Sunday, April 18, 2021

लॉकडाऊन हा पर्याय नाहीच


कोरोनाच्या वाढत्या प्रसारामुळे शनिवारी सर्वपक्षीय बैठक झाली. त्यात लॉकडाऊनवर एकमत झाले. लॉकडाऊन करण्याशिवाय पर्याय नाही असे एकमताने सर्व जणांनी ठरवले. भाजपने त्याला विरोध केला. जनतेच्या होणाºया नुकसानीची जाणीव करून दिली; पण कडक निर्बंध लावल्याशिवाय सरकार गप्प बसणार नाही असेच दिसत आहे. त्यामुळे सामान्यांना पुन्हा झळ सोसावी लागणार आहे. खरं तर कोरोना विषाणूने संपूर्ण जगभर धुमाकूळ घातला आहे. जगभरातल्या देशांची अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. मनुष्याने ओढवून आणलेले हे संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. आज आपल्या राज्यात आणि देशात कोरोनाने प्रचंड दहशत निर्माण केली आहे. गेल्या वर्षी कोरोनाचा शिरकाव झाल्यापासून परिस्थिती बिघडतच चालली आहे. गेल्या वर्षी ऐन उन्हाळ्यात मजुरांचे जे स्थलांतर झाले, त्या स्थलांतरामुळे त्यांचे जे हाल झाले, ते आपल्या स्मरणात असतीलच. आज तर परिस्थिती गेल्या वर्षीपेक्षाही बिकट झाली आहे. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने कडक निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला आणखी मोठा फटका बसणार आहे.

सर्वसामान्य नोकरदार, व्यापारी, रोजंदार, फेरीवाले, विक्रेत यांच्यावर याचा फार मोठा परिणाम होत आहे. त्यामुळे लोकांच्या हातात पैसा येण्याचा मार्ग ठप्प झाल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला फटका बसणार आहे हे नक्की; पण हे कितीकाळ चालू द्यायचे? एकदा जर आपण कोरोना बरोबर कायम जगायचे ठरवले आहे, तर कायम असे स्वत:ला बंद करून घेण्यात काय अर्थ आहे? यापूर्वी काय जगात अशा महामाºया आल्या नव्हत्या का? १९७०च्या दशकात आपण देवी रोगावर मात केली; पण देवीचा रोग फोफावला असताना आपण तत्कालीन परिस्थितीत उपाययोजना नसतानाही जगत होतो, बाहेर पडत होतो. प्लेग, कॉलरा, विषमज्वर अशा कितीतरी साथी मोठ्या प्रमाणात येत होत्या. गेल्या दोन दशकात डेंगू-मलेरिया यांचा संपर्क वाढला होता. पण या वर्षभरात त्या डेंगूचे कोणी नावही घेत नाही इतका तो विस्मरणात गेला आहे. स्वाईन फ्ल्यू पण दिसेनासा झाला आहे. कोरोनामुळे सगळे आजार एकाएकी बाजूला फेकले गेले की काय? पण या रोगाने माणसांना आजारी पाडले नाही, तर बेरोजगार केले, भिकेला लावले, कर्जबाजार केले, तिजोºया रिकाम्या केल्या, रोजगार घालवले. तर दुसरीकडे मुठभरांचे खिसे भरले. मेडिकल व्यवसाय आणि डॉक्टरांचे उखळ पांढरे झाले. त्यामुळे आर्थिक विषमतेचा नवा आजार या कोरोनामुळेच आपल्याला मिळाला आहे. डॉक्टरांनी तपासल्यावर कसल्या टेस्ट करायला लावल्या, तर त्याचे रिपोर्ट पाहण्याचेही वेगळे पैसे मागण्याची प्रथा सुरू झाली आणि वैद्यक क्षेत्रातली लूट वाढली आहे. त्यामुळे जर आता जास्त काळ लोकांना कामधंदा न करता घरात बसवून ठेवले, तर गुन्हेगारीला उत येईल. जे गुन्हे करू शकणार नाहीत ते आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतील अशीही भीती आहे. त्यामुळेच केवळ लॉकडाऊन करून माणसांना घरात बसवून ठेवून काही साध्य होणार नाही हे तितकेच खरे. जनजीवन पूर्ववत होण्यासाठी काळजी घेत या रोगाबरोबर जगायचे आहे हे ठरवले पाहिजे. जे लोक नियम पाळत नाहीत त्यांच्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा सरकारने उभी करावी. दंडात्मक कारवाई करून सरकारचा महसूल वाढवावा; पण शक्यतो लॉकडाऊन न ठेवता सर्व व्यवहार सुरळीत कसे होतील याला प्राधान्य दिले पाहिजे. ब्रेक द चेनच्या नादात आता चेक द ब्रेन म्हणायची वेळ आलेली आहे. कोणाच्या मनात काय येते आणि काहीही निर्णय घेतले जातात. विशेषत: मंत्रीगणांना घाबरवून टाकण्याचे चित्र प्रशासनाचे दिसते आहे. प्रशासनाला हा लॉकडाऊन लादायचा आहे, असेच शनिवारच्या बैठकीतून दिसत आहे; पण शासनान, सर्व राजकीय पक्षांनी प्रशासनाच्या अधिन न होता प्रशासनावर अंकुश ठेवून, प्रशासनावर पकड ठेवून कोरोनाबरोबर जगण्याचे कौशल्य प्राप्त करण्याची आवश्यकता आहे.


खरं तर कोरोनामुळे गेल्या वर्षभरात जे नुकसान झाले ते कसे भरून काढायचे याचा विचार सरकारने केला पाहिजे. सामान्यांचे जे आर्थिक नुकसान झाले आहे त्यातून त्यांना कसे सावरायचे याचा विचार केला पाहिजे. वर्षानुवर्ष घरात कोंडून घेऊन फक्त माणसांना आळशी बनवले जाईल. त्यांची जाडी वाढेल. जडत्व येईल. त्यांची काम करायची सवय जाईल. शाळा बंद, परीक्षा नाही यामुळे विद्यार्थ्यांची अभ्यासाची सवय जाईल. त्यानंतरची तयार झालेली पिढी ही चांगले शिक्षण घेतेलेली असणार नाही. म्हणूनच हे भविष्यातील नुकसान टाळायचे असेल, तर आजच त्यावर विचार होणे गरजेचे आहे. आपली अर्थव्यवस्था कशी असली पाहिजे, तिचे स्वरूप कसे असावे, यावर मंथन सुरू झाले पाहिजे. आज आपण ज्याला अर्थव्यवस्थेचा सिद्धांत असे म्हणतो, त्याचा आधार एकमेव आहे आणि तो म्हणजे भौतिकवाद! अर्थशास्त्राच्या प्रत्येक मूळ कल्पनेचा आधार हाच आहे. हाच त्याचा दृष्टिकोनही आहे. अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने मानवाचे जे व्यवहार आहेत, ते उत्पादक वा अनुत्पादक असू शकतात. मनुष्याच्या ज्या व्यवहारामुळे काही ना काही प्रमाणात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या भौतिक गरजा पूर्ण होतात, त्याला उत्पादक व्यवहार असे आपण म्हणू शकतो. मनुष्याचे कल्याण करण्याचे काम अर्थशास्त्राने केलेच नाही असे अजिबात नाही; पण जिथे कल्याणाची बाब येते तिथे त्याची पाळेमुळे भौतिकवादाच्या खोलाशी गेली आहेत, हे वास्तव आहे. अर्थशास्त्राचे हे स्वरूप समजून घेणे तसे कठीणच आहे. पण, ते आपल्याला समजून घ्यावे लागेल. लोक घरात बसून राहिले आणि त्यांच्याकडे पैसाच आला नाही, तर भविष्यात औषधोपचारालाही त्याच्याकडे पैसा राहणार नाही. त्यामुळे लॉकडाऊन न करता सर्व सुरू करा आणि कोरोनाबरोबर राहायला शिकणे हाच पर्याय आहे.

शिक्षणाचे नवे धोरण यावे


कोरोनामुळे सर्वच पातळीवर जगाला नुकसानीला तोंड द्यावे लागत असले, तरी सर्वात चिंताजनक दु:ख आहे ते शैक्षणिक नुकसानीचे. पहिली ते आठवी परीक्षा रद्द झाल्या. त्यानंतर ९ वी आणि अकरावीच्या परीक्षा रद्द करून त्यांना वरच्या वर्गात पाठवले. दहावी-बारावीचा निर्णय येत्या दोन दिवसांत होईल; पण एकूणच यावर्षी काय होणार आहे शिक्षणाचे आणि आपल्या मुलांचे भवितव्याचे काय, याची फार चिंता पालकांना लागलेली आहे. परीक्षा न घेता वरच्या वर्गात विद्यार्थी गेले ही काही आनंदाची बाब नाही. मुलं वरच्या वर्गात गेली; पण त्यांच्या ज्ञानात भर पडली आहे का? त्यांचा वरचा मजला रिकामा, तर राहिला नाही ना हे फार महत्त्वाचे आहे.


शिक्षणाबाबत सरकार आणि समाजमाध्यमे यांच्या परस्परविरोधी भूमिका समोर येताना दिसत आहेत. त्यामुळे एकूणच शिक्षण व्यवस्थेचे काय होणार हे समजेनासे झालेले आहे. गेल्यावर्षी दहावीच्या सोळा लाख आणि बारावीच्या बारा लाख विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी परीक्षा दिल्या होत्या. दहावीचा भूगोलचा पेपर न घेताच हा निकाल लावला गेला. यंदाही जर दहावी-बारावी परीक्षा रद्द झाल्या, तर त्यांचे पुढील भवितव्य काय असणार आहे? त्यांना कशाप्रकारे प्रमोट केले जाणार आहे? हे सगळे शैक्षणिक नुकसान फार भयानक आणि चिंताजनक असे आहे.

या मुलांचे भवितव्य बिघडता कामा नये हे शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या समोर सर्वात मोठे आव्हान आहे. परीक्षा घेतल्याच तर त्यांचे निकाल लवकर लागले पाहिजेत व त्यांच्या पुढील शिक्षणाचा वा करिअर निवडण्याचा मार्ग सुकर झाला पाहिजे; पण आज नक्की काय परिस्थिती आहे हे समजेनासे झालेले आहे. पेपर घेणार का? पेपर नक्की तपासले जाणार आहेत का? ते तपासनीसांपर्यंत पोहोचले का? त्यांच्याकडून ते तपासून योग्य ठिकाणी पोहोचणार का? याबाबत साशंकताच आहे.


खरं तर गेल्यावर्षी मार्च महिन्यातील दहावी-बारावीच्या परीक्षा झाल्यानंतर अनेक शिक्षकांनी बोलून दाखवले आहे की, नेहमीप्रमाणे आमच्याकडे पेपर तपासायला आलेच नाहीत. नेहमी दहा गठ्ठे येतात, तर यावर्षी दोनच गठ्ठे आले. मग वाढत्या विद्यार्थी संख्येप्रमाणे हे गठ्ठे पेपर तपासनीसांपर्यंत पोहोचलेच नसतील, तर ते नेमके कोणी तपासले? गेल्यावर्षी दहावी-बारावीचा निकाल कसा लावला गेला? यात गुणवंत अभ्यासू विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्याचे कोणी मान्य करेल का?

