेले हे लोक शिक्षण, कामधंदा यासाठी देशाच्या कानाकोप-यांत जातात याचा अर्थ त्यांनी भारत हाच आपला देश आहे हे मान्य केले आहे. असे असताना त्यांना असुरक्षित वाटणे हे देशाच्या दृष्टीने घातक आहे. काश्मिरींच्या मनात जर या देशाबद्दल घृणा निर्माण झाली, तर त्याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत. असे तरुण भारतविरोधी कारवाया करतील, दहशतवादी बनतील. पाकिस्तानला सामील होतील. जे पाकिस्तानला हवे आहे तेच नेमके घडेल. त्याला आपण जबाबदार असू. आपण या निरपराध तरुणांना आपलेसे केले पाहिजे. ती आपली नैतिक जबाबदारी आहे. त्यांना सक्तीने वंदे मातरम् म्हणून घेण्यात कसला आला आहे मोठेपणा? ते भीतीपोटी म्हणतीलही. पण, हे वंदे मातरम् त्यांच्या तोंडून उत्स्फूर्तपणे आले पाहिजे. ते तेव्हाच येईल, जेव्हा आपण त्यांना आपले म्हणू. म्हणूनच त्यांना आपल्यात सामावून घेणे हे आपले कर्तव्य आहे.
खूश करण्याची कसोटी..
महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना, त्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन सुरू होत आहे. या अर्थसंकल्पात देवेंद्र फडणवीस सरकार निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून सर्वाना खूश करण्याचा प्रयत्न करणार हे निश्चित आहे. तरीही धनगर आरक्षण, मराठा आरक्षण, शेतक-यांचे प्रश्न यावरून विरोधक आक्रमक होणार, हे निश्चित आहे. त्यामुळे या सरकारची ही खूश करण्याचीच कसोटी असेल, असे सध्याचे चित्र आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर होणारा हा राज्याचा अर्थसंकल्प आहे आणि हे अधिवेशन संपताच, लगेच कोणत्याही क्षणी निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद होऊन निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अखेरच्या टप्प्यात सरकारला जास्तीत जास्त लाभ कसा होईल, या दृष्टीने अनेक निर्णय आणि घोषणांचा पाऊस पाडला जाईल, हे निश्चित आहे. ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारने केले, त्याचाच कित्ता राज्य सरकार गिरवणार आणि लोकांना भरपूर खूश करण्याचा प्रयत्न या अधिवेशनात असेल.या अधिवेशनाचा लाभ हा सरकारने केलेल्या कामगिरीचा पाढा वाचण्यासाठी आणि प्रचारासाठीच होणार, यात शंकाच नाही. विद्यमान राज्य सरकारचा कालावधी संपायला अजून सहा महिने असले आणि अजून एक पावसाळी अधिवेशन या सरकारला शिल्लक असले, तरी लोकसभा निवडणुकीसाठी राज्यातील भाजप सरकारने कशी चांगली कामगिरी केली आहे, ते ठसवण्याचा आणि सरकारवर होत असलेल्या आरोपांचे खंडन करण्याचा प्रयत्न या अधिवेशनात केला जाईल हे निश्चित. संपूर्ण देशाला लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवरच हा राज्याचा हंगामी अर्थसंकल्प सरकार मांडणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प हा नवीन येणा-या सरकारचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत अमलात असतो. कोणत्याही सरकारने अर्थसंकल्पाचा आधार घेऊन मतदारांवर प्रभाव टाकू नये, यासाठी कायदा करण्यात आला आहे. मात्र, नवे नियम आणि कायदे धाब्यावर ठेवून हे सरकार मतदारांना आकर्षित करणा-या घोषणा करणार यात शंका नाही. कारण, जे केंद्रात तेच राज्यात हा पायंडा पडला आहे. त्यामुळे हे सरकार काहीही चमत्कार करू शकते. त्यात भरपूर घोषणांचा आणि विकासकामांचा पाढा वाचू शकते. लोकसभा निवडणुकीची घोषणा पुढील आठवडय़ात होण्याची शक्यता गृहीत धरून अनेक आश्वासने दिली जातील.जानेवारी २०१९ पासून राज्य कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळेच हा अर्थसंकल्प म्हणजे कसरत आणि निवडणुकीची गाजरे यांचा संगम असण्याची शक्यता आहे. विरोधकांना टोलवत मतदारांना खूश करण्याची धडपड या अर्थसंकल्पात असेल. