चांगल्या कामाला बट्टा लागला

• 
  
• खडसे यांच्या समर्थनार्थ त्यांच्या समर्थक १४ नगरसेवकांनी राजीनामे दिले आहेत. भावनेच्या आहारी जाऊन हे केलेेले असले तरी त्याला तसा काही अर्थ नाही. कारण खडसे यांच्या कारवाईने अनेकजण सुखावले आहेत. किमान खडसेंनी तरी काही काळ सुटकेचा श्‍वास सोडला असेल. पण अतिउत्साही कार्यकर्ते राजीनामे देत आहेत, दंगे करत आहेत. पण ही कृती त्यांची हकालपट्टी झाल्यावर मान्य करता आली असती. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर खडसेंनी त्यांना थांबवून आपले काम चोख करण्याचे आदेश देणेच खडसेंच्या हिताचे आहे.
•     तब्बल चार दशके सार्वजनिक जीवनात घालविणार्‍या, भारतीय जनता पक्षाला उत्तर महाराष्ट्रात ओळख मिळवून देऊन त्याचा विस्तार करणार्‍या खडसेंना ज्या पद्धतीने मंत्रीपदावरुन पायउतार त्यामुळे खान्देशात संमिस्त्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. उत्तम वक्ता, चाणाक्ष राजकारणी, प्रशासनावर कमालीची पकड असणार्‍या खडसेंची सारी प्रतिष्ठा केवळ एका पंधरवड्यात धुळीस मिळाली आहे. हे का झाले, कशामुळे झाले, कोणामुळे झाले याची खरी उत्तरे यथावकाश बाहेर येतीलच पण स्वतः खडसेंनीही आता मिळालेल्या विश्रांतीत आत्मपरिक्षण केले पाहिजे. 
• भविष्याचा वेध घेतांना वर्तमानाचा अभ्यास केला पाहिजे व भूतकाळातही डोकावले पाहिजे. म्हणजे त्यांना आत्मपरिक्षण करणे सुसह्य होईल. खडसेंचे नेतृत्व एका दिवसात घडलेले नाही. त्यासाठी चाळीस वर्षे खर्ची गेली आहेत. त्यामुळे खडसेंच्या म्हणण्यानुसार या घटनाक्रमाला पक्षीय राजकारणाची किनार असेल तर अशांचे चेहेरेही जनतेसमोर नागवे झाले पाहिजेत. पण याचा अर्थ सुडाने पेटून खडसेंनी सर्वांच्या कुंडल्या काढाव्यात असाही नाही. शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी आपल्या समर्थकांना राजीनामे देण्यास भाग पाडणेही योग्य नाही.
•      संयमीपणाने आता खडसेंनी विषय हाताळला पाहिजे. त्याच साठी आत्मपरिक्षण केले पाहिजे कारण आता निवांत वेळ आहे. खान्देशातील वजनदार नेते, मंत्रिमंडळातील सर्वात ज्येष्ठ मंत्री, राजकारणात प्रचंड दबदबा, भल्याभल्यांची खासगीतही विरोधात बोलण्याची ताकद नाही असे सारे असतांना खडसेंबाबत केवळ महिनाभरात असे काय झाले की चहुबाजूने ते घेरले जावेत? विरोधकांच्या रडारवर यावेत? राज्यस्तरीय जाऊ द्या शहरातील नगरसेवकही नसलेल्यांनी खडे बोल सुनवावेत? हे चित्र काही महिनाभरात निर्माण झालेले नाही. खडसे ज्या पद्धतीने राजकारणात वावरले, आपल्या शत्रूंचा काटा काढण्यासाठी खुनशी पद्धतीने सर्व यंत्रणांचा वापर केला त्यात आहे. विरोधी पक्षात असतांना खडसेंनी कुणालाच सोडले नाही, अनेकांना अंगावर घेतले आज त्यातील काही मंडळी खडसेंच्या अंगावर आली आहेत. 
•   मुख्यमंत्री होण्याची सर्वार्थाने क्षमता असतांही त्यांना दूर ठेवले गेले. मुख्यमंत्री होण्याची महत्वाकांक्षा गैर नाही पण राजकारणात वेळ महत्वाची असते. खडसेंनी वेळ येऊ द्यायला हवी होती. सरकार येताच पंढरपुरच्या विठूरायाच्या चरणी बसून बहुजन कार्ड खेळण्याचा प्रयत्न केला तो त्यांच्या अंगलट आला. तेव्हापासूनच खडसेंचे पंख छाटण्यास सुरुवात झाली होती. गिरीश महाजनांना पक्षातून मिळणार्‍या बळाचा अर्थ त्यांना लावता आला नाही. तो लावता आला असता तर कदाचित त्यांच्या आचरणात फरक पडला असता. मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी थेट आव्हान दिले नसले तरी खडसेंमुळे फडणवीसांनी स्वतःला असुरक्षित समजणे स्वाभाविक होते.
•   राज्यात भाजपाचे सरकार येण्यासाठी खडसेंनी केलेले प्रयत्न वादातीत आहेत. ज्या पद्धतीने भाजपाला गल्ली ते दिल्ली भरमसाठ यश मिळाले त्यामुळे अनेकांच्या होक्यात हवा शिरली. खडसे त्याला अपवाद नव्हते. पण तुलनेने दुय्यम पद मिळूनही आपले कोणीच काही करु शकत नाही असा अहम त्यांच्यात वाढला. त्यातूनच दुसर्‍याला कमी लेखण्याची वृत्ती वाढीस लागली. उर्मटपणा आणि आरेरावी वाढली होती. यश त्यांना पचवता आले नव्हते. विरोधक दुखावलेले होतेच पण स्वकीयही सोबत राहिले नाहीत. त्यामुळे निर्णायक टप्प्यावर नाथाभाऊ एकाकी पडले. 
• मुख्यमंत्रीपदावर डोळा असल्याने ते प्राप्त करण्यासाठी जे जे करावे लागणार आहे त्याची तजविज त्यांनी सुरु केली. पक्षांतर्गत राजकारणाच्या मुद्दा वेगळा ठेवला तरी नाथाभाऊंवर झालेल्या आरोपांचे गांभीर्य कमी होत नाही. ३० कोटींची लाच, दाऊदशी कथित संबध, पुण्याच्या जमिनीचे प्रकरण गंभीर होतेच. लाचखोरी आणि दाऊदचे प्रकरण सिध्द व्हायचे आहे पण पुण्याच्या जमिन प्रकरणी खुलासे करतांना त्यांना किती नाकीनऊ आले? स्वतःच्या मंत्रीपदाचा लाभ कुटूंबियांना मिळवून देण्यात भाऊंनी आततायीपणा केला असे मानायला जागा आहे. जमिन खासगी व्यक्तीची असली तरी ती एमआयडीसीला हवी होती मग स्वतः खरेदी करण्यापेक्षा एमआयडीसीकडे वर्ग करुन त्या उकानींना भरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे होते. त्यांच्या चांगल्या कामाला यामुळे बट्टा लागला आहे.

खडसेंनी महाराष्ट्राला केले दुष्काळमुक्त

• 
  

•  गेले पंधरा दिवस जोरदार चर्चेत असलेले खडसे प्रकरणावर शनिवारी पडदा पडला. कारण आपले निर्दोषत्व सिद्ध होईपर्यंत आपण पदावर राहणार नाही या भाजपच्या धोरणानुसार त्यांनी आपल्या पदाचा, मंत्रिपदांचा राजीनामा दिला. भाजपला आपण स्वच्छ आहोत हे दाखवण्यासाठी ही कारवाई करणे आवश्यक होतेच. परंतु हकालपट्टी करण्यापेक्षा मोठेपणाने दिलेला राजीनामा महत्वाचा आहे. एरवी अशा प्रकरणात कॉंग्रेसचे मंत्री हाकलेपर्यंत चिकटून रहात. त्यामुळे खडसे आणि भाजपची अब्रू शाबूत राहिली आहे. पण या सगळ्यात दुष्काळाचे चित्र पुसले गेले. त्यावरून सर्वांचेच लक्ष हटले.

•   वास्तविक खा.रक्षा खडसे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्यानंतर महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे प्रकरणाला कलाटणी मिळाली आहे असे दिसत होते. त्यांच्यावरील संभाव्य कारवाई काही दिवसांसाठी टळण्याची शक्यता विश्‍वसनीय सूत्रांनी व्यक्त केली होती. पण खडसेंनी तशी वेळ येऊ न देता स्वत:हून(?) राजीनामा दिले हे ठिक झाले.

•  खडसेप्रकरणी गेले दोन दिवस मुंबई, दिल्लीत वेगवान घडामोडी घडल्या. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत खडसे हाच विषय चर्चेचा होता. मुंबईत अंजली दमानियांचे उपोषण सुरु झाले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून अल्पसंख्याक समुदायाने खडसेंच्या समर्थनार्थ आझाद मैदानावर रॅली केली. सायंकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा, ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणींशी चर्चा केली. खडसेंवर ‘उचित कारवाई’चा निर्णय पक्षाध्यक्ष घेतील, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली सोडली. मुख्यमंत्र्यांनीच ‘कारवाई’ हा शब्दप्रयोग केल्याने खडसेंना आता अभय नाही हे स्पष्ट झाले होते. कारवाईचा निर्णय झाला फक्त मुहूर्त शोधणे सुरु होते. खडसेंचा राजीनामा घेण्यात येणार असल्याच्या बातम्याही झळकू लागल्या होत्या. पण शनिवारी खडसेंनी राजीनामा दिला आणि या प्रकरणाला आता काय वळण मिळते हे पाहण्यास मुक्त झाले.