म्हणूनच दहावी-बारावी परीक्षा जर रद्द केल्या गेल्या तर नेमका निकाल कसा लागणार आहे? यात विद्यार्थ्यांचे विशेषत: मेरिटच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. ज्यांनी श्रम घेऊन, अभ्यास करून पेपरची तयारी केलेली आहे त्यांचे काय होणार? त्यांना जर सरासरीच्या निकषाने, अंदाजे मार्क दिले गेले, तर त्यांचे नुकसान होणार आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे अनेकांचे भवितव्य अंधारात जावू शकते इतके हे भयानक आहे.


कोरोनाची दुसरी लाट आणि लॉकडाऊनची परिस्थिती पाहता नेमके काय होणार?, या प्रश्नाने साºया जनतेला हैराण केले आहे, तसेच राज्यातील शाळा कधी सुरू होणार? शैक्षणिक वर्ष कसे पकडले जाणार? गेले वर्षभर घरात असलेल्या मुलांना पुन्हा शाळेची सवय लागेल काय? अशा अनेक प्रश्नांनी सामान्य माणूस त्रस्त आहे. शाळेची घंटा कधी पुन्हा ऐकायला येणार? या प्रश्नाने विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन व कर्मचाºयांमध्ये मोठे काहूर उठले आहे.

दरवर्षी १५ जूनला शाळा सुरू होतात; पण गेल्यावर्षी १५ जूनला शाळा सुरू झाल्याच नाहीत. आॅनलाईन शिक्षण सुरू झाले. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये शाळा सुरू करण्याचे आदेश आले; पण पंधरा दिवसही शाळा होऊ शकल्या नाहीत. कोरोनाचा पुन्हा उद्रेक झाला. अनेक विद्यार्थी आणि शिक्षकांना कोरोनाची लागण झाली. राज्यातील शहरी भागावर रेड झोनचा शिक्का बसला. रोज दोन ते तीन हजार कोरोना बाधित रुग्णांची नव्याने भर पडत आहे. राज्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या पन्नास हजाराच्या पुढे गेली आहे. मुंबईत तीस हजारी ओलांडली आहे. अशा अवस्थेत शाळा सुरू तरी कशा होणार. त्यामुळेच दहावीचे परीक्षार्थी आणि दहावीच्या आतील अन्य इयत्तांमधील विद्यार्थी सगळ्यांचेच भवितव्य अंधारात आहे, अशी परिस्थिती आहे.


दुसरीकडे महाराष्ट्रातून दहा लाख मजूर तरी त्यांच्या राज्यात गावी निघून गेले आहेत. तितकेच किंवा त्याही पेक्षा जास्त संख्येने मजूर आपल्याला रेल्वे किंवा बस कधी मिळेल याची वाट बघत आहेत. सरकारी व खाजगी कार्यालये सुरू झालेली दिसत असली, तरी त्यात तुरळक हजेरी आहे. आताशी मागच्या आठवड्यापासून हे लोक आपापल्या प्रांतात गेले आहेत. ते शिकायला इथे आहेत. ते परत कधी येणार हे नक्की नाही आणि शाळा कशा सुरू होतील? परप्रांतीय विद्यार्थीही अनेक शाळांमधून मोठ्या प्रमाणावर आहेत.

गेल्या वर्षभरात नर्सरीपासून ते दहावी-बारावीपर्यंतचे वर्ग असलेल्या शाळांमध्ये कोरोनाच्या भीतीने कोणीही फिरकलेले नाही. संकट काळात पालक आपल्या मुलांना घरातून बाहेर सोडत नाहीत. त्यामुळे शाळांमध्ये कधी घंटा वाजणार, याचे उत्तर वर्षभरात मिळाले नाही; पण शाळा न भरता किरकोळ आॅनलाईन शिक्षणातून एक वर्ष सगळ्यांच्या पदरात टाकले गेले.


शहरी भागात कोरोनाचा फैलाव असल्यामुळे गेल्यावर्षी शाळांची घंटा वाजली नाही, तर ग्रामीण भागात किंवा आदिवासी भागात जिथे कोरोनाचा संसर्ग पोचलेला नाही, तिथे शाळा सुरू करता येणे शक्य होते; पण त्यांना आॅनलाईनची व्यवस्था नसतानाही ते शिकवण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्याचा काहीही फायदा झालेला दिसत नाही. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी पुढच्या शिक्षणासाठी कालांतराने शहरात येत असतात. म्हणजे त्यांचा शैक्षणिक समतोल कसा साधला जाणार?

एकूणच आता जवळपास दोन शैक्षणिक वर्षांचे याने नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे शिक्षणाचे धोरण ठरवणारी पुनर्रचना आता करावी लागेल. गतवर्षी २०१९-२० हे वर्ष आणि २०२०-२१ हे शैक्षणिक वर्ष अंधारात गेल्यानंतर आता नवे धोरण ठरवून शिक्षणाचे योग्य नियोजन केले नाही तर एक पिढीच्या पिढी अंधारात जाईल.


खरं तर शाळेतील मुलांची गर्दी, पालकांची वर्दळ, शिक्षक व कर्मचाºयांची ये-जा हे सर्व टाळता येणे कठीण आहे. आता एका वर्गात किती मुले बसवायची व कशी बसवणार हेही मोठे आव्हान आहे. त्याचे धोरण सरकारला नव्याने ठरवावे लागेल, कारण आता कोरोनाबरोबर जगायचे आहे. तो जर कायमचा चिकटून राहिला, अजून तीन-चार वर्ष जाणार नसेल किंवा त्या परिस्थितीवर मात करता येणे शक्य नसेल, तर किती काळ मुलांना घरात बसवून ठेवणार? त्यामुळे वर्ग तुकड्या यांची नवी रचना करावी लागेल. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्यासाठी एका बाकावर एकाच विद्यार्थ्याला बसवावे लागेल. मग एवढे वर्ग, एवढी जागा, एवढी बाके शाळांकडे आहे काय? ग्रामीण भागात बसने प्रवास करून शहरात शिकायला येणारे विद्यार्थी असतात. ते सोशल डिस्टन्स ठेवून शाळेपर्यंत कसे पोहोचतील, हे सगळेच अनुत्तरीत आहे. त्याचे नियोजन शिक्षण विभागाने तातडीने करण्याची गरज आहे. देशात अनेक खाजगी शाळा आॅनलाइन सुरू झाल्या आहेत, त्यांनी शाळा सुरू करताना सरकारी आदेशाची वाट बघितली नाही. असंख्य खाजगी शाळांचे नवे वर्ष १ एप्रिलपासूनच सुरू होते. या शाळांची मुले घरीच रोज चार ते पाच तास संगणकासमोर बसतात आणि शिक्षक शिकवतात. सरकारी, महापालिकेच्या किंवा जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये हे कितपत शक्य आहे. घरात संगणक असलेले किती विद्यार्थी अशा शाळांमध्ये शिकत आहेत. ही सगळी व्यवस्था आर्थिक विषमता, सामाजिक दरी निर्माण करणारी आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत शिक्षणाचे नवे धोरण, बैठक व्यवस्था याचा विचार तातडीने करण्याची गरज आहे. नाहीतर या सध्याच्या परिस्थितीमुळे एकूणच शिक्षणाबाबत हेळसांड होताना दिसत आहे. हा प्रकार थांबला पाहिजे. शिक्षणाच्या नव्या धोरणात ही खबरदारी घेऊन नियोजन करावे लागेल. आज आपण वर्ष दोन वर्षात कोरोनावर मात करू; पण भविष्यात आणखी एखादा नवा रोग आला, तर काय करणार आहोत आपण? त्यासाठी आताच नियोजन करावे लागेल.


लेटर बॉम्ब


सचिन वाझे याच्या पत्राचा आणि एकूणच घटनांचा अभ्यास केला, तर या पत्रात परिवहन मंत्री अनिल परब, अनिल देशमुख यांची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शरद पवार यांची प्रतिमा स्वच्छ असल्याचे दाखवून दिले गेले आहे. सचिन वाझेची झालेली नेमणूक शरद पवारांना मान्य नव्हती, त्याची काम करण्याची पद्धती पवारांना मान्य नव्हती. त्यामुळे त्याला पुन्हा पोलीस दलात घेण्याचे पवारांना मान्य नव्हते, पण जर २ कोटी रुपये दिले तर मी पवारांचे मन वळवेन, असे अनिल देशमुख यांनी सुचवले होते. याचा अर्थ जी भूमिका फडणवीसांची होती तीच भूमिका शरद पवारांची होती. फडणवीस सरकारच्या काळात वाझेला कामावर रूजू करून घ्यावे ही शिवसेनेची मागणी होती ती फडणवीस यांनी फेटाळल्याचे सांगितले होते. तसेच शरद पवारांनीही त्याला मान्यता दिलेली नव्हती. या पत्रानंतर शरद पवार यांनी कुठलीच भूमिका घेतली नाही. उलट गुरुवारी सकाळी फेसबुक लाइव्हवरून आपली केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांशी चर्चा झाली असून, केंद्र चांगले काम करत आहे, राज्याला सहकार्य करत आहे, असा निर्वाळा दिला.

एकीकडे शिवसेनेचे नेते लसीकरणाचे राजकारण करत असताना, पुरेसा साठा मिळत नसल्याचा दावा करत असताना शरद पवारांनी तो दावा गुरुवारी खोडून काढला आहे. याचा नेमका अर्थ काय आहे? संपूर्ण महिनाभरातील घटना पाहिल्या तर याचे वास्तव जनतेला सहज कळेल. बरोबर १ महिन्यापूर्वी ८ मार्चला सभागृहात फडणवीस यांनी वाझेचा विषय काढला. त्यावरून त्यांनी अनिल देशमुख यांना टार्गेट केले होते. त्यांचा राजीनामा मागितला होता आणि वाझेच्या अटकेची मागणी केली होती. यावर अनिल देशमुख यांनी उत्तर देण्यापूर्वीच परिवहन मंत्री उठून उभे राहिले आणि जोरजोरात बोलायला लागले. फडणवीस यांच्याकडे पुरावे आलेच कसे, त्यांचीच चौकशी करा, सीडीआर मिळाला कसा?, अर्णब गोस्वामी प्रकरण काढले. याची काही गरज नव्हती. उत्तर देण्याची जबाबदारी अनिल देशमुख यांची असताना अनिल परब तिथे का बोलले? त्यांनी नकळत हे प्रकरण आपल्या अंगावर ओढवून घेतले असेच दिसते. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी वाझे म्हणजे काही लादेन नाही अशी पाठराखण केली. त्याचे कारण काय? मग वाझे जर लादेन नाही, तो सच्चा आहे, तर त्याचे आरोप खोटे कसे असतील? त्याने पत्रात लिहिलेले खोटे कसे असेल? त्यामुळे एकूणच आपल्याच शब्दांच्या बुडबुड्यात शिवसेना अडकताना दिसत आहे. कोणीही कुणाचाही सल्ला न घेता काहीही बोलतो आणि त्या गर्तेत शिवसेना फसत चालली आहे. संजय राऊत वेगळी विधाने करतात, अनिल परब वेगळेच बोलतात, मुख्यमंत्री कोणाची पाठराखण करतात? यातून शिवसेनेवर हे प्रकरण शेकताना दिसते आहे. त्याचवेळी ‘रंगुनी रंगात साºया रंग माझा वेगळा, गुंतुनी गुंत्यात साºया पाय माझा मोकळा’ म्हणत शरद पवार आणि राष्ट्रवादी मात्र यातून सहीसलामत बाहेर पडत आहे. याचा अर्थ शिवसेनेने लक्षात घेण्याची गरज आहे. असंगाशी संग अशी अवस्था शिवसेनेची इथे झालेली दिसते.