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात होईल. त्यामुळे लगेच आचारसंहिता लागू होईल. मतदारांवर प्रभाव पडेल, अशी कोणतीही नवीन घोषणा किंवा योजना सरकारला जाहीर करता येणार नाही. जूनमध्ये पावसाळी अधिवेशनात पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाईल. यापूर्वीही लोकसभा निवडणुकीच्या आधी लेखानुदान मांडून नंतर पूर्ण अर्थसंकल्प मांडलेला आहे; परंतु ही परंपरा खंडित होते की, नवीन काही प्रयोग हे सरकार करते हे पाहावे लागेल. राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांना जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.जानेवारीपासून वेतन आयोग लागू करण्याबाबत काही अडचण नाही. जानेवारीचे सुधारित वेतन फेब्रुवारीमध्ये आणि फेब्रुवारीचे वेतन मार्चमध्ये देय असणार आहे. म्हणजे फक्त दोनच महिन्यांच्या वेतनावर वाढीव खर्च होणार आहे. वेतन सुधारणेत सुरुवातीला काही त्रुटी राहिल्या तरी त्या नंतर दुरुस्त करता येतील. पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगानुसार द्यावयाच्या सुधारित वेतन, निवृत्तीवेतन व अन्य भत्त्यांसाठी तरतूद केली जाईल. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात नोकरदारांना खूश करण्याचे काम केंद्र सरकारने अगोदरच करून ठेवलेले आहे. त्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प म्हणजे, हमखास निवडणुकीची व्यूहरचना असण्याची शक्यता आहे. देशभरात शेतकरी असंतुष्ट आहेत. अधिवेशनाच्या काळात विधान भवनावर येऊ घातलेला लाल मोर्चा सरकारने गिरीष महाजन यांच्या शिष्ठाईने अडवला असला, तरी सरकारला शेतकरी वर्गाला खूश करण्यासाठी काही करावे लागेल. खूश करण्यापेक्षा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकरी वर्गाला आपल्या बाजूने विश्वासात घेण्यासाठी सरकार काहीतरी करणार हे निश्चित. तसे गेल्या पाच वर्षात शेतकरीवर्ग कर्जमाफीसाठी तडफडतोय. गेल्या दोन वर्षात शेतक-यांनी संप, मोर्चे, आंदोलने केली आहेत. दुधाला, कांद्याला आणि धान्याला भाव मिळत नाही म्हणून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात यासाठी शेतकरी लढतो आहे. त्यातून या सरकारवरची नाराजी वाढताना दिसत आहे. तोच मुद्दा गाजवून पाच राज्यांतल्या निवडणुकीत या सरकारला खिंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. शेतकरी कर्जमाफी हा विषय अत्यंत कळीचा मुद्दा बनला. कर्नाटकात भाजपला सत्तास्थापनेपासून रोखल्यानंतर काँग्रेस जेडीएस सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. तोच प्रकार मध्य प्रदेशात झाला. मध्य प्रदेशात सरकार स्थापनेनंतर कमलनाथ यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष हा शेतक-यांचा कैवारी आहे, हे रुजवण्यात राहुल गांधींना ब-यापैकी यश आले आहे. त्यातच त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी देशातील गरिबांना किमान उत्पन्न देणार असल्याची घोषणा केली आहे.या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि सामान्य लोकांना आकर्षित करण्यासाठी या सरकारला हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ही संधी आहे. त्या संधीचा फायदा उठवण्याचे काम फडणवीस सरकार करणार हे निश्चित. त्यामुळे काही तरी नवा प्रयोग, नव्या घोषणा होण्याची शक्यता या अर्थसंकल्पातून केला जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात सध्या आरक्षणाचा प्रश्न चांगलाच गाजला आहे. मराठा आरक्षण जाहीर केले असले, तरी तो प्रश्न पूर्णार्थाने सुटलेला नाही. त्यातच मराठा क्रांती मोर्चाने निवडणुकीच्या मैदानात उतरून कमळाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतल्याने ही आग थांबविण्यासाठी मराठा समाजाला गोंजारायचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच धनगर आरक्षणाचाही मुद्दा पेटलेला असताना, त्याबाबतही काहीतरी घोषणा करून निवडणुकीसाठी खूश करण्याची कसोटी हे सरकार करेल हे नक्की.