•    नाथाभाऊंच्या सुनबाई खा.रक्षा खडसे यांनी पंतप्रधानांना या कथित षडयंत्राविषयी माहिती दिली होती. राज्यातील काही मोठ्या जबाबदार घटकांनी ना. खडसेंना बदनाम करण्यासाठी मोहीम राबविली, असा रोख त्यात होता.  त्यासाठी वारेमाप पैसा खर्च करुन खास यंत्रणाही वापरली गेली, असे खा.रक्षा खडसे यांनी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे बोलले जाते. आता त्यात कितपत तथ्य आहे हे भविष्यात समजेल. आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी काही कागदपत्रेही पंतप्रधानांकडे सुपूर्द केली होती. ना.खडसेंवर कारवाई केल्यास पक्षात काय पडसाद उमटू शकतात याची माहितीही त्यांनी दिली.   खा.रक्षा खडसेंच्या या भेटीमुळे खडसे प्रकरणाला कलाटणी मिळण्याची अपेक्षा असताना कारवाई पूर्वीच नाथाभाऊंना राजीनामा द्यावा लागला. यावरून रक्षा खडसे या नाथाभाऊंचे रक्षण करण्यास अपुर्‍या पडल्या हे दिसून आले.

•   परंतु या खडसे प्रकरणामुळे भाजपलाही थोडा धक्का बसला आहे. चारित्र्यवानांचा पक्ष असलेल्या पक्षात असे लोक आहेत या चर्चेला थांबवणे भाजपला अशक्य आहे. मात्र एक गोष्ट त्या दरम्यान चांगली झाली. ती म्हणजे, दुष्काळाच्या झळांनी बेजार झालेल्या फडणवीस सरकारच्या मदतीसाठी अखेर महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे धाऊन गेल्याचे चित्र आहे. दुष्काळ आणि पाणी टंचाईच्या चर्चा एकदम बंद झाल्या आणि खडसे चर्चेत आले.

•   खडसेंवरील आरोपांच्या फैरी १८ मे पासून सुरु झाल्या. या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीत राज्यातील दुष्काळ जणू छुमंतर झाला आहे. यातून एकूणच राजकीय आणि माध्यम क्षेत्राच्या जाणिवा किती बोथट झाल्या आहेत, याचा प्रत्ययही येऊ लागला आहे. यावर्षी राज्य भीषण दुष्काळाच्या छायेत आहे. हंगाम हातचा गेला, गुराढोरांना चारा, पाण्याची सोय नाही व डोक्यावर कर्जाचे ओझे यामुळे अनेक शेतकर्‍यांनी मृत्यूला कवटाळले. खान्देश, विदर्भ आणि मराठवाड्यात भीषण स्थिती असल्याने तेथील जनजीवनावर मोठा विपरीत परिणाम झाला आहे. विहिरींचा तळ उघडा पडला, गावातील साठेही अटल्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी दाही दिशा भटकंती करण्याची वेळ अनेकांवर आली आहे. मराठवाड्यात तर दुष्काळाने कहरच केला. लातूर जिल्ह्यावासियांनी तर पाण्यासाठी टाहो फोडला. त्यांच्यासाठी रेल्वेने पाणी आणण्याची नामुष्की ओढवली. ही परिस्थिती नैसर्गिक की मानव निर्मित यावर माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्वण झाले. नाम सारख्या सेवाभावी संघटना पुढे आल्या. विरोधकांनी सरकारला धारेवार धरत पूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशन खर्ची घातले. सोशल मीडियातही या दुष्काळाचे गंभीर प्रतिबिंब उमटले होते. सरकारच्या नाकीनऊ आले होते. समाधानकारक पावसाचा अंदाज आल्याने सरकारने सुस्कारा सोडला असतांनाच मे च्या उत्तरार्धात दुष्काळ आणि पाणी टंचाईने परिसीमा गाठली. उष्णतेची लाट आली. परिस्थिती गंभीर असली तरी विरोधी पक्ष आणि बहुसंख्य माध्यमांना आता नवा विषय मिळाला होता. त्यामुळे दुष्काळाकडे पाठ करून सगळे खडसेंकडे सरसावले. ना. खडसेंवर ३०कोटींच्या लाचखोरीचा आरोप झाला, दाऊदच्या घरुन खडसेंच्या मोबाईलवर वारंवार कॉल केल्याचे कथित प्रकरण समोर आले, पुण्याच्या भोसरीतील सरकारी जमिन लाटल्याचे आरोप झाले. खडसे चहुबाजुने घेरले गेले. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी खडसेंना लक्ष केले. माध्यमांत तर गेल्या पंधरवड्यापासून खडसे पुराण सुरु आहे. आता दुष्काळावर जाब विचारायला कोणीच तयार नाही, खडसे प्रकरण आणखी काही दिवस चालेल. तो पर्यंत पाऊस कोसळेल आणि दुष्काळाची भीषणताही त्यात वाहून जाईल. पण दुष्काळातून महाराष्ट्राला सोडवायला आणि सरकारला वाचवायला खडसेच कारणीभूत ठरले हे नक्की.

योनीसुचितेबाबत साशंकता घातकच

•   
• कौमार्य परीक्षेत विवाहित महिला उत्तीर्ण न झाल्याने तिला दोषी ठरवत पतीने तिला लग्नानंतर दोनच दिवसांत माहेरी पाठवून नांदवण्यास नकार दिला. ही घटना आहे, महाराष्ट्रातील संगमनेर येथील. पुरोगामीपणाचा टेंभा मिरवणार्‍या महाराष्ट्रात ही घटना घडल्याने त्याला अधिक महत्व येते. भारत विविध क्षेत्रात देदीप्यमान कामगिरी करत आहे. तरीही अजूनही मंदिरात महिलांना प्रवेशासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. पंचायतींकडून सहजच विवाह मोडले जातात. त्याला कारण तसे क्षुल्लकच असते. त्याचप्रमाणे योनीसुचितेबाबत शंका उत्पन्न करून लग्न मोडण्याचा प्रकार होणे, मुलीला माहेरी परत पाठविणे हा प्रकार अत्यंत क्लेशदायक आहे.
•    संगमनेर येथील घटनेतील कारणही याच प्रकारात मोडणारे आहे. पण एका छोटयाशा कारणामुळे एका मुलीला पुन्हा माहेरी पाठवण्यात आले. तिचा दोष हाच होता की ती लग्नानंतरच्या कौमार्य परीक्षेत उत्तीर्ण झाली नाही. किती भयंकर प्रकार आहे हा? ही परिक्षा कोणी घ्यायची आणि त्यावर कसा विश्‍वास ठेवायचा? त्याहीपेक्षा ही परिक्षा घ्यायचीच का? महिलांच्या चारित्र्याबाबत असा संशय घेण्याचा अधिकार कोणी कोणाला दिला आहे? मग कौमार्य फक्त महिलांचे तपासायचे आणि पुरूष काय सगळीकडे शेण खाऊनही कुमार, पवित्र असतो का? अत्यंत चुकीचा प्रकार आहे हा.
•        लग्न हा भारतीय विवाहसंस्थेच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. विशिष्ट वय झाल्यानंतर उपवरांचे लग्न लावून देण्यात येते. मुलगी सुस्वरूप हवी, ती कामसू असावी, अशी अनेक मुलांची अपेक्षा असते. त्यातच ती ‘व्हर्जिन’(कुमारी) असावी ही मुख्य अट असते. त्यातूनच मग अशा घटना घडत असतात. मुळात वयात आल्यानंतर कौमार्य परीक्षा वगैरे अनिष्ठ नाहीतर धोकादायक प्रथा निर्माण होत आहेत. स्त्रीमधील स्त्री सुलभ अवयव विकसीत झाल्यानंतर ती विवाहयोग्य होते, असे आपल्याकडे मानले जाते. त्यानंतर यथाशक्ती तिचा विवाह योग्य वर पाहून लावून दिला जातो. अनेकदा स्पर्धेच्या युगात स्त्रीयाही पुरूषांसारखेच अंगमेहनतीचे, कसरतीचे कामे करतात. यात त्यांच्यात काही बदल झाल्यास त्यामुळे ती चारित्र्यहीन कशी ठरू शकते? हाच नियम पुरुषांना का लावला जात नाही, याचे कोडे अद्यापही सुटलेले नाही.
•    रूपवान, चारित्र्यसंपन्न स्त्री आपली पत्नी म्हणून पाहिजे, असे म्हणणारे अनेक पुरूष विवाहापूर्वी व्हर्जिन असतात का? हा खरेतर संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. पण त्याकडे दुर्लक्ष करीत विशिष्ट भागांभोवतीच्या पावित्र्याच्या खुळचट कल्पनांमध्ये आपली मानसिकता अडकली जाते. ही मानसिकता आता बदलायला पाहिजे.
•    योनीसुचिता या मानसिकतेभोवती समाजमन अजूनही रूंजी घालत असल्यानेच अशा प्रकारच्या घटना घडत असतात. ग्रीक लोककथांमध्ये तरुणीचे कौमार्य भंग पावू नये म्हणून त्या विशिष्ट भागाभोवती संरक्षण जाळी लावली जायची. ही प्रथा तर रानटी स्वरूपाचीच होती. काही समाजात या विशिष्ट अवयवांवर ब्लेड फिरवण्याची अधोरी प्रथा सुरू होती. मध्यंतरी काही महिलांनी त्याविरोधात आवाजही उठवलेला होता. अशा पध्दतीने या रानटी प्रथा, परंपराविरोधात लढण्याची गरज आहे.
• जातपंचायत हा प्रत्येक धर्मातील एक दुर्गुण ठरत आहे. या जात पंचायतींच्या साक्षीने हा कौमार्य परीक्षेचा घाट घालण्यात आला होता. एकेकाळी भारतात घटना अस्तित्वात नव्हती तेव्हा समाजात अनाचार माजू नये, यासाठी जात पंचायतीचे नियोजन करण्यात आले होते. पण काळानुरूप या जात पंचायती स्वत:ला श्रेष्ठ मानू लागल्या. त्यांच्याकडून येणारे निर्णयच ग्राह्य धरावे लागतील, अशी मानसिकता बळावू लागली. त्यातूनच मग दुसर्‍या जातीत लग्न करणार्‍या मुलीच्या कुटुंबाला वाळीत टाकणे असो, कौमार्य परीक्षा असे प्रकार वाढीस लागलेले आहेत. कुठेतरी हे प्रकार थांबणे गरजेचे आहे.
•     काळ ज्या पध्दतीने बदलतो त्याप्रमाणे त्या त्या काळातील रूढी-परंपरा कालबाह्य होत जातात. पण त्याच रुढी,परंपरा यांना कुरवाळत राहिलो तर हाती काहीच येणार नाही. येईल तो मनस्ताप, दु:ख. कौमार्य परीक्षेत उत्तीर्ण न झालेली ही महिला शिक्षित आहे. तिने नवर्‍या मुलाचे अगोदर लग्न झालेले असतानाही त्याला स्वीकारले. हा तिचा त्याग बाजूला ठेवत थेट कौमार्य परीक्षेत अनुतीर्ण झाल्यानंतर घरची वाट धरावी लागत असेल तर त्यासारखे दुर्दैव्य ते कोणते?  गुणवत्ता किंवा कोणत्याही क्षेत्रात महिला मागे नाहीत. अशावेळी योनीसुचितेच्या नावाखाली त्यांना कमी लेखणे हा प्रकारच विकृत मानसिकतेचा आहे. तो थांबलाच पाहिजे. अशा प्रकारचे कौमार्य परिक्षा घेणारे स्वत:ला धर्मराज म्हणवतात की धर्मराजाचे पुत्र की बाप? आपली होणारी पत्नी ही कुंतीसारखी आहे अशी शंका मनात येत असेल तर लग्न या प्रथेचाच अर्थ उरत नाही. लग्न म्हणजे सर्वोच्च पातळीवर टाकलेला विश्‍वास. असा विश्‍वास की ज्यामध्ये विश्‍वासघाताला थारा नसतो. असे असताना कौमार्याची परिक्षा देणे घेणे हे महिलांवर अन्याय करणारे आहे. काही वर्षांपूर्वी कॉंग्रेसचे एक बडे नेते एन डी तिवारी यांच्यावर डीएनए चाचणी करून पितृत्व स्वीकारण्याची वेळ आली होती. सातार्‍यातील एका केमिस्टबाबतही असा प्रकार घडला होता. त्या घटनांमध्ये फसवणूक आणि परिस्थितीचा गैरफायदा घेतला गेल्याचे दिसून आले होते. पण त्यामुळे अनेक संसार अशा विचारातून उद्ध्वस्त होत असतात हे लक्षात घेतले पाहिजे. तेव्हा अशा चुकीच्या प्रथांवर तातडीने बंदी घातली पाहिजे. नंतर त्या मुलाने माफी मागीतली असली तरी आता त्या मुलीने त्याला नाकारले पाहिजे.