या सगळ्याला कारणीभूत ते पत्र आहे. सचिन वाझे यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अनिल परब यांच्यावर आरोप करणारे पत्र न्यायालयात सादर केले. आपल्याला पोलीस दलात सहभागी करून घेतल्यानंतर काही ठिकाणी निदर्शने झाली. त्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुन्हा निलंबित करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती गृहमंत्री देशमुख यांनी दूरध्वनी संभाषणाद्वारे दिली होती. मी पवार यांचे मतपरिवर्तन करतो, मात्र त्या बदल्यात दोन कोटी रुपये द्यावे लागतील, अशी मागणी देशमुख यांनी केली. असमर्थता दर्शवताच देशमुख यांनी नंतर सावकाश द्या, असे सांगितल्याचा दावा वाझे यांनी पत्रात केला. या वर्षी जानेवारी महिन्यात देशमुख यांनी शासकीय निवासस्थानी बोलावून शहरातील १६५० बारकडून प्रत्येकी तीन ते साडेतीन लाख रुपये गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोपही या पत्रात करण्यात आला आहे. मंत्री परब यांनी एसबीयूटीच्या(सैफी बुºहाणी अप लिफ्टमेंट ट्रस्ट) विश्वस्तांविरोधात प्राथमिक चौकशी सुरू असल्याची माहिती दिली. ही चौकशी बंद करण्याच्या मोबदल्यात ५० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव विश्वस्तांसमोर ठेवण्यास सांगितले. तसेच महापालिकेच्या कंत्राटदारांविरोधात निनावी तक्रारीवर सीआययूकडून चौकशी सुरू होती. परब यांनी यातील ५० कंत्राटदारांकडून प्रत्येकी दोन कोटी रुपये गोळा करण्यास सांगितले होते, असा आरोप वाझे यांनी या पत्रात केला आहे.

यानंतर परब यांनी वाझे खोटे बोलतो आहे म्हणून शपथ जरी घेतली असली, तरी तो काही लादेन नाही, तो सज्जनच आहे, या मुख्यमंत्र्यांच्या समर्थनामुळे आता परब यांना राजीनामा देणे भाग पडते का? त्यामुळे एकूणच राजकारणात काय उलथापालथ होते हे येत्या काही दिवसांत पहावे लागणार आहे, पण लेटर बॉम्बचे नवे राजकारण राज्यात सुरू झालेले आहे हे मात्र नक्की.

सुपरहिट चित्रपटांचा निर्माता शक्ती सामंत


हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एक ख्यातनाम निर्माते-दिग्दर्शक म्हणून शक्ती सामंत यांचा उल्लेख केला जातो. त्यांचा जन्म १३ जानेवारी १९२६ ला बरद्वान (प. बंगाल) येथे झाला होता. त्यांचे वडील अभियंते होते. शक्ती दीड वर्षाचे असताना त्यांच्या वडिलांचे अपघाती निधन झाले. त्यामुळे त्यांना शिक्षणाकरिता त्यांच्या नातेवाईकांकडे डेहराडून येथे पाठविण्यात आले. त्यांचे प्रारंभीचे शिक्षण तेथेच झाले. कोलकाता विद्यापीठातून त्यांनी पदवी घेतली (१९४४). तेथे त्यांनी हिंदी व उर्दू भाषेचे अध्ययन केले. याचा उपयोग त्यांना नंतर हिंदी चित्रपटांचे संवाद व गीते परिणामकारक करण्यासाठी करता आला. हिंदी चित्रपटात अभिनेता होण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने ते मुंबईला आले. दापोली येथील विद्यालयात त्यांनी काही काळ उर्दू शिक्षकाची नोकरीही केली, पण दादामुनी अशोक कुमार यांनी इंडस्ट्रीत आणलेले हे हुकमी नाणे जेव्हा चालायला लागले तेव्हा सुपरहिट चित्रपटांचा निर्माता अशी ख्याती मिळवली होती त्यांनी. शम्मी कपूर यांना जम्पिंग जॅक आणि राजेश खन्नाला सुपरस्टार बनवण्यात शक्ती सामंत यांची भूमिका फार महत्त्वाची होती. त्या शक्ती सामंत यांचा आज स्मृतिदिन आहे.


१९४८ मध्ये सामंत यांनी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. ते बॉम्बे टॉकीजमध्ये अशोक कुमार यांना भेटले. त्यांच्या सूचनेनुसार त्यांनी चित्रपट निर्मितीशी संबंधित काम करण्यास सुरुवात केली आणि सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून त्यांची कारकीर्द सुरू झाली. सुरुवातीस फणी मजुमदार, ज्ञान मुखर्जी, सतीश निगम यांच्यासोबत काम करण्याची संधी त्यांना मिळाली. राज कपूर अभिनित ‘सुनहरे दिन’ (१९४९) या चित्रपटाचे ते सहाय्यक दिग्दर्शक होते. त्यांनी काही चित्रपटांच्या पटकथाही लिहिल्या. यामध्ये फणी मजुमदार दिग्दर्शित ‘बादबान’ (१९५४) आणि ‘धोबी डॉक्टर’ (१९५४).

शक्ती सामंत यांनी स्वतंत्रपणे दिग्दर्शित केलेला पहिला कथात्म चित्रपट ‘बहु’ (१९५४) हा होता. त्यानंतर त्यांनी दिग्दर्शित केलेले ‘इन्स्पेक्टर’ (१९५६), ‘शेरू’ (१९५६), ‘डिटेक्टिव्ह’ (१९५७) व ‘हिलस्टेशन’ (१९५७) हे चित्रपट प्रदर्शित झाले. या चित्रपटांच्या यशानंतर त्यांनी शक्ती फिल्म्स ही स्वत:ची चित्रपटनिर्मिती संस्था १९५७ मध्ये स्थापन केली. या संस्थेतर्फे त्यांनी ‘हावडा ब्रिज’ (१९५८) हा पहिला चित्रपट निर्माण केला. अशोक कुमार आणि मधुबाला अभिनित या चित्रपटाने लोकप्रियतेचा विक्रम प्रस्थापित केला व त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीला नवे वळण मिळाले.


सामंत यांनी एकूण ४३ चित्रपट दिग्दर्शित केले. त्यांतील ३७ हिंदी व ६ बंगाली चित्रपट होते. त्यांच्या सर्वोत्कृष्ट, लोकप्रिय व मनोरंजक चित्रपटांमध्ये ‘हावडा ब्रिज’, ‘चायना टाऊन’ (१९६२), ‘काश्मीर की कली’ (१९६४), ‘अ‍ॅन इव्हनिंग इन पॅरिस’ (१९६७), ‘आराधना’ (१९६९), ‘कटी पतंग’ (१९७०), ‘अमर प्रेम’ (१९७१) इ. उल्लेखनीय आहेत.

१९५० च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून ते १९६० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत सामंत यांनी प्रामुख्याने शम्मी कपूरला नायक घेऊन चित्रपट दिग्दर्शित केले. नंतरच्या काळात राजेश खन्नाला नायक म्हणून घेऊन त्यांनी चित्रपट काढले. त्यांपैकी ‘आराधना’, ‘कटी पतंग’ व ‘अमर प्रेम’ हे त्यांचे चित्रपट खूपच गाजले. राजेश खन्नाला सुपरस्टार पदावर पोहोचवण्यात या चित्रपटांचा मोलाचा वाटा होता. ‘आराधना’ या चित्रपटाने लोकप्रियतेचा उच्चांक गाठला. राजेश खन्ना-शर्मिला टागोर यांचा प्रभावी अभिनय व सचिन देव बर्मन यांचे सुमधुर संगीत, यांचा या चित्रपटाच्या यशात मोठा वाटा होता. त्यांनी ‘अमानुष’ हा चित्रपट हिंदी व बंगाली या दोन्ही भाषांमध्ये निर्माण केला (१९७४). भारत व बांगलादेश यांच्या संयुक्त विद्यमाने, सहनिर्मिती असलेला ‘आवाज’ हा चित्रपट सामंत यांनी १९८४ मध्ये बनवला.


‘कश्मीर की कली’ या चित्रपटापासून सामंत रंगीत चित्रपट निर्मितीकडे वळले. त्यांच्या अन्य उल्लेखनीय चित्रपटांत ‘जाने-अनजाने’ (१९७४), ‘मेहबूबा’ (१९७६), ‘आनंद आश्रम’, ‘अनुरोध’ (१९७७), ‘बरसात की एक रात’ (१९८१) व ‘अलग अलग’ (१९८५) इत्यादींचा समावेश होतो.

थोडेसे अतिरंजित पण महिला वर्गाला अधिक आकर्षित करेल असे भावुक कथानक, श्रवणमधुर संगीत व लोकप्रिय कलावंतांचा प्रभावी हृदयस्पर्शी अभिनय ही शक्ती सामंत यांच्या गाजलेल्या यशस्वी चित्रपटांची वैशिष्ट्ये होती. सामंत यांच्या पत्नी व त्यांचे बंधू त्यांच्या काही चित्रपटांचे निर्माते होते. त्यांचा मुलगा अशिम सामंत यांनी दिग्दर्शित केलेल्या काही चित्रपटांची निर्मिती त्यांनी केली. १९८५ मध्ये त्यांच्या शक्ती फिल्म्स संस्थेने आराधना साऊंड सर्व्हिस ही ध्वनिसेवा सुरू केली. निर्मितीपश्चात अंकीय श्राव्यसुविधा (डिजिटल आॅडिओ पोस्ट-प्रॉडक्शन फॅसिलिटी) पुरवणे, हे तिचे उद्दिष्ट होते. मुंबईच्या बॉलिवूड व पाश्चात्त्य हॉलिवूडमध्ये तयार झालेल्या काही चित्रपटांना या यंत्रणेने ध्वनिसेवा पुरवल्या आहेत. त्यांच्या ‘हावडा ब्रिज’, ‘आराधना’ आणि ‘बरसात की एक रात’ या अभिजात चित्रपटांचे प्रीतीश नंदी कम्युनिकेशन्सद्वारे सचेतपटामध्ये (अ‍ॅनिमेशन फिल्म) रूपांतर करण्यात आले.