मराठी बोलू नका, तर मराठी जगा!
आज जागतिक मराठी भाषा दिन साजरा केला जात आहे, पण या मराठी भाषा दिनाचे औचित्य आमच्या सरकार दरबारी मात्र फक्त औपचारिकच दिसते. केवळ चटावरचे श्राद्ध केल्याप्रमाणे हा दिवस उरकून टाकायचा नाही, तर या भाषेचा सन्मान करण्याचा हा दिवस आहे. महाराष्ट्रात राजभाषा असलेल्या मायमराठीची अवहेलना आणि उपेक्षा अद्याप थांबलेली नाही. इंग्रजीशिवाय आधुनिक जगात तरणोपाय नाही, अशा समजुतीचे भूत बोकांडी बसलेल्या मराठी जनतेलाही मायमराठीच्या अनास्थेबद्दल गंभीर विचार करावा, असे वाटत नाही. मराठी भाषा दिवस हा काही फक्त कोणाच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून नंतर तो पुढच्या कार्यक्रमापर्यंत सुकवत ठेवण्याचा आणि दीपप्रज्वलन करून भाषणे संपण्यापूर्वीच समई शांत करण्याचा कार्यक्रम नाही. हा दिवस मराठी भाषेच्या सन्मानाचा आहे. त्यानिमित्ताने सरकारने काही संकल्प करून या भाषेला असलेले वैभव सर्वासमोर आणण्याची गरज आहे.हा दिवस जागतिक मराठी भाषा दिन म्हणून आपण साजरा करणार आहोत, याचे भान असले पाहिजे. त्यामुळे ती महाराष्ट्रापुरती मर्यादित न राहता सर्वसमावेशक अशाप्रकारे असली पाहिजे. त्यामुळे यानिमित्ताने आठ-पंधरा दिवस शासकीय कार्यालयातील भाषाही मराठीच असली पाहिजे, याची दखल घेतली पाहिजे. सप्ताह, पंधरवडा यासाठी की त्यामुळे सवय लागेल, गोडी लागेल आणि नंतर अंगवळणी पडेल म्हणून. फक्त एक दिवसासाठी हे महात्म्य असता कामा नये.आज आमच्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्याचे काम बरेच दिवस रखडले आहे. हे काम का वाटावे? ते आमचे कर्तव्य आहे असे सरकारमधील घटकांना का वाटत नाही? तसा दर्जा प्राप्त करायचा असेल तर ही होणारी अवहेलना थांबवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पुढाकार सरकारने घेतलाच पाहिजे. भाषावार प्रांतरचनेनंतर निर्माण झालेल्या महाराष्ट्राला हे असे बहुभाषिक बनवून मराठीवर अत्याचार, अन्याय करण्याचे काम का केले जात आहे?मराठी अस्मिता हा काही फक्त भाषणांचा आणि घोषणांचा विषय नाही. मराठी अस्मिता जगण्यातून, वागण्यातून आणि रक्तातून दिसली पाहिजे. आज आमची सरकारी मराठी भाषा मराठी माणसांनाच कळत नाही इतकी दिव्य असते. भाषा ही संवादाचे माध्यम असताना ती भाषाच नागरिकांना समजत नसेल, तर उपयोग काय? शासकीय परिपत्रकातील भाषा ही अनाकलनीय असते. शब्दश: भाषांतर करून न समजणारी असते. ती समजेल अशी करणे याबाबतही सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. मराठी भाषा दिनाच्या निमित्ताने सरकारपासूनच मराठीतून बोला हे सांगायची वेळ येत असेल, तर तोही फार मोठा विनोद म्हणावा लागेल. मराठी भाषेची वारंवार होणारी अवहेलना थांबवण्यासाठी सरकारने प्रशासनाकडून काम करून घेतले पाहिजे. त्या इच्छाशक्तीशिवाय आम्ही अभिजात भाषेचे स्वप्न कसे पूर्ण करणार आहोत?