गेल्या वर्षी मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कोरोनाचा भारतात शिरकाव झाल्यानंतर केंद्र सरकारने हालचाली वेगवान केल्या होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने कॅमेºयापुढे येऊन लॉकडाऊनची घोषणा करत होते, जनता कर्फ्यूचे आवाहन करत होते, थाळ्या बडवायला सांगत होते, मेणबत्या लावायला सांगत होते, पण आता दुसरी लाट आल्यानंतर मात्र केंद्र सरकार उदासिन दिसते आहे. किंबहुना केंद्रातील नेते, अभिनेते, मंत्री सगळे पाच राज्यांतील निवडणुकांतच गुंतल्याचे दिसत आहे. ही चिंतेची बाब आहे. एकीकडे हे कोरोनाविरोधातील युद्ध आहे असे म्हणायचे आणि केंद्रातील पलटणच या युद्धात कुठे दिसत नाही आणि सगळी जबाबदारी राज्यांवर टाकल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकारने अंग काढून घेतले आहे का, केंद्र कुठे आहे, असा प्रश्न पडतो आहे.
म्हणजे देशात नव्याने आलेल्या कोरोना लाटेने पुन्हा कहर केला असून, आता रोज नव्याने आढळून येणाºया रुग्णांची संख्या लाखाच्या घरात गेली आहे. पहिल्या लाटेपेक्षाही गंभीर स्थिती यावेळी उद्‌भवल्याचे चित्र आहे. या स्थितीचे गांभीर्य केंद्र सरकारला आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो आहे. पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांपासून सरकारचे सारे कर्तेधर्ते निवडणूक प्रचारांमध्ये व्यस्त आहेत. देशाचे आरोग्य मंत्री नेमके काय करतात याचेही कोडे नीट उलगडत नाही.
केंद्र सरकारच्या पातळीवर नव्याने उद्‌भवलेल्या स्थितीवर इतकी सामसूम बघितल्यानंतर त्यांनी नव्याने निर्माण झालेल्या कोरोना लाटेची सारी जबाबदारी बहुधा राज्य सरकारांवरच सोपवून ते निर्धास्त झाले आहेत असे दिसते. रविवारी पंतप्रधानांनी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन कोरोना स्थितीचा आढावा घेतला, एवढाच उल्लेख असलेल्या बातम्या प्रसारमाध्यमांवर झळकल्या. प्रत्यक्ष उपाययोजनांच्या संबंधात या बैठकीत काय निर्णय घेण्यात आला याचा ओझरता उल्लेख कोणत्याही बातमीत वाचायला मिळाला नाही. त्याचे तपशील पुढे आले नाहीत. पंतप्रधानांनी गेल्या काही दिवसांपासून जनतेपासून लांब जाण्याचे धोरण का आखले आहे हे न कळणारे आहे.
त्यामुळे अशी शंका येते की, या संकटकाळावरील उपाययोजनांच्या संबंधात कोणताही निर्णय झाला नाही. ज्या राज्यांमध्ये कोरोना पुन्हा नव्याने उद्‌भवला आहे त्या राज्यांची आर्थिक स्थिती आधीच अत्यंत कमकुवत झाली असल्याने त्यांना या नव्या लाटेचा परिणामकारक मुकाबला करण्यासाठी तातडीने आर्थिक मदत देण्याची गरज आहे. आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार देशात कोरोनाचे जे नवीन रुग्ण आढळून येत आहेत त्यातील सुमारे ८४ टक्‍के रुग्ण आठ राज्यांत केंद्रित झाले आहेत. त्यांना उपाययोजना करण्यासाठी ज्या काही आर्थिक तरतुदी लागणार आहेत त्याविषयी राज्यांशी केंद्राच्या कोणत्याही मंत्र्याने किंवा अधिकाºयाने कसलीही चर्चा केलेली नाही. राज्य आणि केंद्र यांच्यात संवाद नसणे हे अराजकतेचे दर्शन आहे. केंद्राने राज्याचे पालकत्व घेतले पाहिजे. राज्याने केंद्राचा सन्मान केला पाहिजे, पण केंद्रातील सरकार वेगळ्या पक्षाचे आणि राज्यातील सरकार वेगळ्या आघाडीचे त्यामुळे परस्परांशी शत्रुत्वाची भावना असणे हे देशाच्या दृष्टीने अत्यंत वाईट आहे. त्यामुळे अहंकाराच्या प्रवृत्तीने संवाद टाळला जातो. टीकेचे बाण सोडले जातात. यात सामान्य माणसांचे नुकसान होत असते. जनतेला वेठीस धरले जाते. हे प्रकार थांबले पाहिजेत. राज्याने केंद्राला त्यांची जबाबदारीची जाणीव करून दिली पाहिजे. केंद्राने राज्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करून मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे, तरच हे संकट दूर होईल. हे फक्त महाराष्ट्रावरचे किंवा काही राज्यांवरचे संकट नाही, तर संपूर्ण देशावरचे संकट आहे. त्यासाठी केंद्राने आता पुढाकार घेतला पाहिजे. अंग काढून घेण्याचा जो प्रकार आहे तो थांबला पाहिजे.
रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेऊन नेमके काय केले हे लोकांना कळायला हवे. केवळ पंतप्रधान कोरोनाच्या नव्या लाटेबाबत सजग आहेत हे दाखवण्यासाठीच उच्चस्तरीय बैठकीचा देखावा केला गेला, असे जे आज चित्र उभे राहिले आहे ते चुकीचे आहे. इतक्या अडचणीच्या काळात केंद्र सरकारने अशी जबाबदारी झटकून वागणे कोणत्याच अर्थाने योग्य ठरत नाही. ही बेफिकिरी कोरोना आणखी फैलावण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. देशातील कोरोना केवळ मोदी सरकारमुळे आटोक्यात आला असे ढोल मधल्या काळात पिटण्यात आले, पण यात मोदी सरकारने नेमके काय योगदान दिले याचा तपशील मात्र जाहीर झाला नाही. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी जो अचानक लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला त्याचा मोठा फटका साºया देशाला बसला. त्याविषयी सर्वच पातळ्यांवरून ओरड सुरू झाल्यानंतर देशासाठी २० लाख कोटी रुपयांचे मदतीचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले, पण त्याची नुसती घोषणा करून सरकार शांत बसले. कारण हे पैसे किती प्रमाणात खर्च झाले. त्यात अंदाजपत्रकीय तरतुदींचा भाग किती होता, बँकांवर टाकण्यात आलेली जबाबदारी किती होती, त्यातील किती तरतुदींची पूर्तता झाली याची कोणतीच माहिती सरकारतर्फे दिली गेली नाही. हे २० लाख कोटी कुणाला दिले, राज्याला त्यातील किती मिळाले हे समोर आले पाहिजे. वाझे प्रकरणात इत्यंभूत माहिती पुरवणारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याला २० लाख कोटींपैकी कधी, केव्हा, कुठे आणि किती पैसे मिळाले आणि त्याचे काय केले, हा तपशील दिला तर बरे होईल.