सामंत यांना ‘आराधना’, ‘अनुराग’ व ‘अमानुष’ या चित्रपटांसाठी फिल्मफेअरचे सर्वोत्कृष्ट चित्रपटांचे पुरस्कार मिळाले. तसेच त्यांच्या एकूण चित्रपट कारकिर्दीसाठी त्यांना झी वाहिनीतर्फे झी २००२ साली जीवनगौरव पुरस्कार देण्यात आला होता. त्यांचे काही चित्रपट बर्लिन, ताश्कंद, मॉस्को, कैरो, बेरूत या ठिकाणच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांतून दाखवले गेले. भारतीय चित्रपट-निर्मात्यांच्या संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी ५ वर्षे काम केले. केंद्रीय चित्रपट-प्रमाणन मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी ७ वर्षे काम केले. तसेच कोलकात्याच्या सत्यजीत रे फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्युटचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली होती.

कोणतीही सदाबहार हिंदी चित्रपटांची यादी काढली किंवा गाण्यांची यादी काढायची झाली, तर त्यात शक्ती सामंत यांच्या चित्रपटातील गाणी हमखास असतात. अशा या सदाबहार निर्माता दिग्दर्शकाचा ९ एप्रिल २००९ ला हृदयविकाराने मृत्यू झाला, पण त्यांनी आपल्या चिरंतन आठवणी मात्र कायम ठेवल्या आहेत.


स्पर्धेतून शोषण


ही परिस्थिती केवळ भारतात आहे असे नाही, संपूर्ण जगभरात आहे. फक्त जगभरातील अंमलबजावणी आणि भारतातील अंमलबजावणी यात जमीनअस्मानाचा फरक आहे. माणसांना वेठीस धरणे हा प्रकार यातून होताना दिसत आहे. यात शोषणकर्त्याची वाढ होताना दिसत आहे. अधिकाराच्या आधारावर सामान्यांचे होणारे शोषण हे सर्वांच्या दृष्टीने घातक आहे. म्हणूनच शोषणमुक्त निर्बंध असले पाहिजेत.

आज संपूर्ण जग कोरोनामुळे भयग्रस्त झाले आहे. आता मनुष्यजात स्वत:ला घरात कोंडून बसली नसली, तरी कोरोनाने माणसावर अनेक प्रकारचे निर्बंध लादले आहेत. अजूनही जर आम्ही स्वत:ला सुधारू शकलो नाही, तर तो दिवस दूर नाही ज्या दिवशी मनुष्यजातच या भूतलावरून नष्ट होईल! म्हणजे अशी भीती तर निर्माण केली जात आहे. कोरोना विषाणूने मानवजातीच्या विनाशाची सुरुवात केली आहे. भारतासह जगातल्या अनेक प्रगत देशांतील मृतांचा आकडा तपासला तर या संकटाचे स्वरूप किती भयंकर राहू शकते, याचा विचार आताच केला पाहिजे. मनुष्यजातीने आत्मसंयम बाळगणे फारच महत्त्वाचे झाले आहे. आपल्या महत्त्वाकांक्षेपायी संपूर्ण मनुष्यजातीचे, जगाचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता सगळ्या देशांनी घेतली पाहिजे. आर्थिक विकासाची एक मर्यादा प्रत्येक देशाने ठरवून टाकली पाहिजे. या मर्यादेपलीकडे आपल्याला जायचे नाही आणि ते आपल्याला परवडणारेही नाही, हे एकदाचे ठरवून टाकले, तर निश्चिंतपणे पुढली वाटचाल करता येणार आहे. कोरोना संकटापासून धडा घेत आम्ही दिशा निश्चित करून वाटचाल केली, तर मनुष्यजातीला कुठलाही धोका उत्पन्न होणार नाही, याची खात्री बाळगली पाहिजे. याचे प्रमुख कारण ही स्पर्धा आहे.


स्पर्धेमुळे आणि आम्हीच कायम नंबर एकचे राहिलो पाहिजे या अहमहमिकेतून गैरमार्गांचा अवलंब होतो. चीनने जगाची बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी, आपले वर्चस्व जगावर दिसावे यासाठी हे महासंकट जगावर लादले आणि त्या संकटाशी मुकाबला करण्यात सगळं जग गुरफटलेले आहे. राज्यकर्ते आम्हीच कसे जनतेचे कैवारी आहोत आणि विरोधक कसे दुष्ट आहेत या स्पर्धेत जनतेला वेठीस धरत आहेत. प्रत्येक राजकीय पक्ष आपल्या देशाचा कैवारी आहे आणि त्यांचे विरोधक कसे बेफिकीर आहेत हे दाखवण्यात धन्यता मानतात. या स्पर्धेमुळे विनाशाकडे वाटचाल चालली आहे. वृत्त प्रसारित करणारी चॅनेल आपल्याकडे कशी खास ब्रेकिंग न्यूज असेल आणि नंबर वन आपण राहू या विचाराने गॉसिपिंग आणि घाबरवणारी वृत्ते देताना दिसत आहेत. त्यामुळे ही स्पर्धा सामान्यांचे शोषण करताना दिसत आहे. या वृत्तवाहिन्या जर १५ दिवस बंद ठेवल्या तर देशातले बरेचसे प्रश्न सुटतील. सध्या राज्यात लसीचा तुटवडा आहे यावरून जे राजकारण आणि अतिरंजीत बातम्या दिल्या जात आहेत त्यावरून या वाहिन्या सामान्यांची फसवणूक करतात असे दिसून येते. नेत्यांना, मंत्र्यांना चुकीचे बोलण्यास भाग पाडतात. हे सगळे स्पर्धेतून घडते आहे. लसीचा पुरवठा हा काही गहू, तांदूळ, ज्वारीसारखा गोडावूनमध्ये साठवून ठेवता येत नाही. त्याला एक्स्पायरी असते. त्यामुळे तो ठराविक काळानेच पुरवठा होणार असतो. त्याचे नियोजन महत्त्वाचे असते, पण ते या वाहिन्यांच्या अतिरंजीत बातम्यांमुळे झाले नाही. सुरुवातीला आवाहन करूनही कोणी लसीला तयार होत नव्हते, पण पंतप्रधान, राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री मोठमोठ्या नेत्यांनी लस घेतल्यानंतर त्याला प्रतिसाद मिळू लागला, पण वाहिन्यांनी लसींचा पुरवठा कमी, राज्यावर केंद्र सरकार अन्याय करते, असे वृत्त देण्यास सुरुवात केली आणि आता इथून पुढे लस मिळणारच नाही, असे वातावरण तयार केले. त्यामुळे आहेत तोपर्यंत लस घेतली पाहिजे म्हणून लोक गर्दी करू लागले. उद्या पाणी येणार नाही, असे पालिकेने जाहीर केल्यावर लोक विनाकारण जास्तीचा संचय करतात आणि दुसºया दिवशी तो साठा ओतून देतात, तसाच प्रकार झाला. टंचाईचे राजकारण केले की, माणसं साठेबाजी करतात, रांगा लावतात, गर्दी करतात हे तत्त्व लक्षात घेऊन स्पर्धेतून आम्ही काहीतरी वेगळे वृत्त देत आहोत या भूमिकेने अतिरंजीत बातम्या दिल्या गेल्या. हे फार घातक आहे.

स्पर्धा कोणतीही वाईटच. या स्पर्धेतून कोरोनाचा जन्म झाला आहे. त्या कोरोनापायी बाकीचे नको त्या स्पर्धा करायला लागले आणि जगाला वेठीला धरू लागले. यात सामान्यांचे हाल होताना दिसत आहे. हे शोषण थांबले पाहिजे.


कोरोना विषाणूने आज संपूर्ण जगभर धुमाकूळ घातला आहे. जगभरातल्या देशांची अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. मनुष्याने ओढवून आणलेले हे संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. आज आपल्या राज्यात आणि देशात कोरोनाने प्रचंड दहशत निर्माण केली आहे. गेल्या वर्षी कोरोनाचा शिरकाव झाल्यापासून परिस्थिती बिघडतच चालली आहे. गेल्या वर्षी ऐन उन्हाळ्यात मजुरांचे जे स्थलांतर झाले, त्या स्थलांतरामुळे त्यांचे जे हाल झाले, ते आपल्या स्मरणात असतीलच. आज तर परिस्थिती गेल्या वर्षीपेक्षाही बिकट झाली आहे. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने कडक निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला आणखी मोठा फटका बसणार आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील स्पर्धा आणि वाहिन्यांची वृत्तं देऊन टीआरपी सांभाळण्याची स्पर्धा यात सामान्यांची फरफट होत आहे. त्यामुळे या स्पर्धेला कुठेतरी आळा घातला गेला पाहिजे.


स्पर्धेतील नाटके


महाराष्ट्र हे जगातील एकमेव राज्य आहे की, जे सरकारी पातळीवर गेली पन्नासपेक्षा जास्त वर्षं राज्य नाट्य स्पर्धा घेते. त्यामुळे कलाकारांना प्रोत्साहन देणारे हे राज्य आहे. या स्पर्धेतूनच आजचे दिग्गज कलाकार आपल्याला मिळाले आहेत, पण दरवर्षी स्पर्धेतील नाटकांसाठी करावी लागणारी धडपड आणि नाट्यसंहितेची निवड हे त्या संस्थाचालक आणि कलाकारांना फार मोठे आव्हान असते.


तीस-चाळीस वर्षांपूर्वी आजच्यासारखी या क्षेत्राला फारशी प्रतिष्ठा नव्हती. नाटक लोकांना आवडायचे, पण ते दुसºया कोणीतरी केलेले. त्यामुळे हौशी रंगमंचावर स्त्री पात्र मिळवणे, महिला कलाकार मिळवणे हे अत्यंत अवघड होते. अशा काळात स्पर्धेत शक्यतो स्त्री पात्र विरहीत नाटक मिळते का? किंवा कमीत कमी स्त्री पात्र असणारे नाटक मिळते का, याचा शोध व्हायचा. त्यामुळे मधुसुदन कालेलकरांची नाटके सहसा स्पर्धेत नसायची. ती व्यावसायिक रंगभूमीवर जोरदार चालायची. कारण कालेलकरांची नाटके म्हणजे चार ते पाच स्त्री पात्र असणार. इतक्या मुली आणायच्या कुठून ही स्पर्धेत नाटक सादर करणाºयांची अडचण असायची.

त्यामुळे एक किंवा दोन स्त्री पात्र असणारी नाटके ही स्पर्धेसाठी चालायची. त्यामध्ये ‘काका किशाचा’ हे श्याम फडके यांचे नाटक तुफान गाजले होते. मुळचे किशोर प्रधान, शोभा प्रधान यांनी गाजवलेले नाटक असले, तरी नंतर ते हौशी रंगभूमीवर राज्य नाट्य स्पर्धा, कामगार कल्याण स्पर्धा, राज्य विद्युत मंडळाच्या स्पर्धा, एसटीच्या स्पर्धा यांतून जोरदार गाजले. टोणगांवकर बार्इंच्या हॉस्टेलवर राहणाºया किशा आणि लीलीच्या प्रेमासाठी मध्या आणि राजे सिंगापूरचा खानदानी काका बनून येतो आणि विनोदी धमाका हा सहज करायला सोपा होता. त्यामुळे अनेकांनी हे नाटक केले. स्पर्धांमधून जोरात चालत असल्यामुळे हौशी कलाकार त्याचे प्रयोग गणेशोत्सव आणि एखादा प्रयोग लावून करत असत. त्यामुळे हे नाटक व्यावसायिक नाटकातून सादर होणे बंद झाले. स्पर्धेतील नाटक अशीच त्याची ख्याती झाली.