लाभले आम्हास भाग्य, बोलतो मराठी। हे एक दिवस म्हणून चालणार नाही. म्हणूनच आम्हाला फक्त मराठी बोलता आले नाही पाहिजे, तर मराठी जगता आले पाहिजे. मराठीचे सर्व संस्कार आमच्यातून दिसले पाहिजेत. बाहेरून पिझ्झा मागवून खायचा आणि मराठीत बोलायचे, ‘वॉव का क्यूट ना पिझ्झा?’ याला काही अर्थ आहे का? आम्ही मराठी पदार्थ खाल्ले तरच आमच्या तोंडून मराठी उद्गार बाहेर पडतील. त्यासाठी खाना एक दिवस झुणका भाकर, खा मराठी पुरणपोळी, कशाला हवेत मोमोज? आपण खाऊ छानपैकी मोदक. रोटी नका खाऊ पोळी, चपाती खा. राईस एक दिवस खाऊच नका, चांगला गरम गरम भात खाऊन बघा. आपोआप पोटातून उद्गार मराठीत येतील. संताप आल्यावर आजकाल शिव्याही तरुणवर्ग इंग्रजीतून देताना दिसतो. त्या तरुणांना जरा आमच्या मराठी शिव्यांचीही अस्सल रांगडी गोडी चाखायला दिली पाहिजे.कोणत्याही क्रांतीसाठी सगळीकडून बंड किंवा उठाव असतो तसा बदल प्रत्येक बाबतीत झाला, तर आमचे मराठीपण टिकेल. एक दिवस मेसमध्ये न जेवता खानावळीत जेवायचे. बाईक न चालवता फटफटी चालवून बघितली पाहिजे. पँट, टी-शर्ट आणि पाश्चिमात्य पोषाखांऐवजी जरा मराठी पोषाख एखाद् दिवशी घालावा. कसल्या तरी इव्हेंटला शिवलेले धोतर नेसण्यापेक्षा अस्सल मराठी पद्धतीने धोतर नेसून बघितले पाहिजे. म्हणूनच केवळ लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी एवढे म्हणून आता थांबायचे नाही, तर आम्ही पूर्णपणे मराठी जगण्याचा विचार केला पाहिजे. एक दिवस तरी आपण दाक्षिणात्यांचा दारावर येणारा किंवा हॉटेलमध्ये जाऊन इडली, मेदू वडा, डोसा मागणार नाही. कांदे-पोहे मागवू असा निश्चय करा. गुजरातींचा ढोकळा न मागवता गरमागरम कांदा-भजी खायची. पावभाजीऐवजी मस्तपैकी मिसळ हाणूयात. भेळ खायचीच असेल, तर ती भय्याकडून न घेता कुठे कोल्हापुरी चुरमुरे, सांगलीचे भडंग मिळाले तर खावेत. कसली तरी रासायनिक कृत्रिम पेय पिण्यापेक्षा आमच्या कोकणातील सोलकढी पिण्याचा निर्धार करू.आमच्याकडचे अनेक पदार्थ असे आहेत की, त्याची चटक आम्ही इतरांना लावू शकतो. डालखिचडीपेक्षा मेतकूट तूप-भात किंवा कुळथाचे पीठले-भात कोणी तरी खायला देण्याची कृपा करावी. चटण्या कोशिंबिरी आणि भरीत ही तर मराठीची वैशिष्टय़े आहेत. सलाड नको, एक दिवस त्यापेक्षा काकडीची कोशिंबीर, टोमॅटोची कोशिंबीर, भोपळय़ाचे भरीत, वांग्याचे भरीत आहे का, असे एखाद्या हॉटेलात जाऊन विचारा. पंजाबी पद्धतीने केलेले पालक पनीर नको, अळवाचे फदफदे कुठे आहे का विचारा. कानात डूल घालून बायकांवर कुरघोडी करण्यापेक्षा मराठी मिशी ठेवून पराक्रमाचा विचार करा. फक्त बोलून नाही तर वागून मराठी बनूया. त्या वागण्यातून मराठी शब्द पुढे टिकवण्याची इच्छा होईल. म्हणून मराठी जगले तरच मराठी भाषेचा सन्मान होईल.
Subscribe to:
Posts (Atom)