टोलचालकांनी मुख्यमंत्र्यांना कोलले

देवेंद्र फडणवीस यांनी दीड वर्षांपूर्वी राज्याची मुख्यमंत्रीपदाची धुरा स्वीकारली परंतु सरकारवर असलेल्या ठेकेदारी प्रशासनाला आळा घालण्यात त्यांना अद्याप यश मिळालेले नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या अंमलबजावणीतील ढिलेपणा आणि ठेकेदारांचा अंकूश यापुढे मुख्यमंत्री फडणवीस हतबल झाले आहेत काय असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय रहात नाही.याचे कारण काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व टोलनाके ३१ मे २०१६ च्या रात्री बारा वाजलेपासून बंद होतील असे सांगितले होते. त्याचप्रमाणे जे टोलनाके सुरू आहेत आणि पुढेही सुरू राहणार आहेत त्या टोल नाक्यांवर छोट्या कार, परिवहनच्या बसेस, स्कूल बस यांना माफी दिली जाणार असल्याचे घोषित केले होते. मात्र यातील कशाचीही अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे वाहन चालकांमध्ये फार मोठी संतापाची लाट निर्माण झालेली आहे.टोल चालक आपली दंडेलशाही करत आहेत. वाहन चालकांना धाक दाखवून वसूली करत आहेत. १ जून पासून टोल बंद झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेले असतानाही कसलाही विचार न करता टोल सुरूच ठेवत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा हुकूम चालत नसेल तर त्यांच्या पदाला काय अर्थ आहे असा सवाल निर्माण होतो. या राज्यात सरकार कोणाचे? सत्ता कोणाची? असा सवाल उपस्थित झाल्याशिवाय रहात नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला जर टोल नाक्यावरचे यतकिंचीत कर्मचारी केराची टोपली दाखवत असतील तर अशा मुख्यमंत्र्यांचा उपयोग काय? टोल नाक्यावरचे गुंडगिरी करून वसूल करणारे वसूली कर्मचारी जर धाक दाखवून आणि मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून वसुली करत असतील तर सत्ता ठेकेदारांची, टोलभैरवाची आहे की भाजप सेना युतीची असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय रहात नाही.टोल नाक्याचे आमिष दाखवून भारतीय जनता पक्षाने २०१४ च्या विधानसभा निवडणुका जिंकल्या आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक आजी माजी आमदारांना आयात करून उमेदवारी देताना टोलमुक्ती हा त्यांचा शब्द होता. पण सत्तेवर आल्यावर याच टोलमाफीचा त्यांना विसर पडला. पनवेलचे तत्कालीन कॉंग्रेसचे आमदार खारघर टोल नाक्याला विरोध करण्यासाठी म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण यांना सोडून गेले. भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्या पक्षप्रवेशावेळी देवेंद्र फडणवीस, नितीन गडकरी यांच्यासह अनेक दिग्गजांनी टोलनाके बंद करणार असे आश्‍वासन दिले होते. त्यांच्या भाषणाच्या या क्लिप सतत वाहिन्यांवरून दाखवून टोल बंद करणार या आमिषाने मतदारांची दिशाभूल केली गेली. त्यावेळी अगदी शेरोशायरी करत नितीन गडकरी यांनी म्हटले होते की, महाराष्ट्रात टोलची प्रथा मीच सुरू केली आहे. त्यामुळे जो खेल हमने शुरू किया है, वो बंद करनाभी हमारा काम है, वो खेल सिर्फ हम ही बंद कर सकते है| या वाक्याला जोरदार प्रतिसाद मिळाला होता. पण महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाचे गडकरींचे स्वप्न जसे अपूर्ण राहिले तसेच टोलमुक्तीकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले.त्यानंतर टोलवरून सतत मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्रातून टोकले जाउ लागल्यावर काही नाके त्यांनी बंद केले तर काही नाके ३१ मे पासून बंद होत आहेत असे सांगून १ जूनपासून टोल वसूली केली जाणार नाही असे जाहीर केले. पण मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्याला, थापेबाजीला कोणीही भिक घातली नाही. आज तीन जून आहे. गेल्या तीन दिवसात कोट्यवधी रूपयांचा टोल वसूल केला जात आहे. त्यामुळे या सरकारने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.गेल्या चार दिवसांपासून मुख्यमंत्र्यांनी ३१ मे च्या रात्री बारापासून संपूर्ण टोलवसुली बंद केली जाणार असल्याचे भाषण केल्याची क्लीप सोशल मिडीयावर फिरती आहे. तीन मिनिटांचे भाषण असलेल्या क्लिपचे भाजप कार्यकत्यार्र्ंनी सगळीकडे जोरदार प्रसारण केले. देवेंद्र फडणवीस यांचा खूप उदोउदो केला. व्हॉटसअप वरून ही क्लिप सगळीकडे व्हायरल झाल्यामुळे मागच्या आठवड्यात सगळीकडे आनंदी आनंद होता. पण १ जूनपासून बंद होणारा टोल बंद झालाच नाही. वसुली तशीच सुरू राहिली. त्यामुळे सगळीकडे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाने शंख केला जाऊ लागला. केवळ घोषणाबाजी करायची, भाषणबाजी करायची आणि प्रत्यक्षात कृती करायची नाही. एखादा निर्णय घ्यायचा असेल तर त्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होऊन तो निर्णय मंजूर करणे आवश्यक आहे. त्याचे परिपत्रक काढून तातडीने संबंधीत खात्याने आदेश काढणे आवश्यक आहे. या सगळ्या गोष्टींची मुख्यमंत्र्याना माहिती नसावी अशीच चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे फडणवीसांच्या आदेशाला टोलचालकांनी केराची टोपली दाखवली की फडणवीस यांनी टोल बंद केला आहे असे खोटेच भाषण करून महाराष्ट्राची फसवणूक केली याचा तपास होणे गरजेचे आहे. पण यावरून भाजपचा खोटेपणा स्पष्ट होत आहे.