शन्ना नवरे यांचे ‘धुम्मस’ हे नाटक असेच स्पर्धेतून चांगले गाजले होते. एकच स्त्री पात्र आणि रहस्यमय कथानक असल्याने या नाटकालाही स्पर्धेतून चांगला प्रतिसाद मिळाला. तुरुंगातून पळालेला एक कैदी एका घरात घुसतो आणि त्या घरात एकटीच असलेली महिला आणि तो. त्याच्या शोधात आलेले पोलीस. यातून एक रहस्य उलगडते. याच कथानकावर राजेश खन्नाचा ‘इत्तफाक’ हा चित्रपट आला होता, पण कमी पात्र असल्याने हे नाटक स्पर्धेतून अनेक संस्थांनी गाजवले होते.

काही नामांकित संस्था या गाजलेली व्यावसायिक नाटके हुबेहुब कॉपी करून सादर करत होते. त्यात ‘नटसम्राट’, ‘मोरूची मावशी’, ‘ती फुलराणी’, ‘प्रेमाच्या गावा जावे’ या नाटकांचा उल्लेख करावा लागेल, पण खºया अर्थाने स्पर्धेत सादर करण्यासाठी नाटके लिहिणारे लेखक म्हणजे अलीकडच्या काळात दिलीप परदेशी, प्रल्हाद जाधव, प्रेमानंद गज्वी यांचा उल्लेख करावा लागेल. दिलीप परदेशी यांचे ‘काळोख देतं हुंकार’, ‘काळी बेबी’, प्रल्हाद जाधव यांचे ‘शेवंता जीत्ती हाय’, ‘भूमिका’, प्रेमानंद गज्वी यांचे ‘देवनवरी’, ‘किरवंत’, ‘तनमाजोरी’ ही नाटके खास स्पर्धा गाजवणारी आणि हमखास बक्षीस मिळवून देणारी म्हणून गाजली. खरं तर प्रेमानंद गज्वी यांनी परिवर्तन आणि चळवळीच्या हेतूने लिहिलेली ही नाटके होती. त्यातून परिवर्तन किती झाले हा संशोधनाचा विषय असेल कदाचित, पण अनेक कलाकारांनी त्या नाटकांना मोठे केले हे मात्र नक्कीच मान्य करावे लागेल. यातील ‘किरवंत’ या नाटकाला श्रीराम लागू, सुहास जोशी यांनी व्यावसायिक उंचीवर नेऊन ठेवले, पण हौशी स्पर्धेतील कलाकारांनाही हे नाटक फार आव्हानात्मक होते. त्यामुळे त्यांनीही ते नाटक तितकेच समसरसून केले.


१९८८ पर्यंत राज्य नाट्य स्पर्धेत नागरी-अनागरी अशा दोन विभागात स्पर्धा घेतल्या जात. यात ग्रामीण अनागरी संस्थांमधून हिराकांत कलगुटकर, जगन्नाथ शिंदे यांची नाटके तुफान गाजत होती. ‘वहिनी माझी मायमाऊली’, ‘जखम’, ‘भाऊच भावाचा वैरी’ अशी कौटुंबिक ग्रामीण नाटके ग्रामीण कलाकार चांगल्या प्रकारे सादर करत असत.

स्पर्धेतल्या नाटकांमध्ये दत्ता केशव यांची नाटकेही चांगली गाजली होती. यामध्ये ‘माझा कुणा म्हणू मी’ हे नाटक ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही विभागांत गाजले होते. यावर काही वर्षांपूर्वी सचिन पिळगांवकर यांनी ‘कुंकू’ नावाचा चित्रपट काढला होता. तोही गाजला होता. मधुसुदन कालेलकरांचे ‘पदरी पडलं पवित्र झालं’ हे नाटक मात्र स्पर्धांमधून अनेक वर्षं गाजले होते. अनेक हौशी संस्थांनी महाविद्यालयांच्या गॅदरिंगसाठी ते सादर केले होते. याशिवाय ‘वाटा पळवाटा’ या नाटकानेही अनेक स्पर्धांमध्ये आपली चुणूक दाखवली होती.


समांतर नाट्य चळवळीतील किंवा व्यावसायिक यश मिळवणाºया लेखकांमधील विजय तेंडुलकर, सतीश आळेकर यांचीही काही नाटके स्पर्धेत चांगली चालली. यामध्ये ‘अशी पाखरे येती’, ‘कन्यादान’ ही तेंडुलकरांची, तर ‘बेगम बर्वे’, ‘महानिर्वाण’ या सतीश आळेकरांच्या नाटकांना चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. ‘बेगम बर्वे’ हे चार पुरुष पात्र असलेले, पण स्त्री वेषातील कलाकारांचे असलेले अतिशय सुंदर नाटक आहे. सगळ्याच नाटकांचा उल्लेख करणे शक्य नाही, पण स्पर्धेतील नाटक म्हणून काही नाटकांनी एक विशेष दर्जा प्राप्त केलेला होता हे नक्की.


Thursday, April 8, 2021

विनाशकाले विपरीत बुद्धी

कोरोनाची लाट आटोक्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारने जे कडक निर्बंध लावले आहेत, त्यामुळे लहान व्यावसायिक आणि जनसामान्यांमध्ये अस्वस्थता आहे, त्यामुळे हे निर्बंध मागे घेऊन नव्याने अधिसूचना जाहीर करावी, असं पत्र विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले आहे. मागच्या शुक्रवारपासून वेळकाढूपणा करत राज्य सरकारने नको त्या लोकांशी चर्चा केली आणि घाईघाईने निर्णय घेतले; पण हाच सामान्य माणूस आगामी काळात या सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. गेल्या चार दिवसांपासून सामान्य माणसांचे जे हाल चालवले आहेत ते पाहता भीक नको पण कुत्रं आवर, आम्हाला कोरोना झाला तरी चालेल; पण हे असले निर्बंध नकोत, असे म्हणायची वेळ आली आहे. वाईन शॉपला परवानगी दिली आहे आणि रस्त्यावर चहाचे स्टॉल चालवणाºयांना बंद करायला लावले जाते. हा कुठला न्याय? गेल्या काही वर्षांपासून येवले, अमृततुल्य, खोमणे, असे मराठी चहावाले तयार होत आहेत. त्यांची ठिकठिकाणी दुकाने ग्राहकांना समाधान देत आहेत. नोकरदार, सामान्य माणसांना स्वच्छ आणि चविष्ट चहा मिळत आहे. ती अत्यावश्यक बाब असूनही बुधवारी सामान्यांना चहा मिळू शकला नाही. याउलट वाईन शॉप मात्र सर्रास पार्सल सुरू आहेत. हा कुठला न्याय? मराठी माणसाला संपवण्याचे काम हे सरकार करत आहे का? अत्यावश्यक सेवेत चहा येत नाही? दिल्लीतला चहावाला आपला विरोधक आहे, म्हणून चहाशी दुष्पनी करण्याचे पाप हे सरकार करत असेल, तर जनता आगामी काळात या सरकारला पाणी पाजल्याशिवाय राहणार नाही. राज्य सरकारला सगळ्या बाबतीत अपयश आलेले आहे, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात अपयश आलेले आहे म्हणून लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला जात आहे. मी कसली जबाबदारी घेणार नाही सगळी जबाबदारी नागरिकांवर आहे, तर बंद लावण्याचा अधिकार सरकाला आहे का?


राज्य सरकारने जर विकेंड लॉकडाऊन केला आहे, तर सोमवार ते शुक्रवार पोलिसांनी दडपशाही का चालवली आहे? जबरदस्तीने अत्यावश्यक सेवांची दुकाने, खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना स्टॉल मोडायला का लावले जात आहे? बुधवारी एकही चहाचा स्टॉल सुरू केला गेला नाही. त्यामुळे नोकरदार, बॅचलर, विद्यार्थी वर्ग यांचे खूप हाल झाले. त्यांनी काय सकाळ सकाळ वाईन शॉपवर पेग घ्यायला जावे असे सरकारला वाटते का? दारू अत्यावश्यक की चहा? पण केवळ तिरस्काराच्या राजकारणाने मोदी कधीकाळी चहावाले होते, म्हणून बुधवारी अत्यंत हिनप्रकारे नवी मुंबईतील चहावाल्यांना दंडुकशाहीने दुकाने बंद करायला लावली, हे गलिच्छ राजकारण आहे.

सलून आणि पार्लर बंद आहेत; पण ८० टक्के सलून ही मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई उपनगरात बिहारी आणि उत्तर प्रदेशातील कारागिरांची आहेत. मराठी कारागिरांना आपली सलून जबरदस्तीने बंद करण्यास भाग पाडले; पण हेच यूपी-बिहारचे लोक शटर बंद करून आतून सेवा देत जादा पैसे कमवत आहेत. त्याकडे पोलिसांचे लक्ष नाही. ही नक्की काय परिस्थिती आहे याचाही तपास करायला पाहिजे. यातून सामान्य आणि मराठी माणसाची छळवणूक चालवली आहे. कमावणारे कमावत आहेत, बाकीचे प्रामाणिक लोक उपाशी रहात आहेत, अशी अवस्था आहे. त्याचा राग आगामी काळात महापालिका निवडणुकीत मराठी माणूस काढल्याशिवाय राहणार नाही. ज्यांना मराठीचे रक्षक, मराठी माणसांचे कैवारी म्हणून जवळ केले त्यांनीच घात केला, अशी अवस्था झालेली आहे. त्यामुळे सरकार हे ज्या प्रकारे निर्णय घेत आहे ते म्हणजे विनाशकाले विपरीत बुद्धी म्हणावी लागेल. राज्याचे सगळे निर्णय राज्य सरकार घेईल असे धाडस का केले जात नाही? स्थानिक पातळीवरचे निर्णय जिल्हाधिकारी, महापालिका घेईल, असे सांगून त्यांनी सगळे बंद करून टाकले. प्रशासनाने शासनावर कुरघोडी केली आहे हे यातून स्पष्ट दिसत आहे. प्रशासनावर सरकारचा अंकुश असावा लागतो; पण सरकार प्रशासनाला वसुलीसाठी बसवत असेल, तर वसूल करणारे सरकारवर कुरघोडी करणारच असे दिसून येते. त्यामुळे या सरकारचे काही खरे नाही असेच म्हणावे लागेल.


सरकारची अवस्था विशेषत: मुख्यमंत्र्यांची परिस्थिती हतबल झाल्यासारखी दिसत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून सहकार्य होत नसावे, त्यामुळे त्यांना इच्छा असून जनहिताचे निर्णय घेता येत नसावेत; पण यात सामान्य माणूस शिवसेनेपासून दूर जात आहे. शिवसेनेचा हक्काचा माणूस शिवसेनेवर नाराज होत आहे. मराठी माणसांचे शोषण होत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष दिलेच पाहिजे. स्थानिक प्रशासनावर जबाबदारी टाकल्याने त्यांनी कसलाही विचार न करता धरपकड आणि दुकाने बंद करायला लावली. व्यापारी आणि दुकानदार म्हणजे ते एकटे नसतात, त्या प्रत्येकाकडे कामगार असतात, मजूर असतात, मापारी असतात, डिलीव्हरी बॉईज, कारकून असे सगळे कामगार असतात. या सगळ्यांची पोटं त्या दुकानावर अवलंबून असतात. एक दुकान बंद केले म्हणजे दहा ते वीस कुटुंबाचे हाल सरकारने केले आहेत. तेवढ्यांचा तळतळाट सरकारला भोगायला लागणार हे नक्की. हा सगळा हिशोब मराठी माणूस चुकता केल्याशिवाय राहणार नाही हे नक्की. सरकारने आणि सत्तेत असलेल्या नेत्यांनी तिरस्काराचे राजकारण करणे सोडले पाहिजे. त्यांच्या वागण्या बोलण्यात जी तुच्छता दिसते आहे तीच तिरस्काराची बाब आहे; पण ते सुधारत नाहीत हीच विपरीत बुद्धी आहे.

मुलगी जड झाली की, जाड झाली?


झी मराठी वाहिनीवरील येऊ कशी तशी मी नांदायला ही मालिका प्रेक्षकांना आवडते आहे; पण त्यातील या आठवड्यातले काही भाग इतके विचित्र होते की, एक आई आपल्या मुलीशी अशी वागेल का? एक मुलगी आपल्या आईशी अशी वागेल का?, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. प्रेक्षकांची करमणूक करण्याच्या नादात काही तरी पोरकटपणा दाखवण्याचे या मालिकेन ेटाळले तर ही मालिका चांगली पकड घेऊ शकेल, कारण यातील स्वीटू आणि ओम प्रेक्षकांना आवडत आहेत.

स्वीटूचे मोहितशी लग्न लागावे म्हणून आईचे चाललेले प्रयत्न, मोहितच्या जाळ्यात तिने अडकणे आणि मोहितने तिला बाहेर घेऊन जंगलात घेऊन जाणं, तिथे जंगलात सोडून पळून जाणे हे सगळं स्वीटूसारखी भारदस्त भक्कम मुलगी कशी काय सहन करू शकते? तिला कारमधून जंगलात उतरवतो तेव्हा तिची पर्स, मोबाईल सगळं मोहित घेऊन जातो. त्यानंतर आवाज बदलून जंगलात स्वीटू चुकल्याचे ओमला कळवतो. ओम कुत्र्याला बरोबर घेऊन रात्रीचा तिला शोधायला येतो. मोहित मालविकाला स्वीटू आणि ओम जंगलात मजा करायला गेले आहेत, असे सांगतो. रात्रीचे तीला जंगलात घेऊन येतो. त्यांना स्वीटू-ओम दिसत नाहीत म्हणून जोकरसारखे तू रहायचे असे मोहितला मालविका धमकावते; पण त्याला नंतर जोकर केलेले दाखवले नाही. शिक्षा केलेली दाखवली नाही. विशेष म्हणजे स्वीटू-ओमचा पाठलाग करत त्या ठिकाणापर्यंत पोहोचतात; पण त्या वाटेत मध्येच सोडलेली ओमची कार मालविका आणि मोहितला कशी काय दिसत नाही? रस्ता तर डोंगरातला छोटासा असतो, एकच असतो. स्वीटूचे मोबाईल आणि पर्स जर मोहितने पळवले होते, तर ती रात्री घरी परत येते तेव्हा तिच्या हातात ती पर्स अडकवून येते. ती बॅग तिला कोणी दिली? कशी मिळाली? मोहित तिच्या पुढे घरी येऊन तिच्या विरोधात सांगतो, तरी ती कशी काय गप्प बसते?


जंगलात तिला तिच्या जाडीवरून वाटेल तसे बोलून गाडीतून उतरवून मोहितने आपला अपमान केला हे स्वीटू का सांगू शकत नाही? हे न पटणारे आहे. या मालिकेत सौंदर्याकडे वेगळ्या दृष्टीकोनातून बघण्याचा विचार दिला आहे, म्हणून अगोदर कौतुक वाटले. जाड असणे, काळे असणे यावर सौंदर्य ठरत नाही, तर मनावर, समाधानावर ते सौंदर्य असते; पण त्या स्वीटूची किती निर्भत्सना केलेली दाखवली आहे. ती मालविका स्वीटूला जाडीवरून बोलते. भोपळा काय म्हणते, बेडुक काय म्हणते. अशामुळे धष्टपुष्ट खात्या पित्या मुलींच्या मनावर काय परिणाम होईल याचा कुठेतरी विचार करायला हवा.

स्वीटूची आईपण खाण्यापिण्यावर बंधने घालते. एकच इडली खा आणि चालत जा म्हणजे जाडी कमी होईल. तुझ्या अंगाला काहीही मानवतं म्हणून कमी खा असे आई कसे काय सांगू शकते? मुलीच्या लग्नाची चिंता आईला असणे स्वाभाविक असली, तरी आई तिला पोटावर मारू शकणार नाही; पण ती इतकी अगतीक का झाली आहे? वारंवार जाडीमुळे येणाºया नकारामुळे मुलीला ताईत बांधणे, वचन घेणे या प्रकारात मुलीला काहीच बोलू न देणे हे न पटणारे आहे. अर्थात झी मराठीच्या मालिकांचा लपवाछपवी हा फॉर्म्युलाच आहे. नायिकेने किंवा नायकाने काहीतरी लपवून ठेवले, तरच त्यांचे कथानक पुढे सरकते.


तू या जंगलात काय करत होतीस, इथे कशी काय आलीस हे ओम तिला विचारत नाही. जंगलात असे उघडे छान बंगले कुठे मिळतात हा प्रश्नच आहे; पण त्यातही रॉकेलने भरलेला कंदी, काडेपेटी, शेकोटी करायला संधी, छानशी सायकल कशी काय मिळाली? या सगळ्यात दोघांची छान मैत्री फुलून येते, तर त्यात तू इथे कशी काय आलीस हे जाणावेसे ओमला का वाटले नाही? रॉकीला तो सांगतो की, तिथे कशी गेली हे तिला आठवत नाही. तिच्या काय डोक्यावर परिणाम झाला होता का?

या सगळ्या मालिकेत रॉकी मात्र भाव खाऊन जातो. ओम आणि स्वीटूचा छान मित्र म्हणून त्याने चांगले काम केले आहे; पण ओम जेव्हा तिला प्रपोज करणार आहे, त्यावेळी तिला साजेसा ड्रेस ड्रेस डिझायनर का बनवला नाही?खरच तो पांढरा ड्रेस त्यात कमरेभोवती अधिक घोळ आणि फुगवलेला तिची जाडी अधिकच अधोरेखीत करणारा होता. हा डॉल ड्रेस तिला कसा काय दिला होता? त्यापेक्षा छानशी साडी दिली असती तरी चालले असते.


खानविलकर उद्योगात पार्टीशिवाय काही कामे नाहीत का? दर आठवड्याला पार्टी आहेच. मागच्या आठवड्यात सर्वांनी काळे कपडे घालून यायचे पार्टीला असा मालविकाचा आदेश असतो. त्यावेळी मायलेकींचे सत्कार होतात, तेव्हा सगळे जण काळ्या कपड्यात. सुरुवातीला लग्नाच्या वाढदिवसाची पार्टी झालेली आहे, आता या आठवड्यात मार्च एंडला बिझनेस चांगला झाला म्हणून, असे दर आठवड्याला खानविलकर पार्ट्या करताना दाखवले आहेत. या पार्ट्यांना बिझनेसचे लोक कमी आणि इतर जास्त असेच दिसतात. त्यामुळे मालविकाने आईचा बिझनेस मोठा केला, सेट केला, म्हणजे नक्की काय केले? या काही विसंगती सोडल्या, तर ही मालिका पुढे रंजक बनेल यात शंका नाही. कारण आता मालविका सासू असणार आहे आणि शकू आई होणार आहे. यात ओमची ओढाताण यातून नेहमीप्रमाणे समज गैरसमजांची मालिका सुरू होणार; पण त्यापूर्वी काही कच्चे दुवे सुधारणे आवश्यक आहे; पण सध्या तरी ही मालिका मुलगी आईला जड झाली म्हणून की जाड झाली म्हणून त्रास होत आहे हे दाखवण्यात गुंतलेली दिसते.

-

मोरीला बोळा अन् दरवाजा उघडा

कोरोनाचा झपाट्याने वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रात शुक्रवार ते रविवार पूर्ण लॉकडाऊन आणि सोमवार ते शुक्रवार अंशत: लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, सोमवारी ५ एप्रिल रात्री ८ पासून ३० एप्रिलपर्यंत या नव्या निर्बंधाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे; पण यामध्ये ज्याप्रकारे नियम तयार केले आहेत त्यात कुठेही ब्रेक द चेन दिसत नाही. कारण सध्या लोकलमधून अनावश्यक प्रवास करणारे प्रवासी आणि ज्यांना प्रवास करणे गरजेचे आहे त्यांची होणारी अडवणूक थांबवण्याचा कुठेच प्रयत्न दिसत नाही. त्यामुळे हा प्रकार म्हणजे मोरीला बोळा अन् दरवाजा उघडा असाच आहे.


सरकारचे म्हणणे आहे की, हे निर्बंध लावताना राज्याच्या अर्थचक्राला धक्का न लावणे तसेच कामगार व श्रमिकांना त्रास न होण्याची काळजी घेण्यात येणार असल्याचं राज्य शासनाने म्हटलं आहे; पण जे लोक कामावर जाणार आहेत, खºया अर्थाने काम करणारे आहेत त्यांना रेल्वेत अडवले जाते आणि लहान मुलांना घेऊन जाणारे, काळे बुरखेधारी, तंबाखू गुटखा खाऊन थुंकणारे परप्रांतीय यांना कोणताही चाप लावला जात नाही. याचे कारण रेल्वेस्थानकात सगळे भय्ये भरलेले आहेत, ते कायदा मोडणारांना सहकार्य करतात आणि प्रामाणिक माणसांची अडवणूक करतात. त्यामुळे जी चेन ब्रेक करायची आहे ते साध्य कसे होणार?

आगामी काळात लोकांची गर्दी होणारी ठिकाणे बंद करण्यावर भर देण्यात येईल. सार्वजनिक व खाजगी वाहतूक सुरळीतपणे सुरूच राहील. खाजगी कार्यालयांना वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय सुचवण्यात आला आहे, तर उपाहारगृहे, चित्रपटगृहे, गर्दीची ठिकाणी बंद राहतील. उपहारगृहे बंद ठेवल्याने बाहेरून आलेले नोकरदारांनी जेवणाखाणाची काय सोय करायची? त्यांना चहापण मिळणार नाही. पार्सलसेवा बार आणि रेस्टॉरंटची आहे, पण पोळीभाजीकेंद्र चालू राहणार नाहीत. मग हा फायदा नेमका कुणाला?