स्वस्तातल्या प्रसिद्धीसाठी

 स्वस्तात आणि कमी वेळेत प्रसिद्धी मिळवून चर्चेत रहायचे असेल तर मोठ्या व्यक्तिंवर टिका करा किंवा काहीतरी अचरटासारखे करा असा ट्रेंड गेल्या पाच वर्षात अगदी यशस्वी झाला आहे. कॉंग्रेस आणि भाजपवर आणि आता सातत्याने मोदींवर टिका करणारा आप पक्ष हा त्यातील एक नमुना आहे. सुमार पत्रकारीता करून आपण खूप पुरोगामी आहोत असे दाखवून तत्ववेत्त्याचा आव आणणारे निखिल वागळे, केतकर यांनीही प्रसिद्धीसाठी तोच मार्ग निवडला. पूनम पांडेसारखी मॉडेल, राहूल महाजन अशा अनेकांनी वेगळ्या मार्गानेच हा प्रकार केला. त्याच मार्गाने नवा भटुरडा गेल्या काही दिवसांपासून वळवळत आहे. ‘टवाळा आवडे विनोद’ या समर्थांच्या वचनाची प्रचिती हल्ली सोशल मीडियाच्या जमान्यात जागोजागी येत असते. विनोदाचा वापर हा निखळ आनंदाऐवजी टवाळकी करण्यासाठी करण्याचा प्रकार होताना दिसत आहे. काही जण तर त्याही पुढे जात पातळी सोडून इतरांवर चिखलफेक करतात आणि ‘बदनाम हुए तो क्या, आखिर नाम तो हुआ’ अशा प्रकारचा विकृत आनंद मिळवितात.    स्वत:ला कॉमेडियन म्हणवून घेणार्‍या तन्मय भट्ट याने सोशल मीडियावर पसरवलेला लता मंगेशकर आणि सचिन तेंडुलकर यांच्या संदर्भातला सध्या चर्चेत असलेला ताजा व्हिडिओ नेमक्या याच मनोवृत्तीतून आलेला आहे. खरे तर अशा अत्यंत थिल्लर घडामोडी एरवी दखल घ्यायच्याही लायकीच्या नसतात. परंतु लता मंगेशकर आणि सचिन तेंडुलकर अशा दोन भारतरत्नांमधल्या काल्पनिक संभाषणाच्या नावे तन्मयने केलेला उपद्व्याप हा अक्षम्य ठरतो. नावाचा उल्लेखदेखील जाहीरपणे पूर्णांशाने करता येऊ नये, असा एक ग्रुप एआयबी नामक आद्याक्षरांनी कार्यरत आहे. पातळी सोडून कुचाळक्या करणे हेच या मंडळींचे काय ते कार्य. या ग्रुपचा सदस्य असलेल्या तन्मयने सोशल मीडियावर टाकलेला हा वादग्रस्त व्हिडिओ लगोलग व्हायरल झाला आणि मग त्यावरून सर्वच स्तरांतून टीकेची झोड उठू लागली. किळसवाणा एवढ्याच संज्ञेत मोडणारा हा व्हिडिओ टीकेचा धनी झाला नसता तरच नवल होते. फेस स्वॅप ऍपच्या तंत्रज्ञानाचा फायदा घेत सचिन आणि लतादीदी यांचे मुखवटे बनवून त्यावर उभयतांतील काल्पनिक संवादाचा बनविलेला व्हिडिओ तन्मयची बौद्धिक दिवाळखोरी प्रदर्शित करणारा आहे.      वर्षानुवर्षे प्रसिद्धीच्या शिखरावर राहूनही दीदी अथवा सचिन यांनी डोक्यात हवा जाऊ दिलेली नसल्याने त्यांच्या सुसंस्कृतपणाचे दाखले नेहमी दिले जातात. असे असताना उभयतांच्या संवादा दरम्यान अश्लीलता आणि कमरेखालच्या विनोदांची पेरणी करून तन्मयने केलेला वाह्यातपणा संतापजनकच.   गेल्या वर्षीदेखील याच एआयबीच्या एका कार्यक्रमादरम्यान रणवीर सिंग, अर्जुन कपूर आणि करण जोहर यांच्यावर टीकेची झोड उठून यंत्रणेला संबंधितांवर समन्स बजावण्याची वेळ आली होती. त्यानंतर हा व्हिडिओ गुगल, यूट्यूब वगैरेवरून काढून टाकण्यात आला होता. आताही नेमकी त्याचीच पुनरावृत्ती होत असल्याने हा सगळा उपद्व्याप अधिकच गंभीर ठरतो. म्हणजे केवळ वादंग निर्माण करून त्याच्या आड येनकेन प्रकारे स्वत:ची प्रसिद्धी करून घ्यायचा हा डाव आहे. तेव्हा अशा प्रसंगी एकुणात समाजाने त्याकडे दुर्लक्ष केलेलेच बरे असते. कारण अशा बाबतीत जेवढ्या अधिक आणि तीव्र प्रतिक्रिया उमटतात तेवढा ती कृती करण्यामागचा उद्देश सफल होत जातो. हे प्रकरणसुद्धा आता नेमक्या त्याच दिशेने चालले असल्याचे राजकीय पातळीवरून त्याला सुरू झालेल्या विरोधानंतर दिसून येते.    समाजात घडणार्‍या कोणत्याही घडामोडीचा आपल्या लाभासाठी कसा वापर करून घ्यायचा यावर सर्वच राजकीय पक्षांचा डोळा असतो. त्यानुसार तन्मयच्या या वादग्रस्त व्हिडिओच्या निमित्ताने भाजप, शिवसेना आणि मनसे हे पक्ष सरसावले आहेत. सध्या कोणताच मुद्दा हाती नसलेली मनसे त्यात अधिकच आक्रमक झाली आहे. अन्य काही नाही तरी किमान अशा प्रकरणांतून का होईना, चर्चेत तर राहू, असाच त्यामागचा आविर्भाव आहे. सेना आणि भाजपचेही काही फारसे वेगळे नाही. हे दोघे सत्ताधारी असल्याने त्यांनी निषेध वगैरेचे देखावे करण्यापेक्षा अशा प्रवृत्तींविरोधात शक्य तेवढी कठोर पावले उचलायला हवीत. तसे झाले तरच अगोदर प्रमाद करून वर घडल्या प्रकाराबद्दल माफी मागण्यासदेखील खळखळ करणार्‍या तन्मयसारख्या प्रवृत्तींना काही प्रमाणात का होईना आळा बसू शकतो. लतादीदी आणि सचिन यांनी मात्र या सार्‍या प्रकाराला अनुल्लेखाने मारणेच पसंत केले आहे. त्यातून त्यांचा मोठेपणा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. तन्मय भटुरड्या सारख्यांच्या काही तद्दन फालतू प्रकारांनी विनोदाचे क्षेत्र अल्प काळ ढवळून निघत असले तरी अंतिमत: त्यामुळे उच्च दर्जाच्या विनोदाची निकड अधिकच तीव्रतेने जाणवू लागते हे निश्चित. पण हे सगळं सवंग आणि स्वस्तातल्या प्रसिद्धीसाठी आहे.  

सावरण्याचा प्रयत्न

  राज्यसभा, विधान परिषदेच्या रिकाम्या जागा भरण्याचा मोसम आल्याने विविध पक्षांची उमेदवारी जाहीर होऊ लागली आहे. यात माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांची उमेदवारी सर्वात लक्षवेधी आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे असले तरी कॉंग्रेसचा प्रभाव ना विधिमंडळात पडतो ना राज्यात. विधान परिषदेतल्या कॉंग्रेसच्या काही दिग्गजांबद्दल न बोललेले बरे. त्यामुळे नारायण राणे यांचे आगमन हे फार महत्वाचे आणि कॉंग्रेसला जीवदान देणारे ठरेल यात शंकाच नाही. केवळ कॉंग्रेसलाच नाही तर विधान परिषदेला नारायण राणे यांच्या आगमनाने नवजीवन मिळणार आहे. काही अभ्यासू माणसे ही विधीमंडळात असली पाहिजेत. त्यापैकी नारायण राणे एक असल्यामुळे त्यांची गरज सभागृहाला आहे.
प्रदेश कॉंग्रेस सांभाळणार्‍या अशोक चव्हाणांवर ‘आदर्श’ची टांगती तलवार असल्याने त्यांचाही आवाज क्षीण आहे. कॉंग्रेसच्या तुलनेत ‘राष्ट्रवादी’ची नेतेमंडळी विधिमंडळात छाप पाडून जातात. छगन भुजबळ, अजित पवार, सुनील तटकरे, रमेश कदम अशा भ्रष्टाचाराचे शिंतोडे उडालेल्या आमदारांची भरमार असूनही सत्ताधार्‍यांच्या सोयीने विधिमंडळात आवाज करण्यात ‘राष्ट्रवादी’ आघाडीवर असते. या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळ आणि राज्यातली कॉंग्रेस अस्तित्वहीन झाल्याची स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत नारायण राणेच कॉंग्रेससला  जीवदान देउ शकतात. गलितगात्र कॉंग्रेसमध्ये प्राण फुंकण्याची क्षमता राणेंकडेच आहे.
 दहा महिन्यांसाठी का होईना पण शिवसेना-भाजप युती सरकारचे मुख्यमंत्रिपद त्यांनी भूषवले. सत्ताधार्‍यांचे बहुमत आणि ‘राष्ट्रवादी’ची अरेरावी या दोन्हीला तोंड कसे द्यावे या विवंचनेत आज कॉंग्रेस आहे. राणेंवर जबाबदारी टाकून कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी त्यांना राजकीय विजनवास संपवण्याची संधी दिली आहे. अर्थात कॉंग्रेसमधल्या अनेकांना राणेंचे पुनरागमन आवडलेले नाही. कारण कोणालाही आपल्यापेक्षा वरचढ माणूस नकोसा असतो. हा पक्षांतर्गत छुपा विरोध मोडून काढण्याऐवजी कॉंग्रेसजनांची मने जिंकण्याचा मुत्सद्दीपणा राणेंना दाखवावा लागेल. राणेंचे उपद्रवमूल्य सत्ताधार्‍यांनाही चांगलेच माहिती असल्याने सत्ताधार्‍यांकडूनही अडचणी निर्माण केल्या जाऊ शकतात.
 नारायण राणेंच्या दोन्ही मुलांमध्ये हात दाखवून अवलक्षण करून घेण्याची सवय आहे. ती सवय बदलून त्यातून राणेंना वाट काढायची आहे. मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न गाठण्यासाठी राणेंना पक्ष हवा आहे. सक्षम विरोधी नेतृत्व म्हणून राज्यात स्थिरावण्याची व प्रतिमा उंचावण्याची राणेंना मिळालेली ही अखेरची संधी असेल. त्याचे ते सोने केल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यासाठी आक्रमकतेला संयमाची जोड देणे आवश्यक आहे. पण राणेंचा तो स्वभाव नाही. आज तरी विधीमंडळात आक्रमकता हीच गुणवत्ता ठरणार असल्यामुळे राणेंची उपस्थिती महत्वाची आहे. विरोधकांच्या भूमिकेतून सत्ताधार्‍यांना कसा घाम फोडायचा असतो हे नारायण राणे यांचेकडून शिकावे लागेल.
    भाजपने आश्वासनपूर्तीसाठी या निवडणुकीचा उपयोग करून घेतला. आता विधान परिषदेत पाच जागी कमळ फुलणार आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सदाभाऊ खोत आणि मराठा समाजाच्या नेतृत्वाचा दावा करणारे विनायक मेटे ही मंडळी गोपीनाथ मुंडे यांच्यामुळे भाजपबरोबर आली. सत्तेतील सहभागाचे मुंडेंनी दिलेले आश्वासन देवेंद्र फडणवीसांनी पूर्ण केले. मनसे सोडून भाजपवासी झालेल्या प्रवीण दरेकर यांना मुंबई महापालिकेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून भाजपने आमदारकीची ताकद देऊ केली हे स्पष्ट आहे. मैत्री सांभाळताना निष्ठावंतांना नाराज करण्याची पाळी भाजप नेतृत्वावर आली. भाजप कोट्यातील एका जागेची उमेदवारी अजूनही रखडली आहे. ही जागा रामदास आठवले सांगतील त्या उमेदवाराला मिळण्याची चिन्हे आहेत. आठवलेेंना हव्या असलेल्या केंद्रीय मंत्रिपदामुळे भाजपची गोची झाली आहे. तुलनेने राज्यसभेच्या तीन जागांची निवड भाजपसाठी सोपी ठरली. पण हे राजकीय पुनर्वसन आणि त्यासाठी राज्यसभा आणि विधानपरिषदेत पुनर्वसन करणे हे फार मोठे अवघड काम राजकीय पक्षांपुढे असते. या पुनर्वसनाचा लाभ कसा उठवयचा हे फार महत्वाचे असते. त्यामध्ये विधान परिषदेच्या बाबतीत नारायण राणे यांना संधी देउन कॉंग्रेसने आणि विनय सहस्त्रबुद्धेंना संधी देऊन भाजपने आघाडी घेतली आहे. वास्तविक मोदी सरकारमध्ये उज्ज्वल काम करणारे पीयूष गोयल आणि विनय सहस्रबुद्धे यांची निवड अपेक्षितच होती. डॉ. विकास महात्मे यांची निवड त्यांच्या धनगर आरक्षण लढ्याच्या पार्श्वभूमीमुळे झाली. राज्यसभेतील राजकीय संघर्षात गोयल, सहस्रबुद्धे किंवा महात्मे यांचा किती उपयोग होईल याची मात्र साशंकता आहे. सदाभाऊ खोत यांच्या माध्यमातून ग्रामीण महाराष्ट्राची बुलंद तोफ भाजपने विधान परिषदेत आणली आहे. नुसत्या आमदारकीवर ते किती दिवस थांबतात, हे पाहावे लागेल. विधान परिषद आणि राज्यसभेच्या निमित्ताने भाजपने मित्रपक्षांचे समाधान आणि जातीय समीकरण साधले. सभापती आणि विरोधी पक्षनेतेपदावरील व्यक्तींना पुन्हा उमेदवारी देण्याशिवाय ‘राष्ट्रवादी’कडे पर्याय नव्हता. एकूणच विधान परिषद निवडणुकीचा प्रवास बिनविरोधच्या दिशेने सुरू आहे. राज्यसभेतही वेगळे घडण्याची अपेक्षा नाही. दिल्ली आणि मुंबईतल्या वरच्या सभागृहांमध्ये बहुमत नसल्याने भाजपची होणारी कोंडी मात्र तूर्तास फुटण्याची शक्यता नाही. बेरजेच्या राजकारणावर भर देत सत्ताधार्‍यांनी सभागृहाबाहेरची स्थिती सुधारून घेतली. तर राणेंसारख्या आक्रमक नेत्याला संधी देऊन कॉंग्रेस सावरण्याचा प्रयत्न करते आहे.