आठवड्याच्या शेवटी म्हणजे शुक्रवार रात्री ते सोमवार सकाळ, असा दोन दिवसांचा संपूर्ण लॉकडाऊन लावण्यात येणार आहे. या काळात ज्यांना शनिवार व रविवार सोडून अन्य वारी सुट्टी असते त्यांनी करायचे कसे? या काळात सार्वजनिक वाहतूक सुरू असणार आहे का? सार्वजनिक वाहतूक सुरू राहील असे सरकारने म्हटले आहे; पण विकेंड लॉकडाऊनच्या काळात ती सुरू राहणार आहे की नाही, याबाबत कोणताही खुलासा स्पष्ट झालेला नाही.

रात्री संचारबंदी, दिवसा जमावबंदी असे हे सूत्र आहे. नागरिक त्याला सहकार्य करतील; पण हा कायदा मोडणारे, अनावश्यक फिरणारे, दादागिरी करणारे यांच्यावर अंकुश कसा ठेवला जाणार आहे? सुक्याबरोबर ओलं जळतं त्याप्रमाणे ज्यांना या काळात खरोखरच कामावर जाणे आवश्यक आहे त्यांना पोलिसांचे रट्टे खावे लागणार आणि गुंड मोकाट सुटणार असे होणार नाही यासाठी सरकारने काय उपाययोजना केल्या आहेत?


बागा, चौपाट्या, समुद्र किनारे आदी सार्वजनिक ठिकाणे रात्री ८ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत पूर्णत: बंद राहतील. त्या २४ तास बंद ठेवल्या, तरी काही फरक पडत नाही; पण असा अर्धवट निर्णय का घेतला आहे? बागेत लोक चैनीसाठी येतात, विरंगुळा म्हणून येत असतात. मग त्यांना आता निर्बंध पूर्णपणे का लावले गेले नाहीत?

त्याचप्रमाणे आवश्यक सेवेतील दुकानेच सुरू राहतील


किराणा, औषधे, भाजीपाला आदी जीवनावश्यक व आवश्यक वस्तू सोडून इतर सर्व प्रकारची दुकाने, मॉल्स, बाजारपेठा ३० एप्रिलपर्यंत बंद राहतील. आवश्यकता ही सापेक्ष आहे. कोणाची गरज काय आहे याप्रमाणे त्याकडे पाहिले जाणार आहे. रिक्षांमध्ये चालक व दोन प्रवासी, टॅक्सीमध्ये चालक आणि निश्चित केलेल्या प्रवाशांपैकी ५० टक्के प्रवासी प्रवास करू शकतील.

सार्वजनिक व खाजगी बसेसमध्ये उभे राहून प्रवास करता येणार नाही. आसनांवर बसलेल्या प्रवाशांनाच परवानगी आहे. मग बसेसची संख्या वाढवणार आहात का? हा प्रश्न निर्माण होतो. बस चालक, वाहक व इतर कर्मचारी यांनी आपले लसीकरण पूर्ण करावे किंवा कोरोना निगेटिव्ह प्रमाणपत्र बाळगावे; पण हे सगळे ४५च्या पुढचे आहेत का? सरसकट सर्वांना लसीकरण करण्याचे काम केले पाहिजे. कोव्हिड योद्ध्यांना फ्रंटलाईन वर्कर्सना वय न पाहता लस दिली गेली, त्यांच्यात या सर्वांचा समावेश करावा आणि त्याची तरतूद करण्याची जबाबदारी घ्यावी.


वित्तीय सेवा सोडून इतर खाजगी कार्यालये बंद

खाजगी कार्यालयांनी पूर्णपणे वर्क फ्रॉम होम करणे बंधनकारक राहील. केवळ बँका, स्टॉक मार्केट, विमा, औषधी, मेडिक्लेम, दूरसंचार, अशी वित्तीय सेवा देणारी तसेच स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन, वीज, पाणी पुरवठा करणारी कार्यालये मात्र सुरू राहतील.


मनोरंजन व करमणुकीची स्थळे बंद राहतील. चित्रपटगृहे, मल्टिप्लेक्स, नाट्यगृहे, व्हिडीओ पार्लर्स, क्लब्स, जलतरण तलाव, क्रीडा संकुले, सभागृहे, वॉटर पार्क्स पूर्णपणे बंद राहतील. हा निर्णय योग्य आहे; पण तिकडे वळणारी गर्दी अन्यत्र कुठे वळणार नाही याची खबरदारी घेणेही तितकेच आवश्यक आहे.

उपाहारगृहे व बार पूर्णत: बंद राहतील; पण उपाहारगृह एखाद्या हॉटेलचा भाग असेल, तर ते तेथे राहणाºया अभ्यागतासाठीच सुरू ठेवता येईल, बाहेरील व्यक्तीसाठी प्रवेश असणार नाही. हे अनाकलनीय आहे. एकटे राहणारे आणि दररोज उपहारगृहात भोजन करणारे हजारो लोक मुंबईसह राज्यात आहेत. शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी बाहेरगावाहून येणारे असंख्य लोकांनी उपाशी राहायचे का?


टेक-अवे किंवा पार्सलची सेवा सकाळी ७ ते रात्री ८ या वेळेत सुरू राहील. रस्त्याच्या कडेला असणाºया खाद्य विक्रेत्यांना सकाळी ७ ते रात्री ८ केवळ पार्सल सेवेसाठी व्यवसाय सुरू ठेवता येईल. रात्री ८ नंतर कामावरून येणारांनी पार्सल कुठे घ्यायचे? रात्रीचे उपाशी रहायचे का? कामाच्या वेळेत बदल केलेले असतील, उशिरा कामावरून येणारे कामगार असतील, तर त्यांनी जेवणाचे पार्सल कुठून घ्यायचे? ८ च्या आत ते पोहोचूच शकत नाहीत. ही उपासमारी फार भयानक असेल.

होम डिलिव्हरी देणाºया कर्मचाºयांचे लसीकरण झालेले असणे अत्यावश्यक आहे. साधारणपणे हे होम डिलिव्हरी करणारे बॉय ३० वर्षांच्या आतील असतात. मग त्यांचे लसीकरण कसे होणार? आतापर्यंत फक्त ४५च्या पुढे लसीकरण झालेले आहे. मग या लोकांना रोजगार कसा मिळणार? सगळेच निर्णय घेताना घाई झाल्यासारखे वाटते. वाईनशॉप उघडी ठेवली आहेत; पण बार बंद केले आहेत. सरकारने आपला रेव्हेन्यू बुडू नये याची खात्री बाळगताना बार मालकांना दणका दिलेला आहे. महिन्याला शंभर कोटी बार मालकांकडून वसूल करता येणे अशक्य झाल्यामुळे त्यांच्यावर हे निर्बंध लादले का?, अशा संशयाला वाव आहे.



अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न

कोरोनाची परिस्थिती हाताळताना सध्या केंद्र आणि राज्य यांच्यात एकवाक्यता दिसत नाही. किंबहुना केंद्राच्या विरोधात काहीतरी वेगळी भूमिका आपण घेतली पाहिजे, असे राज्य सरकारला वाटते. आज जी कोरोनाची परिस्थिती उद्भवली त्याला दोन सरकारमध्ये नसलेली एकवाक्यता हेच कारण आहे. जे निर्णय पंधरा दिवसांपूर्वी किंवा महिनाभरापूर्वी घेणे अपेक्षित होते ते आज घेतले गेले. हेच निर्बंध राज्याने १ मार्चला लादले असते, तर कदाचित परिस्थिती आटोक्यात आली असती; पण केंद्र सरकार लॉकडाऊन लावेल म्हणजे आपल्याला वाईटपणा घ्यायला नको. लॉकडाऊनची कटुता, जनतेची नाराजी केंद्रावर जावी अशा भूमिकेने हा निर्णय घेण्यास महिनाभराचा विलंब झाला. त्यामुळे समूह संपर्काचे प्रमाण वाढले आणि कोरोना राज्यात अधिक वेगाने फैलावू लागला.


गतवर्षी नागरिकांचे खूप हाल झाले. लॉकडाऊनचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसला. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस हा सरकारच्या नावाने खडे फोडत आहे. त्या नाराजीला राज्य सरकार खतपाणी घालत आहे. मोदींनी कसा रात्रीत अचानक लॉकडाऊन जाहीर केला म्हणून सगळे मोदी विरोधीपक्ष त्यांच्यावर टीका करत आहेत; पण त्यांचे ज्यांनी ऐकले त्या राज्यात सर्व काही सुरळीत आहे. आपल्याकडेच असे का?

आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांना काहीच गरज उरलेली नाही. कोंडीत पकडण्याचे काम आघाडीतील घटक पक्षच इतके छान प्रकारे करत आहेत की, विरोधी पक्षांना काहीच काम उरलेले नाही. म्हणजे मुख्यमंत्री जनतेला आवाहन करत असताना, नियमांचे पालन करा नाहीतर लॉकडाऊन लावावा लागेल असे सांगत असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस त्याविरोधात वक्तव्य करत होते.


लॉकडाऊन हा पर्याय नाही; पण लॉकडाऊन लागणार नाही असेही नाही, असे मुख्यमंत्री जनतेशी संवाद साधत असताना काँग्रेसचे नेते त्यांच्या विरोधात बोलत होते. त्यामुळे नक्की लॉकडाऊन लावायचा की नाही, तो जाहीर कोणी करायचा? असा मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची, असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांपुढे उभा राहिला होता.

गोरगरीब, हातावर पोटं असणाºयांना आर्थिक मदत केली, तरच लॉकडाऊन लावणे योग्य ठरेल असे काँग्रेसचे नेते ओरडून सांगत होते. संजय निरूपमसारखे दुटप्पी नेते व्यापाºयांच्या मोर्चात सामील होऊन सरकार विरोधात भूमिका घेत होते. बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार तेच मुद्दे काढत होते.


तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे नेते वेगवेगळी मते मांडत होते. लॉकडाऊन लावावा लागेल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते, तर जयंत पाटील लॉकडाऊन नको यावर ठाम होते. अनिल देशमुख प्रत्येकवेळी वेगवेगळी मते मांडत होते.

अस्लम शेख, नवाब मलिक अशाच वेगवेगळ्या भूमिका मांडत होते. ही एकवाक्यता नसल्याने कोणताही कटू निर्णय घेतला, तर तो आपल्या अंगलट येईल का?, या विवंचनेत मुख्यमंत्री सापडल्यासारखे दिसले. रविवारी सायंकाळी हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी दोनच दिवस अगोदर शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांनी जनतेशी संवाद साधला आणि लॉकडाऊनचा इशारा दिला. मी दोन दिवसांनी आपल्याशी बोलेन, याबाबत दोन दिवसांत निर्णय घेईन असे सांगून त्यांनी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांशी चर्चा केली आणि हा मिनी लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला; पण हा निर्णय जाहीर करताना मंत्रिपरिषदेतील मिटिंगनंतर आघाडीतील नेत्यांना इतकी घाई झाली होती की, मुख्यमंत्र्यांना बोलण्याची संधीच कुणी दिली नाही. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सुचवले आणि हा निर्णय घेतला, असे भासवण्यात नवाब मलिक, अस्लम शेख यांनी इतकी घाई केली की सरकार हे दोघेच चालवत आहेत, असे भासवले. मुख्यमंत्र्यांनी जो निर्णय जाहीर करणे अभिप्रेत होते ते या दोघांनी प्रसारमाध्यमांना कोणत्या अधिकारात सांगितले? पण यावरून एकच दिसते की, मुख्यमंत्र्यांना आघाडीतील घटक पक्ष मनाप्रमाणे काम करून देत नाहीत.


याचा राग मुख्यमंत्री विरोधी पक्षांवर काढतात. वास्तविक विरोधी पक्षांनी सर्व सहकार्य करण्याचे वचन अगोदरच दिले होते. राज ठाकरे यांनीही सहकार्याची भूमिका घेतली होती. देवेंद्र फडणवीस यांनीही चर्चा केली होती आणि सहकार्य करू असे सांगितले होते. असे असताना हा निर्णय सर्वमान्य आहे हे सांगण्यास मुख्यमंत्र्यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने संधी दिली नाही. नवाब मलिक यांनी आपण पक्षाचे प्रवक्ते आहोत, सरकारचे आहोत का हे लक्षात घेतले नाही. त्यामुळे सरकारमधली अंदाधुंदी रविवारी स्पष्ट झाली. टीव्ही वाहिन्यांवरून सरकार काय निर्णय घेणार आहे, मंत्रिपरिषदेत कसे निर्णय घेतले जाणार आहेत, सूत्रांकडून समजलेली माहिती काय आहे हे सांगण्यासाठी इतकी घाई चालवली होती की, ते सूत्र म्हणजे आम्हीच आहोत आणि आम्हीच हे निर्णय घेण्यास भाग पाडले आहे हे भासवण्यासाठी नवाब मलिक हे थेट कॅमेºयासमोर आले. शेवटी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून खुलासा करावा लागला की, जोपर्यंत मुख्यमंत्र्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयातून अधिकृत आदेश येत नाही तोपर्यंत कोणतेही गृहित धरू नका. अशी वेळ या कार्यालयापुढे केवळ माध्यमांची घाई आणि घटकपक्षांची कुरघोडी करण्याची प्रवृत्ती यामुळे आली. त्यामुळे आज परिस्थिती आहे की, या घटक पक्षांना कसे तोंड द्यायचे हाच प्रश्न खºया अर्थाने मुख्यमंत्र्यांपुढे आहे. खरं तर हा निर्णय महिनाभरापूर्वी ते घेत होते, घेऊ शकले असते, तसा इशाराही त्यांनी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात दिला होता. असे असतानाही घटक पक्षांच्या दबावामुळे आणि विविध भूमिकांमुळे त्यांनी हा निर्णय उशिरा घेतला. ज्यावेळी विदर्भात परिस्थिती हाताबाहेर गेली, औरंगाबाद, पुणे येथे काही निर्बंध घातले तेव्हाच ते निर्बंध संपूर्ण राज्यात घालता आले असते; पण घटक पक्षांनी अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आणि नाराजीचे मानकरी मुख्यमंत्र्यांना बनवले गेले हे शिवसेनेने लक्षात घेतले पाहिजे. 

दणका नक्की कोणाला?


माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे अनिल देशमुख यांना राजीनामा देणे भाग पडले. साधारण एक महिना या गडबडीत गेला. हे प्रकरण वाझेंवर शेकवता शेकवता अनिल देशमुख यांच्यावर शेकल्याचे दिसत आहे, पण दुसरी गोष्ट अशी आहे की मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची वाझे प्रकरणात बदली झाल्यानंतर त्यांनी हा प्रकार बाहेर काढला. म्हणजे तोपर्यंत महिन्याला १०० कोटींची वसुली होत होती का, हे पण समोर आले पाहिजे. तसेच ही वसुलीची जबाबदारी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी परमबीर सिंह यांच्यावर सोपवली असेल तर जोपर्यंत ते पदावर होते तोपर्यंत त्यांनी ती इमानेइतबारे केली का, हे पण पुढे येण्याची गरज आहे. आता लॉकडाऊनच्या काळात बार आणि रेस्टॉरंट बंद आहेत, पण वाइन शॉप सुरू आहेत. म्हणजे लोकांना दारू कमी पडू दिली जाणार नाही, पण बार चालकांचे उत्पन्न थांबवले जाईल हा बार मालकांना धडा शिकवण्याचा प्रकार आहे का, हे पण समोर आले पाहिजे, पण तरीही हा प्रकार म्हणजे सरकारला दणका आहे, राष्ट्रवादीला आहे की पुढचे लक्ष्य आणखी कोणी आहे, हे पहायला पाहिजे.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा १०० कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी होत असल्याने पदावर राहणं नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नसल्याचं अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या राजीनामा पत्रात म्हटलं आहे, पण हा आरोप होऊन बरेच दिवस झाले. परमबीर सिंह यांनी लेटर बॉम्ब टाकल्यावर लगेच ही नैतिकता का दिसली नाही? कोविडच्या लॉकडाऊनच्या काळात अनिल देशमुख हे नाव गाजले होते, चांगले काम केले म्हणून लोकप्रियता त्यांना लाभत असतानाच एकदम त्यांची अब्रू रसातळाला गेल्यानंतर राजीनामा देण्याची का वेळ आली आणि तेव्हा नैतिकता का आठवली, असा प्रश्न पडतो.


पण वनमंत्री संजय राठोड आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख असे महिन्याभरात सलग दोन राजीनामे घेण्याची नामुष्की महाविकास आघाडी सरकारवर ओढवली. त्यामुळे या सरकारची पण नाचक्की झालेली आहे हे नाकारता येणार नाही. आता एका बाजूला सचिन वाझे प्रकरणात एनआयए तपास करत आहे, तर दुसºया बाजूला अनिल देशमुख प्रकरणातही सीबीआय चौकशी होणार आहे. या दोन्ही तपास यंत्रणा या केंद्रीय गृह विभागाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकारवर तपास यंत्रणांची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळे येत्या काळात सरकारच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. वाझे प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे गेल्यावर एटीएसने तपास थांबवणे गरजेचे होते, पण एनआयए तपास करत असताना आपण तपास पूर्ण केला आहे, असे घाईघाईने दाखवण्याचा प्रकार झाला. हा आततायीपणा कशासाठी केला? एनआयए करणार आहे तपास तर राज्य सरकारने गप्प बसायला हवे होते, पण केंद्रातले सरकार आपला शत्रू आहे, या भावनेने सहकार्य न करण्याची भूमिका घेतली गेली हे चुकीचे झाले. जो निर्दोष असतो तो कसल्याही चौकशीला घाबरत नाही, पण आता हे प्रकरण चिघळल्यासारखे झाले आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी लागल्यावर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात आणखी काही नावं समोर येतील, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. राजकीय आशीर्वाद असल्याशिवाय केवळ पोलीस अधिकाºयासाठी हे शक्य नाही. सचिन वाझे हा छोटा माणूस आहे. याचे आॅपरेटर्स आणि हँडलर्स सरकारमध्ये बसले आहेत. ही प्रतिक्रिया बरेच काही सांगून जाते. फडणवीस म्हणतात की, हा राजीनामा घ्यायला उशीरच झाला. अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप झाल्यानंतरच गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा घ्यायला हवा होता. इतक्या भयावह घटना घडत असताना मुख्यमंत्री अजूनही गप्प का आहेत? मुख्यमंत्र्यांनी आतातरी मौन सोडावं, असंही फडणवीसांनी म्हटलं आहे. अशीच भूमिका राज्यातील जनतेचीही आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आता कोणाला पाठीशी घालण्याच्या भानगडीत न पडता आपली स्वच्छ प्रतिमा जपली पाहिजे. वाझे म्हणजे काही लादेन नाही अशी पाठराखण केल्याने आधीच ते अडचणीत आले. त्यामुळे ते फारसे बोलत नाहीत, पण आता त्यांनी आपली स्वच्छ प्रतिमा जपण्यासाठी तोंड उघडले पाहिजे. विरोधकांना बोलायला संधी देता कामा नये.

खरं तर महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेपासून किंबहुना २०१९ लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपासून राज्यात केंद्रीय तपास यंत्रणा विविध प्रकरणं हाताळत असल्याचे दिसून आले. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत यांच्या मृत्यू प्रकरणातही विरोधकांकडून अनेक आरोप केले गेले. या प्रकरणाचा तपासही सीबीआयकडे देण्यात आला होता. यानंतर सीबीआयला राज्यात चौकशी करायची असल्यास सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, अशी भूमिका सरकारने घेतली. पण हायकोर्टाचा आदेश असल्याने परमबीर सिंह यांच्या आरोपांची चौकशी सीबीआय करणार आहे. सरकारची परवानगी विचारात घेण्याची आता गरजच राहिलेली नाही. ही राज्य सरकारला बसलेली चपराक म्हणावी लागेल. सीबीआयला चौकशीसाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल असे आदेश काढण्यात अनिल देशमुख यांचा पुढाकार होता. त्यामुळे त्यांनाच फार मोठा दणका न्यायालयातून मिळाला आहे हे नक्की.


अर्थात यापूर्वी राज्यातील प्रत्येक प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून सबळ पुरावे समोर आलेत असंही नाही. सुशांतसिंह प्रकरणात विरोधकांनी केलेले आरोप आणि सीबीआयच्या तपासातून समोर आलेल्या गोष्टींमध्ये बरीच तफावत आढळल्याचं दिसून आलं, पण यावेळी सीबीआयची एण्ट्री राजकीय नेत्यांसाठी डोकेदुखी ठरू शकते हे मात्र स्पष्ट आहे. कोर्टाने आखून दिलेला चौकशीचा स्कोप अनिल देशमुख यांच्या भूमिकेबद्दल आहे, परमबीर यांच्याबद्दल नाही. त्यामुळे आणखी काही राजकीय नेते, मंत्री या चौकशीच्या फेºयात येण्याची शक्यता नक्कीच आहे.

पण यामुळे विरोधकांचे पारडे थोडे जड झालेले आहे. सरकारला आगामी काळात धारेवर धरायला आणि बदनाम करायला विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले आहे. त्यामुळे या सरकारला जपून कारभार करावा लागणार आहे. शिवसेनेच्या एका मंत्र्याला राजीनामा देण्याची वेळ आली. राष्ट्रवादीच्या एका मंत्र्याला राजीनामा देण्याची वेळ आली. त्यामुळे पुढचे प्रकरण काँग्रेसचे असू शकते. सरकारचे अपयश दाखवण्यासाठी तिन्ही पक्षांमधील उणिवा दाखवणे हे विरोधकांचे लक्ष्य असू शकते.