ग्रामीण भागातील तरूणांचा कल

• 
  
• अलीकडे स्पर्धा परीक्षांचे महत्त्व बरेच वाढले आहे. विशेषतः यूपीएससी, एमपीएससी परीक्षांना बसणार्‍या तरुणांची आणि त्यातही मराठी तरुणांची आणि त्याही पेक्षा समाधानाची बाब म्हणजे ग्रामीण भागातील तरूणांची संख्या वाढत आहे. पूर्वी शहरी भागांतील, उच्चशिक्षित वर्गातील, सधन परिस्थितीतील मुले-मुलीच या स्पर्धा परीक्षांना प्राधान्य देताना आढळत. परंतु आता हे चित्र बदलले आहे. अलीकडे निमशहरी तसेच ग्रामीण भागातूनही अनेक विद्यार्थी या परीक्षा देत आहेत. एवढंच नव्हे तर, या परीक्षांमध्ये उज्ज्वल यशही संपादन करत आहेत. महत्त्वाच्या शासकीय पदांद्वारे जनतेची सेवा करण्याची तीव्र इच्छा या विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे, ही समाधानाची बाब म्हणायला हवी. ग्रामीण भागातील शिक्षणाबाबत सतत बोलले वा लिहिले जात असते. दर्जेदार शिक्षणासाठी ग्रामीण भागातून शहरांकडे धाव घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी नाही. ग्रामीण भागात अभ्यासाच्या पुरेशा सोयी नसणे, सुसज्ज ग्रंथालयांचा अभाव, तज्ञ मार्गदर्शकांचीं वानवा या महत्त्वाच्या अडचणी समोर येतात. परंतु या सार्‍या अडचणींवर मात करत जिद्दीने अभ्यास करून यश मिळवल्याची अनेक उदाहरणे समोर येत आहेत. अगदी दहावी-बारावीच्या परिक्षेतही हे चित्र पाहायला मिळते. यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेतही हेच चित्र दिसून येऊ लागले आहे. अर्थात, यातील अनेक विद्यार्थी शहरांमधील स्पर्धा परीक्षा क्लासेसमध्ये प्रवेश घेतात. राहण्याची नीट सोय नसणे, खाण्याचे हाल, बिकट आर्थिक परिस्थिती या कशाचाही त्यांच्या अभ्यासावर परिणाम होत नाही. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत जिद्दीने अभ्यास करून अपेक्षित यश मिळवणार्‍यांचे करावे तेवढे कौतुक थोडेच.
•     काही वर्षांपूर्वी दगड फोडण्याचे काम करणारा वडार समाजातला एक मुलगा भारतीय प्रशासकीय सेवेची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन जिल्हाधिकारी झाला. नाशिकमध्ये ज्याचे वडील हमाली करायचे आणि आई इतरांच्या घरी धुणी-भांडी करायची, त्या दांपत्याचा मुलगा संजय आखाडे जिल्हाधिकारी झाला. ते स्वतः सिन्नरच्या एका कंपनीत वेल्डरचे काम करत होते. पारनेर हा महाराष्ट्रातला सर्वात दुष्काळी तालुका. दोन वर्षांपूर्वी या तालुक्यातील पाचजण युपीएससीच्या परीक्षेत यशस्वी झाले. त्या अगोदर जामखेडची शीतल उगले जिल्हाधिकारी झाली. 
•    महाराष्ट्रातून यूपीएससीच्या परीक्षेत यशस्वी होणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढायला लागली असली तरी एक हजार विद्यार्थ्यांमध्ये १०० विद्यार्थी, असे हे यशाचे प्रमाण आहे. यशस्वी विद्यार्थ्यांपैकी दहा टक्के विद्यार्थी महाराष्ट्रातील असतात. योगेश कुंभेजकर या सोलापूर जिल्ह्यातल्या माढा तालुक्यातील युवकाने पहिल्या दहात येत महाराष्ट्राला नवा आशेचा किरण दाखवला आहे. महाराष्ट्राच्या यशाचा झेंडा आणखी उंचवायचा असेल तर पहिल्या दहांमध्ये येण्याचे प्रमाण वाढवायला हवे. भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वाधिक तरुण महसूल विभागाला प्राधान्य देतात. 
• परंतु अलीकडच्या काळात संरक्षण क्षेत्रातील मोठी नागरी पदे, टपाल खात्यातील पदे तसेच परदेशात राजदूत होण्याकडेही तरुणांचा कल वाढला आहे. देवयानी खोब्रागडे, ज्ञानेश्वर मुळे यांच्यासारखे अपवादात्मक लोक परदेशात राजनैतिक अधिकारी म्हणून काम पाहत होते. शिस्तबद्ध अभ्यास केला तर पहिल्याच प्रयत्नात यश मिळते, हे यूपीएससी परिक्षेत देशात पहिल्या आलेल्या टीना दाबीने दाखवून दिले आहे. टीनासारख्याच इतर काहीजणांनी तसे यश मिळवले आहे.
•    राज्यातील जालना, माढा, नारायणगाव, पारनेर अशा वेगवेगळ्या भागांतील शेतकर्‍यांची मुले आयएएसची परीक्षा उत्तीर्ण होतात. त्यात मुलीही आहेत. हे गुणवत्तेचा केंद्रबिंदू ग्रामीण आणि कष्टकरी महाराष्ट्राकडे सरकत चालला असल्याचे लक्षण आहे. आयएएसचा अभ्यासक्रम अवघड असतो. त्यासाठी आपल्या आवडीचा विषय निवडावा लागतो. मुलांना आता ते चांगलेच कळू लागले आहे. त्यामुळे कोणी फार्मसीची पदवी घेतल्यानंतर यूपीएससीची तयारी केली तर जालन्यातील अन्सार शेख याने जाणीवपूर्वक कला शाखा निवडली.
•   महाराष्ट्रातून पहिल्या आलेल्या योगेश कुंभेजकरचेही विशेष कौतुक करण्यासारखे आहे. त्याचे माढा हे गाव दुष्काळी आहे. अशा दुष्काळी तालुक्यातील मुलांना एक तर चांगले शिकून मोठी पदे मिळवावी लागतात. परिस्थितीशी संघर्ष करत, ही मुले जिद्दीने स्पर्धात्मक परीक्षेचे शिखर सर करतात. जालना जिल्ह्यातील शेलगावच्या अन्सार अहमद शेखने तर स्पर्धात्मक परीक्षेसाठी पुणे गाठले. कला शाखेला प्रवेश घेतला. त्याचे वडील रिक्षाचालक. आई गृहिणी. त्यावरून त्याच्या परिस्थितीची कल्पना करता येते. आयएएस झाल्यानंतर त्याचे पहिले प्राधान्य कशाला असेल, तर ते हिंदू-मुस्लिम ऐक्याला. त्यांच्या मनातील सल दूर करण्याचा हा त्याचा प्रयत्न. मुस्लीम महिला किती तरी अधिकारांपासून वंचित आहेत. त्यांच्यासाठी प्रशासनाच्या माध्यमातून काम करण्याचा त्याचा मानस संवेदनशील मनाचा प्रत्यय देतो. पण ग्रामीण आणि छोट्या शहरातून या स्पर्धांची ओढ निर्माण होते आहे ही चांगली बाब आहे.

नाथाभाऊंची गोची

• 
  
•   सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात चर्चेतील व्यक्ती म्हणजे आमचे नाथाभाऊ. अर्थात महसूलमंत्री आणि मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार एकनाथ खडसे. एकनाथ खडसे यांच्यावर सध्या आरोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत. दर चार आठ दिवसांनी एक याप्रमाणे महसूलमंत्र्यांवर आरोप होऊ लागले. जमिनीच्या व्यवहारापासून दाऊदशी असलेले कथित संबंध अशी आरोपांची व्याप्ती आहे. आरोपही असे आहेत की ठामपणे निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र देता येत नाही आणि खडसे दोषी आहेत असेही ठामपणे म्हणता येत नाही. आरोप करणार्‍यांच्या वक्तव्यांमध्ये विसंगती आहे. आणि त्याबाबत केलेल्या खडसेंच्या खुलाशामध्येही विसंगती आहे. यामुळेच आरोप खरे की खोटे यापेक्षा आरोप खडसेंवरच का होत आहेत हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा झाला. परंतु या सर्व प्रकारामुळे नाथाभाउंची फार मोठी गोची झालेली आहे हे नक्की.
•  हा प्रश्न राजकीय आहे. पक्षांतर्गत राजकारणाचे खडसे बळी ठरत आहेत की ते खरोखरच भ्रष्ट आहेत, असा संभ्रम नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे. वरून कितीही सोवळ्याचा आव आणला तरी देवेंद्र फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात सर्वकाही आलबेल नाही. गटबाजीचे, दबावाचे राजकारण सुरू आहे. किंबहुना कॉंग्रेस प्रमाणेच भाजप हा गटातटांचा आणि गटबाजी करणारा पक्ष झालला आहे. तसे ते कोणत्याही राजकीय पक्षात असतेच. त्यात खडसे हा काम करणारा माणूस. स्वच्छ प्रतिमेच्या प्रेमात पडणारा. प्रसंगी नियम झुगारून देऊन काम करणारा. फडणवीस मंत्रिमंडळात खरोखर कोणी काम करीत असेल तर ते खडसे, असे कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचे आमदारही सांगतात. नारायण राणे यांनीही एकमेव एकनाथ खडसे हे लायक मंत्री आहेत असे म्हटले होते. स्वच्छ प्रतिमा जपणारा माणूस सहसा आरोपांच्या कचाट्यात सापडत नाही. कारण तो मुळात कामच करीत नसल्यामुळे त्याच्यावर आरोप करण्याची संधी मिळत नाही. स्वच्छ राहूनही धडाक्याने काम करणे बरेच कठीण असते. काम करवून घेताना कुठे ना कुठे नियमांशी तडजोड करावीच लागते. एकदा तडजोड केली की फट राहतेच त्या फटीतून आरोप करता येतात. 
• गेल्या काही वर्षांत आरोप करण्याची एक संस्कृती तयार झाली. त्याला प्रसारमाध्यमांनी अधिक फोडणी घालून ती संस्कृती खमंग केली आहे. खैरनार हे त्याचे जनक आहेत असे म्हणतात. आप या पक्षाने तर त्याचे एक शास्त्रच बनवले. अण्णा हजारेंनीही तेच केले. अंजली दमानिया यांचा तोच धंदा आहे. हाती कोणताही ठोस पुरावा नसताना दुबळ्या पुराव्यावर सटासट आरोप करीत समोरच्या व्यक्तीला हैराण करून सोडायचे. प्रकरण न्यायालयात गेले तरी निकाल लागण्यास कित्येक वर्षे जातात. तोपर्यंत आरोप झालेला माणूस भांबावलेला राहतो. आरोप करीत असतानाच पोलिस, न्यायव्यवस्था, प्रसारमाध्यमे या सर्वांबद्दल अविश्वासाचे वातावरण तयार करायचे. उलटसुलट विधाने करून सरकारी यंत्रणांबद्दल संशय निर्माण करायचा अशी या आरोपशास्त्रातील काही सूत्रे आहेत. ही सूत्र केजरीवाल यांनी विकसीत केली आहेत. 
• पण अशाच प्रकाराने खडसे अडचणीत आले आहेत. सत्ताधारी पक्षातील असल्यामुळे त्यांची चौकशी ही होणे अपरिहार्य आहे. पण या चौकशीत काहीही निष्पन्न झाले तरी नाचक्की ठरलेली आहे. पोलिसांनी तपास केला तरी तो दबावाखाली केला असा आरोप होत राहील. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली केला तरी आरोप करणार्‍यांचे समाधान होत नाही हे नरेंद्र मोदींवरील अनेक आरोपांतून देशाच्या लक्षात आले आहे. निर्दोषत्व सिद्ध होईपर्यंत खडसेंनी मंत्री राहू नये असे सांगण्यात येते. पण कोणीही आरोप केले म्हणून पद सोडणे हे योग्य नाही. विधिमंडळात जबाबदार विरोधी पक्षाकडून आरोप झाले असते तर राजीनामा देणे योग्य ठरले असते. अडवाणी वा शरद यादव यांनी तसे केले होते. इथे तसे झालेले नाही. पुण्यातील जमिनीचा व्यवहार खडसे यांनी उघडपणे केला आहे. तो व्यवहार अद्याप पूर्ण झालेला नाही. हा व्यवहार होण्यासाठी पदाचा गैरवापर करून खडसेंनी नियमाला बगल दिली असे अजून तरी दिसत नाही. आरोपांच्या चक्रव्यूहातून निर्णायकपणे बाहेर पडण्याचा मार्ग सध्या तरी खडसेंकडे दिसत नाही. खडसे विरोधी पक्षात असताना त्यांच्याबद्दल शरद पवार यांनी सूचक वक्तव्य केले होते. ते जमीन व्यवहारांशी संबंधितच होते. खडसेंवरील ताजे आरोपही जमिनीसंबंधीचे आहेत अंडरवर्ल्डलाही जमिनीच्या व्यवहारातच रस असतो. अशा परिस्थितीत आरोपांतील खरे-खोटे काय हे विश्वासार्ह रीतीने सांगण्याचे कठीण काम एकतर खडसे यांना किंवा फडणवीस सरकारला करावे लागेल. चौकशीची थेट मागणी करून खडसे आपल्या परीने प्रयत्न करीत आहेत, पण पोलिसांची उलटसुलट वक्तव्ये पाहता या चौकशीवर किती जणांचा विश्वास बसेल याबद्दल शंका आहे. पण यामुळे खडसे पुरते अडचणीत सापडले आहेत. त्यांची राजकीय कारकीर्द तशी संपुष्टात येण्याच्या बेतात आहे.

कलाकारांवरील टिका महागांत पडेल

•   
• सत्ता गमावून दोन वर्षे उलटून गेली तरी कॉग्रेसला आपण कोणत्या कारणाने सत्ता गमावली आणि लोकांनी आपल्याला कशाला झिडकारले, त्याचा बोध होऊ शकलेला नाही किंबहुना कॉंग्रेस नेत्यांना त्याचा बोध घ्यायची इच्छा नाही. पराभवाची चव चाखल्यावर कोणीही आपले कुठे चुकले, त्याचे आत्मपरिक्षण करत असतो. जुन्या चुका होऊ नयेत याची काळजी घेत असतो. पण कॉग्रेसची समस्या अशी आहे, की त्याचे नेतृत्त्व चुकत नाही, अशी पक्षाची समजूत आहे. म्हणूनच चुका दुरूस्त करण्याचा विषयच उदभवत नाही. पक्षनेतृत्वावर टिका करण्याचे स्वातंत्र्य आणि मत स्वातंत्र्याला कॉंग्रेसच्या लोकशाहीत काडीचीही किंमत नाही. त्यामुळे सुसरबाई तुझीच पाठ मऊ या न्यायाने सोनिया गांधींची पाठ आणि राहुल गांधींचे मस्तक रगडत बसणे हेच कॉंगी नेत्यांच्या हातात आहे.
•  सहाजिकच निवडणूकात दारूण पराभव ज्यामुळे झाला, त्याची सातत्याने पुनरावृत्ती होत असते. तसे नसते तर ताज्या पराभवातून ही मंडळी काही शिकली असती. आज कॉग्रेस कर्नाटकापुरती शिल्लक उरली आहे. तर आणखी घसरगुंडी व्हायला नको असाच विचार व्हायला हवा आणि मते पक्षापासून दुरावली असतील, तर ती परत यायला हवीत.  सार्वजनिक जीवनात लोकप्रिय किंवा उजळ प्रतिमा असलेल्या लोकांना गोळा करावे लागत असते. मोठ्या लोकसंख्येपुढे ज्यांची प्रतिमा लोकप्रिय असते, अशांना सोबत घेऊन जावे लागते. 
• मोदी सरकारची दोन वर्षे पुर्ण होत असताना एक मोठा समारंभ दिल्लीत योजलेला होता. त्यात अनेक नामवंत कलावंत सहभागी झाले. अमिताभ बच्चन अशाच एका कार्यक्रमाचे संयोजन करीत आहेत. ‘बेटी बचाव’ ही मोदी सरकारची खास मोहिम असून ,त्यात अमिताभनी पुढाकार घेतला आहे. तर त्यांच्या विरोधात कॉग्रेसने आग ओकण्याचे काय कारण होते? कॉग्रेसचे मागल्या पंधरा वर्षापासूनच मोदी हे लक्ष्य आहे. त्याबद्दल कोणाची तक्रार नाही. त्याचा भले उपयोग झाला नाही. पण मोदी राजकीय नेता आहेत आणि त्यांच्या विरोधातली मोहिम चालू शकते. पण अमिताभ बच्चन कोणी राजकीय नेता नाही, की प्रतिस्पर्धी नाही. मनोरंजनाच्या क्षेत्रात असूनही अमिताभ यांनी कधी उथळपणे उद्धटपणे आपल्याला पेश केलेले नाही. त्यामुळेच शतकातला महानायक अशी त्यांची ओळख झालेली आहे. परदेशातही त्याला मोठी लोकप्रियता लाभलेली आहे. अशा कलावंतावर कोट्यवधी लोक प्रेम करीत असतात. त्याच्यावर आरोप वा चिखलफ़ेक करताना अतिशय जपून पावले टाकणे गरजेचे होते. पण कॉंग्रेसला त्याचे भान राहिले नाही.
•     मोदींवर गुजरात दंगलीवरून काहुर माजलेले असताना अमिताभने त्या राज्याच्या पर्यटन प्रचाराला मदत केली होती. तेव्हा अनेकांच्या भुवया अशाच उंचावल्या होत्या. गुजरात भारताचा एक घटक असून तिथल्या पर्यटनाला हातभार लावण्याने मोदींचे राजकारण मान्य केले असा अर्थ होत नाही. तरीही मोदींच्या मदतीला गेल्याचा आक्षेप कॉग्रेसप्रेमींनी घेतला होता. मजेशीर गोष्ट अशी, की तेव्हा अमिताभ गुन्हेगार नव्हता, तर मोदी गुन्हेगार असून त्यांच्या मदतीला जाणे हा गुन्हा होता. आज कॉग्रेसजनांचे मत काय आहे? आज त्यांना मोदी गुन्हेगार वाटत नसून अमिताभ गुन्हेगार असल्याने मोदी सरकारने त्याची मदत घेणे गैर ठरवले जात आहे.
•    खरे म्हणजे राजीव गांधी याचे निकटवर्ति मित्र असलेल्या अमिताभवर सोनियांचा दिर्घकाळ राग आहे. आपला द्वेष त्यांना राजकारणातही लपवता येत नाही. म्हणूनच आता अमिताभवर पक्षातर्फ़े तोफ़ा डागण्यात आल्या आहेत. त्याचा अर्थातच काहीही उपयोग नाही. कारण सोनियांपेक्षा अमिताभची लोकप्रियता अधिक आहे आणि त्याच्या चारित्र्याविषयी लोकांचे मतही खुप चांगले आहे. निदान सोनिया वा कॉग्रेसकडून आपल्या चारित्र्याचे प्रमाणपत्र घेण्याची नामुष्की अजून तरी अमिताभवर आलेली नाही. पण अशा कृतीतून कॉग्रेस मात्र आपले अधिक नुकसान करून घेत आहे. अमिताभने तर कॉग्रेसच्या असल्या उथळपणाला प्रतिसादही दिलेला नाही. पण चित्रसृष्टी मात्र कॉग्रेसवर कमालीची नाराज झालेली आहे. 
•    मागल्या आठवड्यात ॠषिकपूर या अभिनेत्याने थेट नेहरू-गांधी खानदानावरच टिकेची झोड उठवली होती. जागोजागी गांधी खानदानाच्या नावाने स्मारके उभी करण्यावर त्याने स्पष्टोक्ती केली होती. या स्थितीत आणखी आगावूपणा कॉग्रेसला परवडणारा नाही. ॠषीकपुरच्या हल्ल्यानंतर काहूर माजले आणि एका कॉग्रेसी नेत्याने सोलापूरात शौचालयाला ॠषिकपूरचे नाव देण्याचा पराक्रम केला होता. पण अशा कलावंतांना मानणारा वर्ग तुमच्यापासून दुरावत असतो. याच कलावंताना राजकीय पक्ष आपापल्या कार्यक्रमात अगत्याने आणतात, कंपन्या जाहिराती करायला वापरतात. कारण त्यांच्या मागे असलेल्या सदिच्छांचा लाभ आपल्या पदरात पडावा अशी अपेक्षा असते.  दक्षिणेत तर अभिनेते कलावंत राजकीय प्रभाव निर्माण करून राहिले आहेत. एमजीआर, एनटीआरपासून जयललिता, रजनीकांत यांचे राजकारणातील पदार्पण हे त्याचे उदाहरण आहे. त्यांना शरण जाणार्‍या कॉग्रेसला, हिंदी भाषिक अमिताभची शक्ती कळत नाही काय? 

सावधपणे घुसावे लागेल

 नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी नवे विक्रम स्थापन केले आहेत. पाच राज्यांमधील हे निकाल भाजपला संजीवनी देणारे वाटत असले तरी हे यश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या दोन वर्षांच्या कामकाजामुळे मिळाले आहे असे मानण्याचे कारण नाही. हा जनादेश केंद्र सरकारच्या परफॉर्मन्सच्या आधारावर मिळालेला नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर जनता नाखुश दिसत नसली तरी दुष्काळ आणि शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमुळे सरकारविरूध्द वाढत चाललेल्या नाराजीकडे दुर्लक्ष केले जावू शकत नाही. त्यामुळेच आगामी काळातील उत्तर प्रदेश या सर्वाधिक जागा असलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपला अत्यंत सावधपणे घुसावे लागेल.
   आसाममध्ये भाजपची सत्ता आली तर पश्चिम बंगालमध्ये जागा वाढल्या. केरळमध्ये खाते उघडले आहे आणि तामिळनाडूत मतांची टक्केवारी वाढली. वर्षानुवर्षे चालत आलेली परंपरा मोडून काढीत जयललिता यांना पुन्हा सत्ता मिळाली आहे. ममता बॅनर्जी यांचा विजय म्हणजे जम्बो विजय. त्याउलट सव्वाशे वर्षे जुन्या कॉंग्रेसच्या हातून एकामागून एक राज्य निसटत चालले आहे. यानंतर पक्षाच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करण्यास कोणी तयार नाही. अर्थातच, या सर्व गोष्टींचा राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव दिसून येईल.
   पश्चिम बंगाल, तामीळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुडुचेरी या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने राजकीय पक्षांना वेगवेगळा संदेश दिला आहे. ईशान्य आणि दक्षिण भारताच्या नागरिकांनी भाजपसाठी आपले दार उघडले आहे. ईशान्य भारतात दमदार प्रवेश करीत भाजपने आसामची सत्ता मिळवली तर बंगालमध्ये जागा वाढल्यात. केरळमध्ये खाते उघडले आणि मतांची टक्केवारीही वाढली. दुसरीकडे, याच निकालांनी कॉंग्रेससमोर आव्हानांचे मोठे डोंगर उभे केले आहे.  या निकालांनी आणखी एक महत्वाची बाब अधोरेखित केली आहे आणि ती म्हणजे, देशाच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांचे महत्व मुळीच कमी झालेले नाही.
    या निवडणुकीत ममता बॅनर्जींनी डाव्या पक्षांचा केवळ किल्लाच उध्वस्त केला नाही तर डाव्यांची व्होटबँक असलेले मुस्लिम आणि गरिब यांना त्यांनी आपल्याकडे आकर्षित केले आहे. हे मतदार आतापर्यंत डाव्यांना मतदान करीत होते. त्याशिवाय महिला मतदारांचा दीदींच्या यशात सिंहाचा वाटा आहे हे सर्वांनी मान्य करायला पाहिजे. यशाचे जे अंतर वाढलेले आहे ते त्यांच्यामुळे. कॉंग्रेसने डाव्यांसोबत लढणे मतदारांना रूचलेले नाही असेही दिसून आले. डावे पक्ष आता कालबाह्य झाले आहेत आणि त्यांनी त्यांची धोरणे बदलली नाहीत तर ते आणखी गाळात जातील हाच संदेश यातून दिसतो.
   आसाममध्ये भाजपला मिळालेला विजय तसा अनपेक्षित नाही. त्यासाठी फार मोठे नियोजन होते. २०१४ मधील लोकसभेच्या निवडणुकीतच भाजपने आसाममध्ये यशाचे दार ठोठावले होते. यावेळी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आल्यानंतर भाजपने आपली संपूर्ण ताकद विधानसभा निवडणुकीच्या कामात झोकून दिली. भाजपने बीपीएफ आणि आसाम गण परिषदेशी आघाडी करून केवळ विजयाचा मार्ग सुकर केला नाही तर सर्वाधिक जागा मिळविण्यातही यश मिळविले. भाजपच्या झोळीत १२६ पैकी ८६ जागा पडल्या. पण आसामचा निकाल कॉंग्रेसच्या विरोधात नव्हता तर सत्तांतरासाठी होता. कारण, राज्यात मागील १५ वर्षांपासून कॉंग्रेसची सत्ता होती. त्यामुळे बदल हा अपेक्षित होता. मतदारांनी सत्तांतराचा निर्णय मनावर घेतला आणि डोळ्यासमोर भाजपशिवाय दुसरा पर्यायी पक्ष नव्हता.
  पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांशी आघाडी करून मैदानात उतरणारा कॉंग्रेस पक्ष केरळमध्ये डाव्यांच्या विरोधात मैदानात उभा होता. आतापर्यंत सत्ता परिवर्तनाच्या खांद्यावर बसून कॉंग्रेस पराभव झाकण्याचा प्रयत्न करीत आला आहे. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. आतापर्यंतच्या निवडणुकीत सत्ता मिळविणार्‍या आणि गमाविणार्‍या पक्षामध्ये जय-पराजयाचे अंतर फार कमी असायचे. एलडीएफचा आताचा विजय हा प्रचंड मोठया अंतराने झाला आहे. कॉंग्रेससाठी याहीपेक्षा वाईट बातमी म्हणजे, कॉंग्रेसच्या मतांची टक्केवारी आघाडीतील पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या तुलनेतही वाईट आहे आणि हीच खरी धोक्याची घंटा आहे.  दिल्ली आणि बिहारमध्ये झालेल्या दारूण पराभवानंतर पाच राज्यांत मिळालेले यश भाजपला नक्कीच संजीवनी प्रदान करणारे आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढायला मदत होईल. पुढच्या वर्षी उत्तरप्रदेशात होणार्‍या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला याचा फायदा होईल. किंबहुना मुलायमसिंग यादव आणि त्यांचा मुलगा अखिलेश यादव यांच्या दीर्घकाळातील सत्तेनंतर आता भाजप हा नवा पर्याय उभा राहिला आहे. एकदा का उत्तर प्रदेशची सत्ता मिळवली की कॉंग्रेस मुक्त भारताची मोदींची इच्छा पूर्ण झाली म्हणावे लागेल. पण त्यासाठी पुढील वर्षापर्यंत मोदी सरकाला अच्छे दिन नेमके कुठे, कसे, केव्हा आले आहेत हे दाखवून द्यावे लागेल. कारण उत्तर प्रदेशातील मतदार हा कळपाने जाणारा आणि एक गठ्ठा मतदान करणारा आहे. म्हणूनच आत्ताच्या यशाने, दोन वर्षातील कामगिरीने फुशारून न जाता अत्यंत सावधपणे भाजपला घुसावे लागेल.

अपेक्षांचे ओझे झाले

नरेंद्र मोदी यांचे सरकारला आज २ वर्ष पूर्ण होत आहेत. बिगर कॉंग्रेस कोणतेही सरकार पहिल्या झटक्यात हा कालावधी पूर्ण करू शकले नव्हते. सर्वात पहिले जनता पक्षाचे बिगर कॉंग्रेस सरकार १८ महिन्यात कोसळले होते, नंतरचे जनता दलाचे १५ महिन्यात, वाजपेयींचे पहिले १३ दिवस त्यानंतर १३ महिन्यात तर देवेगौडा आणि गुजराल यांचीही अल्पजीवी होती. त्यामुळे स्वबळावर सर्वात प्रथमच एवढी कारकीर्द गाजवणार्‍या मोदी सरकारचे अभिनंदन करायला पाहिजे. म्हणूनच या सरकारकडून खूप अपेक्षा ठेवल्या जात आहेत. पण आज या सरकारचे प्रगतीपुस्तक पाहिले तर हेच अपेक्षांचे ओझे झाल्याचे चित्र आहे.
   मोदी सरकारला दोन वर्षे सत्तेत येऊन लोटल्यावरही देशातील आर्थिक आघाडीवर दिलासा देता आलेला नाही. आर्थिक वातावरणाचा प्रमुख निदर्शक लक्षण आहे शेअर बाजार. तेथे रोज निर्देशांक घसरत आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांचा ओघ थांबला तर आहेच, परंतु येथील पैसा मोठया प्रमाणात बाहेर जात आहे. भारत सरकारच्या धोरणांवर गुंतवणूकदारांचा विश्वास उरलेला नाही. त्यामुळे जेटली यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू असतानाच शेअर बाजार कोसळला असल्याचे विचित्र दृष्य दिसले. शेअर बाजाराला मंदीने ग्रासले आहे.अर्थात कोणतेही सरकार आले असते तरी परिस्थिती बदलली नसतीच. पण मोदींकडून मात्र अपेक्षा करायच्या. काही बाबतीत मोदींचा नाईलाज आहे. उदाहरणार्थ चिनी अर्थसंकट आणि जागतिक मंदी, युरोपीय संकट यास मोदी जबाबदार नाहीत.
 मात्र, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक मंजूर करून घेण्यात मोदींना आलेले अपयश हा सरकारचा दुसरा मोठा पराभव आहे. अजूनही हे विधेयक लटकलेलेच आहे. राज्यसभेत मोदी सरकारला बहुमत नाही. त्यामुळे कॉंग्रेसने तेथे विधेयक मंजूर होऊ दिले नाही. जीएसटी विधेयक आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमातील सर्वात क्रांतिकारी विधेयक आहे. ते मंजूर करून घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
 तोच प्रकार जमीन सुधारणा विधेयकाचे बाबतीत झाला आहे. याशिवाय आज देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचे बुडित कर्ज तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेले. अर्थात याला मोदी प्रत्यक्ष जबाबदार आहेत, असे म्हणता येणार नाही. कारण ही कॉंग्रेसच्या पापाची फळं या सरकारला भोगावी लागत आहेत. पण या कॉंग्रेसच्या तंगड्या त्यांच्याच गळ्यात अडकवून या चुका जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला नाही. त्यामुळे दिल्ली आणि बिहारमध्ये मोदींना अपयश आले. त्याचप्रमाणे कॉंग्रेसने केलेल्या पापांसाठी सरकारने बँकांच्या बुडित कर्जावर अंकुश ठेवण्यासाठी बँकांना साधी तंबीही दिली नाही. मोदी यांनी या प्रश्नात अजिबातच लक्ष घातले नाही. राष्ट्रीय बँकांच्या अराष्ट्रीय वृत्तीच्या कर्मचार्‍यांनी वाट्टेल तशी कर्जे देऊन बँकेला खड्डयात घातले. १७ बँकांचे ९ हजार कोटी रुपये उद्दामपणे बुडवून मद्यसम्राट उद्योगपती विजय मल्ल्या सरकारला तुरी देऊन विदेशात पळाला. सरकार पाहतच बसले. मल्ल्यासारख्या प्रवृत्तींचे धाडस वाढले, हेही मोदी सरकारचे माथी आलेले अपयश आहे.
 मोदी सत्तेवर येण्यापूर्वी देशात असे वातावरण तयार करण्यात आले होते की, आता जणू मोदी सत्तेवर आल्यावर स्वर्ग अवतरणार. उद्योग बहरणार, नोक-यांचा सुकाळ येणार आणि प्रत्येक हाताला काम मिळणार. दोन वर्षानंतर देशातील औद्योगिक वातावरण संपूर्ण ठप्प आहे. उद्योगांना जागतिक मंदीचा असा जोरदार फटका बसला आहे. नोकर्‍या नसल्याने बेरोजगारांचे तांडे भटकत आहेत. कॉंग्रेसच्या काळात जी परिस्थिती होती ती अजून सुधारलेली नाही. कॉंग्रेसच्या याच चुका मोदी सरकारला धोकादायक ठरू शकतात.
 युरोपीय अर्थसंकट आणि चिनी अर्थसंकटामुळे जगभरातच मागणी घटली.
परिणामी सर्वत्र मंदीचे दाट सावट झाले. परंतु या वास्तवाची प्रामाणिक जाणीव मोदी यांनी जनतेला करून द्यायला हवी होती. त्याऐवजी मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्मार्ट सिटीज अशा चमकदार घोषणाच सरकार करत राहिले. वास्तवाची परिस्थितीत सामान्यांना आलेली नाही हे खरे आहे. मोदी चांगले काम करायला निघाले आहेत पण आधीचे काटेच एवढे वाटेवर आहेत की त्या काट्याचे नायटे होत आहेत. ते या सरकारला ठसठसत आहेत. ते काटे दूर करण्यासाठी सरकारने आता पावले उचलली पाहिजेत.
 स्मार्ट सिटीसाठी केवढी चर्चा आणि गदारोळ मध्यंतरी झाला. अगदी शहरांमध्ये दरवर्षी मिळणार्‍या शंभर कोटी रुपयांसाठी भांडणेही लागली. आता सारे काही थंडावले आहे. स्मार्ट सिटीची आता चर्चाही होत नाही.
शेतीची पुरती वाट लागली आहे. दुष्काळ नवा नाही. परंतु त्यावर उपाययोजना करायची असते, हेच सरकार विसरून गेले आहे. शेती उत्पादनात कमालीची घट झाली आहे. कृषीमध्ये खासगी गुंतवणूक येत नाही. त्यासाठी सरकार प्रयत्न करत नाही. शेतमालाला उत्पादन खर्चानुसार भाव द्या, ही साधी मागणी पूर्ण केली जात नाही. शेतक-याला आपला माल थेट ग्राहकापर्यंत विकण्याची सुविधा केली आहे. तो निर्णय चांगला आहे. परंतु अद्याप त्याचे परिणाम दिसू लागलेले नाहीत.  महागाईचा दर वाढत आहे. एप्रिलमध्ये तर महागाईचा दर चक्क ५.२९ टक्के झाला आहे. भाज्या कडाडल्या आहेत. सर्वच वस्तूंच्या किमती महागल्या आहेत. लोकांना आर्थिक धोरणे आणि आकडेवारी यात काही रस नसतो. स्वस्त वस्तू आणि कायमस्वरूपी नोकर्‍या एवढया साध्या अपेक्षा त्यांच्या असतात.  भाजपा सरकारने मोदींच्या कार्यकालाला दोन वर्षे पूर्ण झाल्याचा आनंद जरूर साजरा करावा. परंतु लोकांना काहीही आनंद झालेला नाही. तो कसा देता येईल याचा विचार उर्वरीत तीन वर्षात करावा.